सार्वजनिक सूचनाएं एवं विज्ञापन

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

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1. अंक-159, (वर्ष-06)

2. बुधवार, मार्च 22, 2023

3. शक-1944, चैत्र, कृष्ण-पक्ष, तिथि-प्रतिपदा, विक्रमी सवंत-2079‌।

4. सूर्योदय प्रातः 06:40, सूर्यास्त: 06:23। 

5. न्‍यूनतम तापमान- 15 डी.सै., अधिकतम- 24+ डी.सै.।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है। 

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु  (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसैन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102। 

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(सर्वाधिकार सुरक्षित)

सांसद की अध्यक्षता में समिति की बैठक संपन्न

सांसद की अध्यक्षता में समिति की बैठक संपन्न 

खनन से प्रभावित जनपद के 24 ग्रामों में सामुदायिक भवन का निर्माण कराने के निर्देश

सासंद के प्रयासों से अथसराय रेलवे स्टेशन पर रैक प्वाइंट बनाने का कार्य किया गया प्रारंभ 

कौशाम्बी। सांसद विनोद सोनकर की अध्यक्षता में उदयन सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक संपन्न हुई। सांसद द्वारा गत दिशा बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की विस्तृत समीक्षा के दौरान रेलवे विभाग से उपस्थित अधिकारी ने बताया कि सासंद के प्रयासों से जनपद के अथसराय रेलवे स्टेशन पर रैक प्वाइंट बनाने के लिए स्वीकृति मिल गई है तथा रैक प्वाइंट बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। रैक प्वाइंट बन जाने से जनपदवासियां को खाद सहित आदि सुविधायें शीघ्रता से प्राप्त हों सकेंगी। उन्होंने रेलवे विभाग के अधिकारी को जनपद के सिराथू, भरवारी एवं मनौरी रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना में सम्मिलित कराने के लिए प्रस्ताव तैयार कर रेलवे मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने जिला खनन अधिकारी से कहा कि खनन से प्रभावित जनपद के 24 ग्रामों में जहां-जहां पर सामुदायिक भवन नहीं हैं, उन सभी ग्रामों में सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए उप जिलाधिकारियों के माध्यम से भूमि चिन्हित कराकर कार्यवाही शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जाएं। उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की समीक्षा के दौरान बीमा प्रतिनिधि को होर्डिग आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में अनुपस्थित रहने पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान कहा कि पात्र होते हुए भी पूर्व में जिन लोगों को आवास की सुविधा नहीं उपलब्ध करायी गई, इसके लिए दोषी कर्मियों को चिन्हित कर सख्त कार्यवाही सुनिश्चित किया जाएं।

सांसद ने डीसी मनरेगा को कार्ययोजना बनाकर मनरेगा श्रमिकों का शत-प्रतिशत श्रमिक पंजीयन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए, जिससे मनरेगा श्रमिक श्रम विभाग द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओ से लाभान्वित हों सकें उन्होंने उपायुक्त स्वतः रोजगार को स्वयं सहायता समूह की महिलाओ को स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओ से जोड़कर लाभान्वित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बिना शिलान्यास करायें सड़कों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिए जाने पर नाराजगी प्रकट करते हुए अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग (पीएमजीएसवाई) से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिशासी अधिकारियो को नगर निकायों में साफ-सफाई के साथ ही घर-घर से कूड़ा उठान की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही उन्होंने सभी ईओ को वर्षा के पूर्व नालियों की साफ-सफाई सुनिश्चित कराने के निर्देश देते हुए कहा कि नालियां की सफाई से निकलने वाले कूड़ा का 03 दिन के अन्दर उठान सुनिश्चित किया जाएं। उन्होने सभी ईओ को नगर निकायों में शामिल नये ग्रामां में भी हर घर नल से जल पहुंचाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। बैठक में जलमार्ग के अधिकारी ने बताया कि यमुना नदी पर का प्रयागराज से दिल्ली तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-110 के रूप में घोषित किया गया है। प्रयागराज किला घाट से सुजान देवता मन्दिर तक लगभग 20 किमी का डीपीआर तैयार कर पटना कार्यालय भेज दिया गया है, जिस पर सांसद ने जनपद के कोशम खिराज तक सर्वे कराकर आवश्यक कार्यवाही कराने के निर्देश देते हुए बताया कि वर्ष-2014 से पहले पूरे भारत में केवल 03 राष्ट्रीय जलमार्ग थे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 111 जलमार्गों को चिन्हित कर राष्ट्रीयकृत किया है, जिससे रेलवे व सड़क परिवहन का बोझ कम होगा तथा सस्ते दर पर परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध होंगी। बैठक में जिला खनन अधिकारी ने बताया कि जनपद के खनन से प्रभावित 24 ग्रामों में विभिन्न विकास कार्य कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है, जिस पर सासंद ने कहा कि कार्यदायी संस्था से इस्टीमेट प्राप्त कर धनराशि हस्तान्तरित कर विकास कार्य शीघ्र शुरू करा दिया जाएं। बैठक में बताया गाय कि विकास खण्ड स्तर पर एडीओ (पं0) द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों से नेट कनेक्टिविटी की स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसमें 338 पंचायत भवनों में नेट कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, जिस पर सांसद ने दूर संचार विभाग के अधिकारी को शीघ्र शेष 338 पंचायत भवनों में नेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर पूर्व विधायक शीतला प्रसाद उर्फ पप्पू पटेल व जितेन्द्र सोनकर सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण तथा  जिलाधिकारी सुजीत कुमार, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. रवि किशोर त्रिवेदी, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. सुष्पेन्द्र कुमार एवं परियोजना निदेशक जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी अजीत प्रताप सिंह सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहें।

गणेश साहू 

बिजली-पानी की आपूर्ति के लिए आवाज बुलंद की

बिजली-पानी की आपूर्ति के लिए आवाज बुलंद की

जिला पंचायत सदस्य अजय सोनी की अगुवाई में गांव गांव टैंकर से कराई जा रही है जलापूर्ति

बिजली पानी से बेहाल लोगों ने बिजली पानी की आपूर्ति के लिए बुलंद की आवाज

कौशाम्बी। समर्थ किसान पार्टी के तत्वावधान में ग्राम उदहिन बुजुर्ग ब्लॉक सिराथू में बिजली-पानी की समस्या से जूझ रहे तमाम लोगों ने बिजली-पानी की आपूर्ति के लिए आवाज बुलंद की। साथ ही सरकारी व्यवस्था पर नाराजगी जताई। इस अवसर पर तमाम लोगों से वार्ता करते हुए अजय सोनी ने कहा, कि सरकारी तंत्र की नाकामी के चलते लोगों को बिजली पानी नही मिल रहा जिससे लोग बुरी तरह परेशान हैं।आगे कहा कि पिछले कई दिनों से ठप्प विद्युत आपूर्ति के चलते लोग बूंद-बूंद पानी को तरस रहे हैं और प्रशासन के लोग खामोश हैं। इससे जाहिर होता है कि प्रशासन जनहित के लिए जरा भी संजीदा नही है। 

इसी के साथ अजय सोनी ने कहा, कि शनिवार को तहसील सिराथू घेराव के चलते जिला प्रशासन कुछ हरकत में आया है। आगे कहा कि शनिवार को तहसील सिराथू घेराव के दौरान जिलाधिकारी कौशांबी से वार्ता के क्रम में ग्रामीण अंचलों में पानी की समस्या के निदान के लिए गांव गांव टैंकर से जलापूर्ति कराए जाने की उनकी मांग के बाद प्रशासन द्वारा कई गांवों जैसे उदहिन बुजुर्ग, घाटमपुर, पड़री आदि गांवों में टैंकर से पानी की आपूर्ति कराई जा रही है।

इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ता जुम्मन अली ने कहा कि जिला पंचायत सदस्य अजय सोनी की अगुवाई में क्षेत्र के कई गांवों में टैंकर से लोगों को पानी की आपूर्ति कराई जा रही है। पानी से परेशान लोग पानी मिलने से अजय सोनी को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। इस अवसर पर राधेश्याम तिवारी, बृजेंद्र तिवारी, सतेंद्र तिवारी, बबलू केसरवानी, मन्नू विश्वकर्मा, रामराज, सुनील, इलियास अहमद, मीरा देवी, राजकुमारी आदि मौजूद रहे।

विजय कुमार 

त्रिपुरा: प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना 'तितली पार्क'

त्रिपुरा: प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना 'तितली पार्क'

इकबाल अंसारी 

अगरतला। त्रिपुरा के दक्षिण जिले में भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक गांव में वन विभाग द्वारा विकसित एक तितली पार्क अब देश के विभिन्न हिस्सों और बांग्लादेश के पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन गया है। तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य के करीब छोटाखोला स्थित तितली इकोपार्क पूर्वोत्तर का पहला तितली पार्क है। इसका उद्घाटन वर्ष 2016 में 5.5 हेक्टेयर भूमि पर तितलियों की 250 प्रजातियों के साथ किया गया था। उप वन संरक्षक कृष्णगोपाल रॉय ने बताया, ‘‘कई पर्यटक तितली पार्क आ रहे हैं। जिसमें घरेलू पर्यटक और पड़ोसी देश बांग्लादेश के पर्यटक भी हैं। यह पार्क तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य में लुप्तप्राय बाइसन पार्क और भारत-बांग्लादेश मैत्री पार्क के पास है। इसलिए, पर्यटक यहां एक साथ तीन पर्यटन स्थल देख सकते हैं।’’

त्रिपुरा के पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी ने बताया कि तृष्णा वन्य जीवन अभयारण्य और इसके आसपास के इलाके बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और इससे राज्य के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, ‘‘तितलियों का जीवनकाल बहुत कम होता है। वे केवल 15 दिनों से लेकर लगभग 30 दिनों तक जीवित रहती हैं। लेकिन इतने कम समय में भी तितली लोगों को आनंदित करती हैं। वे पर्यावरण के पारिस्थितिकी तंत्र को सुंदर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।’’ वहीं, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ), केएस सेठी ने बताया, "त्रिपुरा का आकार छोटा होने के बावजूद यहां वन्य जीवन और जैव विविधता की कोई कमी नहीं है।

त्रिपुरा में तितलियों की लगभग 250 प्रजातियां हैं। ये रंग-बिरंगी तितलियां बच्चों सहित सभी को पसंद आती हैं। इसलिए वन विभाग राज्य के पर्यटन उद्योग को और आकर्षक बनाने के लिए तितलियों की संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।" पर्यटन मंत्री ने चिंता जताते हुए कहा, ‘‘हाल के दिनों में जलवायु परिवर्तन और मानव जनित वैश्विक पर्यावरण प्रदूषण के कारण तितलियों और उनके प्राकृतिक वास की संख्या में खतरनाक रूप से कमी हो रही है। यही कारण है कि उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है।’’ 

बहुत सारी नौकरियों को खत्म कर देगा 'चैटजीपीटी'

बहुत सारी नौकरियों को खत्म कर देगा 'चैटजीपीटी'

डॉक्टर सुभाषचंद्र गहलोत 

वाशिंगटन डीसी। ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा है कि चैटजीपीटी वर्तमान की बहुत सारी नौकरियों को खत्म कर देगा और इस चैटबॉट की मदद से नई नौकरियां पैदा की जा सकती हैं। ऑल्टमैन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के परिणामों के बारे में बात करते हुए कहा, हमें सतर्क रहना होगा...मुझे लगता है कि इस घबराहट से लोगों को खुश होना चाहिए। इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिटेंस (AI) की दुनिया सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसके लोकप्रिय होने के साथ ही कई लोग इस बात की चिंता भी जाहिर करते रहे हैं कि ये आने वाले समय में कई लोगों की नौकरी खा लेगा। अब इसे बनाने वाली कंपनी OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने कहा कि वह अपने ChatGPT के निर्माण से "थोड़ा डरे हुए" हैं। उन्होंने चेतावनी भी दी कि ये कई नौकरियों को समाप्त कर सकता है।

एक इंटरव्यू में ऑल्टमैन ने कहा कि लोगों को खुश होना चाहिए कि कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता से थोड़ा डरी हुई है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई नौकरियों की जगह ले सकती है, लेकिन यह बहुत बेहतर भी हो सकती है। ऑल्टमैन ने पिछले महीने ट्वीट कर चेतावनी दी थी कि दुनिया संभावित रूप से डरावनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दूर नहीं रह सकती है। 37 वर्षीय सैम ऑल्टमैन ने बताया कि वह सरकारी अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में हैं और उन्होंने यह भी कहा कि नियामकों और समाज को ChatGPT के रोलआउट में शामिल होना चाहिए। इससे मिलने वाला फीडबैक इसके व्यापक उपयोग के किसी भी नकारात्मक परिणामों को रोकने में मदद कर सकता है। OpenAI ने हाल ही में अपना नया ChatGPT मॉडल GPT-4 पेश किया। ऑल्टमैन ने इसे पुराने मॉडल की तुलना में कम पक्षपाती और अधिक रचनात्मक बताया।

GPT-4 फिलहाल उन्हीं यूजर्स के लिए उपलब्ध है, जो इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं। GPT-4 इमेज इनपुट को भी प्रोसेस करने में सक्षम है। इसे इसके पुराने मॉडल GPT-3.5 की तुलना में ज्यादा सटीक जानकारी देने वाला और यूजर्स के साथ लंबी बातचीत करने में सक्षम बताया गया है। ऑल्टमैन ने कहा कि GPT-4 वकीलों के लिए बार परीक्षा पास कर सकता है और कई परीक्षाओं में 5 स्कोर पाने में सक्षम है।

ChatGPT जनरेटिव AI पर आधारित चैटबॉट है। ये अपने विशाल डाटा बेस और यूजर्स के इनपुट से ट्रेंड होता है। इसी ट्रेनिंग के आधार पर ये दिए गए इनपुट से जुड़ी जानकारी टेक्स्ट फॉर्मेट में देता है। ChatGPT को बनाने वाली कंपनी OpenAI में माइक्रोसॉफ्ट ने निवेश किया है। इसके अलावा गूगल बार्ड, बायडू एर्नी बॉट जैसे AI चैटबॉट भी हैं।
मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क जैसे दिग्गज भी जनरेटिव AI और इसके लैंग्वेज मॉडल पर काम कर रहे हैं।

'आईपीओ' को मंजूरी देते वक्त सतर्कता: सेबी

'आईपीओ' को मंजूरी देते वक्त सतर्कता: सेबी 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। पेटीएम के आईपीओ की असफलता के बाद बाजार नियामक सेबी प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को मंजूरी देते वक्त सतर्कता बरत रहा है। सेबी ने दो महीनों में होटल श्रृंखला ओयो का संचालन करने वाली ओरावेल स्टेज सहित छ: कंपनियों की विवरण पुस्तिका को वापस कर दिया है। इन कंपनियों को कुछ संशोधनों के साथ अपनी विवरण पुस्तिका (रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस- डीआरएचपी) को फिर से दाखिल करने को कहा गया है। ओयो के अलावा जिन कंपनियों के मसौदा प्रस्तावों को नियामक ने वापस किया है, उनमें - गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, कनाडा स्थित फेयरफैक्स ग्रुप समर्थित एक फर्म, घरेलू मोबाइल विनिर्माता लावा इंटरनेशनल, बी2बी (कंपनियों के बीच) भुगतान और सेवा प्रदाता पेमेट इंडिया, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया और एकीकृत सेवा कंपनी बीवीजी इंडिया शामिल हैं।

सेबी के आंकड़ों के विश्लेषण से यह जानकारी मिली। इन छह कंपनियों ने सितंबर 2021 और मई 2022 के बीच सेबी के पास आईपीओ के कागजात दाखिल किए थे और जनवरी-मार्च (10 मार्च तक) के दौरान उनके कागजात वापस कर दिए गए थे। ये कंपनियां मिलकर कम से कम 12,500 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद कर रही थीं। कुछ बेहद चर्चित आईपीओ में निवेशकों के पैसे गंवाने के बाद सेबी निर्गम को लेकर सख्त हो गया है।

प्राइमडेटाबेस डॉट कॉम के आंकड़ों के अनुसार बाजार नियामक ने 2022 में आईपीओ को मंजूरी देने में औसतन 115 दिन का समय लिया। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी के विजयकुमार ने कहा, ''पेटीएम, जोमैटो और नायका जैसी नये जमाने की डिजिटल कंपनियों के सूचीबद्ध होने के बाद निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। इसके चलते सेबी ने आईपीओ के लिए मंजूरी मानदंडों को कड़ा कर दिया है। निवेशकों के हित में यह स्वागत योग्य फैसला है।''