सोमवार, 9 जनवरी 2023

आक्रोशित महिलाओं ने विद्युत उपकेंद्र का घेराव किया 

आक्रोशित महिलाओं ने विद्युत उपकेंद्र का घेराव किया 


कालोनी की बिजली काटे जाने से नाराज महिलाओ ने पावर हाउस का किया घेराव

आक्रोशित लोगों ने सड़क पर लेटकर किया सड़क जाम

कौशाम्बी। जिला मुख्यालय मंझनपुर कांशीराम कालोनी की बिजली कनेक्शन काटे जाने से आक्रोशित महिलाओं ने विद्युत उपकेंद्र का घेराव कर दिया। सैकड़ो महिलाओं ने किन्नरों के साथ पहुंच कर पावर हाउस पर जमकर हंगामा काटा और नारेबाजी की। महिलाओ के प्रदर्शन को देखकर पावर हाउस को छोड़कर जेई और कर्मचारी भाग निकले।आक्रोशित महिलाओ ने सड़क पर लेटकर सड़क को जाम कर दिया। महिलाओ के प्रदर्शन की सूचना पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स पहुंच गई और महिलाओ को समझाने का प्रयास किया।

कांशीराम कालोनी की बिजली का बिल बकाया होने पर कर्मचारियों ने बिजली का कनेक्शन लगभग 15 दिन पहले काट दिया था। जिसे जोड़ा नही गया था। भीषण ठंड में लोग परेशान हुए तो पावर हाउस पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। आक्रोशित महिलाए किन्नरों के साथ पहुंची और जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया।

अरविंद कुमार मौर्य

किताब ‘सिद्धू निजाकानासुगलु’ के विमोचन पर रोक

किताब ‘सिद्धू निजाकानासुगलु’ के विमोचन पर रोक

इकबाल अंसारी 

बेंगलुरु। बेंगलुरु के सत्र न्यायालय ने सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर लिखी किताब ‘सिद्धू निजाकानासुगलु’ (सिद्धू के असली सपने) के विमोचन पर रोक लगा दी। अदालत ने यह आदेश किताब के विमोचन से महज कुछ घंटे पहले दिया है। अदालत ने अंतरिम रोक लगाने के साथ ही राज्य के उच्च शिक्षामंत्री सी.एन.अश्वथ नारायण व अन्य को अगली सुनवाई तक इस किताब को प्रकाशित, जारी, पैकिंग या प्रदर्शित नहीं करने का निर्देश दिया है। अदालत के आदेश के बाद किताब के विमोचन कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। अदालत का यह निर्देश सिद्धरमैया के बेटे और वरुणा से विधायक यतिंद्र सिद्ध रमैया की याचिका पर आया है।

सोमवार की सुबह सिद्धरमैया ने कहा था कि किताब को प्रकाशित करने का उद्देश्य कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें अपमानित करना है और यह ‘‘पूरी तरह से मानहानिजनक’ है। कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वह इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर मंथन कर रहे हैं। सिद्धरमैया ने किताब के पीछे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का हाथ होने का आरोप लगाते हुए कहा, ‘‘मुझे नहीं पता, जिसके आंखों में पीलिया होता है, उसे हर चीज पीली दिखती है। जो टीपू (18वीं सदी में मैसुरु राज्य के शासक टीपू सुल्तान) की तरह कपड़े पहनते हैं और हाथ में तलवार लेकर चलते हैं, वह (पूर्व मुख्यमंत्री बीएस) येदियुरप्पा और भाजपा सांसद शोभा करंदलाजी हैं जिन्होंने टीपू पर शेख अली की लिखी किताब का परिचय लिखा है, क्या यह दोहरापन नहीं है?’’

उन्होंने कहा, ‘‘जानबूझकर चुनाव से पहले मुझे अपमानित करने के लिए वे किताब लेकर आ रहे हैं। यह पूरी तरह से मानहानि करने वाला है। मैं देखूंगा कि कानूनी रूप से क्या किया जा सकता है।’’ उल्लेखनीय है कि किताब के विमोचन कार्यक्रम के लिए सोमवार दोपहर पोस्टर लगाए गए जिनमें किताब की प्रति पर टीपू सुल्तान की तरह पोशाक पहने और तलवार लिए सिद्धरमैया की तस्वीर है। पोस्टर पर लिखा है कि पुस्तक विमोचन कार्यक्रम की अध्यक्षता अश्वथ नारायण करेंगे। किताब पर लेखक का संक्षिप्त नाम ‘वीकेपी’ लिखा गया है।माना जा रहा है कि कांग्रेस नेता पर यह तीन खंडों की किताब है। विमोचन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के विधान परिषद के सदस्य(एमएलसी) सी नारायणस्वामी भी शामिल होने वाले थे।

कार्यक्रम में लोगों से हिस्सा लेने की अपील करते हुए अश्वथ नारायण ने ट्वीट किया था, ‘मैं ‘सिद्धू निजाकानासुगलु’ के जरिये कई सवालों का जवाब तलाशने और कई संवेदनशील मुद्दों पर खुलासा करने की कोशिश की सराहना करता हूं। मैं इस पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा हूं।’’ इस बीच, कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधि प्रकोष्ठ ने पुलिस से संपर्क कर कार्यक्रम के लिए दी गई मंजूरी को रद्द करने और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए सभी आयोजकों को कार्यक्रम आयोजित नहीं करने देने की मांग की। याचिका में आरोप लगाया कि सिद्धरमैया की तस्वीर के साथ सौहार्द्र और कानून व्यवस्था को बाधित करने की साजिश के तहत छेड़छाड़ की गई है।

वहीं, स्थिति का आकलन करते हुए पुलिस कर्मियों को टाउन हॉल के आसपास तैनात किया गया है। जहां पुस्तक का विमोचन किया जाना था। आयोजन स्थल पर कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओ के बीच झड़प की भी सूचना है। कांग्रेस कार्यकर्ता अदालत की रोक और मानहानि वाली सामग्री होने का हवाला देकर किताब के विमोचन का विरोध कर रहे हैं। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने एहतियातन हिरासत में भी लिया है।

शीजान की याचिका 11 जनवरी के लिए स्थगित 

शीजान की याचिका 11 जनवरी के लिए स्थगित 

कविता गर्ग 

मुबंई। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की आत्महत्या मामले के आरोपी शीजान खान की जमानत याचिका को 11 जनवरी के लिए स्थगित कर दिया है। तुनिशा की ओर से केस लड़ रहे वकील तरुण शर्मा का कहना है कि हमने आगे की तारीख मांगी है। एक्ट्रेस की आत्महत्या मामले में उनके सह कलाकार शीजान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। शीजान इन दिनों पुलिस हिरासत में है। इस मामले में शीजान खान की जमानत याचिका को वसई कोर्ट ने 11 जनवरी के लिए स्थगित कर दिया है।

वहीं, सुनवाई के दौरान  शीजान के वकील शैलेंद्र मिश्रा का कहना है कि शीजान और उनकी बहनों को उर्दू नहीं आती है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि शीजान को उसके धर्म के कारण गिरफ्तार किया गया है। 

24 दिसंबर को अभिनेत्री ने की थी आत्महत्या
टीवी एक्ट्रेस तुनिषा शर्मा 24 दिसंबर को अपने सीरियल अली बाबा-दास्तान-ए-काबुल के सेट पर आत्महत्या कर ली थी। जिसके बाद सीरियल में तुनिशा के सह कलाकार शीजान खान को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल कोर्ट के द्वारा शीजान की जमानत याचिका को 11 जनवरी के लिए स्थगित किया गया है। 

अभिनेता यादव का गाना 'झगड़ा 2.O' रिलीज 

अभिनेता यादव का गाना 'झगड़ा 2.O' रिलीज 

कविता गर्ग 

मुंबई। भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव का गाना 'झगड़ा 2.O' रिलीज हो गया है। खेसारीलाल यादव का गाना झगड़ा 2.O सारेगामा हम भोजपुरी के ऑफिसियल यूट्यूब चैनल से रिलीज हुआ है। खेसारीलाल यादव ने कहा कि यह गाना मनोरंजन से भरपूर है। ‘झगड़ा 2.O’ गाना खेसारीलाल यादव और नेहा राज ने गाया है। इस गाने के म्यूजिक वीडियो में खेसारीलाल यादव और क्वीन शालिनी की केमेस्ट्री शानदार नजर आ रही है।

सारेगामा हम भोजपुरी के बिजनेस हेड बद्रीनाथ झा ने कहा कि यदि दर्शकों को साफ-सुथरा मनोरंजन मिले तो दो अर्थी मीनिंग वाले गाने अपने आप बनने बंद हों जाएंगे। हमने यह मुहिम शुरू की थी। जिसका असर भोजपुरी इंडस्ट्री में देखने को भी मिल रहा है और दूसरे लोग भी अच्छे गाने बना रहे हैं। सारेगामा हम भोजपुरी हमेशा भीड़ से अलग रही है।

तभी हमारे आज रिलीज हुए गाना ‘झगड़ा 2.O’ को कुछ ही घंटों में 1 मिलियन व्यूज मिले हैं। गौरतलब है कि झगड़ा 2.O का लिरिक्स और म्यूजिक कृष्णा बेदर्दी ने दिया है। प्रोडक्शन अभय पांडेय का है। कोरियोग्राफर गुलाम हुसैन हैं। डीओपी योगेश सिंह हैं। वीडियो टीम संजू ने तैयार किया है।

देश के लिए आदर्श योजना, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना

देश के लिए आदर्श योजना, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना

इकबाल अंसारी 

चेन्नई। तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने सोमवार को कहा कि मध्याह्न भोजन की तर्ज पर प्राथमिक स्कूल के छात्रों के लिए राज्य सरकार की ‘मुख्यमंत्री नाश्ता योजना’ पूरे देश के लिए एक आदर्श योजना होगी। श्री रवि ने विधानसभा में अपने संबोधन में कहा कि 1920 में जस्टिस पार्टी की ओर से चेन्नई कार्पोरेशन में शुरू की गयी मध्याह्न भोजन योजना का समय की अवधि में विस्तार किया गया है और आज यह पूरे देश के लिए एक मॉडल बन गया है।

उन्होंने कहा कि सीखने की आकांक्षा होने के बावजूद कई छात्र पढ़ाई पर ध्यान नहीं दें पाते हैं , क्योंकि वे स्कूलों में सुबह बिना नाश्ता किये भूखे आते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए 'मुख्यमंत्री नाश्ता योजना' शुरू की गयी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन द्वारा शुरू की गई यह योजना मध्याह्न भोजन योजना के लिए नया आयाम जोड़ता है।

उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में यह योजना 1545 सरकारी स्कूलों क्रियान्वित की जा रही है और प्राथमिक विद्यालय के 1.14 लाख छात्र रोजाना इससे लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा , “ मुझे दृढ़ विश्वास है कि मध्याह्न भोजन योजना के समान यह योजना पूरे देश के लिए एक मॉडल भी बनेगी।” 

कवि व रचनाकार प्रोफेसर रहमान का निधन 

कवि व रचनाकार प्रोफेसर रहमान का निधन 

इकबाल अंसारी 

श्रीनगर। प्रसिद्ध कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कश्मीर के पहले रचनाकार प्रोफेसर रहमान राही का सोमवार को यहां निधन हो गया। वह 98 वर्ष के थे। एक अधिकारी ने कहा, “राही ने शहर के नौशेरा इलाके में अपने आवास पर आज तड़के अंतिम श्वांस ली।” राही का जन्म छह मई, 1925 को हुआ था। उन्होंने कई कविता संग्रह लिखे और कुछ मशहूर कवियों की रचनाओं का कश्मीरी में अनुवाद किया।

राही को 1961 में उनके कविता संग्रह ‘नवरोज़-ए-सबा’ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, वहीं उन्हें देश के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ‘ज्ञानपीठ पुरस्कार’ से 2007 में उनके संग्रह ‘सियाह रूद ज़रीन मंज़’ (इन ब्लैक ड्रिज्ज़ल) के लिए सम्मानित किया गया। वर्ष 2000 में उन्हें उनके कार्यों के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राही ने बाबा फरीद की रचनाओं का कश्मीरी में अनुवाद किया, जबकि राही की शुरुआती रचनाओं में दीना नाथ नादिम का प्रभाव रहा। राही के निधन पर कश्मीर में व्यापक स्तर पर शोक व्यक्त किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनकी मृत्यु को ‘एक युग का अंत’ करार दिया।

सिन्हा ने एक ट्वीट में कहा, “कश्मीर के सबसे प्रभावशाली कवियों में से एक, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रोफेसर रहमान राही के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। उनके निधन से एक युग का अंत हो गया। उनके परिवार, दोस्तों और शुभचिंतकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है।” पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी राही के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट किया, “महान साहित्यकार और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रहमान राही साहब के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। उनके निधन से कश्मीरी साहित्य और समाज में एक शून्य पैदा हो गया जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं।” मार्क्सवादी नेता एम. वाई. तारिगामी ने भी राही के निधन पर शोक व्यक्त किया। 

एससी ने 'एपी' सरकार की याचिका पर जवाब मांगा

एससी ने 'एपी' सरकार की याचिका पर जवाब मांगा

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सरकार की उस याचिका पर केंद्र और तेलंगाना सरकार से जवाब मांगा है। जिसमें दोनों राज्यों के बीच संपत्तियों और देनदारियों के समान और त्वरित बंटवारे का अनुरोध किया गया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश की पीठ ने केंद्र सरकार और तेलंगाना सरकार को नोटिस जारी किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा कि उसने उच्चतम न्यायालय से ‘‘राष्ट्र के अभिभावक’’ के रूप में संपर्क किया है। आंध्र सरकार का दावा है कि संपत्ति का बंटवारा नहीं होने से तेलंगाना को लाभ हुआ है क्योंकि करीब 91 प्रतिशत संपत्ति हैदराबाद में स्थित हैं।

याचिका के अनुसार संपत्ति का विभाजन नहीं होने से कई मुद्दे पैदा हुए हैं। जिनसे आंध्र प्रदेश के लोगों के मौलिक और अन्य संवैधानिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।इसमें दावा किया गया है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून, 2014 के तहत किए गए बंटवारे के संदर्भ में पर्याप्त धन और संपत्ति के वास्तविक बंटवारे के बिना, आंध्र प्रदेश राज्य के विभिन्न संस्थानों के कामकाज में गंभीर रूप से ठहराव आया है। वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश को विभाजित कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन किया गया था।

याचिका में कहा गया है कि राज्य के विभिन्न संस्थानों में कार्यरत (1,59,096) कर्मचारी 2014 से ही अधर में लटके हुए हैं क्योंकि उचित विभाजन नहीं किया गया है। आंध्र सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि राज्य के विभाजन के बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशन योग्य कर्मचारियों की स्थिति दयनीय है और उनमें से कई को अंतिम लाभ नहीं मिल पाया है। इसलिए, जरूरी है कि इन संपत्तियों का जल्द से जल्द बंटवारा किया जाए और इस मुद्दे का हल किया जाए। 

यूपी: लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे अखिलेश

यूपी: लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे अखिलेश  संदीप मिश्र  लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके ...