शनिवार, 26 नवंबर 2022

बैठक: महाप्रबंधक ने निरंजन पुल का निरीक्षण किया

बैठक: महाप्रबंधक ने निरंजन पुल का निरीक्षण किया


महाप्रबन्धक श्री सतीश कुमार ने किया निरंजन पुल का निरीक्षण

अधिकारियों के साथ की बैठक

बृजेश केसरवानी 

प्रयागराज। महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे, श्री सतीश कुमार ने शनिवार को प्रयागराज निरंजन पुल का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान श्री कुमार ने प्रयागराज यार्ड रीमोडलिंग कार्य का गहनता से निरीक्षण किया। जिससे रामबाग स्टेशन से प्रयागराज तक के आगामी दोहरीकरण के बाद परिचालन में सुविधा हो तथा संबन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। 

इस अवसर पर प्रयागराज मंडल के संकल्प सभागार में महाप्रबंधक महोदय की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ स्टेशन पुनर्विकास कार्य पर परिचर्चा हुई तथा कार्य को सुचारू तथा समय से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया। महाप्रबंधक महोदय ने बैठक मे अन्य महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित गहन जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस अवसर पर मण्डल रेल प्रबन्धक श्री मोहित चंद्रा सहित मुख्यालय एवं मण्डल के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

विश्वभर के लोकतंत्रों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या हैं 'संविधान'

विश्वभर के लोकतंत्रों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या हैं 'संविधान'

नरेश राघानी 

जयपुर। राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने शनिवार को कहा कि भारतीय संविधान शासन प्रणाली और राज्य को चलाने के लिए बनाया गया महत्वपूर्ण दस्तावेज ही नहीं है, बल्कि यह एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ है। मिश्र ने कहा कि भारतीय संविधान विश्वभर के लोकतंत्रों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या हैं। इसमें अधिकारों के साथ-साथ नागरिकों को कर्तव्यों के बारे में भी सचेत किया गया है।

राज्यपाल मिश्र संविधान दिवस के अवसर पर शनिवार को भरतपुर के महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय में नवनिर्मित संविधान पार्क के लोकार्पण के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने महाराजा सूरजमल की भव्य प्रतिमा का शिलान्यास किया और 'भारतीय संविधान और संस्कृति' विषयक संगोष्ठी की शुरुआत भी की। 

उन्होंने संविधान दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क बनाने का उद्देश्य युवा पीढ़ी को संवैधानिक अधिकारों के साथ-साथ संविधान प्रदत्त मूल कर्तव्यों के पालन के लिए भी जागरूक करना है। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान, संस्कृति और राष्ट्र तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, इन तीनों में से किसी एक को अलग नहीं किया जा सकता। राज्यपाल ने महाराजा सूरजमल को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने वीरता और शौर्य के साथ सूझबूझ, दूरदर्शिता से अपने साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 

पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने कहा कि महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय में महाराजा सूरजमल से सम्बंधित सामग्री का संग्रहालय स्थापित किया जाये जिससे उनके इतिहास के बारे में आमजन को जानकारी मिल सके। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र की सांसद रंजीता कोली ने कहा कि संविधान दिवस के अवसर पर हुए संविधान पार्क के लोकार्पण के पश्चात भावी पीढ़ी को संविधान के संबंध में जानने की जिज्ञासा जाग्रत होगी जिससे वे संविधान के मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात कर सकेंगे। आधिकारिक बयान के अनुसार मिश्र ने बाद में अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर चर्चा की।

समाधान दिवस पर लोगो की समस्याओं को सुना

समाधान दिवस पर लोगो की समस्याओं को सुना

बृजेश केसरवानी 

प्रयागराज। जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने शनिवार को समाधान दिवस (थाना दिवस) पर थाना झूंसी एवं नैनी पहुंचकर लोगो की समस्याओं को सुना। उन्होंने राजस्व से सम्बंधित प्रकरणों के निस्तारण हेतु राजस्व एवं पुलिस विभाग की टीम बनाकर तथा मौके पर जाकर दोनो पक्षों को सुनते हुए समस्याओं को निस्तारित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने झूंसी थाने से राजस्व एवं पुलिस की छः टीमों को मौके पर रवाना करते हुए प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए है। जिलाधिकारी ने एसडीएम फूलपुर को अपनी निगरानी में शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित कराये जाने के लिए निर्देशित किया है।

इसी तरह से जिलाधिकारी ने नैनी थाने पर पहुंचकर जनता की समस्याओं को सुनते हुए राजस्व से सम्बंधित प्रकरणों पर राजस्व एवं पुलिस की टीमों को रवाना करते हुए दोनों पक्षों को सुनकर प्रकरणों के निस्तारण करने के निर्देश दिए है। उन्होंने टीमों को 11:00 बजे तक आवेदन पत्रों के साथ स्थलीय निरीक्षण के लिए भेजे जाने के लिए कहा है। जिलाधिकारी ने थानाध्यक्षों तथा राजस्व अधिकारियों को समाधान दिवस के अवसर पर प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण ढंग से निर्धारित समय सीमा में निस्तारित किए जाने का निर्देश दिया है।

मौर्य की शैक्षणिक योग्यता को चुनौती, याचिका खारिज 

मौर्य की शैक्षणिक योग्यता को चुनौती, याचिका खारिज 

संदीप मिश्र/बृजेश केसरवानी 
लखनऊ/प्रयागराज। उत्तर-प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शनिवार को बड़ी राहत दी है। केशव प्रसाद मौर्य की शैक्षणिक योग्यता को चुनौती देने वाली याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की शैक्षिक योग्यता को लेकर प्रयागराज में दिवाकर नाथ त्रिपाठी के दाखिल परिवाद को एसीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ तिवारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने आज दिवाकर नाथ तिवारी की याचिका को खारिज कर केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी राहत दी है।
केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दिवाकर नाथ त्रिपाठी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों में हेराफेरी की शिकायत अगस्त 2021 में की थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसके बाद मौर्य के शैक्षणिक प्रमाणपत्र और ग्रेड शीट की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए एक जांच का आदेश दिया था। इसके बाद एसीजीएम प्रयागराज की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की गई।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के विरुद्ध दाखिल उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किए जाने संबंधी प्रार्थनापत्र को निरस्त करने संबंधी निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी।
यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने इलाहाबाद के सामाजिक कार्यकर्ता दिवाकर नाथ त्रिपाठी की याचिका पर अधिवक्ता कमल कृष्ण राय व अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी व एजीए (प्रथम) ए के संड को सुन कर दिया है। न्यायालय ने सुनवाई के पश्चात याची द्वारा मुकदमा वापस लेने के आधार पर यह निर्णय लिया है। याची ने उपमुख्यमंत्री के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए निचली अदालत में 19 जुलाई, 2021 को धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। आरोप लगाया कि केशव मौर्य ने 2012 विधानसभा चुनाव व 2007 इलाहाबाद शहर पश्चिमी के विधानसभा चुनाव के समय निर्वाचन आयोग के समक्ष अपने शैक्षिक प्रमाणपत्र के बारे में झूठा शपथपत्र दिया था। इसी प्रकार इंडियन आयल कारपोरेशन से सदोष लाभ प्राप्त करने के लिए कूटरचित शैक्षणिक दस्तावेज प्रस्तुत कर फिलिंग स्टेशन प्राप्त किया है।
निचली अदालत ने चार सितंबर, 2021 को याची के प्रार्थनापत्र को इस आधार पर खारिज किया था कि कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जिला स्तरीय भाजपा (BJP) पदाधिकारी और सूचना अधिकार कार्यकर्ता दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने कोर्ट में कहा कि जब केशव प्रसाद मौर्य ने 2007 में इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा चुनावों के लिए अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की, तो उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के दो अंक पत्र और एक इंटरमीडिएट प्रमाणपत्र प्रदान किया था। जिसे किसी भी शैक्षिक बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने इसे खारिज कर विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति से प्रेरित मामला बताया था।
केशव प्रसाद मौर्य भाजपा में आने से पहले आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद में थे। केशव प्रसाद मौर्य ने 2002, 2007 और 2012 में विधानसभा चुनाव लड़ा। 2012 में सिराथू से विधायक बने। इसके बाद वर्ष 2014 में फूलपुर से लोकसभा के सदस्य बने। फूलपुर में केशव प्रसाद मौर्य की जीत से पहली बार कमल खिला था। केशव प्रसाद मौर्य को आठ अप्रैल 2016 को भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 उनको सिराथू से समाजवादी पार्टी की पल्लवी पटेल से सात हजार से अधिक वोट से हार झेलनी पड़ी। इसके बाद भी भाजपा ने उनको विधान परिषद सदस्य बनाया और लगातार दूसरी बार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं।

अधिवक्‍ता पर हुए हमलें के विरोध में प्रदर्शन किया

अधिवक्‍ता पर हुए हमलें के विरोध में प्रदर्शन किया

बृजेश केसरवानी 
प्रयागराज। प्रयागराज जिला न्‍यायालय के वकीलों ने शनिवार को जमकर हंगामा किया। भूमि विवाद में अधिवक्‍ता पर हुए हमलें के विरोध में सड़क पर वकीलों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान रास्‍ताजाम कर दिया गया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने आश्‍वासन देकर वकीलों को शांत कराया। रास्‍ताजाम के दौरान राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने जाम खुलवाया तो लोगों को राहत मिली। अधिवक्‍ता रामआसरे पर भूमि विवाद में हमले के विरोध में शनिवार को वकीलों ने कचहरी रोड पर रास्‍ताजाम कर दिया। साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्‍नचिह्न लगाया गया। वकीलों के रास्‍ताजाम से काफी देर तक आवागमन बाधित रहा। पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह उन्हें समझा-बुझाकर शांत कराया और जाम खुलवाया।

बताया गया है कि गंगापार के झूंसी निवासी अधिवक्ता राम आसरे का कुछ लोगों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। उसी को लेकर विपक्षियों ने उनसे मारपीट की। आरोप है कि हमलावरों ने उनके पैसे भी छीन लिए और बीचबचाव करने आए चाचा सहित अन्य लोगों से भी अभद्रता की गई।
इस घटना में पुलिस ने अपेक्षित कार्रवाई नहीं की, जिससे नाराज कचहरी के तमाम वकील शनिवार को सड़क पर उतर कर जमकर हंगामा किया। वकीलों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विपक्षियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। मौके पर पहुंचे कर्नलगंज के सीओ और इंस्पेक्टर फोर्स के साथ पहुंचे। वकीलों को आश्‍वासन दिया, समझा-बुझाकर किसी तरह मामले को शांत कराया।

नए पुलिस कमिश्नरेट का पहला आयुक्त कौन होगा ?

नए पुलिस कमिश्नरेट का पहला आयुक्त कौन होगा ?

संदीप मिश्र 
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में तीन जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने के बाद अब यहां का पहला पुलिस आयुक्त कौन होगा, इसे लेकर सरगर्मियां बढ़ गई है। लोग अपने-अपने हिसाब से अंदाजा लगा रहे हैं कि नए पुलिस कमिश्नरेट का पहला आयुक्त किसे बनाया जाएगा। जानकार बता रहे हैं कि नए गठित तीनों पुलिस कमिश्नरेट पूर्व के चार पुलिस कमिश्नरेट से छोटे बनाए गए हैं। जहां लखनऊ में संयुक्त पुलिस आयुक्त के दो पद, कानपुर, वाराणसी और नोएडा में अपर पुलिस आयुक्त के दो-दो पद सृजित हैं, वहीं नई कमिश्नरेट के लिए एक-एक ही अपर पुलिस आयुक्त के पद सृजन का प्रस्ताव है। नए कमिश्नरेट में 3-3 जोन होंगे। यहां डीसीपी की भी संख्या 3-3 ही रहेगी।
पूर्व में गठित पुलिस कमिश्नरेट में जोन के अतिरिक्त यातायात, महिला सुरक्षा और प्रोटोकाल जैसे पदों के लिए अलग-अलग डीसीपी के पदों का सृजन किया गया था। मौजूदा समय में पहले से ही एसपी रैंक के चार अधिकारी तैनात हैं।
कमिश्नरेट के गठन के बाद इनकी संख्या पांच हो जाएगी। गाजियाबाद में जो चार आईपीएस अधिकारी तैनात हैं उसमें 2009 बैच के एसएसपी मुनिराज, 2017 बैच की दीक्षा शर्मा, निपुन अग्रवाल और इराज राजा सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात हैं। लखनऊ में इसी 2017 बैच के दो अफसर एसएम कासिम आब्दी और प्राची सिंह पुलिस उपायुक्त के पद पर तैनात हैं।
इसी तरह आगरा में भी एसपी रैंक के चार अफसर मौजूदा समय में तैनात हैं। इसमें 2010 बैच के आईपीएस प्रभाकर चौधरी बतौर एसएसपी तैनात हैं। जबकि सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में सत्यजीत गुप्ता, विकास कुमार और सोमेंद्र मीना की तैनाती है। वहीं, प्रयागराज में मौजूदा समय में एसपी रैंक के तीन अफसरों की तैनाती है। इसमें 2011 बैच के शैलेश कुमार पांडेय एसएसपी के रूप में और सौरभ दीक्षित और अभिषेक कुमार अग्रवाल सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात हैं। 

डीसीपी के पद पर 2015, 2016 और 2017 के अफसरों की हो सकती है तैनाती

नई कमिश्नरेट में डीसीपी के 9 पद सृजित किए जा रहे हैं। इन पदों पर 2015, 2016 और 2017 बैच के अफसरों की तैनाती की जा सकती है। इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि यहां अपर पुलिस आयुक्त का पद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का होगा। ऐसे में उससे जूनियर अफसरों को ही डीसीपी के रूप में तैनाती दी जाएगी।

क्या इनको भी मिलेगी तैनाती

मौजूदा समय में 10 आईपीएस अफसर प्रतीक्षारत हैं। इसमें एडीजी रैंक के चार अफसर शामिल हैं। कानपुर पुलिस आयुक्त के पद से हटाए गए विजय सिंह मीणा, लखनऊ पुलिस आयुक्त के पद से हटे ध्रुवकांत ठाकुर, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे मुथा अशोक जैन और छुट्टी से लौटे जीके गोस्वामी प्रतीक्षारत हैं। इसके अलावा निलंबन के बाद बहाल किए गए डीआईजी अनंत देव, एसपी पवन कुमार, उन्नाव से हटाए गए दिनेश त्रिपाठी, गाजीपुर से हटाए गए रोहन बोत्रे और मुरादाबाद से हटाए गए हेमंत कुटियाल का नाम शामिल है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इन अफसरों की तैनाती भी इसी सूची में हो सकती है।

भारत की पहली मानव रहित कार बनाई: संस्थान 

भारत की पहली मानव रहित कार बनाई: संस्थान 

अकांशु उपाध्याय/बृजेश केसरवानी 

नई दिल्ली/प्रयागराज। मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआईटी) ने भारत की पहली मानव रहित कार बनाई है। इसे एमएनएनआईटी के बीटेक के छात्रों ने बनाया है। पहले चरण में परीक्षण सफल होने के बाद शनिवार को माइक्रोसाफ्ट एशिया के अध्यक्ष अहमद मजहरी ने फीता काटकर इसका पहला डेमो लॉन्च किया।
बिना ड्राइवर के चलने वाली पहली मानव रहित कार के प्रोजेक्ट का पहला चरण दो साल की अथक मेहनत के बाद पूरा किया गया है। प्रयोग के तौर पर गोल्फ कार्ट में इस कार के सिस्टम को फिट किया गया है। कोडिंग और प्रोग्रामिंग सफल होने के बाद फिलहाल इस कार को किसी भी सड़क पर सीधे चलने के लिए उतारा गया है। इस कार के आगे और पीछे कैमरा लगाया गया है।

पायलट ने फ्लाइट अटेंडेंट को प्रपोज किया

पायलट ने फ्लाइट अटेंडेंट को प्रपोज किया  अखिलेश पांडेय  वारसॉ। अक्सर लोग अपने प्यार का इजहार किसी खास जगह पर करने का सोचते हैं। ताकि वो पल ज...