मछुआरों के हितों को ध्यान में रखते हुए घोषणा की
दुष्यंत टीकम
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने मछली पालन के लिए तालाबों एवं जलाशयों की नीलामी नही करने एवं उसे 10 वर्षीय पट्टे पर देने की घोषणा की हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में आज विश्व मात्स्यिकी दिवस के अवसर पर राजधानी में आयोजित मछुआरा सम्मेलन में कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने छत्तीसगढ़ की नवीन मछली पालन नीति में मछुआरों के हितों को ध्यान में रखते हुए संशोधन किए जाने की घोषणा की।
मछली पालन नीति में संशोधन की यह घोषणा कैबिनेट के अनुमोदन की प्रत्याशा में की गई। आगामी कैबिनेट बैठक में नवीन मछली पालन नीति में संशोधन प्रस्ताव को मंजूर मिलने की उम्मीद है। श्री चौबे ने कहा कि मछुआ समुदाय के लोगों की मांग और उनके हितों को संरक्षित करने के उद्देश्य से मछली पालन नीति में तालाब और जलाशयों को मछली पालन के लिए नीलामी करने के बजाय लीज पर देने के साथ ही वंशानुगत-परंपरागत मछुआ समुदाय के लोगों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है।
तालाबों एवं सिंचाई जलाशयों के जलक्षेत्र आबंटन सीमा में 50 फीसद की कमी कर ज्यादा से ज्यादा मछुआरों को रोजी-रोजगार से जोड़ने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि प्रति सदस्य के मान से आबंटित जलक्षेत्र सीमा शर्त घटाने से लाभान्वित मत्स्य पालकों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। नवीन मछली पालन नीति में प्रस्तावित संशोधन के अनुसार मछली पालन के लिए तालाबों एवं सिंचाई जलाशयों की अब नीलामी नहीं की जाएगी, बल्कि 10 साल के पट्टे पर दिए जाएंगे।
तालाब और जलाशय के आबंटन में सामान्य क्षेत्र में ढ़ीमर, निषाद, केंवट, कहार, कहरा, मल्लाह के मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को तथा अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को प्राथमिकता दी जाएगी।
