बुधवार, 9 नवंबर 2022

गुजरात: इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे विजय व नितिन 

गुजरात: इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे विजय व नितिन 

इकबाल अंसारी 

गांधीनगर/सूरत। गुजरात चुनाव से पहले राज्य के पूर्व सीएम विजय रुपाणी और पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने इलेक्शन नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने ऐलान किया है कि वह इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं, नितिन पटेल ने सीआर पाटिल (बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष) को खत लिखा है। इसमें कहा गया है कि वह भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इन दोनों के अलावा कुछ अन्य भी नाम सामने आए हैं। जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। जैसे विजय रुपाणी सरकार के मंत्री मंडल में शिक्षा और राजस्व मंत्री रहे भुपेन्द्र सिंह चुडासमा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी के साथ गृह राज्यमंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा ने भी चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल जो कि बोटाद से विधायक हैं वह भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। भावनगर से विधायक और रुपाणी सरकार में मंत्री रहे विभावरी बेन दवे भी चुनाव नहीं लड़ेंगे।

गुजरात में कब हैं चुनाव?

गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में मतदान कराया जाना है। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को दो चरणों में वोटिंग होगी। 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों के साथ रिजल्ट घोषित किए जाएंगे।

भाकियू अंबावत के कैंप कार्यालय पर बुल्डोजर चलाया 

भाकियू अंबावत के कैंप कार्यालय पर बुल्डोजर चलाया 

भानु प्रताप उपाध्याय

मुजफ्फरनगर। दिल्ली-देहरादून हाईवे निर्माण में अधिग्रहण के बाद रोड़ा बन रहे भाकियू अंबावत के कैंप कार्यालय पर बुल्डोजर चला दिया गया। मुआवजा न मिलने की बात कहते हुए भाकियू अंबावत कार्यकर्ताओं ने मौके पर ही विरोध करते हुए धरना प्रारंभ कर दिया। जिसके बाद हाईवे अथारिटी और राजस्व विभाग के अधिकारी ध्वस्तिकरण बीच में छोड़ वापस लौट गए। दिल्ली-देहरदून हाईवे निर्माण चल रहा है। रामपुर तिराहा से आगे छपार से पहले ही अधिग्रहित भूमि को हाईवे निर्माण के लिए समतल करने के लिए तहसील और हाईवे अथारिटी की टीम मौके पर पहुंची। समतलीकरण में बाधा बन रहे भाकियू अंबावत कैंप कार्यालय को टीम में शामिल अधिकारियों के निर्देश पर जेसीबी से जैसे ही ध्वस्तिकरण शुरू हुआ तो किसान नेता मौके पर पहुंच गए और विरोध शुरू कर दिया।

भाकियू अंबावत नेता शाहआलम ने बताया कि हाईवे पर यूनियन का कैंप कार्यालय खोला गया है। बताया कि जिस भूमि पर कैंप कार्यालय खोला गया है वह किसान की भूमि है। जिसे हाईवे निर्माण के लिए अधिग्रहित किया गया है। लेकिन किसान को उसका मुआवजा दिये बिना ही कैंप कार्यालय का ध्वस्तिकरण कर भूमि को कब्जे में लेने का प्रयास किया गया। अधिकारियों की मौजूदगी में कैंप कार्यालय के आसपास का निर्माण ध्वस्त कर दिया गया। शाहआलम ने कहा कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। बिना भूमि का मुआवजा दिये उनकी भूमि अधिग्रहित की जा रही है। जिससे किसान बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक किसान को उसकी भूमि का मुआवजा नहीं मिलेगा धरना जारी रहेगा।

11 को ऑफलाइन रोजगार मेले का आयोजन होगा 

11 को ऑफलाइन रोजगार मेले का आयोजन होगा 

भानु प्रताप उपाध्याय

मुजफ्फरनगर। जिला सेवायोजन अधिकारी ने बताया कि मेरठ रोड स्थित आईटीआई कैम्पस में 11 नवंबर को ऑफलाइन रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। जिसमें चार कम्पनियां नवभारत फर्टिलाइजर्स, हॉली हर्ब्स, ग्लोबल ग्रीन बॉयो. लि., केयर हेल्थ इंश्योरेंस, विभिन्न पदों हेतु लगभग 250 पदों हेतु साक्षात्कार, परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन करेंगी।

जिसमें नियोजकों द्वारा हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक, डिग्री आदि योग्यताधारक अभ्यर्थियों के लिए ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट, फील्ड एक्जीक्यूटिव, सेल्स रिप्रजेन्टेटिव, एचआर मैनेजर, टेलीकॉलर आदि पदों के लिए चयन किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी सेवायोजन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण 10 नवम्बर तक अनिवार्य है।

उपचुनाव में सुरक्षा, कलक्ट्रेट का निरीक्षण किया

उपचुनाव में सुरक्षा, कलक्ट्रेट का निरीक्षण किया

भानु प्रताप उपाध्याय

मुजफ्फरनगर। खतौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में सुरक्षा के मद्देनजर एसपी सिटी ने अधिकारियों के साथ कलक्ट्रेट का निरीक्षण किया। नामांकन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग के आदेशों का पालन करने के आदेश दिए। खतौली विधानसभा सीट पर विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होने पर पांच दिसंबर को उप चुनाव कराने का आदेश दिया है। कलेक्ट्रेट में होने वाली नांमाकन प्रकिया को लेकर बुधवार को एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय, एएसपी आयुष विक्रम सिंह व थाना प्रभारी सिविल लाइन ब्रजेश कुमार शर्मा ने कलक्ट्रेट का निरीक्षण किया।

एसपी सिटी ने नामांकन प्रक्रिया के दौरान बेरिकेडिंग करने के साथ-साथ सीसीटीवी दुरूस्त करने के आदेश दिए। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन का शत-प्रतिशत पालन कराने के आदेश फोर्स को दिए। उन्होंने बताया कि नामांकन के लिए आने वाले प्रत्याशियों को चैकिंग के बाद ही अंदर भेजा जाएगा। साथ ही समर्थकों को एक निश्चित दूरी पर रोक दिया जाएग। कचहरी के गेट पर बेरिकेडिंग की जाएगी। नामांकन के दौरान पर्याप्त संख्या में पुलिस और पीएसी के जवानों को तैनात किया जाएगा।

पाक ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया, जगह बनाई 

पाक ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया, जगह बनाई 

मोमीन मलिक 

नई दिल्ली। टी-20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को सात विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। पाकिस्तान की टीम 13 साल बाद टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। इस मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 152 रन बनाए।

इसके जवाब में पाकिस्तान ने पांच गेंद रहते तीन विकेट खोकर 153 रन बनाए लक्ष्य हासिल कर लिया। अब फाइनल में पाकिस्तान का सामना भारत-इंग्लैंड मैच के विजेता से होगा।

पति-पत्नी की हत्या के 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा 

पति-पत्नी की हत्या के 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा 

राणा ओबरॉय 

हिसार। हरियाणा के हिसार जिले के उमरा गांव में लूटपाट के उपरांत पति-पत्नी की हत्या के तीन दोषियों को स्थानीय अदालत ने बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। उमरा गांव निवासी विजेंद्र, जॉनी उर्फ अनिल और बंटी ने करीब छह साल पहले सेवानिवृत्त हेडमास्टर रामकुमार और उसकी पत्नी गायत्री की घर में लूटपाट करने के बाद तेजधार हथियार से हत्या कर दी थी। इस मामले में आज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित शेरावत की अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई। तीनों को उम्रकैद के साथ 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी किया गया है। पुलिस ने दम्पति के पुत्र राजेश कुमार की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया था। पुलिस ने बाद में विजेंद्र, जॉनी उर्फ अनिल और बंटी को वारदात के आरोप में गिरफ्तार किया था।

गवर्नर को चांसलर के पद से हटाने का ऐलान: केरल 

गवर्नर को चांसलर के पद से हटाने का ऐलान: केरल 

इकबाल अंसारी 

तिरुवनंतपुरम। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और केरल की पिनराई विजयन सरकार के बीच चल रहे टकराव को हवा देते हुए राज्य की वामपंथी सरकार ने राज्यपाल के खिलाफ अब बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने गवर्नर को राज्य के विश्वविद्यालयों के चांसलर के पद से हटाने का ऐलान किया है। बुधवार को पिनराई विजयन की अगुवाई वाली केरल की वामपंथी सरकार ने गवर्नर के साथ चल रहे टकराव को और तेज करने के लिए गवर्नर को राज्य के विश्वविद्यालयों के चांसलर के पद से हटाने का ऐलान किया है।

पिनराई विजयन की कैबिनेट ने फैसला लिया है कि उसकी ओर से एक अध्यादेश लाकर गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को राज्य के विश्वविद्यालयों के चांसलर पद से हटाया जाएगा। राज्य सरकार का यह कदम गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के उस आदेश के बाद लिया गया है जिसमें गवर्नर ने राज्य के सभी 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से इस्तीफा देने को कहा था। बताया जा रहा है कि राज्य की वामपंथी सरकार कुलाधिपति के पद पर अब विशेषज्ञ को लाने की तैयारी कर रही है। कानून विभाग की ओर से इस बाबत एक मसौदा भी तैयार किया गया है जिस पर आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई।

चंद्रचूड़ ने 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली

चंद्रचूड़ ने 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ ने बुधवार को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वरिष्ठतम न्यायाधीश को राष्ट्रपति भवन में मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति मुर्मू ने 17 अक्टूबर को उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायधीश न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ (धनंजय यशवंत चंद्रचूड.) का जन्म 11 नवंबर 1959 को हुआ था। वह 10 नवंबर 2024 को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश पद लिए निर्धारित 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे।

भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश यू. यू. ललित ने 11 अक्टूबर को न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश केंद्र सरकार से की थी। शीर्ष अदालत की परंपरा के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाने की परंपरा रही है। इस क्रम में न्यायमूर्ति ललित के बाद में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ आते हैं। न्यायमूर्ति ललित ने 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली थी। वह मुख्य न्यायाधीश के रूप में 74 दिनों के अपने संक्षिप्त कार्यकाल के बाद आठ नवंबर 2022 को 65 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हो गए।

न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ के पिता न्यायमूर्ति वाई. वी. चंद्रचूड़ सबसे अधिक समय - लगभग सात साल और चार महीने- तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। न्यायमूर्ति वाई. वी. चंद्रचूड़ 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक और एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल से एलएलएम की डिग्री और न्यायिक विज्ञान में डॉक्टरेट (एसजेडी) प्राप्त करने के बाद बॉम्बे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में वकालत की।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को 13 मई 2016 को शीर्ष अदालत का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इससे पहले 29 मार्च 2000 से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (31 अक्टूबर 2013) नियुक्त होने तक मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज से अर्थशास्त्र में ऑनर्स के साथ स्नातक और कैंपस लॉ सेंटर (दिल्ली विश्वविद्यालय) से एलएलबी पढ़ाई पूरी की। उन्हें 13 मई 2016 को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इससे पहले उन्होंने 31 अक्टूबर 2013 से सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया।

डॉ. चंद्रचूड़ को अधिवक्ता से पदोन्नत कर 29 मार्च 2000 को बॉम्बे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने वर्ष 1998 से 2000 तक भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी कार्य किया। जून 1998 में उन्हें बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ मुंबई विश्वविद्यालय और ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ, अमेरिका में में तुलनात्मक संवैधानिक कानून के विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे।

राहत: उपचुनाव के नोटिफिकेशन के लिए निर्देश दिए

राहत: उपचुनाव के नोटिफिकेशन के लिए निर्देश दिए

अकांशु उपाध्याय/संदीप मिश्र 

नई दिल्ली/रामपुर। सुप्रीम कोर्ट से समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान को बड़ी राहत दी है और साथ ही रामपुर में 11 नवंबर के बाद उपचुनाव के नोटिफिकेशन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निर्देश दिए हैं। समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान को मिली 48 घंटे की मोहलत रामपुर का चुनाव 11 के बाद घोषित करे आयोग जिला अदालत के फैसले के बाद सुप्रीम फैसला।

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रामपुर में चुनाव कराने को लेकर फिलहाल अभी पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर सत्र अदालत को आदेश दिया है कि वह पहले आजम खान की अपील पर विचार करे। इसके बाद चुनाव आयोग को नतीजे के आधार पर 11 नवंबर को या उसके बाद रामपुर विधानसभा सीट के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के लिए एक गजट अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। मालूम हो कि आजम खान को रामपुर कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी करार दिया था। सपा नेता ने इस आदेश को सेशन्स कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में अब 10 नवंबर को सुनवाई होने है।

समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान को 48 घंटे की मोहलत दी। इसके साथ ही आजम खान को सजा की सुनवाई के लिए जिले एमपी एमएलए कोर्ट जाने की सलाह दी। अब रामपुर विधानसभा के चुनाव का नोटिफिकेशन 11 को जारी होगा। यह अभी कल यानी 10 नवंबर को होना था। डीवाई चंद्रचूड़ की कोर्ट ने दिया फ़ैसला। अगर जिले की एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा को स्थगित कर दिया तो चुनाव रुक भी सकता है।समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। जिस पर कोर्ट ने उत्‍तर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खंडपीठ ने यूपी सरकार से कहा कि आखिर आजम खान को अयोग्‍य ठहराने की क्या जल्दी थी आपको कम से कम उन्हें कुछ मोहलत देनी चाहिए थी।

आस्था के प्रतीकों का लगातार अपमान, आरोप लगाया 

आस्था के प्रतीकों का लगातार अपमान, आरोप लगाया 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर हिन्दू समुदाय एवं उनके आस्था के प्रतीकों केे लगातार अपमान का आरोप लगाया और उसने सेकुलरिज़्म का मतलब हिन्दू धर्म के अपमान के भाव की अभिव्यक्ति बना दिया है। भाजपा के प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा, “छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कांग्रेस महापौर की उपस्थिति में एक बार फिर हिंदू देवी-देवताओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने का मामला सामने आया है।”

उन्होंने कहा कि यह मामला इसलिए और गंभीर हो जाता है कि अगर आप विगत कुछ समय का घटनाक्रम देखें तो यह कोई एक पृथक या छोटी घटना नहीं है। दो दिन पहले कांग्रेस कर्नाटक के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष ने हिंदू शब्द के लिए 'गंदा' शब्द प्रयोग किया। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि  राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोगों के कान में कौन सा मंत्र फूंक रहे हैं कि वोट जोड़ने के लिए हिंदू भावनाओं और अस्मिता पर चोट करना हो तो पीछे मत रहना। उन्होंने कहा, ‘और यह प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है. एक दौर में कभी कहा हिंदू आतंकवादी है, कभी कहा हिंदू तालिबान तो कभी हिंदू बोको हराम, ये कारनामे भारत की सबसे पुरानी पार्टी के हैं।

भारत के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध यूएसए 

भारत के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध यूएसए 

अकांशु उपाध्याय/अखिलेश पांडेय 

नई दिल्ली/वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति जो बाइडेन नीत अमेरिकी सरकार का कहना है कि वह रूस से दूरी बनाने के दौरान भारत के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है। व्हाइट हाउस ने यह जानकारी दी। व्हाइट हाउस के अनुसार, ऐसे कई देश हैं जिन्होंने इस कठिन तथ्य को पहचान लिया है कि रूस ऊर्जा या सुरक्षा क्षेत्र में विश्वसनीय स्रोत नहीं है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने मंगलवार को दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जब रूस के साथ भारत के संबंधों की बात आती है, तो अमेरिका ने लगातार यह स्पष्ट किया है कि यह एक ऐसा रिश्ता है, जो कई दशकों में विकसित और मजबूत हुआ है। और वास्तव में यह शीत युद्ध के दौरान बना और मजूबत हुआ जब अमेरिका, भारत के लिए आर्थिक, सुरक्षा व सैन्य भागीदार बनने की स्थिति में नहीं था।

उन्होंने कहा, ‘‘अब परिस्थितियां बदल गई हैं। पिछले 25 साल में इसमें बदलाव आया है। यह वास्तव में एक विरासत है, एक द्विपक्षीय विरासत, जिसे इस देश ने पिछले 25 साल में हासिल किया है। वास्तव में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश के प्रशासन ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी।’’ प्राइस ने कहा कि अमेरिका ने आर्थिक, सुरक्षा और सैन्य सहयोग समेत हर क्षेत्र में भारत के साथ अपनी साझेदारी को गहरा करने की कोशिश की है।

उन्होंने कहा, ‘‘यह एक ऐसा बदलाव है जिस पर हम हमेशा से स्पष्ट रहे हैं, यह रातों-रात नहीं हो सकता यहां तक कि कुछ महीनों या शायद कुछ वर्षों में भी संभव नहीं है। भारत एक बड़ा देश है, एक विशाल देश है, एक बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसकी कई जरूरते हैं।’’ प्राइस ने एक सवाल के जवाब में कहा, ‘‘इसलिए, भारत से जिस बदलाव व पुनर्व्यवस्था की उम्मीद करते हैं, उसको लेकर मौजूदा प्रशासन भारत के साथ काम करने को लेकर प्रतिबद्ध है। यह न केवल मौजूदा प्रशासन के लिए बल्कि आने वाली सरकारों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा।’’ भारत द्वारा रूस से तेल की खरीदी पर किए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अमेरिका ने तेल और गैस, ऊर्जा क्षेत्र को लेकर रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों में छूट सोच-समझकर दी है।

उन्होंने कहा, ‘‘भारत में ऊर्जा की अत्यधिक मांग है वह रूस से तेल और ऊर्जा के अन्य स्रोत हासिल करता है यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध हो।’’ प्राइस ने कहा कि अमेरिका पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि अब रूस के साथ हमेशा की तरह व्यापार करने का समय नहीं है और यह दुनिया भर के देशों पर निर्भर करता है कि वे रूस के साथ उन आर्थिक संबंधों को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं।

यह कुछ ऐसा है जो सामूहिक हित में है, लेकिन यह दुनिया भर के देशों के द्विपक्षीय हित के लिए भी जरूरी है कि समय के साथ-साथ रूसी ऊर्जा पर अपनी निर्भरता में कमी करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा, ‘‘ ऐसे कई देश हैं जिन्होंने इस कठिन तथ्य को पहचान लिया है कि रूस ऊर्जा के क्षेत्र में विश्वसनीय स्रोत नहीं है। रूस सुरक्षा संबंधी क्षेत्र में विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता नहीं है। रूस पर किसी भी क्षेत्र में भरोसा नहीं किया जा सकता।’’

यूपी: लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे अखिलेश

यूपी: लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे अखिलेश  संदीप मिश्र  लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके ...