यूनिवर्सल एक्सप्रेस

गुरुवार, 13 अक्तूबर 2022

17 तक अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित करेंगे

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय 14 से 17 अक्टूबर तक राज्य के कानून मंत्रियों और विधि सचिवों का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित करेगा, ताकि चर्चा के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके और नीति निर्माताओं को समग्र कानूनी प्रणाली को उन्नत करने में मदद मिल सके। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सम्मेलन गुजरात के एकता नगर में होगा।

उद्घाटन सत्र शनिवार सुबह होगा। बयान में कहा गया है, ‘‘मंत्रालय की यह पहल भारत की कानूनी प्रणाली से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करेगी, ताकि नीति निर्माता देश के भविष्य के लिए एक रोडमैप विकसित कर सकें।’’ यह सम्मेलन विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक मंच उपलब्ध कराएगा और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी सर्वोत्तम परम्पराओं का आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। यह देश की समग्र कानूनी प्रणाली को उन्नत करने का काम कर सकता है।

गन्ने का बकाया भुगतान, डीएम को ज्ञापन सौंपा

भानु प्रताप उपाध्याय

शामली। शामली कलेक्ट्रेट में आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। बताया कि वर्तमान समय में हिंदू समाज के तीज-त्योहार का समय है। लेकिन शुगर मिल मालिक गन्ने का बकाया भुगतान नहीं दे रहे हैं। बता दें कि जनपद में तीन शुगर मिल हैं, जिन पर किसानों के करोड़ों रुपए गन्ने का बकाया भुगतान है। मामले में कई बार शासन-प्रशासन से किसान नेताओं और किसान संगठनों को भुगतान के आश्वासन मिल चुके हैं। लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। इसी क्रम में गुरुवार को आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर धरना-प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए गन्ने के बकाया भुगतान की मांग की। साथ ही डीएम को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि इस समय हिंदू समाज के लोगों के लिए त्योहारों का समय है। वहीं, दूसरी ओर शादियों का सीजन भी चल रहा है। प्रत्येक घरों में पैसे की आवश्यकता है, लेकिन गन्ने के बकाया भुगतान शुगर मिल नहीं कर रही हैं। उन्होंने जल्द से जल्द गन्ना भुगतान कराने की मांग की है।

ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी: स्वास्थ्य

सरस्वती उपाध्याय

डायबिटीज आजकल एक आम बीमारी बनती जा रही है। इस बीमारी की चपेट में आजकल ज्यादातर आ रहे हैं। वहीं, डायबिटीज कई बड़ी बीमरियों का कारण भी बन सकता है। जी हां, यह शरीर के अंगों को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। इसलिए ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे, ब्लड शुगर बढ़ने पर शरीर के किन अंगो पर असर पड़ता है।

जिन लोगों कको लंबे समय से डायबिटीज है, उन्हें किडनी से जुड़ी समस्याओं को सामना करना पड़ सकता है।ऐसा इसलिए क्योंकि लागातार हाई ब्लड शुगर से किडनी की छोटी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचता है। इस दौरान शरीर में सूजन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसे डायबिटीज किडनी डिजीज भी कहा जाता है। लंबे समय से हाई ब्लड शुगर का असर आंखों पर भी पड़ सकता है। इसकी वजह से आंखों से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इतना ही नहीं डायबिटीज की वजह से रेटिना में तरल पदार्थ की समस्या हो जाती है इसका असर हमारी आंखों की रोशनी पर भी पड़ता है।

डायबिटीज पैरों की नसों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। शरीर में शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने पर पैरों की नसें डैमेड होने लगती हैं, नसें कमजोर पड़ने लगती हैं। इसकी वजह से डायबिटीज के रोगियों में पैरों के सुन्न होने की समस्या हो सकती है। लंबे समय से लगातार हाई ब्लड शुगर लेवल दिल को भी प्रभावित कर सकता है। यानी अगर आपको लंबे समय से डायबिटीज है, तो आपको हृदय रोग का खतरा अधिक बना रहता है।

एक बार फिर टीम इंडिया के खिलाफ हुसैन का बयान

मोमीन मलिक

नई दिल्ली/लंदन। भारत के खिलाफ अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने एक बार फिर टीम इंडिया के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट में भारतीय टीम के प्रदर्शन को लेकर अपनी राय दी है। उनका कहना है कि टीम इंडिया आईसीसी इवेंट में डरपोक की तरह खेलती है। इसी कारण वह 2013 के बाद से कोई टूर्नामेंट नहीं जीत पाई है। भारतीय टीम की नजर 2007 के बाद पहली बार आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर है। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में 15 साल का सूखा खत्म करने उतरेगी। वह 23 अक्तूबर को चीर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी।

नासिर ने कहा, ”भारतीय टीम ने कई द्विपक्षीय सीरीज जीते हैं, लेकिन जब आईसीसी की बात आती है तो यह टीम डरपोक नजर आती है। खिलाड़ी डरपोकों की तरह खेलते हैं। इसी कारण वह बड़े टूर्नामेंट को नहीं जीत पाते हैं। अगर इस टीम को आईसीसी इवेंट में जीत हासिल करनी है तो कमियों को दूर करनी होगी और आत्मविश्वास से खेलना होगा।” 29 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 45 मैच खेले जाएंगे।

टीमों की बात करें तो 16 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आठ टीमों को सुपर-12 में सीधे जगह मिली है। वहीं, आठ टीमें पहले दौर में खेलेंगी। वहां दो ग्रुपों में चार-चार टीमों को बांटा गया है। दोनों ग्रुप से टॉप-2 टीमें सुपर-12 में प्रवेश करेंगी। पहले दौर के मुकाबले 16 अक्तूबर से खेले जाएंगे। वहीं, सुपर-12 की शुरुआत 22 अक्तूबर को होगी।भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह।

5 विद्यालयों को शीर्ष 10 सरकारी स्कूलों में स्थान मिला

नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिल्ली के पांच सरकारी स्कूलों को भारत के शीर्ष 10 सरकारी स्कूलों में स्थान मिला है और यह उपलब्धि राजधानी के विभिन्न संस्थानों के प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण देकर संभव हो पायी है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने प्रधानाध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाए हैं ताकि अन्य स्कूल भी इस सूची में शामिल हो सकें।

उल्लेखनीय है कि सिसोदिया के पास शिक्षा विभाग भी है । उपमख्यमंत्री एक शिक्षा मंत्री ने यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुये कहा कि एजुकेशन वर्ल्ड की रैंकिंग में दो सरकारी स्कूलों ने राज्य की सरकारी स्कूलों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है । एजुकेशन वर्ल्ड – शिक्षकों, अध्यपकों और अभिभावकों का ऐसा पोर्टल है जो हर साल स्कूलों की रैंकिंग निकालता है ।

उन्होंने कहा कि दिल्ली के तीन अन्य स्कूलों ने भी शीर्ष 10 में जगह बनाई है। उन्होंने कहा, ‘‘यह बड़ी प्रसन्नता का विषय है और प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों एवं छात्रों के कठिन मेहनत का परिणाम है । इन स्कूलों के सभी प्रधानाध्यापकों को आईआईएम अहमदाबाद, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जैसे प्रमुख संस्थानों में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।’’ सिसोदिया के साथ संवाददाता सम्मेलन के दौरान सभी पांच स्कूलों के प्रधानाध्यापक भी मौजूद थे ।

कानून व्यवस्था की स्थिति पर टिप्पणी, आलोचना

मिनाक्षी लोढी

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद सौगत राय ने बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था की स्थिति पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना की और दावा किया कि इस तरह की टिप्पणियां उनके पद के अनुरूप नहीं हैं। उपराष्ट्रपति चुने जाने से पहले धनखड़ लगभग तीन वर्षों तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और उस दौरान उनका कई मौकों पर राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति और अन्य मुद्दों को लेकर ममता बनर्जी सरकार के साथ टकराव हुआ।

धनखड़ ने बुधवार को नयी दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान याद किया कि 2021 में चुनाव के बाद की कथित हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश पर गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की एक तथ्यान्वेषी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून का शासन नहीं, शासक का कानून है।

उपराष्ट्रपति ने एनएचआरसी के कार्यक्रम में कहा, राज्य में कानून का शासन नहीं, शासक का कानून मानवाधिकारों के लिए अभिशाप है। राय ने कहा कि धनखड़ का ऐसी आलोचना करना गलत है। उन्होंने कहा, धनखड़ की टिप्पणियां उनके पद के अनुरूप नहीं हैं। टीएमसी के वरिष्ठ सांसद ने कहा, उनकी इस तरह की टिप्पणी करना गलत है और हमने तब भी उनका विरोध किया था (जब धनखड़ राज्यपाल थे), जैसा कि अब हम करते हैं।

हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने का आदेश

इकबाल अंसारी

बेंगलुरु। कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बी सी नागेश ने गुरुवार को कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट का स्कूल और कॉलेज परिसरों में हिजाब पर राज्य सरकार के प्रतिबंध को बरकरार रखने का आदेश, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के विभाजित फैसले के बाद भी वैध बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक खंडित फैसला सुनाया।

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया, जबकि न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने इसकी अनुमति दी। नागेश ने संवाददाताओं से कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया भर में हिजाब और बुर्का के खिलाफ आंदोलन हो रहा है और महिलाओं की स्वतंत्रता चर्चा का विषय है, कर्नाटक सरकार को एक बेहतर निर्णय की उम्मीद थी जो शिक्षा प्रणाली में एकरूपता लाता, लेकिन एक विभाजित फैसला आया।

नागेश ने कहा कि मामला अब उच्च पीठ को भेज दिया गया है और कर्नाटक सरकार उच्च पीठ के फैसले का इंतजार करेगी। नागेश ने कहा, कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश मान्य रहेगा। ऐसे में, हमारे सभी स्कूलों और कॉलेजों में कर्नाटक शिक्षा अधिनियम और नियम में किसी भी धार्मिक प्रतीकों के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसलिए हमारे स्कूल और कॉलेज कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार चलेंगे। बच्चों को उसके अनुसार स्कूलों में आना होगा।

नागेश ने कहा, हिजाब पर प्रतिबंध जारी रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम और नियम कक्षा के अंदर किसी भी धार्मिक वस्तु की अनुमति नहीं देते हैं। इसलिए हम बहुत स्पष्ट हैं कि कोई भी छात्रा कक्षा के अंदर हिजाब नहीं पहन सकती है।कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि उन्होंने मीडिया में हिजाब का फैसला देखा है जहां एक न्यायाधीश ने याचिका खारिज कर दी जबकि दूसरे ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया है। ज्ञानेंद्र ने संवाददाताओं से कहा, यह एक खंडित फैसला है और मामला प्रधान न्यायाधीश की पीठ के पास गया है। यह प्रधान न्यायाधीश के फैसले पर निर्भर करेगा। कर्नाटक सरकार प्रधान न्यायाधीश के आदेश का इंतजार कर रही है।

अपराधियों की ताबड़तोड़ फायरिंग, 4 को गोली लगी

अविनाश श्रीवास्तव

बेतिया। बिहार के बेतिया में गुरुवार को अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसमें 4 लोगों को गोली लगी है। 2 की हालत गंभीर है। मामला योगापट्टी थाना क्षेत्र के गोलाघाट डुमरी पंचायत के अहिरौली गांव का है। सुबह 9 बजे 3 बदमाश वार्ड सदस्य के घर में घुस गए और गोलियां चलाने लगे। इसमें वार्ड सदस्य सहित 2 लोग घायल हो गए हैं। गोलीबारी के बाद स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया है। चारों का इलाज चल रहा है। घायलों में वार्ड सदस्य राजा बाबू पटेल, विजय पटेल,रुस्तम अंसारी, सुधन माझी शामिल हैं। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल भर्ती कराया गया है।

इधर, ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए फायरिंग कर भाग रहे एक अपराधी को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। इधर, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और छानबीन में जुट गई। ग्रामीणों ने एक अपराधी को पुलिस को सौंप दिया। पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

पुलिस का कहना है कि बेतिया सदर डीएसपी मुकुल परिमल पांडे सहित आधा दर्जन थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च अभियान चला रही है। इधर मामले में बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने कहा कि पारिवारिक विवाद में गोलीबारी हुई है। इसमें 4 लोगों को गोली लगी है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से हथियार भी बरामद किया गया है। पूछताछ कर मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। बेतिया गोलीकांड BJP प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में आपराधिक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और ये खुली छूट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा दिया गया है।

'आप' प्रमुख इटालिया को पुलिस ने हिरासत में लिया

अकांशु उपाध्याय/इकबाल अंसारी

नई दिल्ली/गांधीनगर। गुजरात आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख गोपाल इटालिया को दिल्ली पुलिस ने एनसीडब्ल्यू कार्यालय से हिरासत में लिया। बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) अध्यक्ष रेखा शर्मा ने अपने कार्यालय के बाहर हो रहे AAP कार्यकर्ता के प्रदर्शन के बारे में ट्वीट किया। प्रदर्शन NCW ने AAP गुजरात चीफ गोपाल इटालिया को एक वीडियो के संबंध में तलब किए जाने पर किया गया। वीडियो में उन्हें कथित तौर पर PM के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते देखा गया।

रेखा शर्मा (NCWअध्यक्ष) ने कहा कि इन्होंने (गोपाल इटालिया) कोई भी नोटिस मिलने की बात से इंकार कर दिया, जबकि इनका उत्तर पहले से तैयार है पर अभी तक इन्होंने जवाब नहीं दिया है। मैनें पुलिस को बोला है कि इनके खिलाफ कदम उठाए जाएं क्योंकि ये कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश कर रहे थे।

सार्वजनिक सूचनाएं एवं विज्ञापन

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

1. अंक-369, (वर्ष-05)

2. शुक्रवार, अक्टूबर 14, 2022

3. शक-1944, कार्तिक, कृष्ण-पक्ष, तिथि-पंचमी, विक्रमी सवंत-2079।

4. सूर्योदय प्रातः 06:15, सूर्यास्त: 06:15।

5. न्‍यूनतम तापमान- 22 डी.सै., अधिकतम-33+ डी.सै., उत्तर भारत में बरसात की संभावना है।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु,(विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसेन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

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