यूनिवर्सल एक्सप्रेस

गुरुवार, 23 जून 2022

दलबदलू विधायकों को 5 साल चुनाव लड़ने पर रोक

कविता गर्ग

मुंबई। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई है,जारी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि दलबदल करने वाले विधायकों को पांच साल तक के लिए चुनाव लड़ने से रोकने के निर्देश दिए जाएं। यह याचिका मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जया ठाकुर की तरफ से दाखिल की गई है। यह साल 2021 में दायर उनकी लंबित याचिका के संदर्भ में है, जिसमें शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी कर केंद्र से जवाब मांगा था। याचिका में अयोग्य घोषित होने या इस्तीफा देने वाले विधायकों के चुनाव लड़ने पर अगले पांच साल तक रोक लगाए जाने पर अंतरिम निर्देश की मांग की गई है। हुआ सिद्ध- कोर्ट ने सुनाई यह सजा अपनी इस याचिका में सुश्री ठाकुर ने कहा है कि सरकार को गिराने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा देश भर में एक हालिया प्रवृत्ति विकसित की गई है, जिसके तहत भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों को निरर्थक बनाने के लिए सत्तारूढ़ दल के विधायक सदन से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा, 'फिर इस्तीफा देने वाले विधायकों को नई सरकार द्वारा मंत्री पद दिया जाता है और उन्हें उपचुनाव के लिए फिर से लड़ने के लिए टिकट भी दिया जाता है।'

उपचुनाव: भाजपा-सपा, आप की प्रतिष्ठा दांव पर लगीं

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। देश के छ: राज्यों में लोकसभा की तीन और विधानसभा की सात सीटों पर उपचुनाव के तहत मतदान शुरू हो चुका है। देश के छ: राज्यों में हो रहे इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। लोक सभा सीटों की बात करें तो गुरुवार को उत्तर प्रदेश में दो - आजमगढ़ और रामपुर लोक सभा सीट पर मतदान हो रहा है, वहीं पंजाब में एक लोक सभा सीट संगरूर में वोट डाले जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ सीट सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के इस्तीफे की वजह से खाली हुई थी तो वहीं रामपुर संसदीय सीट पर सपा के ही कद्दावर मुस्लिम नेता आजम खां के इस्तीफे की वजह से उपचुनाव हो रहा है। अखिलेश यादव और आजम खान दोनों इसी वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में विधायक चुने गए थे और उन्होंने विधायक बने रहने के लिए लोक सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। ये दोनों ही सीट समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते हैं, इसलिए इन पर सपा और अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, वहीं भाजपा इन सीटों पर जीत हासिल कर यह साबित करना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में अब सपा का ग्राफ नीचे की ओर है।

भगवंत मान के पंजाब के मुख्यमंत्री बनने की वजह से संगरूर लोक सभा सीट खाली हो गई थी, जिस पर आज उपचुनाव हो रहा है। इसी वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड बहुमत के साथ जीत हासिल कर पंजाब में सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी के लिए यह सीट जीतना जरूरी हो गया है, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री की पुरानी सीट होने होने के कारण यहां पर उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है।

देश के विभिन्न राज्यों में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की बात करें तो गुरुवार को दिल्ली , झारखंड, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा की सात विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है।

दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर मुख्य मुकाबला आप और भाजपा के बीच में है। वहीं त्रिपुरा में 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। राज्य में चार विधानसभा क्षेत्रों -अगरतला, टाउन बोरदोवाली, सूरमा, जुबराजनगर पर मतदान जारी है।

सबसे महत्वपूर्ण टाउन बोरदोवाली विधानसभा क्षेत्र है, जहां से मुख्यमंत्री माणिक साहा चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के लिए इस चुनाव में जीत हासिल करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही झारखंड और आंध्र प्रदेश में भी एक-एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव के तहत मतदान जारी है।

भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करें: गांधी

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों की तरफ मदद का हाथ आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस जनों से अपील की है कि वह बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़े होते हुए राहत कार्य में हर संभव मदद करें। बृहस्पतिवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहा है कि असम में आई भीषण बाढ़ से वहां पर रहने वाले लाखों लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहां के जनजीवन को सामान्य करने में हम सभी का सहयोग जरूरी है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा है कि वह सभी की रक्षा करें। बनने के पोस्टर उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से की गई अपील में कहा है कि कांग्रेसजन असम में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों की मदद के लिए आगे आते हुए उनके साथ आकर खड़े हो और राहत कार्य में सरकार के साथ बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद करें।

1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित

अकांशु उपाध्याय/नरेश राघानी

नईदिल्ली/जयपुर। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से लिए गए अहम फैसले के बाद अब प्लास्टिक एवं पॉलीथिन पर प्रतिबन्ध का असर दिखने लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल द्वारा दिल्ली में प्लास्टिक पर प्रतिबन्ध लगाने के बाद राजस्थान सरकार ने भी 1 जुलाई से प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से आदेश भी जारी किया जा चुका है।

राजस्थान सरकार ने सभी राजकीय कार्यालयों में आगामी 1 जुलाई से सिंगल यूज वाली प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए है। विभाग के प्रमुख शासन सचिव शिखर अग्रवाल ने आदेश जारी कर बताया कि 1 जुलाई से सभी सरकारी कार्यालयों में सिंगल यूज वाली प्लास्टिक की चीजों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।

प्रतिबंधित वस्तुओं में सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक/थर्माकोल (पॉलीस्टाइरीन) डिस्पोजेबल कटलरी जैसे कटोरे, ट्रे, कंटेनर आदि, जिनका उपयोग खाने योग्य/पेय परोसने के लिए किया जाता है, कृत्रिम फूल, बैनर, झंडे, फूलदान एवं पेट बोतलें शामिल है। आदेश में बताया गया कि कोई भी सरकारी कार्यालय उपर्युक्त सिंगल यूज वाली प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग नहीं करेगा और कम्पोस्टेबल प्लास्टिक, बायो-डिग्रेडेबल प्लास्टिक, प्राकृतिक कपड़े, पुनचक्रित कागज सामग्री आदि जैसे विकल्पों का उपयोग कर सकता है, जिनका पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ता है। विभाग ने वर्तमान आदेश पूर्व में लागू किए गए नियमों के क्रम में जारी किया है।

आदेश में बताया गया है कि प्लास्टिक अपशिष्ट नियम, 2016 को पर्यावरण को अनुकूल तरीके से प्लास्टिक के प्रबंधन के लिए अधिसूचित किया गया है। इन नियमों के प्रावधानों का पालन करने के लिए राज्य सरकार ने 21 जुलाई, 2010 को राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है। वहीं आदेश नहीं मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने 12 अगस्त, 2021 को एक अधिसूचना जारी कर निर्धारित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को आगामी 1 जुलाई से प्रतिबंधित कर दिया है।

भारत: 24 घंटे में कोरोना के 13,313 नए मरीज मिलें

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। गुरुवार को अपडेट आंकड़ों के अनुसार, बीते 24 घंटे में 38 मौतें हुई हैं।

देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,313 नए मरीज मिलें हैं। इस दौरान 38 मरीजों की मौत हो गई। सक्रिय केस 83,990 हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह 8 बजे अपडेट आंकड़ों के अनुसार देश में दैनिक संक्रमण दर फिलहाल 2.03 फीसदी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बढ़ते मामलों को लेकर विशेषज्ञों की कोर टीम के साथ आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई है।

बुधवार के आंकड़ों की तुलना करें तो दैनिक संक्रमण दर 3.94 फीसदी से घटकर 2.03 पर आ गई है। हालांकि कल की तुलना में नए केस आज ज्यादा मिले हैं। बुधवार को 12,249 नए कोरोना मरीज मिले थे, जबकि, मंगलवार को 9,923 मामले सामने आए थे। मौतों का आंकड़ा भी बुधवार की तुलना में दोगुने से ज्यादा बढ़ा है। बुधवार को 13 मौतें हुई थीं, वहीं गुरुवार सुबह अपडेट आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 38 मौतें हुई हैं।

10 राज्यों में 1000 से ज्यादा सक्रिय केस

देश में पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना वायरस संक्रमण में वृद्धि देखी जा रही है। 10 राज्यों महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और गुजरात में 1,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं।

43 जिलों में दैनिक संक्रमण दर 10 फीसदी से ज्यादा

केरल के 11, मिजोरम के छह और महाराष्ट्र के पांच सहित भारत के 43 जिलों में साप्ताहिक कोविड संक्रमण दर 10 प्रतिशत से अधिक है। सूत्रों ने कहा कि 42 जिलों में, जिनमें राजस्थान के आठ, दिल्ली के पांच और तमिलनाडु के चार जिले शामिल हैं, साप्ताहिक संक्रमण दर 5 से 10 प्रतिशत के बीच है।

ओमिक्रॉन और इसके वैरिएंट जिम्मेदार

किसी भी नए उभरते हुए वैरिएंट या सब-वैरिएंट की संभावना की जांच करने और संक्रमण के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए निर्देश जारी किया गया था। भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (INSACOG) के विशेषज्ञों के अनुसार, ओमिक्रॉन और इसके वैरिएंट मुख्य रूप से बीए.2 (BA.2)और बीए.2.38 (BA.2.38) कोविड के मामलों में मौजूदा वृद्धि के पीछे हैं। बीए.2 और इससे जुड़े वायरस 85 फीसदी मामलों में मिले हैं, 33 फीसदी सैंपल में बीए.2.38 मिला है।

मानक के अनुसार खंभे नहीं लगाता बिजली विभाग

दुष्यंत टीकम

महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के झलप ग्राम पंचायत में बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा ग्रामीणों के साथ साथ सरकार को भी चुना लगाने का मामला सामने आया है,जानकारी के अनुसार बिजली विभाग द्वारा नव निर्माण बिजली के खंभे को खोदकर सिर्फ मिट्टी से खंभे भर दिए जाते हैं। जिसका परिणाम होता है कुछ दिन बाद ख़म्भे लटक जातें हैं। जबकि सरकार के मानक के हिसाब से खम्भे लगाने के बाद सीमेंट, रेती गिट्टी डालकर खम्भे को मजबुती दी जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नही किया जाता है, जिसकी जानकारी होने पर मीडिया की टीम ने इसकी जाँच पड़ताल की जांच में ग्रामीणों द्वारा जी बात बताई गई थी वो सही निकला। बिजली के खम्भे सीमेंट रेती मिट्टी के स्थान पर खानापूर्ति करते हुवे सिर्फ और सिर्फ मात्र मिट्टी पटिंग से खम्भे खड़े कर दिये गये है। झलप के बिजली अधिकारियों कर्मचारियों से मिली भगत कर के ठेकेदारों ने लाखों रुपए का वारा न्यारा आसानी से कर रहें है। परिणाम स्वरूप मिट्टी से दबाए गए खम्भे पहली बरसात में ही पूरी तरह से झुक गए हैं? जिससे हल्की सी हवा पानी चलने एवं गिरने से 4 से 5 दिन तक गांव में लाइट गुल हो जाती है, जिससे गाँवो में कई कई दिनों तक लाइट नही मिलती है, जिसे लेकर ग्रामीणों द्वारा फोन लगाया जाता है तो ग्रामीणों का फोन तक बिजली कर्मचारियों द्वारा नही उठाया जाता था। हार कर ग्रामीण उपभोक्ता अपनी जीवन अंधेरे में ही व्यतीत करने के लिए मजबूर है झलप बिजली ऑफिस कार्यालय में अधिकारी कर्मचारी अपनी सुविधा के लिए प्राइवेट व्यक्तियों को अपना असिस्टेंट शागिर्द बनाकर रखते हैं। प्राइवेट व्यक्ति आज भी कार्यालय में बैठकर उपभोक्ताओं से समस्त बिजली संबंधि कार्यालय एवं लाइट संबंधित कार्य को खुले आम अंजाम दे रहा है। इससे झलप वितरण केंद्र में पदस्थ जूनियर इंजीनियर शैलेश कुमार पाटले का आशीर्वाद प्राप्त है। शैलेश कुमार पाटले इसी बाहरी व्यक्ति के जरिए नियम कानून ताक पर रखकर गलत तरीके से पैसा कमा रहा है! इतना ही नही विभाग भी शैलेश कुमार पटेल के ऊपर मेहरबान है कई वर्षों से इसी ग्राम।के पदस्थ है, जिसके क्रियाकलापों से कई गाँव के लोग त्रस्त हैं। विभाग द्वारा शैलेश कुमार पाटले के क्रियाकलापों को गम्भीरता से नही लेता है तो निश्चित रूप से किसी दिन ग्रामीणों के कोप भाजन का शिकार बिजली विभाग को होना पड़ेगा।

सार्वजनिक सूचनाएं एवं विज्ञापन

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

1. अंक-258, (वर्ष-05)

2. शुक्रवार, जून 24, 2022

3. शक-1944, आषाढ़, कृष्ण-पक्ष, तिथि-एकादशी, विक्रमी सवंत-2079।

4. सूर्योदय प्रातः 05:22, सूर्यास्त: 07:15।

5. न्‍यूनतम तापमान- 29 डी.सै., अधिकतम-39+ डी.सै.। उत्तर भारत में बरसात की संभावना।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु, (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसेन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।

9. पंजीकृत कार्यालयः 263, सरस्वती विहार लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102

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बुधवार, 22 जून 2022

योजना से जुड़ी समस्याओं को निस्तारित करने का निर्देश

हरिशंकर त्रिपाठी

देवरिया। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने गूगल मीट के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत ई-केवाईसी, नेम मिसमैच, इनवैलिड आधार, नये जनवरी 2019 से अब तक हुए वरासत, तहसील स्तर डाटा सत्यापन, एनपीसीआई लिंक, सोशल आडिट एवं भारत सरकार द्वारा अपात्र कृषकों से वसूली आदि से सम्बन्धित विस्तृत समीक्षा की। डीएम ने पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत ई-केवाईसी की समीक्षा में कुल 471293 डाटा के सापेक्ष मात्र 293813 कृषक लाभार्थियों का ही ई-केवाईसी अवशेष 177480 कृषकों के ई-केवाईसी हेतु समस्त सम्बन्धित को ई-केवाईसी हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए 15 जुलाई 2022 तक शत-प्रतिशत पूर्ण करने हेतु जिलाधिकारी ने निर्देशित किया। नेम मिसमैच एवं इनवैलिड आधार के कृषकों के डाटा सुधार हेतु उप कृषि निदेशक, देवरिया को तत्काल अग्रणी जिला प्रबन्धक, देवरिया / जनपद के समस्त बैंको से समन्वय कर सुधार करने हेतु निर्देशित किया गया।

पीएम किसान योजनान्तर्गत कुल 88497 कृषकों का डाटा बैंको द्वारा एनपीसीआई लिंक न करने कारण भारत सरकार द्वारा भुगतान रोक दिया गया है, उक्त लाभार्थियों का डाटा एनपीसीआई से लिंक करने हेतु अग्रणी जिला प्रबन्धक, देवरिया / जनपद के समस्त बैंको एवं उप कृषि निदेशक, देवरिया को निर्देशित किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा आयकर दाता कृषकों को चिन्हित किया गया है। जिसमें जनपद में कुल 5641 कृषकों से 23091 किस्तों की वसूली किया जाना है, के सापेक्ष अब तक कुल 1026 किस्त रू. 20,52,000. 00 मात्र की वसूली की जा चुकी है। अवशेष आयकर दाता कृषकों से वसूली राजस्व विभाग को कृषकों की सूची उपलब्ध कराते हुए वसूली की कार्यवाही शत-प्रतिशत पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया, उक्त योजनान्तर्गत तहसील स्तर पर लाभार्थी कृषकों के अवशेष डाटा सत्यापन की समीक्षा की गई। जनपद में कुल 24 लाभार्थियों का डाटा अवशेष पाया गया, जिसे समस्त तहसीलों को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया साथ समस्त उप जिलाधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत तहसील स्तर पर प्राप्त डाटा की समीक्षा करने हेतु निर्देशित किया गया।

समस्त तहसीलदार / समस्त उपजिलाधिकारियों को 01 जनवरी 2019 से अब तक हुए वरासत का विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि आपस में समन्वय स्थापित कर समयान्तर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत पात्र / अपात्र लाभार्थियों का विवरण ठीक कराये। डीएम ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि कृषकों के समस्याओं का तत्काल निराकरण कराते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाने की कार्यवाही ससमय सुनिश्चित कराये। समीक्षा बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी अमृत लाल बिंद, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त तहसीलदार, उप कृषि निदेशक, अग्रणी जिला प्रबन्धक आदि उपस्थित थे।

केंद्रीय कारागार नैनी में योग शिविर का आयोजन

बृजेश केसरवानी

प्रयागराज। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार व माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इलाहाबाद नलिन कुमार श्रीवास्तव के निर्देशानुसार, केंद्रीय कारागार नैनी में प्रातः 7ः00 बजे से योग शिविर का आयोजन हरेंद्र नाथ, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद की अध्यक्षता में किया गया। इस योग शिविर में केंद्रीय कारागार नैनी में निरुद्ध बंदियों व अन्य उपस्थित जनों को योग प्रशिक्षक द्वारा योग कराया गया व उसके लाभ बताए गए।

योग दिवस के अवसर पर उपस्थित अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीरज कुशवाहा, प्रज्ञा सिंह द्वितीय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इलाहाबाद, अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन, शालिनी के बी सिंह, डिप्टी जेलर सहित अन्य जेल कर्मचारीगण, पैनल अधिवक्ता देवेश शुक्ला व पराविधिक स्वयंसेवक तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। साथ ही योग दिवस के अवसर पर जनपद न्यायालय इलाहाबाद में अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम राम कृष्ण शुक्ल की अध्यक्षता में योग शिविर का आयोजन जनपद न्यायालय परिसर में किया गया जिसमें न्यायालय में कार्यरत समस्त अधिकारीगण व कर्मचारीगण को योग दिवस के अवसर पर योग प्रशिक्षक द्वारा योगासन कराया गया। यह जानकारी प्रज्ञा सिंह द्वितीय, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई।

बाढ़ एवं अतिवृष्टि के संबंध में बैठक आयोजित: डीएम

बृजेश केसरवानी

प्रयागराज। जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री की अध्यक्षता में बुधवार को संगम सभागार में बाढ़ एवं अतिवृष्टि के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने बरसात के समय आने वाली सम्भावित बाढ़ के दृष्टिगत सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूर्ण किए जाने का निर्देश सभी सम्बंधित विभागों को दिए है। जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर बाढ़ चैकियों को चिन्हित करते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थायें समय से सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने जलभराव, नालों की सफाई, सीवर की सफाई एवं साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने का निर्देश नगर निगम एवं जल संस्थान को दिया है।

जिलाधिकारी ने बाढ़ के समय स्लूज गेटों के बंद होने पर पानी की निकासी के लिए पम्पों की क्रियाशीलता को चेक कराते हुए उनकों क्रियाशील बनाये जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को पशुओं की दवाईयों, टीकाकरण, भूसा-चारा एवं पेयजल की समुुचित एवं पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था पहले से ही सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को बाढ़ के समय बाढ़ से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से बचाव हेतु दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था, ब्लीचिंग, फागिंग, कीटनाशक एवं एण्टीलार्वा का छिड़काव नियमित रूप से कराये जाने हेतु पहले से सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया है कि जहां पर पिछले वर्ष डेंगू का प्रकोप अधिक था, वहां पर साफ-सफाई का विशेष अभियान पहले से ही सुनिश्चित करने के लिए कहा है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को बाढ़ के समय प्रभावित होने वाले सड़कों एवं पुलियों की मरम्मत की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु कहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ढीले एवं जर्जर तारों एवं जर्जर पोलों को पहले से ही ठीक कराये जाने हेतु विद्युत विभाग को निर्देशित किया है।

उन्होंने नांव एवं मोटर बोट की उपलब्धता भी सुनिश्चित किए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों तथा बाढ़ चैकियों में पुलिस पेट्रोलिंग एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पुलिस विभाग को कहा है। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमणकर बाढ़ चैकियों एवं शरणालयों को चिन्हित किए जाने एवं उनकी स्थापना के सम्बंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने के लिए कहा है। सम्भावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पानी के टैंकर की भी व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के लिए कहा है। बाढ़ से सम्बंधित सूचना की जानकारी के सम्बंध में कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व जगदम्बा सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी नानक सरन सहित अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

भोपाल: एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग

मनोज सिंह ठाकुर

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। फ्लाइट इंदौर जा रही थी, लेकिन अचानक उसका रूट चेंज कर भोपाल में लैंडिंग कराया गया। इस फ्लाइट में 140 यात्री थे।

मिली जानकारी के मुताबिक, भोपाल एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। इंडिगो एयरवेज की फ्लाइट जम्मू से इंदौर जा रही थी। इंदौर में मौसम की खराबी के चलते भोपाल एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया है।

2.45 बजे इंदौर एयरपोर्ट पर लैंड होनी थी, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से 3.28 बजे भोपाल के राजाभोज एयरपोर्ट पर लैंड कराई गई। 6E6402 एयरबस 320 विमान संख्या में सवार सभी यात्रियों को इंदौर भेजा जा रहा है।

बता दें कि इससे पहले बिहार के पटना हवाईअड्डे पर रविवार को दिल्ली के रास्ते में स्पाइसजेट की एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी। पता चला कि फ्लाइट नंबर एसजी-723 ने पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी, इस दौरान इंजन में अचानक आग लग गई। यह घटना पक्षी की चपेट में आने से हुई थी।

बताया गया कि फुलवारी शरीफ में कुछ लोगों ने प्लेन से धुआं निकलते देखा। इसकी जानकारी तुरंत एयरपोर्ट अथॉरिटी को दी गई, जिसके बाद फ्लाइट को वापस पटना एयरपोर्ट के लिए बुला लिया गया था। फ्लाइट में 185 यात्री थे।