यूनिवर्सल एक्सप्रेस

सोमवार, 23 मई 2022

सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल के तौर पर अनिल बैजल के इस्तीफा देने के बाद विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनिल बैजल का इस्तीफा स्वीकर कर लिया और विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया। बता दें कि 18 मई को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अचानक इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के पीछे की वजह बैजल ने निजी कारण बताए थे। उपराज्यपाल के तौर पर उनका कार्यकाल के 5 साल 31 दिसंबर 2021 को पूरा हो गया था। हालांकि, दिल्ली के उपराज्यपाल का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। कई मामलों को लेकर आए दिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार और पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच टकराव की बातें सामने आती रहती थीं।

दरअसल, बैजल ने एक साल पहले दिल्ली सरकार की 1000 बसों की खरीद प्रक्रिया की जांच को लेकर तीन सदस्यों की एक कमेटी बना दी थी। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मामले में सीबीआई जांच की अपील कर रही थी। उपराज्यपाल ने जो पैनल बनाया था, उसमें एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, विजिलेंस विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर शामिल थे। इस मसले पर भी केजरीवाल सरकार से उनकी काफी खटपट हुई थी। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग से जुड़े मामले में भी उपराज्यपाल से सराकर की अनबन हुई थी। मंत्री सत्येंद्र जैन की बजाय खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी अनिल बैजल को चिट्ठी लिखकर सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की कमी को पूरा करने की अपील की थी।

अभिभाषण में किसानों-नौजवानों को गुमराह किया

संदीप मिश्र

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि सोमवार को राज्य विधानमण्डल के समक्ष राज्यपाल के अभिभाषण में किसानों-नौजवानों को गुमराह किया गया है। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण में कुछ भी नया नहीं है और न ही उसमें प्रदेश के विकास की कोई सुनियोजित मंशा ही दिखाई देती है। सरकार कुछ कहे पर जनता को सब सच्चाई मालूम है कि भाजपा सरकार ने पिछले पांच साल नाम और पत्थर बदलने में लगा दिए।

जबकि आज भी वह जनहित की ठोस योजनाओं की प्रस्तुति से वंचित है। नामों में कुछ हेरफेर के साथ राज्य सरकार ने जो योजनाएं पेश की है, वे सामान्यतया वही है, जिनका प्रारम्भ समाजवादी सरकार में हुआ था। चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में नया कुछ करने के बजाय समाजवादी सरकार के कामों को ही गिना दिया गया है।

एक भी यूनिट बिजली का उत्पादन न करने वाली भाजपा सरकार में लोग बिजली कटौती के चलते अंधेरे और भीषण तपिश में जीने को मजबूर है। उन्होने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में किसानों, नौजवानों को गुमराह ही किया है। किसान की फसल औने पौने दाम पर बिक रही है। एमएसपी की अनिवार्यता पर एक भी शब्द नहीं है। किसान की आय दुगनी करने का वादा थोथा ही दिख रहा है। गन्ना किसानों के भुगतान की बड़ी राशि बकाया है। गेहूं खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा राज में निवेश के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। समाजवादी सरकार ने तो आईटी हब बनाकर दिखा दिया, भाजपा कोई नया मॉडल भी नहीं बना सकी। नौजवानों को रोजगार के लिए कोई योजना नहीं है। भाजपा सरकार ने सिर्फ पेपर लीक और भर्ती घोटालों की सौगाते दी है। बेरोजगार नौजवानों की न्याय की मांग पर उन्हें सिर्फ लाठियों से पीटा गया। एक भी सैनिक स्कूल नहीं खोला गया।

सड़कों पर बढ़ाएं गए अतिक्रमण को हटवाया

बृजेश केसरवानी

प्रयागराज। जनपद में नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से सोमवार को कटरा इलाके में अतिक्रमण अभियान चलाया। उस दौरान सड़कों पर बढ़ाएं गए अतिक्रमण को हटवाया गया। साथ ही दुकानदारों को भी चेतावनी दी गई कि अगर अब सड़कों पर अतिक्रमण किया गया, तो आप के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम प्रशासन अपने तोड़ू दस्ते के साथ कटरा इलाके पहुंचा। नगर निगम के तोड़ो दस्ते को देखकर दुकानदारों में हड़कंप मच गया। दुकानदार अपने सामानों को भी समेटने लगे। उस दौरान दुकानदारों द्वारा सड़क तक किए गए कब्जा को तोड़ू दस्ते के माध्यम से हटवाया गया।

कोई बवाल ना हो, उसके लिए भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन भी मौजूद था। यह अभियान सीओ के नेतृत्व में चलाया गया। मौके पर सीओ मौजूद थे।

सीओ का कहना था कि नगर निगम के द्वारा यह अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। जिससे सड़क के किनारे जो अवैध रूप से दुकानदार अतिक्रमण किए हुए हैं। उसको आज हटाया जा रहा है और उनको चेतावनी भी दी जा रही है कि अगर आगे से अतिक्रमण करेंगे तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की।

ज्ञानवापी मामला, मंगलवार तक के लिए सुनवाई टाली

ज्ञानवापी मामला, मंगलवार तक के लिए सुनवाई टाली

संदीप मिश्र

लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सोमवार को वाराणसी की जिला जज में सुनवाई शुरू हुई। सिविल जज की अदालत से सभी फाइलें जिला जज की अदालत में पहुंच गई हैं। लेकिन अभी फाइलों को देखा नहीं जा सका है। दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी तरफ से मांगें रखीं। लेकिन अदालत ने कोई फैसला नहीं देते हुए मंगलवार तक के लिए सुनवाई टाल दी है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने पहले कमीशन कार्यवाही की रिपोर्ट और वीडियोग्राफी-फोटोग्राफी कोर्ट में पढ़ने की मांग की। क्योंकि, अब रिपोर्ट कोर्ट का हिस्सा है।

उस पर आपत्ति दाखिल की जा सके। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट कल यानी 24 मई को इस पर फैसला सुनाएगी।

इस मामले में अदालत को आठ सप्ताह में सुनवाई करने का निर्देश दिया गया है। ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा-अर्चना की इजाजत देने और अन्य देवी-देवताओं को संरक्षित करने को लेकर दायर वाद की सुनवाई आज हुई। इस दौरान कचहरी परिसर और आसपास सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था रही।

शराब परोसने के लिए 'होम बार' लाइसेंस जारी

अश्वनी उपाध्याय

गाजियाबाद। मदिरा दीवानें अब घर में मदिरालय बना सकेंगे। अब कोई भी व्यक्ति अपने घर में दोस्तों-रिश्तेदारों को शराब परोसने के लिए होम बार लाइसेंस ले सकता है। गाजियाबाद जिले में इसकी शुरुआत कर दी गई है। मुरादनगर क्षेत्र के लिए पहला होम बार लाइसेंस जारी किया गया है। यह लाइसेंस एक साल को मान्य होगा। अधिकारियों की मानें तो कोई भी व्यक्ति अपने घर में शराब की चार बोतल से ज्यादा नहीं रख सकता, लेकिन अब शराब पीने व पिलाने के शौकीन होम बार लाइसेंस ले सकेंगे। हालांकि, इसके लिए आबकारी विभाग के नियमों का पालन करना होगा। लाइसेंस पाने वाला व्यक्ति एक साथ 84 बोतल से ज्यादा स्टॉक में नहीं रख सकता। बार में मौजूद शराब के ब्रांड भी तय हैं। देशी व विदेशी किसी भी ब्रांड की चार बोतल से ज्यादा नहीं रख सकते। इसके साथ ही बीयर की 12 बोतल रखने की इजाजत होगी। व्हिस्की, बोदका, रम, देशी शराब, बीयर, सैंपेन, स्कॉच व्हिस्की के अलावा भी कई श्रेणी तय की गई हैं। हर श्रेणी के में तय सीमा तक ही बोतल होम बार में रखी जा सकती हैं। पहला होम बार लाइसेंस मुरादनगर क्षेत्र में एक व्यापारी को जारी किया गया है।

इसके लिए कुछ नियम भी निर्धारित किए गए है जैस 1। बिक्री के लिए नहीं अपने अतिथियों को शराब पिलाने की होगी इजाजत, 2। लाइसेंस धारक 20 फीसदी आयकर के दायरे में आना चाहिए, 3। पांच साल का आयकर रिटर्न होना जरूरी, एक साल के लिए जारी किया जाएगा लाइसेंस आदि। लाइसेंस प्राप्त करने वाला व्यक्ति आयकर सीमा के 20 फीसदी वाले स्लैब में शामिल होना चाहिए। इसी स्लैब में पांच साल से आयकर जमा कर रहा हो। इसके लिए पांच साल का आयकर रिटर्न भी जरूरी है। लाइसेंस के लिए 25 हजार रुपये सिक्योरिटी और 11 हजार रुपये फीस तय है। घर में बार लाइसेंस लेने के बाद व्यक्ति को बोतलों का स्टॉक भी रखना होगा।

अधिकारी कभी भी स्टॉक चेक कर सकते हैं। बोतल खरीदने का बिल भी होना जरूरी है। तय सीमा से ज्यादा पाए जाने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि कि जनपद में पहला होम बार लाइसेंस जारी किया गया है। इस योजना से जो लोग अपने घर में आए दिन शराब की पार्टी करते हैं। वह किसी छापेमारी के डर बगैर पार्टी कर सकते हैं।

स्‍थानीय निकाय चुनाव 2022 का ऐलान किया

राणा ओबरॉय

चंडीगढ़। हरियाणा में सोमवार को राज्य चुनाव आयोग द्वारा स्‍थानीय निकाय चुनाव 2022 का ऐलान कर दिया गया है। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस कर चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी किया। जारी शेड्यूल के मुताबिक, 19 जून को स्‍थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। इसके अलावा 22 जून को वोटों की गिनती होगी और वोटों की गिनती खत्म होते ही तत्काल हार-जीत डिक्लेयर कर दी जाएगी।

पूरा शेड्यूल...

24 मई को चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
30 मई से 4 जून तक नामांकन दाखिल होगा, समय सुबह 11 बजे 3 बजे तक रहेगा, 2 जून को छुट्टी रहेगी।
6 जून को सुबह 11.30 बजे से नामांकनों की छटनी की जाएगी, उनका रिकॉर्ड देखा जायेगा
7 जून को उम्मीदवार अपना नामांकन वापिस ले सकते हैं, इसी दिन उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट भी जारी हो जाएगी। साथ ही पोलिंग स्टेशन की लिस्ट भी जारी कर दी जायेगी।
19 जून को वोट पड़ेंगे।
21 जून को कोई शिकायत तो दोबारा वोटिंग होगी।
22 जून को फाइनल परिणाम और हार-जीत घोषित।

हापुड़: अवैध तमंचा के साथ 1 अभियुक्त गिरफ्तार

अतुल त्यागी

हापुड़। जनपद पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाएं जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा बरामद।

बहादुरगढ़ थानाध्यक्ष आशीष कुमार की मानें तो बहादुरगढ़ चौकी क्षेत्र में गस्त और चैकिंग के दौरान संदिग्ध यूवक से पूछताछ और तलासी ली, तो अवैध तमंचा बरामद हुआ, उक्त अभियुक्त किसी अपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था।

जिसको हिरासत में लेकर कार्यवाही की गई है।

फैजान पुत्र कदीम निवासी शेरपुर को चौकी प्रभारी एस आई सुमित तोमर, आरक्षी सुरेंद्र सिंह और नवीन ने गिरफ्तारी को अंजाम दिया।

फर्रुखनगर में 8 नए सेक्टर विकसित कियें जाएंगे

राणा ओबरॉय

फर्रुखाबाद। गुरुग्राम से 28 किलोमीटर दूर फर्रुखनगर में आठ नए सेक्टर विकसित होंगे। हरियाणा सरकार ने प्रारूप विकास योजना (मास्टर डेवलपमेंट प्लान) 2031 के लिए 18 मई को अधिसूचना जारी कर दी है। नगर योजनाकार विभाग के प्रस्तावित विकास योजना के तहत 942.50 एकड़ हेक्टेयर जमीन पर ये आठ सेक्टर विकसित कियें जाएंगे।

एक से लेकर आठ तक विकसित होने वाले सेक्टर में आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक, परिवहन और संचार, जन उपयोगिताओं के लिए भी क्षेत्र होगा। इसमें मकान, दुकान, ग्रुप हाउसिंग व प्लॉटेड कॉलोनी समेत व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भूखंड विकसित कर सकेंगे। पीपीपी मॉडल, लैंड पूलिंग या अधिग्रहण के तहत इसे विकसित करने की तैयारी है।

तीन सेक्टर होंगे आवासीय क्षेत्र : मास्टर प्लान के अनुसार 109267 व्यक्तियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 377 हेक्टयर में रिहायशी सेक्टर-1, 3, 4 के रूप में विकसित करने की तैयारी है। इसके अलावा अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग पॉलिसी, दीन दयाल जन आवास योजना और ग्रुप हाउसिंग कंपोनेंट पॉलिसी के लिए 20 प्रतिशत जमीन आरक्षित की गई है। निम्न और मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों की समूह आवास योजना के लिए भी जमीन प्रस्तावित की गई है

फर्रुखनगर कस्बे की वणिज्यिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करीब 36.50 एकड़ भूमि खुदरा व्यापार, भंडारण और थोक व्यापार के लिए सेक्टर-1, 3, 4, और सेक्टर आठ में प्रस्तावित की गई है। इन सेक्टरों में गोदाम बनाने के लिए जगह उपलब्ध होने से कई कंपनियां यहां निवेश करेंगी। वर्तमान में फर्रुखनगर में फ्लिपकार्ट कंपनी का भी एक गोदाम चल रहा ह

ये होंगे औद्योगिक सेक्टर...

औद्योगिक विकास के लिए सेक्टर-6 और 7 में करीब 64.40 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है। औद्योगिक सेक्टरों को रिहायशी, सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक सेक्टर से 30 मीटर चौड़ी पट्टी द्वारा विभाजित किया गया है। यहां बड़ी संख्या में उद्योगपति औद्योगिक इकाइयां शुरू कर सकेंगे। केएमपी एक्सप्रेसवे से सटा क्षेत्र होने के चलते उन्हें एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचाने में भी आसानी होगी।

परिवहन और संचार की सुविधाएं भी होंगी...

योजना के मुताबिक, परिवहन और संचार के लिए करीब 145.50 हेक्टेयर का क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए परिवहन डिपो, पार्किंग क्षेत्र, दूरभाष कार्यालय, संचार आदि के लिए 22 हेक्टेयर भूमि अलग से सेक्टर-8 में प्रस्तावित की गई है। सड़क और रेल मार्ग से सुगम पहुंच को ध्यान में रखा गया है। विस्तार को ध्यान में रख कर सड़कों की रूपरेखा बनाई गई है।

स्कूल, कॉलेज के लिए भी जमीन आरक्षित...

योजना के अनुसार सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाओं के लिए करीब 145 हेक्टेयर क्षेत्र कस्बे के दक्षिण पश्चिम दिशा में सेक्टर-5 में निश्चित की गई है। सेक्टर में महाविद्यालयों और प्रबंध संस्थानों जो खुर्रमपुर गांव और आसपास के गांव की राजस्व भूमि संपदा में होंगे। यह सेक्टर भविष्य में शैक्षणिक और स्वास्थ संबंधित सेवाओं की वृद्धि के साथ क्षेत्र को विकसित करने के लिए सहायक होगा।

सड़कें बेहतर होंगी...

सेक्टर में मास्टर रोड 75 मीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी होगी जबकि विभाजित सड़क को 45 मीटर चौड़ा रखा गया है। इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों में बेहतर जुड़ाव के दृष्टिगत कुछ वर्तमान सड़कों को 45 मीटर चौड़ा और इनके दोनों तरफ 30 मीटर हरित पट्टी प्रस्तावित की गई है। जरूरत के मुताबिक सड़कों को विस्तार दिया जा सकेगा।

जन उपयोगिता का खास ध्यान...

सेक्टर-2 में 40 हेक्टेयर जमीन जन उपयोगिताओं में जैसे जल संयंत्र, विद्युत उपकेंद्र के लिए आरक्षित की गई है। खुर्रमपुर गांव की राजस्व संपदा में 13 हेक्टेयर भूमि ठोस कचरा निस्तारण के लिए रखी गई है। गांव सरबसीरपुर की राजस्व संपदा में 7 हेक्टेयर भूमि निपटान कार्य के लिए प्रस्तावित है। यह दोनों जल कृषि जोन में पड़ते हैं।

आम लोगों से मांगे गए सुझाव...

जिला नगर योजनकार प्लानिंग विभाग के अनुसार फर्रुखनगर में सेक्टर विकसित करने के लिए जारी प्रारूप विकास योजना 2031 के लिए आम लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। एक महीने के अंदर लोग इस योजना के अंदर क्या बदलाव और सुधार चाहते हैं इस बाबत सुझाव एवं आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। जिला नगर योजनाकार प्लानिंग गुरुग्राम संजय कुमार ने कहा कि पीपीपी मॉडल, लैंड पुलिंग या अधिग्रहण के तहत फर्रुखनगर में आठ सेक्टर विकसित होंगे। प्रदेश सरकार ने प्रारूप विकास योजना 2031 के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके लिए आम जन से सुझाव और आपत्तियां एक महीने के अंदर मांगी हैं। इसके बाद योजना को लागू कर दिया जाएगा।

डिजिलॉकर सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे: व्हाट्सएप

अकांशु उपाध्याय/अखिलेश पांडेय

नई दिल्ली/वाशिंगटन डीसी। सरकारी सेवाओं को सुलभ, समावेशी, पारदर्शी और सरल बनाने के लिए 'माई जीओवी' ने सोमवार को घोषणा की है कि व्हाट्सऐप के 'माई जीओवी' हेल्पडेस्क पर नागरिक अब डिजिलॉकर सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। यहां जारी बयान में कहा कि सभी सुविधाएं जैसे डिजिलॉकर खाते को बनाना और प्रमाणित करना, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज डाउनलोड करना आदि सभी कुछ व्हाट्एसेप पर उपलब्ध हैं। व्हाट्सऐप पर उपलब्ध 'माई जीओवी' हेल्पडेस्क के द्वारा सभी नागरिकों तक सरकारी सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए यह एक बड़ा कदम है।

'माई जीओवी' हेल्पडेस्क, अब डिजिलॉकर सेवाएं, एकीकृत नागरिक सहायता और कुशल शासन जैसी कई सेवाएं प्रदान करेगा। यह नई सेवाएं नागरिकों को अपने घर से ही पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सीबीएसई दसवीं कक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी), बीमा पॉलिसी - दोपहिया वाहन, दसवीं कक्षा की मार्कशीट, बारहवीं कक्षा की मार्कशीट, बीमा पॉलिसी दस्तावेज (डिजीलॉकर पर उपलब्ध लाइफ तथा नॉन-लाइफ पॉलिसी) का 'माई जीओवी' हेल्पडेस्क पर डिजिलॉकर के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं। देश भर में व्हाट्सऐप उपयोगकर्ता 9013151515 पर 'नमस्ते' या 'हाय' या 'डिजिलॉकर' भेजकर चैटबॉट का उपयोग कर सकते हैं।

नकवी ने 2 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम की शुरुआत की

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। हज 2022 के लिए सोमवार को हज कोर्डिनेटर, हज असिस्टेंट आदि के 2 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम की केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री एवं उपनेता राज्यसभा मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में शुरूआत की है। ट्रेनिंग कार्यक्रम में नियुक्त होने वाले कोर्डिनेटर, आदि को हज से सम्बंधित विभिन्न प्रक्रियाओं, मक्का-मदीना में हाजियों के आवास, यातायात, स्वास्थ्य, सुरक्षा से सम्बंधित मुद्दों की जानकारी दी जा रही है।
वहीं मक्का में एनसीएनटी जोन और अजीजिया और मदीना में ऑफिस, ब्रांच, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल और एयरपोर्ट तथा जेद्दा एयरपोर्ट पर की जाएगी, भारत से हज की फ्लाइट्स 4 जून से शुरू हो रही हैं।

भारतीय हज यात्रियों की सुविधा के लिए अजीजिया में 2 हॉस्पिटल और 10 ब्रांच डिस्पेंसरी, मक्का में 1 ब्रांच डिस्पेंसरी, मदीना में 1 हॉस्पिटल और 3 ब्रांच डिस्पेंसरी की व्यवस्था की गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सब्सिडी के सियासी छल को ईमानदारी के बल से खत्म किया है। सरकार में संपूर्ण हज प्रक्रिया में किये गए महत्वपूर्ण सुधारों से जहां एक तरफ हज प्रक्रिया पारदर्शी हुई है वहीं दूसरी ओर दो वर्षों के बाद हज पर जा रहे हज यात्रियों पर गैर-जरुरी आर्थिक बोझ ना पड़े इसकी व्यवस्था की गई है।
संपूर्ण हज प्रक्रिया के शत प्रतिशत डिजिटल होने से भारतीय मुसलमानों के इज ऑफ डूइंग हज का सपना साकार हुआ है।
इस बार लोगों की सेहत, सुरक्षा, सलामती को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए महत्वपूर्ण सुधारों के साथ हज 2022 हो रहा है। हज 2022 की संपूर्ण प्रक्रिया भारत सरकार और सऊदी अरब की सरकार द्वारा तय किये गए पात्रता, आयु, स्वास्थ्य मानदंडों एवं अन्य जरुरी कोरोना दिशानिर्देशों के अनुसार की गई है।
नकवी ने इससे पहले की सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि, मोदी सरकार ने हज व्यवस्था में कई बड़े सुधार किये हैं जिसमें दशकों से चली आ रही हज सब्सिडी के सियासी छल को खत्म करना शामिल है।
इसके अलावा महिलाओं के मेहरम (पुरुष रिश्तेदार) के साथ ही हज यात्रा करने की बाध्यता को खत्म करना (जिसके चलते 3 हजार से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं बिना मेहरम हज यात्रा कर चुकी हैं और हज 2022 पर भी लगभग 2000 महिलाएं बिना मेहरम के जा रही हैं), संपूर्ण हज प्रक्रिया को शत-प्रतिशत डिजिटल-ऑनलाइन करना जिसमें सभी हज यात्रियों को डिजिटल हेल्थ कार्ड, ई-मसीहा स्वास्थ्य सुविधा शामिल है।
दरअसल इस बार भारत से 79 हजार 237 मुसलमान हज 2022 पर जायेंगे। इनमें लगभग 50 प्रतिशत महिलाएं हैं। इनमें 56 हजार 601 हज यात्री, हज कमेटी ऑफ इंडिया और 22 हजार 636 हज यात्री, हज ग्रुप ऑर्गनाइजर्स (एचजीओ) के माध्यम से हज 2022 के लिए जायेंगे। एचजीओ की भी संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी एवं ऑनलाइन कर दी गई है। बिना मेहरम (पुरुष रिश्तेदार) के लगभग 2000 मुस्लिम महिलाएं हज 2022 पर जाएंगी। इन्हें लॉटरी सिस्टम से बाहर रखा गया है। कोरोना के कारण पिछले दो वर्षों तक भारतीय, हज यात्रा पर नहीं जा पाए थे।
हज 2022 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया के माध्यम से हज यात्री 10 इम्बार्केशन पॉइंट्स से जायेंगे- अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोच्चि, दिल्ली, गौहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और श्रीनगर।
हज 2022 पर जाने वाले हज यात्रियों की सहायता के लिए 357 हज कोर्डिनेटर, असिस्टेंट हज अफसर, हज असिस्टेंट, डॉक्टर, पैरा-मेडिक्स आदि की सऊदी अरब में नियुक्ति की गई है। इनमें 4 हज कोऑर्डिनेटर, 33 असिस्टेंट हज ऑफिसर, 143 हज असिस्टेंट, 73 डॉक्टर, 104 पैरा-मेडिक्स शामिल हैं। इनमें 49 महिलाएं शामिल हैं - 1 असिस्टेंट हज अफसर, 3 हज असिस्टेंट, 13 डॉक्टर, 32 पैरा-मेडिक्स।

योगी सरकार की कार्यशैली पर तारीफ: राज्यपाल

हरिओम उपाध्याय

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगी सरकार की कार्यशैली पर तारीफ करते हुए कहा कि उन्हे उम्मीद है कि अगले पांच सालों में राज्य को देश का अग्रणी प्रदेश बनाने के लिये निवेश को प्रोत्साहन और आधारभूत अवसंरचना को सुदृढ़ीकरण की दिशा में काम किया जाएगा। राज्य विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्यों ने महंगाई, किसानो की समस्या समेत तमाम मुद्दों को लेकर जबरदस्त हंगामा किया और वेल पर आकर नारेबाजी की।

योगी विपक्ष के हंगामें के बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने उदबोधन में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जनादेश के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार को बधाई देते हुए कहा कि अगले पांच साल में अब सुशासन को और सुदृढ़ करने के लिए सरकार की स्वयं से प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ होगी।

उन्होने कहा कि पिछले पांच साल में भाजपा सरकार ने प्रदेश में विकास की नींव डालने का कार्य किया गया है। जबकि अगले पांच वर्षाें में इसी नींव पर विकास की भव्य इमारत आकार लेगी।

जापान पहुंचें पीएम, जय श्रीराम के नारे लगाएं

अकांशु उपाध्याय/सुनील श्रीवास्तव

नई दिल्ली/टोक्यो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार सुबह जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे। मोदी यहां क्वाड समिट में हिस्सा लेने आए हैं। पीएम मोदी के जापान पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने उनका जोरदार स्वागत किया और जय श्री राम के नारे लगाए। भारतीयों ने कहा- जो काशी को सजाए हैं, वो टोक्यो आए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी टोक्यो में मंगलवार शाम तक रुकेंगे। अपनी 40 घंटे की जापान यात्रा के दौरान PM अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात करेंगे।

इस दौरान वह 23 बैठकों में हिस्सा लेंगे। यानी 40 घंटे में 1 राष्ट्रपति, 2 PM और 35 सीईओ से मिलेंगे।

जापान के बिजनेस लीडर्स के साथ बैठक...

पीएम मोदी जापानी पीएम फुमियो किशिदा के बुलावे पर जापान पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि इस साल मार्च में किशिदा भारत-जापान ऐनुअल समिट में हिस्सा लेने भारत आए थे। टोक्यो दौरे पर भारत-जापान के बीच स्ट्रैटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप पर बात होगी।

रूस- यूक्रेन मुद्दे पर बात करेंगे मोदी-बाइडेन...

क्वॉड बैठक से इतर पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन टोक्यो में एक बाइलैटरल मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में द्विपक्षीय संबंधों के अलावा रूस-यूक्रेन मसले पर भी बात होगी।