यूनिवर्सल एक्सप्रेस

मंगलवार, 17 मई 2022

धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर अध्यादेश को मंजूरी

इकबाल अंसारी

बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब इसे विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से विवादास्पद धर्मांतरण विरोधी बिल लाने का फैसला किया था। बता दें कि बोम्मई सरकार ने पिछले साल दिसंबर में ‘कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक, 2021’ को विधानसभा में पेश किया गया था। तब इस बिल को लेकर सदन में काफी हंगामा हुआ था। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसका जोरदार तरीके से विरोध किया था।

कानून और संसदीय मामलों के मंत्री जेसी मधुस्वामी ने कहा था कि हमने कर्नाटक धर्म स्वतंत्रता अधिकार सुरक्षा विधेयक पारित कर दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से यह विधान परिषद में पारित नहीं हो सका। इसलिए मंत्रिमंडल ने अध्यादेश लाने का निर्णय लिया।कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने मंगलवार को राज्य सरकार के वादे को दोहराते हुए कहा कि यह विधेयक किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। लेकिन, जबरन या प्रलोभन के जरिए धर्मांतरण की कानून में कोई जगह नहीं है। इस कानून का विरोध करते हुए एक ज्ञापन के साथ ईसाई समुदाय के नेता सोमवार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मिलने पहंचे थे। उनकी आशंकाओं को दूर करने की कोशिश करते हुए मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित कानून धार्मिक अधिकार प्रदान करने वाले संवैधानिक प्रावधानों में कटौती नहीं करता।

थाना प्रभारी-दरोगा के खिलाफ किया धरना-प्रदर्शन

थाना प्रभारी-दरोगा के खिलाफ किया धरना-प्रदर्शन और बर्खास्तगी की मांग

सुधाकर सिंह

गाजियाबाद। जनपद के लोनी इलाके में थाना इंचार्ज लोनी और एक सब इंस्पेक्टर की बर्खास्तगी की मांग को लेकर स्थानीय वकील धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे वकीलों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की है और थाना इंचार्ज और एक सब इंस्पेक्टर की बर्खास्तगी की मांग की है। बीते रविवार से वकीलों का यह धरना लोनी के रामेश्वर पार्क इलाके में स्थित रजिस्ट्रार दफ्तर के बाहर चल रहा है। इन वकीलों का आरोप है। एक वकील के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर जब दो वकील थाने पहुंचे, तो वहां थाना इंचार्ज अजय चौधरी और एसआई भानु प्रताप ने वकीलों की सुनवाई नहीं की। पीड़ित वकील की पैरवी कर रहे साथी वकीलों के साथ अभद्रता और गाली-गलौज की गई। इसके बाद से वकील लगातार इन दोनों पुलिस अधिकारियों के खिलाफ धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं और धरने पर बैठे हैं। नारेबाजी में थाना इंचार्ज लोनी और एसआई भानुप्रताप के खिलाफ की गई है।

थाने में पुलिस द्वारा अभद्रता को लेकर नाराजगी का आक्रोश वकीलों में नजर आ रहा है। धरनारत वकीलों का कहना है कि जब तक इन दोनों पुलिस अधिकारियों , एसएचओ अजय चौधरी और एसआई भानुप्रताप को सस्पेंड नही किया जाता, तब तक इनका धरना प्रदर्शन यहां जारी रहेगा।

पेयजल आपूर्ति में कोताही बर्दाश्त नहीं: सिंह

मनोज सिंह ठाकुर

भोपाल। मध्यप्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि भोपाल में पेयजल आपूर्ति में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंह ने आज भोपाल पेयजल आपूर्ति की समीक्षा करते हुए कहा कि भोपाल में पानी की किस टंकी से किस समय जल आपूर्ति होगी, इसकी जानकारी के साथ ही इस कार्य से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम और मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए जाएं।

उन्होंने कहा कि पेयजल आपूर्ति में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि नीलबड़, गोरेगाँव और सूरज नगर क्षेत्र में भी पेयजल की आपूर्ति प्रतिदिन की जाए। अभी इन क्षेत्रों में एक दिन छोड़कर पानी दिया जा रहा है। इस मौके पर कमिश्नर नगर निगम भोपाल के.व्ही.एस. चौधरी कोलसानी ने बताया कि कोलार डेम से आने वाली सीमेंट पाइप लाइन वर्ष 1990 की है।

हत्याकांड मामलें में 7 आरोपियों को आजीवन कारावास

हरिओम उपाध्याय

आजमगढ़। उत्तर-प्रदेश के आजमगढ़ जिले की दीवानी न्यायालय के विशेष सत्र न्यायाधीश (गैंगस्टर कोर्ट) रामानंद ने पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू सिंह हत्याकांड मामलें में मंगलवार को सात आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आजमगढ़ की सगड़ी विधानसभा सीट से पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू सिंह की हत्या के मामले में अदालत ने 8 वर्ष 9 माह की सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए डी11 गैंग के मुखिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह सहित 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी।

अदालत ने इन सभी आरोपियों पर 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि, इस मामले के दो अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं। जिनके ऊपर आजमगढ़ रेंज की पुलिस ने 50-50 हजार रुपए इनाम घोषित कर रखा है। गौरतलब है कि हत्या के इस सनसनीखेज मामले में गैंगस्टर अदालत ने बीते 10 मई को 9 लोगों को दोषी पाया था।

टी-20 सीरीज, 16 सदस्यीय टीम का ऐलान

मोमीन मलिक

नई दिल्ली/प्रिटोरिया। भारत के खिलाफ 9 जून से खेलें जाने वाली पांच मैचों की टी-20 सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका ने अपनी 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कमान टेम्बा बवुमा संभालते हुए नजर आएंगे। वहीं, आईपीएल 2022 में खेल रहे कगिसो रबाडा, क्विंटन डी कॉक भी सीरीज का हिस्सा होंगे। वहीं चोट के बाद एनरिक नॉर्टजे भी इस सीरीज के साथ राष्ट्रीय टीम में वापसी करेंगे। सबसे हैरान करने वाला चयन मुंबई इंडियंस के लिए इस आईपीएल सीजन डेब्यू करने वाले मध्यक्रम के बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स का रहा। उन्हें पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चुना गया है।

21 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज ने दक्षिण अफ्रीका टी-20 चैलेंज में गेबेट्स वारियर्स के लिए खेलते हुए पिछले सीज़न शानदार प्रदर्शन कर प्रभावित किया था। उन्होंने सात पारियों में 48.83 की औसत से 293 रन बनाए थे और उनका स्ट्राइक रेट 183.12 का था। इसके अलावा उन्होंने 23 छक्के भी लगाए थे। आईपीएल 2022 में मुंबई इंडियंस के लिए चुने जाने से पहले वह जिम्बाब्वे में दक्षिण अफ्रीका ‘ए’ टीम का भी हिस्सा थे।

इसके अलावा तेज गेंदबाज वेन पार्नेल भी लम्बे समय बाद टी-20 टीम का हिस्सा बने हैं। वह आखिरी बार 2017 में इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली दक्षिण अफ्रीका की टी-20 टीम का हिस्सा थे।

शामली: डीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा

भानु प्रताप उपाध्याय

शामली। आरएलडी के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल, दर्जनों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचा। जहां आरएलडी नेताओ द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम डीएम को किसानों की समस्याओं को एवं बढ़ती मंहगाई को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। आरएलडी द्वारा 15 दिन में उक्त समस्याओं का समाधान न होने पर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी गई है।

आपको बता दे की मंगलवार को राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधि मंडल दर्ज़नो कार्यकर्ताओं के साथ शामली कलेक्ट्रेट पहुंचे। जहां उन्होंने महामहिम राज्यपाल के नाम डीएम को एक ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि जनपद की सभी शुगर मिलो पर किसानों का गन्ना बकाया भुगतान बाकी है। जिसमें न मिलने से किसानों की आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है और उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।

जिसके चलते राष्टीय लोकदल द्वारा यथाशीघ्र किसानों का गन्ना बकाया भुगतान दिलावने की मांग की है। इसके अलावा आवारा पशुओं की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है, जो कि किसानों के खेतों में घुसकर उनकी फसलों को उजाड़ देते है।जिसके चलते किसानों को बड़ा नुकसान होता है और उन्हें दिन रात मजबूरन खेतो में पहरा देना पड़ रहा है एवं आवारा पशुओं के कारण दुर्घटनाएं भी होती रहती है। राष्ट्रीय लोकदल द्वारा आवारा पशुओं से निजात दिलाए जाने की मांग की गई हैं।

तेंदुलकर ने हर्षल के प्रदर्शन की तारीफ की

मोमीन मलिक

नई दिल्ली। भारत के दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने हर्षल पटेल के डेथ आवरों में शानदार प्रदर्शन की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि हर्षल ने अपनी विविधताओं को खूबसूरती से तराशा है। यही वजह है कि 31 वर्षीय रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के तेज गेंदबाज ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पिछले कुछ सत्रों में इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पटेल ने आईपीएल 2021 में 15 मैचों में 32 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल किया था। जिसमें विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम के लिए उनका सर्वश्रेष्ठ आंकड़ा 5/27 रहा है। नए सीजन से पहले, उन्हें मेगा नीलामी में बेंगलुरु फ्रैंचाइजी ने 10.75 करोड़ रुपए में वापस खरीदा और दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज ने 12 मैचों में 18 विकेट लेकर अपनी टीम को निराश नहीं किया है।

कुल मिलाकर अपने आईपीएल करियर में पटेल ने 96 विकेट लिए हैं और इस सीजन में आईपीएल में विकेटों के शतक पर नजरें गड़ाए हुए हैं। आरसीबी के फिलहाल 13 मैचों में 14 अंक हैं और अगर वह गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपना आखिरी लीग मैच भारी अंतर से जीत लेती है तो उसके पास अंतिम चार में जगह बनाने का मौका है और टीम इस वक्त पटेल पर भरोसा करेगी।तेंदुलकर का मानना है कि पटेल भारतीय क्रिकेट के लिए एक अनमोल रतन हो सकते हैं। अपने यूट्यूब चैनल पर बोलते हुए, दिग्गज क्रिकेटर ने पटेल को डेथ ओवरों में सबसे शक्तिशाली गेंदबाजों में से एक बताया है। उन्होंने कहा, “पंजाब केवल 209 रन बनाने में सक्षम हुआ और वह केवल हर्षल पटेल की वजह से। उनकी गेंदबाजी में हर मैच के साथ सुधार हुआ है। क्योंकि वह अपनी विविधता को खूबसूरती से छिपाने में सक्षम हैं। मुझे लगता है कि जब डेथ ओवरों में गेंदबाजी की बात आती है तो वो देश के अग्रणी गेंदबाजों में से एक है।

पंजाब किंग्स 13 मई को ब्रेबोर्न स्टेडियम में आरसीबी के खिलाफ धुआंधार बल्लेबाजी के दम पर 240-250 के स्कोर तक पहुंचती दिख रही थी, लेकिन 209 तक ही पहुंच पाई। पटेल ने 8.50 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी करते हुए 4-0-34-4 के शानदार आंकड़े हासिल किए। ग्रुप चरण के टीम के अंतिम मैच में आरसीबी की गुजरात टाइटंस से भिड़ंत में हर्षल को अहम भूमिका निभानी होगी।

15.08 प्रतिशत के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर मुद्रास्फीति

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। आम आदमी के ऊपर महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। कभी रसोई-गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है तो कभी सीएनजी और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इन सबके बीच थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल में बढ़कर 15.08 प्रतिशत के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई। यह तेजी खाद्य वस्तुओं से लेकर जिंसों तक के महंगा होने की वजह से हुई। डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति मार्च में 14.55 फीसदी और पिछले साल अप्रैल में 10.74 फीसदी थी।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, अप्रैल 2022 में मुद्रास्फीति की ऊंची दर मुख्य रूप से खनिज तेलों, मूल धातुओं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, खाद्य वस्तुओं, गैर-खाद्य वस्तुओं, खाद्य उत्पादों, रसायनों और रासायनिक उत्पादों आदि की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण हुई। डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति पिछले साल अप्रैल से लगातार 13वें महीने दोहरे अंक में बनी हुई है। समीक्षाधीन माह में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति 8.35 प्रतिशत थी।

एसएफआईओ की याचिका पर विचार करने को तैयार

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय मंगलवार को जांच एजेंसी एसएफआईओ की उस याचिका पर विचार करने को तैयार हो गया, जिसमें सहारा समूह की फर्मों को राहत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सहारा समहू की नौ कंपनियों से संबंधित जांच को रोकने के आदेश दिए थे। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय के खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस पर हाल में एक अन्य पीठ द्वारा रोक लगाने के संबंध में याचिकाकर्ता (एसएफआईओ) ने कुछ चिंताएं जताई हैं।

कॉरपोरेट धोखाधड़ी की जांच करने वाली एजेंसी गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 13 दिसंबर 2021 के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सहारा समूह के प्रमुख और अन्य के खिलाफ बाद की सभी कार्रवाइयों पर रोक लगा दी थी, जिसमें दंडात्मक कार्रवाई और लुकआउट नोटिस शामिल है। एसएफआईओ ने अपनी अपील में कहा कि कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है, जिससे चल रही जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। साथ ही जांच एजेंसी ने इस मामले में तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया।

गृहमंत्री ने जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की

अकांशु उपाध्याय/इकबाल अंसारी

नई दिल्ली/श्रीनगर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की मंगलवार को समीक्षा की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। केंद्र शासित प्रदेश में हाल में कुछ कश्मीरी पंडितों समेत अन्य की लक्षित हत्या की गई है। उच्च स्तरीय बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ-साथ खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों ने भी शिरकत की। इस बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा भी लिया गया, जो दो साल बाद 30 जून से शुरू होगी।

बडगाम जिले में 12 मई को सरकारी कर्मचारी राहुल भट की आतंकवादियों ने उनके कार्यालय के अंदर घुसकर हत्या कर दी थी। कश्मीरी पंडित भट के कत्ल के एक दिन बाद, पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद ठोकर की पुलवामा जिले में उनके आवास पर आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पिछले हफ्ते जम्मू में कटरा के पास एक बस में आग लगने से चार श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और कम से कम 20 अन्य जख्मी हो गए थे। पुलिस को शक है कि आग लगाने के लिए शायद “स्टिकी’’ (चिपकाने वाले) बम का इस्तेमाल किया गया था। भट की हत्या के बाद कश्मीरी पंडित समुदाय के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए है। उन्होंने घाटी में प्रदर्शन किया और अपने समुदाय के सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने तथा उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। जम्मू-कश्मीर की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के साझा मंच ‘‘गुपकार घोषणापत्र गठबंधन’’ ने रविवार को कश्मीरी पंडित कर्मचारियों से अपील की कि वे घाटी छोड़कर नहीं जाएं।

गठबंधन ने कहा कि यह उनका घर है और यहां से उनका जाना ‘‘सभी के लिए पीड़ादायक होगा।’’ हिंसा की हालिया घटनाओं के बाद अमरनाथ यात्रा अहम सुरक्षा चुनौती है और इसके सुचारू रूप से संपन्न होने के लिए केंद्र सरकार अर्धसैनिक बलों के कम से कम 12,000 जवानों के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर पुलिस के हजारों कर्मियों को भी तैनात करेगी। पहाड़ी गुफा में स्थित अमरनाथ मंदिर की वार्षिक यात्रा 2020 और 2021 में कोरोना वायरस महामारी के कारण नहीं हो सकी थी। 2019 में, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से ठीक पहले इसे संक्षिप्त कर दिया गया था। यात्रा में लगभग तीन लाख श्रद्धालुओं के भाग लेने की संभावना है और यह यात्रा 11 अगस्त को समाप्त हो सकती है।

लखनऊ का नाम बदलने की अटकलें, ट्वीट किया

संदीप मिश्र

लखनऊ। उत्तर-प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से प्रदेश के कई शहरों के नाम बदल चुके हैं। इसी क्रम में उत्तर-प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम बदलने की अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। गौरतलब है कि सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वागत में एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि शेषावतार भगवान श्री लक्ष्मण की पावन नगरी लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। सीएम योगी के इस ट्वीट से लखनऊ का नाम बदलें जाने की अटकलें लगने लगीं हैं।

आपको बता दें कि सीएम योगी ने यह ट्वीट अमौसी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते हुए खींची गई फोटो को टैग करते हुए किया है। इस ट्वीट के बाद यह सवाल उठने लगा है कि लखनऊ का नाम लक्ष्मण के नाम पर किया जा सकता है। यह अटकलें इसलिए भी लगाई जा रही हैं, क्योंकि इससे पहले लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुरी, लक्ष्मणपुरी और लखनपुर करने की मांग उठाई जा चुकी है।

'आईएफपीआरआई' ने भारत को लेकर चिंता जाहिर की

अखिलेश पांडेय

नई दिल्ली/वाशिंगटन डीसी। अंतरराष्ट्रीय फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईएफपीआरआई) ने भारत को लेकर चिंता जाहिर की है। इंस्टिट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले साल में भारत में 9 करोड़ से ज्यादा की आबादी पर भुखमरी का खतरा मंडरा सकता है। ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2022 में कहा गया है कि 2030 तक 9 करोड़ भारतीयों को भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। रिपोर्ट में भी कहा गया है कि आने वाले 70-80 साल में फसलों की पैदावार में कमी आएगी और हीट वेव और अधिक बढ़ जायेगा। गर्मी के स्तर में भी कई गुना वृद्धि हो जाएगी।

23 फीसदी तक देश में बढ़ जाएंगे भुखमरी के शिकार...

रिपोर्ट में यह बताया गया कि भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण 2030 तक 9 करोड़ से ज्यादा लोग भुखमरी का सामना करेंगे। सामान्य परिस्थिति में यह आंकड़ा 7.39 करोड़ होता लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण भुखमरी का सामना करने वालों की संख्या में 23 फ़ीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही 2030 तक औसत कैलोरी खपत में मामूली गिरावट की भी संभावना देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक सामान्य परिस्थिति में 2697 किलो कैलोरी प्रति व्यक्ति/दिन से जलवायु परिवर्तन के कारण 2651 किलोकैलोरी प्रति व्यक्ति/दिन तक कमी आएगी।

फसलों के पैदावार में आएंगी कमी...

औसत तापमान में वृद्धि की वजह से फसलों की पैदावार पर असर पड़ेगा। रिपोर्ट में कहा गया कि जलवायु परिवर्तन के कारण 2041-2060 तक पैदावार 1.8 से 6.6 प्रतिशत और 2061-2080 तक 7.2 से 23.6 प्रतिशत तक गिर सकती है। रिपोर्ट में ग्रीनहाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए पानी की कमी वाले उत्तर-पश्चिम और प्रायद्वीपीय भारत में चावल के बजाय दूसरी फसलों की पैदावार बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। इसमें कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाले बिना इन क्षेत्रों में चावल की पैदावार वाले इलाकों को कम किया जा सकता है।