शुक्रवार, 13 मई 2022

नॉर्वे: 1700 साल पुराना तीर मिलने का अंदाजा

नॉर्वे: 1700 साल पुराना तीर मिलने का अंदाजा

सुनील श्रीवास्तव
ओस्लो। नॉर्वे में एक लौह युग (Iron Age) का एक तीर मिला है। यह तीर पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके ऐरोहेड यानी लोहे का नुकीला हिस्सा, सिन्यू रैपिंग यानी उसे बांधने वाला धागा और एयरोडायनेमिक पंख भी लगे मिले हैं। 1700 साल पुराना यह तीर फिलहाल स्टडी के लिए ग्लेशियल आर्कियोलॉजिस्ट्स पास मौजूद है। इटली के आल्प्स पहाड़ियों पर रहने वाले ओट्जी द आइसमैन (Ötzi the Iceman) 5300 साल पहले ही खत्म हो गए थे। ये लोग तीर के फ्लेचिंग्स, यानी इसमें लगने वाले पंखों को संभालकर रखते थे। यह तीर 1700 साल पुराना है‌।
लेकिन यह इससे पुराना भी हो सकता है। फिलहाल उसकी जांच हो रही है। नॉर्वे के ग्लेशियर आर्कियोलॉजी प्रोग्राम को सह-निदेशक लार्स पिलो ने कहा कि हो सकता है, ये ओट्जी द आइसमैन का तीर हो। लार्स पिलो ने कहा कि आइसमैन उस जमाने में इन तीरों से रेंडियर का शिकार करते थे। उनका मांस खाते थे और खाल का कपड़ा, चादर या ओढ़ने के लिए रजाई बना लेते थे। हालांकि ओट्जी इस तीर की उम्र से हजारों साल पहले मौजूद थे। इसलिए अभी यह कहना मुश्किल है कि ये उनका तीर है‌। यह तीर 31.5 इंच लंबा है‌। यह दक्षिणी नॉर्वे के जोटनहीमन माउंटेन के पास 2019 में मिला था। तब से उसकी जांच चल रही थी‌। जिसके बारे में पुरातत्वविदों ने अब जाकर ट्विटर पर जानकारी बांटी गई है। लार्स ने कहा कि यह अब तक मिले सभी तीरों में से सबसे ज्यादा सुरक्षित हालत में है। इस लोहे के तीर को लकड़ी से बांधने वाले धागे के ऊपर लगाए गए चारकोल के अंश भी बचे हैं।
लार्स ने कहा कि तीर की लकड़ी पाइन (Pine) की है‌। अब हम यह जांच कर रहे हैं कि इसमें लगा पंख किस पक्षी का है। ऐसे तीर डैनिश हथियारों (Danish Weapon) के जखीरे में उपयोग किए जाते थे। ये बात 300 से 600 एडी की है। उस समय बर्फीले पहाड़ों पर लोग रेंडियर और अन्य जानवरों की शिकार करने के लिए ऐसे तीरों का उपयोग करते थे।

यूएई के राष्ट्रपति व शासक नाह्यान का निधन

यूएई के राष्ट्रपति व शासक नाह्यान का निधन   

डॉक्टर सुभाषचंद्र गहलोत              

रियाद। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति एवं अबूधाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद नाह्यान का शुक्रवार को निधन हो गया। राष्ट्रपति मामलों के मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। राष्ट्रपति के मामलों के मंत्रालय ने संयुक्त अरब अमीरात, अरब तथा इस्लामिक राष्ट्र एवं दुनिया के लोगों को यूएई के राष्ट्रपति महामहिम शेख खलीफ बिन जायद उल नाह्यान के निधन पर शोक व्यक्त किया।शेख खलीफा ने तीन नवबंर, 2004 से यूएई केे राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। वह अपने पिता, मरहूम शेख जायद बिन सुल्तान अल नाह्यान के उत्तराधिकारी चुने गए थे। शेख जायद ने 1971 से दो नवंबर 2004 तक अंतिम सांस लेने तक यूएई के पहले राष्ट्रपति के तौर पर देश की सेवा की थी।

शेख खलीफा का 1948 में जन्म हुआ था और वह यूएई के दूसरे राष्ट्रपति और अबू धाबी अमीरात के 16वें शासक
थे। वह शेख जायद के सबसे बड़े साहबजादे थे।
उनके राष्ट्रपति के बनने के यूएई ने तेजी से विकास किया। शेख खलीफा को एक अच्छा श्रोता, विनम्र और लोगों की बातों में गहरी दिलचस्पी रखने वाले व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता था। उन्हें यूएई के बहुत पसंदीदा इंसान थे।

परीक्षा स्थगित करने की मांग संबंधी याचिका खारिज

परीक्षा स्थगित करने की मांग संबंधी याचिका खारिज    

अकांशु उपाध्याय        

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल पाठ्यक्रम की स्नातकोत्तर स्तर की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश (नीट-पीजी -2022-23) की 21 मई को होने वाली परीक्षा स्थगित करने की मांग संबंधी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा,“हमारा देश महामारी की चपेट से अब बाहर आ रहा है। इस हालात में मेडिकल शैक्षणिक सत्र को व्यवस्थित करना समय की मांग है। इक्कीस मई को परीक्षा कराना एक नीतिगत फैसला है। लिहाजा, यह अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती।”

शीर्ष अदालत ने कहा कि नीट-पीजी परीक्षाओं में पहले से ही देरी हो रही है। ऐसे में और देरी करने से अस्पतालों में रोगी देखभाल पर गंभीर प्रभाव होंगे, क्योंकि वहां सामान्य परिस्थितियों में उपलब्ध तीन बैचों की बजाए रेजिडेंट डॉक्टरों के केवल दो बैच ही उपलब्ध हैं। सर्वोच्च अदालत इस तथ्य पर गौर किया कि दो लाख से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण किया है। अंतिम समय में स्थगन अराजकता और अनिश्चितता पैदा करेगा। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में दाखिले के लिए 21 मई को निर्धारित है।याचिकाकर्ता ने अदालत से नीट-पीजी परीक्षा स्थगित करने के लिये उचित दिशा निर्देश या आदेश देने की मांग की थी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि नीट-पीजी परीक्षाओं में पहले से ही देरी हो रही है। ऐसे में और देरी करने से अस्पतालों में रोगी देखभाल पर गंभीर प्रभाव होंगे, क्योंकि वहां सामान्य परिस्थितियों में उपलब्ध तीन बैचों की बजाए रेजिडेंट डॉक्टरों के केवल दो बैच ही उपलब्ध हैं। सर्वोच्च अदालत इस तथ्य पर गौर किया कि दो लाख से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण किया है। अंतिम समय में स्थगन अराजकता और अनिश्चितता पैदा करेगा।


19 मई को होगा, राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन

19 मई को होगा, राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन   

अकांशु उपाध्याय/कविता गर्ग               

नई दिल्ली/मुंबई। रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी (आरएमपी), मुंबई स्थित एक थिंक-टैंक के तत्वाधान में लोकतांत्रिक शासन के लिए वंशवादी राजनीतिक दलों के खतरे पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 19 मई को सुबह 10:30 बजे से 5 बजे के बीच नेहरू मेमोरियल, ऑडिटोरियम नई दिल्ली में करेगा। यह जानकारी आरएमपी के महानिदेशक रवींद्र साठे ने मीडिया को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने बताया कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा इस तरह के पहले संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। इस संगोष्ठी के विचार-विमर्श में वंशवादी दलों के कारण लोकतांत्रिक खतरे और वंश आधारित राजनीतिक दलों को पनपने से रोकने के लिए संभावित नियामक ढांचे जैसे पहलुओं को शामिल किया जाएगा। रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे और महा निदेशक रवींद्र साठे ने इस संगोष्ठी के बारे में मीडिया को जानकारी दी।

यह परिभाषित करते हुए कि वंशवादी दल वे हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक विशेष वंश द्वारा नियंत्रित होते हैं, और जहां न केवल अध्यक्ष का पद एक वंश के पास होता है, बल्कि अन्य प्रमुख पदाधिकारी भी उसी परिवार से आते हैं, संगोष्ठी के आयोजकों ने कहा कि इस तरह की प्रथाओं से लोकतांत्रिक साख कमजोर होती हैं और राजनीतिक दलों को संस्थागत नुकसान पहुंचता है। इस तरह के वंशवाद संचालित पार्टियों में मौजूदा तंत्र के तहत एक ही परिवार व्यावहारिक रूप से सब कुछ नियंत्रित करता है, पार्टी वित्त, पार्टी सदस्यता, पार्टी उम्मीदवारी, और गठबंधन और राजनीतिक भागीदारी के बारे में निर्णय भी वही लेते हैं। विनय सहस्रबुद्धे ने कहा कि इस तरह की पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है।’ अपने नेताओं के बेटे-बेटियों को उम्मीदवारी देना एक बात है और एक पार्टी पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने वाला परिवार पूरी तरह से अलग है। दूसरी वाली प्रचलन लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। सहस्रबुद्धे ने कहा, इसमें कोई भी भविष्यवाणी कर सकता है कि परिवार संचालित पार्टी में मुखिया के परिवार का एक बच्चा तीन दशक बाद पार्टी अध्यक्ष बनना निश्चित है और यह गंभीर रूप से आपत्तिजनक है।

हिंदी से कहीं ज्यादा अहमियत रखती हैं अंग्रेजी

हिंदी से कहीं ज्यादा अहमियत रखती हैं अंग्रेजी     

इकबाल अंसारी          

चेन्नई। हिंदी भाषा को लेकर उत्तर और दक्षिण भारत के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. के. पोनमुडी ने हिंदी को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। पोनमुडी ने कहा कि भाषा के रूप में अंग्रेजी हिंदी से कहीं ज्यादा अहमियत रखती है और जो लोग हिंदी बोलते हैं, वे छोटे-मोटे काम करते हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि हिंदी बोलने वाले कोयंबटूर में पानीपुरी बेच रहे हैं।

पोनमुडी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लाभकारी पहलुओं को लागू करने का वादा किया, लेकिन दावा किया कि राज्य सरकार केवल दो-भाषा प्रणाली को लागू करने के लिए दृढ़ है। दीक्षांत समारोह में तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के साथ मंच साझा करते हुए, उन्होंने सवाल किया कि हिंदी क्यों सीखनी चाहिए, जबकि अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा पहले से ही सिखाई जा रही है। पोनमुडी ने व्यंग्यात्मक रूप से यह व्यक्त किया कि अंग्रेजी हिंदी से अधिक मूल्यवान है और दावा किया कि हिंदी भाषी नौकरी कर रहे हैं।

तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को भारत की नंबर-1 बना डाला

तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को भारत की नंबर-1 बना डाला 
कविता गर्ग     
मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान महेश बाबू के बयान के बारे में बात की और कहा कि ये तो उन्होंने सही कहा, बॉलीवुड महेश बाबू को अफोर्ड नहीं कर सकता है। मुझे पता है कि बॉलीवुड के कई फिल्ममेकर्स ने उन्हें कई फिल्में ऑफर की हैं और उनकी जनरेशन ने अकेले ही तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को भारत की नंबर-1 इंडस्ट्री बना डाला है।बोनी कपूर ने एक मीडिया हाउस से इस बारे में बात करते हुए कहा कि मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकतें, क्योंकि मैं दोनों तरफ से ताल्लुक रखता हूं। बॉलीवुड और साउथ, मैंने तमिल, तेलुगु फिल्में की हैं। जल्द ही मलयालम और कन्नड़ फिल्में भी करूंगा। इसलिए इस पर कमेंट करने के लिए मैं सही इंसान नहीं हूं। साथ ही महेश को अधिकार है वह जो महसूस करते हैं, कह सकते हैं। उनके ऐसा कहने के पीछे अपनी वजहें होंगी। उनकी राय पर कमेंट करने वाले हम कौन होते हैं। 
अगर उन्हें ऐसा लगता है तो यह उनके लिए अच्छा है। महेश के इस बयान पर बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा और साउथ सिनेमा को लेकर तगड़ी बहस छिड़ी हुई है। जहां कुछ इस बहस में कूदने से बच रहे हैं तो कई इसपर रिएक्शन देते नजर आ रहे हैं। इस लिस्ट में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मुकेश भट्ट, सुनील शेट्टी, निर्देशक राम गोपाल वर्मा से लेकर अक्षय कुमार तक अपना रिएक्शन दे चुके हैं।

कोरिया: बुखार से पीड़ित 6 लोगों की मौंत हुईं

कोरिया: बुखार से पीड़ित 6 लोगों की मौंत हुईं 

अखिलेश पांडेय

प्योंगयांग। उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को बताया, कि देश में बुखार से पीड़ित छ: लोगों की मौत हुई है। जिनमें से एक व्यक्ति के कोरेाना वायरस के ‘ओमीक्रोन’ स्वरूप से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। उत्तर कोरिया ने देश में कोविड-19 वैश्विक महामारी के पहले मामले की पुष्टि करने के एक दिन बाद यह जानकारी दी है। कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली वाले देश में संक्रमण के प्रकोप के सटीक आंकड़ों की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। उत्तर कोरिया में अधिकतर आबादी को कोविड-19 रोधी टीके नहीं लगे हैं और कुपोषण की समस्या भी चरम पर है। ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया में कोविड-19 संबंधी जांच करने की उचित व्यवस्था नहीं है और उसके पास अन्य चिकित्सकीय उपकरणों की भी कमी है। उत्तर कोरिया की आधिकारिक ‘कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी’ (केसीएनए) के अनुसार, अप्रैल के अंत से करीब 3.5 लाख लोग बुखार से पीड़ित हुए, जिनमें से 1,62,200 लोग ठीक हो चुके हैं। केवल बृहस्पतिवार को ही 18,000 लोग बुखार से पीड़ित पाए गए थे। वहीं, 1,87,800 लोगों को इलाज के लिए पृथक किया गया है।

'केसीएनए’ ने बताया कि जिन छ: लोगों की मौत हुई है, उनमें से एक व्यक्ति के कोरेाना वायरस के ‘ओमीक्रोन’ स्वरूप से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की सटीक संख्या अभी स्पष्ट नहीं है। उत्तर कोरिया में दो साल बाद कोरोना का पहला मामला सामने आया है। नए केस की पुष्टि के बाद किम जोंग उन ने देश में लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने अपील की है कि कोरोना से बचाव के उपायों को और अधिक बढ़ाया जाए और इनका सख्ती से पालन किया जाए।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण     

1. अंक-217, (वर्ष-05)
2. शनिवार, मई 14, 2022
3. शक-1944, वैशाख, शुक्ल-पक्ष, तिथि-त्रियोदशी, विक्रमी सवंत-2079।
4. सूर्योदय प्रातः 05:33, सूर्यास्त: 07:01।
5. न्‍यूनतम तापमान- 30 डी.सै., अधिकतम-42+ डी.सै.। उत्तर भारत में बरसात की संभावना।
6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु, (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।
9. पंजीकृत कार्यालयः 263, सरस्वती विहार लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102
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संपर्क सूत्र :- +919350302745 
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गुरुवार, 12 मई 2022

एक्स-80 श्रृंखला को भारत में बनाएंगी 'वीवो'

एक्स-80 श्रृंखला को भारत में बनाएंगी 'वीवो' 

डॉक्टर सुभाषचंद्र गहलोत       

नई दिल्ली/वाशिंगटन डीसी। स्मार्टफोन कंपनी वीवो भारत में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा रही है। कंपनी का इरादा इस साल भारत से स्मार्टफोन का निर्यात शुरू करने का है। वीवो इंडिया के निदेशक (कारोबार रणनीति) पैगाम दानिश ने पीटीआई-भाषा से कहा कि कंपनी अपने प्रमुख उपकरण वीवो एक्स-80 श्रृंखला को भी भारत में बनाएगी।

कंपनी ने भारत में अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर छह करोड़ उपकरण सालाना किया है। 2021 में कंपनी की उत्पादन क्षमता पांच करोड़ इकाई की थी। दानिश ने कहा, ‘‘इस साल हमारी योजना भारत से निर्यात शुरू करने की है। इस वजह से हम उत्पादन क्षमता बढ़ा रहे हैं। इससे हम भारतीय बाजार की मांग को पूरा करने के अलावा ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादों का निर्यात भी कर पाएंगे।’’

केंद्र व दिल्ली सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगीं

केंद्र व दिल्ली सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगीं  

अकांशु उपाध्याय             

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चार लैंडफिल साइटों के पास भूजल प्रदूषण की रिपोर्ट पर केंद्र और दिल्ली सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। आयोग ने भलस्वा और गाजीपुर सहित लैंडफिल साइटों के पास भूजल प्रदूषण के संबंध में एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लेते हुए अधिकार निकाय ने सचिव, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, मुख्य सचिव और अध्यक्ष केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

आयोग ने एक बयान में कहा कि रिपोर्ट में समस्या से निपटने के लिए उठाए जा रहे या प्रस्तावित कदम की जानकारी दी जानी चाहिए। आयोग ने पाया कि भूजल प्रदूषण स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा है। आयोग ने हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 2021 में प्रत्येक लैंडफिल साइट के पास कई साइटों से नमूने एकत्र किए थे, जो वांछनीय सीमा से बहुत अधिक दूषित पाए गए थे।

भारत को और रणनीतिक हथियार मुहैया कराएं

भारत को और रणनीतिक हथियार मुहैया कराएं  

अखिलेश पांडेय        

बीजिंग/वाशिंगटन डीसी। चीन के आक्रामक रवैये और उसकी ओर से बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए अमेरिका में भारतवंशी सांसद रो खन्ना ने कहा कि बाइडन प्रशासन भारत को और रणनीतिक हथियार मुहैया कराएं। ताकि भारत अपनी सीमाओं को चीन से अपने दम पर सुरक्षित रख सके। खन्ना ने कहा, 'संसद में अपने काल के दौरान मैं उन उपायों की तलाश जारी रखना चाहूंगा। जिससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि भारत रूसी हथियारों से ज्यादा अमेरिकी हथियारों पर भरोसा करे।' खन्ना ने सामुदायिक नेता अजय भुटोरिया के साथ बैठक के बाद जारी बयान में अपनी बात रखी। इस मुलाकात के दौरान लोगों से लोगों के बीच संपर्क, कारोबार से कारोबार और उद्योग से उद्योग तक में रिश्ता मजबूत करने के बारे में चर्चा हुई।

भुटोरिया ने कहा, 'वैश्विक स्थिरता और खास तौर से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में दोनों लोकतंत्र भारत एवं अमेरिका को एक दूसरे की जरूरत है। आस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका को मिलाकर बनाए गए क्वाड की चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित और उसका मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। रक्षा क्षेत्र में भारत के साथ अमेरिका की मजबूत साझेदारी की आवश्यकता है और इसके लिए भारत को हथियार की आपूर्ति किए जाने की जरूरत है।'


'आईपीएस' की जमानत याचिका को सशर्त मंजूरी

'आईपीएस' की जमानत याचिका को सशर्त मंजूरी

दुष्यंत टीकम

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति अर्जन के मामले में निलंबित एवं करीब 120 दिन से जेल में बंद राज्य के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी जीपी सिंह की जमानत याचिका को गुरुवार को सशर्त मंजूरी दे दी। न्यायमूर्ति दीपक तिवारी ने याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद निलंबित आईपीएस को राज्य से बाहर नहीं जाने तथा न्यायालय में पेशी के दौरान उपस्थित होने के आदेश दिये हैं।

इससे पहले निलंबित आईपीएस अधिकारी ने अपने मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय में भी गुहार लगाई थी। शीर्ष न्यायालय ने उच्च न्यायालय को जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने का आदेश दिये थे। मामले पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता आशुतोष पांडेय ने न्यायालय के समक्ष उनके मुवक्किल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से लेकर गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को नियम विरुद्ध तरीके से मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

गोशाला की चार-दीवारी तोड़े जाने से संगठन लामबंद

गोशाला की चार-दीवारी तोड़े जाने से संगठन लामबंद   

नरेश राघानी  

बीकानेर। अतिक्रमण हटाओ दस्ते की ओर से श्रीतुलसी गोशाला की चार-दीवारी तोड़े जाने से हिन्दू संगठन लामबंद हो गए और बृहस्पतिवार को उन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन महापौर को सौंपा। महापौर ने ज्ञापन देने गए प्रतिनिधिमण्डल को आश्वस्त किया कि उनकी समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा। बीकानेर गोशाला संघ के अध्यक्ष सूरजमाल सिंह नीमराणा ने न्यूजफास्ट वेब को बताया कि श्रीतुलसी गोशाला की मामले में न्यायालय से स्टे ले रखा है, जिसके बावजूद नगर निगम आयुक्त ने गोशाला की दीवार तोड़ दी और न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया। आज दिए गए ज्ञापन में नगर निगम से गोशाला की दीवार दोबारा बनाने की और गोशाला का पट्टा जारी करने की मांग की गई है।

प्रतिनिधिमण्डल में शामिल बजरंग दल के विभाग संयोजक दुर्गासिंह शेखावत, विश्व हिन्दू परिषद के शहर अध्यक्ष अनिल शर्मा, गो ग्राम सेवा संघ के महेन्द्रसिंह लखासर ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश में तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। हिन्दू आस्थाओं के खिलाफ कार्य कर रही है। जानबूझ कर हिन्दू मानबिन्दुओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस तरह की गतिविधियों से प्रदेश में शांति भंग करने की कोशिशें की जा रही हैं। सरकार को जल्दी इस प्रकार की गतिविधियों पर अंकुश लगाना चाहिए। अन्यथा प्रदेश में आन्दोलन किया जाएगा।
इस प्रदर्शन में भाजपा पार्षद, पार्टी कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, गौ भक्त, गो सेवी, गोशाला संचालक शामिल रहेे।

18,000 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण का लक्ष्य

18,000 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण का लक्ष्य 

अकांशु उपाध्याय  
नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार चालू वित्त वर्ष 2022-23 में देशभर में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार प्रतिदिन 50 किलोमीटर के हिसाब से 2022-23 में 18,000 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण का लक्ष्य लेकर चल रही है।
गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2025 तक देशभर में दो लाख किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क विकसित करने का है। उन्होंने कहा कि विश्वस्तरीय सड़क ढांचे के निर्माण के लिए एक समयसीमा और लक्ष्य तय करना जरूरी है।
गडकरी ने ट्वीट किया, ‘‘नए भारत की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्त्व में हम चालू वित्त वर्ष 2022-23 में 50 किमी. की रिकॉर्ड गति से 18,000 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण कर देशभर में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’’
देश के कुछ हिस्सों में मानसून सामान्य से अधिक रहने और कोविड-19 महामारी से संबंधित व्यवधानों के कारण बीते वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का राजमार्ग का निर्माण प्रतिदिन 28.64 किलोमीटर रहा है। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की गति वित्त वर्ष 2020-21 में रिकॉर्ड 37 किमी प्रतिदिन की रही थी।

राजनीति: 57 सीटों पर 10 जून को होगा चुनाव

राजनीति: 57 सीटों पर 10 जून को होगा चुनाव 

कविता गर्ग

मुंबई। राज्‍य सभा की रिक्‍त हो रही 57 सीटों पर 10 जून को चुनाव होगा। इनमें सबसे ज्‍यादा सीटें उत्‍तर प्रदेश से 11, महाराष्‍ट्र और तमिलनाडु से 6-6, बिहार से 5 और राजस्‍थान और कर्नाटक से 4-4 सीटें शामिल हैं। वहीँ उत्तराखंड की एक सीट भी खाली हो रही हैं जिससे कांग्रेस के नेता प्रदीप टम्टा रिटायर हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि 57 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना 24 मई को जारी होगी। इसके नामांकन की आखिरी तारीख 31 मई होगी। नॉमिनेशन की स्क्रूटनी की तारीख 1जून और नाम वापस लेने के लिए 3 जून अंतिम तारीख होगी। सभी 57 सीटों पर 10 जून को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 10 जून को ही वोटों की गिनती शाम 5 बजे होगी। जानकारी के अनुसार इन सीटों में उत्तर प्रदेश से सबसे ज्‍यादा 11 सीटें खाली हो रही हैं।

इसके साथ ही महाराष्ट्र की 6, आंध्र प्रदेश की 4 सीटें, तेलंगाना की 2 सीटों, छत्तीसगढ़ की 2 सीटों, मध्य प्रदेश की 3 सीटों, तमिलनाडु की 6 सीटों, कर्नाटक की 4, ओडिशा की 3, पंजाब की 2, राजस्थान की 4, उत्तराखंड की 1, बिहार की 5, झारखंड की 2, हरियाणा की 2 सीटों पर मतदान होगा।

राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियां प्रारंभ

राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियां प्रारंभ 

हरिओम उपाध्याय/नरेश राघानी  

लखनऊ/जयपुर। वेस्ट यूपी में किसानों की पार्टी कही जाने वाली राष्ट्रीय लोकदल ने राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2023 में होने वाले चुनावों के लिए रालोद ने राजस्थान को 6 क्षेत्रों में बांटा है। वहीं हर क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालने के लिए प्रभारी, सहप्रभारी की नियुक्ति भी कर दी है। यूपी के नेताओं के चेहरों के सहारे रालोद राजस्थान में नल चलाने की कोशिश में हैं।

6 क्षेत्र, 33 जिलों में बांटा राजस्थान...
रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पूरे राजस्थान को चुनाव के लिए 6 क्षेत्रों में बांटकर चुनावी कार्ययोजना बनाई है। 6 क्षेत्रों में ब्रज, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती मध्य राजस्थान और थार क्षेत्र में पूरे प्रदेश को बांट दिया है। हर क्षेत्र के लिए एक प्रभारी और सहप्रभारी की नियुक्ति भी की गई है। इसमें अधिकांश चेहरे पश्चिमी यूपी के वो नेता हैं जो लंबे समय से पार्टी में सक्रिय रहे हैं।

आइए जान लें रालोद ने कैसे किया क्षेत्रों का बंटवारा।
1 ब्रज क्षेत्र- भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली, सवाई माधोपुर।
2 मारवाड़- जोधपुर, नागौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर।
3 मेवाड़- उदयपुर, चित्तोड़गड़, प्रतापगढ़, सरोही, बांसवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर।
4 मध्य राजस्थान- जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा।
5 धार- सीकर, झुंझनू, चुरु, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर।
6 हाड़ौती- कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़।

ये हैं क्षेत्रों में प्रभारी, सहप्रभारी...
1 ब्रज क्षेत्र में डॉ. अजय तोमर प्रभारी, चंदन चौहान सहप्रभारी
2 मारवाड़ क्षेत्र में दिलनवाज खान प्रभारी, नरेंद्र सिंह खजूरी सहप्रभारी
3 मेवाड़ क्षेत्र में शिवकरन सिंह प्रभारी, अनिल कुमार सहप्रभारी
4 मध्य राजस्थान में भगवती प्रसाद प्रभारी, सहप्रभारी प्रसन्न चौधरी को बनाया है।
5 धार क्षेत्र में गजराज सिंह प्रभारी और गुड्‌डू चौधरी सहप्रभारी
6 हाड़ौती में सुदेश शर्मा प्रभारी और मेरठ सिवालखास से सपा नेता विधायक गुलाम मोहम्मद सहप्रभारी रहेंगे।

कार्यक्रम: राज्यपाल द्वारा मुजफ्फरनगर का भ्रमण

कार्यक्रम: राज्यपाल द्वारा मुजफ्फरनगर का भ्रमण  

भानु प्रताप उपाध्याय

मुजफ्फरनगर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा बृहस्पतिवार को जनपद मुजफ्फरनगर का भ्रमण किया गया। राज्यपाल के जनपद भ्रमण के दौरान जिला पंचायत सभागार मुजफ्फरनगर में आंगनबाडी केन्द्रो को गोद लेने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसके अन्तर्गत राज्यपाल की प्रेरणा से जनपद के अन्तर्गत कुल 75 आंगनबाडी केन्द्रो को गोद लिया गया उक्त कार्यक्रम में राज्यपाल के अतिरिक्त केन्द्रीय राज्यमंत्री, भारत सरकार डॉ. संजीव कुमार बालियान, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर प्रदेश सरकार, कपिल देव अग्रवाल, अध्यक्षा, नगर पालिका परिषद श्रीमती अंजू अग्रवाल, विधान परिषद सदस्य श्रीमती वंदना वर्मा, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की कुलपति, प्रो0 संगीता शुक्ला, शाकुम्भरी देवी विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रो0 एचएस सिंह द्वारा सम्मानित अतिथि के रूप में मंच पर प्रतिभाग किया गया। मंचासीन अतिथियों के अतिरिक्त जिलाधिकारी चन्द्र शभूषण सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), नरेन्द्र बहादुर सिंह, उपजिलाधिकारी, सदर, परमानन्द झा, मुख्य चिकित्साधिकारी, महावीर सिंह फौजदार, जिला पंचायत राज अधिकारी, अनिल कुमार, अपर मुख्य अधिकारी जितेन्द्र कुमार, उपायुक्त उद्योग, परमहंस मोर्य, प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेश कुमार गोंड, समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, गोद लिये गये आंगनबाडी केन्द्रो की 75 आंगनवाड़ी कार्यकत्रियां, 09 आंगनबाडी सहायिकाएं, 18 आषा एवं 18 ग्राम प्रधान द्वारा प्रतिभाग किया गया। मंच का संचालन मुख्य विकास अधिकारी आलोक यादव द्वारा किया गया। आंगनबाडी केन्द्र गोद लेने वाली चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा 15 आंगनबाडी केन्द्र, शाकुम्भरी देवी विश्वविद्यालय द्वारा 10 आंगनबाडी केन्द्र, बैंकिग एसोसिएशन, मुजफ्फरनगर द्वारा कुल 30 आंगनबाडी केन्द्र (पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक व कैनरा बैंक द्वारा 05-05 आंगनबाडी केन्द्र, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, इण्डिन बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा 03-03 आंगनबाडी केन्द्र बैंक ऑफ बडौदा द्वारा 02 आंगनबाडी केन्द्र तथा बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा 01 आंगनबाडी), विपुल भटनागर, अध्यक्ष, आईआईए चैप्टर, मुजफ्फरनगर, रजनीश कुमार, अध्यक्ष, फैडरेशन ऑफ मुजफ्फरनगर कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, सतीषचन्द गोयल, निदेशक, टिहरी ऑयरन एण्ड स्टील कास्टिंग लिमिटिड, मुजफ्फरनगर एवं संजय कुमार जैन, निदेशक, सर्वोत्तम रोलिंग मिल्स प्रालि मुजफ्फरनगर द्वारा 05-05 आंगनबाडी केन्द्रो को गोद लिया गया।

कार्यक्रम के दौरान 5 अथवा अधिक आंगनबाडी केन्द्रो गोद लेने वाली 07 संस्थाओ को राज्यपाल द्वारा प्रषस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही 10 आंगनबाडी केन्द्रो को सुविधा सम्पन्न बनाने के लिए खिलौना किट का वितरण राज्यपाल एवं मंचासीन अतिथियों द्वारा स्वयं किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य विकास अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा राज्यपाल का संक्षिप्त परिचय दिया गया। तत्पश्चात राज्यपाल द्वारा अपनी उद्बोधन के दौरान सर्वप्रथम आंगनबाडी केन्द्र गोद लेने वाली संस्थाओं का धन्यवाद किया गया। राज्यपाल द्वारा आंगनबाडी केन्द्रो के उत्थान हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे विभिन्न प्रयासों के अतिरिक्त समाज द्वारा भी योगदान किये जाने का अनुरोध किया गया।राज्यपाल द्वारा जनप्रतिनिधियों एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों से अपेक्षा की गयी कि वह अपने भ्रमण के दौरान आंगबाडी केन्द्र पर ड्राई राशन वितरण व्यवस्था, प्राथमिक विद्यालयों में मिड-डे-मील एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर गर्भवती महिलाओ के पंजीकरण से सम्बंधित जानकारी अवश्य करें एवं किसी भी व्यवधान की दशा में अपेक्षित कार्यवाही भी करें। राज्यपाल द्वारा ‘‘नगर‘‘ सूत्र (न-नल अर्थात जल, ग-गटर/नाली एवं र-रोड) का उल्लेख करते हुए करते हुए जनप्रतिनिधियों को इनसे सम्बंधित समस्याओ के निराकरण में व्यस्त रहने एवं अन्य आधारभूत सुविधाओ पर अपेक्षित ध्यान न दिये जाने के विशय में अवगत कराया गया।

राज्यपाल द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रत्येक आम जन तक पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में किये जा रहे प्रयास का उल्लेख करते हुए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जल एवं विद्युत का समुचित उपयोग करने का संदेश दिया गया, ताकि जल एवं विद्युत का व्यर्थ उपयोग रोका जा सके। इसी प्रकार राज्यपाल द्वारा सभी लोगो को अपने बच्चो में बचत की आदत अपनाने हेतु प्रेरित किया गया ताकि विभिन्न संषाधनो को आगामी पीढी हेतु संरक्षित किया जा सके।राज्यपाल द्वारा आंगनबाडी केन्द्रो के विकास पर विशेष बल दिये जाने के विशय में अवगत कराया गया कि आज हमें आवश्यकता इस बात की है कि उच्च शिक्षा के साथ-साथ आधारभूत/प्राथमिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाये। इस हेतु उपस्थित कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय एवं शाकुम्भरी देवी विश्वद्यिालय से भी गांव/आंगनबाडी केन्द्रो से सीधे सम्पर्क की अपेक्षा की गयी। राज्यपाल द्वारा आम जीवन प्रतिरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी को यथासम्भव प्रशिक्षण प्राप्त करने का संदेश दिया गया, ताकि हम अपने अनुभव से आगामी पीढी को भी लाभान्वित कर सके। राज्यपाल द्वारा जिलाधिकारी से अपेक्षा की गयी कि वह उनके आंगनबाडी केन्द्र गोद लेने/सुविधा सम्पन्न बनाने के कार्यक्रम को आगे बढाने की दिशा में यथासम्भव प्रयास करेंगे। राज्यपाल के उद्बोधन के पश्चात जिलाधिकारी द्वारा राज्यपाल को धन्यवाद ज्ञापित किया गया एवं आश्वासन दिया गया कि वह आंगनबाडी केन्द्र गोद लेने/सुविधा सम्पन्न बनाने के कार्यक्रम को आगे बढाने का हर सम्भव प्रयास करें।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण     

1. अंक-216, (वर्ष-05)
2. शुक्रवार, मई 13, 2022
3. शक-1944, वैशाख, शुक्ल-पक्ष, तिथि-द्वादशी, विक्रमी सवंत-2079।
4. सूर्योदय प्रातः 05:33, सूर्यास्त: 07:01।
5. न्‍यूनतम तापमान- 29 डी.सै., अधिकतम-41+ डी.सै.। उत्तर भारत में बरसात की संभावना।
6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु, (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
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बुधवार, 11 मई 2022

रूस की सेना ने अपने ही सैनिकों पर हमला किया

रूस की सेना ने अपने ही सैनिकों पर हमला किया 

अखिलेश पांडेय        

मॉस्को/कीव। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को ढाई महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। यूक्रेन के कई शहर बर्बाद हो चुके हैं। इस बीच, यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस की सेना ने गलती से अपने ही सैनिकों पर हमला करके उनको मौत के घाट उतार दिया। यूक्रेनी सेना के अधिकारियों ने रूस को थैंक्यू कहा है।रिपोर्ट के अनुसार, रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच व्लादिमीर पुतिन की सेना को एक और झटका लगा है। रूसी सैनिकों को उनकी ही सेना ने गलती से मार दिया। रूसी सेना ने अपने सैनिकों पर फ्लेमथ्रोवर से हमला किया‌‌। लेकिन जब रूसी सेना हमला कर रही थी तब उसे पता नहीं था कि वो यूक्रेन के सैनिकों को नहीं बल्कि अपने सैनिकों को मार रही है। रूसी सैनिकों पर उनकी ही आर्मी की तरफ किए गए हमले के बाद यूक्रेन के मिलिट्री अफसरों ने रूस को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि रूसी सेना ने हमारी मदद की इसके लिए धन्यवाद। रूसी सेना ने अपने सैनिकों पर यूक्रेन के प्रांत में हमला किया।

हालांकि, रूस ने अभी तक रूसी सेना की गलती पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। ये पता नहीं चल पाया है कि रूसी सेना के हमले में उसके कितने सैनिक मारे गए? इस बीच, यूक्रेन की तरफ से ये भी दावा किया है कि रूसी सैनिक खुद अपने वाहनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिससे उनको यूक्रेन में आगे की तरफ बढ़कर जंग नहीं करनी पड़े। वहीं, रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में एक लंबे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, जब से रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर अपना आक्रमण शुरू किया। राजधानी कीव में 390 इमारतों को नष्ट कर दिया गया है। जिनमें से 222 आवासीय अपार्टमेंट हैं।

प्रोजेक्ट के विकास पर भारत से बातचीत का फैसला

प्रोजेक्ट के विकास पर भारत से बातचीत का फैसला  

डॉक्टर सुभाषचंद्र गहलोत

नई दिल्ली/काठमांडू। नेपाल सरकार ने पश्चिमी सेती हाइड्रोपॉवर प्रोजेक्ट के विकास को लेकर भारत से बातचीत करने का फैसला किया है। बता दें कि इस प्रोजेक्ट को लेकर नेपाल इस से पहले चीन के साथ बातचीत कर रहा था। नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2012 और 2017 में इस हाइड्रोपॉवर प्रोजेक्ट को लेकर चीनी कंपनियों से समझौता किया था। लेकिन अब नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा ने जानकारी दी है कि सेती हाइड्रोपॉवर प्रोजेक्ट को लेकर नेपाल भारत से बातचीत कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस से 1250 मेगावाट की बिजली पैदा की जा सकती है। देउबा ने बताया है कि पीएम नरेंद्र मोदी 16 मई लुंबिनी आ रहे हैं और इसी दौरान उनसे पश्चिमी सेती हाइड्रोपॉवर प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत की जाएगी। उन्होंने आगे बताया है कि चूंकि भारत नेपाल में चीनी कंपनियों द्वारा उत्पादित ऊर्जा खरीदने को लेकर अनिच्छुक है, ऐसे में हम भारतीय डेवलपर्स की भागीदारी के लिए पीएम मोदी से बात करेंगे। बता दें कि नेपाल के सुदूरपश्चिम प्रदेश में सेती नदी पर बनने वाली प्रस्तावित 1250 मेगावाट की पश्चिमी सेती हाइड्रोपॉवर प्रोजेक्ट को लेकर पिछले छह दशकों से बातचीत हो रही है।

देउबा ने बताया है कि पश्चिमी सेती हाइड्रोपॉवर प्रोजेक्ट के विकास के लिए एक विश्वसनीय भारतीय कंपनी के साथ निर्णायक बातचीत की जरूरत है। हमें सर्दियों में ऊर्जा सुरक्षा के लिए भंडारण-प्रकार के प्रोजेक्ट्स में निवेश करने की जरूरत है। बता दें कि नेपाल और भारत पंचेश्वर बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट को भी विकसित करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिमी सेती हाइड्रोपॉवर प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने का प्लान 1981 से जारी है। 1981 में एक फ्रांसीसी कंपनी सोग्रेह ने 37 मेगावाट के प्रोजेक्ट को लेकर स्टडी की गई थी लेकिन इस प्लान में बांध बनाने की बात नहीं थी। बाद में 1987 में उसी फ्रांसीसी कंपनी ने अपने प्लान में बदलाव किया और कहा कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना 380 मेगावाट का भंडारण किया जा सकता है। लेकिन 1994 में इस प्रोजेक्ट के सर्वेक्षण के लिए एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी को लाइसेंस मिला। 1997 में इस कंपनी को लाइसेंस दिया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत 90 फीसद बिजली भारत को बेचने का इरादा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रोजेक्ट पर काम नहीं शुरू हो सका।

फिर चीनी कंपनी चाइना नेशनल मशीनरी एंड इक्विपमेंट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन में इसमें निवेश करने की इच्छा जताई। 2009 में नेपाल के तत्काल पीएम माधव नेपाल चीन के दौरे पर गए तो समझौते पर साइन किए। चीनी फर्म ने इसमें नेपाली 15 अरब रुपये लगाने का फैसला किया। लेकिन बाद में इस कंपनी ने निवेश के लिए अनुकूल वातावरण नहीं होने का कारण बताकर प्रोजेक्ट को छोड़ने की बात कही। फिर हुआ ये कि नेपाल सरकार ने लाइसेंस रद्द कर दिया। 2017 में फिर दूसरी चीनी थ्री गोरजेस इंटरनेशनल कारपोरेशन कंपनी आई। 2018 में इस कंपनी ने भी भारी पुनर्वास और पुनर्वास लागत को कारण बताकर प्रोजेक्ट छोड़ने की बात कही। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई दिल्ली ने नेपाल से दो टूक कहा हुआ है कि अगर काठमांडू भारत के पावर एक्सचेंज मार्केट में बिजली बेचने की योजना बना रहा है तो यह सुनिश्चित करना होगा कि उन हाइड्रोपॉवर प्रोजेक्ट्स में कोई चीनी घटक नहीं होगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यही कारण है कि नेपाल पश्चिमी सेती हाइड्रोपॉवर प्रोजेक्ट को लेकर भारत के पास पहुंचा है।

14 मई को कराया जाएगा, लोक अदालत का आयोजन

14 मई को कराया जाएगा, लोक अदालत का आयोजन   

भानु प्रताप उपाध्याय               

मुजफ्फरनगर। जनपद में माननीय न्यायालय द्वारा लगातार जनपदवासियों की समस्याओं को ध्यान रखते हुए उनके निस्तारण हेतु लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जिला जज चव्यनप्रकाश द्वारा आगामी 14 मई को लोक अदालत का आयोजन कराया जाएगा। जिसको लेकर जिला जज द्वारा लोक अदालत की रैली को जन जागरूकता के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं एडीजे व नोडल प्रभारी लोक अदालत शक्ति सिंह ने बताया कि मुजफ्फरनगर की जनता को त्वरित न्याय दिलाने के लिए वह उनकी समस्याओं को ध्यान में रखकर लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

जिसका आयोजन 14 मई को कलेक्ट्रेट परिसर में किया जाएगा। वही लोक अदालत में ट्रैफिक चालान, छोटे मुकदमा निस्तारण, बैंक से संबंधित समस्याएं, आरटीओ से संबंधित आदि समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। यह लोक अदालत राष्ट्रीय लोक अदालत है। जो पूरे भारत में एक ही दिन एक ही तारीख को हर जनपद व हर प्रदेश के अंदर लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आयोजित की जाती है। लोगों में जन जागरूकता के लिए आज लोक अदालत रैली को हरी झंडी दिखाकर जनपद में रवाना किया। यह रैली लोगों को गली मोहल्ले में जाकर जागरूक करेगी। इस दौरान सभी अधिकारी मौजूद रहे।

'जिला स्वच्छ भारत मिशन' की बैठक संपन्न

'जिला स्वच्छ भारत मिशन' की बैठक संपन्न    सुशील केसरवानी         कौशाम्बी। मुख्य विकास अधिकारी शशिकान्त त्रिपाठी की अध्यक्षता में उद...