मंगलवार, 22 मार्च 2022

नगर आयुक्त द्वारा टीम के कार्यो का औचक निरीक्षण

नगर आयुक्त द्वारा टीम के कार्यो का औचक निरीक्षण     

अश्वनी उपाध्याय                    

गाजियाबाद। स्वच्छ सर्वेक्षण से पहले मैदानी तैयारियों का जायजा लेने के लिए नगर आयुक्त लगातार कार्यों का निरीक्षण कर रहे है। इसके साथ ही सर्वेक्षण को लेकर हम किस प्रकार से अच्छा काम कर सकते है। उस संबंध में कर्मचारियों को जानकारी भी दी गई। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में शहर को नंबर 1 बनाने के लिए नगर आयुक्त के नेतृत्व में अधिकारी एवं कर्मचारी युद्ध स्तर पर कार्य में जुट गए है। शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए नगर आयुक्त ने योजनाबद्ध तरीके से जोनल प्रभारियों के साथ-साथ सुपर जोनल प्रभारी बनाकर कार्य कराया जा रहा है। जिससे स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार नंबर 1 आने में कोई कसर न रह जाए।

मंगलवार को नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए बनाई गई विशेष टीम के कार्यो का औचक निरीक्षण किया गया। जिसमें अपर नगर आयुक्त शिवपूजन यादव को सिटी जोन का सुपर जोनल प्रभारी बनाया गया है। विजय नगर जोन के लिए अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार यादव को जिम्मेदारी दी गई है। वसुंधरा जोन के लिए मुख्य अभियंता निर्माण एनके चौधरी को सुपर जोनल प्रभारी बनाया है। कवि नगर जोन के लिए उद्यान प्रभारी लिंक नोडल ऑफिसर एसबीएम डॉ अनुज कुमार सिंह को जिम्मेदारी दी है। वहीं मोहन नगर जोन का सुपर जोनल प्रभारी महाप्रबंधक जल आनंद त्रिपाठी को दी गई। नगर आयुक्त खुद भी इसका प्रतिदिन भौतिक निरीक्षण कर रहे है। जिस के क्रम में सड़कों पर धूल उठाने की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, पार्क की स्वच्छता तथा एसबीएम 2022 मे दिए गए मानकों के अनुरूप शहर के समस्त शौचालय व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है।

शहर की सफाई व्यवस्था के लिए सभी सुपर जोनल प्रभारी प्रतिदिन अपने-अपने क्षेत्र में कार्यों का औचक निरीक्षण कर रहें है। कहीं भी कोई खामी मिलने पर तत्काल उसको दुरूस्त कराया जा रहा है। एसबीएम नोडल प्रभारी डॉ. मिथिलेश शहर की स्वच्छता के लिए किए जा रहे कार्यों में स्वास्थ्य विभाग टीम का भी पूर्ण योगदान मिल रहा है। जिसमें गार्बेज फैक्ट्री, एमआरएफ सेंटर, ट्रांसफर स्टेशन का मुख्य रूप से जायजा प्रतिदिन किया जा रहा है।

किसान पार्टी ने फसलों के नुकसान का मुआवजा मांगा

किसान पार्टी ने फसलों के नुकसान का मुआवजा मांगा  

सुशील केसरवानी          
कौशाम्बी। समर्थ किसान पार्टी ने सरसवा ब्लॉक के अढौली गांव में नहर के कटने से किसानों की सैकड़ों बीघा जलमग्न हुई फसलों के नुकसान का सिचाई विभाग और जिला प्रशासन से मुआवजा मांगा है। पार्टी नेता अजय सोनी ने इस मामले में बताया कि नहर विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से नहर कटी है और किसानों के खेतों में पानी भर गया है। जिससे किसानों का भारी नुकसान हुआ है। अजय सोनी के मुताबिक सिंचाई विभाग की खाऊ-कमाऊ नीति के कारण सिंचाई विभाग के ठेकेदार सिल्ट सफाई के कामों में भारी मनमानी करते हैं और मानक को दरकिनार कर काम करते हैं। सिल्ट सफाई के दौरान नहरों की पटरियों को अच्छी तरह से दुरुस्त नहीं करते जिसके चलते ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। इसके लिए सिंचाई विभाग के अधिकारी जिम्मेदार हैं। क्योंकि मौके पर पहुंचे बगैर, सिंचाई विभाग के अधिकारी ठेकेदारों से कमीशन लेकर कामों का भुगतान कर देते हैं। जिसकी वजह से अक्सर नहरें कट जाती हैं और किसानों को आए दिन भारी नुकसान होता है।
इस सम्बन्ध में समर्थ किसान पार्टी के नेता अजय सोनी ने जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग से मांग की है, कि जिन जिन किसानों की फसलों का जलजमाव से नुकसान हुआ है। उन किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए समुचित मुवावजा प्रदान किया जाए। आगे कहा कि जल्द ही इस मामले में समुचित कार्यवाही सुनिश्चित नही की गई और किसानों को समुचित मुुवावजा नहीं दिया गया तो समर्थ किसान पार्टी आंदोलन करेगी और किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए सड़क पर उतरेगी।

कौशाम्बी: उदयन सभागार में डीएम की बैठक संपन्न

कौशाम्बी: उदयन सभागार में डीएम की बैठक संपन्न   

शशिभूषण सिंह           
कौशाम्बी। माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ.प्र, प्रयागराज द्वारा आयोजित हाईस्कूल/इंटर परीक्षा वर्ष-2022 को नकल विहीन/सुचितापूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु कलेक्ट्रेट परिसर के सम्राट उदयन सभागार में जिलाधिकारी सुजीत कुमार की अध्यक्षता में केन्द्र व्यवस्थापकों तथा स्टैटिक, सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेटों के साथ बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सुचितापूर्ण सफलतापूर्वक सम्पन्न कराया जायें। सभी सम्बन्धित अधिकारी विशेष सतर्कता बरतें, किसी भी प्रकार लापरवाही न बरती जायें। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी नियमों एवं निर्देशों का अक्षरशः सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायें। उन्होंने स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट को अपने-अपने विद्यालयों का भ्रमण कर सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ ही सभी परीक्षा कक्षों में सी.सी.टी.वी की क्रियाशीलता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। 
बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि हाईस्कूल/इंटरमीडिएट की परीक्षा दिनांक 24 मार्च 2022 से 12 अप्रैल 2022 तक आयोजित की जायेंगी। जनपद में कुल 80 परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने हेतु 15 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 03 जोनल मजिस्ट्रेट एवं 04 सचल दल नियुक्त किये गये हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा के सफल संचालन हेतु कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है। हाईस्कूल में कुल 23361 परीक्षार्थी एवं इंटर में कुल 19143 परीक्षार्थी परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने बताया कि 08 संवेदनशील एवं 06 अति संवदेनशील परीक्षा केन्द्र हैं।

'राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन' कार्यक्रम के सम्बंध में बैठक

'राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन' कार्यक्रम के सम्बंध में बैठक   

बृजेश केसरवानी         
प्रयागराज। जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को संगम सभागार में 'राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन' कार्यक्रम के सम्बंध में बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि क्षय रोग एक बीमारी ही नही, बल्कि किसी भी क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक प्रगति का दर्पण है। भारत के क्षय रोगियों की संख्या का पांचवा भाग उत्तर प्रदेश में है। इस गम्भीर चुनौती को ध्यान में रखते हुए मा. प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2025 तक क्षयरोग को देश से पूर्ण रूपेण समाप्त करने का संकल्प लिया गया है तथा प्रदेश सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि प्रयागराज में कुल 3668 क्षय रोग के एक्टिव मरीज है। 
जिलाधिकारी ने क्षय रोग उन्मूलन के लक्ष्य को समयान्तर्गत प्राप्त करने हेतु जनपद के कार्यदायी संस्थाओं, विद्युत, पीडब्लूडी, नगर निगम, पीडीए, शैक्षणिक संस्थाओं, गणमान्य नागरिकों सहित अन्य संस्थाओं को सभी बाल क्षय रोगियों को गोद लिए जाने का आह्वाहन किया है। 
इसके बाद अन्य क्षय रोग के मरीजों को भी वरीयता (महिला एवं पुरूष) के आधार पर गोद लिए जाने के लिए कहा है। गोद लेने वाली संस्थाओं द्वारा सम्बंधित क्षय रोगी को अपने परिवार के सदस्यों के सामान भावनात्मक सहयोग प्रदान कर प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे डाट्स के माध्यम से दी जा रही, औषधियां निरंतर बिना किसी दिन गैप किए सम्पूर्ण उपचार अवधि में खाने हेतु प्रेरित किया जाये। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षय रोगियों को निःशुल्क जांच, कोमर्बिडिटी जांच, ड्रग सेन्सिटिविटी जांच, उपचार एवं निक्षय पोषण योजना के अन्तर्गत निर्धारित धनराशि प्रतिमाह डीबीटी के माध्यम से सहायता राशि प्रदान की जा रही है। इस अवसर मुख्य विकास अधिकारी श्री शिपू गिरि, मुख्य चिकित्साधिकारी श्री नानक सरन, पीडीए के सचिव, अपर नगर आयुक्त सहित अन्य सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

सीएम खट्टर ने सीबीआई जांच की सिफारिश की

सीएम खट्टर ने सीबीआई जांच की सिफारिश की    

राणा ओबरॉय     
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में चिंटेल्स पाराडाइजो आवासीय परिसर में हुई घटना की मंगलवार को सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इस आवासीय परिसर में इमारत का एक हिस्सा ढहने के कारण दो लोगों की मौत हो गई थी। खट्टर ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि हम इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप देंगे।
गौरतलब है कि 10 फरवरी को गुरुग्राम के सेक्टर-109 में चिंटेल्स पाराडाइजो आवासीय परिसर की छठी मंजिल पर स्थित एक अपार्टमेंट का पहले एक कमरा ढहा, जिसके बाद पहली मंजिल तक उस तरफ का हिस्सा ढहता चला गया। इस हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई थी।
खट्टर द्वारा राज्य में पिछली कांग्रेस सरकार को किसी अन्य मुद्दे पर निशाना बनाए जाने के बाद सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई और फिर इस मामले पर सदन में चर्चा शुरू हुई। खट्टर ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार में विभिन्न घोटाले हुए थे।
इस पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूछा कि क्या भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के नेता भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। भाजपा के इस शासनकाल में भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ रहा है और एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं। खट्टर ने जोर देकर कहा कि जब भी सरकार के संज्ञान में कोई गलत कार्य आया है, तो उसने आवश्यक कार्रवाई की है।
हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता हुड्डा की ओर इशारा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान ही चिंटेल्स पाराडाइजो आवासीय परियोजना को लाइसेंस दिया गया था। साथ ही हुड्डा ने इस पर कहा कि अगर लाइसेंस देकर मैंने अपराध किया है, तो मुझे गिरफ्तार कर लें। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि चिंटेल्स पाराडाइजो मामला जांच के लिए सीबीआई को दिया जाएगा। सोमवार को हरियाणा के मंत्री जे पी दलाल ने विधानसभा में कहा था कि इस मामले में एक प्राथमिकी पहले ही दर्ज की जा चुकी है।

तलाशी अभियान, सुरक्षाबलों पर चलाईं गोलियां

तलाशी अभियान, सुरक्षाबलों पर चलाईं गोलियां     

इकबाल अंसारी        
श्रीनगर।‌‌ सौरा इलाके में मंगलवार को घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चला दी। जिसमें एक कांस्टेबल घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि घायल पुलिसकर्मी को तत्काल सेना के 92बेस अस्पताल ले जाया गया है।पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि श्रीनगर के सौरा इलाके के बलोचीपोरा में घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान अपराह्न करीब दो बजकर पच्चीस मिनट (2:25) पर आतंकवादियों ने कांस्टेबल इमरान पर गोलियां चलाई। साथ ही अधिकारी ने कहा कि इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

अवैध निकासी, सुप्रीमो लालू की तबीयत बिगड़ी

अवैध निकासी, सुप्रीमो लालू की तबीयत बिगड़ी  

इकबाल अंसारी   

रांची। झारखंड में चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत फिर बिगड़ गई है। उनका क्रिएटनीन लेवल 4.1 से बढ़कर 4.6 हो गया है। मेडिकल बोर्ड की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सभी विशेषज्ञ चिकित्सक श्री प्रसाद के वर्तमान स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर (एम्स दिल्ली) रेफर करने की अनुशंसा जेल प्रशासन से की। रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती श्री प्रसाद की तबीयत बिगड़ने के बाद चिकित्सकों की टीम के प्रमुख डॉ. विद्यापति की अध्यक्षता में मंगलवार को मेडिकल बोर्ड की बैठक हुईं।

बाद में पत्रकारों से बातचीत में डॉ. विद्यापति ने बताया कि लालू प्रसाद डाइबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, किडनी रोग, किडनी स्टोन, थैलीसीमिया, प्रोस्टेट का बढ़ना, यूरिक एसिड का बढ़ना, ब्रेन से जुड़ी बीमारी, कमजोर इम्यूनिटी, दाहिने कंधे की हड्डी की समस्या, आंख से कम दिखना सहित कई अन्य बीमारी से ग्रसित है। मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के बाद लालू प्रसाद को दिल्ली एम्स के लिए ले जाने की तैयारी की जा रही हैं। 

चारा घोटाले के दूसरे सजायाफ्ता आर.के.राणा की तबीयत भी बिगड़ गयी हैं। आर के राणा के पेट और लीवर में पानी भर गया हैं। इसी वजह से उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो रही हैं और फिलहाल उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। चिकित्सकों के अनुसार आरके राणा की स्थिति वैसी हैं, जैसे वेंटिलेटर पर मल्टी ऑर्गन फैलियर सिस्टम वाले मरीज को रखा जाता है। चिकित्सकों ने उन्हें भी हायर सेंटर रेफर किया गया है और एयर एंबुलेंस के माध्यम से उन्हें दिल्ली ले जाने की व्यवस्था की जा रही हैं।

सामान्य स्थिति बहाल होने के दावों पर प्रश्न उठाया

सामान्य स्थिति बहाल होने के दावों पर प्रश्न उठाया  

इकबाल अंसारी        

श्रीनगर। राज्यसभा में 22 मार्च को विपक्षी सदस्यों ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद सामान्य स्थिति बहाल होने के सरकार के दावों पर प्रश्न उठाते हुए जानना चाहा कि यदि ऐसी ही बात थी तो विस्थापित कश्मीरी पंडितों की आज तक घाटी में वापसी क्यों नहीं हो पायी? पाकिस्तान में तथा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में अनेक लांच पैडों पर बड़ी संख्या में आतंकवादी मौजूद हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा को यह जानकारी दी। हालांकि उन्होंने कहा कि सीमापार से घुसपैठ की घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने कहा कि 2018 में इस तरह की 143 घटनाएं, 2019 में 138 घटनाएं और 2020 में 51 घटनाएं घटीं, वहीं 2021 में 34 ऐसे मामले सामने आए हैं। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान और भारत पिछले करीब एक साल से नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर संघर्ष विराम का पालन कर रहे हैं। क्या एलओसी पर पाकिस्तान ने बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है और क्या आतंकवादियों ने सीमापार से लांच पैडों से घुसपैठ की कोशिश की है, इस बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा, ‘‘मांगी गयी जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक संवेदनशील अभियान संबंधी मामले से संबंधित है और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में इसे बताया नहीं जा सकता।’’ हालांकि राय ने कहा कि केंद्र सरकार एलओसी पर सुरक्षा हालात की नियमित समीक्षा करती है और आतंकवादियों समेत अन्य खतरे वाले तत्वों की किसी भी हरकत को नाकाम करने के लिए एहतियाती कदम उठाती है।

इसके अलावा राज्यसभा में 22 मार्च को विपक्षी सदस्यों ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद सामान्य स्थिति बहाल होने के सरकार के दावों पर प्रश्न उठाते हुए जानना चाहा कि यदि ऐसी ही बात थी तो विस्थापित कश्मीरी पंडितों की आज तक घाटी में वापसी क्यों नहीं हो पायी? विपक्षी सदस्यों ने राज्य में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गयी सरकार के साथ ही राज्य का दर्जा बहाल करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। हालांकि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकवाद एवं पत्थरबाजी कम होने तथा विभिन्न क्षेत्रों में विकास होने का दावा करते हुए कहा कि पहली बार यह संभव हो पाया कि राज्य में पंचायती चुनाव कराए जा सके।

इसके अलावा सरकार ने मंगलवार को कहा कि प्रत्येक भारतीय जनगणना संबंधी प्रश्नों के जवाब देने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य है और जनगणना तथा राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) की कवायद को सुगम तरीके से पूरा करने के लिए राज्यों के सहयोग से सभी जरूरी कदम उठाये जा रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में कहा कि राज्य सरकारें जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत जनगणना की कवायद को करने, उसमें सहायता करने या नजर रखने के लिए जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति करती है। जनगणना में मकानों को सूचीबद्ध करने और एनपीआर को अपडेट करने की प्रक्रिया एक अप्रैल से 30 सितंबर, 2020 तक पूरी की जानी थी। लेकिन कोविड-19 महामारी आने से इसे स्थगित करना पड़ा था। हालांकि सरकार ने अभी तक जनगणना के नये कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है।

इसके अलावा सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने और सड़क आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिये 62 हजार करोड़ रूपये की परियोजना पर काम चल रहा है। साथ ही गडकरी ने आत्मनिर्भर, सुखी, समृद्ध और संपन्न भारत बनाने के मोदी सरकार के संकल्प के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मंगलवार को कहा कि वर्ष 2024 तक भारत का सड़क आधारभूत ढांचा अमेरिका के बराबर हो जायेगा जिससे विकास एवं आर्थिक वृद्धि होगी तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लोकसभा में ‘वर्ष 2022-23 के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों’ पर चर्चा का जवाब देते हुए गडकरी ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में 60 हजार करोड़ रुपये की परियोजना पर काम कर रहे हैं तथा जोजिला सुरंग वर्ष 2026 के लक्ष्य के बजाय 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक हमारा प्रयास उस परियोजना को पूरा करने की है जिससे श्रीनगर से 20 घंटे में मुंबई पहुंचा जा सके।

सड़क आधारभूत ढांचे के विकास कार्यो का जिक्र करते हुए गडकरी ने कहा कि सरकार कई अन्य परियोजनाओं पर काम कर रही है जिससे दिल्ली से जयपुर, हरिद्वार और देहरादून दो घंटे में पहुंचा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, चेन्नई से बेंगलूर दो घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में पहुंचने के लक्ष्य संबंधी परियोजनाओं को इस साल के अंत तक पूरा किये जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हमारे सड़क देश की समृद्धि से जुड़े हैं और सड़कों के आधारभूत ढांचे के विकास से देश की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। गडकरी ने कहा कि आत्मनिर्भर, सुखी, समृद्ध और संपन्न भारत बनाने के मोदी सरकार का संकल्प है और इसे पूरा करने के लिये हम प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा, ”वर्ष 2024 तक भारत का सड़क आधारभूत ढांचा अमेरिका के बराबर हो जायेगा जिससे विकास एवं आर्थिक वृद्धि होगी तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।’’ मंत्री ने कहा कि सांसदों के सुझाव मानते हुए स्थानीय लोगों के क्षेत्र में टोल से निकलने के लिए आधार कार्ड पर आधारित पास बनाएंगे। उन्होंने कहा, ”तीन महीने के अंदर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका हो। बाकी बंद कर दिये जाएंगे।’’ गडकरी ने कहा कि हमें पैसा चाहिए लेकिन लोगों को तकलीफ नहीं दे सकते।

उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर गाड़ी में छह एयरबैग लगना अनिर्वाय बनाया गया है। सड़क परिवहन मंत्री ने देश में हर साल डेढ़ लाख लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत होने का जिक्र करते हुए कहा कि लोग मरते रहे और हम देखते रहें…ऐसा नहीं हो सकता है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने ‘वर्ष 2022-23 के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों’ को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। गडकरी ने कहा कि लोगों में कानून के प्रति सम्मान और डर जरूरी है लेकिन ऐसा देखने में आया है कि कई लोग ग्रीन सिग्नल और रेड सिग्नल का पालन नहीं करते। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर जिला समितियां बनेंगी जिसमें सांसद अध्यक्ष होंगे, कलेक्टर सचिव होंगे। उन्होंने कहा कि सांसद इसमें स्थानीय हादसों पर चर्चा करें, इसे लेकर अधिकारियों को नोटिस एवं सुधारने का निर्देश दें।सड़क एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी ने कहा कि यह दुख की बात है कि दुनिया की 11 प्रतिशत सड़क दुर्घटना हमारे देश में होती है। देश में हर साल पांच लाख सड़क दुर्घटनाओं में डेढ़ लाख लोगों की सालभर में मौत होती हैं और इससे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3 प्रतिशत नुकसान होता है। उन्होंने कहा, ”लड़ाई में या कोरोना महामारी में जितने लोग नहीं मरते, उतने सड़क दुर्घटनाओं में मरते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों में 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के 65 प्रतिशत लोग हैं।’’ गडकरी ने कहा कि जनता और जन प्रतिनिधियों के सहयोग के बिना सुधार नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर कानून में संशोधन किया गया है, जुर्माना भी बढ़ाया है, लेकिन सबके सहयोग से ही सुधार होगा। मंत्री ने कहा कि लोग मरते रहें और हम देखते रहे…ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में विश्व बैंक के सहयोग से कार्यक्रम शुरू किया गया और 50 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई। उन्होंने कहा कि इस मॉडल को देश में लागू करने के बारे में विचार कर रहे हैं।

इसके अलावा विपक्ष ने नागर विमानन क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए मंगलवार को लोकसभा में कहा कि सरकार को इसके लिए अधिक धन खर्च करना चाहिए। दूसरी तरफ, सत्तारूढ़ भाजपा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार नीति बनी और आज गरीब आदमी का भी हवाई सफर करने का सपना पूरा हो रहा है। लोकसभा में ‘वर्ष 2022-23 के लिए नागर विमानन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा’ की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि वह यूक्रेन में फंसे छात्रों को लाने के लिए चलाए गए ‘ऑपरेशन गंगा’ अभियान के लिए नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने चीन में सोमवार को हुए एक विमान हादसे का हवाला देते हुए कहा, ‘‘चीन में विमान हादसा हुआ, उसे देखते हुए सुरक्षा एक चिंता का विषय है….सुरक्षा को लेकर पैसा ज्यादा खर्च होना चाहिए।

इसके अलावा केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में कहा कि काले धन पर श्वेत पत्र लाने का कोई प्रस्ताव उसके विचाराधीन नहीं है। काले धन पर श्वेत पत्र लाने संबंधी एक सवाल के लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा को यह जानकारी दी। काले धन पर लगाम के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने इस लड़ाई में अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं।

इसके अलावा सरकार ने मंगलवार को बताया कि देश में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं और यूजी (स्नातक स्तर) मेडिकल सीटों की संख्या 75 प्रतिशत बढ़कर 89,875 हो गई है जो 2014 से पहले 51,348 थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनुसख मांडविया ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। मेडिकल की पीजी (स्नातकोत्तर) सीटों की संख्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इनकी संख्या 2014 से पहले 31,185 थी जो अब 93 प्रतिशत बढ़कर 60202 हो गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय छात्र एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं और जब छात्र विदेशी चिकित्सा योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, तो उन्हें भारत में चिकित्सा व्यवसायी के रूप में पंजीकृत होने के लिए विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा (स्क्रीनिंग टेस्ट) उत्तीर्ण करनी होती है। मांडविया ने कहा कि मेडिकल सीटों में वृद्धि करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इन उपायों के तहत जिला अस्पतालों व रेफरल अस्पतालों को उन्नत कर नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई है तथा 157 नए मेडिकल कॉलेज अनुमोदित किए गए हैं।इसके अलावा आज संसद के दोनों सदनों में महंगाई का मुद्दा भी जोरशोर से उठा। लोकसभा में कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी का विषय उठाया और सरकार से आग्रह किया कि कीमतों में की गई बढ़ोतरी वापस ली जाए। इसके साथ ही, उन्होंने सदन से वॉकआउट किया। संसद के निचले सदन में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने यह विषय उठाया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम अचानक बढ़ाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह अंदेशा पहले से था कि चुनाव खत्म होने के बाद इनके दाम बढ़ाए जाएंगे।

राज्यसभा में भी विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने भारी हंगामा किया। इस वजह से सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर सभापति एम. वेंकैया नायडू ने आज विश्व जल दिवस होने का जिक्र किया और जल संरक्षण की दिशा में काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। सदन ने चीन में सोमवार को एक विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और कुछ देर मौन भी रखा। सभापति ने इसके बाद आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदन को बताया कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों के मुद्दे पर कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल, तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन सहित कुछ अन्य सदस्यों ने नियम 267 के तहत नोटिस दिए हैं। सारे नोटिस को अस्वीकार करते हुए उन्होंने शून्य काल के तहत मुद्दे उठाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सदस्य वंदना चव्हाण का नाम पुकारा। इसके बाद, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वामपंथी दलों सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी।

अरुणाचल-मिजोरम में तंबाकू का सेवन सर्वाधिक

अरुणाचल-मिजोरम में तंबाकू का सेवन सर्वाधिक   

इकबाल अंसारी    
ईटानगर/आईजोल। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 13-15 वर्ष के आयु वर्ग के छात्रों में तंबाकू का सेवन करने वालों की संख्या देश में सबसे ज्यादा है। मीडियाकर्मियों के लिए वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण (जीवाईटीएस)-4 और तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थानों पर एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के लिए राज्य सलाहकार आर लालरेमरुता ने सोमवार को कहा कि मिजोरम में 13-15 वर्ष के आयु वर्ग के कम से कम 58 प्रतिशत छात्र तंबाकू का सेवन करते है।
अधिकारी ने 2019 में आयोजित वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण (जीवाईटीएस) -4 की एक रिपोर्ट के हवाले से कहा कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में इस आयु वर्ग के छात्रों में तंबाकू उत्पादों का सेवन करने वालों की संख्या देश में सर्वाधिक है। यह रिपोर्ट अगस्त 2021 में जारी की गयी थी।
साथ ही लालरेमरुता ने कहा कि राज्य में वर्तमान में 44 प्रतिशत छात्र धूम्रपान करते हैं, जबकि 33 प्रतिशत छात्र धुआंरहित तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। इन राज्यों में इस आयु वर्ग के 35 प्रतिशत किशोर सिगरेट पीते हैं जबकि 4.6 प्रतिशत किशोर बीड़ी पीते हैं।
वहीं बताया कि छात्रों में तंबाकू उत्पादों के सेवन की उच्च दर का प्रमुख कारण साथियों से पड़ने वाला प्रभाव है। लालरेमरुता के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशन में अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान द्वारा एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के हिस्से के रूप में 2019 में मिजोरम में वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण किया गया था। इसमें 21 स्कूलों के कुल 1,404 छात्रों ने हिस्सा लिया था।

बिहार: मुस्लिम परिवार ने अपनी जमीन दान की

बिहार: मुस्लिम परिवार ने अपनी जमीन दान की   

अविनाश श्रीवास्तव 
पटना। बिहार के एक गांव के मुस्लिम परिवार ने हिंदू-मुस्लिम भाईचारे और आस्था की मिसाल कायम करते हुए बिहार के पूर्वी चंपारण में बनाए जाने वाले दुनिया के सबसे ऊंचे रामायण मंदिर के लिए एक मुस्लिम परिवार ने ढाई करोड़ रुपए से अधिक कीमत की अपनी जमीन दान कर दी है।
गांव के जमींदार इश्त्याक अहमद खान ने विराट रामायण मंदिर के लिए पूरी आस्था के साथ जमीन दान में दी है। गुवाहाटी में व्यवसाय कर रहे इश्तयाक अहमद खान और उनके परिजनों ने बीते बुधवार को पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया निबंधन कार्यालय में अपनी 23 कट्ठा (71 डिसमिल) जमीन का दानपत्र विराट रामायण मंदिर को निबंधित करा दिया।
महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि पूर्व में भी इश्त्याक अहमद खान के परिजनों ने विराट रामायण मन्दिर के लिए जमीन लेने में बहुत सहयोग किया है। उन्होंने बताया कि महावीर मंदिर की इस अति महत्वपूर्ण परियोजना के लिए कैथवलिया में जमीन देने की शुरुआत भी खान परिवार ने ही की है।

'भू-जल: अदृश्य से दृश्यमान बनाना' पर कार्यक्रम

'भू-जल: अदृश्य से दृश्यमान बनाना' पर कार्यक्रम   

पंकज कपूर     
उत्तरकाशी। अस्सी गंगा घाटी के राजकीय इंटर कालेज भंकोली में विश्व जल दिवस पर इस वर्ष की थीम 'भू-जल: अदृश्य से दृश्यमान बनाना' पर कार्यक्रम आयोजित किया व जल स्रोतों के संरक्षण के लिए संकल्प लिया गया। स्लोगन लिखने के साथ छात्रों को निकट जल स्रोतों का भ्रमण कराकर उन्हें जल संबंधित विविध जानकारी दी गई। इस अवसर पर विज्ञान शिक्षक डॉ. शम्भू प्रसाद नौटियाल ने घटते जलस्रोतों के कारणों का उल्लेख करने के साथ कहा कि प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण के लिए मनुष्य की अनावश्यक दखल अंदाजी को रोककर वनीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। क्योंकि जीव जंतुओं के लिए जल प्रमुख आवश्यकताओं में एक है। इसके बिना सभी जीवधारियों का अस्तित्व समाप्त होने में बक्त नहीं लगेगा। हालांकि धरती के करीब तीन चौथाई हिस्से पर पानी ही पानी बसा है, जो महासागरों, बर्फ, झीलों, नदियों और झरनों के रूप में उपलब्ध है। लेकिन इसमें से एक फीसदी से भी कम पानी ही ऐसा है, जो पीने लायक है। इसलिए ये काफी जरूरी हो जाता है कि हम पीने लायक पानी की बचत करें, ताकि भविष्य में पानी का गंभीर संकट खड़ा न हो तथा प्राकृतिक जलस्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए ठोस पहल जरुरी है। प्रधानाचार्य कामदेव सिंह पंवार ने कहा कि जल संरक्षण पानी के अनावश्यक उपयोग को कम करना और कुशलतापूर्वक पानी का उपयोग करने की तरीका है। साथ ही जल संचय करना, जैसे वर्षा के जल को स्थानीय आवश्यकताओं और भौगोलिक स्थितियों की आवश्यकतानुसार संचित करके हम भू-जल भंडार को बड़ा सकते है।
 इस अवसर पर शिक्षक सुदीप रावत, सेवाराम पोसवाल, अनुपम ग्रोवर, सुभाष कोहली, स्पन सिंह, दीपेंद्र, पिंकी बहुगुणा, मनीषा राणा, अर्चना पोलीवाल आदि सहित छात्र-छात्राएं मौजूद थे।

उत्तराखंड: पुष्कर को सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री चुना

उत्तराखंड: पुष्कर को सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री चुना   

पंकज कपूर     
देहरादून। कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री चुना गया। केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धामी के नाम का ऐलान किया। इसके बाद धामी पार्टी के वरिष्ठ विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे। जहां उन्होंने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया।
 प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी बुधवार को शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।
भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने मंगलवार को बताया कि कल ढ़ाई बजे बजे धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री और अनेक केंद्रीय नेता उपस्थित रहेंगे।
देहरादून के परेड ग्राउंड में कल दोपहर 2.30 बजे पुष्कर सिंह धामी 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।

कुएं में मिला नवजात शिशु का शव, मचा हड़कंप

कुएं में मिला नवजात शिशु का शव, मचा हड़कंप  दुष्यंत टीकम  जशपुर/पत्थलगांव। जशपुर जिले के एक गांव में कुएं में नवजात शिशु का शव मिला है। इससे...