पलछिन्न 'कविता'

पलछिन्न     'कविता'   

गिरा गुलाल हैं, खिला अबीर।

रंगों से रंग मिलें हैं, बन गई हैं तकदीर।

छटक-छटक और मटक-मटक

रंग भरें बन गई एक तस्वीर।

चार रंग से काया बनाईं, बन गए उसके अधीर।

राधा गोरी,मैं क्यूं काला, तेरे रंग अनेक।

प्रेम का रंग सदा सजीला,  

रात में भी रहे उजाला।

हल्दी का रंग चढ़ा, मीत तेरे बिन,

ना पूरब, ना पश्चिम।

हाथों में जब हाथ तेरा हो,

ना पवन, ना जल, ना हिम।

पलछिन्न...पलछिन्न... पलछिन्न।

होली शा, रा, रा, रा। 

चंद्रमौलेश्वर शिवांशु 'निर्भयपुत्र'

अखिलेश ने लिखा, यूपी 'बड़ा कठिन है सफर'

अखिलेश ने लिखा, यूपी 'बड़ा कठिन है सफर'    

हरिओम उपाध्याय      

लखनऊ। सपा प्रमुख एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यूपी बड़ा कठिन है सफर।

मिली जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए योगी सरकार पर तंज कसा है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि उनकी कार के आगे से एक सांड गुजरता है, जिसके बाद वह अपनी गाड़ी का शीशा उतरवाते हैं। इस वीडियो को शेयर करते दौरान उन्होंने लिखा कि सफ़र में साँड़ तो मिलेंगा, जो चल सको तो चलो। बड़ा कठिन है यूपी में सफ़र, जो चल सको तो चलो।

भाजपा के लिए 'राष्ट्रपति' चुनाव जीतना आसान नहीं

भाजपा के लिए 'राष्ट्रपति' चुनाव जीतना आसान नहीं 

मिनाक्षी लोढी        

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि चार राज्यों में विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की हालिया जीत के बावजूद, हो सकता है कि भगवा पार्टी के लिए आगामी राष्ट्रपति चुनाव जीतना आसान नहीं हो। इस बात पर जोर देते हुए कि ‘‘खेल अभी खत्म नहीं हुआ है’’ बनर्जी ने कहा कि जिनके पास देश में कुल विधायकों की संख्या का आधा भी नहीं है, उन्हें बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। बनर्जी ने विधानसभा में कहा, ‘‘इस बार भाजपा के लिए 'राष्ट्रपति' चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होगा। 

क्योंकि, उसके पास देश में कुल विधायकों की संख्या का आधा भी नहीं है। 

क्योंकि, विधानसभा चुनावों में हार के बावजूद समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां पिछली बार की तुलना में मजबूत हैं।

कश्मीरी पंडितों के दर्द को ‘हथियार’ बना रहा केंद्र

कश्मीरी पंडितों के दर्द को ‘हथियार’ बना रहा केंद्र  

इकबाल अंसारी    

श्रीनगर। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को कहा कि केंद्र जिस आक्रामक तरीके से ‘द कश्मीर फाइल्स’ फिल्म का प्रचार कर रहा है और कश्मीरी पंडितों के दर्द को ‘हथियार’ बना रहा हैै। उससे उसकी ‘गलत मंशा’ स्पष्ट हो जाती है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) प्रमुख ने कहा कि पुराने घावों को भरने और दोनों समुदायों के बीच अनुकूल माहौल बनाने के बजाय केंद्र ‘‘जानबूझकर उन्हें अलग कर रहा है।

महबूबा ने ट्वीट किया, ‘‘जिस तरह भारत सरकार आक्रामक रूप से ‘कश्मीर फाइल्स’ को बढ़ावा दे रही है और कश्मीरी पंडितों के दर्द को हथियार बना रही है, इससे उनकी मंशा स्पष्ट होती है।’’ विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखित और निर्देशित तथा जी स्टूडियो द्वारा निर्मित यह फिल्म 1990 के दशक में घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन को दर्शाती है। इसमें अनुपम खेर, दर्शन कुमार, मिथुन चक्रवर्ती और पल्लवी जोशी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

10 प्रतिशत कोरोना टैक्स के मुद्दे पर जनहित याचिका

10 प्रतिशत कोरोना टैक्स के मुद्दे पर जनहित याचिका   

दुष्यंत टीकम       

बिलासपुर। शराब में लग रहे 10 प्रतिशत कोरोना टैक्स के मुद्दे पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने जनहित याचिका दायर की है। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय के. अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने अगले सप्ताह सीजे के डिवीजन बेंच के लिए रेफर किया है।

याचिका में कहा गया है कि शराब में लगे कोरोना टैक्स से करोड़ों रुपए जमा हुए है। इस टैक्स का पैसा कोरोना अधोसंरचना में नहीं लगाया गया। सबसे जरूरी स्वास्थ्य विभाग को भी पैसे ट्रांसफर नहीं किये गए। जबकि जिस वजह से टैक्स लिया जाता है, उसका उपयोग उसी अधोसंरचना में किया जाना होता है।

गृहमंत्री शाह ने फ‍िल्म की टीम के साथ मुलाकात की

गृहमंत्री शाह ने फ‍िल्म की टीम के साथ मुलाकात की 

कविता गर्ग           

मुंबई। देशभर में इन दिनों हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' की ही चर्चा हो रही है‌। इस फिल्म की हर कोई तारिफ कर रहा है। यहां तक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ‍िल्म की प्रशंसा में काफी कुछ कहा था।यह फिल्म बॉक्स ऑफ‍िस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। इसी कड़ी में अब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी फ‍िल्म की टीम के साथ मुलाकात की है।

बता दें कि 'द कश्मीर फाइल्स' के डायरेक्टर विवेक अग्न‍िहोत्री ने इस मुलाकात की तस्वीरें शेयर कर अमित शाह को धन्यवाद दिया है। विवेक अग्न‍िहोत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा- ‘अमित शाह, बहुत-बहुत धन्यवाद आपके प्रोत्साहन के लिए। कश्मीरी लोगों और सेना के लिए आपकी निरंतर कोश‍िश सराहनीय है। शांत‍िपूर्ण और विकस‍ित कश्मीर के लिए आपका विजन, इंसान‍ियत और भाईचारे को मजबूती देगा।

सोनारी एयरपोर्ट पर क्रैश हुआ विमान, यात्री बचें

सोनारी एयरपोर्ट पर क्रैश हुआ विमान, यात्री बचें  

इकबाल अंसारी    

रांची। जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत सोनारी एयरपोर्ट पर विमान क्रैश हो गया। इससे एयरपोर्ट पर मची अफरा-तफरी मच गई। लकेमिस्ट एवियशन का 4 सीटर प्लेन लैंडिंग के समय क्रैश हो गया। यात्री बाल -बाल बचे। एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल है।तत्‍काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दि‍या गया। हालांक‍ि, जान-माल का खास नुकसान हुआ। क‍िसी के घायल होने की खबर नहीं है। 

वैसे इस संबंध में एयरपोर्ट प्रशासन का कोई आधि‍कार‍िक बयान अबतक नहीं आया है। मीड‍िया को भी घटनास्‍थल पर प्रवेश से रोक द‍िया गया है। दुर्घटनाग्रस्‍त व‍िमान अलकेम‍िस्‍ट एव‍िएशन प्राइवेट ल‍िम‍िटेड का था। उसपर प्रश‍िक्षक एवं प्रश‍िक्षु सवार थे। दोनों को हल्‍की चोटें आई है।

शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को झटका करार

शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को झटका करार    

इकबाल अंसारी            

बेंगलुरु। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने हिजाब पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने के सार्वभौमिक अधिकार के लिए एक ‘‘झटका’’ करार देते हुए कहा कि यह फैसला मुस्लिम युवतियों को कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों से बाहर कर देगा।  भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने बुधवार को एक बयान में कहा कि फैसले के कई पहलू संदिग्ध हैं, जो बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने के सार्वभौमिक अधिकार को एक ‘‘झटका’’ है और इस अधिकार की गारंटी कानून तथा भारत के संविधान द्वारा दी गई है। 

पार्टी ने कहा कि, कक्षाओं में हिजाब पहनने पर वस्तुतः प्रतिबंध लगाने वाले कर्नाटक सरकार के इस दोषपूर्ण आदेश को बरकरार रखने का परिणाम कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों से मुस्लिम युवतियों का बाहर होना होगा।’’ माकपा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय को बिना देरी किए याचिकाओं पर सुनवाई करनी चाहिए और उम्मीद है कि शीर्ष अदालत ‘‘संवैधानिक गारंटी को बनाए रखेगी और न्याय करेगी। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति देने से इनकार करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर होली के अवकाश के बाद सुनवाई करने के लिए बुधवार को राजी हो गया।

लाभार्थियों को राशन कार्ड रखने की जरूरत नहीं

लाभार्थियों को राशन कार्ड रखने की जरूरत नहीं     

अकांशु उपाध्याय       

नई दिल्ली। उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को लोकसभा में स्पष्ट किया कि एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना का लाभ उठाने के लिये लाभार्थियों को वास्तविक रूप में अपने साथ राशन कार्ड रखने की जरूरत नहीं है और उन्हें देश में कहीं भी अपनी पसंद की उचित दर की दुकान पर अपने राशन कार्ड का नंबर अथवा आधार संख्या दर्ज कराना होता है। लोकसभा में मलूक नागर, हेमा मालिनी, महुआ मोइत्रा और फारूक अब्दुल्ला के पूरक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह बात कही।

गोयल ने बताया कि प्रौद्योगिकी का उपयोग करके व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है और इसी के तहत एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि, वर्तमान में एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना देश के लगभग 77 करोड़ लाभार्थियों (लगभग 96.8 प्रतिशत) को कवर करते हुए देश के 35 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई है।  केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में कहीं भी अपनी पसंद की उचित दर की दुकान पर अपने राशन कार्ड का नंबर अथवा आधार संख्या दर्ज करायें और अपना राशन उठायें।

उन्होंने कहा कि अगर कोई पूरा राशन एक साथ नहीं उठाना चाहता है तब वह बारी बारी से राशन उठा सकता है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से प्रौद्योगिकी के जुड़ने के बाद कोई नये कार्ड की जरूरत नहीं है । उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने कहा कि एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को नया राशन कार्ड जारी करने के संबंध में राज्य या संघ राज्य प्रशासनों को कोई निर्देश नहीं दिये गए हैं ।

उन्होंने कहा कि फिर भी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सुधारों के रूप में अगर समग्र भारत में एकरूपता लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को जब भी नया राशन कार्ड जारी करने के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कोई निर्णय करते हैं तब उन्हें राशन कार्डो का मानक प्रारूप अपनाने का सुझाव दिया गया है।

मंत्री ने कहा कि राशन कार्ड योजना की राष्ट्रव्यापी सुगम उपयोगिता के लिये तकनीक आधारित ‘‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना’’ देश के सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को सशक्त बनाती है ताकि वे देश में किसी भी स्थान पर पसंद की किसी उचित दर की दुकान पर अपनी पात्रता के अनुसार खाद्यान्न उठा सकें । गोयल ने कहा कि, ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना का लाभ उठाने के लिये लाभार्थियों को वास्तविक रूप में अपने साथ राशन कार्ड रखने की जरूरत नहीं है और उन्हें देश में कहीं भी अपनी पसंद की उचित दर की दुकान पर अपने राशन कार्ड का नंबर अथवा आधार संख्या दर्ज कराना होता है।

प्रश्नकाल के दौरान भाजपा की हेमा मालिनी ने सवाल किया कि उचित मूल्य की दूकान पर अनियमितता की शिकायतों को देखते हुए क्या सरकार खाद्यान्न योजना को लेकर प्रत्यक्ष नकद अंतरण (डीबीटी) लागू करने पर विचार कर रही है। इस पर पीयूष गोयल ने कहा कि इस बारे में कई बार विचार हुआ और इसके दो पहलू भी हैं । इसमें एक विचार यह है कि सीधा लाभार्थियों के खाते में पैसा जाए और इससे सरकार का अनाज पहुंचाने का खर्च भी बचेगा । दूसरा विचार यह आया कि अगर पैसा गृहणी तक नहीं पहुंचा और किसी अन्य ने खर्च कर दिया तब इसका मकसद पूरा नहीं होगा।

 गोयल ने कहा कि, ऐसे में यह तय हुआ है कि इस योजना को वर्तमान रूप में ही चलाया जाए । ’’ उन्होंने कहा कि हमने इसके जमीनी स्तर पर ऑडिट की व्यवस्था की है। पश्चिम बंगाल में योजना को लेकर मंत्री ने कहा कि राज्य लम्बे समय तक इस योजना में शामिल नहीं हुआ था और बाद में इससे जुड़ा हुआ।

वनरक्षक और वनपाल के 2,399 पदों पर भर्तियां

वनरक्षक और वनपाल के 2,399 पदों पर भर्तियां 

अकांशु उपाध्याय       

नई दिल्ली। आप भी अगर सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और तो यह खबर आपके लिए खबर आपके लिए बहुत खास हो सकती है। दरअसल राजस्थान सरकार के वन विभाग में वनरक्षक और वनपाल के 2,399 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएमएसएसबी), जयपुर द्वारा किया जायेगा। बता दें बोर्ड द्वारा जारी किए गए नोटिस के आधार पर पता चलता है कि आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एक मौका और दिया जा रहा है।इस भर्ती के पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 14 मार्च से लेकर के 29 मार्च आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन आरएसएमएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के आधार पर कर सकते है। आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क 450 किसी भी ऑनलाइन माध्यम से प्रदान करना होगा। बता दें इस भर्ती के तहत, वन रक्षक के पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक (10वीं) परीक्षा पास होना जरूरी है।वहीं, वनपाल पदों के लिए उम्मीदवारों को सीनियर सेकेंडरी (12वीं) या समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए। वन रक्षक पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से लेकर 24 वर्ष, वनपाल के लिए उम्र 18 से लेकर 40 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं राज्य के आरक्षित वर्गों के इच्छुक उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में विशेष छूट प्रदान की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार अन्य किसी भी जानकारी के लिए आधिकारिक साइट की मदद ले सकते हैं।

एग्जामिनेशन बोर्ड ने 12वीं के नतीजे घोषित कियें

एग्जामिनेशन बोर्ड ने 12वीं के नतीजे घोषित कियें 

अविनाश श्रीवास्तव      

पटना। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने बुधवार को बिहार बोर्ड, 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। बता दें बोर्ड ने इंटर के नतीजों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया है।जिन स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी, वो अपने नतीजे वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर देख कर सकते हैं। 

बिहार बोर्ड के नतीजों का ऐलान राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा किया गया।बता दें बिहार बोर्ड के 12वीं के नतीजों में कुल 80.15 फीसदी स्टूडेंट्स पास हुए हैं वहीं 82.39 फीसदी छात्राएं पास हुई हैं, जबकि 78.04 फीसदी छात्र पास हुए हैं। इसके अलाव कॉमर्स  में  90.38 फीसदी स्टूडेंट्स पास हुए हैं। साइंस में 79.85 प्रतिशत छात्र-छात्राएं पास हुए हैं। आर्ट्स में 79. 53  प्रतिशत बच्चे पास हुए हैं।