यूनिवर्सल एक्सप्रेस

मंगलवार, 15 मार्च 2022

कांग्रेस विधायक ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाया

नरेश राघानी

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को सत्तारुढ़ कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार इतनी सुस्त क्यों चल रही है कि अधिकारी उसकी बात नहीं मान रहे और घोषणा के चार वर्ष बाद भी बूंदी में बूंदा मीणा का पैनोरमा नहीं बन सका ?

मीणा ने प्रश्नकाल में “बूंदी में बूंदा मीणा का पैनोरमा” का प्रश्न उठाया और कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री बी डी कल्ला जब इसका जवाब दे रहे थे तब उन्होंने पूरक प्रश्न करते हुए कहा कि वर्ष 2018 में बूंदा मीणा का पैनोरमा बनाने की घोषणा हुई और मंत्री ने कलेक्टर को पत्र लिखा लेकिन अब तक इस पर काम नहीं हुआ, सरकार इतनी सुस्त क्यों चल रही है कि अधिकारी उसकी बात नहीं मान रहे हैं।

रिम्स नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब पर एचसी की नाराजगी

इकबाल अंसारी

रांची। उच्च न्यायालय ने रिम्स नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब पर एक बार फिर से नाराजगी जताईं हैं। वहीं रिम्स प्रबंधन की ओर से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लेने का भरोसा दिलाया हैं। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में रिम्स में चतुर्थवर्गीय नियुक्ति से संबंधित मामले की सुनवाई हुई।सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को यह निर्देश दिया कि रिम्स गवर्निंग बॉडी की बैठक कर नियुक्ति से संबंधित नियमावली में रोस्टर के बिंदु में संशोधन किया जाए। सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य सचिव और रिम्स निदेशक भी अदालत के समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए।अदालत ने रिम्स में विभिन्न पदों पर होने वाली नियुक्ति को लेकर रिम्स प्रशासन और सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। जबकि रिम्स प्रबंधन की ओर से जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लेने का भरोसा दिलाया गया। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।

बताते चलें कि इससे पहले पिछली सुनवाई में भी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के कामकाज पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मौखिक टिप्पणी की थी कि अगर रिम्स में रिम्स में स्थायी नियुक्ति सरकार नहीं कर रही, तो पहले से संविदा में कार्यरत कर्मी को ही स्थायी किया जा सकता हैं। वहीं रिम्स प्रबंधन पर अवमानना चलाने की बात भी कोर्ट ने कही हैं। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के दौरान रिम्स की अव्यवस्था पर कोर्ट की ओर से लिये गये स्वतः संज्ञान पर सुनवाई हो रही हैं।

प्रदेश अध्यक्ष गिरीश ने अपने पद से इस्तीफा दिया

इकबाल अंसारी

पणजी। गोवा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडनकर ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के मुताबिक चोडनकर ने अपना त्यागपत्र कांग्रेस हाईकमान को भेज दिया है। बताते चलें कि पार्टी ने विधानसभा चुनाव में गोवा फॉरवर्ड पार्टी(जीएफपी) के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था, जिसमें कांग्रेस ने 11 सीटें हासिल की जबकि जीएफपी एक सीट पर विजयी हुई है। कांग्रेस 2017 के विधानसभा चुनाव में 17 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी सरकार बनाने में नाकाम रही थी।

हलांकि सत्तारूढ़ भारताय जनता पार्टी सत्ता विरोधी लहर के कारण बहुमत नहीं हासिल कर सकी थी। कांग्रेस विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने तथा अपने दम पर सरकार बनाने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन भाजपा ने 40 विधानसभा सीटों में से 20 सीटें अपने पास होने का दावा कर सरकार बनाने में कामयाब रही। मतगणना के दिन चोडनकर ने कहा कि वह हार की नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं और समय आ गया है कि पार्टी राज्य में नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करे। सुत्रों ने बताया कि संकल्प अमोनकर, एल्विस गोम्स, दिगंबर कामत और एलेक्स सेक्वेरा जैसे नेता अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे हैं। संकल्प अमोनकर और दिगंबर कामत ने इस साल विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है।

रूसी मिसाइल ने 9 मंजिला इमारत पर हमला किया

सुनील श्रीवास्तव

कीव/मास्को। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने मंगलवार को बड़ा हमला किया। बता दें कि कीव में एक रूसी मिसाइल ने 9 मंजिला रिहायशी इमारत पर हमला किया।

हमले में बिल्डिंग तबाह हो गई। साथ ही 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं तीन लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। जबकि 63 लोगों को रेस्क्यू किया गया।

इस बीच रूस ने पश्चिम यूक्रेन स्थित टीवी टावर पर हमला किया है जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय प्रशासन ने यह जानकारी दी है।

रूस-यूक्रेन के बीच कई दिन से जंग जारी है। जहां रूस लगातार हमले कर रहा है, वहीं यूक्रेन का हौसला भी बरकरार है। यूक्रेन का कहना है कि डोनबास में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच लड़ाई जारी है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि उन्होंने रूस के 100 सैनिक मार गिराए और 6 सैन्य वाहनों को भी उड़ा दिया। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सैनिकों ने डोनेत्स्क में यूक्रेन का सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हो सके।

'हम साथ-साथ हैं' का सॉन्ग 'एबीसीडी रीक्रिएट किया

कविता गर्ग

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना और उनकी पत्नी ताहिरा कश्यप ने सुपरहिट फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' का सॉन्ग 'एबीसीडी रीक्रिएट किया है। आयुष्मान खुराना और ताहिरा कश्यप अपनी एक्टिविटी को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं।

इसी बीच ताहिरा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर 'हम साथ साथ हैं' का सॉन्ग 'एबीसीडी गाते हुए नजर आ रहे हैं। ताहिरा कश्यप ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर राजस्थान स्थित नेशनल पार्क रणथोंबर वेकेशन का एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में आयुष्मान खुराना और उनके दोस्त एक ओपन बस में बैठे हुए दिख रहे हैं और उन्होंने हम साथ साथ हैं के फेमस सॉन्ग एनबीएसीडी...... को फिर से रीक्रिएट किया है।इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर कर आयुष्मान खुराना और दोस्तों को टैग करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा, रणथंबौर में हम लोगों को देख रहे हैं।

लगातार 131वें दिन भी पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर

लगातार 131वें दिन भी पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर

अखिलेश पांडेय

नई दिल्ली/कीव/मास्को। रूस यूक्रेन संकट से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले कुछ दिन पहले 139 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचे कच्चे तेल के दामों में गिरावट देखी जा रही है। बाजार में कच्चे तेल की कीमत 5.68 प्रतिशत की गिरावट के साथ मंगलवार को 100.83 डॉलर प्रति बैरल पर। कीमतों में लगातार हो रहे बदलाव के बावजूद घरेलू स्तर पर मंगलवार को लगातार 131वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहे।

केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में पांच और 10 रुपये घटाने की घोषणा के बाद 04 नवंबर 2021 को ईंधन की कीमतों में तेजी से कमी आई थी। इसके बाद राज्य सरकार के मूल्य वर्धित कर (वैट) कम करने के फैसले के बाद राजधानी दिल्ली में भी वैट को कम करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद राजधानी में 02 दिसंबर 2021 को पेट्रोल लगभग आठ रुपये सस्ता हुआ था। डीजल की भी कीमतें हालांकि जस की तस बनी रहीं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न्यूयार्क में ब्रेंट क्रूड में 5.68 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी। जिससे कीमत 100.83 डॉलर प्रति बैरल पर थी, जबकि अमेरिकी क्रूड 5.78 प्रतिशत की गिरावट से 97.06 डॉलर प्रति बैरल पर था।पेट्रोल-डीजल के मूल्यों की नित्य प्रतिदिन समीक्षा होती है और उसके आधार पर प्रतिदिन सुबह छह बजे से नयी कीमतें लागू की जाती हैं।

सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 1 आतंंकी मारा गया

इकबाल अंसारी

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मंगलवार को हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के अवंतीपुरा जिले के चारसू इलाके में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया था।

उन्होंने बताया कि वहां छिपे आतंवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चला दीं,जिस पर जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की और अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। आतंकवादी और उसके संगठन की पहचान अभी नहीं हो पाई है।

सेना में सरकार से अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। कांग्रेस सदस्य दीपेन्द्र सिंह हुड्डा ने मंगलवार को राज्यसभा में सरकार से सेना में अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग की। श्री हुड्डा ने सदन में शून्यकाल के दौरान अहीरों की सौर्यगाथा की चर्चा करते हुये कहा कि अहीरवाल क्षेत्र हरियाणा, राजस्थान समेत देश के अन्य हिस्सों में है। अहीरवालों का हल और हथियार से पुराना नाता रहा हैै और वे ‘ जय जवान जय किसान’ में विश्वास करते हैं।

उन्होंने अहीरवालों को देशभक्त बताते हुये कहा कि इस समुदाय से जुड़े लोगों ने तैमूर आक्रमणकारियों का मुकाबला किया था और 1857 की क्रांति में भी योगदान दिया था। उन्होंने कहा कि एक जमाने में अंग्रेजों ने अहीरों की भर्ती पर रोक लगायी थी।अहीरों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ भी काम किया था। उन्होंने कहा कि सेना में अहीर समुदाय से जुड़े अनेक लोगों को परमवीर चक्र और दूसरे सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। सरकार को सेना में अहीर रेजिमेंट बनाने पर विचार करना चाहिए।

धन-शोधन के मामलें में रिहाई पर आदेेश पारित

कविता गर्ग

मुंबई। उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता नवाब मलिक को धन-शोधन के एक मामले में अंतरिम राहत देने और न्यायिक हिरासत में उनकी रिहाई पर आदेश पारित करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के सहायकों से कथित तौर पर जुड़े एक संपत्ति सौदे को लेकर धन-शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत इस साल 23 फरवरी को मलिक को गिरफ्तार किया था।वह अभी न्यायिक हिरासत में हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और अंतरिम राहत के तौर पर हिरासत से तत्काल रिहा किए जाने का अनुरोध किया था।

बेहरहाल, न्यायमूर्ति पी.बी. वराले और न्यायमूर्ति एस.एम. मोदक की पीठ ने मंगलवार को मलिक को ऐसी कोई राहत देने से इनकार कर दिया।पीठ ने कहा कि मंत्री की याचिका से कुछ विचारणीय मुद्दे उठे हैं और अदालत को कोई अंतिम आदेश देने से पहले दोनों पक्षों की दलीलों पर विस्तार से सुनवाई करने की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय ने कहा कि कुछ विचारणीय मुद्दे उठाए गए हैं तो उन पर विस्तार से सुनवाई करने की आवश्यकता है। हम अंतरिम याचिका में किए गए अनुरोध को मंजूर नहीं करते।

अपनी गिरफ्तारी के बाद मलिक ने वरिष्ठ वकील अमित देसाई के जरिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर दावा किया था कि ईडी द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया जाना और उसके बाद हिरासत में भेजा जाना गैरकानूनी है। उन्होंने अनुरोध किया था कि मामले में उनकी गिरफ्तारी रद्द की जाए और अंतरिम राहत देते हुए उन्हें फौरन हिरासत से रिहा किया जाए। ईडी ने मलिक पर मुंबई के कुर्ला इलाके में एक संपत्ति हड़पने के लिए कथित आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा होने का आरोप लगाया है। इस संपत्ति की बाजार में कीमत 300 करोड़ रुपये है।

अभिव्यक्ति की 'स्वतंत्रता' को लेकर सरकार गंभीर

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। सरकार ने लोकसभा में कहा है कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर गंभीर है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवाल के जवाब में कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर उनकी सरकार गंंभीर है और इस प्रकार के सवाल करने वालों को 1975 के दौर को याद करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला सर्वोपरि है इसलिए किसी टीवी चैनल को मान्यता देने से पहले गृह मंत्रालय की तरफ़ से स्वीकृति ज़रूरी है। यह बेबुनियाद आरोप है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना बनाकर किसी भी चैनल के साथ भेदभाव किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने टीवी चैनलों के खिलाफ 159 मामले शुरू किए हैं। सरकार नियम और प्रक्रियाओं का पालन करके ही चैनलों को रीन्यू करती है।

सूखा राहत का लाभ, किसानों को देने की मांग की

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। कांग्रेस सदस्य नीरज डांगी ने सूखा राहत का लाभ भूमिहीन किसानों को भी दिये जाने की मांग की है। श्री डांगी ने मंगलवार को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कहा कि सूखा राहत का लाभ वर्तमान में लघु और सीमांत किसानो को ही मिलता है। भूमिहीन, दलित और आदिवासी किसान इस राहत से वंचित रह जाते है।

उन्होंने कहा कि सूखे से न केवल फसलें नष्ट हाे जाती है, बल्कि पशुचारे की भी समस्या हो जाती है। चारे की कमी के कारण किसान अपने पशुओं को खुले में छोड़ देते हैं। जिसे कुछ स्थानों पर गौशालाओं में शरण दिया जाता है।

उन्होंने कहा कि सूखे राहत के प्रावधान को इस तरह से बनाया जाना चाहिए। जिससे भूमिहीन किसानों को भी इसका लाभ मिल सके।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एलामारन करीम और बी शिवदासन ने आज आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को मामला उठाया और उन्हें न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा दिये जाने की मांग की। उन्होंने कि आंगनबाड़ी सेविकायें बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन तैयार करती हैं लेकिन उन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है।

साथ ही उन्होंने कहा कि इनके बजट आवंटन को भी घटा दिया गया है और आंगनबाड़ी और आशा से जुड़े लोग राजधानी में धरना दे रहें जिनकी मांगों पर तुरंत ध्यान दिये जाने की जरूरत है। एमडीएमके के वाईको ने तमिलनाडु के मछुआरों पर श्रीलंका के सुरक्षा बलों के हमलों के मामलों को उठाते हुये कहा कि सरकार को इसे गंभीरता से लेनी चाहिए।

राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा ने देश में महिला बड़ी श्रमिकों की समस्याओं को उठाते हुए कहा कि इन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में करीब 50 लाख निबंधित महिला बीड़ी श्रमिक हैं जो कई बीमारियों से प्रभावित है। उन्होंने कहा कि क्षय रोग , आंखों की समस्या और कैंसर जैसी घातक बीमारियों से पीड़ित हैं। उन्होंने इन श्रमिकों के लिए स्व सहायता समूह बनाने की मांग की।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

1. अंक-158, (वर्ष-05)

2. बुधवार, मार्च 16, 2022

3. शक-1984, फाल्गुन, शुक्ल-पक्ष, तिथि-त्रियोदशी, विक्रमी सवंत-2078।

4. सूर्योदय प्रातः 07:04, सूर्यास्त: 06:24।

5. न्‍यूनतम तापमान- 12 डी.सै., अधिकतम-34+ डी सै.। उत्तर भारत में बरसात की संभावना।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु, (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।

9.पंजीकृत कार्यालयः 263, सरस्वती विहार लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102

http://www.universalexpress.page/

www.universalexpress.in

email:universalexpress.editor@gmail.com

संपर्क सूत्र :- +919350302745