यूनिवर्सल एक्सप्रेस

सोमवार, 14 मार्च 2022

भारत-बांग्लादेश जैसे देशों के लिए परिवर्तन का मौका

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट रिलीज़ हो चुकी है और यह रिपोर्ट बेहद खास है। ख़ास इसलिए क्योंकि इसमें साफ़ तौर पर वैश्विक स्तर पर बढ़ते कार्बन एमिशन और उसकी वजह से बदलती जलवायु का मानवता पर हो रहे असर का ज़िक्र है।
रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत के कुछ शहर, जैसे सूरत, भुवनेश्वर और इंदौर शहरी स्तर पर एडाप्टेशन योजना बना चुके हैं। लेकिन उनका एडाप्टेशन प्लान एक ही खतरे पर केंद्रित हैं। उदाहरण के लिए इंदौर केवल पानी की कमी को देखता है। उन्हें हाइब्रिड और मल्टी सेक्टोरिअल यानी एक नहीं अनेक पहलूओं पर केन्द्रित करने की ज़रूरत है। रिपोर्ट के लेखकों में से एक, डॉ अरोमर रेवी के अनुसार भारत और बांग्लादेश जैसे देशों के लिए इस दिशा में परिवर्तन लाने के लिए एक छोटा-सा मौका है। जिसका अगर वक़्त रहते फायदा नहीं उठाया तो दोनों ही देशों कि जलवायु समस्या बढ़ेगी।
उदाहरण के लिए वो कहते हैं कि हमें उड़ीसा में तूफानों के प्रति प्रतिरोधी साफ़ बिजली प्रणालियों की आवश्यकता है। जो तूफ़ान आने पर घंटो बिजली बंद रहने के बजे तूफ़ान के फौरन बाद बिजली की सप्लाई चालू कर दें।

फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने पर आदेश दे सकता हैं एससी

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। कोरोना अनुग्रह राशि पाने के लिए फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने वालों पर सुप्रीम कोर्ट जल्द जांच के आदेश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर लोग नहीं मानते हैं तो वह सीएजी द्वारा इसकी जांच का आदेश दे सकता है। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर कोरोना के कारण मौत के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि प्राप्त करने के अपने आदेश के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है।

सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि अगर लोग इस फर्जीवाड़ा से बाज नहीं आए तो वह सीएजी द्वारा इसकी जांच का आदेश दे सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी कोरोना मृत्यु प्रमाण पत्र पर अंकुश लगाने के लिए सुझाव मांगा है। बता दें कि केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने फर्जी कोरोना प्रमाणपत्र या नकली दावों का मुद्दा उठाया था। उन्होंने पीठ से कहा कि कोर्ट के आदेश के अनुसार फिलहाल डाक्टरों द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर ही यह अनुग्रह राशि दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि इससे कई लोग कोर्ट के आदेश का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और डॉक्टर को पैसे देकर फर्जी प्रमाणपत्र बनवा रहे हैं। बता दें इससे पहले सात मार्च को भी इस पर सुनवाई हुई थी और इस दौरान न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने चिंता जताई थी। पीठ ने कहा था कि मुआवजे की मांग करने वाले दावों के लिए कुछ समय-सीमा होनी चाहिए। पीठ ने कहा कि यह चिंता की बात है कि डॉक्टरों की ओर से कोरोना मृतकों के फर्जी प्रमाणपत्र दिए जा रहे हैं। यह बहुत गंभीर बात है और इस पर जितनी जल्द हो सके समाधान की जरूरत है।

6.7 तीव्रता का भूकंप, इंडोनेशिया-फिलीपींस हिलाया

अखिलेश पांडेय

जकार्ता। 6.7 तीव्रता के भूकंप ने इंडोनेशिया, फिलीपींस को हिलाकर रख दिया, सुनामी का खतरा नही।

इंडोनेशियाई मौसम विज्ञान और भूभौतिकी एजेंसी ने कहा कि भूकंप प्रांत के कई हिस्सों में महसूस किया गया था। लेकिन सुनामी का कोई खतरा नहीं था। यह भोर से ठीक पहले हुआ था और उत्तरी सुमात्रा प्रांत के एक जिले, दक्षिण नियास से लगभग 161 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में केंद्रित था।

पश्चिमी इंडोनेशिया और फिलीपीन की राजधानी क्षेत्र में सोमवार को जोरदार, उथले पानी के भूकंपों ने झकझोर दिया, लेकिन तत्काल कोई गंभीर क्षति की सूचना नहीं मिली और सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई।

यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि इंडोनेशिया में, पश्चिम सुमात्रा प्रांत के एक कस्बे परियामन से लगभग 169 किलोमीटर पश्चिम में 16 किलोमीटर की गहराई में 6.7 तीव्रता का भूकंप आया।

इंडोनेशियाई मौसम विज्ञान और भूभौतिकी एजेंसी ने कहा कि भूकंप प्रांत के कई हिस्सों में महसूस किया गया था लेकिन सुनामी का कोई खतरा नहीं था। यह भोर से ठीक पहले हुआ था और उत्तरी सुमात्रा प्रांत के एक जिले, दक्षिण नियास से लगभग 161 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में केंद्रित था।फिलीपीन की राजधानी क्षेत्र और बाहरी प्रांतों के कुछ हिस्सों में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, फिलीपीन इंस्टीट्यूट ऑफ ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञान ने कहा।

फिलीपीन संस्थान ने कहा कि अपतटीय भूकंप मनीला ट्रेंच के साथ आंदोलन द्वारा शुरू किया गया था और इसका केंद्र ऑक्सिडेंटल मिंडोरो प्रांत में लुबांग द्वीप से लगभग 110 किलोमीटर पश्चिम में था, जो मनीला के दक्षिण में स्थित है। इसकी गहराई करीब 28 किलोमीटर थी।

इंडोनेशिया और फिलीपींस प्रशांत महासागर के चारों ओर भूकंपीय दोषों की एक पंक्ति “रिंग ऑफ फायर” के साथ स्थित हैं और अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट से प्रभावित होते हैं।

पिछले महीने इंडोनेशिया के पश्चिम सुमात्रा प्रांत में आए 6.2 भूकंप ने कम से कम 16 लोगों की जान ले ली और 400 से अधिक घायल हो गए। भूकंप के झटके से हजारों घर और अन्य इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं, जो मलेशिया और सिंगापुर तक महसूस किए गए थे।

बांग्लादेश के 4 सदस्यों को भोपाल से गिरफ्तार किया

मनोज सिंह ठाकुर

भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल में बांग्लादेश आतंकी समूह के 4 सदस्य गिरफ्तार राज्य के गृह मंत्री ने कहा कि प्रतिबंधित जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश के चार कथित सदस्यों को भोपाल से गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से जिहादी साहित्य और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं।

राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को कहा कि प्रतिबंधित जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के चार कथित सदस्यों को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से जिहादी साहित्य और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं, मिश्रा ने कहा कि बिहार में बोधगया विस्फोट में उनकी संलिप्तता पाए जाने के बाद 2019 से भारत में संगठन जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पुलवामा में 4 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया, जैश-ए-मोहम्मद के मॉड्यूल का भंडाफोड़।पुलिस सूत्रों ने कहा कि गिरफ्तारियां ऐशबाग के एक पुलिस थाने। से करीब 200 मीटर की दूरी पर और जिले के एक अन्य इलाके से की गईं।

पश्चिमी देशों के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा: रूस

अखिलेश पांडेय

कीव/मास्को। रूस जल्द ही पश्चिमी देशों के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा करेगा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई रियाबकोव ने कहा है कि सूची तैयार है और जल्द ही उसे सार्वजनिक किया जाएगा। मीडिया से बातचीत में रियाबकोव ने कहा कि ऐसा कोई संकेत नहीं है कि यूक्रेन पर अमेरिका बातचीत करने की तैयारी में है। उन्होंने यूक्रेन को हथियार देने के लिए अमेरिका को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि ये हथियार रूसी सेना के लिए वैध लक्ष्य बन जाएंगे।

आपको बता दें कि रूस ने पिछले महीने की 24 तारीख को यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की थी और फिलहाल, इसके बंद होने की कोई संभावना भी नहीं दिखाई दे रही है।

रूस के खिलाफ हेट स्पीच की नीति में बदलाव का फेसबुक ने किया बचाव।

न्यूज एजेंसी रायटर के मुताबिक, यूक्रेन पर हमले के बाद फेसबुक पर रूस के खिलाफ ‘रूसी आक्रमणकारियों को मौत’ जैसे शब्द लिखने और हेट स्पीच को लेकर इसकी मूल कंपनी मेटा ने अपनी नीति में बदलाव का बचाव किया है। मेटा ने कहा है कि यूक्रेन पर रूसी हमले के कारण हमने अस्थायी रूप से राजनीतिक अभिव्यक्ति के लिए कुछ नियमों में ढील दी है। कंपनी ने कहा है कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमने महसूस किया है कि इस केस में ‘रूसी सैनिकों’ का इस्तेमाल रूसी सेना के लिए एक प्राक्सी के रूप में किया जा रहा है।हेट स्पीच पालिसी रूसियों पर हमले को प्रतिबंधित करती है। इसको लेकर रूस ने मेटा के खिलाफ आपराधिक मामला शुरू किया है। रूसी अभियोजकों ने अदालत से मेटा को चरमपंथी संगठन घोषित करने की मांग की है। रूसी संचार नियामक ने मेटा के इंस्टाग्राम प्लेटफार्म को भी 14 मार्च से प्रतिबंधित करने की घोषणा की है।

8 तक चलेगा संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है, जो 8 अप्रैल तक चलेगा। लोकसभा और राज्यसभा की बैठक सामान्य रूप से सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। इस दौरान सदन की 19 बैठक होंगी। पहले चरण के दौरान, कोविड महामारी की तीसरी लहर के कारण, दोनो सदनों ने शिफ्ट में काम किया था। यह फैसला देश में कोविड संक्रमण में कमी को देखते हुए लिया गया है। दोनो सदन अपने चैम्बर और दीर्घाओं का उपयोग जारी रखेंगे।

इस बार राज्य सभा को कामकाज निपटाने कि लिये 19 घंटे का अतिरिक्त समय मिलेगा। एक महीने के अवकाश के बाद बजट सत्र सत्र के दूसरे चरण में दोफिर शुरू हो रहा है। इस अवधि में विभाग संबद्ध संसदीय स्थायी समितियों विभाग ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों की समीक्षा की जायगी । राज्य सभा के सभापति एम. वैकैया नायडू आज सदन में राज्यसभा की 8 स्थायी समितियों के कामकाज का विवरण देंगे।

बजट सत्र का पहला चरण दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ 31 जनवरी को शुरू हुआ था। केन्‍द्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारामन आज संसद में केन्द्रशासित प्रदेश जम्‍मू कश्‍मीर का वर्ष 2022-23 का बजट पेश करेंगी। बजट पर चर्चा तथा जम्‍मू कश्‍मीर के लिए पूरक मांगों पर चर्चा और मतदान भी लोकसभा के आज के कामकाज में सूचीबद्ध है। इसके अलावा लोकसभा में आज संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन विधेयक -2022 प्रस्‍तुत किया जाएगा। केन्‍द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा विधेयक पेश करेंगे। इसके जरिये त्रिपुरा के संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन प्रस्‍तावित है। राज्‍यसभा में आज संविधान (अनुसूचित जाति और जनजाति) आदेश संशोधन विधेयक 2022 पेश किया जाना है। सदन में पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के काम‍काज पर भी चर्चा होगी।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

1. अंक-157, (वर्ष-05)

2. मंगलवार, मार्च 15, 2022

3. शक-1984, फाल्गुन, शुक्ल-पक्ष, तिथि-द्वादशी, विक्रमी सवंत-2078।

4. सूर्योदय प्रातः 07:04, सूर्यास्त: 06:24।

5. न्‍यूनतम तापमान- 12 डी.सै., अधिकतम-33+ डी सै.।उत्तर भारत में बरसात की संभावना।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु, (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।

9.पंजीकृत कार्यालयः 263, सरस्वती विहार लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102

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