चीन ने आस्ट्रेलिया व ताइवान के साथ तनाव बढ़ाया

नई दिल्ली/ बीजिंग। अपने सभी पड़ोसियों को धमकाने में जुटे चीन के निशाने पर इस बार भारत है। हाल के हफ्तों में चीन ने जापान, आस्ट्रेलिया, ताइवान के साथ और ज्यादा तनाव बढ़ा लिया है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने हाल ही में कहा है कि ताइवान का चीन में एकीकरण अनिवार्य है। जबकि सेनकाकु द्वीप को लेकर जापान के साथ विवाद और बढ़ता दिख रहा है। यह भी देखने में आ रहा है कि आस्ट्रेलिया के साथ चीन का ट्रेड विवाद भी दिनों दिन गहरा रहा है। लेकिन रविवार को कोर कमांडर स्तर की वार्ता में भारतीय पक्षकारों ने जिस तरह से चीनी पक्षकारों को वार्ता की मेज पर चित्त किया है। उससे वहां खलबली मची है।

जानकारों का यह भी मानना है कि आने वाले दिनों में भारत व चीन में तनाव और गंभीर हो सकता है। देश के प्रमुख रणनीतिक विश्लेषक ब्रह्मा चेलानी ने लिखा है कि समूचे हिंद-प्रशांत में हिमालय का क्षेत्र सबसे खतरनाक बन गया है। चीन की तरफ से सीमा में घुसपैठ करने के 17 महीनों बाद भारत का संयम भी कम होता जा रहा है, क्योंकि चीन बातचीत के बहाने जमीन कब्जा करने में जुटा हुआ है। चेलानी ने यह भी कहा है कि भारत ने पहली बार चीन की आक्रामकता को सही तरीके से पेश किया है।

13 से 7 नवंबर तक छुट्टी स्थगित करने के आदेश

भानु प्रताप उपाध्याय       

शामली। जनपद के सभी कस्बों के व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि जनपद के व्यापारियों की आवश्यकताओं को देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग जिलाधिकारी माननीया जसजीत कौर से मिले और मिलकर उन्होंने मांग रखी कि जनपद के सभी कस्बों के व्यापारियों को 13 अक्टूबर से 7 नवंबर तक पडने वाली सभी साप्ताहिक छुट्टियों को स्थगित रखा जाए।  माननीया अधिकारी महोदय ने तुरंत बात को मानते हुए 13 अक्टूबर से 7 नवंबर तक सभी अभी साप्ताहिक छुट्टियां स्थगित रखने के आदेश जारी कर दिए। व्यापारी जिला अधिकारी महोदया का धन्यवाद करते हुए त्योहारी सीजन में 13 अक्टूबर से 7 नवंबर तक पडने वाली सभी साप्ताहिक छुट्टियों में व्यापार कर सकेंगे। यानी दीपावली तक पढ़ने वाली सभी छुट्टियां स्थगित रहेंगी। सभी व्यापारियों से अनुरोध है कि त्योहारी सीजन में अतिक्रमण जैसी बुराई से बचें। क्योंकि अतिक्रमण करने से आम जनमानस को आवाजाही में परेशानी होती है।

हिंसा मामले को रंग देने की कोशिश कर रहीं भाजपा

अकांशु उपाध्याय       

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस वोट की खातिर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को सियासी रंग देने की कोशिश कर रही है। जबकि कांग्रेस शासित राजस्थान में दलितों पर हो रहे अत्याचारों पर वह खामोश है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने मंगलवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा,"कुछ देर पहले हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस पर सुना है। प्रधानमंत्री ने बड़ी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ पूरे विषय को रखने का काम किया। उन्होंने कहा है कि मानवाधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है। राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। राजनीतिक नफा-नुकसान के तराजू से तौला जाता है। इस तरह का व्यवहार, लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक होता है।"

बिहार के सबसे बड़े घोटाले का खुलासा किया: अमित

अविनाश श्रीवास्तव       

पटना। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अमित खरे ने बिहार के सबसे बड़े घोटाले का खुलासा कर देश की सियासत में तूफान ला दिया था। चाइबासा के उपायुक्त के रूप में अमित खरे ने पशुपालन विभाग में वित्तीय अनियमितता का मामला पकड़ा था और एक बड़े घोटाले की आशंका व्यक्त की थी। इस समाचार को सबसे पहले प्रभात खबर ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। 1985 बैच के अमित खरे चाइबासा के अलावा पटना, दरभंगा के जिलाधिकारी रहे और उन्होंने बिहार में मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षा कंबाइंड करा कर मेधा घोटाला को रोका था। 1993-94 में उन्होंने पश्चिम सिंहभूम जिले के तत्कालीन उपायुक्त रहते हुए चाईबासा कोषागार से 34 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध निकासी को उजागर किया था और इसकी प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था।

जब इस मामले की जांच शुरू हुई तो पशुओं के चारा मद में 950 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ। सरकारी खजाने की इस चोरी में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र और अन्य ताकतवर लोगों पर आरोप पत्र दाखिल हुआ। इस घोटाले के कारण लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और जेल की सजा हुई। इस पूरे प्रकरण में अमित खरे की भूमिका बेहद अहम रही। इस वजह से उन्हें कुछ दिनों तक तत्कालीन शासन का कोपभाजन भी बनना पड़ा था, लेकिन वे अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहे। उनकी पत्नी निधि खरे फिलहाल केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर तैनात हैं।

बदमाशों ने नसरीन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किया

अतुल त्यागी       

हापुड़। देहात क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव असोडा में स्थित अमन कॉलोनी में बीती रात्रि कार सवार बदमाशों ने एक मकान पर धावा बोलते हुए घर में बंदी बकरियों को चोरी कर ले जा रहे थे। उसी समय महिला नसरीन की आंखें खुल गई और उसने बकरियों को ले जाने का विरोध करते हुए बदमाशों से भिड़ गई। बदमाशों ने नसरीन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया और फरार हो गए। पीड़ित परिजनों ने घायल नसरीन को अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसकी हालत नाजुक देखते हुए मेरठ रेफर कर दिया गया है। अस्पताल में घायल नसरीन जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना करते हुए अग्रिम जांच शुरू कर दी है। वहीं इस घटना से ग्रामीणों में खासा रोष व्याप्त है।

'अवर गोल फॉर ऑल' का अनावरण किया: एलओसी

अकांशु उपाध्याय      

नई दिल्ली। एशियाई फुटबॉल परिसंघ (एएफसी) और स्थानीय आयोजन समिति (एलओसी) ने 20 जनवरी से छह फरवरी तक भारत में होने वाले 2022 महिला एशियाई कप की आधिकारिक टैगलाइन (आदर्श वाक्य) के रूप में ‘अवर गोल फॉर ऑल (सबके लिए हमारा लक्ष्य)’ का अनावरण किया।

टूर्नामेंट के शुरू होने में 100 दिनों की उलटी गिनती के अवसर पर ‘टैगलाइन’ का अनावरण किया गया था जिसमें महाद्वीप की शीर्ष 12 टीमें अगले साल नवी मुंबई, मुंबई और पुणे में प्रतिष्ठित खिताब के लिए चुनौती पेश करेंगी। एएफसी के अध्यक्ष शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा ने यहां जारी विज्ञप्ति में कहा, ” ‘भारत 2022’ पूरे महाद्वीप में महिलाओं के खेल का एक और शानदार उत्सव होने का वादा करता है।

उन्होंने कहा, ” ‘अवर गोल फॉर ऑल’, एक विश्व स्तरीय स्पर्धा के साथ महिला फुटबॉल में एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए एशियाई फुटबॉल परिवार की एकता और सामूहिक प्रयास को प्रदर्शित करता है, जो आने वाले कई वर्षों के लिए महिलाओं के खेल में एक विरासत बनेगा।इस मौके पर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के अध्यक्ष और एलओसी के प्रमुख, प्रफुल्ल पटेल ने कहा, ”एएफसी महिला एशियाई कप भारत 2022 पूरे महाद्वीप में हर महिला और फुटबॉल प्रशंसकों के लिए है। यह सभी हितधारकों के एकीकृत प्रयासों के लिए एक उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए एकजुट है। महिला फ़ुटबॉल नये आयाम को हासिल करती रहेगी।” इस सत्र में पिछले सत्र से चार अधिक टीमें भाग लेंगी।

कोवैक्सीन को 18 वर्ष के बच्चों को लगाने की मंजूरी

अकांशु उपाध्याय     

नई दिल्ली। भारतीय औषधि एवं महानियंत्रक ने मंगलवार को भारत में निर्मित कोविड टीके कोवैक्सीन को दो से 18 वर्ष के बच्चों को लगाने की मंजूरी दे दी। यह मंजूरी आपात प्रयोग के लिये दी गयी है और उम्मीद है कि इस महीने के अंत इसका इस्तेमाल आरंभ हो जायेगा।

भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन के सितंबर में बच्चों पर तीन परीक्षण पूरे हो चुके हैं। इनके बारे में विस्तृत रिपोर्ट इस महीने की शुरुआत में भारतीय औषधि एवं महानियंत्रक को सौंप दी गयी थी।

सूत्रों के अनुसार विस्तृत अध्ययन के बाद संबंधित समिति ने कोवैक्सीन का टीका दो वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को लगाने की मंजूरी देने का फैसला किया। बच्चों को यह टीका दो डोज में दिया जायेगा और इसमें 20 दिन का अंतराल होगा।

राज्यमंत्री अजय की बर्खास्तगी की मांग को दोहराया

अकांशु उपाध्याय    

नई दिल्ली। कांग्रेस ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग दोहराते हुए मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने इस मंत्री को हटाने में एक मिनट का भी समय नहीं लगाना चाहिए।

पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने यह दावा भी किया कि प्रधानमंत्री की ओर से अब यह कदम नहीं उठाए जाने का मतलब साफ है कि या तो वह किसी दबाव में हैं या फिर लखीमपुर खीरी की घटना को वह अपराध नहीं मानते। खेड़ा ने संवाददाताओं से कहा, ”हमने बार बार मांग की है कि मंत्री इस्तीफा दें या उनको बर्खास्त किया जाए। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ।

उच्चतम न्यायालय ने जब सख्त टिप्पणियां कीं तो मंत्री के पुत्र को गिरफ्तार किया गया।” उन्होंने जोर देकर कहा, ”अजय मिश्रा को बर्खास्त करने में प्रधानमंत्री को एक मिनट का भी समय नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर यह नहीं हो रहा है तो फिर इसका मतलब यह है कि या तो उन पर कोई दबाव है या फिर उनकी नजरों में यह (घटना) अपराध नहीं है।”

उधर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा और इस घटना के तथ्यों से जुड़ा एक ज्ञापन उन्हें सौंपेगा।

गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया क्षेत्र में गत तीन अक्टूबर को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पैतृक गांव के दौरे के विरोध को लेकर भड़की हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में मिश्रा के बेटे आशीष समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आशीष को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया।

खेल: दबाव की स्थिति से निपटने में मदद मिलेगी

आबुधाबी। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एडेन मार्कराम का मानना ​​है कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में भाग लेने से उन्हें आगामी टी20 विश्व कप में दबाव की स्थिति से बेहतर तरीके से निपटने में मदद मिलेगी। मार्कराम ने पंजाब किंग्स के लिए इस लीग में छह पारियां खेली जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 42 रन का रहा।

एडेन दक्षिण अफ्रीका के लिए आम तौर पर पारी का आगाज करते हैं लेकिन आईपीएल में मध्यक्रम में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्हें उम्मीद है कि विश्व कप में इस अनुभव से फायदा होगा। मार्कराम ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह शानदार अनुभव था। यह क्रिकेट के उच्च स्तर पर परिस्थितियों से सामंजस्य बैठाने और कुछ सीखने के मामले में अच्छा रहा। उन्होंने कहा कि आईपीएल मैचों के बाद कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों से बातचीत करने का मौका मिला, ऐसे खिलाड़ी जो टी20 क्रिकेट के दिग्गज माने जाते है।

उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करना और उसे अपने खेल में लागू करना शानदार रहा। उन्होंने इस दौरान अंतिम ओवरों में बल्लेबाजी के अनुभव पर कहा कि टी20 क्रिकेट में, चाहे विश्व कप या घरेलू या अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला, आमतौर पर परिणाम अंतिम तीन ओवरों में ही आते है। मेरे लिए ऐसी परिस्थिति का अनुभव हासिल करना अच्छा रहा। मुझे यकीन है कि विश्व कप में मैच आखिरी ओवरों तक जायेंगे। यह उस समय उस दबाव से निपटने के बारे में है जहां दो से तीन गेंद का खेल मैच के परिणाम को बदल सकता है।

आरोपी की याचिका का निबटारा किया, टिप्पणी की

अकांशु उपाध्याय         

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता ‘अहम’ है और ज़मानत की अर्ज़ी पर जितनी जल्दी मुमकिन हो सुनवाई की जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी पूर्व और गिरफ्तारी के बाद ज़मानत के लिए दायर होने वाले आवेदन के लिए कोई सीमा तय नहीं की जा सकती है लेकिन कम से कम यह आशा की जा सकती है कि ऐसी अर्ज़ियों पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए।

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति एएस ओका की पीठ पंजाब के पटियाला जिले में दर्ज एक मामले के सिलसिले में इस साल मार्च में हिरासत में लिए गए एक आरोपी की याचिका का निबटारा करते हुए यह टिप्पणी की। इस याचिका में शीर्ष अदालत से अनुरोध किया गया है कि ज़मानत के लिए दायर उसका आवेदन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, जिस पर शीघ्र सुनवाई की जाए।

पीठ ने उच्च न्यायालय ने अनुरोध किया कि याचिकाकर्ता की जमानत की अर्जी पर यथासंभव जल्दी विचार किया जाये। पीठ ने कहा कि सत्र अदालत ने उसकी ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी थी। इसके बाद उसने सात जुलाई को ज़मानत के लिए उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी।

याची के वकील ने पीठ से कहा कि मामले को अदालत में कई बार सूचीबद्ध किया गया लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। शीर्ष अदालत ने पिछले हफ्ते पारित अपने आदेश में कहा, “ हम इस समय मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता अहम है और हम उम्मीद करते हैं कि अगर सीआरपीसी की धार 438/439 के तहत आवेदन दायर किया गया है, चाहे गिरफ्तार से पहले या गिरफ्तारी के बाद में, तो इस पर जितना जल्दी संभव हो, सुनवाई होनी चाहिए।”

आपराधिक दंड संहिता प्रक्रिया (सीआरपीसी) की धारा 438 का इस्तेमाल गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को ज़मानत देने के लिए किया जाता है जबकि सीआरपीसी की धारा 439 ज़मानत के संबंध में उच्च न्यायालय या सत्र अदालत की विशेष शक्तियों से संबंधित है। याचिकाकर्ता को इस साल 30 मार्च को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत दर्ज मामले में हिरासत में लिया गया था।

 

'सीजीएस' की गैर बिजली का उपयोग करे: विद्युत

अकांशु उपाध्याय        

नई दिल्ली। विद्युत मंत्रालय ने मंगलवार को राज्यों से कहा कि वे देश में कोयले की कमी के संकट के बीच अपने स्वयं के उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) की गैर आवंटित बिजली का उपयोग करें। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि विद्युत मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया है कि कुछ राज्य अपने उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं और लोड शेडिंग कर रहे हैं। साथ ही, वे विद्युत एक्सचेंज में ऊंची कीमत पर बिजली बेच रहे हैं।

बिजली के आवंटन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सीजीएस से उत्पादित 15 प्रतिशत बिजली को “गैर आवंटित बिजली” के रूप में रखा जाता है, जिसे केंद्र सरकार उपभोक्ताओं की बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए जरूरतमंद राज्यों को आवंटित करती है।

मंत्रालय ने कहा कि उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी वितरण कंपनियों की है और उन्हें पहले अपने उपभोक्ताओं की सुविधा का ध्यान रखना चाहिए जिन्हें चौबीसों घंटे बिजली पाने का अधिकार है। बयान में कहा गया कि इस तरह, वितरण कंपनियों को विद्युत एक्सचेंज में बिजली नहीं बेचनी चाहिए और अपने स्वयं के उपभोक्ताओं को सेवाहीन नहीं छोड़ना चाहिए।