सेंसेक्स में 180 अंक से अधिक की उछाल आईं

कविता गर्ग                 

मुंबई। खुदरा मुद्रास्फीति में नरमी की वजह से बाजार में लिवाली की भावना बढ़ने से मंगलवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 180 अंक से अधिक की उछाल आयी। शेयर दलालों ने कहा कि इसके अलावा दूसरे एशियाई बाजारों में मजबूती के रुख से भी घरेलू शेयर बाजार में तेजी आयी। मंगलवार सुबह 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 186.98 अंक या 0.32 प्रतिशत की तेजी के साथ 58,364.74 पर कारोबार कर रहा था। 54.65 अंक या 0.31 प्रतिशत की तेजी के साथ 17,409.95 पर पहुंच गया। सेंसेक्स में बजाज फाइनेंस 0.78 प्रतिशत की बढ़त के साथ शीर्ष पर रहा। इसके बाद डॉ रेड्डीज, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, सन फार्मा, एक्सिस बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्थान रहा। वहीं इंफोसिस, बजाज ऑटो, पावरग्रिड और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों को नुकसान हुआ। सब्जियों जैसे खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट की वजह से खुदरा मुद्रास्फीति लगातार तीसरे महीने अगस्त में घटकर 5.3 प्रतिशत हो गयी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त में घटकर 5.3 प्रतिशत हो गयी, जो एक साल पहले इसी महीने में 6.69 प्रतिशत थी।

वहीं खाद्य मुद्रास्फीति अगस्त 2020 के 9.05 प्रतिशत से बहुत तेजी से घटकर 3.11 प्रतिशत हो गयी। पिछले सत्र में सेंसेक्स 127.31 अंक या 0.22 प्रतिशत की गिरावट के साथ 58,177.76 पर बंद हुआ था। वहीं व्यापक एनएसई निफ्टी 13.95 अंक या 0.08 प्रतिशत गिरकर 17,355.30 पर बंद हुआ था।

एशिया में शंघाई, सियोल, टोक्यो और हांगकांग के शेयर बाजार मध्य सत्र सौदों में लाभ के साथ कारोबार कर रहे थे। विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) पूंजी बाजार में शुद्ध खरीदार थे और अस्थायी विनिमय आंकड़ों के अनुसार उन्होंने सोमवार को 1,419.31 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.44 प्रतिशत बढ़कर 73.83 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

देश में संक्रमितों की संख्या-3,32,89,579 हुईं

अकांशु उपाध्याय         

नई दिल्ली। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 25,404 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,32,89,579 हो गई। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 3,62,207 रह गई है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह आठ बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण से 339 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,43,213 हो गई।

उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 3,62,207 हो गई है, जो कुल मामलों का 1.09 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में कुल 12,062 मामलों की कमी आई। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 97.58 प्रतिशत है। आंकड़ों के अनुसार, देश में अभी तक कुल 54,44,44,967 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई है, जिनमें से 14,30,891 नमूनों की जांच सोमवार को की गई।

दैनिक संक्रमण दर 1.78 प्रतिशत है, जो पिछले 15 दिन से तीन प्रतिशत से कम बनी है। वहीं, साप्ताहिक संक्रमण दर 2.07 प्रतिशत है, जो पिछले 81 दिन से तीन प्रतिशत से कम है। देश में अभी तक कुल 3,24,84,159 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और कोविड-19 मृत्यु दर 1.33 प्रतिशत है। आंकड़ों के अनुसार, देश में अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की कुल 75.22 करोड़ खुराक दी जा चुकी हैं। देश में पिछले साल सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितंबर को 40 लाख से अधिक हो गई थी।

वहीं, संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर को 50 लाख, 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए। देश में 19 दिसंबर को ये मामले एक करोड़ के पार, चार मई को दो करोड़ के पार और 23 जून को तीन करोड़ के पार चले गए थे।

यूके: नंबर स्विच ऑफ करने का अभियान शुरू हुआ

पंकज कपूर             

देहरादून। ऊर्जा निगमों के कर्मचारियों और धामी सरकार के बीच बनती दिख रही सहमति अब टूट के करार पर नजर आ रही है। ऊर्जा निगमों के कर्मचारियों ने 14 सूत्री माँगों पर आश्वासन के बावजूद प्रगति न हो पाने से ख़फ़ा होकर नए सिरे से आंदोलन का बिगुल फूँक दिया है। ऊर्जा निगम कार्मिकों ने शनिवार से रोज शाम पांच बजे से अगले दिन सुबह 10 बजे तक सरकारी मोबाइल नंबर स्विच ऑफ करने का अभियान भी शुरू हो गया है।

इसके अलावा कार्मिकों ने हफ्ते में दो दिन गेट मीटिंग और 23, 25, व 27 सितंबर को सत्याग्रह करने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद भी सरकार माँगों पर मुहर नहीं लगाती है तो कार्मिकों ने 6 अक्तूबर से हड़ताल पर जाने का एलान किया गया। कर्मचारियों ने धामी सरकार को चेताया है कि जब तक लंबित समस्याओं पर कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा।

शनिवार को देहरादून सहित तमाम जिलों में तीनों ऊर्जा निगमों के कर्मचारियों ने पावर हाउस, बांध, बैराज, ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन और उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन के विभिन्न बिजली घरों पर 10 बजे से 12 बजे तक गेट मीटिंग की। ज्ञात हो कि जुलाई में सहमति के बावजूद सरकार माँगों पर फैसला लेने को आगे नहीं बढ़ पाई तो विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने 31 अगस्त से आंदोलन छेड दिया था।

पहाड़ी जिलों में तैनाती सुनिश्चित करने के आदेश दिए

पंकज कपूर           

देहरादून। लेकिन, कोरोना काल के चलते शासन द्वारा शून्य सत्र का हवाला देते हुए इस ट्रांसफर कार्रवाई पर रोक लगाई गई थी। हालांकि, पिछले सप्ताह ही उत्तराखंड शासन ने इस ट्रांसफर आदेश पर रोक हटाते हुए इसे बहाल करने की अनुमति दे दी थी। ऐसे में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सोमवार को पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार द्वारा कार्मिक आईजी और गढ़वाल डीआईजी सहित संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर हर हाल में सितंबर महीने के अंत तक सभी संबंधित ट्रांसफर पुलिस कर्मियों को पहाड़ी जिलों में तैनाती सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।

जानकारी के मुताबिक मैदानी से पहाड़ी और पहाड़ से मैदानी जिलों में दारोगा-इंस्पेक्टर के तबादलों की सूची में 15 से 20 ट्रांसफर कर्मियों ने अपने व्यक्तिगत पारिवारिक व अन्य मेडिकल संबंधित समस्याओं का हवाला देते मुख्यालय कार्मिक को प्रार्थना पत्र देकर ट्रांसफर रोकने का आग्रह किया है। ऐसे में इस विषय पर ईटीवी भारत को मिली जानकारी के मुताबिक ट्रांसफर आपत्ति प्रार्थना पत्रों का आकलन करने पर लगभग 2 फीसदी पुलिस कर्मियों को ही बेहद व्यक्तिगत समस्याओं के कारण पहाड़ चढ़ने के ट्रांसफर आदेश से राहत मिल सकती है। अगले 2 दिन में आ सकता है आदेश। दारोगा-इंस्पेक्टरों के तबादले के संबंध में डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग का कहना है कि फिलहाल मुख्यालय की तरफ से लिखित आदेश उनको प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही आदेश प्राप्त होगा उसके तत्काल बाद ही संबंधित पुलिस कर्मियों को ट्रांसफर के लिए रिलीव कर रवाना कर दिया जाएगा। हालांकि, डीआईजी ने यह भी साफतौर पर कहा कि अगले 1 से 2 दिन में इस संबंध में आदेश मिलने की संभावना है, जिसके उपरांत जिन 108 दारोगा और 19 इंस्पेक्टरों को मार्च-अप्रैल महीने में ट्रांसफर आदेश जारी हुए थे, उन्हें संबंधित जिलों में नियमावली अनुसार तैनात किया जाएगा।

चुनाव में उतरने की तैयारी, जुटी वीआईपी पार्टी

हरिओम उपाध्याय         

वाराणसी। लंका सोमवार को वीआईपी पार्टी के वाराणसी अध्यक्ष सुचित कुमार साहनी की अध्यक्षता में लंका सामने घाट स्थित शिव वाटिका लॉन में प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लौटनराम निषाद ने वीआईपी मिशन 2022 अपने दमखम पर मजबूती से चुनावी समर में उतरने की तैयारी में जुटी है। अनुसूचित जाति के आरक्षण व निषाद मछुआरों के परम्परागत अधिकारों की बहाली के साथ-साथ सेन्सस 2021 में जातिगत आधार पर जनगणना कराने व सभी स्तरों पर समानुपातिक आरक्षण कोटा की मांग के लिए वीआईपी आगे बढ़ेगी। कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने वायदे के अनुसार 17 अतिपिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण एवं निषाद मछुआरों का परम्परागत अधिकार नहीं दिया तो 2022 में भाजपा को हराया जायेगा। अब वादा नहीं,अनुसूचित जाति आरक्षण का राजपत्र व शासनादेश चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष लौटन राम निषाद ने कहा कि 5 अक्टूबर, 2012 को भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने फिशरमेन विजन डाक्यूमेन्ट्स जारी करते हुए वायदा किया था कि 2014 में भाजपा की सरकार बनने पर आरक्षण की विसंगती को दूर कर निषाद मछुआरा जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण दिया व नीली क्रान्ति के माध्यम से आर्थिक विकास किया जायेगा। परन्तु भाजपा ने अभी तक अपना वायदा पूरा नहीं किया। 

   प्रेस  प्रतिनिधियों से बात करते हुए निषाद ने बताया कि मझवार, तुरैहा,गोड़,बेलदार आदि राष्ट्रपति की प्रथम अधिसूचना जो 10 अगस्त,1950 को जारी की गयी, उसमें अनुसूचित जाति में शामिल किया गया। उन्होंने इन जातियों को परिभाषित कर मल्लाह, केवट,मांझी,बियार,धीमर,धीवर, तुरहा,गोडिय़ा,रायकवार,कहार, बाथम आदि को अनुसूचित जाति का आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने साफ़ तौर पर कहा कि भाजपा ने वायदा खिलाफी किया तो विधान सभा चुनाव 2022 में निषाद समाज भाजपा को हराने का काम करेगा। जब से उ.प्र. में भाजपा की सरकार बनी है, निषाद समाज के परम्परागत पुश्तैनी पेशों को माफियाओं के हाथों नीलाम किया जा रहा है। मत्स्य पालन व बालू खनन के पेशों पर माफियाओं का एकछत्र राज कायम है। उ.प्र., बिहार,मध्य प्रदेश, झारखण्ड की सरकारों ने मल्लाह,केवट,बिन्द, धीवर,धीमर,कहार,गोडिय़ा, तुरहा,बाथम,रायकवार,राजभर, कुम्हार जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव केन्द्र को भेजा है। परन्तु केन्द्र सरकार ने गम्भीरता से नहीं लिया। आरक्षण नहीं तो मिशन 2022 में वीआईपी का भाजपा से गठबंधन नहीं। उन्होंने सेन्सस 2021 में जातिवार जनगणना व अनुच्छेद-15(4),16(4) के तहत ओ.बी.सी. को कार्यपालिका, विधायिका,न्यायपालिका, पदोन्नति व निजी क्षेत्र के उपक्रमों में समानुपातिक आरक्षण कोटा की मांग की। कहा कि जब पेड़ों, जानवरों व हिजड़ों की जनगणना करायी जाती है तो पिछड़ों और अगड़ों की क्यों नहीं।

सीएम ने वैकल्पिक उर्जा विभाग की समीक्षा की

पंकज कपूर       

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में उर्जा एवं वैकल्पिक उर्जा विभाग की समीक्षा की। उन्होंने उर्जा निगमों में कार्यों की गुणवत्ता एवं सुधारों के प्रति ध्यान देने के साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाये जाने के लिये सामुहिक जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यों की धीमी प्रगति के लिये अधिकारियों की जिम्मेदारी भी निर्धारित कर ‘‘की परफारमेंस इंडिकेशन से इसे जोड़ा जाय। 

 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिये कि उर्जा निगमों के कार्यकलापों में तेजी लाये जाने तथा गुणात्मक सुधार के लिये टेक्निकल परफारमेंस आदि में व्यवस्था बनायी जाय। उन्होंने उर्जा निगमों के स्तर पर संचालित परियोजनाओं एवं योजनाओं में टेक्निकल परफारमेंस आडिट की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने, संचालित विद्युत परियोजनाओं का पर्यवेक्षण के साथ एसओपी तैयार किये जाने, पुरानी विद्युत परियोजनाओं का अनुरक्षण एवं मरम्मत पर हुए व्यय तथा इससे उपलब्ध विद्युत क्षमता विकास का विवरण तैयार किये जाने के भी निर्देश दिये हैं। 

मुख्यमंत्री ने शहरों के विस्तारीकरण के साथ पावर स्टेशनों की स्थापना के लिये भूमि की उपलब्धता आदि का मास्टर प्लान भी तैयार किये जाने, तथा प्रदेश के सामग्र इनर्जी प्लान के साथ लाइन लॉस को कम करने के लिये कारगर प्रयासों की भी जरूरत बतायी। उन्होंने इसके लिये अधिकारियों की जिम्मेदारी भी निर्धारित करने को कहा। 

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विद्युत बिलों में गडबडी की शिकायतों को दूर करने के लिये 15 सितम्बर से 30 सितम्बर तक शिविर लगाकर बिजली बिलों के सम्बन्ध में जनता की शिकायतों का निराकरण करने के भी निर्देश दिये हैं। उन्होंने विद्युत योजनाओं से सम्बंधित कार्यों की टेण्डर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाये जाने पर भी ध्यान देने को कहा ताकि अधिक से अधिक प्रतिभागी इसमें भागीदारी कर सके। मुख्यमंत्री ने विद्युत स्टेशनों की स्थापना विद्युत लाइनों आदि से सम्बन्धित वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाये जाने के भी निर्देश दिये। 

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये कि प्रदेश में उद्योगों को बिजली कटौती का सामना न करना पडे इसकी प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। मुख्यमंत्री ने अण्डर ग्राउण्ड केबलिंग एवं स्मार्ट मीटर योजना के क्रियान्वयन में भी तेजी लाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने केन्द्र सरकार के स्तर पर लम्बित योजनाओं का विवरण तैयार करने के साथ ही लखवाड व्यासी जमरानी आदि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी लाये जाने के निर्देश दिये। इस सम्बन्ध में यदि आवश्यकता हुई तो केन्द्रीय उर्जा एवं सिंचाई मंत्रियों से भी मुख्यमंत्री द्वारा वार्ता की जायेगी।  सचिव उर्जा श्रीमती सौजन्या ने व्यापक प्रस्तुतीकरण के माध्यम से उर्जा के तीनों निगमों तथा उरेडा की कार्य प्रगति, संचालित परियोजनाओं एवं योजनाओं की स्थिति विद्युत उत्पादन खपत भावी योजनाओं तथा आय व्ययक से सम्बन्धित जानकारी दी गई।

इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉ. एस.एस.सन्धु, अपर मुख्य सचिव  आनन्द वर्धन, अपर सचिव इकबाल अहमद, प्रबन्ध निदेशक दीपक रावत के साथ ही उर्जा निगमों एवं उरेडा, विद्युत सुरक्षा से सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

केबीसी 13 के एक सवाल पर गलत होने का इल्जाम

कविता गर्ग               

मुबंई। केबीसी 13 के एक सवाल पर एक दर्शक ने गलत होने का इल्जाम लगाया है। ऐसे में शो के प्रोड्यूसर सिद्धार्थ बसु ने उन्हें जवाब दिया है। असल में सोमवार शाम के एपिसोड में होस्ट अमिताभ बच्चन ने कंटेस्टेंट दीप्ति तुपे से संसद से जुड़ा सवाल पूछा गया था। जो दर्शक के मुताबिक गलत था।

सवाल था- आमतौर पर भारत की संसद के प्रत्येक बैठक की शुरुआत इनमें से किससे होती है।  इसका जवाब था- प्रश्नकाल। हालांकि एक दर्शक ने सवाल का स्क्रीनशॉट लेकर ट्वीट किया। आज के एपिसोड में गलत सवाल और जवाब दिखाया गया है। मैंने टीवी पर कई बार फॉलो किया है। लोक सभा का सेशन शून्यकाल में शुरू होता है और राज्य सभा का प्रश्नकाल में। कृपया इस सवाल की जांच करें। इसके जवाब में शो के प्रोड्यूसर ने लिखा, 'इसमें कोई गलती नहीं है। कृपया लोक सभा और राज्य सभा की हैंडबुक को आप खुद देख लीजिए। दोनों में ही अगर स्पीकर या चेयरपर्सन द्वारा कुछ और ना कहा गया हो तो सेशन की शुरुआत प्रश्नकाल से ही होती है और उसके बाद शून्यकाल होता है।

यूजर ने सिद्धार्थ बसु को जवाब दिया कि उन्होंने दोबारा क्रॉस चेक किया है और उन्हें समझ आया है कि सवाल और जवाब सही में गलत ही थे। हालांकि इसके बाद सिद्धार्थ कुछ नहीं बोले। बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति अपने 13वें सीजन में है। शो को दृष्टिहीन कंटेस्टेंट हिमानी बुंदेला में अपनी पहली करोड़पति मिल चुकी हैं और यह तेजी और सफलता से आगे बढ़ रहा है।

वैश्विक स्तर पर भी हिन्दी भाषा की स्वीकार्यता बढ़ी

पंकज कपूर         

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को हिन्दी दिवस की शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि किसी भी देश की मातृभाषा ही अपनी संस्कृति एवं परम्पराओं से जोड़ने में मददगार होती है। आज वैश्विक स्तर पर भी हिन्दी भाषा की स्वीकार्यता बढ़ी है।

उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर हिन्दी भाषा का और तेजी से प्रचार-प्रसार हो, इसके लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने सभी से अपने दैनिक जीवन में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग का संकल्प लेने की भी अपेक्षा की है।

जम्मू-कश्मीर में आतंकियों द्वारा किया गया हमला

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में आतंकियों द्वारा हमला किया गया है। जिसमें तीन आम नागरिक जख्मी हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक, हमले का निशाना पुलिस पार्टी को बनाया गया था। 

लेकिन हैंड ग्रेनेड सड़क पर ही फट गया जिससे तीन आम नागरिक जख्मी हो गए हैं। ये हमला पुलवामा के राजपोरा चौक के पास हुआ है। फिलहाल इलाके को खाली करा लिया गया है। वहां भारी संख्या में फोर्स तैनात है।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 

1. अंक-395 (साल-02)

2. बुधवार, सितंबर 15, 2021

3. शक-1984,सावन, शुक्ल-पक्ष, तिथि-नवमीं, विक्रमी सवंत-2078।

4. सूर्योदय प्रातः 05:44, सूर्यास्त 07:10।

5. न्‍यूनतम तापमान -24 डी.सै., अधिकतम-35+ डी.सै.। बरसात की संभावना बनी रहेंगी।

6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

7.स्वामी, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8.संपादकीय कार्यालय- 263 सरस्वती विहार, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।

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सरकार के गठन के बाद अमेरिका ने फैसला लिया

वाशिंगटन डीसी/ काबुल। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे और अंतरिम सरकार के गठन के बाद अमेरिका ने सोमवार को अहम फैसला लिया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के लोगों की आर्थिक मदद करने की घोषणा की है। वह अफगानिस्तान की जनता के लिए तकरीबन 64 मिलियन डॉलर की मदद करने जा रहा है।

मीडिया हाउस 'टोलो न्यूज' ने जानकारी दी है कि संयुक्त राष्ट्र (यूनाइटेड नेशन) में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉम्पसन-ग्रीनफील्ड ने आर्थिक सहायता को मानवीय सहायता के रूप में बताया है। उन्होंने यूएन में कहा है कि अफगानिस्तान की स्थिति गंभीर है। ऐसे में अमेरिका ने नई मानवीय सहायता के रूप में 64 मिलियन डॉलर देने का वादा किया है। जमीनी हालात के बारे में और आकलन करने के बाद भविष्य में और अधिक राशि दिए जाने पर भी विचार होगा।