आकाशीय सीमाओं को चाक-चौबंद करने की तैयारी

नई दिल्ली/ वाशिंगटन डीसी। सेना ने पड़ोसी देशों से रिश्तों में तल्खी के बीच अपनी जमीनी और आकाशीय सीमाओं को चाक-चौबंद करने की तैयारी कर ली है। सेना ने इसके तहत मेक इन इंडिया को मजबूती देने के लिए 14,000 करोड़ रुपये से दो आकाश-एस मिसाइल सिस्टम और 25 अत्याधुनिक ध्रुव हेलिकॉप्टर खरीदने की तैयारी में है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सेना ने इसके लिए रक्षा मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति से जल्द ही इसकी मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि आकाश-एस मिसाइल इस मिसाइल प्रणाली का नया स्वदेशी संस्करण है। जो दुश्मन के विमान और क्रूज मिसाइलों को 25-30 किलोमीटर दूर से मार गिराने के लिए सटीक निशाना लगाने में मदद करेगी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित यह मिसाइल प्रणाली पहले से ही सेना की सेवा में है।

अरुणाचल में संक्रमितों की संख्या-52,960 हुईं

ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश में कोविड-19 के 90 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या मंगलवार को बढ़कर 52,960 हो गई। वहीं, पिछले 24 घंटे में संक्रमण से मौत का कोई नया मामला सामने नहीं आया और मृतक संख्या 260 ही है। राज्य निगरानी अधिकारी (एसएसओ) डॉ. एल जाम्पा ने बताया कि नए 90 मामलों में से कैपिटल कॉम्प्लेक्स क्षेत्र में सर्वाधिक 20, चांगलांग में 16, लोअर सुबनसिरी में नौ और अंजॉ में आठ मामले सामने आए। नए 90 मामलों में से 87 मामले रैपिड एंटीजन जांच में, दो ट्रू नैट जांच में और आरटी-पीसीआर जांच के जरिए एक मामला सामने आया। इनमें से 62 में ही कोविड-19 के लक्षण थे।

जम्पा ने बताया कि राज्य में अभी 900 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है। सोमवार तक 156 और लोगों के ठीक होने के बाद राज्य में संक्रमण मुक्त हुए लोगों की संख्या बढ़कर 51,800 हो गई। जम्पा ने बताया कि राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर 97.81 प्रतिशत और संक्रमण दर 2.48 प्रतिशत है। राज्य में अभी तक कुल 10.55 लाख से अधिक नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई है।

राज्य के टीकाकरण अधिकारी डॉ. दिमोंग पाडुंग ने बताया कि जनवरी में शुरू हुए टीकाकरण अभियान के बाद से अभी तक राज्य में 9,69,178 लोगों को कोविड-19 रोधी टीकों की खुराक दी गई है।

सजा काट रहे आशाराम की याचिका खारिज की

अकांशु उपाध्याय        

नई दिल्ली। नाबालिग से बलात्कार के मामले मे आजीवन जेल की सजा काट रहे कथावाचक आशाराम पर सुप्रीम कोर्ट ने वज्रपात किया है। उसने उनकी उस जमानत याचिका को खारिज कर दी है। जिसमे उन्होनें अपने इजाल के लिए जमानत देने की गुहार लगाई थी।राजस्थान के जोधपुर सेन्ट्ल जेल मे सजा काट रहे आशाराम ने उत्तराखड के आयुर्वेद सेन्टर मे अपना इलाज कराने के लिए जमानत स्वीकार करने की याचिका सु्रप्रीम कोर्ट मे लगाई थी। इस याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इद्रिरा बनर्जी, वी रामासुबगमण्यम तथा बेला एक त्रिवेदी की पीठ ने की है। 

याचिका खारिज करते हुए न्यायाधीश बेल एक त्रिवेदी ने आषाराम पर कडी टिप्पणी करते हुए कहा कि आपने जो अपराध किया है। वह कोई साधारण अपराध नही है। ऐसी हालत में आपकी जमानत याचिका को स्वीाकर करने का कोई औचित्य नही बनता। आपको यदि आयूर्वेदिक चिक्तिसा चाहिए तो वह जेल मे ही उपलब्ध करा दिया जायेगा। पीठ ने यह भी कहा कि वह इस बारे मे जेल अधिकारियों को निर्देश देगा, कि आपकी चिक्तिसा सही तरीके से करायी जाये।

उदयन सभागार में स्वास्थ्य समिति की बैठक संपन्न

कौशाम्बी। जिलाधिकारी सुजीत कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सम्राट उदयन सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति (शासी निकाय) की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रगति कम पाये जाने पर नाराजगी प्रकट करते हुए सभी प्रभारी चिकित्साधिकारियों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी प्रकार की समस्या आने पर मुख्य चिकित्साधिकारी से विचार-विमर्श कर समस्या का निस्तारण करायें। इसके साथ ही उन्होंने सभी प्रभारी चिकित्साधिकारियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर का नियमित निरीक्षण कर सभी व्यवस्थायें एवं अस्पतालों में साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। 

उन्होंने कार्य में लापरवाही करने वाले कर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का वेतन काटने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने जननी सुरक्षा योजना की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रसव की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही कम से कम 50 प्रतिशत सब सेन्टरों पर प्रसव केन्द्र बनाये जाने की कार्यवाही की जाए। उन्होंने जननी सुरक्षा योजना (कमिटेड व्यय) की समीक्षा के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चायल में लक्ष्य के सापेक्ष कम प्रगति होने पर नाराजगी प्रकट करते हुए 10 सितम्बर तक पूर्ण कराने के निर्देश देते हुए कहा कि पूर्ण न होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी के वेतन रोकने के साथ ही अन्य कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने नियमित टीकाकरण की समीक्षा के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कनैली में प्रगति कम पाये जाने पर नाराजगी प्रकट करते प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आरसीएच पोर्टल पर फीडिंग कार्य में लापरवाही करने वाले आपरेटर के विरूद्ध कार्यवाही की जाए उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डेन कार्ड बनाये जाने के कार्य में लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति लाने के निर्देश दिये। उन्होने कोविड-19 टीकाकरण की प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी मुख्य चिकित्साधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे।

सुशील केशरवानी 

देश में सामूहिक बलात्कार की घटनाएं आम हुईं

संदीप मिश्र       

मेरठ। दिल्ली यूपी और तमाम देश में आए दिन बलात्कार ही नहीं, सामूहिक बलात्कार की घटनाएं आम हो गई हैं। केंद्र सरकार प्रदेश सरकार का नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ धूमिल हो रहा है। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार या यूपी सरकार या अन्य प्रदेशों के सरकार आंखें बंद कर दोषियों को सह दे रही हैं। 

बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं मेरठ मंडल अध्यक्ष आर डी गादरे ने प्रेस को बताया कि आज देश में बेटियाँ सुरक्षित नही हाल फिलहाल की घटना साबिया उम्र 21 पिता का नाम शमीद। पता बंकाबाला ठाकुरद्वारा मुरादाबाद उत्तरप्रदेश से दिल्ली संगम विहार में रहने लगे। साबिया के परिवार से हुई बातचीत अनुसार जिलाधिकारी के आफिस में लड़की संविदा पर जॉब करती थी। 

जॉब करते हुए अभी सिर्फ चार महीने हुए थे। सब कुछ घर में अच्छा चल रहा था। लड़की खुश थी मां बाप खुश थे। 27/08/2021 की रात 8 बजे से लड़की जॉब से घर नहीं लौटी। मां बाप ने पुलिस थाने भी जा कर देखा। हर जगह गए डीएम ऑफिस में जॉब करती थी। लड़की वहा से भी कोई मदद नहीं मिली। सुबह तक मां बाप ने रो रो कर इंतजार किया। किसी पर शक नही था क्योंकि लड़की की किसी से दुश्मनी नहीं थी। वो हमेशा समय से घर आती थी उस दिन की रात उसके साथ रेप हुआ बलात्कार नही सामूहिक बलात्कार किया और उसके साथ काम करने वाली लड़की भी सामिल थी। उसको काफी जगह चाकू घोंपा गया। उसके शरीर को नोचा गया। सीने को नोचा गया। दोनो स्तन को काट दिया गया। 

मैं शर्म दिलाना चाहता हूं दिल्ली सरकार को, और आवाहन करता हूं। अपने देश के नागरिकों का ओर अपने अधिवक्ता समाज का की इस तरह के कैसो में लड़कियों को इंसाफ दिलाने में आगे आये। जिससे पुलिस असली गुनाहगारो को गिरफ्तार करके माननीय न्यायाल के समक्ष पेश कर सके, बात यहां हिन्दू या मुस्लिम की नही हैं बल्कि एक बेटी की हैं।

 इस तरह की हरकत करने वाले जानवरो को सजा दिलाने में और उनकी औकात याद दिलाने में बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार लाना होगा जिससे 85% मूल निवासियों को हक अधिकार दिलाये जाये। इस केस को दबाने के लिए निजामुद्दीन नामक व्यक्ति अपने आप को साबिया का पति बताकर अपने आप को हत्यारा बताकर पेश किया गया है। लेकिन जिस तरह से शरीर की और म्रतक की स्धिति मिली वो बयां कर देने वाली घटना कि बलात्कार नही सामूहिक बलात्कार हत्याया की गयी। साबिया उर्फ राविया के परिवार वालों ने बताया कि सबिया ने कभी अपनी मा भाई बाप किसी को प्यार या शादी निकाह का कुछ नही किया गया। यानी निजामुद्दीन नामक व्यक्ति किसी षडयन्त्र का आगाज बयां कर देने वाली घटना सुनकर भारतीय संस्कृति पर धब्बा है। बहुजन मुक्ति पार्टी सी बी आई जाँच की माँग करती है और गुनाहगारों को फांसी की सजा की मांग करती है। सूफी अमजद अली अन्सारी, परवाना मेरठी एड अतर सिंह गुप्ता, एडवोकेट तौफीक हकीमुद्दीन, काज़िम अहमद, रामकुमार बौद्ध, संजय कुमार, महमूद महाराज सैफी, सोहनबीर सिंह, मोहन कुशवाहा, राकेश कुमार, चौ. शहजाद शादाब, आरिफ खुर्शीद आलम, ओमवीर सिंह आदि ने मा राष्ट्रपति महोदय न्यायालय से न्याय की रक्षा करने मे सहयोग देने की मांग की।  

सुपरिन्टेन्डेन्ट के पदों पर भर्ती, नोटिस जारी किया

अकांशु उपाध्याय       

नई दिल्ली। अगर आपने 12वीं-डिग्री पास कर ली है और सरकारी विभाग में नौकरी की तलास कर रहे हैं तो हम आपके लिए लाए हैं हिंदी में नौकरियों की जानकारी। गृह मंत्रालय ने ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के पदों पर अप्रेंटिस भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों के लिए नोटिस जारी किया है। अगर आप हरियाणा डीसी रेट की जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वेबसाइट पर डेली विजिट करते रहें।

इक्छुक व योग्य उम्मीदवार जो इन पदों की सभी पात्रता को पूरा करते हैं और इन पदों पर आवेदन करने की इच्छा रखते हैं। उनसे अनुरोध है कि गृह मंत्रालय के इन पदों पर आवेदन करने से पहले विभाग द्वारा जारी किया गया नोटिस ध्यान से पढकर आवेदन संबंधित पूरी जानकारी लेने के बाद ही अपनी योग्यता के अनुसार इन पदों पर आवेदन करें। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार की योग्यता की जानकारी के लिए नोटिस देखना होगा।  

नए वेरिएंट को लेकर सतर्कता बरतने की ​हिदायत दी

दुष्यंत टीकम        

रायपुर। छत्तीसगढ़ के विशेषज्ञ और डॉक्टरों ने भी नए वेरिएंट को लेकर सतर्कता बरतने की ​हिदायत दी है। डॉक्टरों ने विदेशों से आने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखने की जरुरत बताई है। सरकार को चाहिए कि समय रहते विदेश आने और जाने वालों पर किसी तरह की लापरवाही बरती नहीं जाए। वरना इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। 

बता दें कि 13 अगस्त तक यह वेरिएंट चीन, कांगो, मॉरीशस, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड में मिल चुका है। वहीं देश में मिल रहे मामलों में आशंका जताई जा है कि बढ़ रहे मामलों के पीछे नए वेरियंट का कारण हो सकता है।

बस पर उत्तराखंड को उत्ताखंड परिवहन निगम किया

पंकज कपूर        

देहरादून। उत्तराखंड रोडवेज हमेशा ही सुर्खियों में रही है। घोटाले से लेकर तेल बेचने तक के आरोप इनपर लगते रहे है। जैसे ही विभाग सोचना है कि इस बार रोडवेज का अच्छा नाम होगा तो वैसे ही कोई ने कोई कमी बाहर निकल आती है। ऐसा ही वाक्या सामने आया है। जहां एक बस पर उत्तराखंड को उत्ताखंड परिवहन निगम कर दिया गया।

हाल ये है कि लिखने वाले पेंटर साहब ने तो उत्ताखंड लिख दिया लेकिन जिन साहब ने ये पास किया क्या उनकी नजर इसपर नहीं पड़ी होगीं। या तो उन्हें खुद उत्तराखंड लिखना नहीं आता होगा या साहब अनपढ़ होंगे। यह जिम्मेदारी सीधे तौर पर डिपो अधिकारियों की होती है। जिन्हें सही और गलत को चेक करना था।

प्रवेश के लिए 10 से शुरू होगा शारदा 'अभियान'

संदीप मिश्र         

बरेली। परिषदीय स्कूलों में शैक्षिक सत्र 2021-22 में प्रवेश के लिए 10 सितंबर से जिले में शारदा अभियान शुरू होगा। इसके तहत आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन, पंजीकरण एवं नामांकन किए जाएंगे। पहले चरण में स्कूल नहीं जा रहे व स्कूल में नामांकन न होने वाले 5 से 14 वर्ष के बच्चों को चिन्हित किया जाएगा। दूसरे चरण में ईंट-भट्ठे, खदान में काम करने वालों के बच्चे शामिल किए जाएंगे। 

साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले वह बच्चे जिनकी आयु एक जुलाई 2021 को पांच वर्ष हो गई हो उनका अनिवार्य रूप से प्राथमिक स्कूल की कक्षा एक में नामांकन किया जाएगा। इसके लिए शिक्षक घर-घर जाकर अभिभावकों के साथ ही बच्चों को स्कूल में आकर पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे।

पुल बनाने के लिए क्रॉसिग 90 दिन तक बंद रहेंगा

संदीप मिश्र         

बरेली। लाल फाटक रेलवे क्रॉसिंग पर पुल बनाने के लिए क्रॉसिग को 90 दिन बंद करना होगा। ऐसे में वहां से आने और जाने के लिए वाहनों के लिए रूट डायवर्जन प्लान तैयार किया जाना है। मंगलवार को एसपी ट्रैफिक अपनी टीम के साथ बैठक कर यह तय करेंगे कि किस रूट से किस वाहन को निकाला जाएगा। एसपी ट्रैफिक राम मोहन सिंह ने सोमवार का बताया कि लाल फाटक रेलवे क्रॉसिंग पर पुल निर्माण के लिए रूट डायवर्जन होना तय किया जाना है। 

इसको लेकर मंगलवार को अपनी टीम के साथ बैठक की जाएगी। उसके बाद रूट डायवर्जन का प्लान तैयार किया जाएगा। मंगलवार को मौके पर जाकर देखा जाएगा कि किन वाहनों को वहां से निकाला जा सकता है। यदि छोटे वाहन वहां से निकल सकते हैं तो उन्हें निकाला जाएगा। बड़े वाहनों को अलग रास्तों से निकाला जाएगा।

संक्रमण: 10 से 12 बच्चों में मधुमेह की पुष्टि हुईं

संदीप मिश्र       

बरेली। दाल-सब्जी रोटी छोड़कर फास्ट फूड समेत अन्य चीजें खाकर पेट भरना बच्चों के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। इस जीवनशैली से जहां बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है। वहीं बच्चे टाइप-2 मधुमेह की चपेट में भी आ रहे हैं। जिला अस्पताल के ही आंकड़ों पर गौर करें तो साल भर में जहां इक्का-दुक्का बच्चों में टाइप-2 डायबिटीज के मामले सामने आते थे। लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ रही है। छ: महीने में 10 से 12 बच्चों में मधुमेह की पुष्टि हुई है। 

चिकित्सक बताते हैं कि अभी तक बच्चों में ज्यादातर टाइप-1 मधुमेह के मामले देखने को मिलते थे। बदली दिनचर्या के चलते टाइप-2 मधुमेह भी देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक टाइप-2 मधुमेह जीवनशैली विकारों से होता है। अभिभावक बच्चों को जंक फूड और चॉकलेट तो खूब खिलाते हैं लेकिन व्यायाम से बच्चों को दूर रखते हैं।

प्रथम वर्ष में प्रवेश को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए

संदीप मिश्र           

बरेली। एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। कुलसचिव ने पत्र जारी कर कहा कि जिन महाविद्यालयों में प्रवेश हो चुके हैं। वह महाविद्यालय प्रवेशित छात्रों का पंजीकरण शुल्क 31 अगस्त तक विश्वविद्यालय के खाते में अवश्य कर दें नहीं तो ₹400 का विलंब शुल्क लिया जाएगा।

विश्वविद्यालय के इस आदेश का महाविद्यालय के अधिकारी परेशान हो गए है और विरोध भी शुरू कर दिया क्योंकि अभी कई महाविद्यालयों में प्रवेश ही नहीं हो सके हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत बरेली कॉलेज में हो रही है क्योंकि यहां पर अभी तक दो ही मेरिट जारी हुई हैं जो मेरिट जारी हुई हैं। उनके ही प्रवेश अभी तक पूरे नहीं हो सके हैं। बरेली कॉलेज के प्रवेश समन्वयक डॉ वी पी सिंह का कहना है कि विश्वविद्यालय के द्वारा 22 अगस्त को प्रवेश नियमावली दी गई। उसके बाद मेरिट जारी कर प्रवेश शुरू किए गए।