साउथ में चीन के दबदबे को कम करने की शुरुआत

बीजिंग/ नई दिल्ली। भारत ने साउथ चाइना सी में चीन के दबदबे को कम करने की शुरुआत कर दी है। पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने सुरक्षा संबंधों के विस्तार करने की कड़ी में भारत दक्षिण चीन सागर में अगस्त में एक नौसैनिक टास्क फोर्स भेज रहा है। भारतीय सेना परंपरागत रूप से चीन का विरोध करने से बचती रही है। लेकिन लद्दाख में सैनिकों के बीच झड़पों के बाद चीन को लेकर भारतीय सेना बेहद सख्त दिखाई दे रही है। चीन के खिलाफ अमेरिका भी भारत का खुलकर साथ दे रहा है।

नौसेना ने एक बयान में बताया है कि एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और एक फ्रिगेट मिसाइल सहित चार जहाजों को दो महीने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। इस तैनाती को लेकर नौसेना ने कहा है कि समुद्री क्षेत्र में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में मित्र देशों के साथ परिचालन पहुंच, शांतिपूर्ण उपस्थिति और एकजुटता को रेखांकित करना चाहती है।

तैनाती को लेकर नौसेना ने आगे बताया है कि इस तरह के समुद्री पहल आम समुद्री हितों और समुद्र की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर भारतीय नौसेना और मित्र देशों के बीच तालमेल और समन्वय को बढ़ाती है। नौसेना ने बताया है कि भारतीय जहाज गुआम के तट पर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सालाना संयुक्त युद्ध अभ्यास में भाग लेंगे।

कृषि कानून: आंदोलन कर रहें वो किसान नकली हैं

दुष्यंत टीकम            

रायपुर। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे कहती है कि पिछले कई महिनों से दिल्ली में किसान केन्द्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे वो किसान नकली है। इस बयान पर कटाक्ष करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि किसान यदि मोदी का गुणगान करते तो असली, तीन काले कानून का विरोध कर रहे है, तो नकली इनके सोच पर तरस आता है। भारतीय जनता पार्टी के विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेख किसानों को मवाली कहती है, कि इधर सरोज पांडे किसानों को नकली बोल कर देश के अन्नदाताओं का अपमान पे अपमान कर रहे है। किसान भाई बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकार के लिए तीन काले कृषि कानून का विरोध पिछले कई महीनों से कर रहे है। जिसमें लगभग 300 किसान भाईयों ने जान गंवाई है। जिसमें महिलाएं भी शामिल है। अपने पूरे परिवार के साथ आंदोलन कर रहे है। किसान परिवार जिसमें छोटे-छोटे बच्चे भी शामिल है, इसे नकली बता रहे है। जमीर को जिंदा रखो कितना नीचे गिरोगे किसानों से सरोज पांडे को माफी मांगना चाहिए।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि लगभग 70 प्रतिशत भारतीय लोग किसान है और अन्नदाताओं के आर्शीवाद से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर काबिज हुआ। पीएम मोदी ने वादा किया था देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद वे अच्छे दिन आएंगे, किसानों की दुगुनी आय करेंगे और महंगाई कम करेंगे। बावजूद इसके आज 7 साल बाद साजिशन किसानों के खिलाफ तीन काले कानून बनाकर सरकार उन्हें बर्बादी की ओर धकेलने का काम कर रही है। 

सरकार 28 संशोधन की बात कर उन्हें बरगलाने में लगी है। कोरोना काल में जिस अन्नदाता की कृपा से देश जीवित रहा। आज सरकार ने उन्हें ही सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई किसानो को नकली बता रहे है तो कोई खालिस्तानी तो कोई मवाली इस प्रकार अन्नदाताओं का अपमान पे अपमान कर रहे है। अभी सत्ता के नशे में चूर हो और देखना इस घमंड को किसान भाई ही तोड़ेगें।

सहारनपुर में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए

हरिओम उपाध्याय      

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के रामपुर मनिहारान और बड़गांव में बुधवार यानी आज शाम करीब 5:35 बजे हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे लोगों में दहशत फैल गई। वहीं कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। बता दें कि बुधवार को शाम के समय भूकंप के झटकों ने क्षेत्रीय लोगों को डरा दिया। लोग आनन-फानन दौड़कर घरों से बाहर निकले। भूकंप के झटकों के कारण मकान के दरवाजे और खिड़कियां हिलने से लोगों में दहशत हो गई। हालांकि किसी प्रकार के नुकसान की कोई सूचना कहीं से नहीं मिली। 

बताया गया कि बुधवार शाम करीब पांच बजकर 10 मिनट पर क्षेत्र में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। मकानों की खिड़कियां, दरवाजे और बंद पंखों को लोगों ने हिलते देखा तो उन्हें भूकंप का अहसास हुआ और वह शोर मचाते हुए वह अपने घरों और दुकानों से बाहर की ओर दौड़ पड़े। हालांकि भूकंप से कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इससे लोग सहमे हुए दिखाई दिए। काफी देर तक लोग भूकंप की ही चर्चा करते रहे।अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार मोहल्ला कायस्थवाड़ा निवासी अनीता गर्ग व उमा वर्मा ने बताया कि वह घर में बैठी हुई थीं। अचानक उन्हें पंखा हिलता हुआ दिखाई दिया। इसके चलते वह शोर मचाते हुए परिवार के सदस्यों के साथ घरों से बाहर निकल गईं। उन्होंने बताया कि भूकंप का एक ही झटका महसूस किया गया।

गाजियाबाद से 'एनडीआरएफ' की टीम रवाना की

अश्वनी उपाध्याय              

गाजियाबाद। मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में बाढ़ के हालातों के मद्देनजर गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम को रवाना किया गया है। एनडीआरएफ की दो टीमें हिंडन एयरपोर्ट से वायु सेना के दो हवाई जहाज द्वारा बुधवार सुबह पांच बजे रवाना हुई। आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। 

जिसे देखते हुए गाजियाबाद स्थित एनडीआरएफ बटालियन से सीएसएसआर तथा बाढ़ में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों के साथ 50 सदस्यीय दो दलों को शिवपुरी जिले तथा आसपास के भागों में राहत एवं बचाव कार्यों के लिए बुधवार सुबह सवा पांच बजे हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के लिए रवाना किया गया है। दोनों टीमों को हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से स्पेशल फ्लाइट के जरिए वायु मार्ग से ग्वालियर के लिए रवाना किया गया। ग्वालियर से सड़क मार्ग द्वारा टीमों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। वर्तमान में गाज़ियाबाद से पहले से ही पांच टीमें उत्तराखंड में राहत एंव बचाव कार्यों में तैनात हैं। दोनों टीमें साढ़े नौ बजे मध्य प्रदेश पहुंच कर बचाव कार्यों में जुट गई।

उच्च शिक्षा सुभाष ने अधिकारियों के साथ बैठक की

कौशाम्बी। जनपद के नोडल अधिकारी प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा सुभाष चन्द्र शर्मा ने बुधवार को कलेक्टेट स्थित सम्राट उदयन सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। 

बैठक में जिलापूर्ति अधिकारी ने दिनांक 05 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में नोडल अधिकारी को बताया कि कार्यक्रम से संबंधित सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गयी हैं। जनपद के सभी 589 राशन की दुकानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। जिसमें 10 राशन की दुकानों पर वृहद स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा जनप्रतिनिधियों को आमन्त्रित किया जा चुका है। 

नोडल अधिकारी ने जिलापूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये कि सभी राशन की दुकानों पर साफ-सफाई एवं सेनेटाइजेशन के साथ ही कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय तथा जिन भी अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्हें कार्यक्रम से संबंधित विस्तृत जानकारी अवश्य दे दिया जाय, जिससे वे अपने कार्य को सुगमता पूर्वक कर सकें। उन्होंने कहा कि वर्षा के दृष्टिगत छाया की भी व्यवस्था कर ली जाय तथा सभी लाभार्थियों को अवगत करा दिया जाय कि जिन लोगों को कार्यक्रम में आमन्त्रित नहीं किया गया है। उन्हें भी निःशुल्क राशन दिया जायेगा। प्रत्येक यूनिट पर 03 किग्रा0 गेहू एवं 02 किग्रा0 चावल निःशुल्क दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि गेहूॅ व चावल की गुणवत्ता को भी सुनिश्चित कर लिया जाय। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को कुशलता पूर्वक संपन्न कराने हेतु ऑगनबाड़ी व आशा कार्यकर्त्रियों का भी सहयोग लिया जायें। उन्होने पुलिस अधीक्षक श्री राधेश्याम विश्वकर्मा को निर्देशित किया है कि शान्ति व कानून व्यवस्था के दृष्टिगत कार्यक्रम के संबंध में सभी थाना प्रभारियों को सूचित करें।

उन्होने सभी अधिकारियों से कहा कि कार्यक्रम को सफलता पूर्वक संपन्न करायें, किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। 

नोडल अधिकारी ने रूपये 50 लाख की धनराशि की लागत से अधिक की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि जो भी परियोजना धनाभाव के कारण बंद है उनके लिए बजट की मांग कर ली जाए तथा तेजी के साथ गुणवत्तापूर्ण समयान्तर्गत कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायें। बैठक में संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा बताया गया कि थाना कड़ाधाम में आवासीय एवं अनावासीय भवन का निर्माण कार्य जनवरी 2022 में पूर्ण कर लिया जायेगा तथा थाना कोतवाली मंझनपुर में निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य दिसम्बर 2021 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। 

नोडल अधिकारी पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिये कि हाइवे पर स्थित ढाबों पर अवैध गतिविधियां न होने पाए, इस पर विशेष निगरानी रखी जायें। उन्होंने अवैध शराब के विरूद्ध नियमित कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने गंगा एवं यमुना नदी में बाढ़ के दृष्टिगत अस्थायी घाटों की जांच कराने एवं बाढ़ चौकियों को क्रियाशील रखने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित कर ली जायें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कोविड-19 का अनुपालन करें व लोगों से करायें एवं कोविड-टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक भी करें। नोडल अधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी से वैक्सीन की उपलब्धता, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता, संचारी रोगों से बचाव हेतु की जा रही कार्यवाही एवं एम्बुलेंश के संचालन की स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देश दिये कि जेल अस्पताल एवं मोर्चरी का निरीक्षण कर व्यवस्थायें सुनिश्चित करें। 

उन्होने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित सभी कार्यक्रमों यथा-रूटीन टीकाकरण आदि की नियमित समीक्षा की जाय। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में डिग्री कालेजों के खुल जाने के दृष्टिगत वहां पर कोविड-19 टीकाकरण कैम्प लगाने की भी कार्ययोजना बना ली जाय। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ए0आर0बी0 इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होने आयुष्मान भारत योनजा के तहत कैम्प लगाकर गोल्डेन कार्ड बनाने के साथ ही हेल्थ बेलनेस सेंटर एवं जनऔषधि केन्द्रों को क्रियाशील सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होने सभी अधिकारियों से कहा कि वे अपने विभाग से संबंधित योजनाओं के प्रगति की नियमित समीक्षा करते रहें। उन्होंने तहसील, ब्लॉक एवं थानों का नियमित निरीक्षण किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली में प्रगति लाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि आईजीआरएस, सीएम हेल्पलाइन, तहसील दिवस एवं थाना दिवस में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध किया एवं सीएमआईएस पोर्टल पर सूचनाओं को अपलोड किया जाय। उन्होने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिये है कि केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा अवंटित धनराशि से विकास कार्य कराते रहें, कोई भी कार्य रूकने न पाये। इसके साथ ही उन्होंने स्कूलों की साफ-सफाई एवं पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिशासी अभियंता लो.नि.वि को निर्देश दिये कि प्रत्येक 15 दिन बाद निर्माण कार्यो की प्रगति की समीक्षा करें। उन्होंने बीएड प्रवेश परीक्षा को सफलता पूर्वक संपन्न कराने के निर्देश दिये। उन्होंने उपायुक्त उद्योग को निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण कराये जाने का निर्देश दिये।

तत्पश्चात नोडल अधिकारी द्वारा थाना कोतवाली मंझनपुर में निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन एवं थाना का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था को कार्य का बोर्ड लगाने एवं गुणवत्तापूर्ण व समयान्तर्गत पूर्ण कराने के निर्देश दिये। उन्होने मुख्य विकास अधिकारी को टेक्निकल टीम द्वार जांच कराने के भी निर्देश दिये तथा थाना प्रभारी को निर्माण कार्य की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिये। उन्होंने थाना के निरीक्षण के दौरान आईजीआरएस एवं सीएम हेल्पलाइन व थाने में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि थाना दिवस, तहसील दिवस एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण अभियान चलाकर किया जायें। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता से फोन पर वार्ता कर शिकायत निस्तारण का फीडबैक अवश्य लिया जायें। 

नोडल अधिकारी द्वारा निर्माणाधीन उ0प्र0 परिवहन डिपो (बस डिपो) का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुए टेक्निकल टीम द्वारा जांच कराने के निर्देश दिये। कार्यदायी संस्था द्वारा बताया गया कि धनराशि न मिलने के कारण कार्य में प्रगति नहीं हो पा रही है। जिस पर नोडल अधिकारी ने शासन में पत्र प्रेषित कर लगातार पैरवी करने के निर्देश दिये हैं। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी सुजीत कुमार, पुलिस अधीक्षक राधेश्याम विश्वकर्मा, मुख्य विकास अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

सुशील केसरवानी 

पुलिस अधीक्षक ने 19 पुलिसों के तबादले किएं

अतुल त्यागी              

हापुड़। जनपद के पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने बुधवार की सुबह 19 पुलिसकर्मियों के तबादले किए। जबकि तीन पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया है। उपनिरीक्षक राहुल चौधरी, हेड कांस्टेबल हरबीर सिंह, कांस्टेबल चांदवीर सिंह को लाइन हाजिर किया गया है। 19 पुलिसकर्मियों के तबादले में  सात उपनिरीक्षक, सात हेड कांस्टेबल, दो कांस्टेबल, 3 महिला कांस्टेबल शामिल है।

1000 की आबादी वाले क्षेत्र में लगेगा लॉकडाउन

तिरुवनंतपुरम। केरल की मुख्यमंत्री वीणा जॉर्ज ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि जिन क्षेत्रों में एक हजार लोगों में से 10 से अधिक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे। उन क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाया जाएगा। जॉर्ज ने कोरोना वायरस के वर्तमान प्रोटोकॉल में बदलाव की घोषणा करते हुए कहा कि लॉकडॉउन 1000 की आबादी वाले क्षेत्र में संक्रमण के मामलों के आधार पर लगाया जाएगा।

लॉकडाउन की नयी रणनीति सकारात्मकता दर (टीपीआर) पद्धति को संशोधित कर जनसंख्या समूहों पर आधारित तैयार की गयी है। उन्होंने कहा कि तीसरे लॉकडाउन वाले क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में दुकानें सप्ताह में छह दिन सुबह सात बजे से 2100 बजे तक खुली रह सकती हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने ग्राहकों से खरीदारी करते समय निर्धारित दूरी सुनिश्चित करने की गुजारिश की। उन्होंने कहा कि दुकानों पर आने वाले लोगों को कोरोना वायरस का कम से कम एक टीका लगा होना चाहिए या 72 घंटे पहले जारी किये गये कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस तथा 22 अगस्त को ओणम का त्योहार होने की वजह से शनिवार तथा दो रविवार को बंदी नहीं होगी। पूजा स्थलों पर 40 लोगों से ज्यादा की इजाजत नहीं होगी। शादी समारोह तथा अंतिम संस्कार के मौके पर अधिकतम 20 लोग इकट्ठा हो सकते हैं।

मुंबई समेत 11 गन्ना उत्पादक राज्यों से जवाब मांगा

अकांशु उपाध्याय                

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गन्ना उत्पादक किसानों के बकाये के भुगतान को लेकर एक पूर्व सांसद की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को केंद्र और उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र समेत 11 गन्ना उत्पादक राज्यों से जवाब मांगा। जनहित याचिका में चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति के 14 दिन के भीतर किसानों को बकाये का भुगतान करने के लिए एक व्यवस्था बनाने का आग्रह किया गया है। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण और न्यानमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने महाराष्ट्र के पूर्व लोकसभा सांसद राजू अन्ना शेट्टी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर की दलीलों पर गौर किया। 

वकील ने कहा कि गन्ना आपूर्तिकर्ताओं को देश भर में आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर उनके बकाया का भुगतान किया जाना चाहिए, जैसा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश में भी यह बात कही गयी है। पीठ ने ग्रोवर की दलीलें सुनने के बाद कहा, “नोटिस जारी करें। इसे तीन सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करें।” ग्रोवर ने उन राज्यों की ओर ध्यान दिलाया जो किसानों को भुगतान करने में बुरी तरह चूक करते रहे हैं।

वरिष्ठ वकील ने आरोप लगाया कि चीनी मिलें धन का दूसरे उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। वे किसानों को भुगतान नहीं कर रही हैं और इसलिए किसानों के बकाया की वसूली के लिए उनका चीनी का भंडार जब्त कर लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश गन्ना आपूर्ति अधिनियम के अनुसार, गन्ना उत्पादकों को 14 दिनों के भीतर उनकी बकाया राशि और निर्धारित समय अवधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य है।

उच्चतम न्यायलय ने केंद्र, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अलावा पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु को भी नोटिस जारी किया। उसने चार गन्ना खरीद कंपनियों से भी जवाब मांगा जिनमें बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, इंडियन शुगरमिल्स एसोसिएशन, केन एग्रो एनर्जी (इंडिया) लिमिटेड और इंडियन सुक्रोज लिमिटेड हैं।

शेट्टी ने अपनी जनहित याचिका में इस तरह की बकाया राशि को बढ़ते जाने से रोकने और किसानों को दुष्चक्र में फंसने से बचाने के लिए गन्ने की फसल की कीमत के भुगतान के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने का निर्देश देने का आग्रह किया है।

उग्रवादियों की गोली लगने से दो जवान शहीद हुएं

अगरतला। बंगलादेश के साथ त्रिपुरा की पूर्वी सीमा पर उग्रवादियों की गोली लगने से मंगलवार को दो जवान शहीद हो गये। प्रतिबंधित संगठन एनएलएफटी के उग्रवादी दोनों शहीद जवानों से अत्याधुनिक हथियार छीन कर ले गए। इस घटना के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की खुफिया एजेंसी की विफलता को भी जिम्मेदार ठहराया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार निगरानी को सक्रिय करने और अन्य नेटवर्क उपकरण लगाने की बार-बार चेतावनी के बावजूद बीएसएफ त्रिपुरा के पूर्वी हिस्से के विभिन्न हिस्सों में एनएलएफटी उग्रवादियों और उनके सहयोगियों के सीमा पार आने से रोकने में विफल रही है। इससे पहले उग्रवादियों ने गंडाचार्रा और लोंगतराई घाटी के गांवों में जबरन वसूली के नोटिस लगाए थे।

सूत्रों ने दावा किया है कि उग्रवादी पिछले कुछ दिनों से इन स्थानों पर सक्रिय थे और सीमा पर बीएसएफ की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे और कल वे घटनास्थल के पास एक पुलिया के नीचे से सीमा पार कर आए थे। उन्होंने तार की बाड़ की ओर जंगल में घात लगाकर हमला किया था और जब जवान मौके पर पहुंचे, तो उग्रवादियों ने चावमानू के आर सी नाथ सीमा चौकी रेंज में जवानों पर गोलियां चला दीं।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि उग्रवादियों ने कर्नाटक के कलाबुर्गी जिले के आलंद के कांस्टेबल राजकुमार के कब्जे से गोला-बारूद के साथ एके-47 छीन लिया और शहीद सब-इंस्पेक्टर भूरू सिंह के लोडेड कारतूसों के साथ एक बरेटा (पिस्तौल) छीन लिया। शहीद सिंह हरियाणा के पानीपत जिले के रहने वाले थे। सीमा पार से उग्रवादी गतिविधियों या तस्करों की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में बीएसएफ पूरी तरह से विफल रही है।

पुलिस सूत्रों ने आशंका जताई है कि त्रिपुरा की पूर्वी सीमा हाल ही में सीमापार उग्रवादी आंदोलन की जानकारी के संबंध में बीएसएफ की भूमिका पूरी तरह से निष्क्रिय रही। सूत्रों ने कहा कि सीमा की रखवाली को छोड़कर, बीएसएफ त्रिपुरा फ्रंटियर ने नशीला पदार्थ भांग लाने ले जाने वालों पर और नशीले पदार्थों पर नकेल कसने में प्रमुख भूमिका निभाई है।

दुर्गेश साहू को ₹5 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया

राणा ओबराय                      

मुंगेली। दुर्गेश साहू को धारा 366, 376 (2), 506/2 भादवि के आरोप में क्रमशरू पांच-दस-दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000-2000-1000 रूपए कुल 5 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आरोपियां को धारा 366,376(2),109,372,506 एवं धारा 4,6 पास्को एक्ट भादवि के आरोप में क्रमशरू पांच-दस-दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000-2000-1000 रूपए कुल 5 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विशेष लोक अभियोजक गिरिराज शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि थाना सिटी कोतवाली मुंगेली के अंतर्गत शहर से लगे ग्राम

में वर्ष 2017 को नाबालिग के पिता कमाने खाने लखनऊ गये थे।

नाबालिग पीड़िता अपने मां के साथ रहती थी। आरोपी दुर्गेश साहू का। प्रतिदिन उसके घर आना-जाना था मार्च 2017 को रात्रि में आरोपी आया।

और पीड़िता को जबरदस्ती उठाकर कमरे में ले गया। पीड़िता जब इधर-उधर भागने की कोशिश करने लगी तो उसकी मां आरोपियां ने आरोपी एवं पीड़िता को कमरे में बंद कर दिया। तब आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। आरोपी ने आरोपियां को दरवाजा खोलने के लिए बोला तो आरोपियां ने दरवाजा खोल दी। उसके बाद आरोपी दुर्गेश साहू ने आरोपियां को पैसा देकर चला गया। पीड़िता द्वारा घटना की संपूर्ण जानकारी अपने पिता के लखनऊ से वापस आने के बाद अपने पिता को दी। पीड़िता द्वारा थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में दुर्गेश साहू एवं आरोपियां अपनी मां के विरूद्ध धारा 366 (क), 376,109, 372 एवं 506 भादवि एवं धारा 4, 6 पास्को एक्ट के तहत अपराध क्रमांक 504ध,17 प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर विवेचना की गई। आरोपीगण के विरूद्ध विशेष न्यायालय पास्को न्यायधीश पीएस मरकाम के न्यायालय में आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में सुनवाई पश्चात आरोपीगण को दोष सिद्ध होने पर आरोपी दुर्गेश साहू को धारा 366, 376 (2), 506/2 भादवि के आरोप में क्रमश पांच-दस-दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000-2000-1000 रूपए कुल 5000रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं आरोपियां को धारा 366, 376,109, 506,2 भादवि के आरोप में क्रमशरू पांच-दस-दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000-2000-1000 रूपए कुल 5000 रूपएके अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि नही पटाये जाने पर आरोपीगण को क्रमश 2-2-1 माह का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। उक्त मामले में विशेष लोक अभियोजक (पास्को) गिरिराज शर्मा ने पैरवी की।

प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में से 1 के रूप में चुना गया

अकांशु उपाध्याय             

नई दिल्ली। भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा नताशा पेरी 11 साल को एसएटी और एसीटी मानकीकृत परीक्षाओं में असाधारण प्रदर्शन के लिए अमेरिका के एक सिर्फ विश्वविद्यालय की ओर से दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में से एक के रूप में चुना गया है।

नताशा 84 देशों के लगभग 19000 विद्यार्थियों में से एक थी जो 2020-21 प्रतिभा खोज वर्ष सीटीआई में शामिल हुई थी। स्कूली मूल्यांकन परीक्षा और अमेरिकी कॉलेज परीक्षा दोनों ही मानकीकृत परीक्षाएं हैं।

स्मार्टफोन पेश करने की योजना बना रही कंपनी

अकांशु उपाध्याय                     

नई दिल्ली। स्वदेशी मोबाइल कंपनी लावा इंटरनेशनल दिवाली से पहले अपना पहला 5जी स्मार्टफोन पेश करने की योजना बना रही है। जिसकी कीमत 20,000 रुपये से कम होगी। लावा इंटरनेशनल के अध्यक्ष और कारोबार प्रमुख सुनील रैना ने मीडिया को बताया कि कंपनी अगले दो-तीन साल में मोबाइल एक्सेसरीज खंड में 20 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने की उम्मीद कर रही है। रैना ने कहा, ”जहां तक स्मार्टफोन की बात है तो हम लगभग 15,000 रुपये की कीमत वाले खंड पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उस खंड में एक तो 4जी है, जिस पर हम काम कर रहे हैं और फिर हम 5जी उत्पाद पर भी काम कर रहे हैं। हमारे पास निश्चित रूप से दिवाली से पहले या दिवाली के आसपास 5जी आने वाला है।”

लावा इंटरनेशनल के पास भारत में उत्पाद डिजाइन और विनिर्माण दोनों संयंत्र हैं। रैना ने कहा, ”हम एक्सेसरीज पोर्टफोलियो को भी जोड़कर इस पूरे पोर्टफोलियो को पूरा कर रहे हैं।” कंपनी ने मई में लावा प्रोबड्स की पेशकश के साथ वायरलेस एक्सेसरीज खंड में प्रवेश की घोषणा की थी, जिसे उसने मीडियाटेक ऐरोहा चिपसेट का उपयोग करके स्वदेशी रूप से विकसित किया।

उन्होंने कहा, ”हम सबसे अच्छे चिपसेट में से एक मीडियाटेक ऐरोहा का उपयोग करते हैं। यह बेहद भरोसेमंद है और सबसे अच्छे चिपसेट में से एक है।” रैना ने कहा कि मोबाइल एक्सेसरीज खंड में केवल 3-4 महत्वपूर्ण सक्रिय कंपनियां हैं और लावा भी इस खंड के प्रमुख खिलाड़ियों में एक होगी।

सेंसेक्स ने 54 हजार अंक के स्तर को पार किया

कविता गर्ग                   

मुंबई। वैश्विक स्तर से मिले मिश्रित संकेतों के साथ ही घरेलू स्तर पर बैंकिंग और वित्तीय समूह की कंपनियों में हुयी लिवाली के बल पर शेयर बाजार नये शिखर पर पहुंचने में सफल रहा और इस दौरान बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 546.41 अंकों की बढ़त के साथ पहली बार 54 हजार अंक के स्तर को पार करते हुये 54369.77 अंक पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 128.05 अंकों की तेजी के साथ नये रिकार्ड स्तर 16258.80 अंक पर रहा।

बैंकिंग और वित्त समूह की कंपनियों में हुयी लिवाली के बल पर सेंसेक्स जहां नये शिखर पर पहुंच गया वहीं मझौली और छोटी कंपनियों में बिकवाली देखी गयी जिससे बीएसई का मिडकैप 1.05 प्रतिशत गिरकर 23129.71 अंक पर और स्मॉलकैप 1.06 प्रतिशत उतरकर 26847.56 अंक पर रहा। बीएसई में अधिकांश समूह गिरावट में रहे जिसमें टेलीकॉम 2.25 प्रतिशत और रियल्टी 1.69 प्रतिशत प्रमुख है। बढ़त में मात्र चार समूह रहे जिसमें बैंकिंग 2.60 प्रतिशत, वित्त 2.13 प्रतिशत, एनर्जी 0.43 प्रतिशत और पावर 0.01 प्रतिशत शामिल है।

पीड़ित परिवार से मिलकर मदद का भरोसा दिया

अकांशु उपाध्याय            

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नौ साल की मासूम बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत के बाद उठ रहे विवाद के बीच बुधवार को पीड़ित परिवार से मिलकर आर्थिक और कनूनी मदद का भरोसा दिया। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, “बच्ची के परिवार से मिला, उनका दर्द बांटा। परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देंगे। मामले की मजिस्ट्रेट जांच होगी। दोषियों को सजा दिलवाने के लिए बड़े वकील लगाएंगे।”

उन्होंने कहा केंद्र सरकार दिल्ली में क़ानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कड़े कदम उठाए, हम पूरा सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री ने कल कहा था, “दिल्ली में नौ साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत के बाद हत्या बेहद शर्मनाक है। दिल्ली में कानून-व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की ज़रुरत है। दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए।

गौरतलब है कि दिल्ली कैंट के नांगल गांव स्थित श्मशान भूमि में रविवार शाम नौ साल की बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। श्मशान भूमि के पुजारी और दो तीन लोगों ने पोस्टमार्टम होने से उसके अंगों की चोरी होने की बात परिजनों को बताकर आनन फानन में शव का अंतिम संस्कार करवा दिया।

देर रात परिजनों के हंगामा करने पर पुलिस को घटना की जानकारी मिली और पुलिस ने बच्ची की मां के बयान पर पुजारी सहित अन्य लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, साक्ष्य को छुपाने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस पुजारी सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की छानबीन कर रही है।

कृष्णा जल विवाद का निपटारा, रास्ता बंद हुआ

अमरावती। आंध्रप्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा जल विवाद का निपटारा मध्यस्थता के जरिये होने का रास्ता बुधवार को बंद हो गया। अब इस मामले की सुनवाई कानूनी तौर पर होगी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन शामिल नहीं होंगे। न्यायमूर्ति रमन ने दोनों राज्यों के बीच कृष्णा जल विवाद की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, क्योंकि दोनों राज्यों की ओर से पेश वकीलों ने शीर्ष अदालत को बताया कि इस मामले का निपटारा मध्यस्थता के जरिये संभव नहीं है और वे कानूनी तौर पर इसका निपटारा चाहते हैं।

दोनों राज्यों के वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को बताया कि संबंधित राज्य सरकारें मामले का कानूनी हल चाहती हैं। इसके बाद न्यायमूर्ति रमन ने कहा कि फिर वह कानूनी मामले की सुनवाई से खुद को अलग करते हैं।

न्यायमूर्ति रमन ने पिछली सुनवाई को कहा था कि वह कानूनी मुद्दों पर मामले की सुनवाई नहीं कर सकते, बल्कि वह दोनों राज्यों के बीच मध्यस्थता कराने की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके लिए दोनों राज्यों के वकील को अपनी सरकारों से निर्देश लेने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा था, “मैं दोनों राज्यों (अविभाजित आंध्र प्रदेश) से हूं। मुझे कानूनी मुद्दों को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर दोनों राज्य मध्यस्थता के लिए सहमत होते हैं तो वह मदद कर सकते हैं।” अब दूसरी पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।

आंध्र प्रदेश सरकार ने पीने और सिंच़ाई के लिए आवश्यक कृष्णा नदी का पानी रोकने का तेलंगाना पर आरोप लगाया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि तेलंगाना उन्हें पीने और सिंचाई के उद्देश्यों के लिए कृष्णा नदी के पानी के उनके वैध हिस्से से वंचित कर रहा है।

सुरंग को यातायात परीक्षण के लिए खोला: गडकरी

अकांशु उपाध्याय              

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि काजीगुंड और बनिहाल के बीच 8.5 किलोमीटर सुरंग को यातायात परीक्षण के लिए खोल दिया गया है। इस सुरंग से जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा के समय में लगभग 1.5 घंटे और दूरी में 16 किलोमीटर की कमी होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि समुद्र तल से 5,800 फीट की ऊंचाई पर बनी यह सुरंग जवाहर सुरंग की जगह लेगी और हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी।उन्होंने ट्वीट किया, ”काजीगुंड और बनिहाल के बीच 8.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का काम पूरा हो चुका है और परीक्षण के लिए यातायात को खोला गया है।” गडकरी ने कहा कि इससे जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा के समय में लगभग 1.5 घंटे और दूरी में 16 किलोमीटर की कमी होगी।

लोकसभा ने 8 दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी

अकांशु उपाध्याय               

नई दिल्ली। लोकसभा ने बुधवार को अपने आठ दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। जिनका पिछले दिनों निधन हो गया। सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा के आठ पूर्व सदस्यों के निधन की जानकारी दी। सभा ने दिवंगत पूर्व सदस्यों के सम्मान में कुछ पल का मौन रखा।

बिरला ने अविभाजित मध्य प्रदेश के बिलासपुर से आठवीं और दसवीं लोकसभा के सदस्य रहे खेलन राम जांगड़े, उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद से 11वीं लोकसभा के सदस्य रहे सुरेंद्र यादव, महाराष्ट्र के दहानू से सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य रहे दामोदर बरकू शिंगदा तथा दमन दीव से 13वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य रहे दहियाभाई वल्लभभाई पटेल के निधन की जानकारी सदन को दी।

लोकसभा अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश के दमोह से 15वीं लोकसभा के सदस्य रहे शिवराज सिंह लोधी, कर्नाटक के बेलगाम से 12वीं लोकसभा के सदस्य रहे बाबा गौड़ा पाटिल, कर्नाटक के मांड्या से नौवीं तथा दसवीं लोकसभा के सदस्य रहे जी मांडे गौड़ा और राजस्थान के जालौर से 11वीं लोकसभा के सदस्य रहे परसराम मेघवाल के निधन की जानकारी भी सदन को दी। सदन ने कुछ पल मौन रहकर दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी।

उपराष्ट्रपति ने कार्यान्वयन की जरुरत पर बल दिया

अकांशु उपाध्याय          

नई दिल्ली। उप राष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम में हालिया संशोधन का स्वागत करते हुए जमीनी स्तर पर इसके प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया है। वेंकैया नायडू ने बुधवार को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से भेंट के दौरान कहा कि यह एक बेहतर कानून है। जिससे अनाथ बच्चों की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला सुनिश्चित किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि इस कानून को प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए जिससे अनाथ बच्चों को शोषण से बचाया जा सके। स्मृति ईरानी ने उप-राष्ट्रपति निवास पर वेंकैया नायडू से भेंट की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें अनाथ बच्चों से संबंधित मुद्दों पर कई पत्र प्राप्त हुए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने उप राष्ट्रपति को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2021 की मुख्य विशेषताओं से अवगत कराया। इसे हाल ही में राज्यसभा ने पारित किया है। स्मृति ईरानी ने उपराष्ट्रपति को यह भी बताया कि हालिया संशोधन जिलाधिकारियों और अतिरिक्त जिलाधिकारियों को गोद लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने और अनाथ बच्चों को अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार देता है।

उन्होंने अनाथों के कल्याण के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में केंद्र के पुनर्वास उपायों सहित विभिन्न कदमों का भी उल्लेख किया। नायडू ने कहा कि अनाथ बच्चों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना समाज और सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है। हाल में ही, अनाथ बच्चों के एक समूह ने उप-राष्ट्रपति निवास में उनसे मुलाकात की।

प्लास्टिक के धागे का इस्तेमाल करने पर रोक लगाईं

श्रीनगर। जम्मू प्रशासन पतंगबाजी के मौसम के मद्देनजर निवारक उपाय के तहत नायलॉन और प्लास्टिक के धागे का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश के अनुसार पतंगबाजी का त्योहार या पतंगबाजी का मौसम चल रहा है। यह कुछ समय और चलेगा। इस दौरान देखा गया है। लोग पतंगबाजी के लिए प्लास्टिक या नायलॉन के धागों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कुछ समय तक चलता रहेगा। यह देखा गया है कि पतंगबाजी के लिए प्लास्टिक या नायलॉन (मांजा) के धागों का प्रयोग किया जा रहा है। यह एसआरओ 126 का उल्लंघन है।

आदेश में कहा गया,“ प्लास्टिक और नायलॉन स्ट्रिंग्स (मांजा) की खरीद, रखने, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। पिछली रिपोर्ट और घटनाओं से साफ हो गया है कि पारंपरिक पतंग उड़ाने वाले सूती धागे के बजाय इन धागों का उपयोग पक्षियों और मानव जीवन के लिए खतरा है।” आदेश में कहा गया है कि यह कदम बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। साथ ही पक्षियों के लिए उत्पन्न खतरों को भी रोकना है।

जम्मू के जिलाधिकारी अंशुल गर्ग ने अपराध संहिता की धारा 144 के तहत प्राप्त कार्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आदेश जारी किया है कि पतंगबाजी में प्लास्टिक/नायलॉन या आयातित/स्वदेशी सिंथेटिक सामग्री की बिक्री या उपयोग जम्मू क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित रहेगी। आदेश में कहा गया,“ यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा, तो वह दंड का भागी होगा।

ऐप बनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना: सीएम

पंकज कपूर                

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भूकंप एलर्ट ऐप लांच किया है। आपको बता दे कि ऐसा ऐप बनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। ये ऐप उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की द्वारा विकसित किया गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मोबाइल ऐप्लीकेशन ‘‘उत्तराखंड भूकंप अलर्ट’’ ऐप का शुभारंभ किया। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की के सौजन्य से बनाये गए इस ऐप के माध्यम से लोगों को भूकंप से पूर्व चेतावनी मिल जायेगी।उत्तराखंड यह ऐप बनाने वाला पहला राज्य है। इससे जन सुरक्षा में मदद मिलेगी। इस ऐप के माध्यम से भूकंप के दौरान लोगों की लोकेशन भी प्राप्त की जा सकती है। भूकंप अलर्ट के माध्यम से भूकंप से क्षतिग्रस्त संरचनाओं में फंसे होने पर सूचना दी जा सकती है। उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता हैं। 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। इस ऐप के माध्यम से लोगों को भूकंप पूर्व चेतावनी मिल सके, इसके लिए इस ऐप की लोगों को जानकारी दी जाए। विभिन्न माध्यमों से व्यापक स्तर पर इसका प्रचार प्रसार किया जाय। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इसकी लघु फिल्म बनाकर जन-जन तक पहुंचाया जाए। स्कूलों में भी बच्चों को लघु फिल्म के माध्यम से इस ऐप के बारे में जानकारी दी जाए।

राज्यसभा की बैठक शुरू होने के करीब स्थगित की

अकांशु उपाध्याय                     

नई दिल्ली। पेगासस जासूसी विवाद सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर अड़े विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बुधवार को राज्यसभा की बैठक शुरू होने के करीब 15 मिनट बाद ही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए।

उन्होंने कार्य मंत्रणा समिति की कल हुयी बैठक में कुछ विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने के लिए समय तय किए जाने के बारे में सदन को सूचित किया।उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी के रामगोपाल वर्मा और विश्वंभर प्रसाद निषाद तथा डॉक्टर वी शिवदासन की ओर से नियम 267 के तहत किसान आंदोलन के मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस मिले हैं। उन्होंने इस मुद्दे को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इस पर अन्य नियम के तहत चर्चा की अनुमति दी जाती है।सभापति ने कहा कि कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, के सी वेणुगोपाल, तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर राय, वाम सदस्यों विनय विश्वम तथा इलामारम करीम की ओर से भी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत नोटिस मिले हैं जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया है। नायडू के इतना कहते ही कुछ विपक्षी दलों के सदस्य आसन के समक्ष आ गए और अपने अपने मुद्दों पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। सभापति ने सदस्यों से अपने स्थानों पर लौट जाने और कार्यवाही चलने देने की अपील की।

उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति, महंगाई और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा के लिए सरकार तैयार है। हंगामा थमते न देख उन्होंने कहा कि जो सदस्य आसन के समक्ष आ गए हैं और तख्तियां दिखा रहे हैं उनके नाम नियम 255 के तहत प्रकाशित किए जाएंगे और उन्हें सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। इतने पर भी हंगामा नहीं थमा तब सभापति ने आसन के समक्ष तख्तियां ले कर हंगामा कर रहे सदस्यों से सदन से नियम 255 के तहत बाहर चले जाने को कहा।

उन्होंने राज्यसभा के महासचिव से इन सदस्यों के नाम देने को भी कहा। नायडू ने पुन: सदस्यों से अपने स्थानों पर लौट जाने की अपील की। सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने 11 बज कर करीब 15 मिनट पर बैठक दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

इससे पहले, बैठक शुरू होने पर जब सभापति की अनुमति से संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कार्यसूची में उल्लिखित विभिन्न मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे तब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि मंत्रालयों के दस्तावेज संबंधित मंत्रियों द्वारा सदन के पटल पर रखे जाने चाहिए।

उन्होंने कहा कि अपरिहार्य परिस्थितियों में ही, आसन की अनुमति से संसदीय कार्य राज्य मंत्री अन्य मंत्रियों के दस्तावेज पटल पर रख सकते हैं। शर्मा ने कहा कि जब मंत्री सदन में मौजूद हैं तब दस्तावेज उन्हें ही पटल पर रखना चाहिए। इस पर सभापति नायडू ने कहा कि कोविड-19 की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने संसदीय कार्य राज्य मंत्री को विभिन्न मंत्रालयों के दस्तावेज पटल पर रखने की अनुमति दी थी।

पेगासस और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों का हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही बाधित

पेगासस जासूसी मामला और कुछ अन्य मुद्दों पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी। बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के आठ पूर्व सदस्यों के निधन की जानकारी दी और सदन ने उनके सम्मान में कुछ पल का मौन रखा।

इसके बाद अध्यक्ष बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया। इसी दौरान कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस समेत अन्य कुछ विपक्षी दलों के सदस्य पेगासस जासूसी मामले पर सदन में चर्चा कराने की मांग को लेकर आसन के समीप नारेबाजी करने लगे। शोर-शराबे के बीच ही रेल राज्य मंत्री रावसाहेब पाटिल दानवे ने रुकी हुई रेल परियोजनाओं के संबंध में सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर दिये।

आसन के समीप पोस्टर दिखा रहे विपक्षी सदस्यों से नाराजगी जताते हुए अध्यक्ष बिरला ने उनसे सदन की गरिमा बनाये रखने को कहा। उन्होंने कहा, ”यह तरीका ठीक नहीं है। यह बिल्कुल गलत है। आप संसद की मर्यादा और आसन का अपमान करने की कोशिश मत कीजिए।” अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी नहीं थमने पर कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

एक बार के स्थगन के बाद 11:30 बजे कार्यवाही पुन: शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा और विपक्षी सदस्य आसन के समीप आकर पहले की तरह ही नारेबाजी करने लगे। विपक्षी सदस्यों ने ‘प्रधानमंत्री सदन में आओ’, ‘खेला होबे’ और ‘जासूसी बंद करो’ के नारे लगाए। पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा, ”आप ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे आसन को कार्रवाई करनी पड़े। यह अस्वीकार्य है।