गुरुवार, 29 जुलाई 2021

आर्थिक संपर्क का समर्थन, एकजुट हैं भारत-यूएसए

नई दिल्ली/ इस्लामाबाद/ बीजिंग। पाकिस्तान और चीन पर परोक्ष रूप से तंज कसते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि भारत और अमेरिका संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान सुनिश्चित करते हुए आतंकवाद के संकट का मुकाबला करने तथा बुनियादी ढांचे के पारदर्शी विकास के जरिए क्षेत्रीय आर्थिक संपर्क का समर्थन करने के लिए एकजुट हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों पक्ष अन्य बातों के साथ-साथ आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाहों तथा आतंकी वित्तपोषण के विरोध और हमारे निकट पड़ोस में मौजूद आतंकी गुटों सहित अन्य आतंकी समूहों के खतरों के खिलाफ सहयोग को प्रगाढ़ बनाकर आतंकवाद के वैश्विक संकट को दूर करने के लिए एकजुट हैं। विदेश मंत्री ने अमेरिका के साथ संबंध विषय पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत-अमेरिका के बीच व्यापक, रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और क्षेत्रीय एवं वैश्विक मामलों पर हितों की समानता पर आधारित है।

उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे के सभी देशों में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करना भारत और अमेरिका का साझा उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि 2015 में दोनों देशों ने एशिया – प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र के लिए एक संयुक्त रणनीतिक दृष्टिकोण की रूपरेखा का उल्लेख किया था। जिसमें सभी पक्षों से आह्वान किया गया है कि वे धमकी और बल प्रयोग से बचें तथा समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि सहित पूरे विश्व द्वारा मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के अनुसार शांतिपूर्ण तरीकों से क्षेत्रीय एवं समुद्री विवादों का समाधान करने का संकल्प लें।

विदेश मंत्री ने कहा कि इसके लिए, भारत और अमेरिका पूरे क्षेत्र में नौवहन, ‘ओवरफ्लाइट’ और वाणिज्य की स्वतंत्रता का सम्मान करने और क्षेत्रीय और समुद्री विवादों को शांतिपूर्वक और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार हल करने की आवश्यकता का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनके इस बयान को चीन के संदर्भ में देखा जा रहा है। जयशंकर ने कहा कि अमेरिका ने वैश्विक अप्रसार साझेदार के रूप में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की शीघ्र सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया है और ‘एमटीसीआर’, ‘वासेनार’ व्यवस्था तथा ऑस्ट्रेलिया समूह में भारत के शामिल होने का समर्थन किया है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का भी समर्थन करता है।

उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में 2014 के बाद से ही लगातार विस्तार हुआ है तथा दोनों देशों के संबंध आज दुनिया के प्रमुख संबंधों में से एक हैं। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, महामारी आदि जैसे समसामयिक मुद्दों के समाधान के लिए हमारी सामान्य प्रतिबद्धता दोनों देशों के बीच वैश्विक साझेदारी का साक्ष्य है। उन्होंने कहा कि भारत-अमेरिका के संबंध प्रगाढ़ सहयोग, साझा मूल्यों और हितों को देखते हुए मजबूत स्थिति में हैं तथा आने वाले वर्षों में दोनों देशों के नेता वैश्विक संबंधों और साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

बागपत: पदाधिकारियों ने सीएम का स्वागत किया

गोपीचंद       
बागपत। संसद सत्यपाल सिंह, विधायक के. पी मलिक व योगेश धामा ने और जिलाधिकारी राजकमल यादव वह पार्टी के मुख्य पदाधिकारियों ने बागपत पुलिस लाईन में मुख्यमंत्री का स्वागत किया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला बागपत की प्रशासन व्यवस्था का जायजा लेते हुये जिला अस्पताल का  निरीक्षण किया और संसद व जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी से जिले में चिकित्सा व्यवस्था की ली जानकारी, जिला अस्पताल के बाद मुख्यमंत्री ने सिसाना गांव का धरातलीय निरीक्षण किया और जिले के प्रशासनिक अधिकारियों वह पार्टी के सभी पदाधिकारियों की जिला सभागार में बैठक लेकर जिले की सामाजिक, राजनैतीक व प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी ली और शासन की और से निर्देश दिये।

विधायक ने मृत परिवार को 4 लाख की सहायता दी

कौशाम्बी। बारिश के चलते घर गिर जाने से मौत होने के बाद चायल विधायक संजय गुप्ता ने मृतक परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। साथ ही साथ घायलों को इलाज के लिए 95 हजार रुपए विधायक में अलग से दिलवाया है। इतना ही नहीं, मृतक परिवार को विधायक ने मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ भी दिलवाया है।
विधानसभा चायल के उजिहिनी खालसा निवासी लालचंद्र पुत्र स्व. बचाई लाल के घर दीवार गिरने से पारिवारिक सदस्यों की मौत हो गयी थी। मकान गिरने से मृत्यु होने व अन्य पारिवारिक सदस्यों के हताहत होने की सूचना मिलने पर विधायक चायल संजय कुमार गुप्ता गुरुवार को पीड़ित परिजनों के आवास पहुंच कर अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए घायलों के इलाज हेतु 95 हज़ार, एक मुख्यमंत्री आवास व 4 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान किया साथ ही उपजिलाधिकारी चायल ज्योति मौर्य पिंटू कुशवाहा जगदीश शिवहरे सहित तमाम पार्टी कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे।
गणेश साहू 

दुकान में लैपटॉप सहित हजारों रुपए का माल चोरी

अतुल त्यागी       
हापुड़। थाना सिंभावली क्षेत्र के हरोड़ा मोड़ पर स्थित  चौकी से मात्र 100 कदमों की दूरी पर स्थित हार्डवेयर की दुकान में कुमल कर लैपटॉप सहित हजारों रुपए का माल चोरी चोरी कर ले गए।
अज्ञात चोर छत के रास्ते से चडकर दुकान में पीछे से कोमल कर लिया और आसानी से चोरी कर ले गए दुकानदार अरसद ने जानकारी देते हुए बताया शाम को अपनी दुकान बंद कर अपने घर चला गया। 
जब सुबह अपनी दुकान पर आया तो और शटर खोला तो दुकान में कुमल पाया गया। जिसमें लेपटॉप सहित हजारों रुपए का माल चोरी हो गया। दुकानदार की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी।

'गैर कानूनी' तरीके से बच्चा गोद लेने पर कार्रवाई

राणा ओबराय             
पानीपत। पानीपत उपायुक्त सुशील सारवान ने निर्देश देते हुए कहा कि गैर कानूनी तरीके से बच्चा गोद लेने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए कोई भी व्यक्ति अवैध तरीके से बच्चा गोद न ले। गैर काूनूनी तरीके से बच्चा गोद लेने पर किशोर न्याय अधिनियम के तहत तीन वर्ष की सजा अथवा एक लाख रूपये जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। बच्चा गोद लेने के लिए सैन्ट्रल एडॉपशन रिसोर्स एजैन्सी (कारा)में गोद लेने के लिए आवेदन करना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि कोविड 19 महामारी के दौरान कुछ बच्चों ने अपने माता-पिता को खो दिया है। ऐसे मामले भी हैं जिनमें बच्चों ने अपनी माता अथवा अपने पिता को खो दिया है। इस प्रकार एकल अभिभावकों से उनके बच्चें गोद लेने का प्रयास किया जाता है। कुछ गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठन (एन.जी.ओ.)तथा व्यक्ति निजी तौर पर बच्चों को गोद लेने-देने के संदर्भ में सूचनाएं देते हैं, जो कि उचित नहीं है। इस प्रकार की भ्रामक सूचनाओं से दूर रहने की जरूरत है। कोई भी गैर सरकारी संगठन तथा व्यक्ति अपने स्तर पर बच्चा गोद नहीं दिला सकता। जिला बाल संरक्षण अधिकारी निधि गुप्ता ने बच्चे को कानूनी रूप से मुक्त घोषित करने वाली प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि अनाथ, परित्यक्त (अबैंडंड)और अभित्यक्त (सरैंडर )बच्चों को बाल कल्याण समिति (सीडब्लयूसी)के समक्ष पेश किया जाएगा। सीडब्लयूसी बच्चों को तत्काल देखभाल के लिए बाल देखरेख संस्थानों या विशेष दत्तक ग्रहण एजैंसी में रखने के लिए आवश्यक आदेश जारी करेगी। जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बच्चों को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 
अंत में सीडब्लयूसी बच्चों को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त करेगी। गोद लेने की तारिक से दो वर्ष तक फालोअप कार्रवाई की जाएगी।

निवासियों को आपसी लड़ाई-झगड़ों से बचना चाहिए

संदीप मिश्र        
मेरठ। मुस्लिम समाज ही नहीं, बल्कि समस्त मूल निवासियों को थाने कचहरी और आपसी लड़ाई झगड़ों से बचना चाहिए। न्याय की कोई उम्मीद न समझे ?
बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं मेरठ मंडल अध्यक्ष आर डी गादरे मेरठ दक्षिण विधानसभा के डॉ. जाकिर हुसैन कॉलोनी पहुंचे ज्ञात रहे कि कुछ दिन पहले मोहल्ले गली में दो पड़ोसियों में कहासुनी हो जाने से आपसी मतभेद पैदा हो गए थे। जिसमें गुलजार सैफी ने दूसरे पक्ष मोहम्मद फुरकान अन्य के खिलाफ थाने जाकर तहरीर दे दी थी। इसी मामले का जब बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्षद शब्बीर पार्षद को पता लगा तो आपसी समझौते की बात चलाई और भविष्य में ऐसा लड़ाई झगड़ा से समाज में मतभेद पैदा ना हो सभी ने कोशिश की और आखिर सफलता भी मिली। 
आज पार्षद शब्बीर कस्सार साहब के आवास पर बैठक की गई जिसमें सभी ने निर्णय लिया कि जो भी तहरीर थाने में दी गई है। वह वापस ली जाए और भविष्य में ऐसा तकरार या मतभेद पैदा ना किया जाए। आर डी गादरे ने सभी क्षेत्रवासियों से और मूल निवासियों से आह्वान किया कि कुछ षड्यंत्रकारी आज यही चाहते हैं कि मूलनिवासी आपस में लड़ बैठकर खाने कचहरी करें और पैसा और समय की बर्बादी करें सभी से आह्वान है कि भविष्य में ऐसा ना करें और इस्लाम मजहब कहीं जातियों में नहीं है। एक दूसरे को डोंट बाजी ना करें और अपने आने वाले भविष्य की चिंता करें। लोकतंत्र को बचाने में बहुजन मुक्ति पार्टी का सहयोग करें। बैठक में पार्षद शब्बीर कस्सार, आसिफ सैफी एडवोकेट आवेश महबूब नसीम अंसारी ओमवीर सिंह सैफुल, इस्लाम मनोज कुमार, मोहम्मद इरफान, शहीद अहमद, इरशाद गुलजार, गुड्डू नौशाद, आर डी गादरे, शहजाद संदीप कुमार, मतलूब आदि मौजूद रहे और यह भी निर्णय लिया गया कि तहत तहरीर थाने से वापस लेकर भविष्य में कानूनी कार्रवाई एक दूसरे के ऊपर ना की जाए।

ऑक्सीजन जुटाने के मामले में नहीं होगीं कार्रवाई

अकांशु उपाध्याय           

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोविड-19 रोगियों के लिए नेताओं द्वारा ऑक्सीजन जुटाने के मामले में गुरुवार को कहा कि नेक लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। जिन्होंने ऐसे समय ऑक्सीजन का प्रबंध किया। जब राष्ट्रीय राजधानी में महामारी की दूसरी लहर के दौरान केंद्र और दिल्ली सरकार पर्याप्त प्राणवायु उपलब्ध कराने में विफल रहीं।अदालत ने ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था करने और इन्हें कोविड रोगियों को वितरित करने के मामले में आप विधायक प्रवीण कुमार के खिलाफ मुकदमा शुरू करने पर दिल्ली के औषधि नियंत्रण विभाग को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि ”राजनीतिक लाभ” के लिए ”मानव त्रासदी” का इस्तेमाल किया गया है।

कार्रवाई को एक खास पार्टी के नेताओं को निशाना बनाने का कदम करार देते हुए न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि यदि औषधि नियंत्रक चिकित्सीय ऑक्सीजन जुटाने और वितरित करने के लिए किसी एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई पर आगे बढ़ता है तो उसे सभी गुरुद्वारों, मंदिरों, गिरजाघरों, सामाजिक संगठनों तथा उन सभी अन्य लोगों के खिलाफ भी मुकदमा चलाना होगा जिन्होंने कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान प्राणवायु जुटाई और इसे मरीजों को वितरित किया।

पीठ ने औषधि नियंत्रक को यह स्पष्ट करने के लिए समय प्रदान कर दिया कि क्या वह ऐसे सभी लोगों पर मुकदमा चलाना चाहता है ? जिन्होंने चिकित्सीय ऑक्सीजन जुटाई और जरूरमंद रोगियों को इसका नि:शुल्क वितरण किया। मामले में अगली सुनवाई पांच अगस्त को होगी। उच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के आदेश का जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि चिकित्सीय ऑक्सीजन का मुद्दा तकनीकी है और यह कोविड रोधी दवाओं की जमाखोरी के मुद्दे से भिन्न है।

पीठ ने कहा, ”क्या हमने यह नहीं कहा था कि आप ऑक्सीजन के मुद्दे पर आगे नहीं बढ़ेंगे ? यदि आप इस तरह आगे बढ़ रहे हैं तो आप आधी दिल्ली के खिलाफ आगे बढ़िए और सभी गुरुद्वारों के खिलाफ भी।” इसने कहा कि उद्देश्य दूसरों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना समाज की मदद करने का है। अदालत ने इस मामले को क्रिकेट जगत से राजनीति में आए भाजपा नेता गौतम गंभीर से जुड़े मामले से अलग बताया जिन्होंने बड़ी मात्रा में फैबीफ्लू दवा खरीदकर इसे कोविड रोगियों को वितरित किया था। इसने कहा कि गंभीर की मंशा अच्छी हो सकती है। लेकिन इसकी अनुमति नहीं है। गंभीर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाश वासुदेव के आग्रह पर उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पहले हुई सुनवाई के दौरान की गयी उसकी प्रतिकूल टिप्पणियां निचली अदालत में कार्यवाही के मार्ग में नहीं आएंगी।

सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्‍त तेजी आईं, उछाल

अकांशु उपाध्याय       

नई दिल्ली। बुलियन मार्केट में सोने-चांदी की कीमतों में गुरुवार को जबरदस्‍त तेजी देखी गई। ग्‍लोबल मार्केट में कीमतों में उछाल का असर घरेलू सराफा बाजार में देखा गया। 29 जुलाई को 24 कैरेट शुद्ध सोने का हाजिर भाव 382 रुपये उछलकर 46,992 रुपये प्रति दस ग्राम हो गया। सोने के साथ-साथ चांदी ने भी चमक बिखेरी। चांदी का बुलियन मार्केट में भाव 1,280 रुपये की जोरदार उछाल के साथ 66,274 रुपये प्रति किलो के स्‍तर पर पहुंच गया। हाजिर भाव के अलावा, सोने-चांदी के वायदा भाव में भी उछाल रहा। एमसीएक्स पर सोना 48,100 रुपये और चांदी 67,800 के स्‍तर को पार कर गए।

इससे पिछले ट्रेडिंग सेशन में बुलियन मार्केट में सोना 46,610 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी 64,994 रुपये प्रति किलो के स्‍तर पर थी। एचडीएफसी सिक्‍युरिटीज के सीनियर एनॉलिस्‍ट (कमोडिटीज) तपन पटेल का कहना है कि कॉमेक्‍स (न्‍यू यार्क कमोडिटी एक्‍सचेंज) में दाम बढ़ने का असर दिल्‍ली सराफा बाजार पर देखा गया। यहां 24 कैरेट गोल्‍ड 382 रुपये प्रति दस ग्राम उछल गया।

बाघ दिवस के अवसर पर 'टीएस' मान्यता प्रदान की

अकांशु उपाध्याय        

नई दिल्ली। केंद्र ने बृहस्पतिवार को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर देश के 14 बाघ रिजर्व को ‘सीए-टीएस’ मान्यता प्रदान की। सीए-टीएस या संरक्षण आश्वासित-बाघ मानक, वैश्विक रूप से स्वीकृत व्यवस्था है। जो बाघों के प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यवहार एवं मानदंड स्थापित करता है तथा मानक प्रगति के लिए आकलन को प्रोत्साहित करता है। देश के जिन 14 बाघ रिजर्व को यह मान्यता दी गई है। उनमें मानस टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और ओरांग टाइगर रिजर्व (तीनों असम में) , मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व शामिल है।

इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, ”बाघों की आबादी एक बखूबी संतुलित पारिस्थितिकी का संकेतक है। बाघ दिवस के अवसर पर, हम ना सिर्फ अपने बाघों को बचा रहे हैं बल्कि पारिस्थितिकी और अपने वनों की भी रक्षा कर रहे हैं।” उन्होंने कहा, ”इन 14 टाइगर रिजर्व के अलावा तीन अन्य भी हैं जिनके लिए हम सीए-टीएस मान्यता हासिल करना चाहते हैं। हम अपने सभी 51 टाइगर रिजर्व के लिए यह मान्यता और उन्हें संरक्षित बनाए रखना चाहते हें।” गैर सरकारी संस्था वर्ल्ड वाइड फंड, इंडिया के मुताबिक सीए-टीएस को बाघों की आबादी वाले सात देशों में 125 स्थानों पर क्रियान्वित किया जा रहा है।

भारत में ढाई लाख गुर्दा प्रत्यारोपण की जरूरत हैं

राणा ओबरॉय               

चंडीगढ़। भारत में सालाना लगभग ढाई लाख गुर्दा प्रत्यारोपण की जरूरत है। लेकिन जागरूकता की कमी और गुर्दा अनुपलब्धता के कारण इस समय केवल लगभग छह हजार ही ऐसे प्रत्यारोपण हो पा रहे हैं। ग्रेशियन सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के गुर्दा रोग से जुड़े विशेषज्ञों ने यह जानकारी देते हुये बताया कि देश में गुर्दा रोगों और इनके प्रत्यारोपण को लेकर जागरूकता बढ़ाना जरूरी है।

अस्पताल के गुर्दा प्रत्यारोपण विशेषज्ञ सुमीत देवगन ने कहा कि लाइव डोनर से गुर्दा प्रत्यारोपण करने में भारत का दुनिया में दूसरा स्थान है। क्योंकि यहां लगभग 95 प्रतिशत प्रत्यारोपण जीवित डोनर से होता है। जबकि केवल पांव प्रतिशत कैडवर (मृतक) से हो रहा है। कम से कम पांच लाख से अधिक भारतीय हर साल अपने मुख्य कार्य अंगों के विफल होने के कारण मर रहे हैं। लाइव और कैडेवर डोनर के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। इससे मानवांगों की जरूरत और आपूर्ति के बीच भारी असमानता को भी दूर किया जा सकता है। इसके अलावा हर वर्ष दुर्घटनाओं में मरने वाले लगभग चार लाख लोगों के अंग प्रत्यारोपण के लिए उपलब्ध हों तो अनेक लोगों की जान बचाई जा सकती है।

राज्यसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित की

अकांशु उपाध्याय             
नई दिल्ली। राज्यसभा ने विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच आज फेक्टर विनियमन (संशोधन) विधेयक 2021 संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गयी। इससे पहले भी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही पहले बारह बजे और फिर दो बजे तक स्थगित करनी पड़ी थी। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। जिससे इस पर संसद की मुहर लग गयी।
दो बजे जैसे ही राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई उप सभापति हरिवंश ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से यह विधेयक पेश करने को कहा। वित्त मंत्री के खड़े होते ही कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सदस्य आसन के निकट आकर नारेबाजी करने लगे। वाम दलों तथा अन्य विपक्षी दलों के सदस्य अपनी जगह पर खड़े थे। हरिवंश ने सदस्यों से अपनी जगह पर जाने की अपील की लेकिन सदस्यों पर इसका कोई असर नहीं हुआ।
इस बीच सीतारमण ने अपने संक्षिप्त भाषण में कहा कि इस विधेयक में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिये अतिरिक्त रास्ते सुलभ कराने का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में यूके सिन्हा समिति की सिफारिशों के आधार पर तीन संशोधन लाये गए हैं। विधेयक को गत सितम्बर में स्थायी समिति को भेजा गया था और सरकार ने समिति की सभी सिफारिशों तथा सुझावों को इस विधेयक में शामिल किया है।
राज्यसभा में वित्त मंत्री ने कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को इससे लाभ मिलेगा। विधेयक में संशोधनों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों की प्रत्यय सुविधा प्राप्त करने के लिये और रास्ते उपलब्ध कराकर खासतौर पर व्यापार से प्राप्त होने वाली आय के माध्यम से सहायता प्रदान करने की बात कही गई है।
विधेयक में कहा गया है कि कार्यशील पूंजी की उपलब्धता में वृद्धि से सूक्ष्म, लधु और मध्यम उपक्रमों से जुड़े क्षेत्र के कारोबार में वृद्धि और देश में रोजगार को बढ़ावा मिल सकेगा। इसमें फेक्टर कारोबार और प्राप्तव्यों की परिभाषा में संशोधन करने की बात कही गई है ताकि उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर की परिभाषा के अनुरूप लाया जा सके।
विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित
पेगासस जासूसी कांड, महंगाई और कृषि कानूनों के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के चलते गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे तीसरी बार पीठासीन अधिकारी किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी ने सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू की कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वामदलों समेत कई विपक्षी दलों के सदस्य हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए आसान के इर्द गिर्द जमा हो गए। विपक्षी दलों के शोर शराबे के बीच ही बिना चर्चा के भारतीय विमानपत्‍तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2021 और अंतर्देशीय पोत विधेयक-2021 को लोकसभा से पारित करवाया गया।
इस बीच हंगामा कर रहे सदस्यों ने कार्यवाही में रुकावट पैदा करने की कोशिश की। सदन में हंगामा बढ़ता देख पीठासीन अधिकारी ने कार्यवाही को शुक्रवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र अग्रवाल ने हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल चलाया और विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज से जुड़े महत्वपूर्ण कागज़ात सभा पटल पर रखवाए। बाद में सदन में शोर शराबा बढ़ता देख कार्यवाही को सवा बारह बजे से दो बजे तक के लिये स्थगित कर दिया।
पूर्वाह्न सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पेगासस जासूसी कांड, महंगाई और कृषि कानूनों के मुद्दे पर हंगामे के दौरान कल आसन की तरफ़ कागज़ फेंकने की घटना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोंकझोंक हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को हुई घटना पर दुःख जताते हुए कहा कि इस प्रकार की घटना संसदीय लोकतंत्र के ख़िलाफ़ है।
उन्होंने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाने की अपील करते हुए कहा, “आसन की अवमानना करना हमारी संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है, हम संसद की गरिमा का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। मेरी कोशिश होती है कि सभी सदस्यों को अपने विषय रखने का पर्याप्त समय और अवसर दूं और उनको यथोचित सम्मान भी दूं, उनका सम्मान भी रहे यह मेरी जिम्मेदारी है। क्या आप कल की घटना को संसदीय गरिमा के अनुरूप मानते हैं, क्या इसे न्यायोजित मानते हैं।
हम इसे लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं और हम सबका विश्वास रहता है कि आसन सबके साथ न्याय करेगा। अगर कभी आसन पर कोई प्रश्न हो तो आप चेंबर में आकर कहें, मैं कोशिश करूंगा कि आसन की गरिमा को बनाने के लिए आपके सुझाव मानूं। लेकिन हम सबको सामूहिक रूप से निर्णय करना होगा कि कैसे लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ा सकते हैं।”
बिरला ने कहा, “आप एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था हैं और लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपसे आग्रह है कि अगर आप उचित समझते हैं तो किस तरह मिलकर इस सदन की गरिमा को बढ़ा सकते हैं इसका सामूहिक प्रयास करना चाहिए। लगातार कई सदस्य घटनाओं की पुनरावृति कर रहे हैं, मैं ऐसे सदस्यों से आग्रह करता हूं कि ऐसी घटनाओं ना दोहराएं जो संसद की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। अगर ऐसी घटनाएं दोहराई जाएंगी तो संसद की मर्यादा को बनाए रखने के लिए ऐसे सदस्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी।”
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आसन की गरिमा को बनाए रखने के लिए सारे विपक्षी दल शुरू के दिन से सहयोग कर रहे हैं। इसी के बदौलत संसद की कामकाज की उत्पादकता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि सदन में सरकार हमें अपनी बात नहीं रखने दे रही है। इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने हस्तक्षेप करते हुए कल की घटना पर बोलें। कल की घटना पर माफ़ी माँगनी चाहिए। आसन पर और मेरे ऊपर काग़ज़ फेंकना क्या यह सही है।
इस बात पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोंकझोंक होने लगी जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही साढ़े ग्यारह बजे तक स्थगित करनी पड़ी। गौरतलब है कि पेगासस जासूसी कांड और कृषि कानूनों समेत अन्य मुद्दों को लेकर लोकसभा में कल विपक्ष ने हंगामा किया और इस दौरान पीठासीन सभापति के आसन की तरफ काग़ज़ फेंके गए।

बांग्ला: बारिश ने शिविरों को बुरी तरह प्रभावित किया

ढाका। दक्षिणी बांग्लादेश में कई दिनों तक हुई भारी बारिश ने रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों को बुरी तरह प्रभावित किया है। जिससे कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए और हजारों लोगों को अपने रिश्तेदारों के यहां या सामुदायिक शिविरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने बताया कि बांग्लादेश में महज बुधवार तक पिछले 24 घंटों में कॉक्स बाजार जिले में 30 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हुई, जहां शिविरों में 80,000 से ज्यादा रोहिंग्या रह रहे थे। जुलाई में होने वाली औसतन बारिश की करीब आधे से ज्यादा के बराबर बारिश एक दिन में हुई जबकि अगले कुछ दिनों और भारी बारिश होने तथा मॉनसून के अगले तीन महीनों तक जारी रहने का अनुमान है।
एजेंसी ने कहा, “स्थिति कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण और बिगड़ गई है। देश में संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर फिलहाल सख्त राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू है।” एजेंसी ने कहा कि वह इस हफ्ते की शुरुआत में शिविरों में छह लोगों की, बारिश के कारण हुए भूस्खलन में पांच लोगों की मौत होने और बाढ़ के पानी में एक बच्चे के बह जाने से दुखी है।
एजेंसी ने एक बयान में बताया कि शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त ने शुरुआती रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 12,000 से ज्यादा शरणार्थी भारी बारिश से प्रभावित हुए हैं जबकि 2,500 शिविरों के क्षतिग्रस्त होने या तबाह होने के अनुमान हैं। 5,000 से ज्यादा शरणार्थियों को सगे संबंधियों के आश्रय स्थलों पर या सामुदायिक केंद्रों में भेज दिया गया है। शरणार्थियों को खाने या ठीक से पानी पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है।

वकील के अभिवेदन के बाद याचिका वापस, अनुमति

अकांशु उपाध्याय        
नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला ने 5G वायरलेस नेटवर्क प्रौद्योगिकी के खिलाफ उनका मुकदमा खारिज करने के संबंध में उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका बृहस्पतिवार को वापस ले ली। न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने चावला के वकील दीपक खोसला के अभिवेदन के बाद याचिका वापस लेने की अनुमति दी। अदालत ने कहा, ”वादी (चावला) के वकील अपीली न्‍यायालय में समाधान प्राप्‍त करने की स्‍वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेना चाहते हैं। याचिका वापस लेने की इजाजत देते हुए इसे खारिज किया जाता है।
अभिनेत्री ने इस अनुरोध के साथ याचिका दायर की थी कि 5जी के खिलाफ उनके मुकदमे को ”खारिज” घोषित किए जाने के बजाय ”अस्वीकार्य” घोषित किया जाए। चावला के वकील ने दलील दी कि वाद “मुकदमे के स्तर तक कभी नहीं पहुंचा ” और उसे केवल दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत अस्वीकार या वापस किया जा सकता है, लेकिन खारिज नहीं किया जा सकता है। अदालत ने चावला पर 5जी वायरलेस नेटवर्क प्रौद्योगिकी को चुनौती देने के मामले में कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था और उन पर 20 लाख का जुर्माना भी लगाया था। जुर्माने की राशि जमा करने के लिए उन्हें एक सप्ताह का समय दिया था।चावला ने अदालती फीस की वापसी की याचिका भी वापस ले ली थी। अदालत ने जून में, चावला और दो अन्य लोगों द्वारा 5G लाने के खिलाफ दायर मुकदमे को “दोषपूर्ण”, “कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग” बताया था और कहा था कि इसे “प्रचार हासिल करने” के लिए दायर किया गया था। न्यायमूर्ति जे आर मिढ़ा ने कहा था कि जिस वाद में 5जी प्रौद्योगिकी के कारण स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में सवाल उठाए गए हैं, वह “सुनवाई योग्य नहीं है” और यह “अनावश्यक चौंका देने वाले , तुच्छ और परेशान करने वाले बयानों से भरा हुआ है” जो खारिज किए जाने योग्य हैं।

वकील के अभिवेदन के बाद याचिका वापस, अनुमति

अकांशु उपाध्याय        
नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला ने 5G वायरलेस नेटवर्क प्रौद्योगिकी के खिलाफ उनका मुकदमा खारिज करने के संबंध में उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका बृहस्पतिवार को वापस ले ली। न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने चावला के वकील दीपक खोसला के अभिवेदन के बाद याचिका वापस लेने की अनुमति दी। अदालत ने कहा, ”वादी (चावला) के वकील अपीली न्‍यायालय में समाधान प्राप्‍त करने की स्‍वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेना चाहते हैं। याचिका वापस लेने की इजाजत देते हुए इसे खारिज किया जाता है।
अभिनेत्री ने इस अनुरोध के साथ याचिका दायर की थी कि 5जी के खिलाफ उनके मुकदमे को ”खारिज” घोषित किए जाने के बजाय ”अस्वीकार्य” घोषित किया जाए। चावला के वकील ने दलील दी कि वाद “मुकदमे के स्तर तक कभी नहीं पहुंचा ” और उसे केवल दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत अस्वीकार या वापस किया जा सकता है, लेकिन खारिज नहीं किया जा सकता है। अदालत ने चावला पर 5जी वायरलेस नेटवर्क प्रौद्योगिकी को चुनौती देने के मामले में कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था और उन पर 20 लाख का जुर्माना भी लगाया था। जुर्माने की राशि जमा करने के लिए उन्हें एक सप्ताह का समय दिया था।चावला ने अदालती फीस की वापसी की याचिका भी वापस ले ली थी। अदालत ने जून में, चावला और दो अन्य लोगों द्वारा 5G लाने के खिलाफ दायर मुकदमे को “दोषपूर्ण”, “कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग” बताया था और कहा था कि इसे “प्रचार हासिल करने” के लिए दायर किया गया था। न्यायमूर्ति जे आर मिढ़ा ने कहा था कि जिस वाद में 5जी प्रौद्योगिकी के कारण स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में सवाल उठाए गए हैं, वह “सुनवाई योग्य नहीं है” और यह “अनावश्यक चौंका देने वाले , तुच्छ और परेशान करने वाले बयानों से भरा हुआ है” जो खारिज किए जाने योग्य हैं।

359 मार्गों पर हवाई सेवा का परिचालन शुरू हुआ

अकांशु उपाध्याय             
नई दिल्ली। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बृहस्पतिवार को बताया कि हवाई सम्पर्क को बढ़ाने के लिये क्षेत्रीय सम्पर्क योजना ‘उड़ान’ के तहत अब तक 359 मार्गों पर हवाई सेवा का परिचालन शुरू हो गया है और 59 नए हवाई अड्डे स्थापित किए गए हैं। इससे हवाई जहाज की सुविधा पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लोकसभा में सुनील बाबूराव मेंढ़े के पूरक प्रश्न के उत्तर में सिंधिया ने कहा कि मंत्रालय ने क्षेत्रीय हवाई सम्पर्क को बढ़ावा देने एवं हवाई यात्रा को किफायती बनाने के लिए 21 अक्तूबर 2016 को क्षेत्रीय सम्पर्क योजना-उड़ान शुरू की थी।
क्षेत्रीय सम्पर्क योजना का प्राथमिक उद्देश्य असेवित एवं अल्पसेवित हवाई अड्डों को जोड़कर क्षेत्रीय हवाई सम्पर्क को सुगम बनाना एवं बढ़ावा देना है। सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सोच के आधार पर इस योजना को शुरू किया गया कि ”हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज में सफर कर सकें”।
उन्होंने कहा कि उड़ान योजना के तहत 780 हवाई मार्गों को मंजूरी दी गई और 359 मार्गो पर परिचालन शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत 59 नए हवाई अड्डे स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के काल में हवाई मार्गो की हिस्सेदारी को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 19 प्रतिशत किया गया है।

आरआरबी ने 2,04,945 उम्मीदवारों की भर्ती की

अकांशु उपाध्याय              
नई दिल्ली। कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि एक मार्च 2020 तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 8.72 लाख पद खाली थे। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया कि केंद्र सरकार के सभी विभागों में स्वीकृत पदों की संख्या 40,04,941 (1 मार्च, 2020 तक) थी। जिनमें से 31,32,698 कर्मचारी कार्यरत थे। उन्होंने कहा कि एक मार्च, 2020 तक रिक्त पदों की कुल संख्या 8,72,243 थी।
जितेंद्र सिंह ने तीन प्रमुख भर्ती एजेंसियों द्वारा पिछले पांच वर्षों में की गई भर्तियों का ब्यौरा देते हुए कहा कि 2016-17 से 2020-21 के बीच संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने 25,267 उम्मीदवारों की भर्ती की वहीं कर्मचारी चयन आयोग ने 2,14,601 उम्मीदवारों की और रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने 2,04,945 उम्मीदवारों की भर्ती की।

बारिश के बाद 203.37 मीटर तक बढ़ा जल स्तर

अकांशु उपाध्याय               
नई दिल्ली। दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर भारी बारिश के बाद बृहस्पतिवार को 203.37 मीटर तक बढ़ गया। जो खतरे के निशान 204.50 मीटर के करीब है। अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन ने मंगलवार को नदी के डूब क्षेत्र के करीब के निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया था और चौबीसों घंटे स्थिति की निगरानी की जा रही है।
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के एक अधिकारी ने कहा, ”जल स्तर सुबह साढ़े दस बजे ओल्ड रेलवे ब्रिज पर 203.37 मीटर पर दर्ज किया गया।” उन्होंने कहा कि दिल्ली और ऊपरी डूब वाले इलाकों में बारिश के कारण यमुना नदी उफान पर है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में हथनीकुंड बैराज से नदी में और पानी छोड़ा जा रहा है।
अधिकारी ने कहा, ”पिछले 24 घंटों में पानी के बहाव की दर 1.60 लाख क्यूसेक पहुंच गयी जो इस साल के लिए सबसे अधिक है।” बैराज से छोड़े गए पानी को राजधानी पहुंचने तक आम तौर पर दो से तीन दिन लगते हैं। बृहस्पतिवार को सुबह दस बजे 85,879 क्यूसेक की दर से यमुना में पानी छोड़ा जा रहा था।
सामान्यत: हथनीकुंड बैराज से पानी के बहाव की दर 352 क्यूसेक होती है लेकिन डूब वाले इलाकों में भारी बारिश के बाद ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है। एक क्यूसेक 28.32 लीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। अधिकारी ने बताया कि डूब वाले इलाकों में बारिश का अनुमान है अत: जल स्तर और बढ़ सकता है।

पुलिस समेत ईडी की टीम द्वारा लोगों से पूछताछ की

हरिओम उपाध्याय       
बरेली। 3 साल से फरार चल रहे आरोपी की तलाश कर रही है। लखनऊ की ईडी टीम बरेली पहुंची। बुधवार सुबह पुलिस लाइन से टीम लेकर ईडी बन्नू बाल नगर कॉलोनी पहुंची।
पुलिस टीम समेत ईडी की टीम द्वारा यहां लोगों से पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक दोपहर तक आरोपी ईडी की गिरफ्त में नहीं आ सका है।

केरल: 6 सदस्यों की टीम को भेजेगा स्वास्थ्य मंत्रालय

तिरुवनंतपुरम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए केरल में छह सदस्यों की एक टीम को भेजेगा। जहां राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के दैनिक मामले अब भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) के निदेशक एस के सिंह की अगुवाई में टीम शुक्रवार को केरल पहुंचेगी और उन कुछ जिलों का दौरा करेगी जहां संक्रमण की दर सबसे ज्यादा सामने आ रही है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर कहा किकेंद्र सरकार एनसीडीसी निदेशक की अगुवाई में छह सदस्यीय टीम को केरल भेज रही है। केरल में कोविड के मामले अब भी बहुत ज्यादा सामने आने के कारण टीम कोविड प्रबंधन में राज्य के जारी प्रयासों में मदद करेगी।
मंत्रालय के बयान में बताया गया कि टीम राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ करीब से काम करेगी, जमीनी स्थिति का जायजा लेगी और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जरूरी जन स्वास्थ्य हस्तक्षेपों की अनुशंसा करेगी। मौजूदा अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक केरल में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1.54 लाख है जो देश में उपचाराधीन मामलों का 37.1 प्रतिशत है।
बयान के मुताबिक, राज्य में संक्रमण के दैनिक मामले औसतन 17,443 से अधिक हैं। राज्य में संक्रमण दर भी सबसे ज्यादा 12.93 प्रतिशत है और साप्ताहिक दर 11.97 प्रतिशत है। छह जिलों में संक्रमण की साप्ताहिक दर 10 प्रतिशत से ज्यादा है।

संसदीय समिति गठित करने की विपक्ष की मांग

मिनाक्षी लोढी        
कोलकाता। शिवसेना ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पेगासस जासूस कांड की पड़ताल के लिए जांच आयोग गठित करने के फैसले की बृहस्पतिवार को सराहना की और कहा कि बनर्जी ने जो किया वह दरअसल केन्द्र सरकार को करना चाहिए था। शिवसेना ने अपने मुखपत्र ‘सामना’ के सम्पादकीय में जासूसी कांड की विस्तृत जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की विपक्ष की मांग पर ध्यान नहीं देने पर केन्द्र की आलोचना की।
मराठी समाचार पत्र में कहा गया, यह काफी रहस्यपूर्ण बात है कि दो केन्द्रीय मंत्रियों, कुछ सांसदों, उच्चतम न्यायालय और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा पत्रकारों की कथित फोन टैपिंग के मामले को केन्द्र उतनी गंभीरता से नहीं ले रहा, जितना यह वास्तव में है। बनर्जी ने सोमवार को कहा था कि उनकी सरकार ने इज़राइल के स्पाईवेयर पेगासस से राजनेताओं, अधिकारियों और पत्रकारों की जासूसी के आरोपों की जांच के लिए दो सदस्यीय आयोग का गठन किया है।सामना के सम्पादकीय में ममता बनर्जी के इस कदम की सराहना करते हुए कहा गया, ”देश के लोग ‘पेगासस’ को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आयकर की एक और संबद्ध शाखा के रूप में देखेंगे। बनर्जी का कदम साहसिक है। उन्होंने एक न्यायिक आयोग का गठन किया और जासूसी मामले की जांच शुरू की। उन्होंने वह किया जो केन्द्र को करना चाहिए था।”
इसमें कहा गया कि मुख्यमंत्रियों को अपने राज्यों के नागरिकों के अधिकारों और लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए और बनर्जी ने इस संबंध में ”सभी को जागरूक” करने का काम किया है। सम्पादकीय में कहा गया कि जासूसी कांड के लिए जांच आयोग का गठन कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने केन्द्र को एक झटका दिया है। शिवसेना ने उल्लेख किया कि फ्रांसीसी सरकार ने फ्रांस में वरिष्ठ अधिकारियों की ‘पेगासस’ द्वारा जासूसी के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने पूछा, ” अगर फ्रांस कर सकता है, जो भारत सरकार क्यों नहीं?”

ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा था, ” हमें उम्मीद थी कि केन्द्र हैकिंग मामले में एक जांच आयोग का गठन करेगा या अदालत की निगरानी में जांच का आदेश दिया जाएगा। लेकिन केन्द्र सरकार बेकार बैठी है… इसलिए हमने इस मामले की जांच के लिए एक जांच आयोग बनाने का फैसला किया। पश्चिम बंगाल इस मामले में कदम उठाने वाला पहला राज्य है।

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह कुछ मीडिया संगठनों के अंतरराष्ट्रीय समूह ने कहा था कि भारत में पेगासस स्पाइवेयर के जरिए 300 से अधिक मोबाइल नंबरों की कथित निगरानी की गयी। इसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, केन्द्रीय मंत्रियों प्रह्लाद पटेल तथा अश्विनी वैष्णव और 40 से अधिक पत्रकारों, तीन विपक्षी नेताओं के अलावा अनेक कार्यकर्ताओं के नंबर भी थे। सरकार हालांकि इस मामले में विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज करती रही है।

लॉकडाउन खुलने के बाद से कर्ज की मांग बढ़ी: यूपी

हरिओम उपाध्याय           
लखनऊ। कोरोना की दूसरी लहर के बाद इस साल में जून में लॉकडाउन खुलने के बाद से छोटे व मझोले उद्योगों में कर्ज की मांग बढ़ी है। कोरोना लहर के चलते मांग में कमी का सामना कर रहे इन उद्योगों की हालात में अब काफी सुधार दिखायी दे रहा है। वित्तीय वर्ष 2021 में छोटे व मझोले उद्यमों को 9.5 लाख करोड़ रुपये कर्ज दिए गए हैं जो कि बीते साल दिए गए 6.8 लाख कऱोड़ रुपये से कहीं ज्यादा है।भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और ट्रांस यूनियन सिबिल की ओर से छोटे व मझोले उद्योगों के हाल पर जारी की गयी एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार की योजनाओं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गांरटी स्कीम (ईसीएलजीएस) और आत्मनिर्भर भारत के चलते छोटे व मझोले उद्यमों को लाभ हुआ है। 
रिपोर्ट में कहा गया है कि छोटे मव मझोले उद्योगों को मिलने वाले कर्ज में सालाना बढ़त 6.6 फीसदी की रही है।इसके मुताबिक महामारी के पहले व दूसरे दौर में लाकडाउन खत्म होने के बाद कर्ज की मांग में खासी बढ़त देखी गयी है। हालांकि कोरोना की पहली लहर के दौरान वाणिज्यिक कर्ज के लिए की जाने वाली पूंछताछ में 76 फीसदी तक की गिरावट देखी गयी थी पर बाद में ईसीएलजीएस व आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं के चलते इसमें वृद्धि हुयी और अब यह कोरोना लहर के पहले के स्तर पर आ चुकी है।

रिपोर्ट के बारे में बोलते हुए सिडबी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक शिवसुब्राम्ण्यन रामन ने कहा कि एमएसएमई को कर्ज के आंकड़े ईसीएलजीएस की सफलता के चलते हैं। इस योजना के चलते ही इस क्षेत्र को साल दर साल वितरित होने वाले कर्ज में 40 फीसदी की बढ़त देखने को मिली और इसका नजीजा एमएसएमई सेक्टर में सुधार के तौर पर दिखा। इस दौरान बैंकों से कर्ज लेने वाले नए उद्यमियों की तादाद में भी सुधार दिखा है। उन्होंने कहा कि हाल में सरकार की ओर स्वास्थ्य, ट्रेवल और पर्यटन के क्षेत्र में घोषित राहत के कदमों का असर एमएसएमई क्षेत्र में देखने को मिलेगा।

ट्रांस यूनियन सिबिल के प्रबंध निदेशक (एमडी) व मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर में बढ़ी कर्ज की मांग को वित्तीय संस्थाओं को पूरा सहारा मिला है। जिन्होंने ईसीएलजीएस जैसी योजनाओं का सफलता पूर्वक क्रियान्वन किया है।

यूपी: गर्मी के चलते स्कूलों का समय बदला

यूपी: गर्मी के चलते स्कूलों का समय बदला  संदीप मिश्र  लखनऊ। यूपी में गर्मी के चलते स्कूलों का समय बदल गया है। कक्षा एक से लेकर आठ तक के स्कू...