मंगलवार, 27 जुलाई 2021
पार्टी की राज्य इकाई को बैठक बुलाने के निर्देश दिएं
महामारी से निपटने की रणनीति पर चर्चा करेंगे एंटनी
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 74.35 पर पहुंचा भारत
इशिगुरो को पुरस्कार के लिए चौथी बार नामित किया
संयुक्त रूप से ड्रोन उत्पादन के फैसले का विरोध
वर्षगांठ के मौके पर महोत्सव कार्यक्रम रहना चाहिए
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर मनाया जाने वाला अमृत महोत्सव केवल एक सरकारी कार्यक्रम बनकर नहीं रहना चाहिए। बल्कि इसे जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने के लिए जन सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी। सूत्रों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी सांसदों से अपील की, कि वे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दो-दो कार्यकर्ताओं की टोली तैयार करें। जो 75 गांवों का दौरा करे और वहां 75 दिन बिताए तथा जनता के बीच डिजिटल साक्षरता को लेकर जागरूकता अभियान चलाए।
सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने पार्टी सांसदों से कहा कि वे संसद में विपक्षी दलों के रवैये के बारे में जनता को अवगत कराएं और उन्हें बताएं कि सरकार सभी मुद्दों पर बहस के लिए तैयार है किंतु विपक्षी दल इससे भाग रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ”आजादी का अमृत महोत्सव केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है। यह जन आंदोलन के रूप में होना चाहिए जन भागीदारी के साथ हमें आगे बढ़ना है।” मेघवाल के मुताबिक प्रधानमंत्री ने सांसदों से उनके संसदीय क्षेत्रों में जोर-शोर से आजादी का ”अमृत महोत्सव” मनाने को कहा और सुझाव दिया कि वे हर विधानसभा क्षेत्र में दो-दो कार्यकर्ताओं की टोली तैयार करें जो 75 गांवों का दौरा करे और वहां 75 दिन रूके। केंद्रीय मंत्री के अनुसार मोदी ने कहा, ”यह टोली जनता के बीच जाकर डिजिटल साक्षरता के बारे जागरूकता फैलाए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। सांसद इस कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करें।”
प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सांसदों को उनके क्षेत्रों में स्थानीय खेलों की प्रतियोगिता कराने, स्वचछता संबंधी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने सहित कार्यक्रमों के आयोजन का सुझाव दिया। मेघवाल के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की आजादी के लिए कई लोगों ने अपनी कुर्बानी दी लेकिन ”हमें जनता को समझाना है कि क्या हम देश के लिए जी सकते हैं। यही भावना लेकर जनता के बीच बढ़ना है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी और संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने संसद के दोनों सदनों में अब तक हुए काम काज का ब्योरा दिया। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि वह जब जनता के बीच जाएं तो संसद में विपक्षी दलों के रवैये का भी उल्लेख करें।
2 बजे तक के लिए स्थगित की गई सदन की बैठक
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। राज्यसभा में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध मंगलवार को भी जारी रहा और अलग अलग मुद्दों पर विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की बैठक एक बार के स्थनग के बाद दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगाामा जारी रहा और नारेबाजी के बीच ही उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने कुछ पूरक सवालों के जवाब भी दिए। हालांकि हंगामे के कारण उनकी बात ठीक से सुनी नहीं जा सकी।
इसके बाद भी सदन में हंगामा जारी रहा और उपसभापति ने 12 बजकर करीब पांच मिनट पर बैठक दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। इससे पहले सुबह बैठक शुरू होने पर सदन ने अपने पूर्व सदस्य वसीम अहमद, मॉरीशस के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ और जाम्बिया के प्रथम राष्ट्रपति तथा संस्थापक डॉक्टर केनेथ कोंडा को श्रद्धांजलि दी। आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाने के बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने शून्यकाल के तहत भाजपा सदस्य सुशील कुमार मोदी का नाम पुकारा और उनसे उनका मुद्दा उठाने के लिए कहा।
सीएम योगी के अत्याचार से लोगों में भारी गुस्सा
हरिओम उपाध्याय
बलिया। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश मामलों के प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया और कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अत्याचार से अति पिछड़े वर्ग के लोगों में भारी गुस्सा है। आप सांसद संजय सिंह ने सोमवार को बलिया जिले के नगरा में पार्टी द्वारा आयोजित ‘पिछड़ा वर्ग हिस्सेदारी रैली’ को संबोधित करते हुए कहा कि ”मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अत्याचार से अति पिछड़े वर्ग के लोगों में भारी गुस्सा है।” उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने शिक्षकों की भर्ती में पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं दे कर संविधान का अपमान किया है।
9 लाख की राशि बारिश के पानी में बर्बाद न हो जाएं
कविता गर्ग
मुंबई। महाराष्ट्र के चिपलुन कस्बे में पिछले सप्ताह भारी बारिश के बीच एक राज्य परिवहन बस डिपो के प्रबंधक बेहद साहस दिखाते हुए डूबी बस के छत पर करीब नौ घंटे तक बैठे रहे। ताकि दैनिक राजस्व की जमा की गई नौ लाख रुपए की राशि बारिश के पानी में बर्बाद न हो जाए। डिपो प्रबंधक रंजीत राजे-शिर्के के इस कदम की उनके सहकर्मी और अन्य लोग प्रशंसा कर रहे हैं। पिछले बृहस्पतिवार को कोंकण क्षेत्र के रत्नागिरी जिले के चिपलुन कस्बे में भारी बारिश से बाढ़ आ गई थी। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) डिपो में जलस्तर बढ़ने लगा था और इसके परिसर में खड़ी बसें डूबने लगी थीं।
खतरनाक मौसम के बीच साहस दिखाते हुए राजे-शिर्के डूबी हुई एक बस के छत पर चढ़ गए और नकदी को क्षति से बचाने के लिए करीब नौ घंटे तक वहां बैठे रहे। बाद में पुलिस ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना को याद करते हुए राजे-शिर्के ने मंगलवार को बताया कि भारी बारिश के बाद कार्यालय में जलस्तर को बढ़ता देख डिपो के वॉचमैन ने उन्हें तड़के साढ़े तीन बजे कॉल किया।
अधिकारी ने बताया, ” जब मैं वहां करीब तीन बजकर 45 मिनट पर पहुंचा तो कार्यालय में गर्दन भर पानी भर चुका था। मैंने फिर भी अंदर जाने का निर्णय लिया और वहां जमा दैनिक राजस्व की नौ लाख रुपए की राशि को निकाल लिया।” वह डिपो से बाहर नहीं निकल सके क्योंकि चारों तरफ भयानक बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। अधिकारी ने बताया, ”नकदी को क्षति पहुंचाने से बचाने के लिए इसे मैंने प्लास्टिक के थैले में रख लिया। इसके बाद मैं और मेरे एक सहकर्मी करीब छह बजे डूबी हुई एक बस की छत पर चढ़ गए।” उन्होंने बताया कि पांच अन्य कर्मी भी अन्य बसों की छतों पर चढ़े हुए थे। पानी के दबाव की वजह से बसें हिल रही थीं और गिरने का डर था, लेकिन वे सभी धैर्य के साथ बस पर बैठे रहे। प्रबंधक ने बताया, ” हम लोग भारी बारिश के बीच बस पर बैठे रहे और फिर अपराह्न तीन बजे पुलिस की एक टीम ने हमें वहां से निकाला।”
प्रतिष्ठित पत्रकारों ने याचिका दायर कर अनुरोध किया
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। प्रतिष्ठित पत्रकारों एन राम और शशि कुमार ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करके अनुरोध किया है कि इजराइली स्पाइवेयर पेगासस का इस्तेमाल करके सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिष्ठित नागरिकों, नेताओं और पत्रकारों की कथित जासूसी किए जाने संबंधी खबरों की शीर्ष अदालत के किसी मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाशीध से स्वतंत्र जांच कराई जाए।
इस याचिका पर आगामी कुछ दिन में सुनवाई हो सकती है। याचिका में इस बात की जांच करने का अनुरोध किया गया है कि क्या पेगासस स्पाइवेयर के जरिए फोन को अवैध तरीके से हैक करके एजेंसियों और संगठनों ने भारत में स्वतंत्र भाषण और असहमति को अभिव्यक्त करने को रोकने का प्रयास किया गया। याचिका में केंद्र को यह बताने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि क्या सरकार या उसकी किसी एजेंसी ने पेगासस स्पाइवेयर के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है और क्या उन्होंने इसका इस्तेमाल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निगरानी करने के लिए किया है ?
सीएम अरविंद ने गोवा के समकक्ष पर निशाना साधा
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को गोवा के अपने समकक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भाउसाहेब बंदोडकर, जैक डी सेक्वेरा और मनोहर पर्रिकर जैसे गोवा के कद्दावर राजनेताओं की तुलना मौजूदा नेताओं से करना अपमान की बात है।जिन्हें थोक में खरीदा-बेचा जा रहा है। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता एवं ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोमवार को गोवा के राजनेताओं को तीसरे दर्जे का बताया था, जिसकी गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कड़ी आलोचना की थी और इस बयान को प्रदेश दिग्गज नेताओं दिवंगत पर्रिकर और सेक्वेरा का अपमान करार दिया था।
सावंत ने ट्वीट किया था, ” आप (आम आदमी पार्टी) हमेशा से ही प्रदर्शन कर और नाटक करके सस्ती राजनीति करती है। लेकिन गोवावासियों को तीसरे दर्जे का नेता कहना भाउसाहेब बंदोडकर, जैक सेक्वेरा, मनोहर भाई पर्रिकर, राजेंद्र अर्लेकर या श्रीपद भाउ नाइक जैसे भूमिपुत्रों का अपमान है।” इसके जवाब में केजरीवाल ने ट्वीट किया, ” प्रमोद, इतने दिग्गज राजनेताओं की तुलना आप मौजूदा राजनेताओं से करके उनका अपमान कर रहे हैं। मौजूदा भाजपा ना ही भाउसाहेब बंदोडकर जितनी महान हैं। ना उनमें डॉ. जैक सेक्वेरा जितनी ईमानदारी है और ना ही मनोहर पर्रिकर जैसा दृष्टिकोण।”
अश्लील फिल्मों के केस में कुंद्रा की मुश्किलें कम नहीं
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। अश्लील फिल्मों के निर्माण मामले में राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रहीं हैं। उन्हें इस मामले में 14 दिनों की जेल कस्टडी में भेज दिया गया है। इससे पहले इस मामले में मुंबई की एक अदालत ने अश्लील फिल्मों के निर्माण और उन्हें कुछ ऐप के जरिए प्रसारित करने से जुड़े मामले में कारोबारी राज कुंद्रा की पुलिस हिरासत शुक्रवार को 27 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी थी। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति, कुंद्रा को शहर की पुलिस की अपराध शाखा ने 19 जुलाई की रात को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने इससे पहले अदालत को बताया था कि 45 वर्षीय कारोबारी अश्लील सामग्री के निर्माण एवं बिक्री की अवैध गतिविधि से आर्थिक लाभ कमा रहे थे।
सीएम से मुलाकात ने राजनीतिक तापमान को बढ़ाया
पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर के पौत्र रविशंकर सिंह ''पप्पू'' वर्तमान में एमएलसी हैं। पिछली बार वे समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते थे। उनके चाचा और चन्द्रशेखर के छोटे पुत्र नीरज शेखर ने समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। वे फिलहाल भाजपा से राज्यसभा सांसद हैं। इधर, एमएलसी रविशंकर सिंह काफी दिनों से समाजवादी पार्टी के नेतृत्व और कार्यक्रमों में दिखाई नहीं दे रहे। इस बीच सोमवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की तस्वीर सामने आ गई। खुद रविशंकर सिंह ने भी मुख्यमंत्री से अपनी मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। जिसमें उन्होंने जिला मुख्यालय स्थित चन्द्रशेखर उद्यान में पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर की प्रतिमा का अनावरण और जिले के विकास को लेकर उनके चर्चा का हवाला दिया है।
उन्होंने कहा कि ''प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मुलाकात कर बलिया स्थित चंद्रशेखर उद्यान में परम चंद्रशेखर जी की मूर्ति के अनावरण तथा पैतृक गांव इब्राहिमपट्टी में चंद्रशेखर जी के नाम पर अस्पताल संचालित कराने के साथ ही जनपद के विकास कार्यों पर सकारात्मक वार्ता किया।'' एमएलसी रविशंकर सिंह के कई समर्थकों ने भी इस तस्वीर को वायरल किया। जिले के राजनीतिक पंडित इस मुलाकात को आगामी एमएलसी चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। माना जा रहा है कि एमएलसी चुनाव से पहले रविशंकर सिंह ''पप्पू'' भाजपा का दामन थाम सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो राजनीतिक माहौल काफी दिलचस्प हो सकता है। क्योंकि उधर, भाजपा सांसद वीरेन्द्र सिंह मस्त के पुत्र विपुलेंद्र प्रताप सिंह के भी एमएलसी चुनाव लड़ने की चर्चा है। इस चर्चा को तब बल मिला, जब सोशल मीडिया पर सांसद पुत्र द्वारा नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य, प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शुभकामना दिया गया।
असम-मिजोरम विवाद से भारी तनाव उत्पन्न हुआ
राजधानी गुवाहाटी से महज कुछ किमी की दूरी पर स्थित दक्षिण गणेश नगर में मेघालय सरकार के बिजली विभाग द्वारा बिजली के खंभे गाड़े जाने को लेकर इलाके के लोगों ने जमकर हंगामा किया। परिस्थिति को बिगड़ते देख मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया।
दोनों राज्यों के आला पुलिस अधिकारी के बीच हुई बैठक के बाद बिजली के खंभे को उखाड़ लिया गया। फिलहाल सीमावर्ती इलाके में स्थिति सामान्य है लेकिन तनाव अभी बना हुआ है। दोनों राज्यों की पुलिस इलाके में गश्त कर रही है। यह विवाद सोमवार को उत्पन्न हुआ था। मंगलवार को भी इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। दोनों राज्यों के आला पुलिस अधिकारी की सूझबूझ से मामला शांति के साथ निपट गया।
उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर के सभी राज्य त्रिपुरा और सिक्कम को छोड़कर एक समय असम का ही हिस्सा थे। यही कारण है कि राज्यों के गठन के बाद भी सीमा विवाद एक बड़ा मुद्दा अभी भी बना हुआ है।
24 घंटे में कोरोना के 1,629 नए मामलें सामने आएं
भुवनेश्वर। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1 हजार 629 नये मामले सामने आये हैं। राज्य के सूचना व जनसंपर्क विभाग ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। इसके साथ राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 9 लाख 70 हजार 814 हो गई है। अभीतक राज्य में 9 लाख 47 हजार 381 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जबकि राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या-17 हजार 746 है।विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नये मामलों में से 939 संगरोध से हैं। जबकि 690 स्थानीय संपर्क में आकर संक्रमित हुए हैं। आज संक्रमित पाये गये लोग कुल 30 जिलों से हैं। इनमें खोर्धा जिले में सर्वाधिक 532 कोरोना संक्रमित पाये गये हैं।
लवलिना ने जर्मनी की मुक्केबाज नादिने को हराया
शूटिंग इवेंट्स में भारतीय निशानेबाजों का निराशाजनक प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को दो अलग-अलग इवेंट में भारत की चार जोडिय़ों ने हिस्सा लिया लेकिन इनमें से कोई भी मेडल राउंड में नहीं पहुंच सकी। 10 मीटर एयर पिस्टल के मिस्क्ड इवेंट में मनु भाकर और सौरभ चौधरी की जोड़ी क्वालिफिकेशन राउंड-2 में सातवें स्थान पर रही। वहीं, यशस्विनी देसवाल और अभिषेक वर्मा की जोड़ी क्वालिफाइंग राउंड-1 में ही बाहर हो गई। 10 मीटर एयर राइफल में दिव्यांश सिंह पंवार और इलावेनिल वालारिवन की जोड़ी क्वालिफिकेश राउंड में 12वें स्थान पर रही। अंजुम मुद्गिल और दीपक कुमार की जोड़ी 18वें स्थान पर रही। भारत के अचंता शरत कमल टेबल टेनिस के मेंस सिंगल्स में मेडल की होड़ से बाहर हो गए।
परिवारों को 50-50 लाख का मुआवजा देगी सरकार
मुख्यमंत्री ने साथ ही कहा कि जिस इलाके में हिंसा हुई है वह आरक्षित वन क्षेत्र है। सैटेलाइट इमेजिंग की मदद से इसको देखा जा सकता है कि अतिक्रमण कैसे हुआ है। असम सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि जब कल असम-मिजोरम सीमा पर गोलीबारी हो रही थी तो मैंने मिजोरम के मुख्यमंत्री को छह बार फोन किया। उन्होंने 'सॉरी' कहते हुए मुझे आइजोल में बातचीत के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री डॉ. सरमा ने कहा कि हमारी जमीन का एक इंच भी हिस्सा कोई नहीं ले सकता। हम अपने क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सीमा पर पुलिस है। यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यह दो राज्यों के बीच सीमा विवाद है।
असम-मिजोरम सीमा पर हिंसक झड़पों पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि यह लंबे समय से चला आ रहा सीमा विवाद है। उस समय भी विवाद था जब दोनों तरफ कांग्रेस की सरकार थी। यह दो राज्यों के बीच का विवाद है, दो राजनीतिक दलों के बीच का मुद्दा नहीं है। घटना असम की सीमा पर हुई। हमारी पुलिस मामले की जांच करेगी। इसकी जांच की जाएगी कि नागरिकों को हथियार कहां से मिले। पांच पुलिस कर्मियों की जान चली गई। गुवाहाटी से सिलचर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने हिंसा में प्राण गंवाने वाले असम पुलिसकर्मियों को कछार पुलिस अधीक्षक मुख्यालय परिसर में अपनी भाव भीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
उल्लेखनीय है कि कछार के पुलिस अधीक्षक वैभव चंद्रकांत निंबालकर को असम मिजोरम सीमा पर संघर्ष के दौरान गंभीर रूप से गोली लगने के बाद मुंबई ले जाया गया है। एसपी को उनके कूल्हों में एक गोली लगने के बाद गंभीर सर्जरी की आवश्यकता है। एसपी को कुल पांच गोली लगी थी। पैल में लगी गोली को सिलचर मेडिकल कालेज अस्पताल के चिकित्सकों ने सर्जरी कर बाहर निकाल दिया है।
उल्लेखनीय है कि मिजोरम पुलिस ने सोमवार को असम के अधिकारियों, पुलिस कर्मियों और नागरिकों पर गोलियां चलाई थीं, जिसमें असम पुलिस के पांच जवानों और एक नागरिक की मौत हो गई थी जबकि 50 से अधिक घायल हो गए थे।
फिल्म 'पठान' में एक्शन करती नजर आयेंगी दीपिका
कविता गर्ग
मुंबई। बॉलीवुड की डिंपल गर्ल दीपिका पादुकोण अपनी आने वाली फिल्म 'पठान' में हैरतअंगेज एक्शन सीन करती नजर आयेंगी। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही फिल्म पठान में शाहरूख खान, दीपिका पादुकोण,जॉन अब्राहम और डिंपल कपाड़िया की अहम भूमिका है। 'पठान' में दीपिका हैरतअंगेज एक्शन सीन करती नजर आयेंगी।यह पहली बार होगा। जब दीपिका पादुकोण भारतीय स्क्रीन पर इस लेवल का एक्शन सीन कर रही हैं।
दीपिका पादुकोण ने इससे पूर्व हॉलीवुड 'ट्रिपल एक्स रिटर्न ऑफ जेडर केज' में अपने पावर पैक्ड एंट्री सीन से फैन्स को हैरान कर दिया था। बताया जा रहा है कि 'दीपिका फिलहाल पठान के लिए हाई ऑक्टेन एक्शन दृश्यों की शूटिंग कर रही हैं। दीपिका ने इसके लिए इंटेंस तैयारी की है। दीपिका को 'पठान में एक्शन अवतार में देखना काफी दिलचस्प होने वाला है।
चिकित्सीय शिक्षा में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। अखिल भारतीय चिकित्सीय शिक्षा क्षेत्र में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की मांग जारी है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी तत्काल रूप से आरक्षण के दायरे में लाने की बात कही है। बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया समेत कई विभागों के सचिव मौजूद थे।
राज्य शासकीय मेडिकल कॉलेजों में यूजी में 15% और पीजी में 50% सीटें ऑल इंडिया कोटा के तहत आती हैं।इनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिलता है। लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान नहीं है। खबर है कि समीक्षा बैठक में पीएम ने इच्छा जताई है कि मेडिकल एजुकेशन में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा तय मंत्रालयों की तरफ से कोर्ट के बाहर प्राथमिकता के साथ सुलझाया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी आरक्षण लागू करने की बात कही है। पीएम ने मंत्रालय के अधिकारियों से अलग-अलग राज्यों में मेडिकल एजुकेशन को लेकर ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मौजूदा हालात की समीक्षा करने के लिए भी कहा है। पीएम ने स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वो सभी राज्यों से जानकारी प्राप्त करें कि वहां ईडब्ल्यूएस वर्ग के आरक्षण की योजना की स्थिति क्या है।
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