अमेरिका ने चीन के कब्‍जे का दावा खारिज किया

वाशिंगटन डीसी। अमेरिका ने एक बार‍ फिर से दक्षिण चीन सागर पर चीन के कब्‍जे का दावा खारिज कर दिया है। अमेरिका ने इसको पूरी तरह से गैर कानूनी बताया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने साफ कहा है कि वो इस मुद्दे पर उन दक्षिण एशियाई देशों के साथ हैं। जो चीन की जबरदस्‍ती के खिलाफ हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्‍ट नेशंस (आसियान) सदस्‍य देशों के विदेश मंत्रियों की एक वर्चुअल बैठक के दौरान उन्‍होंने ये बात कही है।

ब्लिंकन ने ये भी कहा है कि म्‍यांमार के खराब होते हालात को लेकर अमेरिका काफी चिंतित है। अमेरिका ने इस बैठक के दौरान आसियान देशों से इसके खिलाफ कार्रवाई करने की भी अपील की है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि म्‍यांमार में फैली हिंसा को रोकने और वहां पर दोबारा लोकतांत्रिक व्‍यवस्‍था बहाल करने के लिए सभी देशों को काम करना चाहिए।

अमेरिका में जो बाइडन की सरकार आने के बाद से आसियान सदस्‍य देशों के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री की ये पहली बैठक थी। इस बैठक में ब्लिंकन की मौजूदगी इसलिए भी खास थी, क्‍योंकि माना जा रहा था कि अमेरिका ने इस क्षेत्र से पूरी तरफ से मुंह फेर लिया है और वो इस तरफ बिल्‍कुल ध्‍यान नहीं दे रहा है। कूटनीतिक स्‍तर पर चीन की बढ़ती ताकत और अमेरका की बेरुखी जैसे विचारों को बल मिल रहा था। आपको बता दें कि म्‍यांमार में फरवरी में हुए तख्‍तापलट के बाद से ही आसियान यहां पर अपने प्रभाव के जरिए हालात को सही करने की दिशा में प्रयास कर रहा है।

आईएसपीआर ने 2 सैनिकों की मौत पर पुष्टि की

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी अब उसी को बड़ा जख्म दे रहे हैं। इमरान खान के गृह राज्य खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमले में पाकिस्तानी सेना के 11 जवानों के मारे जाने की खबर है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने कई लोगों को बंधक भी बनाया है। जिसमें पाकिस्तानी सेना के जवान भी शामिल हैं। हालांकि, पाकिस्तान सेना की मीडिया विंग डीजी आईएसपीआर ने केवल दो सैनिकों के मौत की ही पुष्टि की है।

आईएसपीआर की बयान में बताया गया है कि पाकिस्तानी सेना ने खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। जिसमें तीन आतंकी मारे गए, जबकि पाकिस्तानी सेना का एक कैप्टन अब्दुल बासित और सिपाही हजरत बिलाल की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना ने इलाके में मौजूद दूसरे आतंकियों के खात्मे के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया है। पिछले महीने इसी राज्य के जिला होशब के शापक के पास एम-8 पर आतंकियों के हमले में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान का एक जवान मारा गया था। इसके अलावा 25 जून को बलूचिस्तान के सिबी में आतंकवादियों के हमले में फ्रंटियर कोर के पांच जवानों की मौत हुई थी।

जुलाई के शुरुआत में ही आतंकियों ने दो हमलों में पाकिस्तानी सेना के पांच जवानों को मार गिराया था। पहला हमला अफगानिस्तान के अंदर से आतंकवादियों ने उत्तरी वजीरिस्तान कबायली जिले के द्वातोई इलाके में एक सैन्य चौकी पर किया था। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के दो जवान 43 साल के हवलदार सलीम और 35 साल के लांस नायक परवेज मारे गए थे। जबकि दूसरा हमला, दक्षिण वजीरिस्तान कबायली जिले के तिआर्जा तहसील के न्यू कला में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर किया गया था। 

इस हमले में तीन जवान मारे गए थे जबकि कई अन्य घायल हो गए थे। इस्लामाबाद लगातार काबुल से अपनी तरफ प्रभावी सीमा नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए कहता रहा है। दिखावे के लिए पाकिस्तान ने कहा कि वह आतंकवादी गतिविधियों के लिए अफगानिस्तान की धरती के लगातार इस्तेमाल की कड़ी निंदा करता है। जबकि, पूरी दुनिया यह सच्चाई जानती है कि अफगानिस्तान के आतंकियों को पालने-पोसने में पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है।

महंगाई पर 18 माह से लगी रोक को हटाने का निर्णय

अकांशु उपाध्याय                

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के 48 लाख से ज्यादा कर्मियों और 65 लाख रिटायर्ड लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में डीए-डीआर यानी ‘महंगाई भत्ता व महंगाई राहत’ पर 18 माह से लगी रोक हटाने का निर्णय लिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेसवार्ता में कहा, सरकारी कर्मियों को यह भत्ता एक जुलाई 2021 से मिलेगा। भत्ते की दर 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दी गई है। हालांकि केंद्रीय कर्मियों को यह पूरी उम्मीद थी कि सरकार उनका 18 माह के एरियर को लेकर भी कोई घोषणा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।

केंद्र सरकार के कार्मिकों के प्रतिनिधि समूह ‘नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम’ ने 26 जून को डीओपीटी और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में इस मुद्दे को संजीदगी से उठाया था। बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने की थी। प्रतिनिधि समूह ने कैबिनेट सचिव से आग्रह किया था कि डीए की राशि के अलावा 18 महीने का एरियर भी जारी किया जाए। कैबिनेट सचिव की तरफ से कहा गया था कि इस बाबत अंतिम रिपोर्ट तैयार उसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज रहे हैं। केंद्र सरकार एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मियों और पेंशनरों को निराश नहीं करेगी।

‘स्टाफ साइड’ की राष्ट्रीय परिषद ने इससे पहले भी कर्मियों के वेतन भत्ते और रिटायर्ड लोगों को महंगाई राहत दिलाने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ कई बैठकें की थीं। जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा और सदस्य सी. श्रीकुमार के अनुसार, सबसे पहले वित्त मंत्रालय में तत्कालीन राज्य मंत्री रहे अनुराग ठाकुर ने ही यह घोषणा की थी कि कर्मियों को उनके डीए की राशि मिलेगी। केंद्र सरकार के एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर बीते 18 माह से महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत मिलने का इंतजार कर रहे थे। कोरोना के चलते जनवरी 2020 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (17 प्रतिशत) बंद है। उस वक्त एलटीसी जैसे अन्य भत्तों पर भी रोक लगाई गई थी।

धांधली के खिलाफ प्रदर्शन को सफल बनाने की अपील

हरिओम उपाध्याय             

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के अध्यक्षों के चुनाव में भाजपा सरकार द्वारा की गई कथित धांधली के विरोध में 15 जुलाई को तहसील स्तर पर आयोजित विरोध प्रदर्शन को सफल बनाने की अपील की है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज पार्टी मुख्यालय में विधान परिषद सदस्यों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में समाजवादी पार्टी के सदस्य बहुमत में जीते थे। लेकिन भाजपा सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग करते हुए अध्यक्ष के पदों पर अपना कब्जा जमा लिया। भाजपा सरकार ने कई जनपदों में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के नामांकन पत्र नहीं दाखिल होने दिए, कई क्षेत्र पंचायत सदस्यों का अपहरण कर लिया गया और कईयों का पुलिस द्वारा उत्पीड़न कराया गया है।

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा भाजपा जनादेश के अपहरण की साजिशें करने की तैयारियां कर रही है। भाजपा से लोकतंत्र को बड़ा खतरा है। राष्ट्रपति को सम्बोधित 16 सूत्रीय ज्ञापन में भाजपा सरकार की विफलताओं का भी ब्यौरा है।

जिला पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित की

कौशाम्बी। मुख्य विकास अधिकारी शशिकांत की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित सम्राट उदयन सभागार में जिला पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि पर्यावरण को संतुलित बनाये रखने के लिए बृक्षारोपण आवश्यक है। जो पर्यावरण को संतुलित बनाये रखने में मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि बृक्षारोपण पर्यावरण के सन्तुलन को बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। इससे वर्षा होने में मदद तथा वातावरण में घुले हुये कार्बनडाई आक्साइड गैसों सहित अन्य गैसों से हमारे जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभाओं से भी बचाते है। साथ ही साथ प्राणवायु आक्सीजन का उत्सर्जन करते है। बृक्षो से अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां भी प्राप्त होती है जो मनुष्य के जीवन में काम आती है। 

उन्होंने कहा कि वृक्ष धरा के आभूषण होते है, वृक्ष वातावरण को शुद्ध बनाये रहते है। इस अवसर पर प्रभागीय वनाधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी,समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं समस्त अधिशासी अधिकारी सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

सुशील केशरवानी 

केंद्रीय मंत्री पीयूष को सदन का नेता नियुक्त किया

अकांशु उपाध्याय             

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। वह थावरचंद गहलोत की जगह लेंगे जिन्हें कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि संसदीय कार्य मंत्रालय ने राज्यसभा सचिवालय को सूचित किया है कि गोयल सदन के नेता होंगे। राज्यसभा के दो बार के सदस्य गोयल वर्तमान में उच्च सदन में राजग के उप-नेता हैं और वह केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य भी हैं। उनके पास वाणिज्य और उद्योग, खाद्य एवं उपभोक्ता तथा कपड़ा मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों का दायित्व है। वर्ष 2014 में मंत्री बनने से पहले गोयल पार्टी के कोषाध्यक्ष थे। वह भाजपा की चुनाव प्रबंधन गतिविधियों में भी शामिल रहे हैं।

मालूम हो कि 19 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। जो 13 अगस्त तक चलेगा। देश में मौजूदा कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बाद यह पहला सत्र होगा। जिसका समय सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। सत्र संसद के दोनों सदनों में आयोजित किया जाएगा। जिसमें सभी आवश्यक प्रोटोकॉल और सांसदों को सामाजिक दूरी के आधार पर समायोजित करने की व्यवस्था की जाएगी। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के आगामी मानसून सत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए 18 जुलाई को सभी सदनों के नेताओं की सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक सुबह 11 बजे से संसद परिसर में शुरू होने की संभावना है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी भी बैठक के दौरान सदन के नेताओं से बातचीत करेंगे और 19 जुलाई से सत्र शुरू होने से पहले उनके विचार लेंगे।

सीएम योगी ने अधिकारियों को लगाईं फटकार: यूपी

हरिओम उपाध्याय              

लखनऊ। राजधानी में लगे जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुन रहे मुख्यमंत्री के सामने जब एक ही शिकायत तीसरी बार आई तो सीएम का पारा चढ़ गया। अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उन्होंने समस्या के तुरंत समाधान कराने के निर्देश दिए। सीएम के इस रूख को देखकर फरियादी गदगद हो उठे। दरअसल बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बाद पहली मर्तबा जनता दरबार में आए लोगों की समस्याओं को एक-एक करके सुन रहे थे। तभी एक फरियादी ने उनसे इस बात की शिकायत की कि पिछले दो बार से आ रहे हैं, यह तीसरी बार है। इस पर मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताई। कहा भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं होनी चाहिए। जिस स्तर पर समस्या जाए उसका वहीं पर स्थाई हल दें।

जनता दरबार मे मुख्यमंत्री के सामने महिला से धोखे से शादी कर उसके साथ जबरिया धर्म परिवर्तन कराए जाने का भी मामला पहुंचा। रामगढ़ताल इलाके की रहने वाली महिला ने योगी को बताया कि तीन वर्ष पूर्व कोतवाली इलाके के नखास पर रहने वाले अमीरूल हक नाम के व्यक्ति ने धोखे से उससे कोर्ट मैरिज कर ली और फिर अब उसका जबरिया धर्म परिवर्तन कराना चाहता है। मुख्यमंत्री ने तत्काल अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए।

इसके अलावा सउदी अरब में मृत व्यक्ति का शव वतन वापस जाने सहित, अधिकारियों द्वारा मामलों में सही रिपोर्ट न दिए जाने और अधिकांश जमीनी विवाद और पुलिस से जुड़े मामले पहुंचे। गंभीर बीमारियों का पैसों के अभाव में इलाज नहीं हो पाने के मामलों को भी सीएम ने गंभीरता से लिया। जनता दरबार में करीब आधा दर्जन ऐसे मामले आए। जिसके परिजन किसी न किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। लेकिन पैसों के अभाव में उनका इलाज नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री ने ऐसे मामलों में फरियादियों को अस्पताल से इलाज का इस्टिमेट बनवाकर देने को कहा है। उन्होंने कहा कि रुपयों को अभाव में किसी भी गरीब का इलाज नहीं रूकेगा। ऐसे सभी गरीबों का इलाज सरकार की ओर से कराया जाएगा।

समाज को गुमराह करने के लिए लॉलीपॉप थमाया: यूपी

सत्येंद्र पंवार          

मेरठ। बहुजन समाज के मूल निवासी मुस्लिम समाज को भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक षड्यंत्र के तहत पद के नाम पर समाज को गुमराह करने के लिए लॉलीपॉप थमा दिए जा रहे हैं।

बहुजन मुक्ति पार्टी प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं मेरठ मंडल अध्यक्ष आर डी गादरे ने कहा कि पहले तो कांग्रेस ने वर्षों तक मुस्लिम समाज अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग अति पिछड़े वर्गों का शोषण किया। हिस्सेदारी के नाम पर 0 साबित हुई। उसके बाद सपा ने आप ने बसपा ने कम्युनिस्ट पार्टी ने मुस्लिम समाज ही नहीं मूल निवासियों का लगातार शोषण किया। हमेशा बीजेपी द्वारा खुलकर मुस्लिम समाज के प्रति विद्वेष भावना देखने को मिली और मिलती आ रही है लेकिन आचार संहिता के लगने से 2 महीना मात्र पहले पदाधिकारी बनाकर मूल निवासियों को गुमराह करने का लॉलीपॉप दिया जा रहा है। इससे मूल निवासियों  को उनके हक अधिकार से वंचित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। 

आए दिन मोब लिंचिंग जैसी घटनाएं एस सी एस टी ओबीसी के लोगों पर आपस में मरवाने बिड़वा ने के षडयंत्र और भारतीय संविधान को मिटाने की साजिश मनुवादी मनुस्मृति को लाने का षड्यंत्र जोरों पर दिखाई दे रहा है। इसमें छुब्द होकर बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी काली पट्टी बांधकर ऐसे लोगों का विरोध जता रहे हैं। और विरोध करते रहेंगे जो समाज को गुमराह करने के लिए अपने लालच में उनके पक्ष में काम कर रहे हैं। 

क्योंकि यह ईवीएम की नाजायज सरकार आने वाले वक्त में भी ईवीएम से घोटाला करने के लिए अपने मंसूबे तैयार कर रही है।इससे समाज को सीख लेनी चाहिए तभी भारतीयों के संविधान लोकतंत्र का बचाव हो सकेगा छोटे-मोटे दल भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं तो आने वाले वक्त में इससे तो अच्छा डायरेक्ट अपने दुश्मन विदेशी लोगों के षड्यंत्र में जाल में खुद ही फंस जाएं। तो बेहतर होगा। ओमवीर सिंह शहजाद कुरेशी ओम कारण फूल सिंह मेहताब कुलविंदर सिंह अजय मोंटी सोनू नईम कुलविंदर मेहरा शोएब महेंद्र सिंह विजेंद्र पाल राहुल आवेश आशीष आसिफ अयूब अमजद अली वीरेश गौतम मनोज कुमार मुनेश जाटव नुसरत अली चौधरी शहजाद आदि मौजूद रहे।

कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में किया जाएंगा प्रदर्शन

मनोज सिंह ठाकुर              

उज्जैन। केेंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू गैस में की जा रही बेहताशा मूल्य वृद्धि एवं बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में शहर महिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में व शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में कल 15 जुलाई गुरुवार को दोपहर 12.30 बजे टॉवर चौक पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। धरने में काले कपड़े पहनकर महिला कांग्रेस द्वारा अपना विरोध दर्ज कराया जाएगा। शहर महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष अंजु जाटवा ने बताया कि पूरे देश में केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल, डीजल घरेलू गैस के जो मूल्य लगातार बढ़ाये जा रहे हैं। उससे आम आदमी परेशान है। सभी दूर हाहाकार मचा हुआ है।

इसको लेकर दिए जा रहे धरने में शहर कांग्रेस के अध्यक्षगण, पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, सेवा दल के समस्त पदाधिकारी एवं कांग्रेस के कार्यकर्ता गण एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गण उपस्थित रहेंगे।

यूपी मॉडल’ की चर्चा अब देश संग विदेशों में भी

हरिओम उपाध्याय             

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले अब 1500 से कम हो गए हैं। दूसरी लहर पर नियंत्रण लगाने वाले ‘योगी के यूपी मॉडल’ की चर्चा अब देश संग विदेशों में हो रही है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई सांसद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कोविड मैनेजमेंट की प्रशंसा की थी। 
आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद यूपी कुल सक्रिय मामलों में देश में 19वें पायदान पर है। 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1428 एक्टिव केस ही रह गए हैं। बीते 24 घंटों में 2,56,975 टेस्ट किए गए जिसमें महज 90 लोगों में ही कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। देश के दूसरे प्रदेशों से कहीं अधिक कोरोना की टेस्टिंग कर एक रिकार्ड बनाया है। अब तक प्रदेश में 6 करोड़ 13 लाख से अधिक जांच की जा चुकी है।
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि संक्रमण के नए मामलों में कमी आने के बावजूद उप्र में टेस्टिंग की प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही संक्रमण को मात देने के लिए वैक्सिनेशन का कार्य पूरे प्रदेश में तेजी से चल रहा है। यूपी में तीन करोड़ 88 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। बीते 24 घंटों में 134 लोगों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश का रिकवरी रेट अब 98.6 प्रतिशत हो गई है।   
पांच जनपद हुए कोरोना मुक्त...
प्रवक्ता ने बताया कि उप्र के पांच जनपद अब कोरोना संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इनमें अलीगढ़, ललितपुर, श्रावस्ती, हाथरस और महोबा जिले शामिल हैं। प्रदेश के 37 जपनदों में एक भी कोरोना संक्रमण का मामला सामने नहीं आया और 37 जनपदों में एकल संख्या में केस दर्ज किए गए। लखनऊ में केवल 10 केस दर्ज हुए हैं। 
यूपी की तुलना में दूसरे प्रदेशों के हालात बेकाबू...
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार दूसरे राज्यों और कई देशों में यूपी की तुलना में कई गुना ज्यादा नए केस रोजाना आ रहे हैं। आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश से काफी कम आबादी वाले अन्य राज्यों में अब भी संक्रमण पर काबू नहीं पाया जा सका है। महाराष्ट्र में 1,11,622, केरल में 1,11,578, कर्नाटक में 34,881 तमिलनाडु में 31,819, आंध प्रदेश में 27,195, उड़ीसा में 21,683, असम में 20,941, पश्चिम बंगाल में 14,531, तेलंगाना में 10,148, मणिपुर में 7,520, मिजोरम में 4,787, छत्तीसगढ़ में 4,517, त्रिपुरा में 4,245, मेघालय में 4,110, अरुणाचल प्रदेश में 3,918, जम्मू कश्मीर में 2,709, सिक्किम में 2,225 और गोवा में 1,770 कुल कोरोना के एक्टिव केस दर्ज किए गए।
153 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट की हुई स्थापना
उन्होंने बताया कि संक्रमण पर लगाम लगाने के साथ ही प्रदेशवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार कर रही है। ऑक्सीजन उपलब्धता में यूपी अब आत्मनिर्भर हो रहा है। यूपी में 153 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। 15 अगस्त तक प्रदेश में 541 प्लांट को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 

घाटों के इतिहास के बारे में पूछना नहीं पड़ेगा: पीएम

हरिओम उपाध्याय                

वाराणसी। धर्म नगरी काशी में धार्मिक पर्यटन और भ्रमण के लिए आने वाले पर्यटकों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तोहफा देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की इस सौगात से अब पर्यटकों को साइनेज के जरिये घाटों की जानकारी मिल जायेगी। उन्हें किसी पर्यटन गाइड या किसी से घाटों के इतिहास और आपसी दूरी के बारे में पूछना नहीं पड़ेगा। क्यूआर कोड से दुनिया के सभी भाषा में पर्यटक घाटों के पौराणिक व ऐतिहासिक महत्व को भी जान सकेंगे।
गुरुवार को वाराणसी आ रहे प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे जिसके बाद काशी के प्रसिद्ध घाटों के इतिहास व धार्मिक महत्व की जानकारी बस एक क्लिक में मिल जाएगी। काशी के घाटों की प्राचीनता ही इसकी ऐतिहासिक प्रमाणिकता है। घाटों की सुंदरता और पौराणिकता को देखने और समझने  के लिए पूरी दुनिया के पर्यटक आते हैं। योगी सरकार ने घाटों पर इंफॉर्मेटिव, कल्चरल, स्टेप सहित कई तरह के साइनेज लगवा दिये हैं। उत्तर वाहिनी गंगा के किनारे स्थित 84 घाटों के मनोरम दृष्य की जानकारी किताबों, गाइड या फिर गूगल से मिलती रही है। घाटों पर घूमने वाले अवैध गाइड गलत जानकारी देकर पर्यटकों से पैसे ऐंठ लिया करते थे। 
वाराणसी स्मार्ट सिटी के अफसरों के अनुसार घाटों की पौराणिक विशेषता तथा इतिहास खुद घाट बयां करेंगे।  घाटों पर जाने के बाद दाएं तथा बाएं के दस-दस  घाटों की जानकारी और उसकी दूरी भी इस साइनेज पर लिखी होगी।  लगभग सात फीट ऊंची और 4 फीट चौड़ी इस हेरिटेज इंस्टालेशन में ये जानकारियां हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में लिखी गई हैं।  किसी पर्यटक को भाषाई परेशानी न होने पाए, इसलिए इसी बोर्ड पर क्यू आर कोड भी होगा जिसे मोबाइल से स्कैन करने के बाद पर्यटक किसी भी भाषा में घाटों के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। साइनेज पर ही उस घाट  से सम्बंधित ग्राफ़िकल डिज़ाइन भी बनी होगी। 
प्रदेश सरकार ने दो घाटों पर कल्चरल साइनेज भी लगाई है। इस साइनेज की कई विशेषताएं हैं। ये साइनेज हर घाट पर होने वाले धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजनों के बारे में जानकारी देंगे। पर्यटकों के आवागमन को देखते हुए कल्चरल  इंस्टॉलेशन को अस्सी घाट व राजघाट पर लगाया जाएगा। पर्यटक इन्हीं दोनों घाटों पर लगे साइनेज को देखकर एक ही घाट से सभी घाटों के कार्यक्रम व महत्व के बारे में जान सकेंगे। स्टेप साइनेज भी  घाटों  पर लगा दिया गया है। साइनेज लगाने की लागत लगभग 5 करोड़ रुपये आई है।

सीएम ममता की याचिका पर सुनवाई, संसाधन सुरक्षित

मिनाक्षी लोढी          

कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की बहुचर्चित नंदीग्राम विधानसभा सीट पर मतगणना में कथित धांधली के संबंध में चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि चुनाव में इस्तेमाल हुई ईवीएम, बैलट पेपर और वीवीपैट को सुरक्षित रखें। ताकि आवश्यकता पड़ने पर पुनर्मतगणना कराई जा सके।
हाई कोर्ट ने बुधवार को तृणमूल सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई  के दौरान न्यायमूर्ति संपा सरकार ने कहा कि इस मामले में विपक्षी शुभेंदु अधिकारी को भी नोटिस दिया जाएगा। आयोग को आदेश देते हुए उन्होंने कहा है कि मतदान और मतगणना के दौरान इस्तेमाल हुए सभी कागजातों को भी संरक्षित रखना चाहिए। 
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि नंदीग्राम में मतगणना करने वाले अधिकारी को शुभेंदु अधिकारी ने जान से मारने की कोशिश की थी, इसके बाद मतगणना में व्यापक धांधली हुई और उनकी हार हुई है। इस मामले की पहली सुनवाई के दौरान तृणमूल ने न्यायमूर्ति कौशिक चंद्र पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद कौशिक ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। किया जिसके बाद मामले को न्यायमूर्ति संपा सरकार की पीठ में स्थानांतरित किया गया है।

एआईएमआईएम की इकाई का कांग्रेस में विलय हुआ

हरिओम उपाध्याय               

वाराणसी। वर्ष 2022 में होने जा रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारियों में लगे हुए असदुद्दीन ओवैसी को जोर का झटका जोर से ही लगा है। वाराणसी की एआईएमआईएम की समूची जिला इकाई का कांग्रेस में विलय हो गया है। एआईएमआईएम के प्रदेश सचिव अमान अख्तर की अगुवाई में पार्टी के बीस से भी ज्यादा पदाधिकारियों ने कांग्रेस में शामिल होते हुए हाथ का साथ पकड़ लिया है।

बुधवार को कचहरी स्थित एआईएमआईएम के जिला कार्यालय पर प्रदेश सचिव अमान अख्तर की अगुवाई में संगठन की समूची जिला इकाई ने कांग्रेस में शामिल होने की विधिवत घोषणा की। इस दौरान एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष जाहिद खान और महिला जिला अध्यक्ष केसर जहां ने अन्य लोगों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। कांग्रेस की ओर से अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश चेयरमैन शाहनवाज आलम ने एआईएमआईएम छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए सभी पदाधिकारियों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई।