गुरुवार, 17 जून 2021

नोएडा: 8 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण हुआ

विजय भाटी             

गौतमबुद्ध नगर। कोरोना के टीकाकरण में गौतमबुद्ध नगर का प्रदेश में पहला नंबर पर है और यहां पर आठ लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। इन्हें कोरोना की प्रथम डोज दी जा चुकी है। यह जिले की कुल आबादी का 50 प्रतिशत है। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने कहा कि गौतमबुद्ध नगर जिले के लोगों की जागरूकता के चलते यहां पर टीकाकरण तेजी से चल रहा है। टीकाकरण में पूरे प्रदेश में गौतमबुद्ध नगर पहले नंबर पर है। यहां पर 71 सरकारी केन्द्रों और करीब दस निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन की सुविधा है। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर कैम्प लगाकर भी लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने माना कि पिछले एक सप्ताह से वैक्सीन मिलने में कुछ दिक्कत आ रही थी, जिस कारण टीकाकरण की गति कुछ धीमी रही, लेकिन अब वैक्सीन पर्याप्त संख्या में मिलनी प्रारम्भ हो गई है और 21 जून से स्थिति में और सुधार हो जाएगा।

टीकाकरण के प्रभारी डॉ. नीरज त्यागी ने कहा कि अभी तक जिले में 18 से 45 साल वाली उम्र के लिए अलग और उससे अधिक उम्र वालों के लिए अलग केन्द्र बनाए जा रहे थे। इसमें दोनों की वैक्सीन भी अलग जाती है।लेकिन अब यह व्यवस्था नहीं होगी और 21 जून से एक ही केन्द्र में दोनों का टीकाकरण हो सकेगा और उनके लिए अलग-अलग वैक्सीन भी नहीं भेजनी होगी। इससे राहत रहेगी। मेट्रो अस्पताल में भी बुधवार से टीकाकरण प्रारम्भ कर दिया गया है। अब मेट्रो अस्पताल में भी लोगों के द्वारा कोरोना की वैक्सीन लगवाई जा सकेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि निजी अस्पतालों के द्वारा अपने यहां पर तो वैक्सीन लगाई जा ही रही है। इसके अलावा वह सोसाइटियों में जाकर कैम्प में भी टीकाकरण कर रहे हैं। इससे अभियान में तेजी आई है। विभिन्न सोसाइटियों और इंडस्ट्रियों में यह टीकाकरण अभियान जारी है।

चुनौती, याचिका पर सरकार से जवाब मांगा: हाईकोर्ट

अकांशु उपाध्याय            
नई दिल्ली। गैर पीडीएस श्रेणी यानी राशन कार्ड के बगैर अनाज मुहैया कराने के लिए लाभार्थियों की सीमा 20 लाख सीमित किए जाने संबंधी दिशा-निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्च न्यायालय ने केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में योजना के तहत लाभार्थियों की सीमा तय करने के बजाए सभी जरूरतमंदों को अनाज मुहैया कराने का आदेश देने की मांग की गई है। जस्टिस नवीन चावला और आशा मेनन की अवकाशकालीन पीठ ने गैर सरकारी संगठन दिल्ली रोजी रोटी अधिकार अभियान की अर्जी पर यह आदेश दिया है। 
संगठन ने अर्जी में दिल्ली सरकार को 27 मई को जारी दिशा-निर्देश में संशोधन करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि लोगों को सिर्फ एक बार अनाज नहीं मिलनी चहिए बल्कि लाभार्थियों को अगले आदेश तक हर महीने अनाज देने का आदेश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कई केंद्रों पर गैर पीडीएस लाभार्थियों को अनाज देने बंद कर दिए हैं। याचिका में योजना के तहत लाभार्थियों की 20 लाख सीमा तय किए जाने को मनमाना बताया गया है। याचिका में कहा गया है कि लभार्थियों की सीमा का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। याचिका में कहा गया कि कोरोना की पहली लहर में उच्च न्यायालय के आदेश पर 69.6 लाख ऐसे लोगों को अनाज मुहैया कराया गया था जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे। इन लोगों ने ई-कूपन के तहत पंजीकरण कराया था।

मिलावटी आइसक्रीम और नकली सिरप का कारोबार

मनोज सिंह ठाकुर          

रीवा। मध्य प्रदेश के रीवा में मिलावटी आइसक्रीम और नकली सिरप का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है।कलेक्टर न्यायालय ने ऐसे बिजनेस करने वाले कारोबारियों पर कठोर कार्रवाई करते हुए कारोबारी, निर्माता, संचालक और रिटेलर पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस आदेश के बाद फैक्ट्री और डेयरी संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। रीवा में उपभोक्ताओं की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। नकली सिरप और अमानक आइसक्रीम धड़ल्ले से बेची जा रही थी।

इसकी शिकायतें मिलने पर खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग ने इस मामले की जांच की। गुणवत्ता की शंका पर सैंपल भोपाल स्थित प्रयोगशाला में भेजा गया था। मामले पर अपर कलेक्टर ने आदेश देते हुये ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली सिरप बेचने वाले हनुमना के दवा कारोबारी पर 1 लाख 75 हजार का जुर्माना लगाया है।

यूपी: 24 घंटे में कोरोना के 336 नए मामलें मिलें

देश में कोरोना संक्रमित संख्या-2,97,00,313 हुईं

अकांशु उपाध्याय                

नई दिल्ली। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 67,208 नए मामले आने से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 2,97,00,313 पर पहुंच गई। जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 8,26,740 रह गई है। जो महामारी का इलाज करा रहे मरीजों की 71 दिनों बाद सबसे कम संख्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बृहस्पतिवार सुबह आठ बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार, 2,330 और लोगों के कोविड-19 से जान गंवाने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 3,81,903 पर पहुंच गई।

उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 8,26,740 रह गई है। जो संक्रमण के कुल मामलों का 2.78 प्रतिशत है। जबकि कोविड-19 से उबरने वाले लोगों की राष्ट्रीय दर 95.93 फीसदी है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के मामलों में 38,692 की कमी आई है। बुधवार को कोविड-19 के लिए 19,31,249 नमूनों की जांच की गई। जिसके साथ देश में अब तक कुल 38,52,38,220 नमूनों की जांच हो चुकी है। देशभर में टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 की कुल 26,55,19,251 खुराक लोगों को लगाई जा चुकी हैं।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 

1. अंक-306 (साल-02)
2. शुक्रवार, जून 18, 2021
3. शक-1984, ज्येठ, शुक्ल-पक्ष, तिथि-नवमी, विक्रमी सवंत-2078।
4. सूर्योदय प्रातः 05:42, सूर्यास्त 07:16।
5. न्‍यूनतम तापमान -20 डी.सै., अधिकतम-36+ डी.सै.।
6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7.स्वामी, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
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छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू

दुष्यंत टीकम              
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कंग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य में चुनाव साल 2023 के नंवबर में होने हैं। लेकिन पार्टी ने अभी से वहां कमर कसना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू करने के बाद कांग्रेस फिर से संगठन का ब्लॉक से लेकर राज्य इकाई तक पुनर्गठन कर रही है। काग्रेस के हर विधायक की परफॉर्मेंस का रिव्यू किया जा रहा है और संभावित उम्मीदवार का फीडबैक भी लिया जा रहा है और हर स्तर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग करवाई जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक, पार्टी ने प्रत्येक क्षेत्र में लोगों को किस तरह की समस्याएं है और उनकी क्या जरूरते हैं। 
इसको जाने के लिए डोर-टू-डोर अभियान शुरू किया है। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी के कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों से उनकी समस्याओं की जानकारी लेंगे और छतीसगढ़ सरकार की नीतियों और निर्णय के बारे में उन्हें को बताएंगे। छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया ने खास बातचीत में बताया, 'मुख्यमंत्री पद को लेकर को ढाई-ढाई साल का फॉर्मूला तय नहीं किया गया था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मनमुटाव की बातें बेबुनियाद हैं। मेरी जानकारी में कोई ढाई साल- ढाई साल का फॉर्मूला नहीं है। ये सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। कोई छतीसगढ़ का नेता नाराज नहीं है। मुख्यमंत्री को बदलने के संदर्भ में कोई विधायकों की बैठक नहीं हुई है।

3 तस्करों को 2 कारतूस व 2 बम के साथ अरेस्ट किया

बृजेश केसरवानी           
प्रयागराज। खीरी थाने की पुलिस ने अन्तर्राज्जीय पशु चोर तीन तस्करो को तमंचा, दो कारतूस, दो बम तथा 8280 रु. साथ गिरफ्तार कर आज विधीक कार्यवाही की। डीआईजी, एसएसपी प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा सभी थाना प्रभारी एवं थानाध्यक्षो लूट चोरी की घटना का जल्द खुलासा करने हेतु जारी आदेश व निर्देश को गम्भीरता से लेते हुए प्रभारी थाना खीरी मसीद खान ने उ.नि. विनोद कुमार अन्य फोर्स की मदत से ग्राम डिहार में 4 अप्रैल को पू.प्र. के घर से चारभैंस की हुई चोरी की घटना के सम्बन्ध में खीरी पुलिस ने मामले में 11 मई को छ लोगो की गिरफ्तारी तर्ज पर की थी। जिसमे ये तीन फरार थे। वाँछित सभीअभियुक्तों को कल अवैध सामानों के साथ डफलियान मोहल्ला से दबोचा। पकड़े गये अभियुक्त मो.कासिम पुत्र बेचन नि.कटरा घुरपुर,अजमल पुत्र अनवर मंसूरी कटरा उभारी घुरपुर,अलताफ पुत्र अबरार अहमद नि. डफलियान क़स्बा खीरी प्रयागराज के है।

कब्जाधारकों को मालिकाना हक, नीति तैयार की

राणा ओबराय            
चंडीगढ। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने बताया, कि राज्य सरकार ने नगर निकायों की संपति पर कब्जाधारकों को मालिकाना हक देने के लिए एक नीति तैयार की है। इस नीति के अंतर्गत उन्हें कब्जा की हुई संपति का मालिकाना हक देने के लिए संबंधित संपति के कलैक्टर रेट में अधिकतम 50 प्रतिशत तक की छूट भी दी जाएगी। यह नीति 1 जुलाई, 2021 से लागू हो जाएगी। ब्यौरा देते हुए उन्होंने बताया, कि इस नीति का लाभ लेने के इच्छुक पात्र कब्जाधारी को वेबपोर्टल पर निगम के संबंधित आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी/संबंधित नगर निकाय के सचिव को एक महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विज ने बताया कि इस नीति के तहत आने वाले कब्जाधारियों की सुविधा के लिए एक वेबपोर्टल का डिजाइन किया जा रहा है। 
जोकि आगामी 20 जून, 2021 तक तैयार हो जाएगा। क्योंकि इस नीति के तहत बड़े पैमाने पर कब्जाधारियों के शामिल होने की संभावना है। शहरी स्थानीय मंत्री विज ने बताया, कि इस नीति के तहत शहरी स्थानीय निकाय विभाग के कब्जाधारियों, जो 20 साल से अधिक समय से किराया, लीज अथवा लाइसेंस फीस पर संपत्ति पर काबिज है। उनके लिए हरियाणा सरकार मालिकाना देने का काम कर रही है। इन कब्जाधारियों को संपति की डीड हेतू वर्तमान कलेक्टर रेट पर अधिकतम 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। विज ने बताया कि जिन कब्जाधारियों के पास ऐसी संपति को 20 वर्ष से अधिक परंतु 25 वर्ष से कम की अवधि हो गई है। उन्हें संबंधित श्रेणी की संपति के कलैक्टर रेट का 80 प्रतिशत का भुगतान करना होगा। 
इसी प्रकार, जिन कब्जाधारियों के पास ऐसी संपति को 25 वर्ष से अधिक परंतु 30 वर्ष से कम की अवधि हो गई है। उन्हें संबंधित श्रेणी की संपति के कलैक्टर रेट का 75 प्रतिशत का भुगतान करना होगा। ऐसे ही, जिन कब्जाधारियों के पास ऐसी संपति को 30 वर्ष से अधिक परंतु 35 वर्ष से कम की अवधि हो गई है, उन्हें संबंधित श्रेणी की संपति के कलैक्टर रेट का 70 प्रतिशत का भुगतान करना होगा। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने बताया कि जिन कब्जाधारियों के पास ऐसी संपति को 35 वर्ष से अधिक परंतु 40 वर्ष से कम की अवधि हो गई है। 
उन्हें संबंधित श्रेणी की संपति के कलैक्टर रेट का 65 प्रतिशत का भुगतान करना होगा। इसी तरह, जिन कब्जाधारियों के पास ऐसी संपति को 40 वर्ष से अधिक परंतु 45 वर्ष से अधिक की अवधि हो गई है। उन्हें संबंधित श्रेणी की संपति के कलैक्टर रेट का 60 प्रतिशत का भुगतान करना होगा। उन्होंने बताया कि जिन कब्जाधारियों के पास ऐसी संपति को 45 वर्ष से अधिक परन्तु 50 वर्ष से अधिक की अवधि हो गई है। उन्हें संबंधित श्रेणी की संपति के कलैक्टर रेट का 55 प्रतिशत का भुगतान करना होगा। विज ने बताया कि जिन कब्जाधारियों के पास ऐसी संपति को 50 वर्ष से अधिक की अवधि हो गई है। उन्हें संबंधित श्रेणी की संपति के कलैक्टर रेट का 50 प्रतिशत का भुगतान करना होगा।

कार्यकर्ताओं को अगुवाई में 'जिल्लत' उठानी पड़ीं

राणा ओबराय              
चंडीगढ। 2014 विधानसभा चुनावों में हरियाणा में भाजपा पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। मुख्यमंत्री मनोहरलाल व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला की जुगलबंदी से सरकार का ग्राफ दिन प्रतिदिन नीचे आता चला गया। उसका कारण था, प्रदेश में अफसरशाही का सरकार पर भारी पड़ना। जिसके कारण कार्यकर्ता उदास होते चले गए। हरियाणा में 4 विधायकों वाली भाजपा को प्रदेश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं के कारण ही मिली थी। फिर, उसी कार्यकर्ताओं को पहली बार बनी खट्टर सरकार व प्रदेशाध्यक्ष बराला की अगुवाई में जिल्लत उठानी पडी। उसका परिणाम यह निकला कि 2019 विधानसभा चुनावों में भाजपा की खट्टर सरकार 40 सीटों पर आकर अटक गयी। 
नतीजा यह निकला आज हरियाणा प्रदेश में मनोहरलाल खट्टर सरकार जेजेपी पार्टी की बैसाखी के सहारे चल रही है। धनखड़ ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का पद संभालने के बाद शायद पहला बढ़िया कार्य यह किया है, कि संगठन में हर वर्ग के लोगो और ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को स्थान दिया है। धनखड़ ने प्रदेश में कमजोर होते संगठन के कारण को ढूंढ निकाला। यदि इसी तरह प्रदेशाध्यक्ष कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देने व दिलाने के लिए कार्य करेंगे, तो हो सकता है। 2019 चुनाव में हुई खुद उनकी हार का दाग भी धूल जाएगा और 2024 में होने वाले विधानसभा चुनावों में हरियाणा में उनके नेतृत्व में भाजपा पार्ट की पूर्ण बहुमत से सरकार भी बन जाये।

कुएं में मिला नवजात शिशु का शव, मचा हड़कंप

कुएं में मिला नवजात शिशु का शव, मचा हड़कंप  दुष्यंत टीकम  जशपुर/पत्थलगांव। जशपुर जिले के एक गांव में कुएं में नवजात शिशु का शव मिला है। इससे...