मंगलवार, 15 जून 2021

महाराष्ट्र में पहली कक्षा से बारहवीं तक के स्कूल खुलें

कविता गर्ग                    
मुंबई। महाराष्ट्र में आज से पहली से बारहवीं तक के स्कूल खुल गए हैं। ऑनलाइन विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। लेकिन किताबों की कमी बनी हुई है। महाराष्ट्र पाठ्यपुस्तक निर्मिति व पाठ्यक्रम संशोधन मंडल (बालभारती) की ओर से अभी किताबों का वितरण होने में विलंब हो रहा है। बालभारती की ओर से बताया गया है कि कोरोना के कारण लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से किताबों के वितरण पर असर पड़ा है। जल्द ही किताबों का वितरण सामान्य हो जाएगा।
 बालभारतीे अनुसार लॉकडाउन के कारण निजी वितरकों की दुकानें बड़े पैमाने पर बंद थीं। इस वजह से पुस्तकों की कमी आई। हालांकि पहली से बारहवीं तक की सभी माध्यम की किताबें पीडीएफ के रूप में ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं। अब तक नौंवी से बारहवीं तक की 1करोड़ 32 लाख किताबें छप गई हैं। राज्य के नौ डिपो में किताबें उपलब्ध हैं। मांग के अनुसार कई डिपो में किताबों का वितरण किया जा रहा है। इसीतरह पहली से आठवीं तक की 3 करोड़ 85 लाख पुस्तकें भी छपकर तैयार हैं। अभी डेढ़ करोड़ पुस्तकों की छपाई बाकी है। राज्य के कई स्कूल एक दिन पहले यानी 14 जून से ही खुल गए हैं। कुछ दिनों पहले स्कूली शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक वर्ष के लिए परिपत्र जारी किया था। उसमें विदर्भ को छोड़कर राज्य के अन्य शहरों के स्कूलों को 14 जून से खोलने का उल्लेख था। इसके बाद इसमें संशोधन करके 15 जून से स्कूल शुरू करने की सूचना दी गई थी। हालांकि कई स्कूलों ने पहली सूचना के आधार पर एक दिन पहले 14 जून से पढ़ाई की शुरुआत कर दी है। इसमें अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की संख्या ज्यादा है।
 कोरोना संक्रमण को देखते हुए फिलहाल ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की गई है। अभी तक स्कूल प्रबंधन को पढ़ाई ऑनलाइन या ऑफलाइन कराने के संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से कोई सूचना नहीं दी गई है। पिछले शैक्षणिक वर्ष में विलंब से पढ़ाई शुरू होने के कारण पहली से बारहवीं तक के पाठ्यक्रम कम कर दिए गए थे। इस शैक्षणिक वर्ष में पढ़ाई का नियोजन किस प्रकार होगा, इसकी प्रतिक्षा स्कूलों को है। अब स्कूलों को शिक्षा विभाग के टाइम टेबल का इंतजार है। टाइम टेबल मिलते ही स्कूलों के कामकाज का नियमित शुरू हो जाएगा।

3 आरोपियों को जमानत देने का आदेश दिया: एचसी

अकांशु उपाध्याय            

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा के मामले में यूएपीए के तहत जेल में बंद आसिफ इकबाल तान्हा, देवांगन कलीता और नताशा नरवाल को नियमित जमानत दे दी है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अजय जयराम भांभानी की बेंच ने नियमित जमानत देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस मामले में 740 गवाह हैं। इन गवाहों में स्वतंत्र गवाहों के अलावा सुरक्षित गवाह, पुलिस गवाह इत्यादि शामिल हैं। ऐसे में इन आरोपितों को इन 740 गवाहों की गवाही खत्म होने तक जेल के अंदर नहीं रखा जा सकता है। कोरोना के वर्तमान समय में जब कोर्ट का प्रभावी काम बिल्कुल ठप हो गया है। कोर्ट क्या उस समय तक का इंतजार करे जब तक कि आरोपितों के मामले का जल्दी ट्रायल पूरा नहीं हो जाता है।

कोर्ट ने तीनों आरोपितों को पचास-पचास हजार रुपये के निजी और दो स्थानीय जमानतियों के आधार पर जमानत देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने तीनों को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि तीनों आरोपित वैसा कोई काम नहीं करेंगे, जिससे केस प्रभावित हो। आसिफ इकबाल तान्हा जामिया यूनिवर्सिटी का छात्र है। उसे मई 2020 में दिल्ली हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया था। नताशा नरवाल और देवांगन कलीता पिंजरा तोड़ संगठन की सदस्य हैं। दोनों को मई 2020 में गिरफ्तार किया गया था। तीनों पर दिल्ली में हिंसा भड़काने का आरोप है।

दंगों में साजिश रचने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अब तक 18 लोगों को आरोपित बनाया है। जिन लोगों को आरोपित बनाया गया है उनमें ताहिर हुसैन, सफूरा जरगर, उमर खालिदखालिद सैफीइशरत जहांमीरान हैदरगुलफिशाशफा उर रहमानआसिफ इकबाल तान्हाशादाब अहमदतसलीम अहमदसलीम मलिकमोहम्मद सलीम खानअतहर खानशरजील इमामफैजान खाननताशा नरवाल और देवांगन कलीता शामिल हैं। सफूरा जरगर को पहले ही मानवीय आधार पर जमानत मिल चुकी है।

अनियमितता के मामले की जांच कराये जाने की मांग

नरेश राघानी             

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्र सरकार से अयोध्या में कथित राममंदिर जमीन खरीद में अनियमितता के मामले की जांच कराये जाने की मांग की हैं। गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए यह मांग करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार को अविलंब इस मामले की जांच करानी चाहिए जिससे लोगों की आस्था एवं विश्वास बना रहे एवं देशवासियों की आस्था के साथ खिलवाड़ के दोषियों को सजा मिल सके। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता ने आस्था के साथ राम मंदिर निर्माण में देशभर में सर्वाधिक योगदान दिया था। लेकिन निर्माण कार्य की शुरुआत में ही चन्दे के गबन की खबरों से आमजन की आस्था डिग गई है। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है कि मिनटों में कैसे जमीन का दाम दो करोड़ रुपये से 18 करोड़ रुपये हो गया।

संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए तैयारी शुरू की

हरिओम उपाध्याय               

लखनऊ। बच्चों के लिये खतरनाक मानी जा रही कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने एहतियात के तौर पर अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को दवा किट के वाहनो को सभी 75 जिलों के लिये रवाना किया। दवा किट शून्य से एक साल, एक से पांच साल और छह से 12 साल के बच्चों के लिये अलग अलग है। जिसमें बुखार के लिये पैरासिटामाल सिरप अथवा गोलियां, मल्टीविटामिन सिरप अथवा गोली और ओआरएस वगैरह शामिल है। छह से 12 साल के बच्चों को संक्रमण की दशा में एविरवैक्टिम टैबलेट छह मिग्री की गोलियाें को दवा किट में शामिल किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग ने इस बारे में पैम्पलेट भी वितरित किये है। जिसमें संक्रमण के लक्षणों की पहचान के बारे में लिखा है। जैसे बच्चे का लगातार रोना, खाने पीने से मना करना, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक बुखार आना, दस्त लगना आदि शामिल है। सरकार ने संक्रमण के संभावित खतरे से निपटने के लिये हर जिले में बच्चों के लिये अलग से वार्ड और आईसीयू की भी व्यवस्था की है। सरकार ने 75 जिलों में कुल 50 लाख किट भेजी जायेंगी। अभी 17 लाख किट जिलों को भेजी गई हैं जबकि बाद में 33 लाख दवाओं की किट और भेजी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखा कर दवा किट के वाहनो को रवाना किया। उन्होने कहा कि बेहतर टीम प्रबंधन की बदौलत सरकार कोरोना की पहली और दूसरी लहर से निपटने में सफल रही है। अब सरकार की तैयारी संभावित तीसरी लहर से लड़ने की है। इसके लिये हर मेडिकल कॉलेज तथा जिला अस्पतालों में बच्चों के आइसीयू (पीकू) वार्ड तेजी से स्थापित हो रहे हैं।

उन्होने आगाह किया कि दूसरी लहर का प्रकोप राज्य में कम हुआ है, मगर वायरस अभी गया नहीं है। इस लिये लोगों को सामाजिक दूरी बनाये रखने के साथ साथ मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य है और बार बार हाथ धोना चाहिये। उन्होने कहा कि संक्रमण की रोकथाम में निगरानी समितियाें का काम सराहनीय रहा है वहीं आंगनबाड़ी और आशाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वैक्सीनेशन के लिये जागरूक करने की दिशा में अच्छा काम किया है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह के अलावा मुख्य सचिव आरके तिवारी तथा अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद मौजूद थे।

शरणार्थियों को नागरिकता, याचिका पर सुनवाई टली

अकांशु उपाध्याय           
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई दो हफ़्ते के लिए टाल दी है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के वकील ने केंद्र के हलफनामे पर जवाब देने के लिए और समय देने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई टाल दी। याचिका में केंद्र सरकार के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है।
जिसमें सरकार ने पांच राज्यों के कुछ जिलों में शरणार्थियों को नागरिकता के लिए आवेदन करने की इजाजत दी है। केंद्र सरकार का कहना है कि नागरिकता 1955 के क़ानून के आधार पर दी जा रही है। इसका नागरिकता संशोधन कानून से कोई संबंध नहीं है।
 केन्द्र के 28 मई को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब के 13 जिलों के कलेक्टर को गैर मुस्लिम शरणार्थियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई शामिल) को नागरिकता के लिए अर्जी स्वीकारने की इजाज़त दी थी। 2016 में 16 जिलों में ये इजाज़त दी गई थी।

इंस्टाग्राम व फेसबुक को नोटिस जारी किया: याचिका

अकांशु उपाध्याय                
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंस्टाग्राम पर हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार, इंस्टाग्राम और फेसबुक को नोटिस जारी किया है। जस्टिस रेखा पल्ली की वेकेशन बेंच ने 16 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह याचिका वकील आदित्य सिंह देशवाल ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील जी तुषार राव और आयुष सक्सेना ने कहा कि इंस्टाग्राम पर हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई हैं। इंस्टाग्राम पर कार्टून और ग्राफिक्स के जरिये देवी-देवताओं पर अश्लील सामग्री डाली गई है। इन पोस्ट को तुरंत हटाने का दिशा-निर्देश जारी किया जाए। 
याचिका में कहा गया है कि इंस्टाग्राम आईटी रुल्स का पालन कर रहा है कि नहीं अभी इसकी भी पड़ताल नहीं हो पाई है। याचिका में मांग की गई है कि आईटी रुल्स का पालन करना सुनिश्चित किया जाए। सुनवाई के दौरान इंस्टाग्राम और उसकी पैरेंट कंपनी फेसबुक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि उन्होंने हिंदू देवी-देवताओं के आपत्तिजनक कंटेंट हटा दिए हैं। रोहतगी ने कहा कि इंस्टाग्राम ने नए आईटी रुल्स के मुताबिक ग्रीवांस अफसर की नियुक्ति की है और वही व्यक्ति फेसबुक का भी ग्रीवांस अफसर है। तब याचिकाकर्ता ने कहा कि एक ही व्यक्ति कैसे दो अलग-अलग सोशल मीडिया इंटरमीडियरी का ग्रीवांस अफसर कैसे हो सकता है।

यूपी में शराब माफियाओं का आतंक छिपा नहीं: बसपा

हरिओम उपाध्याय                    

लखनऊ। प्रतापगढ़ मे हुई पत्रकार की मौत के मामले अब तमाम राजनैतिक दल निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने मंगलवार को सरकार से मांग की कि प्रतापगढ़ जिले में कथित दुर्घटना में एक पत्रकार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले की अविलम्ब, निष्पक्ष व विश्वसनीय जांच कराकर वह दोषियों को सख्त सजा दिलवाना सुनिश्चित करे। मायावती ने मंगलवार को ट्वीट किया, यूपी में शराब माफियाओं आदि का आतंक किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। जिनके काले कारनामों को उजागर करने पर ताजा घटना में प्रतापगढ़ जिले के टीवी पत्रकार की नृशंस हत्या अति-दुःखद है। सरकार घटना की अविलम्ब, निष्पक्ष व विश्वसनीय जांच कराकर दोषियों को सख्त सजा सुनिश्चित करे, बीएसपी की यह मांग है।

गौरतलब हैं कि प्रतापगढ़ जिले के कोतवाली नगर क्षेत्र में रविवार देर रात एक निजी समाचार चैनल के संवाददाता की मोटरसाइकिल के कथित रूप से खंभे से टकराने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव (42) ने शराब माफिया के विरुद्ध खबर चलाने के बाद गत 12 जून को प्रयागराज जोन के अपर पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर जान-माल की सुरक्षा की मांग की थी।कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर चुके हैं।

हिंसक गतिविधियों से बचने का आह्वान: इजरायल

येरुशलम। संयुक्त राष्ट्र के विशेष राजदूत टोर वेनसलैंडने चेतावनी दी है कि इजरायली यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच तनाव फिर से बढ़ रहे हैं। जिससे सांप्रदायिक संघर्ष के एक नये दौर की शुरुआत हो सकती है। मध्य-पूर्व शांति प्रक्रिया के लिये संयुक्त राष्ट्र के विशेष समन्वयक वेनसलैंड ने सोमवार को यह बयान दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, "ऐसे समय में जब संयुक्त राष्ट्र और मिस्र संघर्षविराम को मजबूत करने के काम में सक्रिय हैं, तब यरूशलेम में फिर से तनाव बढ़ रहे हैं।" उन्होंने सभी पक्षों से किसी भी तरह की हिंसक गतिविधियों से बचने का आह्वान किया। टोर वेनसलैंड ने कहा, "मैं सभी संबंधित पक्षों से जिम्मेदार तरीके से कार्य करने का आग्रह करता हूं ताकि संघर्ष के एक और दौर को शुरू होने से रोका जा सके।"

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया

अकांशु उपाध्याय           

नई दिल्ली। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में मंगलवार को कोई बदलाव नहीं किया गया। इससे पहले सोमवार को इनके दाम बढ़कर नये रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गये थे।अग्रणी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार, दिल्ली में पेट्रोल 96.41 रुपये और डीजल 87.28 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर रहा।

कीमतों में बढ़ोतरी का मौजूदा क्रम 04 मई को शुरू हुआ था। दिल्ली में मई महीने के दौरान पेट्रोल 3.83 रुपये और डीजल 4.42 रुपये महंगा हुआ था। जून में अब तक पेट्रोल की कीमत 2.18 रुपये और डीजल की कीमत 2.13 रुपये बढ़ चुकी है। अन्य शहरों में भी दोनों ईंधनों के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 102.58 रुपये और डीजल की कीमत 94.70 रुपये प्रति लीटर रही। चेन्नई में एक लीटर पेट्रोल 97.69 रुपये का और एक लीटर डीजल 291.92 रुपये का बिका। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 96.34 रुपये और डीजल की 90.12 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर रही। पेट्रोल-डीजल के मूल्यों की रोजाना समीक्षा होती है और उसके आधार पर हर दिन सुबह छह बजे से नयी कीमतें लागू की जाती हैं।

रेस्तरां के ‘बार’ में नहीं परोसी जाएंगीं शराब, आदेश

अकांशु उपाध्याय               
नई दिल्ली। दिल्ली के आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि अभी राष्ट्रीय राजधानी में होटल, क्लब और रेस्तरां के ‘बार’ में शराब नहीं परोसी जाएगी। कोविड-19 के मामले कम होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में शराब की दुकानें और रेस्तरानों को दोबारा खोल दिया गया है। देश में संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल में इन्हें बंद कर दिया गया था। दिल्ली के आबकारी विभाग ने सोमवार को एक बयान में स्पष्ट किया, ‘‘ अगले आदेश तक होटल, क्लब और रेस्तरां में ‘बार’ बंद रहेंगे।’’

आदेश में कहा गया कि बाजारों, मॉल और बाजार परिसरों (नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर) में सभी शराब की दुकानों को सुबह 10 से रात आठ बजे के बीच खोलने की अनुमति है। शहर में शराब की दुकानें छह जून को दोबारा खुलीं थी। अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार के सोमवार से रेस्तरां खोलने की अनुमति देने के बाद, होटल, क्लब और रेस्तरां में ‘बार’ खोलने के संबंध में कई सवाल पूछे जा रहे थे। जिसके बाद यह स्पष्टीकरण दिया गया।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 

1. अंक-304 (साल-02)
2. बुधवार, जून 16, 2021
3. शक-1984, ज्येठ, शुक्ल-पक्ष, तिथि-सप्तमी, विक्रमी सवंत-2078।
4. सूर्योदय प्रातः 05:43, सूर्यास्त 07:15।
5. न्‍यूनतम तापमान -20 डी.सै., अधिकतम-39+ डी.सै.।
6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7.स्वामी, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
8.संपादकीय कार्यालय- 263 सरस्वती विहार, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।
9.संपर्क एवं व्यावसायिक कार्यालय-डी-60,100 फुटा रोड बलराम नगर, लोनी,गाजियाबाद उ.प्र.-20110
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संपर्क सूत्र :- +919350302745  
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कुएं में मिला नवजात शिशु का शव, मचा हड़कंप

कुएं में मिला नवजात शिशु का शव, मचा हड़कंप  दुष्यंत टीकम  जशपुर/पत्थलगांव। जशपुर जिले के एक गांव में कुएं में नवजात शिशु का शव मिला है। इससे...