बुधवार, 2 जून 2021
इसाक हरज़ोग को इसरायल का 11वां राष्ट्रपति चुना
अमेरिकी सेना ने अफगान से वापसी की तैयारी की
काबुल/ वाशिंगटन डीसी। अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान से अपना बोरिया-बिस्तर बांध घर वापसी की तैयारी कर ली है। अगले 20 दिनों में अमेरिका बगराम एयरबेस को अफगानिस्तान के सुरक्षाबलों को सौंपेगा। मामले से संबंधित एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि वाशिंगटन से दबाव बनाया जा रहा है कि हम अफगानिस्तान से अपनी आखिरी टुकड़ी को भी हटा लें। अमेरिकी सेना लगभग 20 दिनों में अपना मुख्य बगराम एयर बेस अफगान बलों को सौंप देगी। गौरतलब है कि कई दशकों बाद अमेरिका अपनी सेना को अफगानिस्तान से वापस बुला रहा है। अफगानिस्तान से अमेरिकी-नाटो सैनिकों का पूरा निकास लगभग पूरा होने वाला है। एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि हम बगराम एयर बेस को सौंप देंगे। लगभग 20 दिनों में हैंडओवर की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस प्रकिया को सफलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए विशेष समितियों का गठन किया था।
दिल्ली: 24 घंटे में कोरोना के 576 नए मामलें मिलें
दसवीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने का फैसला किया
यूपी में कोविड मरीजों की संख्या-30 हजार से कम
चुनाव रद्द करने के लिए अदालत में याचिका दायर की
हरिओम उपाध्याय
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के मौदहा क्षेत्र के अरतरा सीट से जिला पंचायत सदस्य सीट से विजयी हुये भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव रद्द करने के लिये जनपद न्यायाधीश की अदालत में याचिका दायर की गयी है। इसमे चार प्रशासनिक अधिकारियों समेत संबंधित सीट के सभी प्रत्याशियों को पार्टी बनाया गया है। अदालत ने अगली सुनवाई तीन जुलाई को सुनिश्चित की है। अरतरा सीट से भाजपा प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। मगर उनकी मुसीबते अभी भी समाप्त नही हुयी है। अरतरा सीट के लिये भाजपा में शुरु से ही विवाद होना शुरु हो गया था। इसके लिये कई लोगों ने प्रत्याशी विजय पांडेय की शिकायत की थी। ढेर सारे सबूत दिये गये थे कि प्रत्याशी हमीरपुर शहर के रहने वाले है। ग्रामीण क्षेत्र से उनका कोई लेना देना नही है इस मामले की जांच सीडीओ के के बैश्य ने की थी और विजय पांडेय को क्लीन चिट दे दी गयी थी। इधर भाजपा खेमें में विजय पांडेय के अध्यक्ष उम्मीदवार होने के लिये चर्चायें शुरु हो गयी है। लिहाजा विरोधियों ने चुनाव रद्द करने के लिये अदालत का सहारा लिया है। याचिका देवेंद्र कुमार तथा मइयादीन नामदेव ने दाखिल की है।
गाजियाबाद: 10,708 लोगों को 1 जून को टीका
बचाव: स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण शुरू किया
हापुड़: आमजन की परेशानियां, शासनादेश जारी
12वीं बोर्ड की परीक्षा आयोजित नहीं होगीं: एमपी
मनोज सिंह ठाकुर
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कहा कि इस वर्ष कोरोना संकट के कारण राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल (एमपी बोर्ड) की ओर से कक्षा बारहवीं (बोर्ड) की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएंगी। शिवराज सिंह चौहान ने यहां एक संदेश के जरिए यह घोषणा करते हुए कहा कि कोरोना संकट के बीच बच्चों की जिंदगी हमारे लिए अनमोल है। कॅरियर की चिंता हम बाद में करते हैं। इस समय बच्चों समेत पूरा प्रदेश कोरोना संकट झेल रहा है। ऐसे में बच्चों पर परीक्षाओं का मानसिक बोझ डालना कतई उचित नहीं है। बारहवीं बोर्ड के रिजल्ट किस प्रकार आएंगे। यह तय करने के लिए मंत्रियों का एक समूह बना दिया है। यह समूह विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद आंतरिक मूल्यांकन या अन्य आधारों पर विचार करके रिजल्ट का तरीका तय करेगा। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि हमने दसवीं (बोर्ड) की परीक्षा आयोजित नहीं करने का निर्णय पहले ही लिया है। उनका रिजल्ट आंतरिक मूल्यांकन पर आधार पर जारी करने का निर्णय हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने साथ ही यह भी कहा कि यदि बारहवीं का काेई विद्यार्थी बेहतर परिणाम या परिणाम में सुधार के लिए परीक्षा देना चाहेगा, तो उसके लिए विकल्प खुला रहेगा। कोरोना संकट की समाप्ति के बाद वो बारहवीं की परीक्षा दे सकेगा।
कोरोना मृतकों के आंकड़े को छुपा रहीं सरकार: राहुल
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोरोना टीके की भारी कमी को लेकर मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि वह कोरोना से मरने वाले लोगों का सही आंकड़ा नहीं दे रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया , " भारत सरकार कोरोना से होने वाली मौत के वास्तविक आंकड़े को छुपा रही है।" इससे पहले उन्होंने टीके की कमी को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा " कोरोना महामारी के ख़िलाफ़ सबसे मज़बूत सुरक्षा कवच सिर्फ़ वैक्सीन है। देश के जन-जन तक मुफ़्त टीकाकरण पहुँचाने के लिए आप भी आवाज़ उठाइए- केंद्र सरकार को जगाए।" प्रियंका गांधी वाड्रा ने फेसबुक पोस्ट में कहा, " आज देश में प्रतिदिन औसतन19 लाख लोगों को वैक्सीन लग पा रही है। केंद्र सरकार की ढुलमुल वैक्सीन नीति ने वैक्सीन वितरण को अधर में लाकर छोड़ दिया है।" उन्होंने कहा , " भारत के लोगों ने आशा की थी कि सबके लिए मुफ्त वैक्सीन की नीति बनेगी लेकिन केंद्र सरकार ने दिया क्या। वैक्सीन केन्द्रों पर ताले, एक देश, वैक्सीन के तीन दाम, अभी तक मात्र 3.4 प्रतिशत जनसंख्या का फुल वैक्सीनेशन, जिम्मेदारी त्याग का भार राज्यों पर डालना, दिशाहीन वैक्सीन नीति।"
दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन संकट झेलना पड़ा
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। जनता दल यूनाइटेड जदयू ने केजरीवाल सरकार की घरों तक शराब पहुँचाने की योजना की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि कोरोना महामारी की भविष्य में तीसरी लहर से निपटने की तैयारी करने की बजाए, सरकार मोबाइल एप के जरिए शराब पहुंचाने में ज्यादा दिलचस्पी ले रही है। जदयू के प्रवक्ता सत्य प्रकाश मिश्रा ने आज एक बयान जारी कर कहा कि दिल्ली सरकार को सबसे पहले कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन में आम जनता को राशन, रोजगार जाने के कारण और आर्थिक तंगी जैसी समस्या को पहले दूर करना चाहिए था न कि शराब की होम डिलीवरी कैसे हो ? इस बात की चिंता करनी चाहिए थी। कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह दिल्ली के आम लोगों को ऑक्सीजन संकट झेलना पड़ा। इसके लिये दर दर भटकना पड़ा और कई जाने इसकी कमी के कारण चली गयी। इतना ही नहीं रेमडीसीविर इंजेक्शन समेत अन्य दवाइयों और अस्पताल में बेड के लिये जिस संकट से गुजरना पड़ा इसको ध्यान में रखते हुए भविष्य में तीसरी लहर से निपटने की तैयारी करने की बजाए केजरीवाल सरकार मोबाइल एप के जरिए शराब पहुंचाने में ज्यादा दिलचस्पी ले रही है। सत्यप्रकाश मिश्रा ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार का एक कोरोना एप है। जिस पर व्हाट्सअप है। यदि उस पर कोई सहायता के लिये मैसेज डालता है तो उसका जवाब कभी नहीं आता। लेकिन दूसरी तरफ शराब एप को कारागार बनाने में जो दिलचस्पी केजरीवाल सरकार दिखा रही है। काश कोरोना एप से आम जनता को सीधा सहायता पहुंचाने में भी दिखाते। उन्होंने कहा कि काश केजरीवाल ऑक्सीजन भी उन लोगों तक पहुँचाने में समय पर काम करते ताकि दिल्ली की जनता को एक सिलेंडर की भारी कीमत न चुकानी पड़ती और काफी जिंदगियां भी बचाई जा सकती थी। उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल ने दूसरी लहर की शुरुआत में ही कह दिया था कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है जिसके कारण वह भीषण कोरोना त्रासदी का सामना ही नहीं कर पाए। अब भी वह शराब की होम डिलीवरी पर फोकस करने की बजाय दिल्ली के आम लोगों को राशन और उनकी आर्थिक तंगी को दूर करने के उपायों पर ज्यादा ध्यान दें। आम आदमी पार्टी की सरकार आम लोगों की आम परेशानियों से दूर होती जा रही है। दिल्ली की जनता ने उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है न कि प्रचार मंत्री। बेहतर हो वह राशन समस्या, रोजागार संकट, आर्थिक तंगी और तीसरी लहर से निपटने पर ध्यान दें। दिल्ली को शराब आधारित आर्थिक नीति पर न धकेले और शराब बटवाने का मसीहा न बने।
अगले 5 दिनों में लू चलने की संभावना जताई
अगले 5 दिनों में लू चलने की संभावना जताई इकबाल अंसारी नई दिल्ली। दिल्ली समेत देशभर में गर्मी बढ़ रही है। आने वाले दिनों के लिए भारत मौसम वि...
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महर्षि कश्यप के पुत्र पक्षीराज गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन कहा गया है। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से मृत्यु के बाद प्राणियों की स्थिति, ...