इसाक हरज़ोग को इसरायल का 11वां राष्‍ट्रपति चुना

अखिलेश पाण्डेय           

येरूशलम। इसरायल की लेबर पार्टी के पूर्व प्रमुख इसाक हरज़ोग को देश का 11वां राष्‍ट्रपति चुना गया है। इसरायल की संसद ने ऐसे समय हरज़ोग को राष्‍ट्रपति चुना। जब विपक्षी दल गठबंधन सरकार बनाने के लिए विचार-विमर्श कर रहे हैं। ताकि लगातार 12 वर्ष से प्रधानमंत्री पद पर आसीन नेतन्‍याहू का शासन समाप्त हो सके। 

हरज़ोग साठ वर्ष के हैं। वे राष्‍ट्रपति रियूवेन रिवलिन का स्‍थान लेंगे। रिवलिन 2014 में राष्‍ट्रपति चुने गए थे। हरज़ोग 9 जुलाई को पदभार संभालेंगे। इस्राइल में राष्‍ट्रपति को बहुत कम अधिकार हासिल हैं और देश के प्रधानमंत्री ही वास्‍तविक सत्‍ता चलाते हैं।

अमेरिकी सेना ने अफगान से वापसी की तैयारी की

काबुल/ वाशिंगटन डीसी। अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान से अपना बोरिया-बिस्तर बांध घर वापसी की तैयारी कर ली है। अगले 20 दिनों में अमेरिका बगराम एयरबेस को अफगानिस्तान के सुरक्षाबलों को सौंपेगा। मामले से संबंधित एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि वाशिंगटन से दबाव बनाया जा रहा है कि हम अफगानिस्तान से अपनी आखिरी टुकड़ी को भी हटा लें। अमेरिकी सेना लगभग 20 दिनों में अपना मुख्य बगराम एयर बेस अफगान बलों को सौंप देगी। गौरतलब है कि कई दशकों बाद अमेरिका अपनी सेना को अफगानिस्तान से वापस बुला रहा है। अफगानिस्तान से अमेरिकी-नाटो सैनिकों का पूरा निकास लगभग पूरा होने वाला है। एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि हम बगराम एयर बेस को सौंप देंगे। लगभग 20 दिनों में हैंडओवर की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस प्रकिया को सफलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए विशेष समितियों का गठन किया था।

दिल्ली: 24 घंटे में कोरोना के 576 नए मामलें मिलें

अकांशु उपाध्याय               

नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट जारी है। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किए गए दैनिक बुलटेन के अनुसार, पिछले 24 घंटे में राजधानी में 576 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट भी घटकर मात्र 0.78 प्रतिशत रह गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 103 लोगों की मौत हुई है। जबकि 1,287 लोग इस संक्रमण से ठीक हुए हैं। दिल्ली में वर्तमान में कोरोना के 9,364 सक्रिय मामले हैं। नए मामलों के साथ कोरोना के कुल मामले बढ़कर 14,27,439 हो गए हैं। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 50,658 लोगों का टीकाकरण हुआ है, जिसमें से 33758 लोगों को कोरोना का पहला टीका, जबकि 16900 लोगों को कोरोना की दूसरा टीका लगाया गया है।

भले ही कोरोना वायरस की लहर का चरम निकल चुका हो लेकिन अब फंगस की नई लहर दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों का भी कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी में फंगस का पीक देखने को मिल रहा है क्योंकि यहां के बड़े-बड़े अस्पतालों में प्रत्येक दिन कम से कम आठ से 10 नए मरीज भर्ती करने पड़े रहे हैं। स्थिति यह है कि पिछले दो दिन में ही 100 से ज्यादा फंगस रोगियों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती किया है जिसके चलते कुल मरीजों की संख्या 944 हो चुकी है। इनमें से 650 दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हैं। जबकि 300 मरीजों का उपचार केंद्र सरकार के एम्स, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग और आरएमएल अस्पताल में चल रहा है। 

दसवीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने का फैसला किया

अकांशु उपाध्याय                 

नई दिल्ली। दसवीं बोर्ड का अंकपत्र तैयार करने के लिए स्कूलों के आंतरिक आकलन के आधार पर बनी नीति में बदलाव की मांग करते हुए एक याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई करते हुए सीबीएसई, केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके 27 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।  

यह याचिका एनजीओ जस्टिस फॉर ऑल की ओर से वकील शिखा शर्मा बग्गा ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील खगेश झा ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 14 अप्रैल को कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद दसवीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। 

केंद्र सरकार ने कहा था कि छात्रों को सीबीएसई की और से तैयार ऑब्जेक्टिव मानदंड के मुताबिक अंक दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने ये फैसला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक के बाद लिया। याचिका में मांग की गई है कि दसवीं बोर्ड के लिए अंकों का टेबुलेशन स्कूल की ओर से आयोजित आंतरिक आकलन के आधार पर करने की नीति में बदलाव हो। याचिका में कहा गया सीबीएसई स्कूलों के पिछले तीन साल के प्रदर्शन के आधार पर टेबुलेशन तैयार कर रहा है जो सरासर गलत है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र के बच्चों का आकलन पूर्व के सत्र के बच्चों के साथ करना बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है। 

यूपी में कोविड मरीजों की संख्या-30 हजार से कम

हरिओम उपाध्याय             

लखनऊ। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में उत्तर प्रदेश की स्थिति लगातार बहुत अच्छी हो रही है। सतत प्रयासों से अब पूरे प्रदेश में एक्टिव कोविड मरीजों की कुल संख्या 30 हजार से भी कम हो चुकी है। वर्तमान में 28,694 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। अब तक 16 लाख 44 हजार 511 प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। हमारा रिकवरी रेट 97.1 फीसदी हो गया है। यह बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कोविड-9 टीम के साथ हुई समीक्षा बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने आज 05 करोड़ कोविड टेस्टिंग का नया कीर्तिमान बनाया है। इतने कोविड टेस्ट किसी भी अन्य राज्य द्वारा नहीं किये गए। कोरोना संक्रमण की रोकथाम में ट्रेसिंग-टेस्टिंग के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश ने प्रारंभ से ही एग्रेसिव होने की नीति अपनाई है। यही कारण है कि आज प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है। विगत 24 घंटे में कुल 3,31,511 टेस्ट किए गए, जबकि 1514 नए केस की पुष्टि हुई है और 4,439 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए।

बताया कि कोविड टीकाकरण की प्रक्रिया प्रदेश में सुचारु रूप से चल रही है। 45 वर्ष से अधिक और 18-44 आयु वर्ग के लोगों को कोविड सुरक्षा कवर प्रदान करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अब तक 1 करोड़, 51 लाख, 81 हजार, 813 लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 35 लाख, 05 हजार, 573 लोग वैक्सीन के दोनों डोज से आच्छादित हो चुके हैं। इस प्रकार प्रदेश में अब तक वैक्सीन के कुल 1 करोड़, 86 लाख, 87 हजार, 386 डोज एडमिनिस्टर किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि एक जून से प्रारंभ सभी 75 जिलों में 18+ आयु के टीकाकरण अभियान में लोगों की भागीदारी उत्साहजनक है। इस महाभियान के पहले दिन एक जून को साढ़े 05 हजार सेंटरों पर 3,42,000 से अधिक लोगों ने वैक्सीन का सुरक्षा-कवर प्रॉप्त किया। इस क्रम को और बेहतर किया जाए।

बताया कि सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन निःशुल्क है। कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित हो, इसके लिए ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था लागू की गई है। वेटिंग एरिया और ऑब्जर्वेशन एरिया की समुचित व्यवस्था हो।लोगों को कम से कम समय तक प्रतीक्षारत रहना पड़े। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस महाभियान को सफल बनाएं। उन्होंने कहाकि कोरोना को लेकर प्रदेश में स्थिति तेजी से बेहतर हो रही है। हमारे 64 जिलों में 600 से कम एक्टिव केस रह गए हैं। ऐसे में मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में सीमित संख्या के साथ जनरल ओपीडी का प्रारंभ किया जाए। ओपीडी में आने के लिए मरीज का समय पूर्व निर्धारित हो। अपॉइंटमेंट सिस्टम अनावश्यक भीड़ को रोकने में कारगर होगा। इमरजेंसी सेवाएं 24×7 जारी रखी जाएं।

चुनाव रद्द करने के लिए अदालत में याचिका दायर की

हरिओम उपाध्याय       

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के मौदहा क्षेत्र के अरतरा सीट से जिला पंचायत सदस्य सीट से विजयी हुये भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव रद्द करने के लिये जनपद न्यायाधीश की अदालत में याचिका दायर की गयी है। इसमे चार प्रशासनिक अधिकारियों समेत संबंधित सीट के सभी प्रत्याशियों को पार्टी बनाया गया है। अदालत ने अगली सुनवाई तीन जुलाई को सुनिश्चित की है। अरतरा सीट से भाजपा प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। मगर उनकी मुसीबते अभी भी समाप्त नही हुयी है। अरतरा सीट के लिये भाजपा में शुरु से ही विवाद होना शुरु हो गया था। इसके लिये कई लोगों ने प्रत्याशी विजय पांडेय की शिकायत की थी। ढेर सारे सबूत दिये गये थे कि प्रत्याशी हमीरपुर शहर के रहने वाले है। ग्रामीण क्षेत्र से उनका कोई लेना देना नही है इस मामले की जांच सीडीओ के के बैश्य ने की थी और विजय पांडेय को क्लीन चिट दे दी गयी थी। इधर भाजपा खेमें में विजय पांडेय के अध्यक्ष उम्मीदवार होने के लिये चर्चायें शुरु हो गयी है। लिहाजा विरोधियों ने चुनाव रद्द करने के लिये अदालत का सहारा लिया है। याचिका देवेंद्र कुमार तथा मइयादीन नामदेव ने दाखिल की है।

गाजियाबाद: 10,708 लोगों को 1 जून को टीका

अश्वनी उपाध्याय                     

गाज़ियाबाद। जिले के 10,708 लोगों ने पहली जून को कोरोनारोधी टीका लगवाया। इनमें से 18 से 44 वर्ष के 6,931 युवाओं ने पंजीकरण के बाद सरकारी केंद्रों पर टीका लगवाया है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. नीरज अग्रवाल ने बताया कि जिले के 55 केंद्रों पर टीकाकरण के कुल 91 सत्र आयोजित किए गए। 

28 केंद्रों पर युवाओं के लिए टीकाकरण का इंतजाम किया गया। 45 वर्ष से अधिक उम्र के 2,542 और 1,018 बुजुर्गों को टीका लगाया गया है। 266 फ्रंट लाइन वर्कर्स एवं 26 स्वास्थ्यकर्मियों ने भी टीका लगवाया है। टीकाकरण के लिए वैक्सीन की 1,049 वायल की खपत हुई है। विगत आठ दिन में 1,04,671 लोगों ने टीका लगवाया है। इनमें से 73,933 युवाओं ने टीका लगवाया है।

बचाव: स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण शुरू किया

कौशाम्बी। कोविड-19 से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। बुधवार को 18 वर्ष से 44 वर्ष के लोगो को सरकार के शासनादेश के तहत कशिया पश्चिम में टीकाकरण हुआ। सरकार ने कशिया पश्चिम गांव में टीकाकरण के लिए 100 ब्यक्तियो का लक्ष्य रखा था। कशिया पश्चिम गांव में कोविड-19 से बचाव वाले टीके में ग्रामीणों में उत्साह दिखा है और लक्ष्य से अधिक 130 लोगों का टीका करण किया गया। 

उक्त जानकारी स्वास्थ्य कर्मियों ने दी है। टीका करण के मौके पर उपस्थित खण्ड शिक्षा अधिकारी, सिराथू,सचिन कुमार ओझा,कुश कुमार पांडेय,आलोक पटेल,विकाश केसरवानी, नितेश जयसवाल, चंदन लाल,प्रेम प्रकाश, पुष्पा सिंह,प्रेमा, अनिता पांडेय,आदि।

अजीत कुशवाहा 

हापुड़: आमजन की परेशानियां, शासनादेश जारी

अतुल त्यागी                  

हापुड़। कोरोना माहमारी के दूसरी लहर में लगे आंशिक कर्फ्यू के बाद पॉजिटिव केसों में बडे स्तर पर कमी आने के बाद आमजन की परेशानियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी किया। उसमे बताया, कि जिन जिलों में 600 से कम कोराना के एक्टिव केस है। वहां पर आंशिक कर्फ्यू में सशर्तों के साथ थोड़ी ढील बरती गई है। इसमें दुकानों को सुबह 7:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं प्रशासन ने साफ-साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसी स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए एवं दुकानदारों द्वारा सैनिटाइजर व मास्क की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। 

बावजूद इसके कई जिलों में लोगों की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। बुधवार को जनपद के थाना देहात पुलिस ने सड़कों पर उतरकर पीएस सिस्टम से लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने मास्क लगाने व सैनिटाइजर का प्रयोग करने की अपील की है। पुलिस ने नवीन मंडी,गढ़ रोड, स्वर्ग आश्रम रोड पर लाउडस्पीकर से आमजन को जागरूक करते हुए कहा कि सभी दुकानदार अपने ग्राहकों को अवगत कराएं कि मास्क, सैनिटाइजर व दुकान के आगे बने गोल घेरे में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही खरीदारी की जाए। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि लोगों की लापरवाही से फिर से कोई अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े। इसलिए पुलिस व्यापारियों व आमजनों को कोरोना से बचाव हेतु नियमों का पालन करने को लेकर जागरुक करने का कार्य कर रही है।

12वीं बोर्ड की परीक्षा आयोजित नहीं होगीं: एमपी

मनोज सिंह ठाकुर              

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कहा कि इस वर्ष कोरोना संकट के कारण राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल (एमपी बोर्ड) की ओर से कक्षा बारहवीं (बोर्ड) की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएंगी। शिवराज सिंह चौहान ने यहां एक संदेश के जरिए यह घोषणा करते हुए कहा कि कोरोना संकट के बीच बच्चों की जिंदगी हमारे लिए अनमोल है। कॅरियर की चिंता हम बाद में करते हैं। इस समय बच्चों समेत पूरा प्रदेश कोरोना संकट झेल रहा है। ऐसे में बच्चों पर परीक्षाओं का मानसिक बोझ डालना कतई उचित नहीं है। बारहवीं बोर्ड के रिजल्ट किस प्रकार आएंगे। यह तय करने के लिए मंत्रियों का एक समूह बना दिया है। यह समूह विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद आंतरिक मूल्यांकन या अन्य आधारों पर विचार करके रिजल्ट का तरीका तय करेगा। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि हमने दसवीं (बोर्ड) की परीक्षा आयोजित नहीं करने का निर्णय पहले ही लिया है। उनका रिजल्ट आंतरिक मूल्यांकन पर आधार पर जारी करने का निर्णय हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने साथ ही यह भी कहा कि यदि बारहवीं का काेई विद्यार्थी बेहतर परिणाम या परिणाम में सुधार के लिए परीक्षा देना चाहेगा, तो उसके लिए विकल्प खुला रहेगा। कोरोना संकट की समाप्ति के बाद वो बारहवीं की परीक्षा दे सकेगा।

कोरोना मृतकों के आंकड़े को छुपा रहीं सरकार: राहुल

अकांशु उपाध्याय                   

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोरोना टीके की भारी कमी को लेकर मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि वह कोरोना से मरने वाले लोगों का सही आंकड़ा नहीं दे रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया , " भारत सरकार कोरोना से होने वाली मौत के वास्तविक आंकड़े को छुपा रही है।" इससे पहले उन्होंने टीके की कमी को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा " कोरोना महामारी के ख़िलाफ़ सबसे मज़बूत सुरक्षा कवच सिर्फ़ वैक्सीन है। देश के जन-जन तक मुफ़्त टीकाकरण पहुँचाने के लिए आप भी आवाज़ उठाइए- केंद्र सरकार को जगाए।" प्रियंका गांधी वाड्रा ने फेसबुक पोस्ट में कहा, " आज देश में प्रतिदिन औसतन19 लाख लोगों को वैक्सीन लग पा रही है। केंद्र सरकार की ढुलमुल वैक्सीन नीति ने वैक्सीन वितरण को अधर में लाकर छोड़ दिया है।" उन्होंने कहा , " भारत के लोगों ने आशा की थी कि सबके लिए मुफ्त वैक्सीन की नीति बनेगी लेकिन केंद्र सरकार ने दिया क्या। वैक्सीन केन्द्रों पर ताले, एक देश, वैक्सीन के तीन दाम, अभी तक मात्र 3.4 प्रतिशत जनसंख्या का फुल वैक्सीनेशन, जिम्मेदारी त्याग का भार राज्यों पर डालना, दिशाहीन वैक्सीन नीति।"

दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन संकट झेलना पड़ा

अकांशु उपाध्याय          

नई दिल्ली। जनता दल यूनाइटेड जदयू ने केजरीवाल सरकार की घरों तक शराब पहुँचाने की योजना की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि कोरोना महामारी की भविष्य में तीसरी लहर से निपटने की तैयारी करने की बजाए, सरकार मोबाइल एप के जरिए शराब पहुंचाने में ज्यादा दिलचस्पी ले रही है। जदयू के प्रवक्ता सत्य प्रकाश मिश्रा ने आज एक बयान जारी कर कहा कि दिल्ली सरकार को सबसे पहले कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन में आम जनता को राशन, रोजगार जाने के कारण और आर्थिक तंगी जैसी समस्या को पहले दूर करना चाहिए था न कि शराब की होम डिलीवरी कैसे हो ? इस बात की चिंता करनी चाहिए थी। कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह दिल्ली के आम लोगों को ऑक्सीजन संकट झेलना पड़ा। इसके लिये दर दर भटकना पड़ा और कई जाने इसकी कमी के कारण चली गयी। इतना ही नहीं रेमडीसीविर इंजेक्शन समेत अन्य दवाइयों और अस्पताल में बेड के लिये जिस संकट से गुजरना पड़ा इसको ध्यान में रखते हुए भविष्य में तीसरी लहर से निपटने की तैयारी करने की बजाए केजरीवाल सरकार मोबाइल एप के जरिए शराब पहुंचाने में ज्यादा दिलचस्पी ले रही है। सत्यप्रकाश मिश्रा ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार का एक कोरोना एप है। जिस पर व्हाट्सअप है। यदि उस पर कोई सहायता के लिये मैसेज डालता है तो उसका जवाब कभी नहीं आता। लेकिन दूसरी तरफ शराब एप को कारागार बनाने में जो दिलचस्पी केजरीवाल सरकार दिखा रही है। काश कोरोना एप से आम जनता को सीधा सहायता पहुंचाने में भी दिखाते। उन्होंने कहा कि काश केजरीवाल ऑक्सीजन भी उन लोगों तक पहुँचाने में समय पर काम करते ताकि दिल्ली की जनता को एक सिलेंडर की भारी कीमत न चुकानी पड़ती और काफी जिंदगियां भी बचाई जा सकती थी। उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल ने दूसरी लहर की शुरुआत में ही कह दिया था कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है जिसके कारण वह भीषण कोरोना त्रासदी का सामना ही नहीं कर पाए। अब भी वह शराब की होम डिलीवरी पर फोकस करने की बजाय दिल्ली के आम लोगों को राशन और उनकी आर्थिक तंगी को दूर करने के उपायों पर ज्यादा ध्यान दें। आम आदमी पार्टी की सरकार आम लोगों की आम परेशानियों से दूर होती जा रही है। दिल्ली की जनता ने उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है न कि प्रचार मंत्री। बेहतर हो वह राशन समस्या, रोजागार संकट, आर्थिक तंगी और तीसरी लहर से निपटने पर ध्यान दें। दिल्ली को शराब आधारित आर्थिक नीति पर न धकेले और शराब बटवाने का मसीहा न बने।