यूएई-चीन के बीच बढ़ते संबंधों से टेंशन में अमेरिका

वाशिंगटन डीसी। संयुक्त अरब अमीरात और चीन के बीच बढ़ते सैन्य संबंधों से अमेरिका टेंशन में है। उसे खाड़ी देश का अपना महत्वपूर्ण साथी दुश्मन चीन के साथ जाता दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि यही कारण है कि जो बाइडन ने राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद यूएई के साथ एफ-35 लडाकू विमान की डील को रद्द कर दिया था। अमेरिका को डर है कि चीन कहीं दुनिया से सबसे अत्याधुनिक विमान एफ-35 की तकनीकी न हासिल कर ले।

इस साल अप्रैल में अमेरिका और यूएई एफ-35 डील पर फिर से विचार करने पर सहमत हुए हैं। हालांकि, पेंटागन से साफ-साफ कहा है कि अगर डील फाइनल भी हो जाता है तब भी यूएई को अगले कई सालों तक यह विमान सौंपा नहीं जाएगा। माना जा रहा है कि अमेरिका, यूएई और चीन के बढ़ते रक्षा संबंधों के कारण सख्त कदम उठाने पर मजबूर हुआ है।

अनुबंध-पत्र प्रस्तुत करने पर राहत देने का निर्देश

अकांशु उपाध्याय                

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ब्लैक फंगस के मरीजों, मुख्य रूप से कोविड-19 से स्वस्थ होने के बाद इससे प्रभावित होने वाले मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा एम्फोटेरिसिन बी के सीमा शुल्क मुक्त आयात की बृहस्पतिवार को अनुमति प्रदान कर दी। अदालत ने दवा पर सीमा शुल्क में केंद्र द्वारा छूट दिए जाने पर अंतिम फैसला लेने तक आयातकों द्वारा अनुबंध-पत्र प्रस्तुत करने पर यह राहत देने का निर्देश दिया है। 

उच्च न्यायालय ने कहा कि म्यूकरमाइकोसिस से पीड़ित हजारों लोगों की जान बचाने के लिए दवाओं की आवश्यकता है और केंद्र को तब तक इसपर सीमा शुल्क में छूट देने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए जब तक कि देश में इसकी आपूर्ति कम है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा, “हम निर्देश देते हैं कि इस दवा (एम्फोटेरिसिन बी) का किसी भी व्यक्ति को असल सीमा शुल्क का भुगतान किए बिना ही आयातक द्वारा अनुबंध पत्र प्रस्तुत किए जाने पर उस समय तक अनुमति दी जाए। जब तक कि केंद्र इसपर फैसला नहीं ले लेती है।”

दिल्ली में बृहस्पतिवार को 117 संक्रमितों की मौंत

अकांशु उपाध्याय             

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में बृहस्पतिवार को कोविड-19 के 117 मरीजों की मौत हुई। जो कि 15 अप्रैल के बाद एक दिन में इस महामारी से जान गंवाने वालों की सबसे कम संख्या है। इस दौरान दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,072 नए मामले सामने आए जबकि संक्रमण दर घटकर 1.53 प्रतिशत रह गई।

दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने एक बुलेटिन जारी कर यह जानकारी दी। यह लगातार पांचवां दिन है, जब दिल्ली में कोविड-19 के नए मामलों की संख्या दो हजार से कम रही है। संक्रमण के नए मामलों की संख्या लगातार दूसरे दिन 1500 से नीचे रही है। बुधवार को राजधानी में 70,068 नमूनों की कोविड-19 जांच की गयी। राजधानी में 15 अप्रैल को कोविड-19 के कारण 112 लोगों की मौत हुई थी।

अभियान: 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया

बृजेश केसरवानी                 

प्रयागराज। रेल सुरक्षा बल, प्रयागराज मण्डल रेल यात्रियों को सुरक्षित रेल यात्रा प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर रही है। रेल यात्रा के दौरान या रेल परिसर में किसी भी प्रकार की घटना की रोकथाम हेतु वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त/रेल सुरक्षा बल/उत्तर मध्य रेलवे/प्रयागराज मनोज कुमार सिंह के मार्गनिर्देशन में निरंतर अभियान चलाये जा रही है। इसी क्रम में यात्री सामान की चोरी की रोकथाम व चोरी में संलिप्त अपराधियों की धरपकड़ हेतु रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट कानपुर सेन्ट्रल तथा जीआरपी कानपुर सेंट्रल द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 27.05.2021 को हैरिस गंज पुल के आगे रेलवे लाइन के उत्तर की तरफ बनी पानी की टंकी के पास रेलवे स्टेशन कानपुर से दो शातिर अभियुक्तों को समय करीब 00:10 बजे गिरफ्तार किया गया।

झंडा लेकर नारेबाजी करते हुए काला दिवस मनाया

कौशांबी। भारतीय किसान यूनियन की टीम ने काली पट्टी बांधकर काला झंडा लेकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रकट कर काला दिवस मनाया है। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के विरोध में काला दिवस किसान मना रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष चंदू तिवारी अगुवाई में सैकड़ों किसान एकत्रित हुए और हाथ में काली पट्टी बांधकर काले झंडे लेकर नारेबाजी करते हुए बुधवार को तहसील चायल में विरोध दिवस मनाया है। चायल तहसीलदार को ज्ञापन देकर किसान बिल वापस लेने की मांग किसानों ने किया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सी.ओ चायल थाना पिपरी प्रभारी चायल चौकी इंचार्ज आदि मौजूद रहे।

भारतीय किसान यूनियन नेताओ ने कहा कि एमएसपी पर कानून वापस किया जाए। तीन कृषि बिल वापस लिया जाए। चायल में बनी सीएचसी अस्पताल जो सन 2015 में बनाई गई। जिसकी लागत लगभग तीन करोड़ जो वर्तमान समय में चल रही है। महामारी में किसान मजदूरों को इलाज में परेशानी हो रही है। कोविड-19 सेंटर एवं अन्य सभी गंभीर बीमारी के इलाज की व्यवस्था सही ढंग से कराई जाए। जिससे किसान मजदूर का इलाज हो सके और सीएचसी अस्पताल पूर्ण रूप से चलाया जाए। किसानों ने सरकार के विरोध में अपने घरों व वाहनों पर काले झंडे लगाकर कृषि कानूनों का विरोध किया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन नेता ननकू लाल  शर्मा, मान सिंह पटेल, मोहित कुमार, मोहम्मद शाहिद, सुनीता देवी, लव कुश, बड़े लाल, त्रिभुवन सिंह सहित सैकड़ो किसान मौजूद रहे।

अनुराग कुमार

रक्षामंत्री राजनाथ ने ओपीडी पोर्टल की शुरूआत की

अकांशु उपाध्याय               

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों, पूर्व सैनिकों तथा उनके परिजनों के लिए टेली मेडिसिन सेवा के लिए ‘सर्विसेज़ ई-हेल्थ असिस्टेन्स एवं टेली-कंसल्टेशन (सेहत) ओपीडी पोर्टल की आज शुरूआत की। राजनाथ सिंह ने गुरूवार को वीडियो कांफ्रेन्स के माध्यम से इस पोर्टल की शुरूआत की।

यह पोर्टल सेवारत सशस्त्र बलों कार्मिकों, पूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों को टेली-मेडिसिन सेवाएं प्रदान करेगा। वेबसाइट सेहत ओपीडी पर पंजीकरण कर इन सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। यह उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ सेहत ओपीडी पोर्टल का अंतिम संस्करण है। इसका परीक्षण संस्करण पिछले वर्ष अगस्त में शुरू किया गया था। सैन्य सेवा के डॉक्टरों द्वारा बीटा संस्करण पर 6500 से अधिक चिकित्सा परामर्श पहले ही दिए जा चुके हैं।

कांग्रेस नेता ने बैंकों में भीड़ को देखकर जताई चिंता

अतुल त्यागी                   

हापुड़। गुरुवार को कांग्रेस नेता विक्की शर्मा ने शहर में बैंकों के बाहर लग रही भीड़ को देखते हुए अपनी चिंता जाहिर की है। कांग्रेस नेता विक्की शर्मा ने कहा है कि देश में कोरोना महामारी का प्रकोप है। ऐसे में बैंकों के बाहर भीड़ का होना बेहद ही चिंता का विषय है। विक्की शर्मा ने बताया है कि वे गुरुवार को रेलवे रोड पर किसी आवश्यक कार्य से जा रहे थे तभी उन्होंने इंडियन बैंक के बाहर लोगों की भीड़ को देखा जहां सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा था। लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जब उन्होंने बैंक के अधिकारियो से संपर्क करना चाहा तब उनका संपर्क नहीं हो सका। विक्की शर्मा ने बैंकों के अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे जनता की सुविधा के लिए कॉविड 19 के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन कराए। इसके लिए बैंको के अधिकारी बैंको के बाहर एक कर्मचारी को तैनात किया जाएं। जो लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करा सकें। बैंको के ग्राहकों को बैंकिग संबंधी कार्य करने में कोई परेशानी न हो,इसके लिए बैंकों में आ रहे सभी ग्राहकों को टोकन दिए जाए। विक्की शर्मा ने प्रशासन से भी निवेदन किया है कि प्रशासन शहर में सभी बैंकों का औचक निरीक्षण करें और जहां भी लोगों की भीड़ बैंकों के बाहर दिखाई दें। बैंको के कर्मचारी और लोगों से उनका सख्ती से पालन कराए।

उपभोक्ताओं को जून में नहीं मिलेगा रिफाइंड और तेल

शिमला। हिमाचल प्रदेश के राशनकार्ड उपभोक्ताओं को जून में रिफाइंड तेल नहीं मिलेगा। उपभोक्ताओं को रिफाइंड के बदले दो लीटर सरसों तेल ही दिया जाएगा। खाद्य आपूर्ति निगम ने रिफाइंड तेल का टेंडर नहीं किया है। उपभोक्ताओं को अगले माह से वैसे भी सरसों तेल 57 रुपये महंगा मिलेगा। विभाग ने इसकी जानकारी पहले ही दे दी है। एपीएल उपभोक्ताओं को 160 और बीपीएल को 155 रुपये प्रतिलीटर तेल मिलेगा।

हिमाचल में साढ़े 18 लाख राशनकार्ड उपभोक्ता हैं। इनमें 12.50 लाख एपीएल और 4.45 लाख बीपीएल उपभोक्ता हैं। सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को सब्सिडी पर राशन उपलब्ध कराया जाता है। सरकार उपभोक्ताओं को एक लीटर रिफाइंड और एक लीटर सरसों तेल उपलब्ध कराती है। बताया जा रहा है कि रिफाइंड तेल के दाम में भारी उछाल आया है। इसके चलते अगले महीने दो लीटर सरसों तेल ही देने का फैसला लिया गया है।

गुब्बारों से बांधकर कुत्ते को उड़ाया, वीडियो पोस्ट

अकांशु उपाध्याय             

नई दिल्ली। दिल्ली के 27 वर्षीय एक यूट्यूबर ने हीलियम गैस के गुब्बारों से बांधकर अपने पालतू कुत्ते को हवा में उड़ाने का वीडियो पोस्ट किया। जिसके बाद उसे पशुओं के खिलाफ अत्याचार के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि आरोपी गौरव शर्मा के यूट्यूब चैनल पर 41 लाख 50 हजार सब्सक्राइबर हैं। वह दक्षिण दिल्ली में मालवीय नगर के पंचशील विहार में रहता है। 21 मई को बनाए गए इस वीडियो में शर्मा को एक पार्क में अपने पालतू कुत्ते के साथ देखा जा सकता है। वीडियो में दिख रहा है कि कुत्ते को कई गुब्बारों से बांधा गया और फिर उसे उड़ने के लिए छोड़ दिया गया।

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि ‘पीपल फॉर एनिमल्स सोसाइटी’ के सदस्य गौरव गुप्ता की शिकायत पर शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा), आपदा प्रबंधन अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। ठाकुर ने बताया कि इस वीडियो को हटा दिया गया है। इस वीडियो को लेकर आलोचना होने के बाद आरोपी ने अगले दिन एक अन्य वीडियो अपलोड करके माफी मांगी थी। उसने कहा कि उसने अपने पालतू कुत्ते ‘डॉलर’ के साथ वीडियो बनाते समय उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए थे। उसने कहा कि वह भविष्य में ऐसी हरकत नहीं करेगा।

12 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को भी लगेगा टीका

वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की दिग्गज दवा निर्माता कंपनी फाइजर ने केंद्र सरकार से कहा है कि उसका कोविड वैक्सीन भारत में कोरोनावायरस के वैरियंट के खिलाफ “उच्च प्रभावशीलता” दिखाता है। विशेषज्ञों का मानना ​​​​है कि देश में संक्रमण और मौतों की विनाशकारी दूसरी लहर के पीछे यही वैरिएंट है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने कहा कि फाइजर ने केंद्र सरकार को यह भी बताया कि इसका टीका 12 साल से अधिक उम्र के सभी के लिए उपयुक्त साबित हुआ है और अहम बात यह है कि इसे दो से आठ डिग्री सेल्सियस तापमान सीमा के बीच कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं में एक महीने तक सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया जा सकता है। 

अमेरिकी फार्मा दिग्गज कंपनी ने केंद्र सरकार से इस वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए फास्ट-ट्रैक मंजूरी देने की गुजारिश की है और कहा है कि जुलाई से अक्टूबर के बीच पांच करोड़ खुराक रोल आउट करेगी अगर उसे सरकार प्रतिकूल घटनाओं के मामले में क्षतिपूर्ति, या मुआवजे के दावों से सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण नियामक छूट देती है। हालांकि, देश में इस्तेमाल हो रही तीन वैक्सीन (कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पूतनिक-वी) में से किसी को भी इस तरह की छूट नहीं दी गई है, जैसी छूट पफाइजर मांग रहा है। फाइजर ने भारत में उसकी कोविड-19 वैक्सीन को जल्द मंजूरी देने की मांग करते हुए भारतीय अधिकारियों से कहा है कि उसका टीका भारत में फैले कोरोना वैरियंट के खिलाफ काफी असरदार है और यह 12 वर्ष से अधिक आयु के बच्चो को भी लगाया जा सकता है। फाइजर ने कहा है कि भारत में फैले एसएआरएस-सीओवी-2 वेरियंट के खिलाफ और भारतीय लोगों पर उसका टीका काफी प्रभावी दिखा है।

ब्लैक फंगस को सूचनीय रोग घोषित किया: सीजी

दुष्यंत सिंह टीकम              

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकार ब्लैक फंगस को महामारी कहने से बच रही है। विधि विभाग से तकनीकी मार्गदर्शन के बाद ब्लैक फंगस को सूचनीय रोग घोषित कर दिया गया है। इसकी अधिसूचना शनिवार देर रात जारी हुई। अब सरकारी और निजी अस्पतालाें को ब्लैक फंगस के प्रत्येक पुष्ट अथवा संदिग्ध केस की जानकारी जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देना अनिवार्य होगा।

स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, अब ब्लैक फंगस को नोटिफिएबल डीजीज अथवा सूचनीय रोग घोषित किया गया है। अब प्रदेश के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को ब्लैक फंगस की स्क्रिनिंग, पहचान, प्रबंधन के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार, आईसीएमआर और केंद्र सरकार की ओर से समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। प्रदेश के सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को ब्लैक फंगस के संदेहास्पद या पुष्ट सभी मामलों की जानकारी संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी देना अनिवार्य होगा। शनिवार रात जारी अधिसूचना एक वर्ष के लिए वैध बनाई गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना ने भी एपिडेमिक डिजीजेज ऐक्ट के तहत इसे सूचनीय रोग ही घोषित किया है। हालांकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, चंडीगढ़, ओडिशा, उत्तराखंड और गोवा जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ब्लैक फंगस को अधिसूचित संक्रामक रोग यानी महामारी घोषित किया जा चुका है।

यूपी: नदियों के किनारे शव दफनानें पर रोक लगाईं

हरिओम उपाध्याय            

लखनऊ। नमामिगंगे की इकाई राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) ने गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे शव दफनानें पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसके साथ ही नदियों में शवों को प्रवाहित करने पर भी रोक लगाई है। नई दिल्ली स्थित मिशन के मुख्यालय से पिछले दिनों शव दफनानें पर रोक लगाने को लेकर एक पत्र प्रदेश इकाइयों को भेजा गया है। 

पत्र में दफनाए गए शवों को निस्तारित करने का भी निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने 21 मई को उत्तर प्रदेश इकाई के पास पत्र भेजा। इसमें गंगा किनारे शव दफनाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने और इसकी निगरानी के लिए सुरक्षा बलों की निगरानी का निर्देश दिया है। सुरक्षा एजेंसियों को गंगा व इसकी सहायक नदियों में शवों का प्रवाह भी रोकने के लिए निर्देशित किया गया है। मिशन के अधिशासी निदेशक डीपी मथुरिया की ओर से जारी पत्र के बिंदु पांच में गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे दफनाए गए शवों को मानक के अनुरूप दाह संस्कार करने की भी बात कही गई है। दाह संस्कार के अलावा शवों के निस्तारण पर होने वाला खर्च प्रदेश सरकार देगी।