मंगलवार, 27 अप्रैल 2021

जिला अदालत के न्यायाधीश कामरान की मौंत हुईं

अकांशु उपाध्याय                

नई दिल्ली। दिल्ली की एक जिला अदालत के न्यायाधीश कामरान खान की सोमवार देर रात कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई। वह एक हफ्ते से वेंटीलेटर पर थे। कामरान खान द्वारका जिला अदालत परिसर में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट थे। द्वारका अदालत बार संघ के अध्यक्ष वकील वाई पी सिंह ने बताया कि न्यायाधीश को दस दिन पहले वेंकटेश्वर अस्पताल में भर्ती कराया गया था और कुछ दिनों बाद तबीयत बिगड़ने पर वेंटीलेटर पर रखा गया। उन्होंने कहा, ”वह बहुत युवा थे, बहुत बुद्धिमान और बहुत समझदार थे। वह बहुत जल्दी चले गए।” सिंह ने कहा, ”वह अविवाहित थे और अपने माता-पिता की इकलौती संतान थे। खान को दो महीने पहले साकेत अदालत से द्वारका अदालत में स्थानांतरित किया गया था।” बार संघ के सचिव जय सिंह यादव ने बताया कि खान को पहले मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन वहां से छुट्टी दे दी गई। बाद में स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें अन्य अस्पताल ले जाया गया।

ऑक्सीजन की कोई कमी नही, को सफेद झूठ बताया

हरिओम उपाध्याय          

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान कि 'राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिये ऑक्सीजन की कोई कमी नही है' को सफेद झूठ बताते हुए कहा कि जिंदगी मौत से जूझ रहे मरीजों के परिजन लखनऊ में लंबी-लंबी लाइनों में अनाप-शनाप दामों पर ऑक्सीजन सिलेंडर पाने के लिये दर-दर की ठोकरें खा रहे है। उन्होने कहा कि जब यह स्थिति राजधानी लखनऊ की है तो ऐसे में राज्य के अन्य सभी जिलों की स्थिति क्या होगी ? इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होने मुख्यमंत्री के बयान को 'हेडलाइन मैनेजमेंट' बताते हुए प्रश्न किया कि जब देश के बड़े चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञ, चिकित्सक व वैज्ञानिक पूर्व में ही कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की चेतावनी दे रहे थे तब मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली अधिकारियों की टीम इलेवन क्या व्यवस्थाएं कर रही थी। इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि दूसरी लहर के हाहाकार से बचने के लिये यदि मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली टीम इलेवन ने समुचित तैयारियां की होतीं तो संक्रमितों को उचित उपचार उपलब्ध होता। संक्रमित मरीजों के लिये ऑक्सीजन सिलेंडर, आईसीयू, वेंटिलेटर व बेडों की पर्याप्त व्यवस्था होती तो आज बढ़ रहे भीषण संक्रमण और हो रहीं मौतों के आंकड़े से बचा जा सकता था लेकिन मुख्यमंत्री जी व उनकी टीम इलेवन हाथ पर हाथ रखकर आपदा में अवसर तलाश करती रही। उसने लोगों के जीवन की रक्षा के लिये स्वास्थ्य सुविधाओं की समुचित व्यवस्था के लिये कोई रणनीति बनाकर काम नही किया। जिसका भयावह नतीजा आज सबके सामने है। राज्य सरकार की इस सम्बन्ध में न कोई नीति है और न ही उसकी कोई रणनीति किसी को समझ में आयी है।उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि सरकार और मुख्यमंत्री जिस तरह फर्जी आंकड़ों के सहारे कोरे दावे कर रहे हैं, उसकी जमीनी सच्चाई शून्य है। हर तरफ जीवन रक्षक दवाओं, ऑक्सीजन व बेड की मारामारी के साथ हर तरफ कालाबाजारी हो रही है। मुख्यमंत्री एक तरफ बयान देते हैं कि आक्सीजन की कोई कमी नहीं है और दूसरी तरफ खुद ही स्वीकार करते हैं कि कालाबाजारी हो रही है। यह कालाबाजारी करने वाले रैकेट का संरक्षक कौन है। इन्हें सत्ता या ब्यूरोक्रेसी में बैठे कौन लोग संरक्षण दे रहे है। मुख्यमंत्री जी और उनके नेतृत्व वाली टीम इलेवन अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से बच नही सकती है। उन्होने कहा कि प्रदेश में मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हैं। इस भयावह मौके पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का कोई आता पता नहीं है। आपदा के भीषण काल में स्वस्थ्य मंत्री के साथ साथ पूरे मंत्रिमंडल का कोई अता पता नहीं है। पूरी कैबिनेट संकट के इस समय कहाँ है। मंत्रिमंडल संवैधानिक भूमिका का निर्वहन करने में कहीं दिखायी नहीं दे रहा है।

18 साल से ज्यादा उम्र वालों को फ्री मिलेगीं वैक्सीन

अकांशु उपाध्याय             

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के कहर ने हाहाकार मचा रखा है। रोजाना यहां 20 हजार से अधिक लोग संक्रमित हो रहे हैं तो वहीं, 300 से ज्यादा लोग प्रतिदिन दम तोड़ रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को यह ऐलान किया। बता दें कि देशभर में 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रेस कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देशभर में कोरोना का जबरदस्त कहर छाया हुआ है। कोरोना काल में समाधान एक ही है और वो है वैक्सीन। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि 18 साल से ऊपर उम्र को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। इसका पूरा प्लान तैयार हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि हमने देखा है कि इस महामारी से 18 साल से कम उम्र के जवान और बच्चे भी बहुत संक्रमित हो रहे हैं। अब उनके लिए भी सोचने का समय आ गया है कि ये वैक्सीन उनको भी लगाई जा सकती हैं और अगर नहीं लगाई जा सकती तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द दूसरी वैक्सीन भी इजाद होंगी। सीएम ने बताया कि आज 1.35 करोड़ वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी गई है। वह बोले कि वैक्सीन के एक निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 400 और दूसरे ने कहा कि वो 600 रुपये में वैक्सीन देंगे और केंद्र सरकार को 150-150 रुपये में देंगे। इसकी एक ही कीमत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के दाम अलग अलग आ रहे हैं, जो ठीक नहीं है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से निवेदन है कि वह इसे 150 रुपये तक ले आएं। केंद्र सरकार से भी निवेदन है कि दाम पर कैपिंग की जाए। आपको बता दें कि दिल्ली से पहले महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, राजस्थान और ओडिशा की राज्य सरकारों ने अपने प्रदेश में 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को फ्री वैक्सीन लगाने की घोषणा कर चुकी हैं।

कोरोना महामारी के बिगड़ते हालातों पर जताईं चिंता

अकांशु उपाध्याय          
नई दिल्ली/ वाशिंगटन डीसी। भारत में कोरोना महामारी से बिगड़ते हालातों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जताई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदहानोम गेब्रेयेसस ने भारत में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामले दिल दहलाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बीते कुछ दिनों में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़े हैं। मरीजों के परिजन अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे है।

भारत से आने वाली उड़ानों पर रोक लगाने का ऐलान

अकांशु उपाध्याय               
नई दिल्ली/ सिडनी। कोरोना संक्रमण के कारण एकबार फिर दूसरे देशों से भारत आने-जाने पर ग्रहण लगने के आसार बन गए हैं। भारत में कोरोना के कहर को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने आगामी 15 मई से भारत से आम मुसाफिरों को लेकर आने वाली सभी सीधी उड़ानों पर रोक लगाने का ऐलान किया है।
ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन के कार्यालय ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर से भारत के ज्यादातर हिस्सों में कोहराम मचा हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 3,23,144 नए मरीजों का पता लग चुका है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या 1.76 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यही है कि संक्रमित होने वाले लोगों में से 1.45 करोड़ से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलियाई पीएम के कार्यालय की ओर से कहा गया है कि भारत के साथ अच्छे द्विपक्षीय रिश्ते होने के बावजूद मौजूदा समय में अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए मुसाफिरों की सीधी उड़ान को ऑस्ट्रेलिया आने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। क्योंकि ऐसा करने से ऑस्ट्रेलिया में भी कोरोना के एकबार फिर बेकाबू रफ्तार से बढ़ने का खतरा बन सकता है।

हाईकोर्ट ने न्यायालयों के लिए नई गाइडलाइन जारी की

बृजेश केसरवानी           
प्रयागराज। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश की जिला अदालतों, अधिकरणों व पारिवार न्यायालयों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत मुकदमों की सुनवाई अब सिर्फ वर्चुअल मोड से ही होगी। भौतिक रूप से उपस्थित होकर कोई मुकदमा नहीं सुना जाएगा। हाईकोर्ट ने वकीलों और वादकारियों, स्टाम्प वेंडर और एडवोकेट क्लर्क के अदालत परिसर में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि सिर्फ फ्रेश जमानत, अग्रिम जमानत, रिमांड व अति आवश्यक मुकदमे ही सुने जाएंगे। इसके लिए एक या दो से अधिक न्यायिक अधिकारियों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। ड्यूटी रोटेशन के आधार पर लगाई जाएगी। मुकदमे सिर्फ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जिला अदालत या न्यायिक अधिकारी के आवास से सुने जाएंगे। कर्मचारियों की ड्यूटी भी रोटेशन के आधार पर लगाई जाएगी। शेष मामलों के लिए पूर्व में जारी गाइडलाइन लागू रहेगी। इससे पूर्व हाईकोर्ट ने वर्चुअल और फिजिकल मोड से मुकदमों की सुनवाई की अनुमति दी थी। मगर संक्रमण की बढ़ती दर को देखते हुए इस आदेश को संशोधित कर दिया गया है।

एचसी ने टेस्ट सैंपलिंग का दायरा बढ़ाने का निर्देश दिया

अकांशु उपाध्याय           
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह टेस्टिंग सेंटर बढ़ाएं। हाईकोर्ट ने केंद्र टेस्ट सैंपलिंग का दायरा बढ़ाने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केरल सरकार के ऑक्सीजन के इस्तेमाल की काफी सराहना की। उन्होंने कहा कि केरल सरकार और तमिलनाडु सरकार काफी अच्छे से ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा नहीं खड़ी करने का निर्देश दिया है।
मेहता ने कहा कि सभी राज्यों में ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी राज्य सरकारों ने केंद्र के सुझावों को सकारात्मक तरीके से लिया है। दिल्ली के नागरिकों की समस्या सुलझाने की कोशिश हो रही है। हालांकि सबसे ज्यादा खराब हालत महाराष्ट्र की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को प्रभावी वार रुम बनाने पर विचार करना चाहिए। केंद्र सरकार ने वार रुम बना रखा है। इसे जारी रखने की जरूरत है। 

एससी ने कोर्ट में गर्मी की छुट्टी के ऐलान की मांग की

अकांशु उपाध्याय              
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कोरोना को देखते हुए गर्मी की छुट्टी एक सप्ताह पहले से शुरू करने पर विचार कर सकती है। तय कैलेंडर के हिसाब से 15 मई से ग्रीष्मावकाश होना है। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकार्ड एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान इस आशय की सहमति दी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच की बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पिछले 25 अप्रैल को चीफ जस्टिस और वरिष्ठ जजों को पत्र लिखकर 26 अप्रैल से कोर्ट में गर्मी की छुट्टी के ऐलान की मांग की थी। बार एसोसिएशन ने कहा था कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते छुट्टी जल्द घोषित हो। सुप्रीम कोर्ट को जुलाई की बजाय 7 जून से खोला जाए। बार एसोसिएशन ने यह मांग भी कि है कि सुप्रीम कोर्ट के नए परिसर में बने वकीलों के चैंबर को कोविड केयर सेंटर या अस्थायी अस्पताल में तब्दील किया जाए। ये चैंबर फिलहाल खाली पड़े हैं।

कोरोना: जनरल रावत ने तैयारियों की समीक्षा बैठक की

अकांशु उपाध्याय                   
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सैन्य बलों के प्रमुख सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सशस्त्र बलों की ओर से की जा रही तैयारियों की सोमवार को समीक्षा बैठक की। 
जनरल रावत ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि पिछले दो वर्षों में सेवानिवृत्त या समय से पहले सेवानिवृत्ति लेने वाले सशस्त्र बलों के सभी चिकित्साकर्मियों को वापस बुलाकर ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है, जिन्हें उनके वर्तमान निवास स्थान के निकट कोविड केंद्रों पर तैनात किया जायेगा। ​प्रधानमंत्री मोदी ​और सीडीएस जनरल रावत ​ने कोरोना से जंग में सैन्‍य बलों के ऑपरेशनों की समीक्षा की​​ देश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते संक्रमितों की संख्‍या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी को देखते हुए सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है।​ 

कालाबाजारी में लिप्त 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया

रतलाम। मध्यप्रदेश के रतलाम के एक निजी अस्पताल में रेमडेसिवीर इंजेक्शन की कालाबाजारी में लिप्त एक महिला सहित 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि 25 अप्रैल की रात यहाँ अस्सी फीट रोड स्थित जीवांश हॉस्पिटल में कार्यरत उत्सव नायक को रेमडेसिवीर का इंजेक्शन तीस हजार रूपये में बेचते हुए गिरफ्तार किया था। आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने जीवांश हास्पिटल के कर्मचारी यशपाल राठौर सहित मंदसौर निवासी प्रणव जोशी को कल गिरफ्तार किया गया है। यशपाल रेमडेसिवीर इंजेक्शन 25 हजार रूपये में प्रणव से खरीदता था और उसे तीस हजार रूपये में बेचता था।

सरकार को समझना चाहिए, लड़ाईं कोरोना से: राहुल

अकांशु उपाध्याय               

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि देश कोविड-19 के कारण गंभीर संकट से जूझ रहा है और सरकार को समझना चाहिए कि लड़ाई कांग्रेस या विपक्षी दलों से नहीं बल्कि कोरोना से है। राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट किया, ''मोदी सरकार को यह जरूर समझना चाहिए कि संघर्ष कोविड से है, कांग्रेस और विपक्ष के राजनीतिक दलों के साथ नहीं है।"इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के एक अखबार में छपे साक्षात्कार को भी पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा, "मदद के लिए तैयार हूं, हमें कोविड से लड़ने के लिए राजनीतिक सहमति की जरूरत है। कोविड-19 'तुम्हारी और हमारी' लड़ाई नहीं बल्कि 'हमारी और कोरोना' की लड़ाई है"।

महामारी की स्थिति में मूक दर्शक बना नहीं रह सकता

अकांशु उपाध्याय                     

नई दिल्ली। कोविड-19 मामलों में बेतहाशा वृद्धि को राष्ट्रीय संकट बताते हुए उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह ऐसी स्थिति में मूक दर्शक बना नहीं रह सकता। साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करने पर उसकी स्वत: संज्ञान सुनवाई का मतलब उच्च न्यायालय के मुकदमों को दबाना नहीं है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर महामारी की स्थिति पर नजर रखने के लिए बेहतर स्थिति में है। पीठ ने कहा कि कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। क्योंकि कुछ मामले राज्यों के बीच समन्वय से संबंधित हो सकते हैं।

लद्दाख: हिमस्खलन की चपेट में आने से 2 जवान शहीद

श्रीनगर। केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन में हिमस्खलन की चपेट में आने से दो जवान शहीद हो गए। सेना के प्रवक्ता ने मंगलवार को यह जानकरी दी। उत्तरी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी और सभी रैंकों ने सिपाही अमरदीप सिंह और परबजीत सिंह के सर्वोच्च बलिदान को सलाम किया और उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 25 अप्रैल को सियाचिन ग्लेशियर के सब सेक्टर हनीफ में एक विशाल हिमस्खलन की चपेट में आने तीन जवान और एक कुली दब गए। जिसके बाद तत्काल बचाव अभियान चलाया गया। जिसमें एक जवान और कुली को बचा लिया गया। रिपोर्ट में बताया कि सिपाही अमरदीप सिंह और परबजीत सिंह हिमस्खलन की चपेट में आने से शहीद हो गए। बर्फ में दबे उनके पार्थिव शव को निकाला गया है।

एससी ने ऑक्सीजन संयंत्र के संचालन की अनुमति दीं

अकांशु उपाध्याय               

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को वेदांता को तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित उसके ऑक्सीजन संयंत्र के संचालन की अनुमति दे दी और कहा कि ऑक्सीजन की राष्ट्रीय आवश्यकता के कारण यह आदेश पारित किया गया है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर तथा न्यायमूर्ति एस रविन्द्र भट की पीठ ने कहा कि इस आदेश की आड़ में वेदांता को तांबा गलाने वाले संयंत्र में प्रवेश और उसके संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वेदांता द्वारा ऑक्सीजन उत्पादन को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिये क्योंकि इस समय राष्ट्र संकट का सामाना कर रहा है। न्यायालय ने कहा कि वेदांता को ऑक्सीजन संयंत्र के संचालन की अनुमति देने का आदेश किसी भी तरह से कंपनी के हित में किसी प्रकार का सृजन नहीं माना जाएगा। न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को ऑक्सीजन संयंत्र में गतिविधियों पर नजर रखने के लिये जिला कलेक्टर और तूतीकोरिन के पुलिस अधीक्षक को शामिल कर एक समिति गठित करने का निर्देश दिया।

कोरोना: विश्व में 31.20 लाख से अधिक लोगाें की मौंत

वाशिंगटन डीसी। विश्व में कोरोना संक्रमण का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस वायरस के संक्रमण से अभी तक 14.78 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए है। वहीं 31.20 लाख से अधिक लोगाें की मौत हो चुकी है। अमेरिका की जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र (सीएसएसई) की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 192 देशों एवं क्षेत्रों में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14 करोड़ 78 लाख 80 हजार 799 हो गयी है। जबकि 31 लाख 20 हजार 879 लोगों की मौत हो चुकी है। वैश्विक महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है तथा यहां संक्रमितों की संख्या 3.21 करोड़ से अधिक हो गयी है। जबकि 5,72,666 मरीजों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों के मामले में भारत दूसरे स्थान पर और मृतकों के मामले में चौथे स्थान पर है। यहां संक्रमितों की कुल संख्या एक करोड़ 76 लाख 36 हजार 307 हो गयी है। वहीं अब तक 1,97,894 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील संक्रमितों के मामले में अब तीसरे स्थान पर है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ रहे हैं और अभी तक इससे एक करोड 43 लाख 69 हजार से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। जबकि इसके संक्रमण से 3,91,936 लोगों की मौत हो चुकी है।

वैज्ञानिकों में शामिल होमी का किरदार निभाएंगे सैफ

कविता गर्ग                

मुंबई। बॉलीवुड के छोटे नवाब सैफ अली खान सिल्वर स्क्रीन पर भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में शामिल होमी जहांगीर भाभा का किरदार निभाते नजर आ सकते हैं। होमी जहांगीर भाभा के जीवन पर एक फिल्म बनायी जा रही है। होमी जहांगीर भाभा परमाणु वैज्ञानिक थे। जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। बताया जा रहा है कि फिल्म में होमी जहांगीर भाभा की भूमिका सैफ अली खान निभाते नजर आ सकते हैं। रिलायंस एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनायी जा रही इस फिल्म का टाइटल ‘एसेसिनेशन ऑफ होमी भाभा’ दिया गया है। होमी जहांगीर भाभा की मौत कथित विमान दुर्घटना में हुई थी, लेकिन इस हादसे का सच कभी सामने नहीं आया। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि फिल्म में भाभा की जिंदगी से जुड़ी कई रहस्यमयी घटनाओं से पर्दा उठ सकता है। रिलायंस एंटरटेनमेंट की यह फिल्म काफी बड़े स्तर पर बनने वाली है। यदि सब प्लान के मुताबिक रहा तो फिल्म 2022 की शुरुआत में फ्लोर पर आ जाएगी।

चुनाव के बाद होने वाले जीत के जश्न पर पाबंदी लगाईं

अकांशु उपाध्याय                     

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मंगलवार को भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए आगामी दो मई को पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद होने वाले जीत के जश्न पर पाबंदी लगाईं है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल, केरल सहित पांच राज्यों में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच में चुनाव हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने मद्रास हाईकोर्ट की दखल के बाद यह निर्णय लिया है। इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना काल में विधानसभा चुनाव कराए जाने को लेकर निर्वाचन आयोग और उसके अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी।

देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या-1,76,36,307 हुईं

अकांशु उपाध्याय                

नई दिल्ली। देश में एक दिन में 3,23,144 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,76,36,307 हो गयी है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ठीक होने की दर गिरकर 82.54 प्रतिशत हो गयी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी। मंत्रालय ने मंगलवार सुबह आठ बजे अद्यतन की गयी जानकारी में बताया कि संक्रमण से 2,771 लोगों के दम तोड़ने से मृतक संख्या बढ़कर 1,97,894 हो गयी है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हो रही है और यह संख्या बढ़कर 28,82,204 हो गयी है। जो कुल संक्रमितों का 16.34 प्रतिशत है। वहीं, राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 से ठीक होने की दर गिरकर 82.54 प्रतिशत हो गयी है।


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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण    
1. अंक-255 (साल-02)
2. बुधवार, अप्रैल 28, 2021
3. शक-1984,चैत्र, कृष्ण-पक्ष, तिथि- पूर्णिमा, विक्रमी सवंत-2078। पंद्रहवां रोजा, सहरी 04:18, इफ्तार 06:56। 15 रमजान, हिजरी 1442।
4. सूर्योदय प्रातः 06:20, सूर्यास्त 06:50।
5. न्‍यूनतम तापमान -16 डी.सै., अधिकतम-40+ डी.सै.।
6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7.स्वामी, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
8.संपादकीय कार्यालय- 263 सरस्वती विहार, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।
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सोमवार, 26 अप्रैल 2021

भारत को कच्चा माल देने पर यूएसए की सहमति

नई दिल्ली/ वाशिंगटन डीसी। कई वर्गों की तरफ से अत्यधिक दबाव के बाद बाइडन प्रशासन ने कोरोना टीके के लिए भारत को कच्चा माल देने पर सहमित जताईं है। रविवार को शीर्ष अमेरिकी अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि इससे पहले अमेरिका ने कोविड-19 टीके के उत्पादन में काम आने वाले प्रमुख कच्चे माल के निर्यात पर लगाये गये प्रतिबंध के पक्ष में तर्क देते हुये कहा था कि उसका पहला दायित्व अमेरिकी लोगों की जरूरतों को देखना है। हालांकि रविवार को अमेरिका ने कहा कि वह भारत की मदद के लिए उसके साथ खड़ा है। व्हाइट हाउस कोविशिल्ड वैक्सीन के भारतीय निर्माण के लिए जरूरी कच्चा माल तुरंत भारत को उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पहले दिन में, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से फोन पर बात की। उन्होंने कोविड-19 मामलों में हालिया वृद्धि के बाद भारत के लोगों के लिए गहरी सहानुभूति व्यक्त की।


यूपी: गर्मी के चलते स्कूलों का समय बदला

यूपी: गर्मी के चलते स्कूलों का समय बदला  संदीप मिश्र  लखनऊ। यूपी में गर्मी के चलते स्कूलों का समय बदल गया है। कक्षा एक से लेकर आठ तक के स्कू...