गुरुवार, 22 अप्रैल 2021

कोलकाता एचसी ने चुनाव आयोग को लगाईं फटकार

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में कोरोना प्रकोप के बावजूद नेताओं की जनसभा और रोड शो पर पाबंदी लगाने में विफल चुनाव आयोग को कोलकाता हाई कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है।
गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश टीवीएन राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पूर्व चुनाव आयुक्त टीएन शेषन का जिक्र करते हुए कहा कि वर्तमान चुनाव आयोग शेषन द्वारा किए गए कार्यों का एक हिस्सा भी करके दिखाएं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अब हमें ही टीएन शेषन का काम करना होगा। 
 दरअसल, पश्चिम बंगाल में भी कोरोना लगभग बेकाबू हाे रहा है। राज्य में कोराेना के रोजाना लगभग 10 हजार के करीब मामले सामने आ रहे हैं। इस पर हाई कोर्ट ने आयोग से कड़े कदम उठाने को कहा था, लेकिन 16 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक के बाद चुनाव आयोग ने केवल एक गाइडलाइन जारी कर कोरोना का पालन करने को कहा था। इसी मामले में सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि केवल सर्कुलर जारी कर चुनाव आयोग अपनी भूमिका से पल्ला नहीं झाड़ सकता। उनके पास पूरे अधिकार हैं और क्षमता भी लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। चुनाव आयोग के पास क्विक रिस्पांस टीम है और पूरे अधिकार भी। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद नहीं हैं। इसीलिए कोई आदेश नहीं दिया जा रहा लेकिन राज्यभर के सभी अधिकारियों को महामारी रोकथाम के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराना होगा।

मेडिकल कॉलेज में कोविड वार्ड को पोलिंग बूथ में बदला

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में कोरोना की दूसरी लहर के बीच जारी विधानसभा चुनाव पर पहले ही सवाल उठ रहे हैं। राज्य से एक बड़ी ही लापरवाही भरी खबर सामने आई है। राज्य में आज छठे चरण का मतदान हो रहा है और इसके लिए रायगंज के एक मेडिकल कॉलेज में कोविड वॉर्ड को पोलिंग बूथ में बदल दिया गया। इससे गुस्सा इंदिरा कॉलोनी के स्थानीय लोगों ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शनकारी स्थानीय लोगों का कहना है कि कोविड वॉर्ड को पोलिंग बूथ बनाए जाने से उनके कोरोना संक्रमित होने का खतरा है।
दैनिक हिंदुस्तान में छपी खबर के अनुसार एक प्रदर्शनकारी ने कहा, ‘हम अपना वोट नहीं डाल सकते क्योंकि यह असुरक्षित है। हमें नहीं पता कि उस जगह को सैनेटाइज किया भी गया या नहीं, हम अंदर नहीं जाएंगे। हमारे ऊपर भी परिवार की जिम्मेदारी है। सरकार कोविड-19 के नियमों को लेकर भाषण दे रही है और फिर हमसे ऐसी जगहों पर मतदान करवा रही है। हमें नया बूथ चाहिए।’ स्थानीय निवासियों ने विरोध में कई घंटे तक सड़क को ब्लॉक कर के रखा। प्रदर्शन बढ़ता देख प्रशासन ने बूथ को सैनेटाइज किया।
बता दें कि पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों के अंदर कोरोना वायरस के 10 हजार 784 नए मामले आए हैं। वहीं, 5 हजार 616 मरीज ठीक हो गए हैं। कोरोना के कारण इस दौरान 58 मरीजों ने दम तोड़ा है। राज्य में अभी कोरोना के 63 हजार 496 ऐक्टिव मामले हैं। 

पदाधिकारियों ने डीएम शंकर पांडेय के साथ की बैठक

अश्वनी उपाध्याय            
गाजियाबाद। जनपद में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखकर बुधवार को आईएमए एवं नर्सिंग होम एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय के साथ वर्चुअल मीटिंग की। दोनों संस्थाओं ने जिलाधिकारी को विश्वास दिलाया कि वह जिला प्रशासन के साथ संयुक्त रूप से मिलकर इस महामारी को परास्त करेंगे। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न निर्णय लिए। डीएम ने टास्क फोर्स समिति का गठन किया है। टास्क फोर्स में अपर जिलाधिकारी (नगर) गाजियाबाद, डॉ. शरद गुप्ता, डॉ. आशीष कुमार, डॉ. सतबीर सिंह व डॉ. राकेश कुमार गुप्ता को शामिल किया गया है। टास्क फोर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वह निजी क्षेत्र के अस्पतालों और सरकार के बीच समन्वय बनाए रखेंगे और समस्याओं का निस्तारण कराएंगे।बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद में ऑक्सीजन की उपलब्धता के संबंध में समीक्षा की। समीक्षा में पाया कि जनपद में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। सिर्फ एक-दो जगह निजी अस्पतालों में यह समस्या उत्पन्न हुई है। उन्होंने अपनी मांग से ज्यादा ऑक्सीजन की उपलब्धता के संबंध में मरीजों को देखते हुए मांग की। इस संबंध में सभी निजी क्षेत्रों के अस्पतालों की मांग को निर्धारित कराया जा रहा है। जिससे ऑक्सीजऩ की उपलब्धता बराबर बनी रहे।

देश के नागरिकों व सरकारों से एकजुट होने की अपील

अकांशु उपाध्याय                     
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए पूरे देश के नागरिकों और सभी सरकारों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि सभी लोग मिल कर आपदा से लड़ेंगे, तभी भारत बचेगा। केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि अगर हम मिलकर लड़े, तो हमारे सारे संसाधन एक साथ इस्तेमाल होंगे और हमारी ताकत बढ़ेगी। लेकिन हम बंट गए, तो हमें कोई नहीं बचा पाएगा। उन्होंने कहा, हम सभी राज्यों की मदद को तैयार हैं। दिल्ली के पास ज्यादा ऑक्सीजन और दवाई होगी, तो दूसरे राज्यों को देंगे। कोरोना कम होने पर दूसरे राज्यों में जरूरत पड़ने पर अपने डाॅक्टरों को भी भेजेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम अपने देशवासियों और सभी राज्यों की मदद करेंगे और कोरोना को हराने के लिए एक भारत बन कर काम करेंगे। हमें पूरी दुनिया को दिखाना है कि विश्व में सबसे ज्यादा कोविड मामले होने के बावजूद भारत के लोगों और सरकारों ने कैसे मिल कर लड़ा और कोरोना को हराया।मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार हर राज्य को ऑक्सीजन का कोटा तय करती है। देशभर में जितनी भी ऑक्सीजन बनती है। केंद्र सरकार तय करती है कि किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी। मौजूदा हालात में दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन चाहिए? दिल्ली सरकार ने अपना एक आंकलन लगाया, जिसके हिसाब से दिल्ली को रोजाना 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा कल तक 378 टन तय किया हुआ था।
केंद्र सरकार ने यह कोट कल शाम को बढ़ाकर 480 टन कर दिया है। इसके लिए हम केंद्र सरकार के बहुत-बहुत आभारी हैं। हालांकि हमें अभी और भी काफी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने कोटा जितना भी बढ़ाया है, उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। श्री केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार यह भी तय करती है कि जो आपके कोटे की ऑक्सीजन है, वह कौन सी कंपनी देगी। जैसे- दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं बनती है। दिल्ली की सारी ऑक्सीजन दिल्ली के बाहर के दूसरे राज्यों से राज्यों से आती है।
केंद्र सरकार तय करती है कि इस राज्य की यह कंपनी आपको इतने किलो ऑक्सीजन देगी। उदाहरण स्वरूप राजस्थान की यह कंपनी की आपको इतने किलो ऑक्सीजन देगी और हरियाणा की कंपनी इतने किलो ऑक्सीजन देगी। इस तरह केंद्र सरकार कंपनियां तय करती है कि किस कंपनी से दिल्ली को अपने कोटे की ऑक्सीजन आएगी।
अब दूसरी समस्या यहां पर आ रही है कि यह जो कंपनियां, जिन राज्यों में हैं, उनमें से कुछ राज्यों की सरकारों ने उन कंपनियों से, जिनमें से दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन आनी थी, वो भेजनी बंद कर दी। राज्यों ने कहा कि पहले हम अपने राज्य में इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली का कोटा भी हम इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली के जो ट्रक हैं वह जाने नहीं देंगे।

बंगाल को दिल्ली के 'दो गुंडों' के हाथों में नहीं जाने देंगें

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हर समय एक राष्ट्र, एक पार्टी, एक नेता चिल्लाती रहती है, लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए टीके की एक कीमत तय नहीं कर सकती। बनर्जी ने ट्विटर पर कहा कि भाजपा हर समय एक राष्ट्र, एक पार्टी और एक नेता चिल्लाती रहती है लेकिन लोगों की जिंदगी बचाने के लिए टीके की एक कीमत तय नहीं कर सकती। हर भारतीय को उम्र, जाति, पंथ, स्थान की परवाह किए बिना मुफ्त वैक्सीन की आवश्यकता होती है। भारत सरकार को कोविड-19 वैक्सीन के लिए एक मूल्य तय करना चाहिए, चाहे केन्द्र या राज्य कोई भी इसके लिए भुगतान करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की राज्य में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की अभी कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी लॉकडाउन लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ऐसा करने से लोग अपनी आजीविका कैसे चलायेंगे। रात्रि कर्फ्यू भी इसका कोई समाधान नहीं है।
बनर्जी ने दक्षिण दिनाजपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें राजनीति का अच्छा खासा अनुभव है और वह बंगाल को दिल्ली के “दो गुंडों” के हाथों में नहीं जाने देंगें। मैं कोई खिलाड़ी नहीं हूँ, लेकिन मैं यह अच्छी तरह से जानती हूँ कि कैसे खेलना चाहिए। मैं इससे पहले लोकसभा में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थी। हम दिल्ली के दो गुंडों के समक्ष बंगाल का आत्मसमर्पण नहीं करा सकते। इस बीच तृणमूल कांग्रेस महासचिव और राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी क्या आप परेशान लोगों का राेना नहीं सुन सकते। यह वही भारत है, जिसने आपको वोट दिया था और अब वह सांस लेने के लिए तड़प रहा है।

जांच से बचने के लिए एयरपोर्ट से भागे 300 यात्री

सिलचर। अनिवार्य कोविड-19 जांच से बचने के लिए बुधवार को असम के सिल्चर हवाई अड्डे पर 300 से अधिक यात्रियों ने हंगामा किया और वहां से भाग गए। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी और कहा कि इन लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। कछार जिले के अतिरिक्त उपायुक्त सुमित सत्तवान ने बताया कि छह विमानों से देश के विभिन्न हिस्सों से कुल 690 यात्री सिल्चर हवाईअड्डे पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 जांच के लिए हवाईअड्डे पर तथा पास में स्थित तिकोल मॉडल अस्पताल में इन यात्रियों के नमूने लिए जाने थे। अधिकारी ने कहा, ”जांच शुल्क के लिए 500 रुपये के भुगतान को लेकर लगभग 300 यात्रियों ने इन दोनों स्थानों पर हंगामा किया।”

‘आक्रांता’ की भूमिका में आ गई यूपी सरकार: प्रियंका

अकांशु उपाध्याय                         
नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बीच राज्य सरकार पर शासन करने में पूरी तरह विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि योगी सरकार लोगों की रक्षा करने और सहयोग देने की भूमिका पहले ही छोड़ चुकी थी और अब तो वह ‘आक्रांता’ की भूमिका में आ गई है। पार्टी की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका ने कहा कि कोविड-19 संकट से निपटने में भाजपा सरकार की तरफ से एक फिर से लोगों के प्रति ‘अहंकारी, अधिनयाकवादी और अमानवीय रवैया’ देखने को मिला। उन्होंने यह टिप्पणी उस वक्त की है जब उत्तर प्रदेश में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के रिकॉर्ड 33,214 मामले सामने आए और 187 लोगों की मौत हो गई।उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के हालात के बारे में पूछे जाने पर प्रियंका ने कहा कि बुनियादी मुद्दा यह है कि राज्य सरकार जनता की रक्षा करने, सुविधा देने और सहयोग देने का काम बहुत पहले बंद कर चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया, ”उसने (राज्य सरकार) लगातार आक्रांता की भूमिका अख्तियार कर रखी है। कोविड महामारी से वह जिस तरह निपट रही है। उससे उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति एक बार फिर से उसका अहंकारी, अधिनयाकवादी और अमानवीय रवैया दिखा है।”
प्रियंका ने दावा किया कि शासन के स्तर पर सबसे बड़ी विफलता यह रही कि कोई योजना नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी और कोई दूरदर्शिता नहीं थी। उन्होंने कहा, ”दुनिया के कई देशों ने इस महामारी की दूसरी लहर का सामना किया। हमने उनसे क्या सीखा? हमने पहली लहर और दूसरी लहर के बीच के समय का कैसे इस्तेमाल किया?” उनके मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार के खुद के सीरो सर्वेक्षण के परिणाम से पता चलता है कि पांच करोड़ लोग वायरस के संपर्क में आए और यह इस बात का संकेत था कि दूसरी लहर आ रही है।

फोर-स्टार होटल में विस्फोट होने से 4 लोगों की मौत

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में ब्लूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में एक फोर-स्टार होटल में विस्फोट से एक पुलिस अधिकारी समेत चार लोगों की मौत हो गयी और 12 अन्य घायल हो गये।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि क्वेटा स्थित सेरेना होटल में बुधवार की रात करीब 22.15 बजे यह घटना हुई। होटल के पार्किंग क्षेत्र में हुए विस्फोट से एक पुलिस अधिकारी और होटल का एक सुरक्षा गार्ड समेत चार लोगों की मौत हो गयी, जबकि 12 अन्य घायल हुए हैं। विस्फोट से बहुत से वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है।
पाकिस्तान के समाचारपत्र डॉन ने पुलिस महानिरीक्षक ताहिर राय के हवाले से बताया कि विस्फोट के बाद होटल की घेराबंदी कर दी गयी और आतंकवाद निरोधक दस्ते को घटना की जांच के निर्देश दिये हैं।

मोदी विश्वविद्यालय के खिलाफ महामारी के तहत मामला

नरेश राघानी         
सीकर। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की रोकथाम में सहयोग नहीं करने पर चिकित्सा विभाग की ओर से लक्ष्मणगढ़ में मोदी विश्वविद्यालय के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया गया है।
सूत्रों ने आज बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉ. राजीव ढाका की ओर से पुलिस में दी गई रिपोर्ट में 16 अप्रैल से अब तक मोदी विश्वविद्यालय में 68 से अधिक पॉजिटिव मिले चुके हैं। प्रशासन ने संस्थान प्रबंधन को सरकारी गाइडलाइन की कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। इसके बावजूद प्रबंधन ने कोरोना रोकथाम में कोई सहयोग नहीं किया बल्कि लापरवाही भी बरतते हुए कोरोना संक्रमित छात्राओं को उनके घर भी भेज दिया, ऐसे में कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ गई।चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट पर पुलिस ने महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल जिला प्रशासन ने मोदी विश्वविद्यालय प्रबंधन को कोविड प्रभावित छात्रों को उपचार के लिए सांवली अस्पताल भेजने के निर्देश दिए थे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने हॉस्टल में कोविड के तहत क्वाॅरंटीन करने का दावा किया। लेकिन जांच में आया कि 68 से अधिक छात्राएं विभिन्न जिलों एवं राज्यों के लिए चुपके से रवाना कर दी गई। जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन को पता होने के बावजूद भी प्रशासन को कोई सूचना नहीं दी गई।

फेसबुक-व्हाट्सएप की दायर याचिका को खारिज किया

अकांशु उपाध्याय                          
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज प्रतिस्पर्द्धा आयोग के जांच के आदेश के खिलाफ फेसबुक और व्हाट्सएप की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अब व्हाट्स ऐप और फेसबुक के खिलाफ प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच जारी रहेगी। जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने पिछले 13 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
 सुनवाई के दौरान व्हाट्स ऐप की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा था कि व्हाट्स ऐप की प्राईवेसी पॉलिसी पर प्रतिस्पर्द्धा आयोग को आदेश देने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इस मामले पर सरकार को फैसला लेना है। उन्होंने कहा था कि व्हाट्स ऐप की नई प्राईवेसी पॉलिसी यूजर्स को ज्यादा पारदर्शिता उपलब्ध कराना है। इस पॉलिसी से व्यावसायिक सेवाओं का बेहतर उपयोग करने की सुविधा है। व्हाट्स ऐप की व्यावसायिक सेवा अलग है जो फेसबुक से लिंक की गई है। उन्होंने कहा था कि व्हाट्स ऐप किसी यूजर की निजी बातचीत को नहीं देखता है। नई प्राईवेसी पॉलिसी का इससे कोई लेना-देना नहीं है।
 फेसबुक की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि यह फेसबुक और व्हाट्स ऐप की संयुक्त नीति नहीं है। ऐसे में प्रतिस्पर्द्धा आयोग का फेसबुक के खिलाफ फैसला देना बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा था कि ये मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, ऐसे में प्रतिस्पर्द्धा आयोग को आदेश देने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। उन्होंने प्रतिस्पर्द्धा आयोग के आदेश पर रोक लगाने की मांग की।

18 वर्ष से ऊपर के लोगों को लगेगा निशुल्‍क टीका

भोपाल। मध्‍य प्रदेश में मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमण्‍डल की बुधवार को हुई अहम बैठक में निर्णय लिया है कि प्रदेश के सभी 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को राज्‍य सरकार की ओर से निशुल्‍क कोरोना टीका लगाया जाएगा। यह वैक्‍सीनेशन एक मई से शुरू होगा। 
इस संदर्भ में सीएम शिवराज ने एक ट्वीट भी किया और लिखा कि '' पीएम ने राहत भरी सौगात दी है। 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को भी टीका लगाया जाएगा। भारत सरकार की डीटेल्ड गाइडलाइन आएगी लेकिन मध्यप्रदेश में 18 साल से ज़्यादा की उम्र वालों को भी निशुल्क ही टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण को व्यापक गति देना है। #कोविड-19,'' । इसी के साथ इस अहम बैठक में अपने मंत्री सहयोगियों को मुख्‍यमंत्री शिवराज ने नए सिरे से कोविड-19 नियंत्रण के लिए जिम्‍मेदारियों का बंटवारा किया। 
उन्‍होंने एक अन्‍य ट्वीट भी किया जिसमें बताया ''उन्‍होंने कहा कि सागर ज़िले की बीना रिफायनरी ने ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की है। ऑक्सीजन का परिवहन न करना पड़े इसके लिए रिफायनरी प्लांट के पास ही 1,000 बिस्तर का अस्पताल बनाना प्रारम्भ कर दिया गया है।
मुख्‍यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में कोविड संक्रमण की रोकथाम और कोविड-19 संक्रमित मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। इसके अंतर्गत ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए प्रदेश के लगभग सभी जिलों के जिला अस्पतालों में नये ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के साथ एयर सेपरेशन यूनिट की स्थापना और ऑक्सीजन प्रदाय की व्यवस्था की जा रही है। 
 केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के लिए स्वीकृत 8 ऑक्सीजन प्लांट में से चार ऑक्सीजन प्लांट खंडवा, उज्जैन, शिवपुरी और सिवनी जिले में शुरू हो गये हैं। दो प्लांट मंदसौर और जबलपुर में अगले 2 दिन में और रतलाम, मुरैना जिले में अगले एक सप्ताह में शुरू हो जायेंगे।

ऑक्सीजन उत्पादन करने वाली कंपनी को नोटिस जारी

अकांशु उपाध्याय               
नई दिल्ली। आदेश के बाद भी एक निजी कंपनी द्वारा दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं किए जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए ऑक्सीजन उत्पादन करने वाली कंपनी आईनॉक्स को नोटिस जारी कर यह बताने के लिए कहा है, कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए।
जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने 19 अप्रैल को आईनॉक्स से तत्काल प्रभाव से दिल्ली सरकार से हुए समझौते के तहत 140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आपूर्ति बहाल करने के आदेश दिए थे। अब दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने बेंच को बताया कि कंपनी ने ऑक्सीजन आपूर्ति बहाल करने के आदेश का पालन नहीं किया है और इस वजह से अस्पतालों में कोरोना से पीड़त मरीजों के लिए ऑक्सीजन की काफी कमी हो गई है।
उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों कोरोना पीड़ित मरीजों की जान खतरे में है। मेहरा ने बेंच को बताया कि यदि कंपनी समय रहते ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू नहीं करती है तो न सिर्फ सैकड़ों मरीजों की जान जा सकती है। बल्कि इससे राजधानी में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है।

अयोध्या: छप्पर गिरने से मां-बेटे की मौत, एक घायल

हरिओम उपाध्याय                       
अयोध्या। जिलें के रुदौली तहसील क्षेत्र अंतर्गत मवई ब्लाक के रसूल पुर मजरे कुशहरी में बुधवार रात आयी तेज़ आंधी के कारण ईंट की दीवाल पर रखा छप्पर भरभरा कर गिर गया। जिससे छप्पर के नीचे लेटे मां-बेटे की मौत, एक गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना की सूचना पर रुदौली विधायक राम चन्द्र यादव ने स्थानीय प्रशासन से सम्पर्क कर तत्काल प्रभावी ढंग से बचाव कार्य के लिए वार्ता की जिस पर तुरंत ही सीओ रुदौली, थानाध्यक्ष मवई अपनी टीम के साथ पहुंच कर दीवार के मलबे को हटवा कर सभी को अस्पताल भेजवाया। विधायक ने जिलाधिकारी से दैवीय घटना में मृतकों के आश्रित परिजनों को अनुमन्य आर्थिक सहायता प्रदान कराने को कहा जिस पर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी रुदौली को अनुमन्य आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए।जिसके तहत मृतक गंगा देई के आश्रित को 4 लाख रुपए तथा काशी राम के आश्रितों को (दैवीय आपदा व कृषक दुर्घटना बीमा योजना के धनराशि को मिला कर) 9 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। घायल दीपू का इलाज होगा। विधायक यादव ने दैवीय आपदा में मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि दुःख की घडी में हम साथ हैं और परिवार की हर संभव मदद कराने का हमारा प्रयास रहेगा।

टीकाकरण से जुड़ी नई नीति को लेकर चिंता प्रकट की

अकांशु उपाध्याय             
नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने टीकाकरण से जुड़ी नई नीति को लेकर चिंता प्रकट करते हुए बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वह इस नीति को बदलें और पूरे देश में टीकों की एक समान कीमत सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह आरोप भी लगाया कि केंद्र सरकार ने 18 से 45 साल आयुवर्ग के लोगों को मुफ्त टीका उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है।
 सोनिया ने कहा, ”यह हैरान करने वाली बात है कि पिछले साल के कड़वे अनुभवों और लोगों को हुई तकलीफ के बावजूद सरकार लगातार मनमानी और भेदभावपूर्ण नीति पर अमल कर रही है।” उन्होंने दावा किया कि नयी नीति के तहत सरकार 18 से 45 साल आयुवर्ग के लोगों को मुफ्त टीका उपलब्ध कराने की अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ चुकी है और यह, युवाओं के प्रति उसका अपने उत्तरदायित्व से पूरी तरह पल्ला झाड़ना भी है।

महामारी: एससी ने गंभीर स्थिति का लिया संज्ञान

अकांशु उपाध्याय                  
नई दिल्ली। देश के कोविड-19 की मौजूदा लहर से जूझने के बीच, उच्चतम न्यायालय ने गंभीर स्थिति का बृहस्पतिवार को स्वत: संज्ञान लिया और कहा कि वह ऑक्सीजन की आपूर्ति तथा कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक दवाओं समेत अन्य मुद्दों पर राष्ट्रीय योजना चाहता है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस आर भट की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि वह देश में कोविड-19 टीकाकरण के तौर-तरीके से जुड़े मुद्दे पर भी विचार करेगी। पीठ ने कहा कि वह वैश्विक महामारी के बीच लॉकडाउन घोषित करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति से जुड़े पहलू का भी आकलन करेगी।सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ‘ऑक्सीजन सप्लाई, दवाओं की सप्लाई, कोरोना टीकाकरण और लॉकडाउन लगाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो कोर्ट को नहीं’ इन चार मुद्दों पर प्लान मांगा है। शीर्ष अदालत ने स्वत: संज्ञान की कार्यवाही में उसकी मदद के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को न्याय मित्र नियुक्त किया है। पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी किया और कहा कि वह मामले में शुक्रवार को सुनवाई करेगी।

जनता का मनोबल गिराने वालों को सख्त सजा दें: योगी

हरिओम उपाध्याय                
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बेहद भयावह होने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की जनता को उचित चिकित्सा सुविधा देने के साथ ही इनके हर प्रकार के कष्ट को कम करने के प्रयास में हैं। टीम-11 के साथ प्रतिदिन कोविड के उत्तर प्रदेश में प्रभाव पर चर्चा करने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके दुष्प्रभाव को कम करने की जुगत की तलाश में हैं।उनका सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश है कि संकट की घड़ी में जनता का मनोबल गिराने वालों को सख्त सजा दें। इनमें दवा की कालाबाजारी करने के साथ ही ऑक्सीजन या अन्य बेहद जरूरी उत्पाद की जमाखोरी करने वालों को भी शामिल करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एंबुलेंस सेवा का संचालन बेहतर किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाए कि एम्बुलेंस सेवाएं सुचारु ढंग से काम करें।उन्होंने कहा कि वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कोविड उपचार से जुड़े संस्थान, स्थानीय प्रशासन से समन्वय बनाकर काम करें। ऑक्सीजन या किसी जीवनरक्षक दवा के नाम पर जनता का मनोबल गिराने वाला काम नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी व कानपुर नगर में लगातार कोविड बेड बढ़ाने का निर्देश दिया है।  मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की अद्यतन जानकारी के साथ-साथ बेड आवंटन पारदर्शी प्रक्रिया से किया जाए। इसके साथ आक्सीजन और रेमडेसिविर सहित जीवनरक्षक दवाओं की सुचारू आपूर्ति पर जोर देते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि निजी और सरकारी यानी सभी कोविड अस्पतालों के लिए एक-एक नोडल अधिकारी की भी तैनाती करें। कोरोना के कारण पृथकवास कर रहे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी निजी अस्पतालों के एक एक नोडल अधिकारी नियुक्त किये जायें।

महामारी से निपटने के लिए समाधान की जरूरत: राहुल

अकांशु उपाध्याय                  
नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए ‘झूठे उत्सव और खोखले भाषण’ की नहीं, बल्कि समाधान की जरूरत है। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘घर पर पृथक-वास में हूं और लगातार दुखद समाचार आ रहे हैं। भारत में संकट सिर्फ़ कोरोना वायरस ही नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियां भी हैं। झूठे उत्सव व खोखले भाषण नहीं चाहिए। देश को समाधान दो!राहुल गांधी इन दिनों कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। गौरतलब है कि देश भर में कोविड-19 के 3,14,835 नए मामले सामने आने के बाद बृहस्पिवार को कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़ कर 1,59,30,965 हो गई। वहीं, इस महामारी से 2,104 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की कुल संख्या 1,84,657 हो गई है।

चुनाव: मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के रिकॉर्ड मामले सामने आने के बीच विधानसभा चुनाव में छठे चरण के तहत राज्य की 43 सीटों पर बृहस्पतिवार सुबह सात बजे से मतदान आरंभ हो गया। कई मतदान केंद्रों पर मतदान आरंभ होने से पहले ही मतदाताओं की लंबी कतार देखी गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के छठे चरण में 43 सीटों के लिए जारी मतदान में दोपहर 1 बजे तक 57.30 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के छठे चरण में 43 सीटों के लिए जारी मतदान में 11 बजे तक 37.27 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के छठे चरण में 43 सीटों के लिए जारी मतदान में सुबह नौ बजे तक 17.19 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।  
इस चरण में उत्तर 24 परगना जिले की 17 सीटों के अलावा नादिया और उत्तर दिनाजपुर की नौ-नौ तथा पूर्वी वर्द्धमान की आठ सीटों पर मतदान होना है। इस चरण में एक करोड़ से अधिक मतदाता 306 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। मतदाताओं में 53.21 लाख पुरुष और 50.65 लाख महिला मतदाता हैं, जबकि 256 उभयलिंगी मतदाता हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए छठे चरण में केंद्रीय बलों की कम से कम 1,071 कंपनियों को तैनात किया गया है।

देश में कोरोना के 3.14 लाख से अधिक मामलें

अकांशु उपाध्याय               
नई दिल्ली। देश में बृहस्पतिवार को कोविड-19 के अब तक के सर्वाधिक 3.14 लाख से ज्यादा मामले आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़ कर 1,59,30,965 हो गयी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह आठ बजे अद्यतन किए गए आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 3,14,835 मामले आए। जबकि 2104 और मरीजों की मौत हो जाने से अब तक इस महामारी की वजह से जान गंवो वालों की संख्या बढ़ कर 1,84,657 हो गई है।
लगातार 43 वें दिन उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी बढ़ी और 22,91,428 हो गयी है जो कि संक्रमण के कुल मामलों का 14.38 प्रतिशत है। देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर 84.46 प्रतिशत हो गयी है। संक्रमण से ठीक हुए लोगों की संख्या 1,34, 54,880 हो गयी है। मृत्यु दर 1.16 प्रतिशत हो गयी है। भारत में कोविड-19 के मामले पिछले साल सात अगस्त को 20 लाख की संख्या पार कर गए थे। इसके बाद संक्रमण के मामले 23 अगस्त को 30 लाख, पांच सितंबर को 40 लाख और 16 सितंबर को 50 लाख के पार चलेवैश्विक महामारी के मामले 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख, 20 नवंबर को 90 लाख और 19 दिसंबर को एक करोड़ से अधिक हो गए थे। इसके बाद 19 अप्रैल को संक्रमितों की संख्या 1.50 करोड़ से ज्यादा हो गयी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के मुताबिक, 21 अप्रैल तक 27,27,05,103 नमूनों की जांच की जा चुकी है। जिनमें से 16,51,711 नमूनों की जांच बुधवार को की गई। गए थे।

सार्वजनिक सूचनाएं एवं विज्ञापन

सार्वजनिक सूचनाएं एवं विज्ञापन

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण   
1. अंक-249 (साल-02)
2. शुक्रवार, अप्रैल 23, 2021
3. शक-1984,चैत्र, कृष्ण-पक्ष, तिथि- एकादशी, विक्रमी सवंत-2078। दसवां रोजा, सहरी 04:33, इफ्तार 06:45। 10 रमजान, हिजरी 1442।
4. सूर्योदय प्रातः 06:20, सूर्यास्त 06:50।
5. न्‍यूनतम तापमान -12 डी.सै., अधिकतम-36+ डी.सै.।
6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7.स्वामी, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
8.संपादकीय कार्यालय- 263 सरस्वती विहार, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।
9.संपर्क एवं व्यावसायिक कार्यालय-डी-60,100 फुटा रोड बलराम नगर, लोनी,गाजियाबाद उ.प्र.-20110
http://www.universalexpress.page/
email:universalexpress.editor@gmail.com
संपर्क सूत्र :- +919350302745  
                     (सर्वाधिकार सुरक्षित)

डीएम ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की

डीएम ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की पंकज कपूर  नैनीताल/हल्द्वानी। उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में नैनीताल ...