गुरुवार, 18 मार्च 2021

कार की आरसी से 8 गुना ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे

गिरीश मालवीय             

नई दिल्ली। मोदी सरकार 1 अक्टूबर से नए नियम लागू करने जा रही है। अब आपको 15 साल पुरानी कार की आरसी को रिन्यू कराने के लिए आपको 8 गुना ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। आपको कार की आरसी के रीन्यूअल के लिए आपको 5000 रुपये चुकाने होंगे। जो फिलहाल, दी जाने वाली फीस से 8 गुना ज्यादा है। इसके साथ ही बाइक की आरसी के रीन्यूअल के लिए भी आपको 300 रुपये की बजाए 1000 रुपये चुकाने होंगे। इसके अलावा अगर आपके पास 15 साल पुरानी ट्रक या बस है तो उसके रीन्यूअल सर्टिफिकेट के लिए 12,500 रुपए देने होंगे। जो वर्तमान में दी जा रही कीमत से 21 गुना ज्यादा है।

आंदोलनकारियों से होगी संपत्ति के नुकसान की भरपाई

राणा ओबराय  

चंडीगढ़। हरियाणा में किसी भी आंदोलन के दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई आंदोलनकारियो से की जाएगी। इसके लिए कानून विधानसभा में पास हो गया है। इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व स्पीकर डॉक्टर रघुवीर कादयान समेत कांग्रेस केेेे तमाम विधायकों ने इस विधेयक को तीन कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के लिए जले पर नमक छिड़कने जैसा बताया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है, कि सरकार ने बिना सोचे समझे ही ये बिल पास कर दिया है। हुड्डा ने कहा कि ये बिल लोगों को डराने के लिए पास किया गया है। ताकि कोई सरकार के खिलाफ आवाज ना उठा सके। वहीं शोर शराबे के बीच स्पीकर ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। इस विधेयक के अनुसार प्रदेश में विरोध-प्रदर्शनों के दौरान सरकारी व निजी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वालों से ही भरपाई की जाएगी। इसके अनुसार, यदि कोई व्यक्ति सरकारी व निजी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है तो हर्जाना उसी से वसूला जाएगा। हर्जाना ना देने पर जेल के साथ जुर्माना भी हो सकता है।सीएम ने कहा, कि सरकारी और निजी संपत्ति दोनों के नुकसान को लेकर इस कानून में प्रावधान है।  निजी संपत्ति का भी कोई नुकसान करता है, तो यह राज्य की जिम्मेदारी है कि नुकसान करने वाले के जेहन में डर होना चाहिए। वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्पष्ट कहा कि हमें यह मंजूर नहीं है। यह कानून बिना सोचे समझे बनाया गया है। इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजो। वही अनिल विज ने हुड्डा पर तंज कसते हुए पूछा कि आप दंगाइयों के साथ हो या फिर उनके खिलाफ हो, हमें तो यही समझ नहीं आ रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा हम किसानों के साथ हैं। विज ने कहा, कि आप घर जलाने वालों के खिलाफ है या साथ है। इस पर हुड्डा ने कहा कि इतने अहम में मत रहो, वक्त बदलते समय नहीं लगता। भूपेंद्र हुड्डा ने गृह मंत्री अनिल विज पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने विधानसभा में कहा कि किसानों की ओर से किसी प्रकार की संपत्ति का नुकसान नहीं किया गया है। अगर किसानों ने किसी की संपत्ति का नुकसान नहीं किया है तो सरकार ने उनके खिलाफ केस क्यों दर्ज किए हैं। उन मामलों को भी वापस लेना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि कानून जल्दबाजी में लेकर आया गया है। इसलिए वे इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार ने किसानों को रोकने के लिए खुद सड़कें खोदी, इसका जिम्मेदार कौन है ?वहीं निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा कि इस विधेयक में हालिया और पुरानी परंपराओं का जिक्र किया गया है। धारा 147, 148 दंगा संबंधित कानून पहले से ही लागू है। राजनीतिक व्यक्तियों को आंदोलन का समर्थन करना पड़ता है। सेक्शन 120 के अंदर किसी को भी ले लो। आने वाली सरकार इसी का सदुपयोग, दुरुपयोग करके इसका इस्तेमाल करेंगे।

बिना 'मास्क' लगाए घूम रहे लोगों का चालान किया

अकांशु उपाध्याय  

नई दिल्ली। देश मे बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार चिंतित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ रहे कोरोना के मामलों और वैक्सीन को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग भी की। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे है। जहां पहले 150 के करीब कोरोना के मामले सामने आने लगे थे वो अब बढ़कर 500 का आंकड़ा पार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है, कि वो नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर लगाम लगाने के लिए चालान काटने के साथ-साथ जागरूक करने का काम भी कर रही है। हालांकि, पुलिस ने उन्हें नियम समझाए और फिर चालान भी काटा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, कोरोना काल मे अब तक करीब 5 लाख 20 हजार से ज्यादा मास्क न पहनने का चालान किया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर थूकने वाले 3427 लोगो के चालान कटे गए हैं। सोशल डिस्टेंसिग पालन ना करने पर 38484 लोगों के चालान हुए है। यही नहीं दिल्ली पुलिस ने जरूरतमंद लोगों को 4 लाख 25 हज़ार से ज्यादा मास्क भी बांटे हैं। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली पुलिस एक बार फिर सख्त हो चुकी है।जिसके चलते भीड़भाड़ वाले इलाकों, मार्किट आदि में पुलिस की टीम बिना मास्क लगाए या फिर कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान काट रही है। आज इसी मुहिम के चलते पुलिस ने दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों का चालान किया। जहां कुछ लोग पुलिस से बहस करते भी नजर आए।

70 वर्षीय वृद्ध ने किशोरी के साथ किया दुष्कर्म

बाराबंकी। जिले में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। एक सत्तर वर्ष के वृद्ध ने एक किशोरी को अपने घर में बंधकर बनाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। उसके शोर मचाने पर पहुंचे ग्रामीणों ने किशोरी को आरोपित के चंगुल से छुड़ाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया और आरोपित को सूचना के एक घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। असंदरा थाना के एक गांव की रहने वाली एक 13 वर्षीय किशोरी को बुधवार सुबह मिर्चिया गांव में रहने वाला करीब 70 वर्षीय वृद्ध बाबू उर्फ गामा दस रुपये व अन्य लालच देकर अपने घर ले गया। आबादी के बीच स्थित घर पहुंचकर आरोपित ने अंदर से बंद कर लिया और किशोरी के साथ दुष्कर्म करने लगा। किशोरी के शोर मचाने पर पास पड़ोस के लोग घर के अंदर घुसे और किशोरी को आरोपित के चंगुल से छुड़ाया। बताया जाता है कि आरोपित मौके से भाग गया। देर शाम मजदूरी से लौटे किशोरी के पिता को जब वारदात की जानकारी हुई तो असंदरा थाने पहुंचकर आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया।पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर घटना स्थल का जायजा लिया और पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजकर आरोपित की तलाश शुरू कर दी। क्षेत्राधिकारी रामसनेहीघाट पंकज सिंह ने बताया कि सूचना मिलने के एक घंटे के अंदर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुतिन को 'हत्‍यारा' बताया, संबंध रसातल में पहुंचे

वॉशिंगटन डीसी/ मास्‍को। अमेरिकी राष्‍ट्रपति बाइडेन के रूसी राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन को 'हत्‍यारा' बताए जाने के बाद दोनों ही देशों के बीच संबंध रसातल में पहुंच गए हैं। बाइडेन ने यह भी कहा, कि पुतिन को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिकी राष्‍ट्रपति के इस बयान से भड़के रूस ने नाटकीय तरीके से वॉशिंगटन में मौजूद अपने राजदूत को 'सलाह' के लिए वापस बुला लिया है। बाइडेन प्रशासन के आने के बाद से ही अमेरिका में रूस के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।
इस बीच रूस ने अमेरिकी राष्‍ट्रपति के आरोपों को खारिज किया है। तनाव उस समय भड़का जब अमेरिका के खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस ने वर्ष 2020 में हुए राष्‍ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया था। अमेरिका ने यह आरोप तब लगाया है जब उसने अलेक्‍सी नवेलनी को जहर दिए जाने के बाद रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिया था। इन प्रतिबंधों में रूसी खुफिया सेवा एफएसबी शामिल थी।

औरैया: पत्रकार सम्मेलन का किया गया आयोजन

औरैया। शहर के तिलक नगर मुहाल स्थित नुमाइश मैदान में विशाल पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसमें जनपद के समस्त पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकारों ने अपनी बात रखी  में कार्यक्रम में जिलाधिकारी श्रीमान सुनील कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक अपर्णा गौतम, हिंदुस्तान के पूर्व संपादक व ईटीवी के उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रभारी श्रीमान हेमंत राव, न्यूज़ वन इंडिया के पूर्व संपादक श्रीमान अनुज शुक्ला, उप जिलाधिकारी सदर श्रीमान रमेश यादव, सीओ सदर श्रीमान सुरेन्द्रनाथ यादव, सभी संरक्षकगण ,अध्यक्ष ,महामंत्री सहित सभी पत्रकार मौजूद रहे। 

यूपी: मास्क नहीं लगाने वालों को भरना पड़ेगा जुर्माना

हरिओम उपाध्याय  
लखनऊ। पूरे देश में कोरोना के दूसरी लहर से भयावह हो रहे हालात के मद्देनजर अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मास्क न लगाना भारी पड़ेगा। मास्क नहीं लगाने वालों को मेडिकल स्टोर पर दवाई नहीं दी जाएगी। वहीं, चारबाग स्टेशन व लखनऊ जंक्शन पर बगैर मास्क के दिखने वालों से रेलवे प्रशासन सौ रुपये जुर्माना वसूलेगा। जुर्माना वसूलने की कार्रवाई आज से शुरू कर दी गई है। यह सख्ती संक्रमण काबू में करने के लिए की जा रही है। मेडिकल स्टोर पर दवाई खरीदने के लिए मास्क लगाने की अनिवार्यता का कड़ाई से पालन होगा।
लखनऊ केमिस्ट एसोसिएशन ने बुधवार को बैठक के बाद यह घोषणा की। बैठक में थोक और फुटकर दोनों विक्रेता थे। एसोसिएशन अध्यक्ष गिरिराज रस्तोगी ने कहा कि होली को लेकर बाजार में भीड़ बढ़ गई है। वहीं, कोरोना के मामलों में भी इजाफा हो रहा है। इसे देखते हुए अब बिना मास्क लगाए किसी भी व्यक्ति के साथ कारोबार नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था फुटकर तथा थोक दोनों बाजारों पर लागू होगी। वहीं, बाजारों में समय-समय पर सैनिटाइजेशन भी किया जाएगा। दवा कारोबारियों को टीकाकरण के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। राजधानी में 25 हजार से ज्यादा दवा दुकानें हैं। इन पर रोजाना करीब 25 हजार लोग दवाई खरीदने आते हैं। इनमें लखनऊ के दूर-दराज के इलाके के साथ अन्य जनपद के विक्रेता भी होते हैं। इन दुकानों पर रोजाना करोड़ों का कारोबार होता है। लखनऊ में महाराष्ट्र और पंजाब से बड़ी संख्या में लोग रोज आ रहे हैं। इन दोनों राज्यों में कोराेना का प्रकोप ज्यादा है। रेलवे प्रशासन ने कहा है। कि स्टेशन पर बिना मास्क दिखे लोगों से एक सौ रूपया जुर्माना वसूला जायेगा।

संप्रेषण गृह से फिल्मी स्टाइल में फरार हुए 7 बच्चे

पंकज कपूर 
हल्द्वानी। चोरी के मामलों में किशोर संप्रेषण गृह में रखे गए सात नाबालिक बच्चे फिल्मी स्टाइल में फरार हो गए हैं। भवन के द्वितीय तल में रखे गए बच्चों ने खिड़की की ग्रिल टेढ़ी कर जाली फाड दी। जिसके बाद चादरों की रस्सी बनाकर नीचे उतर कर फरार हो गए। गुरुवार प्रात बच्चों के फरार होने की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं।
बतादें की राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय परिसर हल्द्वानी में किशोर संप्रेषण गृह बनाया गया है। जहां पर अपराध करने वाले बच्चों को रखा जाता है। वर्तमान समय में किशोर संप्रेषण ग्रह में 13 बच्चे रखे गए थे। जिसमें संगीन अपराध करने वाले बच्चों को प्रथम तल में रखा गया है। जबकि, चोरी के मामलों के आरोपी बच्चों को द्वितीय तल में रखा गया था। बुधवार की रात को द्वितीय तल में रखे बच्चों ने खिड़की की ग्रिल को टेढ़ी कर दिया। उसके बाद खिड़की में लगी जाली को भी फाड़ दिया। और चादरों को एक दूसरे में जोड़कर रस्सी बनाई और उसके सहारे एक-एक कर नीचे उतर गए। जिसके बाद सीढ़ी लगाकर चारदीवारी को पार कर फरार हो गए।
फरार होने वाले बच्चों में राजपुरा निवासी ऋतिक, शंकर, शुभम, योगेश, गौजाजाली निवासी उमेद सुभाष नगर लालकुआं निवासी गौतम थापा व गैस गोदाम रोड मुखानी निवासी हिमांशु है। गुरुवार की प्रातः चौकीदार महेंद्र पाल की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।
जिसके बाद एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने बच्चों की तलाश में टीमों को रवाना कर दिया है।

यूपी: निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारी शुरू की

हरिओम उपाध्याय 
लखनऊ। यूपी में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आगामी 24 अप्रैल से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं से पहले ही करवा लिए जाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। हाईकोर्ट के 15 मार्च को जारी आदेश के बाद नए सिरे से पंचायत के विभिन्न पदों के आरक्षण और आरक्षित सीटों के आंवटन की प्रक्रिया शुरू होने के मद्देनजर यह माना जा रहा था, कि इस प्रक्रिया में समय लगने की वजह से शायद पंचायत चुनाव के चलते बोर्ड परीक्षा के कार्यक्रम बाधित हों।
मगर प्रदेश सरकार के निर्देश पर आयोग ने बोर्ड परीक्षा के शुरू होने से पहले ही यानि 23 अप्रैल तक चार चरणों में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्य के चारों पदों के लिए मतदान करवा लेने की तैयारी तेज कर दी है।
आयोग ने इन चुनावों के लिए जो प्रस्तावित कार्यक्रम तैयार किया है। उसके मुताबिक आगामी 26 या 27 मार्च को पंचायतीराज विभाग द्वारा आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर यह पूरा ब्यौरा आयोग को सौंप दिया जाएगा। इसी क्रम में आयोग राज्य सरकार को चुनाव का प्रस्तावित कार्यक्रम भेज कर परामर्श मांगेंगा। प्रदेश सरकार राज्यपाल की अनुमति लेकर इस प्रस्तावित कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान करेगी और तदनुसार 27 या 28 मार्च को आयोग पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर देगा। अप्रैल के पहले सप्ताह से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और पहले चरण का मतदान 10 अप्रैल को तथा आखिरी चरण का मतदान 22 या 23 अप्रैल को करवा लिया जाएगा।
आज वीसी में होगी तैयारी की समीक्षा...
हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए चुनाव निर्धारित समय से करवाने के लिए ही राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार की अध्यक्षता में आयोग गुरुवार 18 अप्रैल को सभी मण्डलायुक्तों व जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग करेगा। अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने बताया कि कान्फ्रेंसिंग में कानून-व्यवस्था, लाइसेंसी हथियारों को जमा करवाए जाने की प्रगति, जिलों में चुनाव सामग्री पहुंचने, चुनाव कार्मिकों की तैनाती व उनके प्रशिक्षण आदि के बारे में अब तक हुई तैयारी का जायजा लिया जाएगा।

अतिक्रमण के सामने लाचार है गाजियाबाद प्रशासन

अश्वनी उपाध्याय   

गाज़ियाबाद। जिला प्रशासन और पुलिस के भारी-भरकम अधिकारियों की फौज भी अतिक्रमण के खिलाफ निरीह और लाचार हो जाती है। इसका एक उदाहरण आपको स्टेट हाइवे 58 पर राज नगर एक्सटेंशन चौराहे पर मिल सकता है। सालों के इंतज़ार के बाद जब यहाँ एक फ्लाईओवर बना तो उसके रास्ते में एक छोटी सी “मज़ार” आ रही थी। जीडीए के अधिकारियों ने नियमों का पालन करते हुए मज़ार को हटाने के बजाए पूरे फ्लाई ओवर का रास्ता ही बदल डाला। सूत्रों के अनुसार प्राधिकरण के अधिकारियों ने छोटी सी मज़ार के स्थान पर एक बड़ी इमारत खड़ी करने में भी मदद की है। अब यह मज़ार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उन आदेशों का सरेआम मज़ाक उड़ा रही है। जिनमें कहा गया था, कि धर्म के आधार पर हो रहे अतिक्रमण को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्टेट हाइवे से सटे गांवों में रहने वाले लोगों का कहना है कि कुछ साल पहले दिल्ली-मेरठ रोड पर सड़क के किनारे कुछ लोगों ने अतिक्रमण करने की मंशा से एक छोटी सी मज़ार बना दी थी। धीरे-धीरे इस मज़ार पर लोगों ने अपनी आदत के अनुसार चढ़ावा चढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद यहाँ हर बृहस्पतिवार को फूल, चादर और प्रशाद आदि बेचने वाले खड़े होने लगे।  अब यहाँ पर पक्का मकान बना कर कुछ परिवार भी रह रहे हैं जिनकी आमदनी का सहारा यह तथाकथित मज़ार ही है।

चुनाव: सीटों के आरक्षण के लिए नोटिफिकेशन जारी

अश्वनी उपाध्याय    

गाजियाबाद। पंचायत चुनाव के लिए पंचायतीराज विभाग ने राज्य की पंचायतों में स्थानों और पदों के आरक्षण और आवंटन के बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। मंगलवार 16 मार्च को कैबिनेट ने हाईकोर्ट के 15 मार्च के आदेश का अनुपालन करते हुए पंचायतों में आरक्षण के लिए आधार वर्ष (बेस इयर) 1995 के बजाए 2015 को मानकर आरक्षण तय करने का निर्णय लिया था। कैबिनेट के इस निर्णय के आधार पर पंचायतीराज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने उप्र पंचायती राज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (बारहवां संशोधन) नियमावली 2021 की अधिसूचना जारी की हइस शासनादेश में कहा गया है, कि 15 मार्च को हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में इस साल 11 फरवरी को पंचायतों की सीटों व पदों के आरक्षण व आवंटन के लिए जारी शासनादेश निरस्त कर नया शासनादेश जारी किया गया है। इसके अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष के 75, ब्लॉक प्रमुख के 826 और ग्राम प्रधान के 58194 पदों में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। राज्य में जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों में एसटी, एससी और ओबीसी के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या की गणना राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में की जाएगी। महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत, ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत, एसटी व एससी के लिए 23 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से पंचायतों में सीटें आरक्षित की जाएंगी।

डीएम ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की

डीएम ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की पंकज कपूर  नैनीताल/हल्द्वानी। उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में नैनीताल ...