गुरुवार, 18 मार्च 2021

पीएनबी ने कारोबार के प्रबंधन के लिए यूनिट गठित की

अकांशु उपाध्याय  
नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी ने अपने क्रेडिट कार्ड कारोबार के प्रबंधन के लिए पूर्ण सब्सिडियरी यूनिट गठित की है।
पीएनबी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि पूर्ण सब्सिडियरी यूनिट पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लि. का गठन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली द्वारा को किया गया। सब्सिडियरी यूनिट बैंक के क्रेडिट कार्ड कारोबार से संबंधित कामकाज को देखेगी।
कंपनी की अधिकृत पूंजी 25 करोड़ रुपये और चुकता पूंजी 15 करोड़ रुपये है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार पीएनबी के क्रेडिट कार्ड की संख्या दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार 4.3 करोड़ (4,34,02,879) से ज्यादा थी।
गौरतलब है। कि भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के बाद देशभर के बैंक अपने ग्राहकों को किसी भी तरह के बैंकिंग फ्रॉड को लेकर आगाह कर रहे हैं। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को बैंकिंग धोखाधड़ी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि बीते कुछ महीने में बैंकिंग फ्रॉड के काफी मामले देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में बैंक द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है।
पीएनबी ने ट्वीट कर कहा था। धोखाधड़ी करने वाले इन दिनों हर जगह मौजूद हैं। सतर्क रहें और उनसे बचने के तरीके जानें। किसी भी पॉइंट ऑफ सेल पर अपने डेबिट कार्ड का उपयोग करते समय इन बातों का खास ख्याल रखें।

यूके: महिलाओं की फटी जींस पर सीएम का बयान

पंकज कपूर

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा महिलाओं के फटी जींस पहनने संबंधी बयान पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दलों की मांग है। कि सीएम महिलाओं से माफी मांगे। सीएम रावत के इस बयान पर तृणमूल कांग्रेस की नेता और लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने टिप्पणी की है। मोइत्रा ने एक ट्वीट में रावत पर करारा हमला करते हुए लिखा- उत्तराखंड के सीएम- एनजीओ चलाते हो और घुटने फटे दिखते हैं। सीएम साब- स्टेट चलाते हो और दिमाग फटे दिखते है।
वहीं, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी तीरथ सिंह रावत के बयान पर टिप्पणी की। प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा कि देश की संस्कृति और संस्कार पर उन आदमियों से फर्क पड़ता है। जो महिलाओं और उनके कपड़ों को जज करते हैं। सोच बदलो मुख्यमंत्री जी, तभी देश बदलेगा।
दरअसल, मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रावत ने कहा था। कि संस्कारों के अभाव में युवा अजीबोगरीब फैशन करने लगे हैं। और घुटनों पर फटी जींस पहनकर खुद को बड़े बाप का बेटा समझते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे फैशन में लड़कियां भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आजकल के बच्चे बाजार में घुटनों पर फटी जींस खरीदने जाते हैं। और अगर फटी न मिले तो उसे कैंची से काट लेते हैं।
उन्होंने इस संबंध में एक घटना का भी उल्लेख किया और बताया कि एक बार जब वह हवाई जहाज में बैठे तो उनके साथ एक महिला बैठी थीं जो गम बूट पहने हुई थीं। उनकी जींस घुटनों पर फटी थीं। हाथों में कई कड़े थे। और उनके साथ दो बच्चे भी थे। रावत ने कहा कि वह महिला एनजीओ चलाती हैं। जो समाज के बीच में जाती हैं। और स्वयं उनके दो बच्चे हैं। लेकिन घुटने फटे हुए हैं। तो ऐसे में वह क्या संस्कार देंगीं।

मुंबई: परिणीति चोपड़ा ने अर्जुन को मारा तमाचा

मनोज सिंह ठाकुर
मुंबई। अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा की फिल्म संदीप और पिंकी फरार इन दिनों काफी चर्चा में है। फिल्म कल रिलीज होने जा रही है। फिल्म की रिलीज के कुछ दिन पहले ही इसका नया ट्रेलर भी जारी किया गया। जो फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा चुकी है। ट्रेलर का अंत काफी सरप्राइजिंग है। और पूरा ट्रेलर देखने के बाद इस फिल्म को देखने की जिज्ञासा भी बढ़ गयी है।
आपको बता दे जहाँ ट्रेलर में दिखाया गया है।कि कैसे संदीप और पिंकी पुलिस से भागते नजर आते हैं। और नेपाल पहुंच जाते हैं। पुलिस हर तरफ दोनों की खोज कर रही है।और दोनों अपने आप को बचाते नजर आ रहे हैं। मगर ट्रेलर के अंत में जो होता है वो थोड़ा शॉकिंग है। और शायद बहुत लोगों को हजम ना हो. दरअसल पूरे ट्रेलर के दौरान भले ही बीच-बीच में संदीप और पिंकी (अर्जुन और परिणीति के किरदार) आपस में तनाव की स्थिति में दिखे मगर देख के ऐसा लग रहा था। कि दोनों एक दूसरे के साथ हमदर्दी रखते हैं। और मन ही मन एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं।मगर ट्रेलर के अंत में संदीप. पिंकी को सूनसान जगह पर लेकर जाता है। और उसे मारने की कोशिश करता है। यह ट्रेलर का क्रेंद्रबिंदु है। जो लोगों को इस फिल्म के प्रति आकर्षित किया है। वही फिल्म के डायरेक्टर दिबाकर बनर्जी ने अर्जुन और परिणीति के बारे में बात करते हुए कहा कि- सेट पर अर्जुन बनाम परिणीति देखने को मिला। दोनों पहले रोमांटिक फिल्म का हिस्सा रह चुके हैं। मगर ये फिल्म जरा अलग है। रोमांटिक फिल्म को कोरियोग्राफ्ड करना पड़ता है। ये फिल्म ऐसी नहीं थी. हमने कुछ बेसिक मूव्स की रिहर्सल की और बात बन गई। हम फिल्म में चाहते थे। कि दोनों के बीच का वॉयलेंस रियल लगे. इस वजह से हमने इसे नेचुरल रखने की कोशिश की. अर्जुन और परिणीति आपस में काफी अच्छी बॉन्ड शेयर करते हैं। इस वजस से उनके लिए सीन्स काफी मुश्किल थे। साथ ही दिबाकर ने बताया कि दोनों ने एक दूसरे के साथ सही में धक्का-मुक्की की। स्क्रिप्ट के लिहाज से ये जरूरी था। मगर दोनों की बॉन्डिंग शानदार है। अर्जुन लगभग परिणीति के डबल साइज के हैं। ऐसे में शूट के अंत में हमलोग गिन रहे थे। कि परिणीति को कितनी चोटें आईं. मगर मेरे लिए बेस्ट सीन वो था। जब परिणीति ने अर्जुन को थप्पड़ मारा। मैं अगर अर्जुन की जगह होता तो इतना जोरदार थप्पड़ नहीं खाता।

बंगाल: ममता के पक्ष में प्रचार करने आएंगे तेजस्वी


कोलकाता। राजनीति में कोई किसी का स्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। कुछ ऐसा ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में फिलहाल देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस की सहयोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार और बिहार में कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाने वाली राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के तेजस्वी यादव पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस ने शरद पवार को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जताई है। 
खबर मिली है। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में एनसीपी प्रमुख शरद पवार अपनी पत्नी और बेटी के साथ कोलकाता में ममता बनर्जी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। इसी तरह से बिहार में लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के साथ कांग्रेस का गठबंधन है लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ममता के पक्ष में प्रचार करने का आश्वासन दे चुके हैं। कुछ दिन पहले ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कोलकाता आये थे। तब उन्होंने नवान्न में ममता बनर्जी से मुलाकात कर उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया था। इसे लेकर कांग्रेस ने अब खुलेआम नाराजगी जतानी शुरू कर दी है।
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप भट्टाचार्य ने शरद पवार और तेजस्वी को पत्र लिखकर साफ कहा है। कि वे ममता बनर्जी के पक्ष में प्रचार न करें। इससे जनता के बीच गलत संदेश जाएगा। प्रदीप भट्टाचार्य ने शरद पवार पत्र में कहा है कि आपके आने से बंगाल के आम मतदाताओं के बीच असमंजस की स्थिति बनेगी, जो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रचार करने से बचें। इससे पूर्व तेजस्वी और शरद ने ममता को नैतिक समर्थन देने की घोषणा कर चुके हैं। तेजस्वी कह चुके हैं। कि बंगाल में जितने भी बिहारी वोटर हैं। सभी का वोट ममता को दिलवायेंगे। दूसरे राज्यों में तेजस्वी तथा शरद के साथ मिलकर सरकार चलाने वाली कांग्रेस को बंगाल में ममता के लिए शरद और तेजस्वी का प्रचार बैकफुट पर भेज सकता है। तेजस्वी और शरद का ममता के लिए प्रचार कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा धक्का भी लगेगा। इसी तरह केरल विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और वाम आमने-सामने हैं।

टीएमसी को कुशासन के लिए सजा मिलेगी: पीएम

पुरुलिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए बृहस्पतिवार को आरोप लगाया, कि घुसपैठ के पीछे ”तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति” जिम्मेदार है।राज्य के आदिवासी जंगलमहल इलाके में यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ टीएमसी ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को कभी अपना नहीं माना और ये वर्ग राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के ‘तोलाबाजी’ (वसूली) से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। उन्होंने ममता सरकार पर माओवादी विद्रोहियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया, ”घुसपैठ का केवल एक और सबसे अहम कारण दीदी की सरकार की तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति है।” मोदी ने कहा कि दो मई को बनर्जी का ”खेल खत्म” हो जाएगा और विकास शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि दो मई को विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना होगी।

टीएमसी प्रमुख पर एक खास वर्ग के लोगों का वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण करने का आरोप लगाते हुए मोदी ने कहा, ”बंगाल के लोगों की याददाश्त तेज है। बंगाल को याद है कि किसने सेना पर तख्तापलट की साजिश रचने का आरोप लगाया था और पुलवामा हमले तथा बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान आपने किसका पक्ष लिया था।”

प्रधानमंत्री ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लगाए लॉकडाउन के दौरान भी किए कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर टीएमसी सरकार को घेरा। टीएमसी सरकार द्वारा केंद्र की कुछ योजनाओं को लागू न किए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ”हम प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) में यकीन रखते हैं जबकि टीएमसी दलाली लेने (ट्रांसफर माय कमीशन) में यकीन रखती है।”उन्होंने आरोप लगाया, ”टीएमसी ने बंगाल में माओवादियों की एक नयी नस्ल तैयार की जिसने जनता का पैसा लूटा, वो पैसा जो गरीब लोगों के लिए था। दीदी की सरकार ने माओवादी हिंसा को संरक्षण दिया।” मोदी ने आरोप लगाया कि वाम और टीएमसी सरकारों ने पुरुलिया के औद्योगिक विकास को नजरअंदाज किया। उन्होंने आरोप लगाया, ”टीएमसी सरकार ने पुरुलिया को केवल जल संकट, जबरन पलायन और भेदभाव भरा प्रशासन दिया है।

जम्मू-कश्मीर में समस्याओं के समाधान का रास्ता साफ

श्रीनगर। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बृहस्पतिवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधान खत्म किए जाने के बाद वहां समस्याओं के समाधान का रास्ता साफ हो गया और उनके मंत्रालय की योजनाएं भी वहां लागू हो रही हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान रवनीत सिंह बिट्टू, नमा नागेश्वर राव और कुछ अन्य सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में नकवी ने यह भी कहा, कि केंद्र सरकार की योजनाओं का अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बहुत फायदा हुआ और इसमें भी 50 फीसदी लाभार्थी महिलाएं रहीं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के आने से पहले अल्पसंख्यक समुदायों में शैक्षणिक सशक्तिकरण के लाभार्थी तीन करोड़ थे और मोदी सरकार बनने के बाद इनकी संख्या छह साल में चार करोड़ हो गयी।मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत पहले 92 जिले आते थे। लेकिन मोदी सरकार बनने के बाद 70 फीसदी जिले कवर कर लिए गए। पहले केरल में एक या दो जिले इसके तहत आते थे, लेकिन अब कई जिले इसमें कवर कर लिए गए हैं। बिट्टू के एक पूरक प्रश्न के उत्तर में नकवी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से 370 के खात्मे के साथ वहां समस्याओं के समाधान का रास्ता साफ हो गया है। अब हमारी योजनाएं वहां लागू होती हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार बनने के बाद अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए गए और इसी के तहत तीन तलाक का खात्मा किया गया और मुस्लिम महिलाओं को बिना ‘मेहरम’ (पुरुष रिश्तेदार) के हजयात्रा जाने की अनुमति दी गई।

भारत: 24 घंटों में कोरोना के 36 हजार नए मामले

अकांशु उपाध्याय  

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के मामलों के फिर तेजी से बढ़ने के बीच पिछले 24 घंटे के दौरान 36 हजार के करीब सक्रिय मामले सामने आये हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान सक्रिय मामले 35,871 से बढ़े हैं। जबकि, इसमें बुधवार को 10974, मंगलवार को 4170, सोमवार को 8718, रविवार को 8,522 और शनिवार को 4,785 की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी।इस अवधि में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या 172 दर्ज की गई है। बुधवार को यह संख्या 188, मंगलवार को 131, सोमवार को 118, रविवार को 158, शनिवार को 140, शुक्रवार को 117 दर्ज की गई थी। इस बीच देश में अब तक तीन करोड़ 71 लाख 43 हजार से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है।केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 35,871 नये मामले सामने आये हैं जिससे संक्रमितों की संख्या एक करोड़ 14 लाख 74 हजार से अधिक हो गयी है। पिछले 24 घंटों में 17,741 मरीज स्वस्थ हुए हैं. जिसे मिलाकर अब तक 1,10,63,025 मरीज कोरोनामुक्त भी हो चुके हैं। सक्रिय मामले 17,958 से बढ़ने से 2,52,364 हो गये हैं। इसी अवधि में 172 और मरीजों की मौत के साथ इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 1,59,216 हो गयी है।देश में रिकवरी दर 96.41 और सक्रिय मामलों की दर 2.19 प्रतिशत हो गया है जबकि मृत्युदर अभी 1.38 फीसदी है। महाराष्ट्र कोरोना के सक्रिय मामलों में शीर्ष पर है और राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान सक्रिय मामले 13957 बढ़ने से इनकी संख्या बढ़कर 1,54,036 हो गयी है। राज्य में 9138 मरीज स्वस्थ हुए, जिसे मिलाकर कोरोना को मात देने वालों की तादाद 21,63,391 लाख पहुंच गयी है। जबकि 84 और मरीजों की मौत से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 53,080 हो गया है।

नए वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने की छूट: गडकरी

अकांशु उपाध्याय  

नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है, कि उनकी सरकार पुराने वाहनों को खत्म कर नये वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने की नीति के तहत छूट देने का प्रावधान करने के साथ ही अगले पांच साल में देश को वाहन निर्माण क्षेत्र का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। गडकरी ने लोकसभा में गुरुवार को दिए एक बयान में कहा कि सरकार पेट्रोल, डीजल आयात पर निर्भरता कम करने के लिए भी काम कर रही है और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। उनका कहना था कि सरकार जिस नीति पर काम कर रही है। उससे अगले दो साल में वाहनों के संचालन पर होने वाले खर्च को दस गुना कम किया जा सकेगा और इससे प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी यानी कबाड़ में डालने की नीति के दायरे में 15 साल पुराने वाणिज्यिक और 20 साल पुराने यात्री वाहन आएंगे। इसके लिए वाहनों का फिटनेट परीक्षण अनिवार्य होगा और इस परीक्षण में जो वाहन मानकों के आधार पर खरे नहीं उतरेंगे उनका चालान किया जाएगा। ऐसे वाहनों को जब्त भी किया जा सकता है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पुराने वाहनों को कबाड़ में डालने पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उनका कहना था कि वह प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे प्रमाण पत्र वाले लोगों को नया वाहन खरीदने में वाहन निर्माता कंपनियां पांच प्रतिशत तक की छूट दें। इस बारे में वह लगातार कंपनी मालिकों से बातचीत कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे वाहन निर्माता कंपनियों को भी फायदा होगा, प्रदूषण कम होगा और रोजगार के नये अवसर भी सृजित होंगे। उनका कहना था कि स्कैप पॉलिसी के दायरे में आरंभ में करीब एक करोड़ वाहन आ सकते हैं। गडकरी ने कहा कि वह खुद इलेक्ट्रोनिक वाहनों बढ़ावा दे रहे हैं और उन्होंने सदन के अन्य सदस्यों से भी इसी तरह के वाहनों का इस्तेमाल करने और लोगों को इसके लिए प्रेरित करने का आग्रह किया और कहा कि इससे प्रदूषण कम होगा और ईंधन की कीमत तथा इसके आयात को कम कर देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। उनका कहना था कि सरकार एक साल के भीतर वाहन निर्माण और संचालन के क्षेत्र में पूरी तरह से मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के दायरे में लाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीएस-चार को लागू करने से देश में प्रदूषण की स्थिति में सुधार आया है। काला धुआं वाहन छोड़ते हैं उससे वातावरण बहुत खराब होता है और इसके लिए पुराने वाहन ज्यादा जिम्मेदार होते हैं, इसलिए सरकार पुराने वाहनों को सड़क से हटाने की नीति लायी है। इससे नये वाहनों की बिक्री बढ़ेगी, वाहन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण को संतुलित रखने में मदद मिलेगी। गडकरी ने कहा कि उनका लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है और इसके लिए सड़कों के बेहतर होने के साथ ही सड़क पर चलने वाले वाहनों की स्थिति भी ठीक होनी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि नये वाहन ज्यादा संख्या में सडकों पर होंगे और पुराने वाहन हटेंगे तो प्रदूषण कम होने के साथ ही दुर्घटनाएं भी कम होंगी और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के सरकार के प्रयासों को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अच्छे वाहन चालकों के कारण भी सड़क दुर्घटनाएं कम हो सकती हैं। इसलिए सरकार अच्छे ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों को बढ़ावा दे रही है। इन केंद्रों में अच्छे चालक तैयार किये जाएंगे और इस तरह के केंद्र स्थापित करने के लिए सरकार ऋण भी उपलब्ध करा रही है।

न्यायालयों में टीकों से जुड़ी सुनवाई पर लगाईं रोक

अकांशु उपाध्याय   
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली और बंबई उच्च न्यायालयों में कोविड-19 टीके से संबंधित सुनवाई पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी। न्यायालय ने सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक की ओर से मामलों को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित किए जाने की अनुरोध वाली याचिकाओं पर केन्द्र और अन्य को नोटिस भी जारी किए।प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने दो कंपनियों की उन याचिकाओं का संज्ञान लिया, जिनमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय टीके से जुड़े मुद्दों पर समानांतर सुनवाई कर रहे हैं और याचिकाओं को आधिकारिक निर्णय के लिए शीर्ष अदालत में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित कोविड-19 टीके से संबंधित मामलों को सुनवाई के लिए अपने पास स्थानांतरित किया। टीका निर्माता कंपनियों ने कहा कि भिन्न-भिन्न उच्च न्यायालय यह आंकडें मांग रहे हैं कि अभी तक कितने टीकों का उत्पादन किया गया है और वे कब सबके लिए टीका मुहैया कराएंगे।

त्यौहार: इंडियन रेलवे का कई ट्रेनें चलाने का ऐलान

अकांशु उपाध्याय  
नई दिल्ली। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है तो अगर इस बार होली पर कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको आसानी से कंफर्म टिकट मिल जाएगा।
बता दें ये ट्रेनें वेस्टर्न रेलवे की ओर से शुरू की गई हैं। ये स्पेशन ट्रेन मुंबई सेंट्रल से जयपुर, इंदौर से पुरी, मुंबई सेंट्रल से इंदौर, इंदौर से लिंगमपल्ली और मुबंई से हापा के बीच शुरू की जाएगी।
इस रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को टिकट मिलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा त्योहारी सीजन में कई लोग अपने घर जाने का प्लान बना रहे हैं। इसी को देखते हुए रेलवे ने यह स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है।
रेलवे ने ट्वीट में लिखा है, कि यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हमसफर सुपरफास्ट ट्रेनों को साप्ताहिक चलाया जाएगा। इंदौर से पुरी के बीच चलने वाली ट्रेन (09371) की बुकिंग गुरुवार यानी 18 मार्च से शुरू हो जाएगी. जबकि इंदौर से पुरी के लिए ट्रेन की बुकिंग मंगलवार 23 मार्च से शुरू होगी। पुरी से इंदौर के लिए ट्रेन (09372) 25 मार्च को रवाना होगी।
मुंबई से इंदौर के लिए शुरू होने वाली ट्रेन हफ्ते में दो दिन चलेगी। दुरंतो सुपरफास्ट की ये ट्रेन मुंबई से इंदौर जाने में रतलाम, बड़ोदरा और उज्जैन स्टेशन पर रुकेगी। वहीं मुंबई सेंट्रल से जयपुर जाने वाली ट्रेन बड़ोदरा, रतलाम और सवाई माधोपुर जैसे स्टेशन पर रुकेगी। यह ट्रेन शनिवार और मंगलवार को चलेगी।

21 मार्च से लगेगा होलाष्टक, ना करें यें 5 काम, अंजाम

अकांशु उपाध्याय  

नई दिल्ली। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टक प्रारंभ होता है। जो होलिका दहन के दिन तक चलता है। इस वर्ष होलाष्टक का प्रारंभ 21 मार्च से हो रहा है। जो 28 मार्च तक रहेगा। होलाष्टक में शुभ कार्यों के करने पर पाबंदी होती है। क्योंकि भक्त प्रह्लाद को इन 8 दिनों तक काफी यातना दी गई थी। इस वजह से इन 8 दिनों में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। जागरण अध्यात्म में आज हम आपको बता रहे हैं। कि होलाष्टक के समय में कौन से 5 कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए।
1. नौकरी परिवर्तन से बचें
होलाष्टक के समय में आपको नौकरी के संबंध में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए।
इस समय में न तो कोई नई नौकरी ज्वाइन करें और न ही इस्तीफा दें। नई नौकरी के लिए ये 8 दिन शुभ नहीं होते हैं। यदि आप इन दिनों में नई नौकी ज्वाइन करते हैं। तो तरक्की में कई बाधाएं आएंगी। ऐसी ज्योतिष की मान्यताएं हैं।
2. जमीन, प्लॉट या मकान न खरीदें
यदि आप जमीन, मकान या प्लॉट लेने की सोच रहे हैं। तो उसे 21 मार्च से पूर्व ले लें या फिर 28 मार्च के बाद लें। होलाष्टक के समय में जमीन जायदाद खरीदने के मामले में फैसले लेने से बचें।
3. गृह प्रवेश से बचें
होलाष्टक के समय में गृह प्रवेश वर्जित माना गया है। आपका मकान बन गया है। और गृह प्रवेश करना है। तो होलाष्टक से पूर्व या बाद के किसी शुभ मुहूर्त का चयन करें। यदि इस दौरान गृह प्रवेश करते हैं तो उस घर में दरिद्रता का वास हो सकता है।
4. विवाह या सगाई कार्य वर्जित
होलाष्टक के समय में आपको विवाह, जोड़ों का मेल या फिर सगाई जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसी मान्यता है। कि होलाष्टक के समय में किए गए ये कार्य अपशकुन वाले होते हैं। विवाह या फिर दाम्पत्य जीवन में संबंध टूटने का डर रहता है।
5. बिजनेस की शुरुआत न करें
ज्योतिष के अनुसार होलाष्टक के समय में कोई भी नया बिजनेस न शुरु करें। ऐसा करने से बिजनेस में नुकसान उठाना पड़ सकता है। या फिर आपको कंगाली का सामना करना पड़ सकता है।

15 साल की उम्र में झेला रेप का दर्द, सुनाई आपबीती

वाशिंगटन डीसी। अमेरिकन सिंगर डेमी लोवाटो ने खुलासा किया है, कि वह अपने टीनेज में जिंदगी के सबसे बुरे हादसे से गुजर चुकी हैं। डेमी ने अपने इन राज पर से पर्दा उठाते हुए उनकी जिंदगी पर बेस्ड डॉक्युमेंट्री में नजर आनेवाली है। बताया जा रहा है। कि इस फिल्म में डेमी ने साल 2008 जुलाई की उस रात की घटना के बारे में बताया है। जब उन्हें ऐसा लगा था। कि अब वह खत्म हो गई हैं। साल 2018 में हुई उस घटना के बारे में डेमी ने कहा, मैं मर ही गई थी। तब मुझे सिर्फ ओवरडोज नहीं दिया गया था। बल्कि मेरा फायदा उठाने की कोशिश हुई, जब मुझे बेहोश पाया गया, मेरे बदन पर कपड़े नहीं थे। उसने मेरा फायदा उठाया था। मै मर ही गई थी। मेरी आंख अस्पताल में खुली, मुझसे पूछा गया क्या ये सब मेरी मर्जी से हुआ था।
उस समय उन्होंने हां में जवाब दे दिया था। लेकिन बाद में पता चला कि उन्हें ड्रग की ओवरडोज दी गई थी। जिस वजह से वे खुद फैसला लेने की क्षमता खो चुकी थीं। वहीं सिंगर के दोस्त ने भी घटना को याद करते हुए कहा था। लोवाटो को हेरोइन दी गई थी। उसे काफी ज्यादा डोज दे दी गई थी। उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था।
अमेरिकन सिंगर मानती हैं। कि इससे पहले भी उनके साथ ऐसी ही एक घटना हो चुकी थी। जब वे सिर्फ 15 साल की थीं। उस समय भी उनका फायदा उठाने कोशिश की गई, उस घटना पर डेमी ने बताया है।जब मैं टीनेजर थी। तब भी ऐसी ही स्थिति में फंस गई थी। मैं उस लड़के के साथ थी। जरूर, लेकिन मैंने कहा था। कि मैं शारीरिक संबंध बनाने को तैयार नहीं थी। मालूम हो कि अमेरिकन सिंगर डेमी लोवाटो ने डाक्यूमेंट्री में अपनी जिंदगी के बारे में काफी कुछ बताया है। लोग 23 मार्च को ये डाक्यूमेंट्री यूट्यूब पर देख पाएंगे।

युवक ने 14 वर्षीय नाबालिग से जबरन निकाह किया

भोपाल। एक युवक ने 14 साल की नाबालिग लड़की से जबरन निकाह किया। फिर उसे अगवा कर बंधक बना लिया। वह करीब छह माह तक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करता रहा। ये पूरा मामला भोपाल निशातपुरा थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने बताया, कि निकाह के छह माह बाद मौका मिलते ही पीड़िता आरोपी की घर से भाग निकली और अपने परिवार वालों के साथ थाने पहुंचकर आपबीती सुनाई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी उसे बंधक बनाकर उसे प्रताड़ना देता था और विरोध करने पर मारपीट पर उतारू हो जाता था। नाबालिग अपनी मां के साथ निशातपुरा क्षेत्र में मामा के घर पर रहती है। वहीं पर उसके मामा के दोस्त फरहान का अक्सर ही आना-जाना लगा रहता था। भोपाल के कोहेफिजा क्षेत्र का रहने वाला फरहान पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त का काम करता है।
नाबालिग ने सुनाई आपबीती...
पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि मई 2020 में फरहान और उसकी दोस्ती हुई। फरहान उसे पसंद करने लगा, लेकिन पीड़िता का परिवार इसके लिए राजी नहीं था। नाबालिग का कहना है, कि वह यह शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन फरहान ने उसके गरीब तबके से होने का फायदा उठाया और पीड़िता की मां को निकाह के लिए डराया-धमकाया। ऐसे में पीड़िता की मां को मजबूरी में आकर अपनी बेटी की शादी करानी पड़ी। बता दें पुलिस ने मामले में नाबालिग पीड़िता की मां को भी आरोपी बनाया है।
17 अगस्त 2020 को हुई थी आगवा
फरहान पर आरोप है, कि निकाह के बाद जब पीड़िता उसके साथ नहीं गई तो उसने 17 अगस्त 2020 को नाबालिग को अगवा कर लिया। उसने करीब छह महीने तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। चार मार्च को नाबालिग उसके चंगुल से भाग निकली और थाने पहुंचकर केस दर्ज करवाया। पुलिस ने इस मामले में फराहन की मां को उसकी मदद करने के लिए आरोपी बनाया है। पीड़िता ने अपनी सांस पर आरोप लगाया है। कि वह भी उसे तंग करती थी और उसके साथ गाली-गलौज व मारपीट करती थीं।
इस पूरे प्रकरण पर एसपी नॉर्थ विजय खत्री ने कहा कि फिलहाल यह बात सामने आ रही है। नाबालिग का निकाह हुआ है। लेकिन इस बात के सबूत नहीं हैं। पुलिस सबूत जुटाने में लगी है और यदि नाबालिग की शादी हुई है तो जिसने भी यह शादी कराई है। और उसमें जो भी लोग शामिल थे। उन पर भी कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

अभिनेत्री प्रियंका ने विदेशी पत्रकार की उड़ाईं धज्जियां

13 मई को रिलीज होगी फिल्म 'सत्यमेव जयते 2'

मनोज सिंह ठाकुर       

मुंबई। बॉलीवुड के माचो मैन जॉन अब्राहम की आने वाली फिल्म 'सत्यमेव जयते 2' ईद के मौके पर 13 मई को रिलीज होगी। जॉन अब्राहम इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'सत्यमेव जयते 2' को लेकर चर्चा में हैं। जॉन के साथ फिल्म में दिव्या खोसला कुमार की भी अहम भूमिका है। जॉन अब्राहम ने फिल्म 'सत्यमेव जयते 2' का नया पोस्टर रिलीज किया है। जॉन अब्राहम 'सत्यमवे जयते 2' के नए पोस्टर में दो अलग-अलग अवतारों में दिख रहे हैं।एक में जॉन पुलिसवाले बने नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरे में उन्होंने बनियान पहनी है और वह एक्शन मोड में हैं। जॉन अब्राहम ने ट्वीट करते हुए लिखा, “इस ईद सत्या वर्सेज जय, दोनों लड़ेंगे इस साल, दोनों भारत मां के लाल! सत्यमेव जयते 2 इस ईद 13 मई 2021 को रिलीज होगी।”

पपीते के बीज को ना समझें बेकार, जानिएं गुण

पपीता का बीज भी खाया जा सकता है। स्वाद में जरा कड़वा और जरा चटपटा जरूर लगेगा। लेकिन, सीमित मात्रा में सेवन से बिगड़ती सेहत और कुछ पुरानी बीमारियां दूर की जा सकती हैं। आगे से आप पपीता के बीज बेकार जानकर फेंक ना दें। इसके पहले, जरा जान लीजिए, कि यह स्वास्थ्य के लिए कैसे फायदेमंद हैं?

पपीता याने सेहत को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के लिए स्वादिष्ट फल। ज्यादातर लोगों को पसंद आने वाला पपीता का गुण किसी से छिपा नहीं है। लेकिन यह तो हुई पपीता की बात, अब जान लीजिए पपीता के उस बीज के बारे में, जिसे ऐसे ही फेंक दिया जाता हैं। यह सोच कर कि यह किसी काम के नहीं हैं। लेकिन बीज में ऐसे तत्वों के होने की जानकारी सामने आई है। जिनकी मदद से त्वचा के अलावा कई गंभीर बीमारियों को रोका जा सकता है। साथ ही कुछ पुरानी बीमारियां भी खत्म की जा सकती है।

सीबीआई ने कैडबरी इंडिया पर दर्ज किया मामला

अकांशु उपाध्याय   
नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को भ्रष्टाचार और तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने के आरोप में कैडबरी इंडिया लिमिटेड पर मामला दर्ज कर उसके 10 परिसरों में तलाशी ली। बता दें कि अब कैडबरी इंडिया लिमिटेड को मोंडेलेज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। कंपनी पर आरोप है कि उसने हिमाचल प्रदेश के बद्दी क्षेत्र में टैक्स के फायदे लेने के लिए गड़बड़ियां की हैं। जांच से जुड़े एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया, "सीबीआई की कई टीमों ने सोलन, बद्दी, मोहाली, पिंजौर और मुंबई में 10 स्थानों पर तलाशी ली है। सीबीआई ने कंपनी के खिलाफ की गई प्राथमिक जांच में गड़बड़ियां पाए जाने के बाद कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच में पता चला कि कंपनी ने बद्दी में कथित रूप से क्षेत्र-आधारित टैक्स छूट (केंद्रीय उत्पाद शुल्क और आयकर) का लाभ लेने के लिए रिश्वत दी, तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया। जबकि कंपनी अच्छी तरह से जानती है, कि वह हिमाचल प्रदेश के बद्दी में यह क्षेत्र-आधारित टैक्स छूट में लाभ पाने की हकदार नहीं थी।"
एफआईआर में सीबीआई ने आरोप लगाया है, कि ये लाभ लेने के लिए कंपनी के कार्यकारी बोर्ड के कुछ सदस्यों ने प्रमुख प्रबंधकों के साथ मिलकर रिकॉर्ड में हेरफेर की, मध्यस्थों को रिश्वत दी और सभी सबूतों को छिपाने का काम किया। इस मामले में एजेंसी ने कुल 12 लोगों पर मामला दर्ज किया है। इसमें 2 तत्कालीन केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी, कैडबरी इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के वित्त के तत्कालीन उपाध्यक्ष विक्रम अरोड़ा और इसके निदेशक राजेश गर्ग और जेलबॉय फिलिप्स शामिल हैं।
कैडबरी इंडिया लिमिटेड ने सैंडहोली गांव में बोर्नवीटा बनाने के लिए मैन्यूफेक्च रिंग यूनिट स्थापित की थी। सीबीआई ने एफआईआर में कहा है कि इस यूनिट में 19 मई 2005 से उत्पादन शुरू हुआ। 2 साल बाद सीआईएल ने 5 स्टार और जेम्स बनाने के लिए दूसरी यूनिट बनाने का प्रस्ताव रखा और 2007 में बद्दी में जमीन अधिग्रहीत की। इसके जरिए उसने उत्पाद शुल्क और इनकम टैक्स में 10 साल की अतिरिक्त छूट ली। इसके बाद कंपनी ने पहले की ही यूनिट में दूसरी यूनिट जोड़ने का निर्णय लेने की बात कहते हुए आवेदन दिया।
सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया कि 15 महीने बाद कंपनी ने कहा कि उसकी दूसरी इकाई ने उत्पादन शुरू कर दिया है। जिसके लिए उसे टैक्स छूट का लाभ दिया जाना चाहिए। जो कि संभव नहीं था क्योंकि कंपनी ने पहले ही कहा था कि वह पहले से मौजूद यूनिट में दूसरी यूनिट जोड़ने जा रहा है और पहली यूनिट को 2005 से टैक्स छूट का लाभ मिल रहा था।
हालांकि, कंपनी ने छूट प्राप्त करने की आखिरी तारीख से 2 दिन पहले 29 मार्च 2010 को एक अलग कंपनी कैडबरी इंडिया लिमिटेड यूनिट 2 के नाम पर दूसरी यूनिट लगाने की मांग की। इसके लिए कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने कई लोगों के साथ मिलकर साजिश रची और टैक्स छूट में लाभ लेने के लिए एक अलग कंपनी के रूप में दूसरी यूनिट स्थापित करने के लिए जरूरी अप्रूवल लिए, जबकि वह यह लाभ पाने के योग्य नहीं थी।
एजेंसी ने यह भी कहा है, कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क खुफिया महानिदेशालय (डीजीसीईआई) ने भी इस मामले की जांच की है और कंपनी पर 241 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

अभिनेत्री कंगना ने राजस्थान में शुरू की शूटिंग

नरेश राघानी   
जयपुर। अभिनेत्री कंगना रनौत ने राजस्थान में अपनी अगली फिल्म 'तेजस' के लिए शूटिंग शुरू कर दी है। कंगना ने गुरुवार को अपने शूटिंग लोकेशन से तस्वीरें साझा की हैं। जिसमें वह हेलीकॉप्टर पर सवार नजर आ रही हैं। कंगना ने ट्वीट किया, "आज सुबह काम पर गई। हैशटैगतेजस की टीम को धन्यवाद कि इसने मुझे लॉन्ग ड्राइव की झंझटों से बचा लिया। जब मैं इस जगह को देखती हूं, तो यहां की प्राकृतिक खूबसूरती का नजारा हैरान कर देती है और यहां के लोग और यहां की संसाधनें मजबूत, सांस्कृतिक और सौन्दर्य से भरपूर और विकसित हैं।"
राजस्थान के लिए रवाना होने से पहले 'तेजस' की टीम ने अपने दिल्ली शेड्यूल को पूरा किया। फिल्म को सर्वेश मेवाड़ा द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। जो इस फिल्म के साथ निर्देशन के क्षेत्र में अपना डेब्यू कर रहे हैं।

ई-कॉमर्स कंपनियां रिटेल को बर्बाद कर देगी: कैट

अकांशु उपाध्याय   
नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को भेजे गए एक पत्र में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने एफडीआई नीति 2016/2018 के प्रेस नोट नंबर 2 की जगह एक नए प्रेस नोट की आवश्यकता पर जोर दिया। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने गोयल को भेजे गए पत्र में कहा कि एफडीआई नीति 2016 के प्रेस नोट संख्या 2 के ई-कॉमर्स खंड में एफडीआई नियमों का अमेजॅन और फ्लिपकार्ट जैसी विदेशी कंपनियां खुलेआम माखौल उड़ा रही है। वे अपनी मोटी जेब का इस्तेमाल कर भारतीय रिटेल सेक्टर को पूरी तरह बर्बाद करने पर तुली है और वे तब तक नही रुकेगी जब तक भारत के 40 करोड़ नागरिकों को भुखमरी की कगार पर न पहुंचा दे। यह दिन दहाड़े की गई डकैती से कम नहीं है। न केवल ई-कॉमर्स व्यवसाय को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है बल्कि अपने गुप्त एजेंडों को लागू कर भारतीय रिटेल पर पूरी तरह हावी होने की कोशिश भी की जा रही है।
भरतिया और खंडेलवाल ने कहा कि देश के कानून का सम्मान करने के बजाए प्रेस नोट संख्या 2 के प्रत्येक नियमों को जानबूझकर ये विदेशी कंपनियां द्वारा ताक पर रखा जा रहा है। ये भारत को बनाना रिपब्लिक समझ रही है। ऐसी विकट स्थिति और विशेष रूप से वर्तमान में दूषित हुए ई-कॉमर्स व्यवसाय के मद्देनजर, ई-कॉमर्स में एफडीआई से संबंधित कानून, नियमों और विनियमों की पवित्रता की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार पर है। इसलिए एक नया सशक्त प्रेस नोट की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है।
एक नए प्रेस नोट को जल्द जारी करने पर जोर देने के साथ साथ दोनों व्यापारी नेताओं ने कहा कि देश के कानून की रक्षा के लिए ये जरूरी है। जिससे इन विदेशी कंपनियों को साफ सन्देश दिया सके कि ई कॉमर्स में एफडीआई बेहद आवश्यक और अनिवार्य है और इसके तहत जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। उनका उल्लंघन आसान नही होगा।
भरतिया और खंडेलवाल ने कहा कि इस तरह के नियंत्रण से उन्हें मूल मूल्य निर्धारण, डीप डिस्काउंटिंग, कैपिटल डंपिंग के साथ विक्रेताओं के अधिमान्य चयन की अनुमति मिलती है। और ये सब बाजार में हिस्सेदारी हासिल करने और 8.5 करोड़ छोटे व्यापारियों, उनके आश्रित परिवारों और कर्मचारियों की आजीविका की कीमत पर नाजायज वित्तीय लाभ कमाने के इरादे से किया जा रहा है।
कॉमर्स के मार्केटप्लेस मॉडल पर लगाए गए प्रतिबंध को दरकिनार करने के लिए, इन विशाल विदेशी ई-कॉमर्स संस्थाओं द्वारा एक आम प्रथा अपनाई जा रही है जिसके तहत ये विक्रेता बन कर सहबद्ध कंपनिया बना रहे हैं जिसके जरिये वे उनके व्यापार पर पूरा नियंत्रण हासिल कर सके।
इन खामियों को दूर करने के लिए कैट ने ई-कॉमर्स में एफडीआई नीति पर एक नया प्रेस नोट जारी करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करने की मांग की है।
'मार्केटप्लेस मॉडल' और 'इन्वेंट्री आधारित मॉडल' के बीच की सीमा को स्पष्ट रूप से सीमांकित करने के लिए, किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष, इक्विटी या आर्थिक संबंध कॉमर्स मार्केटप्लेस इकाई और इसके प्लेटफॉर्म पर विक्रेता के बीच निषिद्ध होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, 'बाजार इकाई' और 'विक्रेता' के बीच किसी भी प्रकार का संबंध, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, इक्विटी या आर्थिक या अन्यथा कड़ाई से प्रतिबंधित होना चाहिए।
मार्केटप्लेस और सेलर के बीच इस तरह के निषिद्ध संबंध को शामिल किया जा सकता हैं, लेकिन समूह कंपनियों, सहयोगी कंपनियों, संबंधित पक्षों, एसोसिएट कंपनियों, लाभकारी मालिकों या किसी अन्य व्यक्ति तक सीमित नहीं किया जा सकता हैं जो इस तरह के नियंत्रण का उपयोग कर सकते हैं।
कॉमर्स के बाजार आधारित मॉडल का मतलब होगा ई-कॉमर्स इकाई द्वारा एक सूचना प्रौद्योगिकी डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रावधान, जो केवल खरीदार और विक्रेता के बीच एक सुविधा के रूप में कार्य करता है।
कॉमर्स के इन्वेंट्री आधारित मॉडल का मतलब होगा ई-कॉमर्स गतिविधि जहां माल और सेवाओं की सूची ई-कॉमर्स इकाई के स्वामित्व में होंगी और उपभोक्ताओं को सीधे बेची जाती है।
कॉमर्स मार्केटप्लेस इकाई और उसकी समूह की कंपनियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इन्वेंट्री का स्वामित्व या नियंत्रण नहीं रखेगी, अर्थात बाजार पर बेची जाने वाली वस्तुएं या सेवाएं। इस तरह के स्वामित्व या उनकी सूची पर नियंत्रण, व्यापार को सूची-आधारित मॉडल में प्रस्तुत करेगा।
मार्केटप्लेस इकाई और उसकी समूह की कंपनियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाजार को बेचने वाले को बेची जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं की इन्वेंट्री को नहीं बेचेंगे। कोई भी सामान या सेवाएं जो बाजार की समूह कंपनियों द्वारा बेची जाती हैं और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में फिर से बेची जाती हैं, तो ऐसी खरीद फरो़ख्त को ई-कॉमर्स के इन्वेंट्री आधारित मॉडल के रूप में माना जाएगा।
कॉमर्स मार्केटप्लेस इकाई के समूह कंपनियों द्वारा अपनी सूची पर स्वामित्व या नियंत्रण रखने वाले विक्रेता को बाजार पर अपने सामान या सेवाओं को बेचने की अनुमति नहीं है।
बाजार में बिक्री के लिए बेची जाने वाली इनवेंटरी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसकी समूह की कंपनियों के अनुसार बाजार में बेचने वाले की सूची ई-कॉमर्स बाजार संस्था द्वारा नियंत्रित की जाएगी।
इसके अलावा, प्रत्येक मार्केटप्लेस इकाई और उसके सहयोगी, समूह की कंपनियां, सहयोगी सरकार या किसी नियामक द्वारा आवश्यक विवरण, सूचना, प्रावधानों के अनुपालन के सत्यापन के लिए समय-समय पर सभी विवरण, सूचना, दस्तावेज, बयान और विवरण प्रदान करेंगे।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण   

1. अंक-214 (साल-02)
2. शुक्रवार, मार्च 19, 2021

3. शक-1983, फाल्गुन, शुक्ल-पक्ष, तिथि-षष्ठी, विक्रमी सवंत

4. सूर्योदय प्रातः 06:35, सूर्यास्त 06:35।

5. न्‍यूनतम तापमान -11 डी.सै., अधिकतम-30+ डी.सै.। 

6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7.स्वामी, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8.संपादकीय कार्यालय- 263 सरस्वती विहार, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।

9.संपर्क एवं व्यावसायिक कार्यालय-डी-60,100 फुटा रोड बलराम नगर, लोनी,गाजियाबाद उ.प्र.-20110

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संपर्क सूत्र :- +919350302745                                        (सर्वाधिकार सुरक्षित) 

यूपी: लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे अखिलेश

यूपी: लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे अखिलेश  संदीप मिश्र  लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके ...