यूनिवर्सल एक्सप्रेस

मंगलवार, 16 मार्च 2021

भारत दौरे पर अगले माह आएंगे पीएम जॉनसन

लंदन/ नई दिल्ली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले माह भारत दौरे पर आएंगे। खबरों के मुताबिक, अगले महीने के आखिरी में वे भारत दौरे पर आएंगे। पीएम बोरिस जॉनसन के कार्यालय ने इस बात की जानकारी दी और बताया, कि बोरिस जॉनसन के इस दौरे के दौरान ब्रिटेन के लिए अवसरों को बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। बता दें, कि यूरोपियन संघ से ब्रिटेन के अलग होने के बाद बोरिस जॉनसन का बड़ा इंटरनेशनल दौरा है।

राज्यसभा में गूंजा कर्मचारियों की हड़ताल का मुद्दा

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के खिलाफ दो दिवसीय हड़ताल का मुद्दा मंगलवार को संसद में गूंजा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को उठाते हुए समस्या के समाधान के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बयान देने की मांग की। उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए खड़गे ने कहा, कि कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से बैंकों का कामकाज ठप्प पड़ गया है और आम जनता से लेकर कारोबारी तक इससे परेशान हैं।उन्होंने कहा, ‘‘देश भर में लगभग 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और इनकी एक लाख शाखाएं हैं। इनमें करीब 13 लाख लोग काम करते हैं और 75 करोड़ से ज्यादा खातेदार हैं। ये खातेदार भी बैंक के हितधारक हैं और उनके पूछे बगैर सरकार ने निजीकरण का फैसला कर लिया।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ‘‘गलत नीतियों और अंधाधुंध निजीकरण’’ के चलते आज यह स्थिति पैदा हुई है और उनक रोजी-रोटी पर भी संकट उत्पन्न हो गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता खड़गे ने कहा, कि वर्ष 2008 में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट आया था तब राष्ट्रीयकृत बैंकों के कारण ही भारत की अर्थव्यवस्था संभली थी।उन्होंने कहा, ‘‘आज मंगलवार को बैक कर्मचारी रास्तों पर बैठे हैं। हड़ताल कर रहे हैं। उनकी समस्या को सुलझाने के लिए वित्त मंत्री को यहां बयान देना चाहिए।’’ ज्ञात हो, कि नौ यूनियनों के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने 15 और 16 मार्च को हड़ताल का आह्वान किया है। ये नौ बैंक यूनियनें हैं…एआईबीईए, एआईबीओसी, एनसीबीई, एआईबीओए, बीईएफआई, आईएनबीओसी, एनओबीडब्ल्यू और एनओबीओ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने पेश आम बजट में सरकार की विनिवेश योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी।

हड़ताल को लेकर राहुल ने सरकार पर साधा निशाना

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई सरकारी बैंकों के कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर मंगलवार को सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया, कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ‘सांठगांठ वाले पूंजीपतियों’ (क्रोनी) के हाथों में बेचना देश की वित्तीय सुरक्षा के साथ समझौता होगा। उन्होंने हड़ताल करने वाले बैंक कर्मचारियों के साथ एकजुटता प्रकट करते हुए यह दावा भी किया, कि सरकार ‘लाभ का निजीकरण’ और ‘नुकसान का राष्ट्रीयकरण’ कर रही है। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया। ‘‘केंद्र सरकार लाभ का निजीकरण और नुकसान का राष्ट्रीयकरण कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को क्रोनी के हाथों में बेचना भारत की वित्तीय सुरक्षा के साथ समझौता होगा।’’ उल्लेखनीय है, कि सार्वजनिक क्षेत्र के दो और बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में सरकारी बैंकों की हड़ताल के पहले दिन बैंकिंग कामकाज प्रभावित हुआ। हड़ताल के चलते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नकदी निकासी, जमा, चेक समाशोधन और कारोबारी लेनदेन प्रभावित हुआ। नौ यूनियनों के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (यूएफबीयू) ने 15 और 16 मार्च को हड़ताल का आह्वान किया है। यूनियन का दावा है, कि करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल में शामिल हैं।

यमुना एक्सप्रेस-वे पर 1 अप्रैल से शुरू होगी सुविधा

विजय भाटी

गौतम बुद्ध नगर। उत्तर-प्रदेश के यमुना एक्सप्रेस-वे पर एक अप्रैल से फास्टैग की सुविधा शुरू हो जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे, जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड और आईडीबीआई बैंक के बीच सोमवार को इसको लेकर एक करार हुआ।यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुण वीर सिंह ने बताया, कि निजी राजमार्ग होने के कारण जेपी कंपनी ने फास्टैग (एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली) शुरू करने से मना कर दिया था। प्राधिकरण की सख्ती के बाद कंपनी तैयार हुई। इसे 15 फरवरी से शुरू होना था। लेकिन सभी तैयारियां पूरी ना होने की वजह से यह चालू नहीं हो पाया।

408 उम्मीदवारों में से 28 के नामांकन खारिज किए

गुवाहाटी। असम विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिये नामांकन दाखिल करने वाले कुल 408 उम्मीदवारों में से 28 के नामांकन पत्र जांच के दौरान खारिज कर दिये गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के प्रवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी। प्रवक्ता ने बताया कि एक अप्रैल को होने वाले चुनाव के दूसरे चरण के लिये 39 सीटों पर 408 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किये थे। जिनमें से सोमवार को जांच के दौरान 28 उम्मीदवारों का नामांकन खारिज कर दिया गया। दूसरे चरण के लिये नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 मार्च है। इस बीच, छह अप्रैल को होने वाले तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव के लिये अब तक सात उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। कोकराझार से लोकसभा सांसद नव कुमार सरानिया ने बारमा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया। असम गण परिषद से तीन बार विधायक रहे भूपेन रॉय ने अभयपुरी उत्तर से नामांकन भरा है। तीसरे चरण के लिये नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 19 मार्च है। 20 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 22 मार्च तक नाम वापस लिये जा सकते हैं।

सार्वजनिक सूचनाएं एवं विज्ञापन

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

1. अंक-212 (साल-02)
2. बुधवार, मार्च 17, 2021

3. शक-1983, फाल्गुन, शुक्ल-पक्ष, तिथि-चतुर्थी, विक्रमी सवंत

4. सूर्योदय प्रातः 06:35, सूर्यास्त 06:35।

5. न्‍यूनतम तापमान -11 डी.सै., अधिकतम-30+ डी.सै.।

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