चीन के कानून ने संयुक्त-राष्ट्र को चिंता में डाला

वाशिंगटन डीसी/ बीजिंग। अमेरिका और चीन के बीच विवाद लगातार बढ़ रहा है। अब चीन ने एक ऐसा कानून बनाया है। जिसने अमेरिका को चिंता में डाल दिया है। अमेरिका ने चीन के हाल में बनाए गए तट रक्षक कानून  पर चिंता जताते हुए कहा है, कि इससे इलाके में जारी क्षेत्रीय एवं समुद्री विवाद और बढ़ेगा और अवैध दावे करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन ने पिछले महीने कानून पारित किया था। जिसके तहत पहली बार तटरक्षक विदेशी पोतों पर गोलाबारी कर सकते हैं। अमेरिका के अलावा कई अन्य देशों ने भी इस कानून को लेकर चिंता व्यक्त की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘अमेरिका, फिलीपीन, वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान एवं अन्य देशों ने चीन द्वारा हाल में लागू तटरक्षक कानून को लेकर चिंता जताई है। इससे इलाके में पहले से जारी क्षेत्रीय एवं समुद्री विवाद और बढ़ सकता है। दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में चीन सीमा विवाद में बना हुआ है। चीन ने इलाके पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वहां कई द्वीपों एवं चट्टानों का सैन्यीकरण किया है। ये दोनों इलाके खनिज, तेल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न होने के साथ-साथ वैश्विक व्यापार के प्रमुख मार्गों में से एक है।

रोहतक में ससुरालियों ने दामाद को जिंदा जलाया

रोहतक में ससुरालियों ने दामाद को जिंदा जलाया, तड़प तड़पकर तोड़ा दम

राणा ओबराय 

रोहतक। शहर की तेज कालोनी में आग लगने से झुलसे दामाद की एक सप्ताह बाद पीजीआइएमएस में मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में अब पुरानी सब्जी मंडी थाना पुलिस ने हत्या धाराएं भी जोड़ दी है। हालांकि तेल छिड़कर आग लगाने वाले दोनों मुख्य आरोपितों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। 

बता दें, कि हाउसिंग बोर्ड कालोनी का रहने वाला ऋषि ऑटो चलाता था। जिसकी शादी तेज कालोनी निवासी रोजी के साथ हुई थी। दंपती के बीच काफी समय से झगड़ा चल रहा था। यहां तक कि मामला कोर्ट में भी विचाराधीन था। 12 जनवरी की रात वह अपनी ससुराल में गया था। आरोप था। कि वह सास सरोज नागपाल के पैर छू रहा था। तभी उसके साले बबलू ने पेट्रोल डाल दिया था। और दूसरे साले राजू ने आग लगा दी थी।

किसी तरह ऋषि जान बचाते हुए सलारा मुहल्ला पुलिस चौकी में पहुंचा। वहां पर पुलिसकर्मियों ने आग बुझाई और सिविल अस्पताल में भर्ती कराया था। हालत खराब होने पर डाक्टरों ने उसे पीजीआइएमएस में रेफर कर दिया था। तभी से ऋषि का उपचार पीजीआइएमएस में चल रहा था। वह करीब 70 फीसद से अधिक झुलसा हुआ था। उपचार के बाद भी उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ और कल दोपहर करीब पौने दो बजे उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपितों को अगले दिन ही गिरफ्तार कर लिया था। 

सलारा मुहल्ला चौकी प्रभारी एएसआइ जरनैल सिंह ने बताया कि आग में झुलसे ऋषि की दोपहर के समय मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। इस मामले में अब दोनों आरोपितों पर हत्या की धाराएं भी लगाई गई है।

गरीब लोग आत्महत्या करेगें या गुलामी करेंगे ?

जितने भी गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं। वो आत्महत्या करेगें या नगद पैसों के लिए गुलामी करेंगे, जानिए क्यों

कैरेकस। बाज़ार से धीरे-धीरे नगद पैसा खत्म हो रहा है। और जिनके पास नगद पैसा है। उसके आमदनी के स्रोत बंद हो गए है और वो अब अपने बचत किए नगद पैसों को खर्च नही करना चाहते, ना जाने आगे कब हालात खराब हो जाए।

बाज़ार के हालात इतने खराब कभी नही थे। यदि यही हालात 2-3 साल रह जाए तो बाज़ार से से कैश खत्म हो जायेगा और जितने भी गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं। वो आत्महत्या करेगें या सब कुछ छोड़ कर नगद पैसों के लिए मजदूरी (गुलामी) करेंगे।

अब वक़्त दुनिया को समझाने का नही अपने और अपने परिवार को बचाने की है। भारत की हालत वेनेजुएला वाली हो सकती है। आखिरी मौका है, संभल जाओ।

भूख, चोरी और न्यायधीश अनोखा का दंड

भूख, चोरी और न्यायधीश अनोखा का दंड

वाशिंगटन डीसी। अमेरिका में एक पंद्रह साल का लड़का था। स्टोर से चोरी करता हुआ पकड़ा गया। पकड़े जाने पर गार्ड की गिरफ्त से भागने की कोशिश में स्टोर का एक शेल्फ भी टूट गया। जज ने जुर्म सुना और लड़के से पूछा तुमने क्या सचमुच कुछ चुराया था। ब्रैड और पनीर का पैकेट

लड़के ने नीचे नज़रें कर के जवाब दिया। हाँ'।

जज क्यों। लड़का: मुझे ज़रूरत थी।

जज: खरीद लेते। लड़का: पैसे नहीं थे।

जज: घर वालों से ले लेते। 

लड़का: घर में सिर्फ मां है। बीमार और बेरोज़गार है। ब्रैड और पनीर भी उसी के लिए चुराई थी। 

जज: तुम कुछ काम नहीं करते 

लड़का: करता था, एक कार वाश में... मां की देखभाल के लिए एक दिन की छुट्टी की थी, तो मुझे निकाल दिया गया।

जज: तुम किसी से मदद मांग लेते।

लड़का: सुबह से घर से निकला था। तकरीबन पचास लोगों के पास गया। बिल्कुल आख़िर में ये क़दम उठाया।

जिरह ख़त्म हुई। जज ने फैसला सुनाना शुरू किया। चोरी और ख़ुसूसन ब्रैड की चोरी बहुत शर्मनाक जुर्म है और इस जुर्म के हम सब ज़िम्मेदार हैं। 'अदालत में मौजूद हर शख़्स मुझ सहित सब मुजरिम हैं। इसलिए यहाँ मौजूद हर शख़्स पर दस-दस डालर का जुर्माना लगाया जाता है। दस डालर दिए बग़ैर कोई भी यहां से बाहर नहीं निकल सकेगा। ये कह कर जज ने दस डालर अपनी जेब से बाहर निकाल कर रख दिए और फिर पेन उठाया लिखना शुरू किया। इसके अलावा मैं स्टोर पर एक हज़ार डालर का जुर्माना करता हूं कि उसने एक भूखे बच्चे से ग़ैर इंसानी सुलूक करते हुए पुलिस के हवाले किया। अगर चौबीस घंटे में जुर्माना जमा नहीं किया तो कोर्ट स्टोर सील करने का हुक्म दे देगी।

जुर्माने की पूर्ण राशि इस लड़के को देकर कोर्ट उस लड़के से माफी तलब करती है। फैसला सुनने के बाद कोर्ट में मौजूद लोगों के आंखों से आंसू तो बरस ही रहे थे। उस लड़के के भी हिचकियां बंध गईं। वह लड़का बार बार जज को देख रहा था। जो अपने आंसू छिपाते हुए बाहर निकल गये। क्या हमारा समाज सिस्टम और अदालत इस तरह के निर्णय के लिए तैयार हैं। चाणक्य ने कहा है, कि यदि कोई भूखा व्यक्ति रोटी चोरी करता पकड़ा जाए तो उस देश के लोगों को शर्म आनी चाहिए।

चमचा, गुलाम और भक्त की परिभाषा

चमचा, गुलाम और भक्त की परिभाषा

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। अपने किसी स्वार्थ के लिए दूसरे की चाटुकारिता करेंं। उसे चने के झाड़ पर चढ़ाएंं रखे, यानी मतलब का यार.... जो गधे को भी बाप बना ले और काम निकल जाने पर सामने वाले को लात मार दे, 

गुलाम....

जिसे जबर्दस्ती पकड़कर अपनी सेवा करायी जाएं। गुलाम शारीरिक रूप से किसी के कब्ज़े में हो सकता है। पर उसका मन और मस्तिष्क फिर भी आज़ाद होना चाहता है। इसे शारीरिक गुलामी कहते हैं। मानसिक गुलामी नहीं। ये मजबूरी से पैदा होती है। भक्त वो प्राणी होता है जो शारीरिक रूप से भले ही गुलाम न बनाया गया हो पर वो खुद ही अपनी बुद्धि-विवेक को त्यागकर तन-मन, धन से किसी का बिन खरीदा गुलाम बन जायें। कहने का अर्थ है कि मानसिक गुलामी की स्थिति भक्ति कहलाती है। भक्ति गुलामी से भी आगे की स्टेज है, ये पतन की पराकाष्ठा है। भावनाओं का उद्गम भक्ति से है जिसका संबंध हमारी आस्था से है। 

राजनीति: आईपीएल और किसान आंदोलन

आईपीएल और किसान आंदोलन 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। आईपीएल में बिकने वाले हर खिलाड़ी का एक बेस प्राइस होता है। आप उसे एमएसपी भी बोल सकते हैं। ख़रीदार को कम से कम उसका बेस प्राइस (एमएसपी ) देना होता है। खिलाड़ी अच्छा हो तो बेस प्राइस से ऊपर बिकता है। खिलाड़ी औसत दर्जे का हो तो बेस रेट पर बिक जाता है। यही माँग किसान कर रहे है, कि उनकी उपज कम से कम बेस प्राइस (एमएसपी) पर बिके, उपज अच्छी हो तो बेस प्राइस ( एमएसपी) से ज़्यादा दाम मिले। 

टीम (कम्पनी ) से खिलाड़ी का एक कॉंट्रैक्ट होता है। और कॉंट्रैक्ट की रक़म टीम को देनी होती है। अगर खिलाड़ी की पर्फ़ॉर्मन्स ख़राब हो तो उसकी रक़म घटती नहीं है। खिलाड़ी के रन या विकेट गिनकर टीम खिलाड़ी को पैसे नहीं देती। खिलाड़ी को अगर टीम कॉंट्रैक्ट से कम पैसे देने की कोशिश करे तो खिलाड़ी कोर्ट जाकर टीम के ख़िलाफ़ मुक़दमा कर सकता है। कॉंट्रैक्ट फ़ार्मिंग में कम्पनी फ़सल के दाम बाज़ार में ज़्यादा हो तो कॉंट्रैक्ट रेट पर किसान से फ़सल लेती है। लेकिन अगर बाज़ार में फ़सल का दाम कम हो तो फ़सल में कमी निकालकर उसे ख़रीदने से बचती है। पंजाब में आलू किसानो के साथ यह हो चुका है। जब तक बाज़ार के रेट ज़्यादा थे। कम्पनी किसान से कॉंट्रैक्ट वैल्यू ( जो कि बाज़ार भाव से काफ़ी कम था।) पर आलू ख़रीदते रहे लेकिन जैसे ही बाज़ार का भाव कॉंट्रैक्ट वैल्यू से कम हुआ कम्पनी एक कड़ा ले आयी और जो आलू कड़े से निकल गया उसे रिजेक्ट कर दिया गया। किसान अपने इस उत्पीड़न के ख़िलाफ़ कोर्ट भी नहीं जा सकता। 

आईपीएल में एक टीम को निश्चित रक़म मिलती है। जिसके अंदर वो टीम खिलाड़ियों को ख़रीद सकती है। अगर यह रक़म अनिश्चित हो तो क्या प्रीति ज़िंटा , शाहरुख़ खान के सामने कोई खिलाड़ी ख़रीद पाएगी और शाहरुख़ खान ही क्या अम्बानी के सामने कोई खिलाड़ी ख़रीद पाएगा । कैप इसीलिए तो लगाया है। जिससे हर कोई खिलाड़ी ख़रीद सके और एक ही टीम असीमित पैसे ख़र्च करके सारे खिलाड़ी ( असीमित भंडारण ) ना ख़रीद ले । किसान भी इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं। कि पैसे के दम से एक ही उद्योगपति असीमित भंडारण ना करे , इस पर पहले की भाँति कैप लगा रहे हैं। जिससे सबके हिस्से में अनाज आ जाए।

आईपीएल में खिलाड़ियों की नीलामी के लिए एक अधिकारिक मंडी ( सरकारी मंडी ) है। जिससे नीलामी में ट्रैन्स्पेरेन्सी रहती है । अगर अलग अलग जगह इन खिलाड़ियों की नीलामी के लिए मंडी बन गयी तो आईपीएल मैनज्मेंट सब पर नज़र भी नहीं रख पाएगा और इन मंडियो की वजह से दलालों की संख्या भी बढ़ेगी और यह दलाल डराकर, धमकाकर , लालच देकर इन खिलाड़ियों का शोषण भी करेंगे । किसान भी यही कह रहे हैं। कि सरकारी मंडियो की जगह जो छोटी छोटी प्राईवेट मंडिया बनाने की बात हो रही है। उससे दलाल बढ़ेंगे , किसानो का शोषण बढ़ेगा और किसानो को लालच देकर , डराकर मनमर्ज़ी दाम पर फ़सल बेचने पर मजबूर किया जाएगा।

अगर कृषि के क़ानून की तर्ज़ पर आईपीएल के क़ानून बन जाए तो आईपीएल बर्बाद हो जाएगा। ठीक इसी तरह से यह बिल कृषि और किसानो को बर्बाद कर देंगे।

श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए डिजिटल दान पर रोक

अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए डिजिटल दान पर लगी रोक

उमय सिंह साहू 

अयोध्या। अयोध्या के राम मंदिर समर्पण निधि अभियान के अंतर्गत लगातार राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग आ रहा है। वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट पर डिजिटल फ्रॉड का साया पड़ चुका है। अब तक मंदिर निर्माण के लिए करीब लगभग 1600 करोड़ का धन संग्रह किया जा चुका है। 

इस धन संग्रह में 10, 50, 100 और 1000 के कूपन के अलावा रसीद और यूपी बार कोड डिजिटल माध्यम से भी धन संग्रह किया जा रहा था। आज काशी आए राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी।

चंपत राय ने राम मंदिर निर्माण के लिए अब तक लगभग 1600 करोड़ की धनराशि संग्रहित की जा चुकी है। लेकिन डिजिटल ट्रांजेक्शन में गड़बड़ियों की शिकायत के बाद अब डिजिटल लेनदेन पर रोक लगाने का फैसला किया है।

राय ने मुताबिक राम मंदिर निर्माण को लेकर के चांदी की ईंट आमजनों से दान स्वरूप स्वीकार की जा रही थी। चांदी की ईंट भी अब ट्रस्ट के लिए एक सर दर्द साबित हो रही है। हालांकि चांदी की ईंटों के संदर्भ में चंपत राय ने बताया कि उसे व्यवस्थित तरीके से रखने का प्रयास किया जा रहा है।

इससे पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्‍ट के कोषाध्‍यक्ष स्‍वामी गोविंद देव गिरी के सहयोगी हनुमान ने कहा कि कि गुरुवार 11 फरवरी शाम को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 1,590 करोड़ रुपये एकत्र किए गए हैं।

स्वामी गोविंद देव गिरि के सहयोगी ने कहा, श्रीराम मंदिर के भव्‍य निर्माण के लिए पूरे देश से ही धनराशि एकत्रित की जा रही है। हम चाहते हैं। कि देश के 4 लाख गांव और 11 करोड़ परिवार हमारे दान अभियान में पहुंचे। दान अभियान 15 जनवरी से शुरू हो चुका है। जो 27 फरवरी तक जारी रहेगा।

यूपी में जल्द होगी 50,000 पदों पर भर्तियां

यूपी में जल्द होगी 50,000 पदों पर भर्तियां, सीएम योगी ने दी स्वीकृति

हरिओम उपाध्याय

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में रिक्त करीब 50,000 पदों पर जल्दी ही भर्ती प्रक्रिया शुरु होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन रिक्त पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की नई भर्ती प्रक्रिया पर अपनी सहमति जता दी है। जिसके तहत अब जल्दी ही आयोग इन पदों को भरने के लिए द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा कराएगा। इसके साथ ही आयोग वर्ष 2020 के पूर्व से लंबित उन 13 परीक्षाओं के अंतिम परिणाम भी अगले 2 माह में जारी कर देगा। जिसके आधार पर 5,000 से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। उसी के बाद आयोग विभिन्न विभागों में रिक्त करीब 50,000 पदों पर भर्ती करने की प्रक्रिया शुरु करेगा। विभिन्न सरकारी विभागों के इन रिक्त पदों को भरने के लिए की जा रही कार्यवाही के बाबत उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारियों का कहना है। कि तमाम विभागों के रिक्त पदों को भरने के लिए आयोग की योजना तैयार हो गई है। प्रदेश सरकार को भी इस संबंध में जानकारी दी गई है। सरकारी विभागों के रिक्त पदों को पारदर्शी तरीके से भरने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई निर्देश दिए हैं। जिसके तहत आयोग ने विभिन्न विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली तैयार कर उसका प्रजेंटेशन बीते दिनों मुख्यमंत्री के समक्ष किया गया था। उसके बाद अब आयोग ने सरकारी विभागों के रिक्त पदों को भरने के लिए आयोग द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा कराने की तैयारी शुरु की है। आयोग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इस परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को शार्ट लिस्ट किया जाएगा। इन अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार, परिवार कल्याण विभाग में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 9212 पदों, राजस्व परिषद में राजस्व लेखपाल के 7882 पदों, कृषि निदेशालय में प्राविधिक सहायक-ग्रुप -सी के 1817 पदों, राजस्व परिषद में कनिष्ठ सहायक के 1137 पदों, आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षक विभाग में सहायक लेखाकार के 1068 पदों, गन्ना एवं चीनी विभाग में गन्ना पर्यवेक्षक के 874 पदों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग में प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ के 700 पदों , वन विभाग में वन रक्षक के 694 पदों, प्रशिक्षण एवं सेवायोजना विभाग में अनुदेशक के 622 पदों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में एक्सरे प्राविधिज्ञ के 456 पदों पर भर्ती करने के लिए कार्यवाही शुरु की गई है। इस साल इन सभी पदों को भरने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा भी कई अन्य विभागों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही आयोग कर रहा है।

सीएम शिवराज ने बदला होशंगाबाद का नाम

सीएम शिवराज ने बदला होशंगाबाद का नाम

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा होशंगाबाद शहर का नाम बदलने का ऐलान किया गया है। होशंगाबाद का नया नाम अब नर्मदापुरम करने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती के मौके पर होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम करने का ऐलान किया। शिवराज सिंह चौहान ने अपने इस फैसले की जानकारी ट्वीट कर भी दी। उन्होंने लिखा, नर्मदा मैया की कृपा सर्वदा हम सब पर ऐसे ही बनी रहे। मां रेवा के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हुए आज मैं घोषणा करता हूं, कि होशंगाबाद को अब नर्मदापुरम् के नाम से जाना जायेगा।

मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा सहित बीजेपी के कई नेता होशंगाबाद के नाम को बदलने की मांग कर रहे थे। मध्य प्रदेश में सिर्फ होशंगाबाद ही नहीं कई शहरों और राजधानी भोपाल के कई इलाकों के नामों को बदलने की मांग जोर पकड़ रही है। भोपाल के मशहूर रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम भी बदलने की मांग की जा रही है। ऐसे में सवाल ये कि होशंगाबाद तो नर्मदापुरम हो गया लेकिन अब अगला किसका नंबर है।

संचारी रोग नियन्त्रण हेतु हो प्रभावी कार्रवाई: डीएम

कौशाम्बी। जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सम्राट उदयन सभागार में चल रहे संचारी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने 01 मार्च से प्रारम्भ होकर 31 मार्च तक चलने वाले संचारी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कर लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया है। उन्होंने संचारी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम अभियान के अन्तर्गत साफ-सफाई, कचरा निस्तारण, जल भराव रोकने तथा शुद्ध पेयजल उपलब्धता पर विशेष जोर देते हुए इसके व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश सभी अधिकारियों को दिया है। उन्होंने संचारी रोग नियन्त्रण अभियान कार्यक्रम के तहत चिकित्सा विभाग के साथ-साथ नगर पंचायत, पंचायती राज, ग्राम विकास, बाल विकास एवं पुष्टाहार, शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग आपसी समन्वय बनाकर अभियान को सफल बनायें जाने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने प्रत्येक गांवो एवं नगर पंचायतों में साफ-सफाई, सेनेटाइजर एवं नालियों में ब्लीचिंग का छिड़काव कराये जाने का निर्देश जिला पंचायत राज अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी नगर पंचायतों को दिया है। उन्होने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है, कि टीम के माध्यम से गावं-गावं एवं घर-घर में लोगों को जागरूक करायें कि लोग अपने घर एवं आस-पड़ोस को स्वच्छ एंव साफ सुथरा रखें, जल जमाव न होने दें। नाले नालियों में कूड़ा कचड़ा न डालें, डस्टबिन पर ही कूडा डालें। उन्होंने कहा कि जल जनित रोग मच्छरों के कारण होते हैं। जहां पर गन्दा पानी या गन्दगी रहती है। वहां पर मच्छरों का प्रकोप रहता है। जिनके काटने से अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है। इसलिए लोगों को जागरूक करें कि लोग अपने घरों के आस पास जल जमाव न होने दें और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। 

उन्होने पेयजल की टंकियों की साफ-सफाई एवं उनमें ब्लीचिंग पाउडर डलवाने का निर्देश दिया है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी शशिकान्त त्रिपाठी, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. पीएन चतुर्वेदी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. दीपक सेठ, जिला समन्वयक यूनिसेफ अरविन्द शर्मा सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।  

सुशील केसरवानी

बिजली चोरी पकड़ने वाली टीम पर हुआ हमला

राणा ओबराय
टोहाना। हरियाणा के उपमंडल टोहाना के गांव फतेहपुरी में बिजली चोरी पकड़ने गई बिजली निगम की टीम के साथ ग्रामीण द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। हमले में एसडीओ देशराज को चोट आई है। उन्हें सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। कर्मचारियों की यूनियन ने पुलिस से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदर्शन किया जाएगा। एसडीओ देशराज ने बताया कि सुबह उनकी टीम बिजली चोरी पकड़ने के लिए गांव फतेहपुरी गई थी। इसी दौरान जैसे ही एक जगह पर उन्होंने बिजली चोरी पकड़ने के लिए जांच शुरू की। तभी वहां पर मौजूद व्यक्ति ने उन पर लाठी से हमला कर दिया।
इस दौरान उनके साथ जो कर्मचारी था। उससे भी मारपीट की गई। उनका मोबाइल भी टूट गया। उन्होंने घटना की सूचना अपने सहकर्मियों को दी तो वह मौके पर पहुंचे और वहां से उन्हें व उनके साथ गए कर्मचारी को छुड़वाकर टोहाना के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया। हमले की सूचना जैसे ही बिजली निगम के अन्य कर्मचारियों को मिली तो वे इकट्ठे होकर सामान्य अस्पताल पहुंचे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस मामले में 24 घंटे के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो वह आंदोलन करेंगे।

हैड मैकेनिक 45 हजार की रिश्वत लेते अरेस्ट

राणा ओबराय
हिसार। हिसार के बस स्टैंड परिसर में विजीलेंस टीम ने शुक्रवार को रोडवेज विभाग के हेड मकेनिकल 45000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। हेड मकेनिकल रामनिवास पर आरोप है, कि उसने विभाग के मकेनिकल कर्मी जयभगवान से पदोन्नति दिलाने का लालच देते हुए रिश्वत की मांग की थी। जयभगवान ने इसकी शिकायत विजीलेंस विभाग से की। इस पर विजिलेंस इंस्पेक्टर अनिल कुमार की अगुवाई में टीम का गठन किया गया था। जबकि बिजली निगम के एक्सीयन सतीश को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। जैसे ही रामनिवास ने रिश्वत की राशि ली। विजिलेंस टीम ने जयभगवान का इशारा पाते ही उसे धर दबोचा।

गाजियाबाद: खाली कराई ₹70 करोड़ की हरित भूमि

अश्वनी उपाध्याय  

गाज़ियाबाद। नगर निगम ने विजय नगर जोन में अभियान चलाकर बसपा नेता समेत कई दबंगों से हरित पट्टी की जमीन को कब्जा मुक्त करा लियसा। इस दौरान 50 पक्के मकानों को ध्वस्त किया गया। अपर नगरायुक्त आर. एन. पांडेय ने प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल दीपक शरण, विजय नगर जोनल प्रभारी बनारसी दास के साथ बसपा नेता समेत कई लोगों से ग्रीन बेल्ट की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। कब्जा मुक्त कराई गई 10 हज़ार वर्ग मीटर जमीन की कीमत लगभग 70 करोड़ है। यहाँ 30 से ज्यादा दुकान और मकान तोड़ने के लिए पैमाइश की गई। प्रताप विहार में डीएवी स्कूल के पास ग्रीन बेल्ट की जमीन पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। पक्के मकान बनाकर रह रहे थे। नगर निगम की टीम ने 104 मकान चिन्हित किए। 2 दिन से मकानों को ध्वस्त करने का काम चल रहा है। पहले दिन 50 मकान ध्वस्त किए गए। शनिवार को दूसरे दिन अभियान चलाकर 10 हजार वर्ग मीटर जमीन खाली कराई। जमीन की कीमत 70 करोड़ रुपए बताई गई हैं। संपत्ति प्रभारी एवं अपर नगरायुक्त आर.एन. पांडेय ने बताया कि ग्रीन बेल्ट पर बसपा नेता एवं पूर्व पार्षद सिंह राज का कब्जा था। मकान का छज्जा काफी बाहर निकाल रखा था। बसपा नेता ने हरित पट्टी को घेरकर खुद का पार्क बना रखा था। वहां जनरेटर रखा था। इसके अलावा कई अन्य लोगों का भी कब्जा था। सभी से जमीन खाली करा दी है। उन्होंने बताया कि जल्द हरित पट्टी को विकसित कराया जाएगा। 30 मकान और दुकानों की पैमाइश भी कराई गई है। उन सभी को तोड़ा जाएगा। वहीं, बसपा नेता ने कब्जे की बात से इंकार किया हैं। वहीं, नगर निगम की टीम ने शुक्रवार को 50 अवैध मकान ध्वस्त किए थे। 50 परिवार घर से बेघर हो गए। महिलाएं रातभर छोटे बच्चे को लेकर मलबे के पास ही बैठी रहीं। महिलाओं का रो-रोकर बुरा हाल है। मकान टूटने से एक महिला सदमे में आ गई। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पंचायत चुनावों को लेकर भाजपा हुई सक्रिय

अश्वनी उपाध्याय 

गाजियाबाद। भाजपा के जिला अध्यक्ष दिनेश सिंघल की अध्यक्षता में संगठन की मजबूत को लेकर कारवां बैंकट हाल में एक बैठक हुई। बैठक में जिला महामंत्री व पांचों मंडल अध्यक्ष उपस्थित रहे। दूसरी बैठक मनोनीत सभासदों के साथ सभासद राजेंद्र वर्मा के आवास पर हुई। जिसमें उनकी समस्याओं को जिला अध्यक्ष ने विस्तार से सुना तथा नगर पालिका ईओ को फोन कर समाधान कराने को कहा। उसके बाद भाजपा कैम्प कार्यालय पर महिला मोर्चा के साथ बैठक में जिला अध्यक्ष ने संगठन के आगामी कार्यक्रमों के बारे में बताया। इस दौरान जिला अध्यक्ष दिनेश सिंघल ने सभी कार्यकर्ताओं को आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर योजना तैयार करने के लिए जिला पदाधिकारियों व मंडल अध्यक्षों को निर्देशित किया। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष रामकुमार त्यागी, चैनपाल सिंह, जिला महामंत्री अनूप बैंसला, राजेंद्र बाल्मीकि, वरिष्ठ भाजपा नेता ईश्वर मावी, जिला मंत्री अजय गर्ग, राहुल बैंसला, जिला मीडिया प्रभारी धजय खारी, जिला कार्यालय प्रभारी नितिन मित्तल, मंडल अध्यक्ष अशोक त्यागी, राहुल बैंसला, कृष्ण बंसल, राजीव शर्मा, प्रशांत कुमार, मनोनीत सभासद मीना शर्मा, सचिन त्यागी, दिवान सिंह गौतम, महिला मोर्चा जिला संयोजिका आरती मिश्रा, कोषाध्यक्ष अंजलि गर्ग, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा सुनील चौधरी निठौरा, महामंत्री अनुज त्यागी आदि मौजूद रहे।

इंदिरापुरम: 12वीं मंजिल से गिरकर छात्रा की मौत

इंदिरापुरम। थाना क्षेत्र के अहिंसा खंड-दो स्थित एक सोसाइटी में शुक्रवार शाम को संदिग्ध परिस्थितियों में 12 वी मंजिल से गिरकर एक छात्रा की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी। छात्रा नौवीं में पढ़ती थी। पुलिस के अनुसार किसी बात को लेकर परिवार वालों ने छात्रा को डांटा था। वह खुद कूद गई या हादसे का शिकार हुई है, इस बारे में पुलिस कुछ नहीं बोल रही है। हिंदुस्तान की खबर के अनुसार, सोसाइटी में रहने वाले छात्रा के पिता निजी कंपनी में काम करते हैं। सोसाइटी की 12वीं मंजिल पर उनका फ्लैट है। शुक्रवार शाम करीब साढ़े सात बजे उनकी नौवी कक्षा में पढ़ने वाली बेटी कमरे की खिड़की पर थी। इसी दौरान वह खिड़की से नीचे गिर गई। गिरने की आवाज सुनकर सोसाइटी के लोग घरों से बाहर आ गए। इससे पहले कि उसे अस्पताल पहुंचाया जाता छात्रा की मौत हो चुकी थी। छात्रा के पिता और परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची इंदिरापुरम थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इंदिरापुरम थाना प्रभारी संजीव शर्मा ने बताया कि पुलिस की शुरूआती जांच में मां-बाप की डांट की वजह से छात्रा के नाराजगी की वजह सामने आ रही है। साथ ही उनका कहना है, अन्य पहलुओं पर भी जांच की जा रही है। सोसाइटी के लोग भी घटना के बाद से सदमे में है।

पंचायत चुनाव के लिए 2613 मतदान केंद्र: राशिद

पंचायत चुनाव के लिए 2613 मतदान केंद्र: राशिद अली खोजी 

 सुरेश रावत

वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 2613 मतदान केंद्र बनाये गये हैं। जहां 17 लाख 43 हजार 167 लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। जिलाधिकारी एवं-सह-जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के तैयारियां की जा रही हैं। वाराणसी के सभी आठ विकास खंड क्षेत्रों के 101 न्याय पंचायतों में 694 ग्राम प्रधानों, 8988 ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्यों, 1007 क्षेत्र पंचायतों सदस्यों तथा 40 जिला पंचायत सदस्यो का निर्वाचन होगा। उन्होंने बताया कि चुनाव के लिए जिले में कुल 852 स्थानों पर 2613 मतदान केंद्र बनाये गये हैं। जहां कुल 17 लाख 43 हजार 167 मतदाता अपने क्षेत्र के विभिन्न स्तरों के प्रतिनिधियों के चुनाव लिए मत डाल सकते हैं। इसके मद्देनजर कुल 28 जोनल एवं 105 सेक्टर मजिस्ट्रेटों को जिम्मेवारी दी गई है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि सेवापुरी विकास खंड क्षेत्र में कुल 12 न्याय पंचायतों में 87 ग्राम प्रधानों 1117 ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्यों, 119 क्षेत्र पंचायत सदस्यों, पांच जिला पंचायत सदस्यों का निर्वाचन होगा। इसके लिए 101 स्थलों पर 306 मतदान केंद्र के लिए तीन जोनल एवं 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। यहां मतदाताओं की संख्या 2,07,772 है। उन्होंने बताया कि बड़ागाँव विकास खंड क्षेत्र में कुल 13 न्याय पंचायतों में 80 ग्राम प्रधानों, 1030 ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्यों, 116 क्षेत्र पंचायत सदस्यों, पांच जिला पंचायत सदस्यों का निर्वाचन होगा। इसके लिए 101 स्थानों पर 307 मतदान केंद्र बनाये गये हैं। इसके साथ ही चार जोनल एवं 13 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इस विकास खंड क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 2,13,259 है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पिण्डरा विकास खंड क्षेत्र में कुल 14 न्याय पंचायतों में 104 ग्राम प्रधानों, 1306 ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्यों, 138 क्षेत्रों के पंचायत सदस्यों, छह जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन होगा। इसके लिए 132 स्थानों पर 378 मतदान केंद्र बनाये गये हैं। इसके साथ ही 4 जोनल एवं 18 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। यहां मतदाताओं की संख्या 2,48,592 है। उन्होंने बताया कि हरहुआ विकास खंड क्षेत्र में कुल 13 न्याय पंचायतों में 75 ग्राम प्रधानों, 959 ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्यों, 100 क्षेत्र पंचायत सदस्यों, चार जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन होगा। इसके लिए 89 स्थानों पर 254 मतदान केंद्रों के साथ ही तीन जोनल एवं 13 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इस विकास खंड में मतदाताओं की संख्या 1,64,963 है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि चोलापुर विकास खंड क्षेत्र में कुल 11 न्याय पंचायतों में 89 ग्राम प्रधानों, 1139 ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्यों, 119 क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं पांच जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन होगा। इसके लिए 107 स्थानों पर 317 मतदान केंद्र के साथ अलावा तीन जोनल एवं 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। यहां मतदाताओं की संख्या 2,17,379 हैं। उन्होंने चिरईगांव विकास खंड क्षेत्र में कुल 12 न्याय पंचायतों में 76 ग्राम प्रधानों, 1010 ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्यों, 115 क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं चार जिला पंचायत सदस्यों का निर्वाचन होगा। इसके लिए 95 स्थानों पर 305 मतदान केंद्रों के साथ ही चार जोनल एवं 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इस विकास खंड क्षेत्र मतदाताओं की संख्या 1,96,498 है। जिलाधिकारी ने बताया कि आराजीलाइन विकास खंड क्षेत्र में कुल 16 न्याय पंचायतों में 117 ग्राम प्रधानों, 1533 ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्यों, 181 क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं सात जिला पंचायत सदस्यों का निर्वाचन होगा। यहां 145 स्थानों पर 433 मतदान केंद्र स्थापित किये गये हैं। साथ ही चार जोनल एवं 16 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। यहं मतदाताओं की संख्या 2,89,335 है। उन्होंने बताया कि काशीविद्यापीठ विकास खंड क्षेत्र में कुल 10 न्याय पंचायतों में 66 ग्राम प्रधानों, 894 ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्यों, 119 क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं चार जिला पंचायत सदस्यों का निर्वाचन होगा। इसके लिए 82 स्थानों पर 313 मतदान केंद्र के साथ ही तीन जोनल एवं 10 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इस विकास खंड में मतदाताओं की संख्या 2,05,369 है।

गतिविधियों में लिप्त 8 बदमाश किए गए जिलाबदर

आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 8 बदमाश किए गए जिलाबदर

भोपाल। मध्यप्रदेश के भाेपाल कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अविनाश लवानिया ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 8 बदमाशों को जिलाबदर कर दिया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार जिला कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कल आदतन अपराधी अनिल पथरोल थाना गोविन्दपुरा को एक वर्ष, उमर उर्फ बच्चा थाना तलैया को छह माह की अवधि के लिए , जबकि बिट्टू मालवीय, रविन्द्र यादव थाना अशोका गार्डन, फैजान मोहम्मद खान थाना तलैया, चंदन कुचबंदिया थाना छोला मंदिर, रिजवान उर्फ गोल्डन थाना टीला जमालपुरा, सुमित मिश्रा उर्फ बच्चा थाना ऐशबाग को तीन-तीन माह की अवधि के लिए जिलाबदर किया है। इस बदमाशों के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, तोड़फोड़, चाकूबाजी, मारपीट, लड़ाई-झगड़ा, जान से मारने की धमकी देने, चोरी, जुआ, सट्टा खेलने एवं खिलवाने, नकबजनी, अवैध शस्त्र रखने आदि के गंभीर अपराध दर्ज हैं। जिलाबदर की अवधि में यह बदमाश जिला भोपाल और उससे लगे विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और होशंगाबाद जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर रहेंगे।

सभी भाषाओं में विकिपीडिया की पहुंच अवरूद्ध

नाएप्यीडॉ। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच सेना ने देश में सभी भाषाओं में विकिपीडिया की पहुंच अवरुद्ध कर दी है। नेटब्लॉक की निगरानी सेवा ने यह जानकारी दी। नेटब्लॉक्स ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा म्यांमार सेना ने इंटरनेट पर मौजूद विकिपीडिया की पहुंच को सभी भाषाओं में अवरुद्ध कर दिया है। यह रोक म्यांमार सेना द्वारा इंटरनेट पर लगाई गई रोक का हिस्सा है। नेटब्लॉक्स ने कहा है। कि सेना ने देश में पिछले छह दिनों से इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा रखी है। गौरतलब है। कि एक फरवरी को म्यांमार की सेना ने तख्तापलट किया और संसद के निर्वाचित सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। सेना ने एक साल के लिए आपतकाल लागू कर दिया और इसके बाद चुनाव कराने का वादा किया है। इसके बाद सेना ने म्यांमार में एक वर्ष के लिए आपातकाल की स्थिति घोषित की और इस अवधि के समाप्त होने पर चुनाव कराने का वादा किया है।

जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा को नोटिस जारी

 जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती को नोटिस जारी

जौनपुर। पीडीपी नेता व जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पर राजद्रोह व तिरंगे पर अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के बाद जौनपुर के जिला न्यायाधीश मदन पाल सिंह ने नोटिस जारी किया। सुनवाई के लिए 23 मार्च की तिथि नियत की है । दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने अधिवक्ता उपेंद्र विक्रम सिंह के माध्यम से मजिस्ट्रेट कोर्ट में दरखास्त दिया था। कि 23 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि अनुच्छेद 370 की बहाली तक वह लड़ती रहेंगी। आज के भारत के साथ जो हुआ सहज नहीं है। हमारा ध्वज लूटा गया है। वह और कोई झंडा नहीं उठाएंगी। जम्मू कश्मीर का झंडा जब उनके हाथों में होगा तभी वह तिरंगा उठाएंगी। महबूबा मुफ्ती के इस बयान को गत 24 अक्टूबर की शाम छह बजे अधिवक्ता व गवाहों ने सुना था। और महबूबा मुफ्ती के राजद्रोहात्मक व तिरंगे का अपमान करने वाला वक्तव्य को भी सुना, इससे उन्हें अत्यंत मानसिक कष्ट पहुंचा। यह देश को कमजोर करने वाला वक्तव्य रहा। इससे एकता व अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मजिस्ट्रेट अदालत ने यह कहते हुए दरखास्त अस्वीकार कर दिया था। कि महबूबा मुफ्ती एमएलए हैं। लोक सेवक के विरुद्ध मुकदमा के राज्य की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। अधिवक्ता ने आदेश को अविधिक बताते हुए जिला जज की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की। कहा कि आरोप पत्र लगने के दौरान सरकार से पूर्व स्वीकृति जरूरी है। न कि 156 (3) की दरखास्त पर एफआइआर दर्ज करने लिए। यह प्री-काग्निजेंस स्टेज है। ऐसे में जिला जज ने पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए महबूबा मुफ्ती को नोटिस जारी किया है।

देश में संक्रमण के 13 हजार से अधिक नए मामले

कोरोना संक्रमण के दो दिन में 13 हजार से अधिक नये मामले

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। देश में कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण में तेजी के साथ दो दिन से 13 हजार से अधिक नये मामले सामने आ रहे हैं। जिससे सक्रिय मामले बढ़ने का सिलसिला जारी है। इस बीच देश में अब तक एक करोड़ सात लाख 15 हजार 204 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में गत 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 13,993 नये मामले सामने आये और संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर एक करोड़ नौ लाख 77 हजार से अधिक हो गया है। सक्रिय मामलों में 3585 की बढ़ोतरी हुई है। और इनकी संख्या अब 1.43 लाख हो गयी है। इससे पहले गुरुवार को 793 और शुक्रवार को 2200 सक्रिय मामले बढ़े थे। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,307 मरीज स्वस्थ हुए जिसे मिलाकर कोरोनामुक्त होने वालों की संख्या एक करोड़ छह लाख 78 हजार 048 हो गयी है। इसी अवधि में 101 और मरीजों की मौत हो गयी और मृतकों का आंकड़ा बढ़कर एक लाख 56 हजार 212 हो गया। देश में रिकवरी दर घटकर 97.27 और सक्रिय मामलों की दर बढ़कर 1.30 प्रतिशत हो गयी है। जबकि मृत्युदर अभी 1.42 फीसदी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक 3909 सक्रिय मामले बढ़े और इनकी संख्या अब 45,956 हो गयी है। राज्य में 2159 मरीज स्वस्थ हुए, जिसे मिलाकर कोरोना को मात देने वालों की तादाद 19.89 लाख हो गयी है। जबकि 44 और मरीजों की मौत से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 51,713 हो गया है। देश का दक्षिणी राज्य केरल कोरोना के सक्रिय मामलों में शीर्ष पर है। हालांकि सक्रिय मामले 364 कम हुए हैं। और सबसे अधिक 4854 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामले घटकर 60,087 रह गये हैं वहीं कोरोना को मात देने वालों का आंकड़ा बढ़कर 9.61 लाख हो गया है। जबकि 15 और मरीजों की मौत से मृतकों की संख्या 4061 हो गयी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सक्रिय मामले अभी 1053 हैं। वहीं एक और मरीज की मौत हुई है। दिल्ली में अब तक 10,897 लोगों की इस बीमारी से जान जा चुकी है। जबकि 6.25 लाख से अधिक मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। कर्नाटक में कोरोना के सक्रिय मामले 90 बढ़कर 5901 हो गये हैं। राज्य में मृतकों का आंकड़ा 12,287 हो गया है। तथा अब तक 9.29 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। तेलंगाना में सक्रिय मामले अभी 1715 हैं । और 1623 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि 2.94 लाख से अधिक लोग इस महामारी से ठीक हुए हैं। आंध्र प्रदेश में सक्रिय मामले एक बढ़कर 620 हो गये हैं। वहीं 77 मरीज स्वस्थ हुए, जिसे मिलाकर कोरोना को मात देने वालों की तादाद 8.81 लाख से अधिक हो गयी है। जबकि 7167 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तमिलनाडु में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4147 रह गयी है। तथा अभी तक 12,451 लोगाें की मौत हुई है। राज्य में 8.30 लाख से अधिक मरीज संक्रमणमुक्त हुए हैं। आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सक्रिय मामले कम होकर 2521 रह गये हैं। वहीं इस महामारी से 8712 लोगों की मौत हो चुकी है। तथा अब तक 5.91 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना के सक्रिय मामले घटकर 3625 रह गये हैं। और 10,242 लोगों की मौत हुई है। राज्य में अब तक 5.59 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। पंजाब में सक्रिय मामले 161 बढ़कर 2803 हो गये हैं। तथा संक्रमण से निजात पाने वालों की संख्या 1.69 लाख से अधिक हो गई है। जबकि 5740 मरीजों की जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश में सक्रिय मामले 45 बढ़कर 1954 हो गये हैं। तथा अब तक 2.53 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। जबकि 3846 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में सक्रिय मामले 34 बढ़कर 3039 हो गये हैं। राज्य में 3.03 लाख से अधिक लोग कोरोनामुक्त हो चुके हैं। वहीं तीन और लोगों की इस महामारी के संक्रमण से मौत होने के साथ मृतकों की संख्या 3793 हो गयी है। गुजरात में सक्रिय मामले घटकर 1684 रह गये हैं। तथा 4404 लोगों की मौत हुई है। और 2.60 लाख से अधिक लोग इस बीमारी से स्वस्थ भी हुए हैं। बिहार में सक्रिय मामले घटकर 504 रह गये हैं। राज्य में कोरोना से 1532 लोगों की मौत हुई है। जबकि 2.59 लाख से अधिक मरीज संक्रमणमुक्त हो चुके हैं। कोरोना महामारी से अब तक हरियाणा में 3042, राजस्थान में 2784, जम्मू-कश्मीर में 1954, ओडिशा में 1914, उत्तराखंड में 1686, असम में 1091, झारखंड में 1084, हिमाचल प्रदेश में 994, गोवा में 787, पुड्डुचेरी में 662, त्रिपुरा में 391, मणिपुर में 373, चंडीगढ़ में 348, मेघालय में 148, सिक्किम में 135, लद्दाख में 130, नागालैंड में 91, अंडमान निकाेबार द्वीप समूह में 62, अरुणाचल प्रदेश में 56, मिजोरम में 10 तथा दादर-नागर हवेली एवं दमन-दीव में दो लोगों की मौत हुई है।

किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने किया पैदल मार्च

किसानों के समर्थन में कांग्रेस का पैदल मार्च
बैलगाड़ी ने चंद कदमों पर छोड़ा साथ

नरेश राघानी 

अजमेर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आव्हान पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार अजमेर में भी कांग्रेसियों ने निकाली रैली।

केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलनरत किसानों के समर्थन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आव्हान ओर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आज पैदल मार्च रैली का आयोजन किया गया।

 पैदल मार्च रैली के जरिए मोदी सरकार से तीनों काले कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। निवर्तमान शहर जिला अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि 3 महीने से किसान महापंचायत के बैनर तले किसानों का आंदोलन चल रहा है। कांग्रेस किसानों के समर्थन में अंत तक लड़ाई लड़ेगी। आज अजमेर में विशाल पैदल मार्च निकालकर जय जवान जय किसान और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।

पूर्व विधायक डॉ श्रीगोपाल बाहेती ने बताया कि किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में जैसे नारे लगाते हुए कांग्रेस के समस्त संगठन जिसमें शहर जिला कांग्रेस, सेवादल, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई पदाधिकारियों सहित निगम के वर्तमान कांग्रेसी पार्षद शामिल हुए और सभी ने मोदी सरकार के खिलाफ अपने आक्रोश का इजहार करते हुए जल्द से जल्द किसानों को राहत देने के लिए तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की। बाहेती ने तो यहां तक कहा कि यदि केंद्र सरकार को हिंसा की घटनाएं रोकनी है तो तीनों कानून जल्द से जल्द वापस ले।

किसानों के समर्थन में निकाले जा रहे हैं पैदल मार्च में कांग्रेस के कुछ सीनियर नेताओं के लिए एक बैलगाड़ी का प्रबंध किया गया ताकि पैदल ना चलना पड़े, लेकिन मदार गेट से बैलगाड़ी पर सवार डॉक्टर श्रीगोपाल बाहेती, निवर्तमान जिलाध्यक्ष विजय जैन, पार्षद नरेश सत्यवना, वैभव जैन आदि कांग्रेसियों के वजन से बेहाल बिचारा बेल भी ज्यादा दूर तक नहीं चल सका और चूड़ी बाजार से पहले ही बेल ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। बैल को चारा खिला कर जैसे-तैसे बेल के मालिक को उसे वापस सौंपा गया। इसके बाद सभी नेता पैदल पैदल, पैदल मार्च में निकले।