जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार ने विकास खण्ड सि0 सिरोसी में आयोजित कार्यक्रम  के अवसर पर अपने सम्बोधन में कहा कि सरकार किसानों की खेती-किसानी में आ रही समस्याओं के निस्तारण हेतु प्रतिबद्व है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के हितार्थ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, बीज वितरण, कृषि यंत्र वितरण, सोलर पम्प वितरण आदि योजनायें संचालित है। किसान भाई अपने हित की योजना का लाभ लेकर उत्पादन बढ़ाकर अपनी आमदनी को दोगुना करें। उन्होने किसानों को अपने उत्पादन को समर्थन मूल्य पर बिक्री करने की सलाह दी।  

जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों  किसानों की आय दोगुनी करने के लिये संकल्पित है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना काल में देश की अर्थ व्यवस्था में देश के किसानों ने सहारा दिया है। उन्होेंने कहा कि अन्नदाताओं के कारण ही कोरोना काल में कोई भी भूखा पेट नही रहा। जिस समय सब कुछ बन्द तथा और सब लोग अपने घरों में बन्द थे। उस समय भी अन्नदाता किसान ने देश की अर्थ व्यवस्था को बनाये रखने और अन्य पैदा करने के लिये खेतों में मेहनत कर रहा था। किसानों के मान सम्मान के लिये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू कर किसानों के खाते में धनराशि की किस्ते सीधे पहंुचायी गयी है। उन्होंने कहा कि जनपद में पांच अन्य जगहों पर चल रहे किसान मेलें लगाये गये है। विभिन्न विभागों की लगायी गयी प्रदर्शनी में दी जा रही योजनाओं का लाभ किसान भाई उठाये।  विकास खण्ड मियाॅगंज में कृषि निदेशक डा0 ए0पी0 श्रीवास्तव ने कृषकों को कृषि विभाग की योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुये बताया कि किसान भाई धान, गेहूूॅ खेती के साथ-साथ अन्य फसलें जैसे तिलहनी, दलहनी मूॅगफली, लेमन ग्रास, तुलसी की खेती, पशुपालन, उद्यान, विपणन, मण्ड़ी, मत्स्य, कृषि रक्षा रसायन आदि के स्टाल लगायी गयी, इन सभी से जुड कर किसान अपनी आमदनी में बढ़ोत्तरी कर सकता है और विपरीत परिस्थितियोें में भी किसानों को सामना नहीं करना पड़ेगा। कृषि विभाग किसानों की सेवा के लिये और उनकी आय में निरंतर वृद्वि के लिये कार्य कर रहा है। विकास खण्ड बाॅगरमऊ में मा0 विधायक श्रीकान्त कटियार, सफीपुर में मा0 विधायक  बम्बा लाल दिवाकर, औरास में मा0 विधायक  बृजेश रावत एवं पुरवा में मा0 विधायक श्री अनिल सिंह ने सरकार की योजनाओं की जानकारी से कृषकों को अवगत कराया। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी, उप कृषि निदेशक, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, पशुपालन, उद्यान, पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, मत्स्य पालन विभाग, मण्डी, वन विभाग आदि के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहें और इन्होने अपने-अपने स्टाल भी लगायें।