लखनऊ। यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियां अब धीरे-धीरे जोर पकड़ते नजर आ रहा है। इधर, प्रशासनिक स्तर के साथ ही चुनाव लड़ने के दावेदार भी मैदान भी कूद पड़े हैं। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण की घोषण होने के बाद अब गांवों में इस बात पर चर्चा हो रही है कि कौन सा गांव आरक्षित होगा और कौन सा नहीं। सबसे पहला गुणाभाग इस बात के लिए लगाया जा रहा है कि इस बार जो सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित है या अनारक्षित है, अब इस बार के चुनाव के लिए वह सीट किस वर्ग के लिए तय होगी। 
रिपोर्ट- प्रवेश राणा
देहरादून। उत्तराखंड में जहां पहाड़ जैसी समस्याएं मुंहबाए खड़ी हैं वहीं गुलदारों के आतंक ने ग्रामीणों की दिनचर्या को बुरी तरह प्रभावित किया है कब कहां गुलदार आ धमकें कहा नहीं जा सकता आए दिन इनके हमलों की घटनाएं सुर्खियां बन रही हैं स्थिति ये है कि गुलदार अब घरों की चैखट तक धमकने लगे हैं। ऐसे में राज्यवासी खौफ के साये में जीने को विवश हैं आंकड़े भी इसकी गवाही दे रहे हैं। वन्यजीवों के हमले की घटनाओं में 80 फीसद से ज्यादा गुलदारों की हैं गुलदारों के लगातार हमलों को देखते हुए स्थानीय ग्रामीण ये मानकर चल रहे हैं कि इनकी संख्या में भारी इजाफा हुआ है हालांकि इसका आकलन करने के लिए कोई अधिकृत आंकड़ा विभाग के पास नहीं है।
राज्य स्तर पर आखिरी बार वर्ष 2008 में गुलदारों की गणना हुई थी तब इनकी संख्या 2335 थी। इसके बाद वर्ष 2014 व 2018 में टाइगर लैंडस्केप कार्बेट व राजाजी टाइगर रिजर्व समेत 12 वन प्रभाग में भारतीय वन्यजीव संस्थान ने बाघ गणना के दौरान वहां आकलन जरूर किए लेकिन वन विभाग की ओर से राज्य स्तर पर गणना नहीं कराई गई गुलदारों की वास्तविक संख्या और सर्वाधिक घनत्व वाले क्षेत्रों का पता न चलने के कारण गुलदार मानव संघर्ष थामने को ठोस पहल नहीं हो पा रही। इस सबको देखते हुए वन महकमा 12 साल बाद अब गुलदारों की गणना कराने जा रहा है राज्य के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक जेएस सुहाग ने इसकी पुष्टि की उन्होंने बताया कि गणना के मद्देनजर प्रभाग स्तर पर ग्रिड चिह्नित करने शुरू कर दिए गए हैं इन ग्रिड में दिसंबर से गणना प्रस्तावित है इससे राज्य में गुलदारों की वास्तविक संख्या सामने आ सकेगी। 
