यूपी: सपा के साथ मिलकर लड़ेगी प्रसपा

इटावा। समाजवादी पार्टी में विलय को नकार चुके प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने आज कहा कि उनकी पार्टी 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखने के लिए समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। इटावा में जिला कोआपरेटिव बैंक बोर्ड की बैठक के बाद शिवपाल सिंह यादव ने यह बयान दिया।                    

एमपी में दोबारा लग सकता है 'लॉकडाउन'

भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोनावायरस महामारी के चलते लॉकडाउन को लेकर शुक्रवार को बड़ी बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर तीन बजे इस पर अधिकारियों से चर्चा करेंगे। बैठक में अधिक संक्रमित शहरों में लॉकडाउन को लेकर चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि बैठक में लॉकडाउन को लेकर कोई अहम फैसला लिया जा सकता है।राज्य में कोरोना को लेकर आज नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। बाजारों का समय नए सिरे से तय करने के साथ ही अन्य विषयों को लेकर भी गाइडलाइन जारी की जा सकती है। गृह विभाग की ओर से ये आदेश जारी किए जाएंगे।               

अमेरिका: सेल्फी के शौकीनों पर हुआ अध्ययन

वाशिंगटन डीसी। गूगल द्वारा किए गए एक वैश्विक अध्ययन के अनुसार, अच्छी सेल्फी लेने के लिए अमेरिका और भारत में फिल्टर (तस्वीर को सुंदर बनाने की तकनीक) का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। अध्ययन में हिस्सा लेने वाले लोगों में जर्मनी के विपरीत, भारतीय लोगों ने बच्चों पर फिल्टर के असर को लेकर अधिक चिंता व्यक्त नहीं की। अध्ययन के अनुसार एंड्रॉयड यंत्र में फ्रंट कैमरे (स्क्रीन के ऊपर लगे कैमरे) से 70 प्रतिशत से अधिक तस्वीरें ली जाती है।               

लॉन्च हुआ नया स्मार्टफोन, मिलेगीं 6 GB रैम

स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे है, तो आपके लिए अच्छा मौका है। निर्माता रियलमी ने यूके में आयोजित वर्चुल इवेंट के दौरान अपना बहुप्रतिक्षित नया स्मार्टफोन रियल में 7 5G लॉन्च कर दिया है। इस स्मार्टफोन को रियल में 7, रियल में 7 Pro और रियल में 7i के अपग्रेड वर्जन के रूप में उतारा गया है। कंपनी का दावा है कि रियल में 7 5G यूरोप में सबसे सस्ते 5G स्मार्टफोन्स में से एक है। रियल में 7 5G की कीमत की बात करें तो यूके में अभी इसकी कीमत GBP 279 (27,400 रुपये) के आस पास है। कंपनी ने 6GB + 128GB वाले वेरिएंट का यह दाम तय किया है। 27 नवंबर से यूके में इसकी बिक्री शुरू होगी।               

लव जिहाद को लेकर बोले 'सीएम' गहलोत

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत ने कहा है कि लव जिहाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा निर्मित शब्द है। जिसके माध्यम से भाजपा देश में साम्प्रदायिक व्यवहार के कारण बिगाड़कर राष्ट्र को विभाजित करने का प्रयास कर रही है। गेहलोत ने आज जारी बयान में कहा कि विवाह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है जिस पर रोक लगाने के लिए कानून पूरी तरह से असंवैधानिक है। यह कानून न्यायालय में टिक नहीं पायेगा। उन्होंने कहा कि प्रेम में जिहाद के लिए कोई स्थान नहीं है।           

'लव जिहाद' पर कानून लाने की तैयारी तेज

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में लव जिहाद को लेकर जल्द ही सख्त कानून लाने की तैयारी तेजी से चल रही है। ग़ृह विभाग  से मिली जानकारी के अनुसार विभाग की तरफ से इस संबंध में प्रस्ताव विधि विभाग को भेज दिया गया है।

सीएम योगी ने किया था ऐलान

दरअसल पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनेगा। उन्होंने कहा कि इससे न्यायालय के आदेश का पालन भी होगा और बहन-बेटियों का सम्मान भी होगा। बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है।

हम लव जिहाद को सख्ती से रोकेंगे: सीएम

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं है। इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का काम करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे. इस देश में चोरी छिपे, नाम और धर्म छुपाकर के जो लोग बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी है। अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है।

ये था हाईकोर्ट का फैसला

एक महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। जस्टिस एससी त्रिपाठी ने प्रियांशी उर्फ समरीन व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नूरजहां बेगम केस के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि शादी के लिए धर्म बदलना स्वीकार्य नहीं है।               

मोटर मार्ग 25 तक टाइमिंग में बंद रहेगा

भवाली-नैनीातल-टांकी-किलवरी-पंगोट मोटर मार्ग 25 नवम्बर तक इस टाइमिंग में रहेगा बंद

नैनीताल। भवाली-नैनीातल टांकी-किलवरी-पंगोट मोटर मार्ग के किमी 5 से 9 में नवीनीकरण कार्य कराने हेतु अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 25 नवम्बर तक मार्ग में एक-एक घण्टा यातायात बाधित रखते हुए कार्य कराने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया हैं। जिस पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने मोटर मार्ग में नवीनीकरण कार्य कराये जाने हेतु एक-एक घण्टे यातायात बन्द किये जाने की अनुमति प्रदान करते हुए व्यवस्था निर्धारित की है। जिसमें कार्य दौरान सड़क मार्ग प्रातः 10.00 बजे से 11.00 बजे तक, दोपहर 12.00 से 01.00 , अपराहन 02.00 से 03.00, अपराहन 04.00 से 05.00 बजे तक मार्ग बन्द रहेगा।
डीएम बंसल ने निर्देश दिये कि अधिशासी अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि यातायात संचालन दौरान सड़क मार्ग में पुलिस विभाग के अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग के अधिकारी एवं कार्मिक निर्धारित परिधान में उपस्थित रहेगे तथा मार्ग में दिशा सूचक व नोटिस बोर्ड पर्याप्त संकेतक भी आवश्यक स्थानों पर स्थापित किये जायें। कार्य दौरान कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत निर्गत दिशा निर्देशों का पालन कराना भी सुनिश्चित करेगे तथा सुरक्षा मानको का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाये।           

दिल्ली: संक्रमण बढ़ता देख 'बॉर्डर' पर चेकिंग

दिल्ली की राह पर उत्तराखंड, संक्रमण बढ़ता देख बॉर्डर पर चेकिंग। पॉजिटिव आने पर दिल्ली के यात्री लौटाए

नई दिल्ली/ देहरादून। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अन्य राज्य भी अलर्ट हो गए हैं। उत्तराखंड में भी पिछले दिनों की अपेक्षा मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए देहरादून के जिलाधिकारी ने सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है। उन्होंने बॉर्डर पर स्वास्थ्य की जांच शुरू करा दी है। शुक्रवार को बॉर्डर पर हुई जांच के दौरान दिल्ली से आए 4 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए जिन्हें बॉर्डर से ही वापस दिल्ली के लिए लौटा दिया गया। देहरादून के जिलाधिकारी डॉ.आशीष कुमार श्रीवास्तव के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी अरविंद पांडे ने स्वास्थ्य विभाग की टीम गठित कर दिल्ली से देहरादून आने वाले रास्ते में आशा रोड़ी सेल्स टैक्स बैरियर पर टीम बैठा कर जांच शुरू करा दी। पहले दिन 192 लोगों का सैंपल एंटीजन टेस्ट से किया गया। जिसमें दिल्ली निवासी 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एहतियात के तौर पर इनको दिल्ली वापस लौटा दिया गया। डीएम ने जांच में किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर सख्त कार्यवाही के निर्देश भी जारी किए हैं। उन्होंने कहा है। कि हार्ड जोन स्टेट से आने वाले यात्रियों पर विशेष ध्यान दिया जाए।                       

हरियाणा में वैक्सीन का तीसरा ट्रायल शुरू

राणा ऑबरॉय

चंडीगढ़। कोरोना से जंग में भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन का आज से तीसरा ट्रायल शुरु हो गया है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज भी उन वॉलंटियर में शामिल हैं, जिनके ऊपर इस वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। अनिल विज ने कहा था कि तीसरे राउंड में लगभग 26,000 लोगों पर ट्रायल किया जाएगा। मैंने इसके लिए अपना नाम भी दिया है। कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल हरियाणा के रोहतक से शुक्रवार हो गया है। मंत्री अनिल विज ने पहला टीका लगवाया है। देश में कुल 25 हजार 800 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल होना है। पीजीआई रोहतक के वाइस चांसलर ने कहा था कि कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुक्रवार से शुरू हो गया। पहले 200 वॉलियंटर्स को डोज दी जा रही है।                             

ट्रक-ऑटो की टक्कर 4 की मौत, 12 घायल

फतेहाबाद। दोपहर 12 बजे टोहाना हलके के गांव कन्हड़ी और समैन के बीच वीरवार एक ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही ऑटो सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि ऑटो चालक को अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। ऑटो में सवार अन्य 12 लोग भी घायल हो गए। बाद में उपचार के दौरान दो ओर लोगों ने दम तोड़ दिया। ऑटो में सवार अन्य 12 लोग भी घायल हो गए। बाद में उपचार के दौरान दो ओर लोगों ने दम तोड़ दिया। ऑटो में सवार अन्य 12 लोग भी घायल हो गए। बाद में उपचार के दौरान दो ओर लोगों ने दम तोड़ दिया।

डीएम के कार्यों से संतुष्ट, प्लांटिंग ध्वस्त की

बांदा। प्रशासानिक पिच पर अपनी प्रशासनिक कौशल का जलवा बिखेर रहे जिलाधिकारी आनन्द कुमार गजब के रोल में हैं। उनकी कुशलता हर गैर कानूनी कार्यो में कठोर दण्डनात्म्क कार्यवाई के रूप में दिखाई देती है। अब अवैध प्लाटिंग करने बालों के लिये भी वह आफत का सबब बन गये हैं।उनके कार्यों से जनता का मन 'बागबां' हो उठा है।
अब हम आपको डीएम की अवैध प्लाटिंग के खिलाफ तत्परता का उदाहरण बता रहें हैं। जिलाधिकारी आनन्द सिंह के निर्देश पर गुरुवार को विकास प्राधिकरण नें अवैध प्लाटिंग ध्वस्त करनें का अभियान चलाया तो खलबली मच गयी। डीएम के निर्देश पर इस अभियान का नेतृत्च सिटी मजिस्ट्रेट सुरेन्द्र सिंह ऩे किया।दिनेश कुमार अग्रवाल और मोवीन आदि की प्लाटिंग ध्स्वत कर दी।
मालूम हो कि चहितारा निवासी ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने मंडलायुक्त गौरव दयाल को शिकायती पत्र के माध्यम से अवैध प्लाटिंग का मामला संज्ञान में लाया था। डीएम सिंह ने ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार एवं नगर मजिस्ट्रेट सुरेन्द्र सिंह को तत्काल मौके पर भेजकर मामले की जांच करायी। जांच में पाया गया कि कताई मील के समीप गाटा संख्या-5310 में आवास प्लाटिंग करायी जा रही है। गाटा संख्या-5307, 5309, 5308, 5299 व 5189 आदि में बन्दोबस्ती नक्शा नया स्थापित किया गया है। प्रापर्टी डीलर हुकुमचन्द्र गुप्ता यह कार्य करा रहा है। बृजेश का आरोप है कि उसकी और अन्य कास्तकारों की भूमि पर भी अतिक्रमण कर लिया गया है। जांच में शिकायत सही पाये जाने पर जिलाधिकारी सिंह के निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट ने मयफोर्स के साथ मौके पर पहुंच अवैध प्लाटिंग ध्वस्त करा दी। उनके दल में सहायक अभियन्ता वीके ओझा, अवर अभियन्ता शैलेन्द्र कुमार, एसबी त्रिपाठी, डीके मित्तल एवं रवीन्द्र प्रकाश गुप्ता शामिल रहे। निशान बंदी के पिलरों को ध्वस्त किया गया।डीएम आंनद सिंह की इस तरह कार्यो की कुशलता जनता का 'मन  बागवां  किये हुये है।                         

अकेली महिला को देख 4 लाख की लूट की

कुशीनगर। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर के पटहेरवा क्षेत्र में एक व्यवसायी की पत्नी काे घायल कर बदमाशों ने चार लाख 80 हजार रुपए लूट लिए। पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि फाजिलनगर कस्बे के कालेज रोड पर दीक्षा होटल के नाम से दुकान चलाने वाले पवन अग्रवाल हाटा के भाजपा विधायक पवन केडिया के समधी हैं। कस्बे के परसौनी नहर मार्ग पर उनका मकान है।

ढाई लाख से अधिक अखबारों के टाइटल निरस्त

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने पिछले एक साल की जांच के बाद ढाई लाख से अधिक अखबारों का टाईटल निरस्त कर दिया है साथ ही सैंकड़ों अखबारों को डीएवीपी की सूची से बाहर कर दिया है। इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम को पुरानी सारी गड़बड़ी की जांच के निर्देश दिए हैं। इसमें अपात्र अखबारों और मैंगजीन को सरकारी विज्ञापन देने की शिकायतों की जांच भी शामिल है। इसमें गड़बड़ी पाए जाने पर रिकवरी और कानूनी कार्रवाई के निर्देश भी हैं। इसके चलते मीडियाजगत में हड़कंप है।               

बारातियों के आश्रितों को 2-2 लाख देने की घोषणा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ के मानिकपुर क्षेत्र में पर सड़क हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए मृतक आश्रितों को दो-दो लाख रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। गुरूवर मध्य रात्रि खड़े ट्रक में टकराने से एसयूवी वाहन पर सवार छह बच्चों सहित 14 बारातियों की मौत हो गई।             

मध्यप्रदेश में करंट लगने से 3 की हुई मौत

शिवपुरी। मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिला मुख्यालय पर आज तड़के करंट लगने के कारण एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मृत्यु हो गयी। पुलिस सूत्रों के अनुसार स्थानीय लोहारपुरा मोहल्ला स्थित एक घर में बिजली का प्लग निकालते समय यह हादसा हुआ। एक के बाद एक परिवार के तीन सदस्य एक दूसरे को बचाने के लिए बिजली के करंट की चपेट में आ गए और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। सूत्रों के मुताबिक मृतकों में कमलाबाई (55), उनकी पुत्री नीतू (30) और नीतू का पति मनोज (35) शामिल हैं। बिजली कंपनी के सेवानिवृत कर्मचारी काशीराम ओझा का मकान लोहारपुरा में है, जहां उनकी पुत्री नीतू और दामाद मनोज उनके साथ रह रहे।               

पत्रकार सिद्दीक मामले में तेजी क्यों नहीं ?

पत्रकार, सरकार की बदले की कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट और आज़ादी का मौलिक अधिकार

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से ये शब्द मीडिया में छाए हुए हैं। हाल ही में आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में रिपब्लिक न्यूज़ चैनल के मालिक और पत्रकार अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिली है। आम लोगों में इस सवाल पर चर्चा हो रही है कि क्या देश की सर्वोच्च अदालत का रवैया और रूख़ सभी पत्रकारों के मामले में समान है या नहीं। केरल के एक पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपना जवाब कोर्ट में दाखिल किया है। पत्रकार कप्पन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने तब गिरफ्तार कर लिया था जब वह एक दलित महिला के साथ बलात्कार और हत्या मामले की कवरेज के लिए हाथरस जा रहे थें।

उन्हें पांच अक्तूबर को हिरासत में लिया गया था। बाद में पुलिस ने उन पर यूएपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। उनके साथ तीन और लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिसमें दो आंदोलनकारी छात्रों के साथ एक टैक्सी ड्राइवर शामिल है।            

अब घर में होगी सीएम 'योगी' की परीक्षा

हरिओम उपाध्याय

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल में बिहार में विधानसभा चुनावों के दौरान स्टार प्रचारक के रूप में चुनाव सभाएं की थी और भाजपा को वहां रिकार्ड सीटें भी मिली हैं। अब उनके अपने प्रदेश में पंचायत के चुनाव होने हैं। हालांकि इससे पूर्व प्रदेश में 7 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए और भाजपा को 6 पर सफलता मिली। इससे भी पता चला कि योगी की सरकार पर जनता पूरी तरह भरोसा कर रही है। योगी सरकार पर कानून-व्यवस्था को लेकर उंगली उठाई जा रही थी लेकिन कानपुर के विकास दुबे काण्ड से ही प्रदेश के बड़े माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। सरकार के निशाने पर राज्य के बाहुबली सफेद पोश भी हैं- खासकर विधायक मुख्तार अंसारी माफिया डान और पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई की गयी। इनके अलावा गैंगस्टर अनिल दुजाना और सुंदर भाटी के नाम भी योगी की सूची में शामिल हैं। इस प्रकार जनता का भरोसा बढ़ा है।               

यूपी चुनाव में बदलेगा पंचायतों का आरक्षण

लखनऊ। यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियां अब धीरे-धीरे जोर पकड़ते नजर आ रहा है। इधर, प्रशासनिक स्तर के साथ ही चुनाव लड़ने के दावेदार भी मैदान भी कूद पड़े हैं। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण की घोषणा होने के बाद अब गांवों में इस बात पर चर्चा हो रही है कि कौन सा गांव आरक्षित होगा और कौन सा नहीं। सबसे पहला गुणाभाग इस बात के लिए लगाया जा रहा है कि इस बार जो सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित है या अनारक्षित है, अब इस बार के चुनाव के लिए वह सीट किस वर्ग के लिए तय होगी। अभी दावेदार पूरा माहौल इस लिए भी नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह नहीं मालूम कि इस वक्त जो सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित या अनारक्षित है। आगामी चुनाव में वह सीट किस वर्ग के लिए तय होगी। वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण नए सिरे से हुआ था। यह मानकर नए सिरे से आरक्षण हुआ कि 2010 के चुनाव में आरक्षण पूरा हो चुका है, इसलिए अब नए सिरे से आरक्षण किया जाना चाहिए। जानकारों का मानना है कि वर्ष 2015 के चुनाव के बाद इस बार अब चक्रानुक्रम आरक्षण का यह दूसरा चक्र होगा। चक्रानुक्रम आरक्षण का अर्थ यह है कि आज जो सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित है, वो अगले चुनाव में वह सीट उस वर्ग के लिए आरक्षित नहीं होगी। चक्रानुक्रम के आरक्षण के वरीयता क्रम में पहला नम्बर आएगा एसटी महिला। एसटी की कुल आरक्षित सीटों में से एक तिहाई पद इस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। फिर बाकी बची एसटी की सीटों में एसटी महिला या पुरुष दोनों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। इसी तरह एससी के 21 प्रतिशत आरक्षण में से एक तिहाई सीटे एससी महिला के लिए आरक्षित होंगी और फिर एससी महिला या पुरुष दोनों के लिए होगा। इसके बाद ओबीसी के 27 फीसदी आरक्षण में एक तिहाई सीटें ओबीसी महिला के लिए तय होंगी, फिर ओबीसी के लिए आरक्षित बाकी सीटें ओबीसी महिला या पुरुष दोनों के लिए अनारक्षित होगा।                     

सार्वजनिक सूचना एवं विज्ञापन

 सार्वजनिक सूचनाएं एवं विज्ञापन

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

यूनिवर्सल एक्सप्रेस   (हिंदी-दैनिक)

 नवंबर 21, 2020, RNI.No.UPHIN/2014/57254

1. अंक-96 (साल-02)
2. शनिवार, नवंबर 21, 2020
3. शक-1980, कार्तिक, शुक्ल-पक्ष, तिथि-सप्तमी, विक्रमी संवत 2077।

4. प्रातः 06:49, सूर्यास्त 05:17।

5. न्‍यूनतम तापमान 11+ डी.सै., अधिकतम-23+ डी.सै.। आद्रता बनी रहेंगी।

6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7. स्वामी, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहींं है।

8.संपादकीय कार्यालय- 263 सरस्वती विहार, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।

9.संपर्क एवं व्यावसायिक कार्यालय-डी-60,100 फुटा रोड बलराम नगर, लोनी,गाजियाबाद उ.प्र.,201102

www.universalexpress.in

https://universalexpress.page/
email:universalexpress.editor@gmail.com
संपर्क सूत्र :- +91935030275                                                  (सर्वाधिकार सुरक्षित)                                        

पीएम बोरिस की क्रांति के लिए प्रतिज्ञा

लंदन। एक वैश्विक घटनाक्रम में यूनाइटेड किंगडम के प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन ने एक हरित औद्योगिक क्रांति के लिए प्रतिज्ञा ली है। उनके नेतृत्व में ली गयी इस प्रतिज्ञा का दावा है कि यूके में न सिर्फ़ ऊर्जा, परिवहन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 250,000 नौकरियों का सृजन होगा बल्कि 2030 तक वहां नयी डीजल और पेट्रोल करों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध लग जायेगा।
साथ ही, उसके बाद अगले पाँच सालों में सभी नए निवेश, कारोबार, हीटिंग सिस्टम, और कारों को शून्य कार्बन उत्सर्जन के अनुरूप होना पड़ेगा। यहीं नहीं, 2021 तक ट्रेजरी को सभी निवेश निर्णयों की समीक्षा करनी होगी और ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी निवेश शुद्ध शून्य कार्बन के अनुसार हों। और सरकार की जलवायु अनुकूलन टीमों की सभी योजनाएं, विश्व तापमान वर्ष 2100 तक 4c  को ध्यान मैं रखकर बनाना शुरू कर देना चाहिए। इसी क्रम में यह फ़ैसला भी लिया गया कि सभी तरह के व्यवसायों को 'नेट शून्य कार्बन के अनुसार निगरानी और सत्यापन' के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। इस बात की भी उम्मीद है कि यूके नए एनडीसी कंट्रीब्यूशन को दिसंबर 2020/जनवरी 2021 तक  प्रस्तुत करेगा।
इस पूरे घटनाक्रम का आधार बनी यूके क्लाइमेट असेम्बली की एक जांच रिपोर्ट जो कहती है कि कोविड के बाद सरकार को सभी भागीदारों (चीन, अमेरिका सहित) के साथ काम करना चाहिए, यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज जलवायु-अनुकूल हों ।
इस जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि:
* कुल 93% विधानसभा सदस्य पूरी तरह से सहमत थे कि नियोक्ताओं और अन्य लोगों को लॉकडाउन आसान करने के इस तरह के कदम उठाने चाहिए जिससे जीवन शैली में ऐसे बदलाव आएं कि वह नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन के अनुरूप हो सकें।
* 79% सदस्यों को लगता था कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने में मदद के लिए सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए उठाए गए कदम ठीक हैं लेकिन 9% सदस्य इस बात से असहमत थे ।
इस घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट (IIED) की वरिष्ठ फेलो डॉ कमिला तौल्मिन कहती हैं, “महामारी के कारण जलवायु सम्बन्धी वार्ताएं लगभग एक वर्ष पीछे चली गई हैं, COP26 के राष्ट्रपति के रूप में हम वर्ष 2020 में जलवायु कार्रवाई में मंदी या देरी को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते हैं। ब्रिटेन में और दुनिया भर में जलवायु का प्रभाव बार बार और लगातार महसूस किया जा रहा है। कई अफ्रीकी देश जलवायु प्रभावों और महामारी की दोहरी मार की वजह से एक गंभीर ऋण संकट का सामना कर रहे हैं । जलवायु संकट थम नहीं रहा है।”
यह रिपोर्ट और प्रधान मंत्री जॉनसन के फ़ैसले दर्शाते हैं कि युके रिकवरी पैकेज पेश करके अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व की भूमिका निभा सकता है जिससे आने वाले वक्त में अर्थव्यवस्था, नौकरियों और जलवायु के अनुरूप कम कार्बन उत्सर्जन को बढ़ावा मिलेगा।
आगे, इंस्टीट्यूट फॉर न्यू इकोनॉमिक थिंकिंग (INET) के सीनियर फेलो, एडिअर टर्नर ने कहा, “समिति उन नीतियों के लिए अधिक अवसर प्रदान करने पर जोर देती है जिससे दोनों दिशाओं में प्रगति होगी एक ओर आर्थिक सुधार और दूसरी ओर शून्य कार्बन उत्सर्जन, जो बिल्कुल सही भी है। 
वो आगे कहते हैं, “ब्याज की गिरती हुई दरों को देखते हुए, अब अक्षय ऊर्जा और हरित बुनियादी ढांचे के अन्य रूपों में निवेश करने का समय है;  रोजगार को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए सरकार की नीतियां हरित रोजगार बनाने पर केंद्रित होनी चाहिए और उन फर्मों को सरकारी समर्थन मिलना चाहिए जो  उत्सर्जन में कटौती के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिबद्ध हैं, पुरानी तकनीक पर निर्भर और संभावित रूप से फंसी हुई परीसंपत्तियों का समर्थन करने से बचना चाहिए।”