- आवेदन पत्र के निरस्तीकरण का कारण तर्कसंगत नहीं पाया गया तो संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक के विरुद्ध नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी- अजय शंकर पांडे
- समस्त बैंक द्वारा जो आवेदन पत्र निरस्त किए गए हैं, उन्हें एक बार पुनः रिन्यू करें: जिला अधिकारी
अश्वनी उपाध्याय
गाज़ियाबाद। जिला अधिकारी अजय शंकर पांडे द्वारा जिला उद्योग केंद्र खादी ग्रामोंउद्योग बोर्ड और एनआरएलएम द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा महात्मा गांधी सभागार कलेक्ट्रेट गाज़ियाबाद में की गई हैं। समीक्षा में यह पाया गया कि जिला उद्योग केंद्र द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत कुल 431 आवेदन पत्र प्रेषित किए गए हैं, जिसमें 271 आवेदन पत्र बैंक शाखाओं द्वारा निरस्त किए गए हैं, जोकि प्रेषित आवेदन पत्रों के सापेक्ष लगभग 63 प्रतिशत हैं।
आवेदन पत्र निरस्तीकरण की इतनी बड़ी संख्या पर जिला अधिकारी द्वारा नाराजगी प्रकट की गई हैं और बैंकों को यह निर्देशित किया गया कि उनके द्वारा जो आवेदन पत्र निरस्त किए गए हैं, उन्हें एक बार पुणे रिन्यू कर ले। इसके उपरांत निरस्त आवेदन पत्रों की जांच जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा की जाएगी। यदि आवेदन पत्र के निरस्तीकरण का कारण तर्कसंगत नहीं पाया गया तो संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की समीक्षा में पाया गया कि 254 आवेदन पत्र प्रेषक के सापेक्ष 118 आवेदन पत्र निरस्त किए गए हैं। कुल स्वीकृत 55 आवेदन पत्रों के सापेक्ष मात्र 26 लाभार्थियों को ॠण वितरित किया गया हैं, स्वीकृति के उपरांत वितरण ना किए जाने का कोई औचित्य कारण नहीं हैं।
एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के अंतर्गत कुल 31 आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं और मात्र 19 लाभार्थियों को ऋण वितरण किया गया हैं। संयुक्त आयुक्त उद्योग द्वारा बताया गया कि 30 सितंबर 2020 तक क्षरण की कोई बाध्यता नहीं थी। इसके उपरांत भी शाखा प्रबंधकों द्वारा ऋण वितरण में अपेक्षित तेजी नहीं दिखाई गई हैं।
भारतीय स्टेट बैंक इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकृति के बावजूद भी कोई ऋण वितरण नहीं किया गया हैं। सर्वाधिक खराब स्थिति इलाहाबाद बैंक की रही हैं। खादी ग्रामोंउद्योग रोजगार योजना में भी प्रगति संतोषजनक नहीं रही हैं। जिला अधिकारी द्वारा सभी बैंकों को जिला समन्वयक तथा लीड बैंक प्रबंधक एसपी यादव को निर्देश दिए गए हैं कि दिनांक 1 नवंबर 2020 को कल प्रातः 11 बजे पुन योजनाओं की समीक्षा की जाएगी, सभी शाखा प्रबंधक जिन प्रकरणों पर सुकृति और निर्गत कर चुके हैं, उनमें शत-प्रतिशत ऋण वितरण कर अवगत कराएं।
संयुक्त आयुक्त उद्योग और जिला ग्रामोद्योग अधिकारी को मुख्य विकास अधिकारी अस्मिता लाल द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन लाभार्थियों के आवेदन पत्र स्वीकृत हो चुके हैं आज उनकी शत-प्रतिशत उपस्थिति बैंकों में सुनिश्चित कराई जाए। इसके उपरांत भी यदि कोई शाखा प्रबंधक ऋण वितरण नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध केस बनाकर एफआईआर के लिए प्रस्तुत किया जाएं।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अस्मिता लाल, संयुक्त आयुक्त उद्योग बिजेंद्र कुमार, खादी ग्रामोद्योग अधिकारी संजय श्रीवास्तव, जिला समन्वयक एनआरएलएम अग्रणी जिला प्रबंधक सहित सभी बैंकों के जिला समन्वयक उपस्थित रहे हैं। 
