बिडेन ने भारत की शान में कढ़ा कसीदा

जो बिडेन ने भारत की शान में पढ़े कसीदे

अमेरिका में करीब 41 लाख भारतीय

वाशिंगटन डीसी। चीन के लिए अमेरिका की ओर से बयानों की बमबारी जारी है। जैसे-जैसे अमेरिका में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही हैं, वैसे-वैसे अमेरिका की ओर से भारत के प्रति प्रेम और गहराता जा रहा है। अब डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति के उम्मीदवार जो बिडेन ने भारत की शान में कसीदे पढ़े हैं और चीन की जमकर लानत-मलानत की है। भारत से सरहद पर भिड़कर चीन की तो पहले से ही सिट्टी पिट्टी गुम है, मगर सात समंदर पार अमेरिका ने मानो ठान लिया है कि वो चीन को कहीं का नहीं छोड़ेगा। अब तक तो सिर्फ अमेरिका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और उनके मातहत ही चीन की बखिया उधेड़ते थे, मगर अब चीन के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति के उम्मीदवार जो बिडेन ने भी सीधे और सपाट लहजे में भारत से दोस्ती की बात की है। बिडेन ने कहा है कि अगर वे जीतते हैं तो उनका प्रशासन भारत के साथ अमेरिकी संबंध को और मजबूती देगा और अमेरिका भारत के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। बिडेन ने कहा कि भारत जो चुनौतियां झेल रहा है, अमेरिका उसके साथ खड़ा रहेगा। बिडेन के बयान का अर्थ समझिए. भारत के लिए इस वक्त सरहद पर चीन सबसे बड़ी चुनौती है, और बिडेन बगौर नाम लिए इसी चुनौती का जिक्र कर रहे हैं। अभी दो दिन पहले ही अमेरिकी संसद में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने मिलकर अमेरिका की संसद में एक प्रस्ताव भी पास किया था जिसमें चीन की जमकर बखिया उधेड़ी गई थी।            

अक्टूबर में शुरू हो जाएगा 'वैक्सीन' प्रोग्राम

मास्को। रूस ने कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 स्पुतनिक-वी को मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि अक्टूबर से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूस ने इस वैक्सीन को तैयार करने में कुछ महत्वपूर्ण चरणों को दरकिनार किया है। ऐसे में इस वैक्सीन का असर क्या होगा, और यह कितना कारगर साबित होता है, ये सवाल पूरे विश्व में उठ रहे हैं।

रूस खुद को नंबर वन बताने में जुटा
रूस स्पुतनिक-वी वैक्सीन के साथ विश्व में खुद को नंबर बताने में लगा हुआ है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार यह संदेश दे रहे हैं कि रूस विश्व का पहला देश बन गया है, जिसने कोरोना वैक्सीन को तैयार किया है। पुतिन तो यहां तक कह रहे हैं कि सेफ्टी को लेकर कोई खिलवाड़ नहीं किया गया है। इसके लिए उन्होंने अपनी एक बेटी को इसका डोज दिया है।

कोरोना वैक्सीन पर रूस ने झूठ बोला? 144 तरह के साइड इफेक्ट्स

दूसरे देशों की सरकार पर काफी दबाव
राजनीतिक जानकारों का कहना है कि रूस द्वारा वैक्सीन तैयार कर लिए जाने के कारण दूसरे देशों की सरकार पर दबाव काफी बढ़ गया है। हर देश जल्द से जल्द वैक्सीन तैयार करना चाह रहा है। जल्दबाजी में संभव है कि वैक्सीन तैयार करने के महत्वपूर्ण चरणों को स्किप कर दिया जाएगा, जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं। अगर रूस की वैक्सीन किसी तरह का खतरा पैदा करती है तो लोगों का विश्वास टूट जाएगा जो विश्व के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा।

रूस की कोरोना वैक्सीन लॉन्च, बेटी को देकर पुतिन ने दिखाया भरोसाः वैक्सीन सफल रहने के भी अलग मायने होंगे
एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर रूस की वैक्सीन आंशिक सफल भी रहती है तो दूसरे देश के नेता अपने वैज्ञानिकों और डॉक्टरों पर दबाव डालेंगे कि देखों उस देश की वैक्सीन कितना अच्छा काम कर रही है। ऐसे में क्वॉलिटी के साथ खिलवाड़ होगा और इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। 

सीएम शिवांशु 'निर्भयपुत्र'             

आर्थिक मंदी का जिम्मेदार कोरोना वायरस

कोरोना संकट दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में मंदी ला रहा है

जापान और इजरायल गहरे आर्थिक संकट में दिख रहे हैं

टोक्यो। कोरोना संकट दुनिया की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं पर भारी पड़ रहा है। अप्रैल से जून की तिमाही में जापान की अर्थव्यवस्था में करीब 28 फीसदी और इजरायल की अर्थव्यवस्था में करीब 29 फीसदी की रिकॉर्ड गिरावट आई है।

उपभोग और व्यापार पर गहरा असर

जापान सरकार की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस महामारी की वजह से उपभोग तथा व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिससे अर्थव्यवस्था में जोरदार गिरावट दर्ज हुई है। जापान के कैबिनेट कार्यालय के अनुसार जापान का समायोजित वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी पहली तिमाही में 27.8 फीसदी घटा है।

ऑस्ट्रेलिया में गूगल अपनी सेवाएं करेगा बंद

सिडनी। दुनिया के सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल ऑस्ट्रेलिया में अपनी फ्री की सेवाएं बंद करने वाला है। गूगल ने चेताया है कि ऑस्ट्रेलिया से मुफ्त सर्च सेवाओं को वापस लिया जा सकता है। आस्ट्रेलिया सरकार गूगल से समाचार सामग्री के लिए भुगतान की योजना पर काम कर रही है। इसी की प्रतिक्रिया में गूगल ने सोमवार को यह कदम उठाने की चेतावनी दी है।

अमेरिकी कंपनी ने ‘ऑस्ट्रेलिया के लोगों को खुले पत्र’ में यह चेतावनी दी है। ऑस्ट्रेलिया एक कानून के मसौदे पर काम कर रहा है जिसके तहत गूगल और फेसबुक दोनों को वाणिज्यिक मीडिया कंपनियों से ली गई समाचार सामग्रियों के लिए भुगतान करना पड़ सकता है। इस कानून पर सार्वजनिक विचार-विमर्श की प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरी होनी है।

गूगल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्रबंध निदेशक मेल सिल्वा ने पत्र में कहा है, ‘‘इस प्रस्तावित कानून की वजह से हमें आपको काफी खराब गूगल सर्च और यूट्यूब उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। साथ ही प्रयोगकर्ताओं का डेटा बड़ी समाचार कंपनियों को दिया जा सकता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में आपको गूगल सर्च की मुफ्त सुविधा भी गंवानी पड़ सकती है।’       

श्रीराम 'निर्भयपुत्र'

भारत के 4 शहरों के साथ उड़ान शुरू की

लंदन। ब्रिटिश एयरवेज भारत सरकार के साथ हुए द्विपक्षीय समझौते के तहत आज से भारत के चार शहरों और लंदन के बीच साप्ताहिक उड़ानें शुरू करेगी। कंपनी ने एक रिलीज में कहा कि वह हर सप्ताह दिल्ली और मुंबई से लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे के बीच पांच उड़ानों का संचालन करेगी। इसके अलावा प्रति सप्ताह हीथ्रो हवाई अड्डे से हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच चार उड़ानों का संचालन किया जाएगा।

रिलीज में कहा गया है, ''ब्रिटिश एयरवेज गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत सभी उपभोक्ताओं को लंदन और उससे आगे अपने मौजूदा उड़ान नेटवर्क तक नॉनस्टॉप सेवाएं देगी। भारत में अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 23 मार्च से रोक लगी हुई है। कोरोना वायरस के चलते भारत में अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 23 मार्च से रोक लगी हुई है। हालांकि भारत सरकार ने अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी समेत कुछ देशों के साथ आवाजाही समझौता कर रखा है, जिसके तहत भारत और इन देशों की एयरलाइन कंपनियां अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन कर सकती है।

भारत में 26 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित

बता दें कि भारत में अबतक कुल 26 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं और करीब 51 हजार लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में सबसे तेजी से कोरोना मामले भारत में ही बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 57,981 नए मरीज सामने आए और 941 लोगों की मौतें हो गई. जबकि अमेरिका और ब्राजील में बीते दिन क्रमश: 36,843 और 22,365 नए मामले आए हैं। वहीं क्रमश: 522 और 582 मौतें हुई है। भारत में 13 अगस्त को रिकॉर्ड 66,999 मामले आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में अबतक 26 लाख 47 हजार 663 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 50,921 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 लाख 76 एक्टिव केस हैं और 19 लाख 19 हजार लोग ठीक भी हुए हैं।         

चीन से कारोबार समेट रही दर्जनों कंपनी

चीन से कारोबार समेट रहीं दो दर्जन मोबाइल कंपनियां

ये कंपनियां भारत में कारखाना लगाने की तैयारी में

बीजिंग। चीन को कारोबारी झटका देने की भारत सरकार की कोशिश लगातार रंग लाती दिख रही है। अब चीन से अपना कारोबार समेटने की इच्छुक 24 कंपनियां अपने मोबाइल फोन उत्पादन का कारखाना भारत में लगाने की तैयारी कर रही हैं। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापार तनाव और कोरोना वायरस संक्रमण से कंपनियां अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं। यही वजह है कि ये कंपनियां चीन के बाहर सप्लाई चेन के विकल्प खोज रही हैं।                 

कर्मचारी-अभियंताओं का राष्ट्रव्यापी धरना

शशांक तिवारी की रिपोर्ट

लखनऊ। इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2020 एवं केंद्र शासित प्रदेशों, उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा में बिजली के निजीकरण के विरोध में आगामी 18 अगस्त को बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर देशभर में विरोध प्रदर्शन एवं सभाएं करेंगे। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने बताया कि नेशनल कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इम्पलॉईस एन्ड इंजीनियर्स (एन सी सी ओ) के आवाहन पर देश भर में पावर सेक्टर में काम करने वाले  तमाम 15 लाख  बिजली कर्मचारी व इंजीनियर 18 अगस्त के विरोध प्रदर्शन में सम्मिलित होंगे।

उन्होंने बताया इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2020 के मसौदे पर केंद्रीय विद्युत मंत्री द्वारा विगत 3 जुलाई को राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों के साथ हुई मीटिंग में 11 प्रांतों और 2 केंद्र शासित प्रांतो ने इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2020 के निजीकरण के मसौदे का जमकर विरोध किया था। परिणाम स्वरूप 3 जुलाई की मीटिंग में केंद्रीय विद्युत मंत्री आरके सिंह ने यह घोषणा की कि राज्य सरकारों के विरोध को देखते हुए इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2020 के मसौदे में संशोधन किया जाएगा। खेद  का विषय है राज्य के ऊर्जा  मंत्रियों की बैठक के डेढ़ माह बाद भी इलेक्ट्रिसिटी(अमेंडमेंट) बिल 2020  के संशोधित प्रारूप को विद्युत मंत्रालय ने अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है और केंद्र सरकार राज्यों पर दबाव डालकर निजीकरण का एजेंडा आगे बढ़ा रही है। जिससे बिजली कर्मियों में भारी  रोष व्याप्त है।

उन्होंने बताया की केंद्र शासित प्रदेशों विशेषतया  चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर में निजीकरण की प्रक्रिया तेजी से चलाई जा रही है। साथ ही  उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजी करण के प्रस्ताव पर कार्य प्रारंभ हो गया है। दूसरी ओर उड़ीसा में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अंडरटेकिंग को टाटा पावर को हैंडओवर कर दिया गया है और तीन अन्य विद्युत वितरण कंपनियों नेस्को, वेस्को और साउथको के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के दबाव में चल रहे निजी करण के क्रियाकलापों से बिजली कर्मियों और अभियंताओं में भारी गुस्सा व्याप्त है।

उन्होंने बताया कि निजीकरण के यह प्रयोग उड़ीसा, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, औरंगाबाद, नागपुर, जलगांव, आगरा, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर आदि कई स्थानों पर पूरी तरह से विफल साबित हुए है। इसके बावजूद इन्हीं विफल प्रयोगों को वित्तीय मदद देने के नाम पर केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों में थोप रही है जो एक प्रकार से ब्लैकमेल है।

नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स  ने यह निर्णय लिया है कि निजीकरण के इस मसौदे को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा और 18 अगस्त के विरोध प्रदर्शन के बाद भी यदि केंद्र और राज्य सरकारों ने  निजीकरण के प्रस्ताव व् कार्यवाही निरस्त न की तो 15 लाख बिजली कर्मी राष्ट्रव्यापी आंदोलन प्रारम्भ करने हेतु बाध्य होंगे। जिसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों  की होगी।