निषाद ने राज्यसभा के लिए पर्चा भरा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट के उपचुनाव के लिये भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जय प्रकाश निषाद ने गुरूवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल किया। समाजवादी पार्टी (सपा) नेता बेनी प्रसाद वर्मा के पिछली 27 मार्च को निधन के बाद यह सीट रिक्त हुयी थी।वर्मा का निधन लंबी बीमारी के बाद हो गया था। उनका कार्यकाल चार जुलाई 2022 तक का था। देवरिया में 10 जून 1972 को जन्मे निषाद गोरखपुर क्षेत्र में भाजपा के उपाध्यक्ष है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाजपा की मजबूत स्थिति के चलते भाजपा प्रत्याशी का निर्विरोध जीतना तय है। आज नामाकंन की आखिरी तारीख है। कल नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी वहीं 17 अगस्त तक नाम वापस लिये जा सकते हैं।

नियम के अनुसार यदि कोई नामांकन नहीं करता है तो जयप्रकाश निषाद को निर्विरोध निर्वाचित कर दिया जायेगा। जयप्रकाश निषाद 2012 के विधान सभा चुनाव में बसपा के टिकट चौरी-चौरा विधान सभा से निर्वाचित हुये थे। 2017 में भी उन्होंने चौरी चौरा से विधानसभा से चुनाव लड़ा लेकिन भाजपा प्रत्याशी से हार गए।

वह 2008 से 2009 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री रह चुके है। उन्होंने फरवरी 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक सभा मे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। वे इस समय भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष है। उन्हें हाल ही में पूर्वांचल विकास बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है।जयप्रकाश निषाद को पार्टी ने पिछले मंगलवार को राज्‍यसभा के लिए अपना उम्‍मीदवार घोषित किया तो वह सबसे पहले मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ का आशीर्वाद लेने गोरखनाथ मंदिर पहुंचे थे। आज उनके पर्चा दाखिल करने के दौरान भी मुख्‍यमंत्री मौजूद रहे।            

सीएम योगी ने अच्छे इलाज के निर्देश दिए

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपालदास के कोविड संक्रमित होने की जानकारी मिलने पर उनके उपचार के लिए सभी प्रबन्ध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने महंत नृत्य गोपालदास जी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी मथुरा तथा महंत नृत्य गोपालदास जी के अनुयायियों से वार्ता कर उनके स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने जिलाधिकारी मथुरा को निर्देशित किया कि महंत नृत्य गोपालदास जी के बेहतर उपचार के लिए हर सम्भव प्रबन्ध किए जाएं। मुख्यमंत्री जी ने मेदांता हाॅस्पिटल के चेयरमैन नरेश त्रेहन से वार्ता कर महंत नृत्य गोपालदास जी का मेदांता हाॅस्पिटल में उपचार कराने का अनुरोध किया है।

साजिशः लाल किले पर खालिस्तान का झंडा

विकास जाटव

नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को लेकर इंटीलिजेंस ब्यूरो (आईबी) ने बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में रहने वाले सिख फॉर जस्टिस के आकाओं में से एक गुरुवतपंत सिंह पन्नू ने 14, 15 और 16 अगस्त को लाल किले पर खालिस्तान का झंडा फहराने वाले सिख को सवा लाख डालर देने की घोषणा की है।

खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरुवतपंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी किया है। हाल ही में गुरुवतपंत सिंह पन्नू को भारत सरकार से डिजिनेटेड टेरररिस्ट करार दिया गया। गुरुवतपंत सिंह पन्नू ने ऐलान किया है कि जो 15 अगस्त को खालिस्तान का झंडा लाल किले पर फहराएगा, उसे 5 लाख दिया जाएगा।

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर गुरुवतपंत सिंह पन्नू रेफरेंडम 2020 की मुहिम भी चला रहा है। इस वीडियो के बाद जांच एजेंसियां अलर्ट पर हैं। आपको बता दें कि रेफरेंडम 2020 को लेकर लगातार दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में लोगों को गुरुवतपंत सिंह पन्नू का ऑटोमेटिक कॉल्स आ रहा है, जिसकी जांच एनआईए कर रही है।

हाल ही में एक वीडियो आतंकी गुरुवतपंत सिंह पन्नू ने जारी किया था, जिसमें दिल्ली को खालिस्तान बनाने की बात कही गई थी, लेकिन 15 अगस्त पर लाल किले पर झंडा फहराने वाले इस वीडियो के बाद लाल किले के आस-पास खुफिया एजेंसियां सक्रिय हैं। आईबी के अलर्ट के बाद लाल किला और आसपास भारी सुरक्षा बढ़ाई गई है।               

कश्मीर में लश्कर के ठिकानों का भंडाफोड़

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के दो ठिकानों का भंडाफोड़ कर भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया है। पुलिस के अधिकारियों ने इस बात की सूचना दी है। अवंतीपोरा के बदरु बारसू के जंगली इलाकों में आतंकियों के मौजूद होने की विश्वसनीय सूचना मिलने के बाद सेना और सीआरपीएफ के साथ पुलिस ने बुधवार देर रात तलाशी अभियान की शुरूआत की। पुलिस ने कहा, “गुरुवार तड़के दो ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए। ” तलाशी अभियान के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ गोले-बारूद बरामद किए गए हैं, जिनमें एक एके-47 राइफल, दो हैंड ग्रेनेड, एक यूबीजीएल थ्रोअर, चार यूबीजीएल ग्रेनेड और कुछ मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट भी शामिल है। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।            

केंद्र स्वास्थ्य ढांचे को कर रहा है मजबूत

नई दिल्ली। केंद्र ने गुरुवार को कहा कि इसने पिछले पांच महीनों में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को 3.04 करोड़ से अधिक एन 95 मास्क और 1.28 करोड़ से अधिक पीपीई किट मु्फ्त में वितरित किए हैं। इसके साथ ही ‘मेक इन इंडिया’ के तहत बने 22,000 से अधिक वेंटिलेटर्स भी उपलब्ध कराए गए हैं। महामारी से लड़ने और प्रभावी ढंग से इसका प्रबंधन करने के लिए केंद्र स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत कर रहा है। कोविड-19 के इलाज के लिए सुविधाओं का प्रसार करने के साथ ही सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रयासों को अंजाम देने के लिए चिकित्सा से संबंधित चीजों की आपूर्ति मुफ्त में कराई जारी रही है।

सरकार ने कहा, “11 मार्च, 2020 से केंद्र सरकार ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को मुफ्त में 3.04 करोड़ से अधिक एन 95 मास्क और 1.28 करोड़ से अधिक पीपीई किट उपलब्ध कराए हैं। साथ ही 10.83 करोड़ से अधिक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की गोलियां भी प्रदान की है। इसके अलावा, ‘मेक इन इंडिया’ के तहत बने वेंटिलेटर्स भी दिए गए हैं और उन्हें लगाने व चालू करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।” सरकार ने आगे कहा, “भारत सरकार द्वारा आपूर्ति की जा रही इन चीजों में से अधिकतर का निर्माण पहले देश में नहीं किया जाता था। महामारी के कारण बढ़ती वैश्विक मांग के चलते इनकी उपलब्धता में कठिनाई आने लगीं।” नतीजे के तौर पर, ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इंडिया’ के संकल्प को मजबूत किया गया और केंद्र सरकार द्वारा आपूर्ति कराए जा रहे इन चीजों में से अधिकतर का निर्माण घरेलू स्तर पर किया जाने लगा। इस अवधि के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय और फार्मास्यूटिकल्स मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन व अन्यों के सहयोग से घरेलू उद्योग को आवश्यक चिकित्सा उपकरण जैसे कि पीपीई, एन 95 मास्क, वेंटिलेटर इत्यादि के निर्माण व आपूर्ति के लिए प्रोत्साहित किया गया।           

दिल्ली-एनसीआर में बारिश, जलजमाव, जाम

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रातभर बारिश के बाद बृहस्पतिवार सुबह भी बारिश जारी रही, जिससे शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया, जिसके चलते कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिली। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज भी बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। IMD के अनुसार, सुबह साढ़े पांच बजे तक पालम वेधशाला में 86 और सफदरजंग मौसम केन्द्र में 42.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। IMD के अनुसार, बुधवार शाम तक शहर में अगस्त में होने वाली बारिश की तुलना में इस साल अब तक 72 प्रतिशत कम बारिश हुई थी। पिछले 10 साल में यह सबसे कम बारिश है.

IMD के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केन्द्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि शहर में रात भर बारिश जारी रही और आज दिन में भी बारिश होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि मॉनसून की अक्षरेखा दिल्ली-एनसीआर के करीब बनी हुई है। इसके अलावा, दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश पर एक चक्रवाती परिसंचरण है। अरब सागर से उठी दक्षिण-पूर्वी हवाओं और बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाओं से आर्द्रता बनी है। उन्होंने बताया कि अगले दो-तीन दिनों तक हल्की बारिश जारी रहेगी. इससे पहले IMD ने मंगलवार से बृहस्पतिवार के बीच एक-दो बार भारी बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया था।

विकास के लिए पर्यावरण की बलि अनुचित

नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए पयार्वरण प्रभाव आकलन 2020 ड्राफ्ट  (ईआईए 2020 ) की हर ओर आलोचना हो रही है। विपक्षी पार्टियों से लेकर पयार्वरण का मुद्दा उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता भी इसका विरोध कर रहे हैं। अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इस मसले पर एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार की इस नीति की कड़ी आलोचना की है।

सोनिया गांधी ने कहा कि नई पयार्वरण नीति से पूंजीपतियों को विकास के नाम पर पयार्वरण को हानि पहुंचाने का वैधानिक मौका मिल जाएगा और पयार्वरण संरक्षण की बजाय देश में प्रदूषण फैलाने की नई परम्परा की शुरुआत होगी।

अंग्रेजी के एक समाचार पत्र में इस संबंध में छपे अपने लेख के द्वारा सरकार को घेरते हुए कहा कि उसे मालूम होना चाहिए कि हमारा देश जैव विविधता का भंडार है और इसकी सुरक्षा हम सबका दायित्व है। कोरोना महामारी के दौरान सरकार को पयार्वरण की रक्षा के लिए काम करना चाहिए था मगर इस दिशा में अच्छे कदम उठाने की बजाय सरकार पयार्वरण को नुकसान पहुंचाने वाली नीति का प्रस्ताव लेकर आई है।

सोनिया गांधी ने अपने लेख में लिखा कि प्रकृति की रक्षा सबका फर्ज है । देश और दुनिया कोरोना महामारी का जो संकट झेल रही है वह हमारे लिए एक नई सीख है और इससे सबक लेते हुए हमें पयार्वरण की रक्षा के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास की दौड़ अच्छी है लेकिन इसके लिए पयार्वरण की बलि नहीं दी जा सकती। विकास के लिए प्रकृति दोहन की भी एक सीमा तय की जानी चाहिए। इसमें सरकार की गलत नीतियों के कारण पयार्वरण रक्षा में हम दुनिया से काफी पीछे छूट गए हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार को पयार्वरण के बिगड़ते संतुलन की अनदेखी नहीं करनी चाहिए और इसकी सुरक्षा के उपाय करने चाहिए। इसके लिए सबसे पहले यह घातक प्रस्ताव वापस लिया जाना चाहिए। गौरतलब है कि सरकार जिस ईआईए को लागू करने जा रही है, उसके तहत विकास कार्यों के लिए पयार्वरण मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है।             

कांग्रेस ने रमन के खिलाफ चलाया अभियान

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने घेराबंदी तेज कर दी है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पीएमओ में शिकायत के बाद अब सोशल मीडिया पर भी रमन के खिलाफ कांग्रेस ने विशेष अभियान शुरू किया है।
घोटालों के महानायक नाम से शुरू सोशल मीडिया अभियान में कांग्रेसी के नेता रमन सिंह से संपत्ति के बारे में जवाब मांग रहे हैं। कांग्रेसियों का कहना है कि रमन सिंह के पास ऐसा कौन सा पारस पत्थर था, जो बिना काम के मुनाफा बढ़ाता गया। कांग्रेस के आरोपों की बौछार के बीच रमन सिंह को खुद अपने बचाव में उतरना पड़ा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय से लेकर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सहित अन्य भाजपा नेताओं ने इसे कांग्रेस पर अपना भ्रष्टाचार छिपाने का अभियान करार दिया है। बघेल सरकार में मंत्री डॉ. शिव डहरिया ने ट्वीट किया-15 साल के भाजपा के कार्यकाल में हर धांधली, हर कमीशनखोरी और हर दलाली के लिए रमन सिंह जवाब दें। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ट्वीट किया-कौन सा सूत्र है, जो संपत्ति 10 गुना बढ़ा देता है। रमन सिंह, जनता को भी बता दीजिए। रमन की कुर्सी उगलती रही सोना-चांदी, क्या इसी कारण कर दी छत्तीसगढ़ की बर्बादी कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन शैलेश नितिन त्रिवेदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी किया। इसमें रमन सिंह की संपत्ति का ब्यौरा दिया है। त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि वर्ष 2012-13 में आयकर रिटर्न भरते समय रमन ने अपनी आय 14 लाख 60 हजार और अपनी पत्नी की आय 12 लाख 52 हजार बताई थी। युवक कांग्रेस ने ट्वीट किया-एक वक्त तक अपने आप को कर्ज में डूबा बताने वाले रमन सिंह जरा बताएं कि ऐसा क्या किया जो देनदारी 2018 में न के बराबर हो गई। रमन सिंह, वीणा सिंह और अभिषेक सिंह की संपत्ति की जांच हो।
माल्या की तरह रमन की फाइल हो सकती है गुम: मरकाम
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने घोटालों की फाइल चोरी होने पर मोदी सरकार को घेरा है। मरकाम ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है की व्यवस्था के तहत मेडिकल स्टोर्स के पते वाले अभिषाक सिंह के भ्रष्टाचार की फाइल भी चोरी हो जाए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के भ्रष्टाचार को कब तक प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ढकते रहेंगे। मरकाम ने आरोप लगाया कि रमन सरकार के 15 तक साल कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार को ढकने के लिए आरएसएस और भाजपा ने लीपापोती की है। रमन के कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार में भागीदार रहे भाजपा नेता ही उनका बचाव कर रहे। कारोबारी विजय माल्या की तरह रमन सिंह की फाइल भी गुम हो सकती है।

करदाताओं को मिलें 3 बड़े अधिकार

अकाशुं उपाध्याय

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज करदाताओं को लिए तीन बड़े अधिकार दिए हैं। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ‘पारदर्शी कराधान – ईमानदार का सम्मान’ के लिए प्‍लेटफॉर्म लॉन्च किया। इस नए टेक्स प्लेटफार्म के तहत टैक्सपेयर्स को फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर्स चार्टर, फेसलेस अपील की सुविधा मिलेगी। साथ ही अब टैक्स देने में आसानी होगी, टेक्नोलॉजी की सहायता से लोगों पर भरोसा जताया जाएगा। इस आयोजन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराााग सिंह ठाकुर के अलावा इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों एवं पदाधिकारियों के लावा विभिन्न वाणिज्य मंडलों, व्यापार संघों एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट संघों के साथ-साथ जाने-माने टैक्सपेयर्स भी मौजूद थे।पीएम ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस एसेसमेंट फेसलेस अपील और टैक्सपेयर चार्ट जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं। फेसलेस एसेसमेंट और टैक्सपेयर चार्ट आज से लागू हो गए हैं। नई सुविधाएं, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करती हैं। ये देशवासियों के जीवन से सरकार को, सरकार के दखल को कम करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। आज हर नियम-कानून को, हर पॉलिसी को प्रोसेस और पावर सेंट्रिक अप्रोच से बाहर निकालकर उसको पीपल सेंट्रिक और पब्लिक फ्रेंडली बनाने पर बल दिया जा रहा है। ये नए भारत के नए गवर्नेंस मॉडल का प्रयोग है और इसके सुखद परिणाम भी देश को मिल रहे हैं।

कैबिनेट मीटिंग में 13 प्रस्तावों पर मुहर

पंकज कपूर

देहरादून। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्क्षता में सचिवालय मैं कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में 14 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से एक प्रस्ताव को अगली कैबिनेट के लिए प्रस्तावित कर दिया गया।

जाने महत्वपूर्ण फैसले..

• मुख्य न्यायाधीश के सेवक भत्ते में 10,000 से बढ़ाकर किया गया 15000


• न्यायाधीश के सेवक भत्ते को बढ़ाकर 12000 किया गया है।


• हेमवती नंदन चिकित्सा विश्वविद्यालय की नियमावली में किया गया संशोधन कुलपति की कॉल सीमा की गई 70 वर्ष


• ज़मीदारी उन्मूलन के लिए सरकार लाई अध्यादेश।जमीन को 143 कराने की आवश्यकता नही।


• देहरादून में वर्ग 4 की भूमि पर सरकार लाई संशोधन प्रस्ताव। जौनसार भाबर को भी प्रदेश के दूसरे जगहों के अनुसार किया गया।


• ऋषिकेश एम्स के पास 1.43हेक्टेयर जमीन न्यास को दी जाएगी। भाउराव देवरस निराज निराला नगर लखनऊ। को भारत सरकार लेगी फैसला।


• उत्तराखंड विधानसभा का 23, 24 ,25 सितंबर को सत्र देहरादून में किया जाएगा आहूत कैबिनेट ने निर्णय लिया


• जमरानी बांध को लेकर कैबिनेट ने लिया निर्णय सिंचाई को लेकर किया जाएगा समझौता

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

यूनिवर्सल एक्सप्रेस   (हिंदी-दैनिक)

 अगस्त 14, 2020, RNI.No.UPHIN/2014/57254

1. अंक-365 (साल-01)
2. शुक्रवार, अगस्त 14, 2020
3. शक-1943, भाद्रपद, कृष्ण-पक्ष, तिथि- दसवीं, विक्रमी संवत 2077।

4. सूर्योदय प्रातः 05:19, सूर्यास्त 07:15

5. न्‍यूनतम तापमान 23+ डी.सै.,अधिकतम-35+ डी.सै.। आद्रता बनी रहेगी।

6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7. स्वामी, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहींं है।

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