शुक्रवार, 10 जुलाई 2020

दक्षिण चीन के बडे क्षेत्र में आई बाढ़

बीजिंग। दक्षिणी चीन के एक बड़े क्षेत्र में मौसमी बारिश और बाढ़ के कारण हालात खराब हो गए हैं। चीन के सरकारी मीडिया ने कहा है कि इस साल पहले हुई बाढ़ों के कारण 120 से अधिक लोग मारे गए हैं या लापता हो गए हैं। चीन के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने रविवार सुबह को मौसम की खराबी की चेतावनी दे दी थी। केंद्र ने देश के आधे दर्जन से अधिक प्रांतों और शंघाई और चोंगकिंग के शहरों के लिए खराब मौसम को पीला रंग दिया जिसका अर्थ मौसम के चार सबसे खराब स्तरों में से तीसरा खराब स्तर है।
सड़कों और खेतों में भर गया पानी, कई घर ढहे सोमवार दोपहर को मूसलाधार बारिश होने का अनुमान था। राज्य के प्रसारक सीसीटीवी ने अपनी फुटेज में दिखलाया कि हाल के दिनों में हुए आंधी-तूफान के बाद अनहुई प्रांत में सड़कों और खेतों में पानी भर गया है और जियांग्शी प्रांत के दक्षिण में 54 घर ढह गए है। जियांग्शी प्रांत से 8,000 से अधिक लोगों को बाहर निकाला गया है।        


फारुख खान


तेज बारिश से दिल्ली को मिली राहत

नई दिल्ली। कई दिनों की उमस के बाद आखिरकार आज दिल्लीवालों को थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के कई इलाकों में शुक्रवार शाम झमाझम बारिश हुई वहीं एनसीआर में भी मौसम का मिजाज बदला-बदला नजर आया। कई जगहों पर रिमझिम बारिश हुई तो कहीं तेज हवाओं ने लोगों को गर्मी से राहत पहुंचाई। गुरुग्राम में भी हल्की बारिश हुई। दिल्ली में कई दिनों से लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं लेकिन यहां जमकर बारिश नहीं हो रही है। ऐसे में लोग उमस से परेशान हैं। यहां 25 जून को ही मॉनसून ने दस्तक दे दी थी लेकिन इसके बाद बारिश ज्यादा मेहरबान नहीं हुई। मौसम विभाग ने अब भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में ज्यादा बारिश की उम्मीद नहीं जताई है वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों समेत बिहार में अगले दो-तीन दिन तेज बारिश की उम्मीद है।             


राजू


तनाव को लेकर राजदूत का बयान जारी

नई दिल्ली/ बिजिंग। भारत और चीन में जारी तनाव को लेकर भारत में चीन के राजदूत सुन वेइदोंग ने अपना बयान जारी किया है। इस बयान में चीनी राजदूत ने कहा कि 15 जून को गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ उसे न तो भारत और न ही चीन को पसंद आया।


सुन वेइदोंग ने कहा है, ''पाँच जून को सीमा विवाद को लेकर चीन के विदेश मंत्री वांग यी और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के बीच बातचीत हुई और दोनों देश तनातनी कम करने के लिए एक सकारात्मक सहमति तक पहुंचे। वर्तमान में हमारे सैनिक सैन्य कोर कमांडर के साथ हुई बातचीत के अनुरूप पीछे हट रहे हैं। गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ उसे लेकर दोनों देशों में बनी सहमति पर भारत में कुछ हलक़ों में संदेह जताए गए। इससे दोनों देशों के संबंधों को लेकर ग़लत धारणा बनी। ये चीज़ें दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए ठीक नहीं हैं। इसी को लेकर मैंने सोचा कि कुछ अहम बिंदुओ पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।


रूस में मृतक संख्या-11000 के पार

मास्को। रूस में मौत का आंकड़ा 11 हजार के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में देश में 174 नई मौतें दर्ज हुई हैं, जिसके बाद कुल मरनेवालों का आंकड़ा 11017 हो गया है। दुनिया में चौथे नंबर पर संक्रमित देश में प्रत्येक दिन कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। अबतक यहां पर संक्रमितों का आंकड़ा 7 लाख 13 हजार 936 हो गया है वहीं अबतक 4 लाख 89  हजार से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। 


दुनिया में चौथा संक्रमित देशः बता दें कि रूस पहले पुरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा संक्रमित देश था। भारत में बढ़ते मामलों को बाद रूस चौथे नंबर पहुंच गया और भारत टॉप 10 की लिस्ट में तीसरे नंबर पहुंच गया है। भारत में इस वक्त 7 लाख 93 हजार 802 संक्रमित मामले हैं वहीं मरनवालों की संख्या 21,604  हो गई है। अमेरिका, ब्राजील और भारत सबसे ज्यादा संक्रमित देश पूरी दुनिया में इस वक्त अमेरिका सबसे ज्यादा संक्रमित देश है। यहां पर संक्रमितों का आंकड़ा 31 लाख 65 हजार के पार पुहंच गई है वहीं मरनेवालों की संख्या 1 लाख 35 हजार के पार पहुंच गई है। वहीं दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा प्रभावित ब्राजील है। यहां पर संक्रमितों का आंकड़ा 17 लाख 59 हजार के पार पहुंच गया है वहीं मरनेवालों की संख्या 69 हजार के पार पहुंच गई है। यानी तीनों देशों की तुलना में रूस में अबत सबसे कम लोगों की मौत हुई है।


मनोज सिंह ठाकुर


लॉकडाउन यूपी: क्या बंद, क्या खुलेगा ?

उत्तरप्रदेश मेएक बार फिर से लगेगा लॉक डाउन , जानें क्या खुलेगा , क्या रहेगा बंद
बृजेश केसरवानी


प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन ( Lockdown) फिर से लगाया जाएगा। लॉकडाउन आज रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवा में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने लॉक डाउन का फैसला लिया है।


उत्तर प्रदेश में लॉक डाउन की गाइडलाइन –
1. लॉकडाउन के दौरान पूरे राज्य में समस्त कार्यालय एवं समस्त शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला, मंडी और व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।


2 स्वास्थ्य और चिकित्सकीय सेवाओं की आपूर्ति पहले की तरह ही खुले रहेंगे। कोरोना वॉरियर, स्वास्थ्य, स्वच्छता कर्मी, डोर स्टेप डिलेवरी से जुड़े लोगों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।


3. रेलवे का आवागमन जारी करेगा। ट्रेन से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु बसों की व्यवस्था सड़क परिवहन विभाग द्वारा की जाएगी।


4. मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। पेट्रोल पंप खुले रहेंगे।


5. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे। शहरी क्षेत्रों में निरंतर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर सभी बंद रहेंगे।


6. लॉकडाउन के दौरान एक्सप्रेसवे, बड़े पुल और सड़कों का निर्माण जारी रहेगा।


7. प्रत्येक जिला में मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा।


एलईडी बल्ब से 24,000 करोड़ की बचत

अकांशु उपाध्याय


दिल्ली/भोपाल/रीवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एलईडी के बल्व के उपयोग से देश में लगभग 24 हजार करोड़ रुपये की बचत हो रही है। मध्य प्रदेश रीवा में स्थापित एशिया की सबसे सौर उर्जा परियोजना रीवा अल्टा मेगा सोलर परियोजना का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले एलईडी बल्ब के उपयोग की लोग जरुरत महसूस करते थे, मगर महंगी होने के कारण उसे खरीद नहीं पाते थे।


अब इस बल्ब की कीमत दस गुना कम हुई है। इसी का नतीजा है कि देश मे अब तक 36 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किया जा चुके है। एक करोड़ सड़क बत्ती में इसका उपयेाग हो रहा है। मात्र एलईडी के उपयोग से बिजली की खपत में आई कमी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एलईडी के उपयोग से हर साल 24 हजार करोड़ रुपये की बचत हो रही है। इतना ही नहीं पर्यावरण की रक्षा में भी मदद मिल रही है।

मोदी ने परियोजना राष्ट को समर्पित करते हुए कहा कि रीवा की पहचान पहले नर्मदा नदी और सफेद बाघ के कारण थी मगर अब सौर उर्जा के संयंत्र के कारण होगी। इसके साथ ही राज्य में अन्य परियोजनाओं के शुरू होने से मध्य प्रदेश सस्ती और साफ-सुथरी बिजली का हब बन जाएगा। इससे किसान, गरीब और मध्यम वर्ग को सस्ती बिजली मिलेगी।


उन्होंने कहा कि सौर उर्जा आने वाली सदी की ऊर्जा का बड़ा मध्यम बनने वाली है। यह उर्जा श्योर, प्योर व सिक्योर भी है। आत्म निर्भर भारत के लिए बिजली की आत्म निर्भरता आवश्यक है। इसमें सौर उर्जा बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है।


यह परियोजना में स्थित सौर पार्क (कुल क्षेत्रफल 1500 हेक्टेयर) के अंदर 250 मेगावट की तीन सौर इकाइयां स्थित हैं। प्रत्येक इकाई 500 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित है। सौर पार्क को मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम मर्यादित तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सोलर एनर्जी कर्पोरेशन ऑफ इण्डिया की संयुक्त कम्पनी रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड (आरयूएमएसएल) द्वारा विकसित किया गया है।


यह सौर उर्जा परियोजना की क्षमता 750 मेगावाट है। इसमे तीन इकाईयां 250-250 मेगावाट की है। इस परियोजना की 24 प्रतिशत बिजली दिल्ली मैट्रो को दी जाएगी। यह एशिया की सबसे बड़ी सौर उर्जा परियोजना है। इस परियोजना का प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली से वर्चुअल लेाकार्पण किया। यह लगभग चार हजार करोड़ की लागत से स्थापित की गई परियोजना है। इस मौके पर भोपाल मे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, दिल्ली में केंद्रीय उर्जा मंत्री आर के सिंह, ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, धर्मेंद्र प्रधान, थावरचंद्र गहलोत, प्रहलाद पटेल मौजूद रहे।               


रक्षामंत्री ने पूर्वी लद्दाख का जायजा लिया

अकाशुं  उपाध्याय


नई दिल्ली। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ दो महीने से चले आ रहे गतिरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज शीर्ष सैन्य नेतृत्व के साथ स्थिति की समीक्षा की। सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्री ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत , सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल कर्मबीर सिंह और वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया तथा वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ताजा हालात की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में जनरल नरवणे ने पेगांग झील के गलवान घाटी, गोगरा, हॉट स्प्रिंग और फिंगर 4 क्षेत्रों में सैनिकों के परस्पर पीछे हटने की प्रक्रिया के पहले चरण के बारे में ब्योरा दिया। सेना प्रमुख ने क्षेत्र में किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए सेना की तैयारियों के बारे में भी रक्षा मंत्री को जानकारी दी। उन्होंने पूर्वी लद्दाख, अरूणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगते संवेदनशील क्षेत्रों में स्थिति के बारे में भी ब्योरा दिया।


सरकारी सूत्रों का कहना है कि सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया का पहला चरण पूरा होने के साथ ही दोनों पक्षों के बीच अगले सप्ताह कोर कमांडर स्तर की चौथे दौर की वार्ता भी होने वाली है। इस दौरान सैनिकों को पीछे हटाने के अगले चरण के तौर तरीकों तथा अन्य मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। दोनों सेनाओं के बीच मई के शुरू से ही पूर्वी लद्दाख में विभिन्न क्षेत्रों में गतिरोध बना हुआ है। इसी के चलते दोनों ओर के सैनिकों के बीच गत 15 जून को गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी जिसमें एक कर्नल सहित 20 सैनिक शहीद हो गये थे। चीन के भी बड़ी संख्या में सैनिक हताहत हुए थे।             


यूपी के पाठ्यक्रमों में होगी कटौती

वाराणसी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस के मद्देनजर सीबीएसई की तर्ज पर राज्य के स्कूली पाठक्रमों में कटौती की जाएगी। डॉ. शर्मा ने वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर वाराणसी के मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के मद्देनजर सीबीएसई की तर्ज पर राज्य के स्कूली पाठक्रमों में कटौती की जाएगी।


उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के स्कूली पाठ्यक्रमों में कटौती करने से पहले हर पहलू पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। तमाम संबंधी पक्षों की राय लेने के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया चल रही तथा जल्दी ही विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि जिन कॉलेजों एवं विश्वविद्यालों में नामांकन के लिए परीक्षाएं की व्यवस्था पहले से चली आ थीं, वहां का प्रशासन कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न नई परिस्थियों के मद्देनजर अंक के आधार पर नामांकन करने या ऑनलाइन माध्यम से परीक्षाएं आयोजित करने या नहीं करने के बारे में खुद कोई फैसला ले सकता है।             


₹5000 में ले डाक विभाग की फ्रेंचाइजी

कविता गर्ग


नई दिल्ली। इस समय देश में लगभग 1.55 लाख पोस्ट ऑफिस हैं, लेकिन इसके बाद भी पोस्ट ऑफिस की हर जगह पहुंच नहीं बन पाई है। अपनी पहुंच को सभी जगह पहुंचाने के लिए पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइजी देता है। इस समय विभाग अपने नेटवर्क का तेजी से विस्तार कर रहा है, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। अगर आप अच्छी कमाई वाला काम करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी के माध्यम से यह किया जा सकता है। आज हम आपको बताते हैं कि आप कैसे सिर्फ 5000 रुपए में पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं-
पोस्ट ऑफिस इस समय दो तरही की फ्रेंचाइजी देता है। पहली आउटलेट फ्रेंचाइजी है और दूसरी पोस्टल एजेंट्स फ्रेंचाइजी है। आप इन दोनों में से कोई भी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। बता दें कि देशभर में कई ऐसी जगह हैं, जहां पोस्ट ऑफिस खोलने की जरूरत तो है, लेकिन वहां पोस्ट ऑफिस खोला नहीं जा सकता तो वहां लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए फ्रैंचाइज आउटलेट खोला जाता है। इसके अलावा ऐसे एजेंट्स जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टल स्टैम्प्स और स्टेशनरी घर-घर पहुंचाते हैं। इसको पोस्टल एजेंट्स फ्रेंचाइजी के नाम से जाना जाता है।


फ्रेंचाइजी लेने वाले व्यक्ति की आयु 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी भरतीय व्यक्ति पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी ले सकता है। साथ ही फ्रेंचाइजी लेने वाले व्यक्ति के पास किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से आठवीं पास का सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। इसके लिए आपको 5000 रुपए खर्च करने होंगे।


अगर आप पोस्ट ऑफिस की फ्रैंचाइजी लेना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए 5000 रुपए का सिक्यॉरिटी डिपॉजिट देना होता है। फ्रैंचाइजी मिलने के बाद आपको आपके काम के हिसाब से एक निश्चित कमीशन दिया जाता है। यह हजारों रुपए महीने का हो सकता है।


इसके अलावा आपको ग्राहकों को पोस्ट ऑफिस से मिलने वाली सुविधाएं जैसे- स्टाम्प, स्पीड पोस्ट, आर्टिकल्स, स्टेशनरी, मनी ऑर्डर की बुकिंग के लिए आपको अपनी तरफ से सुविधाएं मुहैया करानी होती हैं। बता दें कि ये सुविधाएं ग्राहकों को पोस्टल एजेंट्स बनकर घर-घर भी पहुंचाई जा सकती हैं।


पोस्ट ऑफिस की फ्रैंचाइजी के लिए आपको आवेदन करना होगा. आवेदन करने के लिए आप (https://www.indiapost.gov.in/VAS/DOP_PDFFiles/Franchise.pdf) इस ऑफिशियल लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। यहां से आप फॉर्म डाउनलोड करके फ्रेंचाइजी के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें जिन भी लोगों को चुना जाएगा उनको पोस्ट डिपार्टमेंट के साथ एक एमओयू साइन करना होता है। इसके बाद ही वह ग्राहकों को सुविधाएं दे सकेंगे।


हिमाचल में हुआ 10,000 घरों का निर्माण







हिमाचल में हुआ दस हजार घरों का निर्माण
















श्रीराम मौर्य


शिमला। हिमाचल सरकार ने बीते अढ़ाई वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य में 10,000 घरों का निर्माण किया है। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न आवास योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत करते हुए कही।


उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश, देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां प्रत्येक लाभार्थी को घर निर्माण के लिए एक लाख 50 हजार रूपए प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरम्भ में यह राशि एक लाख 30 हजार रूपए थी। यह राशि वर्तमान सरकार द्वारा गत वित्त वर्ष के दौरान बढ़ा दी गई थी। वर्तमान वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 20 हजार रूपए की वृद्धि की गई है।







नौकरी से निकालेंं कर्मचारियों का धरना

विजय भाटी


ग्रेटर नोएडा। गौतम बुध नगर यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा के प्रशासन द्वारा सैकड़ों संविदाकार सफाई कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ आंदोलनरत कर्मचारियों का यूनिवर्सिटी के गेट पर कर्मचारियों का धरना आज भी जारी रहा। धरनारत श्रमिकों को सीटू जिला अध्यक्ष गंगेश्वर शर्मा व सीटू जिला महासचिव राम सागर ने संबोधित किया और कर्मचारियों के आंदोलन और उनकी जायज मांगों का समर्थन किया।" alt="" aria-hidden="true" />अखिल भारतीय किसान सभा के जिला प्रवक्ता डॉ रुपेश वर्मा ने संबोधित करते हुए मजदूरों के आंदोलन का समर्थन किया और कहा कि मजदूरों की लड़ाई में किसान भी उनके साथ हैं साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों की कड़ी आलोचना किया और विश्वविद्यालय प्रशासन से कार्य से रोके गए सभी श्रमिकों को कार्य पर लिए जाने और उनका बकाया वेतन का भुगतान करने की मांग किया।कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सीटू नेता गंगेश्वर दत्त शर्मा ने बताया कि गौतम बुध नगर विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा का संचालन शुरू होने के समय से ही कार्यरत सैकड़ों सफाई कर्मचारी स्थाई रूप से कार्य करते चले आ रहे हैं, लेकिन उन्हें श्रम कानूनों के तहत मिलने वाली विधिक सुविधाओं से विश्वविद्यालय प्रशासन और उनके संविदाकार वंचित रखते आ रहे हैं जिस के संबंध में समय-समय पर कर्मचारियों द्वारा आवाज उठाई जाती रही है, कोविड-19 के चलते हुए लॉकडाउन के दौरान भी श्रमिकों को कार्य पर बुलाया गया लेकिन उस दौरान कार्य किए गए 2 माह का वेतन का भुगतान नहीं किया वेतन भुगतान और श्रम कानूनों का पालन की श्रमिकों द्वारा मांग करने पर श्रमिकों को 15 जून 2020 से गैरकानूनी तरीके से कार्य से रोक दिया तभी से कार्य पर लिए जाने और वेतन का भुगतान की मांग को लेकर यूनिवर्सिटी के समक्ष भयंकर गर्मी व धूप में श्रमिक धरने पर बैठे हैं लेकिन उनकी पीड़ा को कोई समझने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते श्रमिकों को कार्य पर नहीं लिया तो सीटू मजदूरों के साथ बड़ा आंदोलन करने को विवश होगी जिसकी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी प्रशासन, जिला प्रशासन, श्रम विभाग और प्रदेश सरकार की होगी। धरने में संजय, अमित, कपिल, देवेंद्र, नरेश, मामचंद, मनोज, शोभा, कला, सुनीता, सुंदरी आदि श्रमिकों ने हिस्सा लिया।                   


डीएम ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की

डीएम ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की पंकज कपूर  नैनीताल/हल्द्वानी। उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में नैनीताल ...