पीएम के पैकेज पर बिहार में सियासत

पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कोरोना संकट के बीच कुल 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद बिहार की सियासत गरम हो गई। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने जहां इस पैकेज के बहाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इसका स्वागत किया। इधर, कांग्रेस ने भी इस पैकेज को लेकर भ्रम पैदा करने वाला बताया। प्रधानमंत्री के पैकेज की घोषणा के बाद बिहार विधान सभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी के पुराने वादों को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा।

तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर नीतीश कुमार से स्पेशल पैकेज का स्टेटस रिपोर्ट मांगा है़ राजद नेता ने अपने ट्वीट में लिखा है, “2015 में नाटकीय ढंग से बिहार के विकास के लिए 1 लाख 65 हजार करोड़ का एक भारी भरकम पैकेज घोषित किया गया था। 5 साल बाद हम नीतीश कुमार जी से आग्रह करते है कि उस बहुप्रतीक्षित पैकेज की केंद्र से प्राप्त और खर्च धनराशि पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें या उस पर एक बयान जारी करें।”इधर, भाजपा के नेता और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पैकेज का स्वागत किया। पांडेय ने कहा, “आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। मैं इस आर्थिक पैकेज का स्वागत करता हूं और इस जनहितार्थ महान निर्णय के लिए प्रधानमंत्री को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं।”

इधर, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के पैकेज को भ्रम पैदा करने वाला बताया। युवा कांग्रेस के बिहार ईकाई के पूर्व अध्यक्ष ललन कुमार ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के महत्वपूर्ण सुझाव के बाद प्रधानमंत्री का पैकेज घोषणा करना बेहतर कदम है, फिर भी प्रधानमंत्री का अपारदर्शी घोषणा बहुत बड़ा भ्रम पैदा करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को समय सीमा भी बताना चाहिए था कि ये 20 लाख करोड़ का पैकेज कितने वर्षो तक बंटेगा और कितने पूर्व से और कितने विभागों के पूर्व में खर्च हो चुके बजट को इसमें जोड़ा गया है।

उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के इस आपदाकाल में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 130 करोड़ जनता के मन मस्तिष्क के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। इस भीषण आपातकालीन परिस्थिति में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों-मजदूरों तथा कोरोना के आपदा के शिकार कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा। उल्लेखनीय है कि मंगलवार की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के संक्रमण काल में 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है।

किसानों को 3 महीने फिक्स चार्ज से राहत

देहरादून। उततराखंड की त्रिवेंद्र कैबिनेट ने कृषि उपज एव पशुधन संविदा एवं खेती सेवाएं अधिनियम 2017 को स्वीकृत कर दिया है। केंद्र सरकार के अधिनियम को उत्तराखंड सरकार ने अपनाया लिया है। उद्योगों के लिए बायलर अधिनियम में जांच की व्यवस्था में संसोधन 31- 05- 2020 तक जांच में राहत की मांग का आया प्रस्ताव भी आया था। इसे स्वीकार करते हुए सरकार ने 30 जून तक किसी भी व्यवस्था इलाज करा सकने की इजाजत दे दी। कैबिनेट में सबसे पहले पीएम मोदी को देश के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा पर आभार जताया। कैबिनेट ने विशेष श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान करते हुए अब इस श्रेणी के के तहत, फिक्स जार्च में छूट मिलेगी। 6 करोड़ रुपये फिक्स चार्ज विशेष श्रेणी के उपभोक्ताओं पर 3 महीने का आएगा, जिसे राज्य सरकार वहन करेगी। 20 हजार किसानों को ट्यूबवेल की फिक्स चार्ज पर भी 3 महीने तक के लिए छूट दे दी गई है। व्यावसायिक उपभोक्ताओं के भी तीन महीने का फिक्स चार्ज माफ किया गया है। आर्थिक नुकसान को लेकर इंदु कुमार पांडेय की रिपार्ट कैबिनेट में पेश की गई। बैठक में चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में लिपकीय संवर्ग का एकीकरण अब तक जिला संवर्ग और निदेशालय संवर्ग के लिपकीय संवर्गके तहत आता था।

जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि 57,496 लोग सरकारी सुविधा से घर पहुंच चुके हैं। अपने निजी वाहनों से भी हजारों की संख्या में लोग अपने घरों को पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि सिक्किम से भी दस लोग उत्तराखंड पहुंचे। घर वापसी के लिए सबसे ज्यादा आवेदन दिल्ली और मुंबई से मिले हैं। कैबिनेट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में जिलों से निदेशालय में आने वालों को राहत देते हुए 655 पदों के एकीकरण के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है। अब उन्हें अब प्रमोशन और अन्य सुविधाओं का लाभ भी मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि ग्रीन ज़ोन में राहत को लेकर केंद्र के निर्देशों का इंतज़ार हो रहा है। राज्य ने केंद्र को अपने सुझाव भेज दिए हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक यात्रा को लेकर केंद्र के निर्देशों पर होगा काम ही काम किया जाएगा।

यूपी के लिए अच्छी खबर,1873 हुए ठीक

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोरोना के डिस्चार्ज मरीजों की संख्या एक्टिव मामलों से ज्यादा हुई है। प्रदेश के लोगों के लिए यह राहत देने वाली बात है। मंगलवार तक डिस्चार्ज हुए कोरोना मरीज़ों की संख्या 1873 रही तो एक्टिव केस 1709 रह गए। मंगलवार को 112 नए मामले कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब तक 3664 मरीज़ कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। यह जानकारी चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने मंगलवार को अपर मुख्य सचिव गृह व सूचना अवनीश अवस्थी के साथ एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में दी।

अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में पूल टेस्टिंग के माध्यम से नमूने की जांच का काम तेज़ी से चल रहा है। मंगलवार को 289 पूल टेस्ट किए गए, जिनमें 32 पॉजिटिव निकले। इन 32 पूलों को अलग कर उसमें शामिल नमूनों की एक-एक करके जांच की जा रही है। इसी तरह आरोग्य सेतु ऐप से मिलने वाले अलर्ट को सम्बंधित जिला प्रशासन को जांच के लिए भेजा जा रहा है। संक्रामक रोग के कण्ट्रोल रूम में 2722 कॉल आईं। उन कॉलों के आधार पर संबंधित क्षेत्र की जांच की गई तो 10 पॉजिटिव केस मिले।

प्रमुख सचिव ने बताया बाहर से आने वाले प्रवासी श्रमिकों में से कुछ श्रमिकों में कोरोना का लक्षण पाया गया है। उन्हें अस्पतालों में आइसोलेशन बेड पर रखा गया है। जिन श्रमिकों में लक्षण नहीं पाए गए, उन्हें भी घर में होम क्वारेंटीन करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए हैं। गांव और मोहल्लों की निगरानी समितियां उन पर नज़र रख रही हैं।मंगलवार को हापुड़ और मेरठ में एक-एक मौत हुईं। इस तरह अब तक 82 मौत हो चुकी हैं। मंगलवार को नए मिले 112 मरीजों में अकेले आगरा के 24 हैं। मंगलवार को 115 मरीज ठीक होकर घर वापस चले गए। अब तक 1873 मरीज ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। अब तक तबलीगी जमात के 1221 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। अब तक हुई 82 मौतों में से सबसे ज्यादा आगरा में 24 हुई हैं। इसके बाद मेरठ में 14 मौतें हुई हैं। मुरादाबाद में सात मौतें हुई हैं। कानपुर में छह मौतें हुई हैं। मथुरा में चार मौत हुई हैं। फिरोजाबाद में चार और अलीगढ़ में तीन मौत हुई हैं। झांसी, नोएडा और गाजियाबाद में दो-दो मौत हुई हैं। लखनऊ, अमरोहा, वाराणसी, बस्ती, बुलंदशहर,श्रावस्ती, बरेली, कानपुर देहात, मैनपुरी, बिजनौर, एटा, प्रयागराज, ललितपुर और हापुड़ में एक-एक मौत हुई है।

बीते 24 घंटों में आगरा में 24, लखनऊ में चार, गाजियाबाद में दो, नोएडा में सात, कानपुर नगर में पांच, मुरादाबाद में दो, वाराणसी में एक, शामली में एक, बागपत में तीन, मेरठ में 14, बुलंदशहर में एक, हापुड़ में दो, फिरोजाबाद में एक, हरदोई में दो, प्रतापगढ़ में दो, बांदा में एक, महाराजगंज में एक, बिजनौर में दो, कन्नौज में पांच, गोंडा में तीन, अलीगढ़ में तीन, बहराइच में एक, जालौन में छह, सिद्धार्थनगर में पांच, अमेठी में पांच, चित्रकूट में दो, फतेहपुर में एक और फर्रुखाबाद में छह के साथ 112 मरीज कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं।

115 लोग मंगलवार को डिस्चार्ज हुए
मंगलवार को 115 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। अब तक 3664 संक्रमित मरीजों में से 1873 ठीक होकर घर वापस चले गए हैं। इनमें आगरा के 326, लखनऊ के 211, गाजियाबाद के 75, नोएडा के 141, लखीमपुर के चार, कानपुर नगर के 148, पीलीभीत के चार, मुरादाबाद के 90, वाराणसी के 51, शामली के 27, जौनपुर के आठ, बागपत के 16, मेरठ के 70, बरेली के आठ, बुलंदशहर के 54, बस्ती के 24,हापुड़ के 30, गाजीपुर के छह, आजमगढ़ के आठ, फिरोजाबाद के 99, हरदोई के दो, प्रतापगढ़ के छह, सहारनपुर के 159, शाहजहांपुर का एक, बांदा में तीन, महाराजगंज के छह, हाथरस के पांच, मिर्जापुर के तीन, रायबरेली के 35, औरैया के 12, बाराबंकी का एक, कौशाम्बी के दो, बिजनौर के 27, सीतापुर के 21, प्रयागराज का चार, मथुरा के नौ, रामपुर के 21, बदायूं के 16, मुजफ्फरनगर के 19, अमरोहा के 26, भदोही का एक, कासगंज के तीन, इटावा के दो, संभल के 13, उन्नाव का एक, कन्नौज के सात, संतकबीरनगर के 17, मैनपुरी के चार, गोंडा के दो, मऊ का एक, एटा के तीन, सुलतानपुर का तीन, अलीगढ़ के 22, श्रावस्ती के तीन, बहराइच के नौ, बलरामपुर का एक, अयोध्या का एक और महोबा के दो हैं।

नमक की कालाबाजारी, जुर्माना लगाया

नमक की कालाबाजारी, अधिक दाम वसूलने वाले 12 दुकानदारों से वसूले 84000 रूपये जुर्माना, आगे गड़बड़ी की तो निरस्त होंगे लाइसेंस

 मनोज सिंह ठाकुर    

दुर्ग। जिले में नमक की कृत्रिम कमी के हालात उत्पन्न करने वाले व्यापारियों के खिलाफ आज खाद विभाग एवं नापतोल विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई शहर भर में अलग-अलग दलों के द्वारा 26 प्रतिष्ठानों की जाँंच की गई जिसमें निर्धारित दर से अधिक कीमत पर नमक बेचते हुए प्रमाणित होने पर कुल 84000 का अर्थदंड आरोपित कर वसूल किया गया साथी व्यापारियों को चेतावनी भी दी गई कि भविष्य में निर्धारित दर से अधिक कीमतों पर नमक विक्रय करते हुए पाए जाने पर उनका लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा खाद्य नियंत्रक ने बताया कि, आगे भी राजस्व विभाग खाद्य विभाग नगरी निकाय एवं नापतोल विभाग के द्वारा नियमित रूप से कार्रवाई की जाती रहेगी।

खाद्य नियंत्रक सी.पी.दीपांकर ने बताया कि, कल जिले में नमक की कमी बताकर झूठी अफवाह फैलाई गई थी इसके बाद से बाजार में नमक खरीदी को प्ले कर ग्राहकों की भीड़ बाजारों में उमड़ गई थी जिला खाद्य विभाग द्वारा इस संबंध में अपील भी की गई थी कि, नमक के भंडारण की कोई कमी नहीं है इसके बावजूद आज नमक कारोबारियों के द्वारा जबरिया अधिक कीमत पर नमक का विक्रय किया जा रहा था नापतोल विभाग एवं खाद्य विभाग द्वारा जिले में अलग-अलग स्थानों पर दल बनाकर कार्रवाई की गई जिसमें साहू किराना एवं जनरल स्टोर वार्ड 4 कुम्हारी पर 25000 सुमन पटेल चंद्रशेखर आजाद नगर भिलाई 5000 माही किराना स्टोर बडौदा 5000 एजाज अहमद गौतम नगर 2000 हरीश किराना स्टोर पाटन 7000 किसान बंधु किराना स्टोर पाटन 4000 बालाजी किराना स्टोर जुनवानी 5000 खान किराना स्टोर कोरिया 5000 प्रवीन किराना स्टोर नगर पंचायत धमधा 8000 भाले किराना स्टोर 5000 सखाराम किराना 3000 एवं गुलाब किराना स्टोर जेवरा सिरसा से 10000 कुल 84000 रुपए नगद अर्थदंड आरोपित किया गया जिसकी वसूली निकायों द्वारा की गई इन दुकान संचालकों को भविष्य में भी अधिक दर पर खाद सामग्री ना विक्रय किए जाने की चेतावनी दी गई है निर्धारित दर से अधिक दर पर विक्रय करते पाए जाने पर दुकान की अनुज्ञप्ति निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी खाद्य नियंत्रक ने बताया कि, यह जांँच शतक राजस्व विभाग खाद्य विभाग नगरी निकाय एवं नापतोल विभाग के द्वारा नियमित की जाएगी।

राज्यों की आर्थिक मदद करनी चाहिए

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए संदेश में 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा पर कहा कि इस पर पूरी प्रतिक्रिया तभी दी जा सकती है जब यह पता चले कि कितना पैसा उद्योगों को, कितना व्यापार को, कितना कृषि क्षेत्र को और कितना श्रमिकों को मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों को आर्थिक सहायता मिलनी ही चाहिए। श्री बघेल ने कहा कि कोरोना संकट से तो अब तक राज्य सरकारें ही जूझ रही हैं। केंद्र ने तो सिर्फ आदेश जारी किए हैं।

इस बीच राज्यों की आर्थिक स्थिति बहुत खऱाब हुई है। ऐसे में यह भी देखना होगा कि इस पैकेज में राज्यों को क्या मिलता है। राज्यों को आर्थिक सहायता मिलनी ही चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान फैसला करने की स्वतंत्रता राज्यों को मिलनी चाहिए। दिल्ली से छत्तीसगढ़ नहीं दिख सकता। रायपुर में 25 मार्च से कोई कोरोना केस नहीं मिला है लेकिन यह रेड जोन में है। राज्यों को तय करने दीजिए कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन में कौन से इलाके रहेंगे।
श्री बघेल ने कहा कि अगर रेल और हवाई सेवाएं शुरु हों तो राज्यों को विश्वास में लें। अगर लोग एकाएक आकर अपने घर जाने लगेंगे तो हमारे किए धरे पर पानी फिरने की आशंका बनी रहेगी।

गुजरात एचसी ने चुनाव अवैध घोषित किया

गुजरात का कानून मंत्री का चुनाव रद्द , गुजरात हाईकोर्ट ने चुनाव अवैध घोषित कर दिया !
मनोज सिंह ठाकुर 
कांग्रेस नेता की याचिका पर भूपेंद्र सिंह चूडसामा के 2017 के निर्वाचन को कदाचार और हेरफेर के आधार पर ख़ारिज किया गया।
चूडसामा विजय रूपाणी की सरकार में अभी शिक्षा, कानून एवं न्याय, विधायिका और संसदीय मामलों आदि विभागों के प्रभारी हैं।
अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य के भाजपा मंत्री भूपेंद्र सिंह चूडसामा के 2017 के निर्वाचन को कदाचार और हेरफेर के आरोपों के आधार पर ख़ारिज कर दिया। न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय ने कांग्रेस नेता अश्विन राठौड़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए चूडासामा के चुनाव को ख़ारिज कर दिया। कांग्रेस उम्मीदवार अश्विन राठौड़ ने धोलका विधानसभा सीट पर भाजपा नेता की जीत को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव में चूडसामा ने 327 वोट के मामूली अंतर से जीत हासिल की थी।

चुनाव याचिका में राठौड़ ने आरोप लगाया था कि चूडसामा ने ‘‘ चुनाव की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में, विशेष रूप से वोटों की गिनती के समय भ्रष्ट आचरण अपनाया और नियमों का उल्लंघन किया।’’ राज्य में विजय रूपाणी की सरकार में चूडसामा अभी शिक्षा , कानून एवं न्याय, विधायिका और संसदीय मामलों आदि विभागों के प्रभारी हैं। ये शक इसलिए और अधिक हो रहा है क्योंकि जनसत्ता अखबार की खबर के अनुसार प्रधानमंत्री ने कल 11 मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में कहा था कि जो मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए हैं, वो 15 मई तक अपने सुझाव दे सकते हैं।”अहमदाबाद की हर छोटी-बड़ी खबर पर प्रधानमंत्री नजर रखते हैं, उसमें भी राज्य के दूसरे नम्बर के कद के मंत्री के चुनाव की कोर्ट में फाइनल हियरिंग थी। स्वभाविक है प्रधानमंत्री की नजर इस मसले पर जरूर रही होगी। इस आनन फानन निर्णय से ये जरूर साबित होता है मोदी जी का “वो” वाला दिमाग बहुत तेजी से काम करता है जब इनके ऊपर आफ़त आन पड़ती है।

11 बजकर 44 मिनट पर अहमदाबाद मिरर अखबार की सम्पादक दीपल त्रिवेदी देश की सबसे बड़ी खबर ब्रेक करती हैं कि गुजरात के शिक्षा और कानून मंत्री के चुनाव को गुजरात हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। इसके ठीक 27 मिनट बाद, पीएमओ के ट्विटर हैंडल से 12 बजकर 11 मिनट पर एक ट्वीट आता है, कि आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। वरिष्क्याठ पत्रकार गिरीश मालवीय लिखते हैं. क्या ये गुजरात चुनावों में हुई घपलेबाजी के एक्सपोज हो जाने के बाद देश का ध्यान भटकाने के लिए पूर्व सुनियोजित भाषण है? ताकि पूरे देश का ध्यान भाजपा द्वारा गुजरात चुनावों में की गई हेराफेरी से हटकर प्रधानमंत्री के भाषण पर चला जाए? टीवी चैनल आपको पता ही नहीं चलने देंगे कि गुजरात चुनावों से सम्बंधित एक बहुत बड़ी खबर आज ब्रेक हुई है।

दूसरे राज्यों में फंसे हैं 37,147 कश्मीरी

एहसान अली की रिपोर्ट

जम्मू। कोरोना वायरस को हराने के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान देश के दूसरे राज्यों में फंसे 37,147 जम्मू कश्मीर के नागरिकों की वापसी को सुनिश्चित किया गया है। वहीं, प्रदेश सरकार ने पिछले चार दिनों में उत्तराखंड के दूर दराज़ इलाको में फंसे जम्मू कश्मीर के 1250 लोगों को वापस लाया है। जम्मू कश्मीर के मंगलवार को कोरोना वायरस के सबसे अधिक 55 मामले सामने आये, जिससे केन्द्र शासित प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़ कर 934 हो गयी है. अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। सड़क मार्ग के बाद रेलगाड़ियों द्वारा मंगलवार को देश के अलग अलग राज्यों में फंसे जम्मू कश्मीर के श्रमिकों, मज़दूरों, छात्रों और पर्यटकों को जम्मू पहुंचाया गया।जम्मू  के उधमपुर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को बेंगलुरु और गोवा में फंसे प्रदेश के करीब 2200 नागरिकों को लाया गया।

जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से जारी किये गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले चार दिनों में उत्तराखंड के धनौल्टी, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, पौरी, चम्पावत, रुद्रायापराग, भागेश्वर, टेहरी गढ़वाल, प्रतापगढ़, भद्रकोट, धारचूला और अल्मोड़ा से करीब 2000 श्रमिकों, मज़दूरों, छात्रों और पर्यटकों को जम्मू पहुंचाया गया है। जिन लोगो की जम्मू कश्मीर में वापसी को सुनिश्चित किया गया वो मुख्यत जम्मू कश्मीर के पुंछ, रियासी, डोडा, अनंतनाग और बारामुल्ला के रहने वाले हैं। प्रशासन के मुताबिक बुधवार को भी देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के बड़ी संख्या में प्रदेश पहुंचने का अनुमान है। इसके साथ ही मंगलवार सुबह तक 37,147 लोग प्रदेश के प्रवेश द्वार लखनपुर से जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। इनमें से 10301 यात्री पंजाब, 18095 यात्री हिमाचल प्रदेश, 6515 यात्री देश के दुसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं।

15 लाख का झूठ, 20 करोड़ का दावा

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को प्रधानमंत्री द्वारा 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पहले 15 लाख का झूठा वादा और अब 20 लाख करोड़ का दावा इस पर कोई कैसे ऐतबार करेगा।

अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा, “पहले 15 लाख का झूठा वादा और अब 20 लाख करोड़ का दावा। अबकी बार लगभग 133 करोड़ लोगों को 133 गुना बड़े जुमले की मार। ऐ बाबू, कोई भला कैसे करे ऐतबार। अब लोग ये नहीं पूछ रहे हैं कि 20 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं, बल्कि ये पूछ रहे हैं कि उसमें कितनी गोल-गोल गोली होती हैं।”इससे पहले उन्होंने लिखा, “ये सच है कि बुनियाद कभी दिखती नहीं, पर ये नहीं कि उसे देखना भी नहीं चाहिए। जिन गरीबों के भरोसे की नींव पर आज सत्ता का इतना बड़ा महल खड़ा हुआ है, ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद, संकट के समय में भी उन गरीबों की अनदेखी करना अमानवीय है। ये सबका विश्वास के नारे के साथ विश्वासघात है।”

इसके अलावा उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि “देश के मजदूर-गरीब अपनी विपदाओं के लिए प्रबंध की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें सुनने को मिला केवल निर्थक निबंध। क्या आधे घंटे से भी ज्यादा समय में सड़कों पर भटकते मजदूरों के लिए एक-आध शब्द की संवेदना की भी गुंजाइश नहीं थी, हर कोई सोचे। असंवेदनशील-दुर्भाग्यपूर्ण!”

कोरोना ने यूपी में तबादलों पर लगाई रोक

लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के मद्देनजर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी द्वारा मंगलवार देर रात जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि अगले आदेश तक सभी तबादलों पर प्रतिबंध रहेगा। सकरुलर में कहा गया है कि अपरिहार्य परिस्थितियों में ही मुख्यमंत्री की पूर्वानुमति से तबादले किए जा सकते हैं। सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों / प्रमुख सचिवों / सचिवों को भेजे गए अपने परिपत्र में मुख्य सचिव ने कहा कि मार्च 2018 में की गई स्थानांतरण नीति 2021-22 तक मान्य थी।

सकरुलर में कहा गया है कि कोविड -19 महामारी को देखते हुए 2020-21 के दौरान सभी प्रकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर प्रतिबंध रहेगा। इस सकरुलर के मुताबिक, मौत, मेडिकल इमरजेंसी, प्रमोशन, इस्तीफे, सस्पेंशन आदि के कारण खाली पड़े पदों को तबादलों के जरिए भरा जा सकता है।

तमिलनाडु-महाराष्ट्र में वायरस की बढ़ोतरी

नई दिल्ली। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है तथा इन दोनों राज्यों में अब तक कुल 33145 मामले दर्ज किए गए हैं और 982 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तमिलनाडु में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं हालांकि सकारात्मक बात यह है कि यहां मरने वालों की संख्या कुछ हद तक नियंत्रित है। यहां पिछले 24 घंटों में आठ की, जबकि महाराष्ट्र में 53 लोगों की मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देशभर में कोविड-19 से अब तक 74,281 लोग संक्रमित हुए हैं तथा इस महामारी से अब तक 2415 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 24,286 लोग इसके संक्रमण से पूरी तरह ठीक हाे चुके हैं।

असरः 1470 अंक उछला शेयर बाजार

मुंबई। बड़े आर्थिक पैकेज के एलान से बुधवार को भारतीय शेयर बाजार गुलजार हुआ। आरंभिक कारोबार में सेंसेक्स पिछले सत्र से 1470 अंक से ज्यादा उछला और निफ्टी में भी 380 अंकों से ज्यादा का उछाल देखा गया। हालांकि, बाद में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों आरंभिक उंचाई से फिसले, फिर भी पिछले सत्र से दो फीसदी से ज्यादा की बढ़त बनाए हुए थे। 
सुबह 9.35 बजे सेंसेक्स पिछले सत्र से 758.04 अंकों यानी 2.42 फीसदी की तेजी के साथ 32,129.16 पर कारोबार कर रहा था। वहीं, निफ्टी पिछले सत्र से 213.50 अंकों यानी 2.32 फीसदी की बढ़त के साथ बना हुआ था। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स पिछले सत्र से 1470.75 अंकों के उछाल के साथ 32,841.87 पर खुला और 32,845.48 तक चढ़ा। हालांकि, आरंभिक कारोबार के दौरान सेंसेक्स का निचला स्तर 32,110.55 रहा।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी भी पिछले सत्र के मुकाबले 387.65 अंकों की तेजी के साथ 9410.05 पर खुला और 9584.50 तक चढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देशवासियों को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ के बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस आर्थिक पैकेज से देश के विकास को बल मिलेगा और यह पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति प्रदान करेगा।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

यूनिवर्सल एक्सप्रेस    (हिंदी-दैनिक)

मई 14, 2020, RNI.No.UPHIN/2014/57254

1. अंक-277 (साल-01)
2. बृहस्पतिवार, मई 14, 2020
3. शक-1943, ज्येठ, कृष्ण-पक्ष, तिथि- सप्तमी, विक्रमी संवत 2077।

4. सूर्योदय प्रातः 05:50,सूर्यास्त 07:02।

5. न्‍यूनतम तापमान 22+ डी.सै.,अधिकतम-34+ डी.सै.।

6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
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