शुक्रवार, 1 मई 2020

देश के 319 जिले ग्रीन जोन में शामिल

नई दिल्ली। देश के 319 जिले ग्रीन जोन में शामिल134 रेड और 284 ऑरेंज जोन घोषित कोरोना संकट के कारण लगाए गए लॉकडाउन का दूसरा चरण खत्म होने वाला है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ग्रीन जोन का नियम बदल दिया गया है। अब जिन जिलों में पिछले 21 दिनों से कोई नया केस नहीं आएगा, उन्हें ग्रीन जोन में शामिल किया जाएगा। पहले 28 दिनों में नया केस नहीं आने पर ग्रीन जोन का दर्जा मिलता था।


स्वास्थ्य मंत्रालय के नए वर्गीकरण के अनुसार, एक जिले को ग्रीन जोन के रूप में माना जाएगा, अगर पिछले 21 दिनों में (पहले के 28 दिनों के बजाय) कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। मंत्रालय ने देश के 319 जिलों को ग्रीन जोन घोषित किया है। वहीं, 134 जिले रेड जोन और 284 जिले ऑरेंज जोन घोषित किए गए हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद सहित सभी मेट्रो शहर को रेड जोन घोषित किया गया है. इसके अलावा महाराष्ट्र में 14 जिले, दिल्ली के सभी 11 जिले, तमिलनाडु के 12 जिले, यूपी में 19 जिले, पश्चिम बंगाल में 10 जिले, गुजरात-एमपी में 9 जिले और राजस्थान में 8 जिलों को रेड जोन घोषित किया गया है।


रूसी प्रधानमंत्री संक्रमण की चपेट में

रूस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से संक्रमित रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मोदी ने रूसी तथा अंग्रेजी भाषा में ट्वीट किया, कि मैं रूस के प्रधानमंत्री मिशुस्टिन के जल्द स्वस्थ होने तथा उनकी अच्छी सेहत की कामना करता हूं। पीएम ने कहा कि हम कोविड-19 वैश्विक महामारी को हराने के प्रयासों में करीबी मित्र रूस के साथ हैं। मिशुस्टिन ने वीरवार को खुद बताया कि वह कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं और पृथक-वास में रहेंगे। प्रथम उप प्रधानमंत्री आंद्रेई बेलौसोव अस्थायी रूप से मिशुस्तीन का कार्यभार संभालेंगे, हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि वह प्रमुख मुद्दों को लेकर संपर्क में रहेंगे। जनवरी में 54 वर्षीय मिशुस्तीन को प्रधानमंत्री नामित किया गया था।


निर्णयः सरकार नहीं खरीदेगी जीप-कार

राणा ओबरॉय


चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान सार्वजनिक परिवहन के लिए बसों तथा एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन सहित आपातकालीन सेवाओं के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों को छोडक़र, कार और जीप सहित नए वाहनों की खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।


मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया कि यदि नई कार या जीप की अत्यधिक आवश्यकता है तो ऐसे वाहनों की खरीद करने के बजाये उन्हें आउटसोर्सिंग या किराए पर लिया जाएगा।


6 सदस्यों की हत्या कर पहुंचा थाने

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गुरुवार को एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या के बाद पूरें इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के बेटे को भी पकड़ लिया है। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना बंथरा थाना क्षेत्र के गुदौली गांव की है। जहां सनकी बाप-बेटे ने अपने परिवार के ही 6 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतकों में दो बुजुर्ग (आरोपी पिता के माता-पिता), आरोपी बेटे का छोटा भाई और उसकी पत्नी और उनके दोनों बच्चे शामिल हैं। घटना की जानकारी पुलिस को भी उस वक्त लगी जब एक आरोपी खुद थाने पहुंचा और अपने जुर्म को खुद ही कबूल कर लिया। 


आरोपी की बातों से पुलिस भी हैरान व आवाक रह गई। पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची खुद लखनऊ कमिश्नर सुजीत पांडेय भी घटनास्थल पर पहुंच कर मौका मुआयना किया। कमिश्नर सुजीत पांडेय ने बताया कि आरोपी अजय मानसिक रूप से विक्षिप्त लग रहा है। उसने अपने परिवार के 6 लोगों की हत्या की और सीधें थाने चले आया। उन्होंने बताया कि परिवार में माता, पिता, छोटे भाई उसकी पत्नी और उनके दोनों बच्चों की हत्या की गई है। पुलिस के मुताबिक जांच में गृह कलह का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पूछताछ के वक्त सभी को गालियां दे रहे थे। 50 वर्षीय अजय सिंह ने अपने बेटे अवनीश सिंह के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था।


दोनों आरोपियों ने बूढ़े बाप को गाली देते हुए पुलिस को बताया कि वह छोटी बहू पर बुरी नजर रखता था और जमीन बेचकर सारा हिस्सा उन्हें ही दे दिया हमें कुछ भी नहीं दिया। दोनों ने कहा ''मेरे ऊपर उस समय भूत सवार हो गया था''. पूछताछ के दौरान दोनों आरोपी मृतक पिता, भाई और उसकी पत्नी को लगातार गाली दे रहे थे। आरोपियों ने बताया कि छोटे भाई को हंसिया से मारा और फिर तमंचे से गोली मार दी। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार पुलिस ने बरामद कर लिया हैं। फोरेंसिक टीम व सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया। पूछताछ जारी है, मानसिक रूप से स्थिर होने पर और भी पूछताछ की जाएगी।


हरियाणा में बढ़ाया बसों का किराया

राणा ओबरॉय


चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में सामान्य, लग्जरी और सुपर लग्जरी बसों के किराये को 85 पैसा प्रति यात्री प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर एक रुपया प्रति यात्री प्रति किलोमीटर करने का निर्णय लिया है ताकि बसों की संचालन लागत, जो जून, 2016 में 37.48 रुपये प्रति किलोमीटर से बढक़र दिसंबर, 2019 में 52.23 रुपये प्रति किलोमीटर हो गई है को आंशिक रूप से पूरा किया जा सके। यह वृद्धि वर्ष 2010-11 में की गई 25 प्रतिशत वृद्धि और वर्ष 2012-13 में की गई 20 प्रतिशत वृद्धि से काफी कम है।इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। संशोधन के अनुसार, साधारण बसों के किराये को 85 पैसे प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 100 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 100 पैसे प्रति किलोमीटर और 100 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के लिए 105 पैसे प्रति किलोमीटर किया गया है।


इस वृद्धि के बावजूद हरियाणा में बस किराया पड़ोसी राज्यों पंजाब, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तरप्रदेश की तुलना में कम रहेगा, जहां साधारण बसों का किराया प्रति यात्री प्रति किलोमीटर क्रमश: 116 पैसे, 116 पैसे (समतल)/180 पैसे (पहाड़ी), 112 पैसे (समतल)/175 पैसे (पहाड़ी), 106 पैसे और 105 पैसे है।राज्य में इससे पहले 30 जून, 2016 को बस किराया संशोधित किया गया था और साधारण बस का किराया 75 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 85 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर किया गया था। इससे पूर्व, बस किराया 4 अक्तूबर, 2010 को 50 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 62.50 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर और 13 दिसंबर, 2012 को दोबारा 60 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 75 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर किया गया था।


हरियाणा में बस किराये में किए गए अंतिम संशोधन के बाद से, विशेष रूप से कर्मचारियों, डीजल, स्पेयर पाट्र्स, टायर-ट्यूब, लुब्रीकेंट, बस चेसिस, बस निर्माण लागत और बीमा इत्यादि पर खर्चे में वृद्धि के कारण परिचालन खर्च बढ़ गया था। प्रति किलोमीटर खर्च जून, 2016 में 37.48 रुपये से बढकऱ दिसंबर, 2019 में 52.23 रुपये हो गया। राज्य में बस संचालन लागत में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बढ़े हुए खर्च के परिणामस्वरूप, हरियाणा रोडवेज भारी नुकसान के साथ कार्य कर रहा है और रोडवेज को चालू वित्त वर्ष में जनवरी, 2020 तक 726.21 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। राज्य में कल्याण गतिविधियों के दायरे का भी विस्तार किया गया है और 41 श्रेणियों को नि:शुल्क और रियायती दर पर यात्रा सुविधा दी जा रही है। अधिसूचित श्रेणियों को नि:शुल्क / रियायती यात्रा सुविधा प्रदान करने पर लगभग 375 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं।


अन्य प्रकार की बस सेवाओं, जिनमें हीटिंग, वेंटिलेटिंग और एयर कंडीशनिंग बसें (हरियाणा रोडवेज के बेड़े में जोड़े जाने वाले वाहन की नई प्रकार की सेवा) शामिल हैं, के किराए को 150 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर तक बढ़ाया गया है। इंट्रा-स्टेट लग्जरी वातानुकूलित बसों (दिल्ली और चंडीगढ़ को जोडऩे वाला इंट्रा-स्टेट लॉन्ग रूट पर पुरानी वोल्वो / मर्सिडीज बसें चलाने का प्रस्ताव है) वोल्वो / मर्सिडीज के लिए 175 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर और सुपर लग्जरी एयर कंडीशंड बसों, वोल्वो / मर्सिडीज (चंडीगढ़-दिल्ली-गुरुग्राम रूट पर परिचालन) का किराया बढ़ाकर 250 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर किया गया है। न्यूनतम प्रभार्य साधारण बस किराया (यात्री कर सहित) पांच रुपये होगा। व्यक्तिगत सामान के लिए किराया प्रति 40 किलोग्राम प्रति किलोमीटर के लिए साधारण बस के किराए का आधा होगा। इसी प्रकार, 40 किलोग्राम वजन से नीचे के व्यक्तिगत सामान के लिए कोई किराया नहीं लिया जाएगा। हरियाणा में बढ़ाया बसों का किराया


हरियाणा रोडवेज देश के श्रेष्ठ राज्य सडक़ परिवहन उपक्रमों में से एक है। वर्तमान में, इसके बेड़े में किलोमीटर स्कीम की 485 बसों सहित कुल 4294 बसें हैं, जो 24 डिपो और 13 उप डिपो से संचालित हैं। हरियाणा रोडवेज की बसें रोजाना लगभग 10.38 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती हैं और 9.65 लाख लोगों को यात्रा सुविधा प्रदान करती है।


महाराष्ट्र में विधान परिषद को हरी झंडी

मुबंई। भारतीय चुनाव आयोग ने शुक्रवार को फैसला किया कि महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव 27 मई से पहले होंगे। देश में घातक कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में विधान परिषद के लिए चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। बता दें कि महाराष्ट्र के मौजूदा राजनीतिक संकट के बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव आयोग से विधान परिषद की 9 खाली सीटों पर चुनाव कराने की गुजारिश की थी। विधान परिषद की नौ सीटें 24 अप्रैल से रिक्त हैं। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव कराने की इजाजत दे दी है। चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव 27 मई से पहले होंगे।


बता दें कि ठाकरे ने पिछले साल 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। खास बात है कि वो मौजूदा समय में किसी भी विधानसमंडल के सदस्य भी नहीं है। ऐसे में संविधान के तहत ठाकरे को सीएम बनने के छह महीने के भीतर अर्थात 27 मई 2020 तक किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी हो जाता है। वह बिना चुनाव लड़े ही राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 164 (4) के मुताबिक, यदि सदन से बाहर का कोई व्यक्ति मंत्री या मुख्यमंत्री बनता है तो शपथ ग्रहण से छह महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद (जिन राज्यों में है) का सदस्य बनना अनिवार्य है।


मजदूर दिवसः होता है मजदूरों का सम्मान

नई दिल्ली। हर साल 1 मई को मजदूर दिवस या मई दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में इस दिन कामगारों/कर्मचारियों के सम्मान में सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में सार्वजनिक अवकाश घोषित है। मई दिवस को देश में महिला व पुरुष कामगारों की मेहनत की अहमियत करके उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। बहुआयामी देश भारत में इसे अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक मई 1886 को अमेरिका में हजारों मजदूर एकत्र होकर 15 घंटे काम कराने के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद किए थे। यह अमेरिका में औद्योगिककरण का भी दौर था जहां मजदूरों का अमीर शोषण किया करते थे। 1 मई की इस मजदूर क्रांति के बाद से हर साल 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।


उधार की सीमा में राहत की मांग की

रायपुर। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एलान के बाद 22 मार्च से देशभर में लॉक डाउन है। लॉक डाउन से जहां कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद मिली है तो वहीं वित्तीय समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉक डाउन से राज्य को हो रही वित्तीय कठिनाईयों से अवगत कराने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर 22 मार्च से लागू तालाबंदी के कारण राज्य के सामने आ रही वित्तीय कठिनाईयों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है। प्रदेश में जरूरतमंद लोगों को राहत देने सहित राज्य के कामकाज के संचालन और विकास गतिविधियों के लिए अधिक आर्थिक संसाधन जुटाने के उद्देश्य से राज्य को इस वर्ष उधार की सीमा जीएसडीपी के 6 प्रतिशत तक शिथिल करने और राज्य का वित्तीय घाटा भी इस वर्ष अपवाद के रूप में जीएसडीपी का 5 प्रतिशत के बराबर रखने की सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया।      
 राहत, बघेल, सीमा, भूपेश, प्रधानमंत्री, पत्र, उधार, छत्तीसगढ़। टीएस सिंहदेव पहुंचे मेडिकल कॉलेज, कोविड उपचार केन्द्र का लिया जायजा घायल को देखकर रूके पीसीसी चीफ मरकाम, अपनी गाड़ी से भिजवाया अस्पताल, डाक्टरों से कहा अच्छे से इलाज करें
छत्तीसगढ़ से रायपुर रेड और कोरबा ऑरेंज जोन में, 25 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया।
सोशल डिस्टेंस का पाठ पढ़ाने और लॉक डाउन का पालन कराने वाले अधिकारी के कार्यालय में ही उड़ रही नियमों की धज्जियां। डिप्टी कलेक्टर प्रीति दुर्गम बेवजह बाहर निकलने वाले लोगों को दे रही समझा। मोहन मरकाम ने मजदूरों को दी बधाई, कहा- सरकार आपके साथ लोकप्रिय प्रसाशन ने किया मॉकड्रिल, कोरोना वायरस पॉजिटिव मिलने की उड़ी अफवाह, लोग सकते में आए।तेलंगाना से मज़दूर पैदल चलकर रायपुर पहुंच गए,भला हो डॉ काम्बले का जिन्होंने उन्हें रोका और पुलिस को खबर की
दवा मिलते ही अमेरिका ने मारी पलटी...व्हाइट हाउस ने पीएम मोदी सहित 6 इंडियन ट्विटर अकाउंट्स को किया अनफॉलो राज्य सरकार का बड़ा निर्णय : 30 जून तक वर्तमान बाजार मूल्य गाइडलाइन दर ही रहेगी प्रभावशील सूरजपुर में कोरोना संक्रमित मरीज होने के कारण कोरिया जिला किया गया सील दो और मरीज हुए कोरोनामुक्त, सीएम ने किया ट्वीट व्हाइट हाउस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्विटर पर क्यों किया अनफॉलो, जानें अमेरिका प्रशासन ने क्या बताई वजह।


रामायण ने विश्व के सारे रिकॉर्ड तोड़े

नई दिल्ली। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले प्रोग्राम 'रामायण' ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोरोना वायरस की वजह से देश में लागू लॉक डाउन के बीच सरकार ने रामानंद सागर की रामायण का दूरदर्शन पर दोबारा प्रसारण किया। अब इस शो ने विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। रामायण के 16 अप्रैल के एपिसोड को दुनियाभर में 7.7 लोगों ने देखा। इस तरह वर्ल्ड रिकार्ड कायम करते हुए रामायण दुनिया में एक दिन में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मनोरंजन प्रोग्राम बन गया है। प्रसार भारती ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। राष्ट्रीय चैनल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट के अनुसार 'रामायण के दोबारा प्रसारण ने दुनिया भर में दर्शकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और यह 16 अप्रैल को 7.7 करोड़ दर्शकों की संख्या के साथ दुनिया भर में सबसे अधिक देखा जाने वाला मनोरंजन धारावाहिक बन गया है।


लंबे समय से लोगों की मांग थी कि रामायण को दोबारा प्रसारित किया जाए। जिसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने लॉक डाउन अवधि में रामायण को दोबारा प्रसारित करने का फैसला लिया। लोग रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक धारावाहिकों को काफी पसंद कर रहे हैं। रोजाना सोशल मीडिया पर इसके एपिसोड और दृश्यों की चर्चा होती है। रामायण के दोबारा प्रसारण से धारावाहिक के मुख्य किरदार अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया, सुनील लहरी और अरविंद त्रिवेदी एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। वे लोगों से मिलने वाले प्यार और प्रतिक्रिया से काफी उत्साहित हैं। जिस दिन रामायण के पहले एपिसोड का प्रसारण हुआ था उस दिन इसे 17 मिलियन (एक करोड़, 70 लाख) लोगों ने देखा था।


तेलंगना-झारखंड के बीच चली स्पेशल ट्रेन

हैदराबाद। एक बड़ी खबर यह लॉकडाउन में फंसे मजदूरों के लिए रेलवे ने पहली स्पेशल ट्रेन खोल दी है। लॉकडाउन में फंसे 1200 मजदूरों को लेकर तेलंगाना से झारखंड के लिए पहली स्पेशल ट्रेन आज रवाना हुई। ट्रेन में बैठे मजदूरों के चेहरे पर खुशियां नजर आई। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अरुण कुमार के अनुसार तेलंगाना से खुली इस स्पेशल ट्रेन के 24 डिब्बों में लगभग 1200 प्रवासी हैं। अधिक ट्रेनें चलाई जाएंगी या नहीं, इस पर निर्णय आज लिया जाएगा। ट्रेन आज सुबह 4:50 बजे तेलंगाना के लिंगरपल्ली से खुली है, जो झारखंड के हटिया जा रही है। दरअसल, लॉकडाउन में फंसे मजदूरों और छात्रों की घर वापसी के लिए राज्यों द्वारा केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है।


उल्लेखनीय है कि राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों ने केंद्र से विशेष ट्रेन चलाने की मांग की है। ज्ञात हो कि बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को केंद्र सरकार से अपने प्रवासियों को वापस लाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की गुहाल लगाई थी। सुशील मोदी ने गुरुवार को ट्वीट किया था मैं विशेष ट्रेन से प्रवासियों की घर वापसी के लिए भारत सरकार से अपील करता हूं।


इसके अलावा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रवासियों की घर वापसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। वहीं, बुधवार को भारत सरकार ने राज्यों/केन्द्र शासित राज्यों के क्षेत्रों में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए अंतरराज्यीय यात्रा की सुविधा के लिए आदेश जारी किया। गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइड लाइन्स के बाद देश भर के अलग-अलग हिस्सों में फंसे मजदूर, विद्यार्थी, पर्यटकों और मरीज आदि के लिए अपने-अपने घर जाने का रास्ता साफ हो गया, मगर ये खुद से नहीं जा सकेंगे, बल्कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लोगों को लाने ले जाने की अनुमति दी है।


प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

यूनिवर्सल एक्सप्रेस    (हिंदी-दैनिक)


मई 02, 2020, RNI.No.UPHIN/2014/57254


1. अंक-265 (साल-01)
2. शनिवार, मई 02, 2020
3. शक-1943, वैशाख, शुक्ल-पक्ष, तिथि-नवमी, विक्रमी संवत 2077।


4. सूर्योदय प्रातः 06:00,सूर्यास्त 06:54।


5. न्‍यूनतम तापमान 23+ डी.सै.,अधिकतम-35+ डी.सै., तेज हवाएं चलने की संभावना।


6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा।
7. स्वामी, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहींं है।


8.संपादकीय कार्यालय- 263 सरस्वती विहार, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।


9.संपर्क एवं व्यावसायिक कार्यालय-डी-60,100 फुटा रोड बलराम नगर, लोनी,गाजियाबाद उ.प्र.,201102


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cont.:-935030275
 (सर्वाधिकार सुरक्षित)


 


 


डीएम ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की

डीएम ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की पंकज कपूर  नैनीताल/हल्द्वानी। उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में नैनीताल ...