मंगलवार, 28 अप्रैल 2020

विधायक पर लगाए आरोप, कसी लगाम

विधायक पर लगाए आरोप, कसी लगाम
अकाशुं उपाध्याय 
गाजियाबाद। लोनी तहसील में जनता के निवाले पर दिन-दहाड़े, लूट-खसोट की गई है। जिसका प्रमाण क्षेत्र के राशन कार्ड धारक स्वयं हैं। हजारों कुंतल अनाज लूट लिया गया। जिसमें अधिकारी और नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संपूर्ण भारत में लॉक डाउन लागू है। जिसे 3 मई तक लागू किया गया है। इस लॉक डाउन में इतनी बड़ी लूट ? यह बात जनता को भी समझने की सख्त जरूरत है। लॉक डाउन में नेताओं की काली कमाई के सारे रास्ते बंद हो जाने पर, जनता के निवाले पर सुनियोजित ढंग से सेंधमारी की गई है। स्थानीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर की इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिसमें उप जिलाअधिकारी को इस सुनियोजित संरचना का संवाहक बनाया गया। आप स्वयं महसूस कर सकते हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त अधिकारी जाहिलो की भांति बिना नाद-जनेऊ के संकेत मिलने भर पर, कार्य को पूर्ण करते नजर आते हैं। सही और गलत के अन्वेषण की किसी ने कोई आवश्यकता ही नहीं समझी है। इस संपूर्ण प्रकरण पर पूर्व चेयरमैन मनोज धामा के द्वारा उंगली उठाते ही प्रकरण से संबंधित सब लोग अपने बचाव का मार्ग खोजने में लगे हैै। वर्तमान चेयरमैन के द्वारा सुभे के मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर स्थानीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर की जड़ों से मिट्टी हटाने का काम किया है। यदि इस पत्र पर कोई संतोषजनक कार्रवाई भी नहीं होती है, तो भी विधायक की छाती पर कई मन बोझ तो रहेगा ही। हमेशा यह पश्चताप रह-रहकर, आत्मग्लानि का बोध कराता रहेगा।


इस रोमांचक राजनीति के खेल में पूर्व चेयरमैन मनोज धामा ने पलटवार में यह बाजी 'चौकस' मारी है। प्रतिद्वंदी को चारों खाने चित कर दिया है। सारा खेल पट्ट कर दिया है।
नाजुक नौकरशाही हर हाल में 'ढाई चाल' ही चलती है। उसका कार्य नेतृत्व के पीछे झाड़ू लेकर चलना है। जो बचता है उसे समेट लिया जाता है। बाकी कोई नातेदारी तो है नहीं। ना कोई ऐसा संकल्प लिया है और ना कोई प्रण किया है।
क्षेत्र के राजनीतिक विक्षोभ से स्थानीय विधायक पर ठोस आरोप लगे हैं और लगाम की पकड़ भी मजबूत लग रही है। बहराहाल, जो भी परिणाम हो, यह राजनीतिक खेल परवान चढ रहा है और काफी रोमांचकारी भी हो गया है।


क्वॉरेंटाइन केंद्रों का निरीक्षण किया

विजय भाटी


गौतमबुध नगर। शासन द्वारा जनपद गौतमबुद्ध नगर के लिए नामित नोडल अधिकारी नरेन्द्र भूषण मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नोएडा तथा आलोक सिंह पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्ध नगर द्वारा संयुक्त रूप से गत दिवस देर सायं सेक्टर 39 स्थित जिला अस्पताल की नयी बिल्डिंग मे स्थित क्वारंटाइन सेंटर व गलगोटिया काॅलेज स्थित क्वारंटाइन सेंटर का औचक निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा उक्त सेंटरों की साफ सफाई, खानपान, सुरक्षा आदि की व्यवस्था की गहन पड़ताल की गई तथा क्वारंटाइन किये गये लोगों से बात कर उनकी समस्याओं आदि के बारे मे जानकारी प्राप्त की गई। उन्होने ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये। उन्होने ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों को एसओपी के अनुसार सभी व्यवस्थायें सुनिश्चित करने को कहा। उन्होने क्वारंटीन सेन्टर में पर्याप्त सुरक्षा उपकरण, वाइजर, पीपीई किट, सेनेटाइजर व मास्क आदि को उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये। उन्होने संस्थानों से वार्ता कर क्वारंटाइन सेन्टरों पर सीसीटीवी कैमरो की व्यवस्था भी कराने को कहा।
इसके अतिरिक्त नोडल अधिकारी द्वय द्वारा हाॅटस्पॅाट ग्राम सलारपुर का भी निरीक्षण किया गया तथा लोगों से बातकर उनकी समस्याओं आदि के सम्बन्ध के जानकारी प्राप्त की गई व ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों से हाॅटस्पाॅट क्षेत्र मे आवश्यक सेवाओ यथा दूध, फल, सब्जी, दवाई, राशन आदि की निर्बाध आपूर्ति तथा नियमित रूप से साफ-सफाई आदि के संबंध में की गई व्यवस्थाओं की जानकारी कर आवश्यक निर्देश दिये गये। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि जरूरी वस्तुओं के लिए उन्हें कोई दिक्कत नही होने दी जाएगी तथा लोगों से अपील की कि घरों के अंदर ही रहें तथा लॉक डाउन का सख्ती से पालन करें।


घोटाले बाजों के कर्ज माफ, कारण बताएं

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि जब पूरा देश कोरोना संकट से एकजुट होकर जूझ रहा है तो मोदी सरकार ने बैंकों के 50 घोटालेबाज कर्जदारों का 68 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण माफ करने का बेतुका और औचित्यहीन कदम उठाया है इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि भगोड़ों को किस आधार पर यह छूट दी गयी है।


कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीपसिंह सुरजेवाला ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि रिजर्व बैंक ने 24 अप्रैल को सूचना के अधिकार-आरटीआई के तहत पहली बार बताया है कि सरकार ने बैंकों का कर्ज नहीं लौटाने वाले जिन 50 बड़े कर्जदारों और भगोड़ों का कर्ज माफ किया है उनमें विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और जतिन मेहता जैसे बड़े घोटालेबाज शामिल हैं।


सुरजेवाला ने कहा कि जब देश एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है ऐसे में सरकार का इन घोटालेबाजों का 68 हजार 607 करोड रुपए का कर्ज माफ करना आम जनता के प्रति उसकी दुर्भावना को जताता है। उन्होंने कहा कि यह काम सरकार के मुखिया की सहमति के बिना संभव नहीं है इसलिए प्रधानमंत्री को देश की जनता को बताना चाहिए कि सरकार ने यह कर्ज क्यों और किस आघार पर माफ किया है। प्रवक्ता ने कहा कि एक तरफ सरकार कहती है कि उसके पास कोरोना से लड़ने के लिए पैसे की कमी है इसलिए उसने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा राहत भत्ते में बढ़ोतरी नहीं करने का निर्णय लिया है और दूसरी तरफ उन लोगों कर्ज माफ किया जा रहा है जिन्होंने देश के बैंकों को चूना लगाया है और पैसा लौटाए बिना भाग गये हैं। सरकार को इसका औचित्य जरूर बताना चाहिए।


 


1 साल तक भर्तियों पर लगाई रोक

राणा ओबरॉय


चंडीगढ़। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप व लॉक डाउन के बीच हरियाणा सरकार की तरफ से नई सूचना जारी की गई है। हरियाणा सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य में एक साल तक कोई नई भर्ती नहीं होगी और न ही कर्मचारियों को एलटीसी ही मिलेगा। मुख्यमंत्री ने सोमवार को कहा कि कोरोना संकट के कारण सरकार खर्चों में कटौती कर रही है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार अगले कुछ दिनों में राज्य में परिवहन सेवा शुरू करने के भी संकेत दिए हैं।
कोरोना महामारी से उपजे वित्तीय संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने सोमवार को ऐलान किया कि, राज्‍य सरकार ने कोरोना के कारण पैदा हालात के कारण एक साल तक नए कर्मचारियों की भर्ती नहीं होगी।


कर्मचारी चयन आयोग व हरियाणा लोक सेवा आयोग के जरिए पहले से चली आ रही भर्तियों को ही पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही राज्‍य कर्मच‍रियों को एलटीसी की सुविधा भी अभी बंद करने का निर्णय किया गया है। उन्होंने कहा कि, कर्मचारियों को एलटीसी भी नहीं मिलेगा और डीए व इसके एरियर पर भी रोक लगा दी गई है। सरकारी कर्मचारियों को यात्रा करने पर मिलने वाला भत्ता भी आगामी आदेशों तक नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए जुलाई 2021 तक रोके जाने की तर्ज पर ही हरियाणा सरकार भी आगे बढ़ेगी। उन्‍होंने कहा कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते पर रोक बस एक साल के लिए लगाया गया है। मनोहरलाल ने कहा कि राज्‍य सरकार कोरोना से निपटने के लिए पूरा प्रयास कर रही है और सभी तरह के कदम उठाए जा रहे हैं।


माफ किया 68607 करोड का कर्ज

मुंबई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भले ही संसद में जवाब नहीं दे पाए, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के 50 बड़े विलफुल डिफाल्टर्स का नाम सार्वजनिक कर दिया है, जिनके 68,607 करोड़ रुपए के कर्ज को बैंकों ने तकनीकी तौर पर माफ भी कर दिया है। देश के 50 शीर्ष विलफुल डिफाल्टर्स (जानबूझ कर कर्ज न चुकाने वाला) की जानकारी हासिल करने का काम आरटीआई एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने किया है, जिन्होंने आरबीआई से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी।


आरबीआई ने जानकारी तो दे दी है, लेकिन अपना पल्ला यह कह कर झाड़ लिया है कि यह बैंकों से 30 सितंबर 2019 को CRILC को मिली जानकारी के आधार पर है। वहीं आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए विदेशी कर्जदारों की जानकारी देने से मना कर दिया है। गोखले ने आरटीआई के तहत यह जानकारी पिछले बजट सत्र में कांग्रेस सांसद राहुल गाँधी द्वारा संसद में 16 फरवरी, 2020 को पूछे गए इस तारांकित प्रश्न का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा जवाब देने से इंकार कर करने के बाद मांगी थी।
अब बात 50 शीर्ष विलफुल डिफाल्टर्स की, इसमें मेहुल चौकसे की कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड 5,492 करोड़ रुपये की देनदारी के साथ पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर 4,314 करोड़ रुपए की देनदारी के साथ आरईआई एग्रो लिमिटेड है, जिसके निदेशक संदीप झुनझुनवाला और संजय झुनझुनवाला हैं। इसके बाद भगोड़े हीरा कारोबारी जतिन मेहता की विनसम डायमंड्स एंड ज्वेलरी का नाम है, जिसने 4076 करोड़ रुपये कर्ज ले रखा है, वहीं कानपुर स्थित रोटमैक ग्लोबल 2,850 करोड़ रुपये कर्ज ले रखा है। इसके अलावा सूची कुदोस केमी 2,326 करोड़ रुपए, रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2,212 करोड़ रुपए शामिल हैं।



नीति आयोग का दफ्तर सील, 1 संक्रमित

नई दिल्ली। एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद नीति आयोग के दफ्तर को सील कर दिया गया है. यह दूसरा सरकारी कार्यालय है, जिसे कोरोना संक्रमित की वजह से सील किया गया है, इसके पहले नई दिल्ली स्थित नागरिक उड्डयन मंत्रालय को सील किया जा चुका है। कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कार्यालय को सील किए जाने के बाद एक वरिष्ठ नीति आयोग के अधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाउडलाइन के प्रोटोकाल के हिसाब से पूरी प्रक्रिया की जा रही है। भवन को सील करने के बाद सेनिटाइजेशन का काम जारी है।


मंगलवार सुबह 9 बजे कार्यालयीन कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आने के बाद उसे सेल्फ क्वारेंटाइन में जाने के लिए कहा गया है, वहीं भवन को पूरे मापदंडों को पूरा करने के लिए आगामी दो-तीन दिनों के लिए सील कर दिया गया है। नीति आयोग के पहले 22 अप्रैल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक कर्मचारी को कोरोना पॉजिटिव आने पर जोरबाग स्थित कार्यालय को सील कर दिया गया था। सेनिटाइजेशन की कार्रवाई पूरी होने के बाद सोमवार को कार्यालय में कामकाज फिर से शुरू हुआ है।


पीएम का गणित 'संपादकीय'

पीएम का गणित   'संपादकीय' 
देश के सभी नागरिकों के पैरों में कोरोनावायरस कोविड-19 की बेड़िया पड़ी है। घर से बाहर जाना दुश्वारियां भरा तो है ही, साथ ही प्राणघातक भी हो सकता है।
मित्रों, आज मैं भी आपसे अपने मन की बात कहे बिना नहीं रहूंगा। देश के प्रधानमंत्री के द्वारा देश के नागरिकों के साथ यह व्यवहार किया गया है। बल्कि यूं कहिए कि देश की नागरिकता गणित सेे ही बाहर कर दिया है। नागरिकों को सुख-सुविधा, महत्वपूर्ण अधिकारो से वंचित रखने के बाद उन्हें देश की निर्धारित आबादी से ही गायब कर दिया जाए। यह तो पूरी तरह अनुचित है।


हालांकि यह सच भी है और इसका प्रमाण स्वयं बार-बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने संबोधन में दिया जाता रहा है। देश की (सवा सौ करोड़ आबादी) 125 करोड़ लोगों के जीवन को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया है। बाकी कई करोड़ लोगों का दायित्व किसका है ? उनका संकल्प कौन लेगा ? बाकी कई करोड़ की आबादी का संकल्प मैं लेता हूं। शेष भारतीय नागरिक असहनीय पीड़ा का दंश झेलते रहेंगे। उनके छोटे-छोटे दूध मुंहे बच्चों का फर्ज है कि वे कुपोषण को अपना सौभाग्य मानते रहे और उनका यह फर्ज बना रहेगा। देश में कुपोषण की उपलब्धि का उन्मुक्त स्थान यथावत बनाए रखेंगे। महाजन के छोटे से कर्ज़ का ताउम्र ब्याज देते रहेंगे और अपनी जरूरतों में अंतर करने की समझ, लाचारी के बोझ तले दबाते रहेंगे। देश की गरिमा और प्रधानमंत्री को इतना समर्पण करना कर्तव्यनिष्ठा हीं तो है। बेरोजगारी से त्रस्त इतनी बड़ी जनसंख्या आज भीख मांगने की भी स्थिति में नहीं है। महामारी में प्रशासन का चाबुक गरीब की नंगी चमड़ी पर तो खूब चल रहा है। लेकिन उसके किसी जख्म पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं है। 'राम' का नाम इस संसार का आधार है। उसमें स्वयं संक्षिप्त और विस्तृत बना रहने की अपार क्षमता है। यदि उसी 'राम' के नाम को सिद्धांत बनाया गया है तो उसी 'राम' के पथगमन का अनुसरण होना चाहिए। नरकीय यातनाएं झेलने वाले मनुष्यों के अनुकूल कुछ भी नहीं है। बल्कि प्रतिकूल संभावनाएं अर्जित करने का कार्य किया जा रहा है। हो सकता है, सरकार और सरकार के नुमाइंदों को यह सच अधिक तीखा लगें। लेकिन देश के बाकी कई करोड़ लोगों का यही सच है। जो देश के प्रधानमंत्री की गिनती में पहले से ही नहीं है। 



राधेश्याम 'निर्भयपुत्र'


कानपुर मदरसे में 40 छात्र संक्रमित

 3 मदरसे हॉटस्पॉट एरिया में स्थित हैं


छात्रों की उम्र 10 से 20 साल के बीच


कानपुर। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कानपुर के तीन अलग-अलग मदरसों में करीब 47 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इन बच्चों की उम्र 10 से 20 साल के बीच है। कानपुर में हिदायतुल्लाह मदरसा, जाजमऊ के अशरफाबाद मदरसा और कुलीबाजार मदरसा हॉटस्पॉट एरिया में स्थित है।
शहर के मछरिया इलाके के हिदायतुल्लाह मदरसा में सबसे पहले जमातियों के संपर्क में आने से छात्र कोरोना संक्रमित हुए थे। 14 अप्रैल को मदरसे में पढ़ने वाले 8 छात्र की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं, अशरफाबाद मदरसे से 6 छात्र 20 अप्रैल को पॉजिटिव पाए गए। प्रशासन की बड़ी परेशानी तब खड़ी हुई, जब कुलीबाजार स्थित मदरसे में 32 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये सभी छात्र बिहार के रहने वाले हैं। एसपी सिटी राजकुमार अग्रवाल ने कहा कानपुर के तीन मदरसों से करीब 47 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं, सीएमओ डॉकटर अशोक शुक्ला ने 90 मदरसों की जांच का दावा करते हुए कहा इनमें 40 कोरोना संक्रमित हैं।
कोविड अस्पतालों को बढ़ाने का निर्देश
उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना वायरस से निपटने की दिशा में तमाम मोर्चों पर लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड अस्पतालों को बढ़ाने का निर्देश दिया है। वहीं, प्रदेश के प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि राज्य में लगभग 10 से 15 लाख लोगों की क्षमता के क्वारनटीन केंद्र बनाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि 1 मई से दोबारा राशन वितरण शुरू होगा।


दंगों की आरोपी की प्रेगनेंसी पर बवाल

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में हुए सीएए विरोधी दंगों में कट्टरपंथी समूह पीएफआई का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने जामिया के 2 छात्रों को इस संबंध में गिरफ्तार किया। एक नाम मीरान हैदर और दूसरा प्रेग्नेंट सफूरा जरगर (Safoora Zargar)। दोनों पर उत्तरपूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की साजिश रचने का आरोप है। जिसके कारण इनके खिलाफ़ गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालाँकि, हैदर की गिरफ्तारी को लेकर अप्रैल माह के शुरूआत में खूब सवाल उठाए गए थे। लेकिन संगीन आरोपों के कारण ये आवाज हल्की पड़ गई। इसके बाद सफूरा की गिरफ्तारी पर कट्टरपंथियों ने आवाज बुलंद की और दिल्ली पुलिस का क्रूर चेहरा दर्शाने के लिए उसकी प्रेग्नेंसी को लेकर बवाल खड़ा कर दिया।


 किसी भी महिला से संबंधित ऐसी खबर सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाना आम बात है। लेकिन दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाने से पहले, केंद्र सरकार को कोसने से पहले ये भी जानने की आवश्यकता है कि आरोपित महिला पर कैसे  हैं और मात्र प्रेगनेंसी का हवाला देकर उसपर लगे आरोपों को खारिज नहीं किया जा सकता और न ही इस बात से मुँह फेरा जा सकता है कि मीडिया गिरोह कैसे इस पूरे मामले को अलग कोण दे रहा है।
विचार करिए! आज जब आरोपित महिला के ऊपर लगे आरोप इतने संगीन है उस समय उसके लिए रिपोर्ट में ‘छात्र’ और ‘स्कॉलर’ शब्द का प्रयोग हो रहा है। व उसके प्रोफेसर उसे उसके अपराधों से निजात दिलाने के लिए उसके अकादमिक रिकॉर्ड का हवाला दे रहे हैं। उस समय सोचने वाली बात है कि सफूरा के लिए जो उसकी प्रेगनेंसी के नाम पर ट्रेंड चलाया जा रहा है उसमें उसके 3 महीने से प्रेग्नेंट होने की बात हैं, जबकि दिल्ली में हुई हिंसा 2 महीने पुरानी घटना है।
आज अगर वाकई ही इस एंगल से किसी के अपराध पर होने वाली कार्रवाई पर इतना फर्क पड़ता है, तो क्या जरूरत थी प्रेगनेंसी के दौरान सड़कों पर आने की, आंदोलनों में अपनी सक्रियता दिखाने की? अगर आज इस आधार पर सफूरा के लिए दया माँगी जाती है, उनकी जाँच को रोका जाता है, तो कल को क्या हर अपराधी महिला या अपराध करने के इल्जाम में गिरफ्तार हुई महिला प्रेगनेंसी के नाम पर अपने लिए छूट नहीं माँगेगी?
ज्ञात रहे कि दिल्ली में हुई हिंदू विरोधी हिंसा में मीरान हैदर के साथ सफूरा जरगर को साजिश करने के आरोप में आरोपित बनाया गया है। जिसमें उस समय 50 से ज्यादा निर्दोष लोगों की लाशें गिरी थीं ।


ड्यूटी में लगे स्टाफ को मिले पीपीई किट

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को कोरोना ड्यूटी में लगे हर तरह के स्टाफ को पीपीई किट देने की मांग उठाई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मंगलवार को ट्वीट के माध्यम से लिखा कि ” कोरोना ड्यूटी में लगे उन हर तरह के स्टाफ को तत्काल पीपीई किट दिए जाएं, जिनका लोगों से ज्यादा संपर्क होता है। जैसे सभी स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस, आपूर्ति सेवा में लगे ड्राइवर और राशन डीलर, इनकी नियमित जांच होनी चाहिए।” इससे पहले अखिलेश ने कहा था कि “कोरोना संक्रमण झेल रहे प्रदेश के किसानों पर बे-मौसम बरसात, आंधी और ओलावृष्टि की भी प्रातिक मार आ पड़ी है। उसका जीवन घोर संकट में पड़ गया है। आजीविका के सभी रास्ते बंद होते दिख रहे हैं। जिलों के अधिकारी भी किसानों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाये हुए हैं। गेहूं और आम की फसल की हुई बर्बादी का सरकार के पास कोई ब्यौरा नहीं है।”


समाजवादी पार्टी की मांग है कि आकाशीय बिजली गिरने, दीवार और मकान गिरने से हुई मौतों पर प्रत्येक मृतक आश्रितों को 25-25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाये। साथ ही फसलों के हुए नुकसान की भरपाई के तौर पर पर्याप्त मुआवजा भी दिया जाए।


अकुंशः यूपी में 15 दिन में 100 हत्या

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में एक पखवाड़े में 100 लोगों की हत्या पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इन घटनाओं की गहन जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव ने कहा कि पिछले तीन दिन में राज्य में दो महात्माओं सहित पांच लोगों की हत्या हुई है। ये सारी घटनाएं गंभीर चिंता का विषय है और इनकी निष्पक्षता से जांच करना आवश्यक है। उन्होंने ट्वीट किया “अप्रैल के पहले 15 दिन में ही उत्तर प्रदेश में सौ लोगों की हत्या हो गई। तीन दिन पहले एटा में पचौरी परिवार के पांच लोगों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाए गए। कोई नहीं जानता उनके साथ क्या हुआ।”


उन्होंने कहा “आज बुलंदशहर में एक मंदिर में सो रहे दो साधुओं को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे जघन्य अपराधों की गहराई से जाँच होनी चाहिए और इस समय किसी को भी इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। निष्पक्ष जाँच करके पूरा सच प्रदेश के समक्ष लाना चाहिए। यह सरकार की ज़िम्मेदारी है।”


 


नमाज रोकने पर पथराव, 27 घायल

औरंगाबाद । महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मस्जिद में नमाज पढ़ने को रोकने गई पुलिस पर लोगों ने पथराव कर दिया गया। जिले के ग्रामीण इलाके में सोमवार रात 8 बजे हुई इस घटना में तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए। मामले में पुलिस ने अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस पर पथराव करने वाली भीड़ में महिलाएं भी शामिल थीं।


बताया जा रहा है कि संभाजी मार्ग पर स्थित एक मस्जिद में करीब 100 लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे। पुलिस ने पहले उन्हें रोका और लॉकडाउन का हवाला देकर अपने-अपने घर लौट जाने की अपील की। इस दौरान कुछ लोग भड़क गए और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इस हमले में तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए। पथराव की खबर पाकर मौके पर मौके पर भारी संख्या में फोर्स पहुंच गई और लोगों को हटाया। साथ ही घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में पुलिस अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।


सावधानी से खरीदे 'टेस्टिंग उपकरण'

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी(बसपा) अध्यक्ष मायावती ने केन्द्र सरकार से जांच से जुड़ी टेस्टिंग उपकरणों को मंगाने में सावधानी बरतने की मांग करते हुए कहा कि कोरोना महामारी से लड़ाई किसी भी प्रकार से कमजोर नही पड़नी चाहिए। मायावती ने मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार को कोरोना जांच से जुड़ी टेस्टिंग उपकरणों को मंगाने में सावधानी बरतनी चाहिए ताकि कोरोना महामारी से लड़ाई में किसी प्रकार कमजोर न पड़े।उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में दिल्ली कामनवेल्थ गेम्स की तैयारियों में विदेशो से मंगाये सामाने में भ्रष्टाचार उजागर हुआ था। गरीब दलतों के कल्याण का पैसा डाइवर्ट करके अनुचित तौर पर खर्च कर दिया था। बसपा अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा“ जैसा कि विदित है कि केन्द्र में कांग्रेस के राज में हुये दिल्ली कामनवेल्थ गेम्स की तैयारी में खासकर विदेशों से मंगाये गये सामान में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ था साथ ही गरीब दलितों के कल्याण हेतु स्पेशल कम्पोनेट प्लान का भी पैसा डाइवर्ट करके इसी पर अनुचित तौर पर खच्र कर दिया गया था।”


उन्होंने कहा “अतः केन्द्र की वर्तमान भाजपा सरकार को भी उससे सबक सीखकर कोरोना बीमारी की विशेषकर जाँच से जुड़ी टेस्टिंग उपकरणों आदि को विदेशों से मंगाते समय जरूर पूरी-पूरी सावधानी बरतनी चाहिये ताकि कोरोना प्रकोप से लड़ाई किसी भी प्रकार कमजोर न पड़े। बी.एस.पी. की यह माँग व अपील भी है।”


 


आईटी के कर्मचारी करें वर्क फ्रॉम होम

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के चलते जारी लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए सरकारी और गैर-सरकारी संगठन के कर्मचारी अपने-अपने घरों से काम कर रहे हैं। खासकर आईटी सेक्टर के ज्यादातर कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम (WFH) कर रहे हैं। इसको लेकर अब नई एचआर पॉलिसी बनाई जा सकती है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक विशेषज्ञों का मानना है कि वर्क फ्रॉम होम का कान्सेप्ट एक बड़े वर्ग के कर्मचारियों के लिए आगे बढ़ने वाला है।


हालांकि, वर्क फ्रॉम होम की वजह से संचार व्यवस्था में काफी बदलाव देखा जाएगा। इतना ही नहीं कर्मचारी और मैनेटमेंट के बीच संबंध भी पहले जैसे नहीं रहेंगे और काम करने के समय में भी बदलाव हो सकता है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए एक नई एचआर पॉलिसी बनाए जाने की जरूरत हो सकती है। 


घरों से किया जा सकता है काम


कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन घोषित कर दिया था। जिसकी वजह से सरकारी और गैर-सरकारी संगठन के कर्मचारियों को दफ्तर की बजाय घरों से काम करना पड़ रहा है। ऐसे में घरों से काम न कर पाने की धारणा भी टूट गई और कर्मचारियों ने भी बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया। एक तरफ तो कर्मचारियों की दफ्तर जाने की आदत छूट गई। जबकि दूसरी तरफ घर से काम करने की आदत भी बन गई। ऐसे में आने वाले समय में घरों से काम करने के लिए एक नई पॉलिसी की आवश्यकता होगी। क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है जो घरों से काम करने के नियम कायदे बताती हो। 


10 लाख कर्मचारी करेंगे WFH 


आईटी उद्योग की जानी मानी शख्सियत सेनापति गोपालकृष्णन ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन के खत्म होने के बाद स्थिति सामान्य होने पर भी 10 लाख से अधिक आईटी कर्मचारियों के घर से ही काम करने की संभवना है। उन्होंने कहा कि अब मुझे बताया गया है कि कई बड़े (आईटी) संगठनों में 90 से 95 प्रतिशत लोग घर से काम कर रहे हैं। और वह बदलाव बेहद सहज रूप से और बहुत तेजी से किया गया। मुझे लगता है कि ये अब कारोबार का लगातार चलते वाला हिस्सा बन जाएगा। 


विशेषज्ञों का मानना है कि छोटी कम्पनियां वर्क फ्रॉम होम को ज्यादा बढ़ावा देंगी। ताकि आने वाले समय में वे किराये की लागत में काफी बचत कर सकें। इतना ही नहीं राष्ट्रीय आपदा अधिनियम लागू होने के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे प्रगतिशील संगठनों ने अपने कार्यालय-आधारित कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का प्लेटफॉर्म देने का निर्णय लिया है। ऐसे में जल्द ही नई पॉलिसी सामने आ सकती है जो पुरानी पॉलिसी से बेहद अलग होगी।


अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव टालने से मना

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में तीन नवंबर को होने वाले रष्ट्रपति चुनाव को कोरोना वायरस संकट के कारण टाले जाने की किसी भी संभावना से इनकार किया है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैंने चुनाव की तारीख टालने के बारे में कभी नहीं सोचा। मैं ऐसा क्यों करुंगा? तीन नवंबर अच्छी तारीख है।’’राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी से ट्रंप के संभावित प्रतिद्वंद्वी जो बाइडेन ने पिछले सप्ताह कहा था कि ट्रंप तारीख बदलने पर विचार कर रहे हैं।


बाइडेन ने ऑनलादन चंदा इकट्ठा करने वाले एक कार्यक्रम में कहा था,‘‘मेरी बात याद रखना, मेरा मानना है कि वह किसी भी तरह चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कोई ठोस कारण लाएंगे कि चुनाव क्यों नहीं कराया जा सकता।’’ट्रंप ने इस पर कहा,‘‘नहीं, मैं उस चुनाव का इंतजार कर रहा हूं और यह दुष्प्रचार वह नहीं बल्कि और लोग कर रहे हैं जो कुछ लिखने का काम करते हैं। मैं देखता हूं कि आप हर बार जो बात करते हैंवो जो बाइडेन का नाम ले कर करते हैं।’’ ट्रंप ने कहा,‘‘उन्होंने वो बयान नहीं दिए, किसी और ने दिए हैं और उनका नाम लगा दिया है। उन्हें बता दूं कि मैं ऐसा बिलकुल भी नहीं सोच रहा हूं।


 


3 मई के बाद भी बंद रहेंगे संस्थान

नई दिल्ली/लखनऊ। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन पार्ट-2 की अवधि 3 मई को समाप्त होने जा रही है। ऐसे में सभी को ये जानने की जिज्ञासा है कि लॉकडाउन पार्ट-3 होगा या 3 मई को लॉक डाउन खुल जाएगा। सूत्रो से मिली जानकारी के अनुसार सरकार 3 मई के बाद लॉकडाउन में भारी रियायत दे सकती है। लेकिन 3 मई तक लागू लॉकडाउन के बाद भी शिक्षण संस्थान, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल और सार्वजनिक परिवहन (Public Transport) के पहले की तरह ही बंद रहने की पूरी संभावना है। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। इस बात का संकेत सोमवार को पीएम मोदी (PM Modi) की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की गयी बैठक में भी सुनने को मिला है।


निजी वाहनों को अनुमति लेकिन रेल और हवाई सेवा पर प्रतिबंध
सूत्रो से मिली जानकारी के अनुसार ग्रीन जोन (Green zone) के जिलों में सीमित संख्या में निजी वाहनों की आवाजाही की अनुमति दी जा सकती है। जिसमें भी लोगो को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्याना रखना होगा। लेकिन रेलगाड़ियों और हवाई सेवाओं की बहाली की हाल फिलहाल कोई संभावना नहीं है।


3 को होगा लॉकडाउन पर अंतिम फैंसला
कोरोना वायरस की महमारी (Pandemic) के खिलाफ जारी लॉकडाउन आगे बढाया जाएगा अथवा नही इस रणनीति पर सोमवार को हुई बैठक के बाद कोई फैंसला फिलहाल नही लिया गया है। हालांकि ज्यादातर राज्यों ने लाॅकडाउन को बढाने की ही सिफारिश की है. लेकिन इस पर अंतिम फैंसला 3 मई को ही लिया जाएगा।


राजस्थान में नहीं रुक रहा संक्रमण

जयपुर/नई दिल्ली। देश में 3 मई तक लॉक डाउन होने बावजूद कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नहीं ले रहा है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 29 हजार के पार पहुंच गई है। राजस्थान में भी (कोविड-19) का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में मंगलवार को 66 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 2328 हो गई है।राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज यानि मंगलवार को राज्य में 66 नए मामले सामने आए हैं। जोधपुर में 13, अजमेर में 11, जयपुर में 17 और कोटा में 19 मामलों की पुष्टि हो गई है। राज्य में मरीजों की संख्या 2328 हो गई है। इनमें से 51 लोगों की मौत भी हो गई है।


यूपी में साधुओं की हत्या, मचा बवाल

लखनऊ। महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं की हत्या पर मचा बवाल ठंडा भी नहीं हुआ था कि यूपी के बुलंदशहर जिले में दो साधुओं की हत्या से बवाल मच गया है।
बुलंदशहर के अनूपशहर इलाके में दो साधुओं की हत्या कर दी गई। ये साधु मंदिर परिसर में सो रहे थे जब धारदार हथियार से हमलाकर इनकी हत्या कर दी गई। घटना की खबर लगते ही लोगों में आक्रोश फैल गया और शक के आधार पर लोगों ने एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना अनूपशहर कोतवाली के पगौना गांव की है। दोनों साधु स्थानीय शिव मंदिर  की देखरेख का काम करते थे। लोगों को सुबह मंदिर में साधुओं के खून से लथपथ शव पड़े मिले। इसे देखकर कोहराम मच गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर पर पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। घटना की जानकारी होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत कड़ी कार्रवाई करने के आदेश एसपी को दिये। जिसके बाद जिले के सभी आला अफसर मौके पर पहुंच गए और दोषियों को पकड़ने के लिए पुलिस जुट गई है।


एक साथ नहीं खुलेगा 'लॉक डाउन'

नई दिल्ली। सोमवार को देश के सभी राज्यों के मु्ख्यमंत्रियों से संवाद के बाद अब केंद्र सरकार लॉकडाउन की अगली कार्ययोजना पर काम शुरू कर चुकी है। सरकार की ओर से मुख्यमंत्रियों से मिले फीडबैक के आधार पर प्लान बनाने का काम शुरू हो गया है। इसके अलावा दिल्ली में केंद्र सरकार से लेकर जम्मू-कश्मीर से केरल तक राज्य सरकारें भी लॉकडाउन पर पूरा ऐक्शन प्लान बनाने में जुटी हुई हैं। शुरुआती चर्चाओं में जो चीजें निष्कर्ष के रूप में सामने आ रही हैं, उनमें मूल बात यही है कि केंद्र सरकार 3 मई के बाद भी लॉकडाउन की कई पाबंदियों को बरकरार रख सकती है।


इस लॉकडाउन का स्वरूप कंप्लीट लॉकडाउन से अलग हो सकता है और सरकार उन इलाकों को थोड़ी छू़ट दे सकती है, जो कि कोरोना से मुक्त होकर ग्रीन जोन बन गए हैं। दूसरी ओर कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे बड़े शहर अब भी पाबंदियों में ही रखे जा सकते हैं।


रियायतों के साथ जारी रहेगा लॉकडाउन?
सोमवार को पीएम से चर्चा के दौरान कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं, जिन्होंने पूर्ण लॉकडाउन के बजाय कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन लागू करने पर जोर दिया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी यह माना है कि पूरी तरह से लॉकडाउन हटाने का फैसला सही नहीं होगा।


‘रेड जोन को ग्रीन जोन बनाने की दिशा में काम करें राज्य’
वहीं दूसरी ओर पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यों से रेड जोन हुए हिस्सों में और अधिक ध्यान देकर इन्हें ऑरेन्ज जोन और ग्रीन जोन बनाने की दिशा में काम करने को कहा है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों बातचीत के दौरान यह स्वीकार किया है कि लॉकडाउन के कारण देश के कई हिस्सों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। हालांकि पीएम ने इस बात की ओर भी संकेत किए कि कई विशेषज्ञों ने इस बात को माना है कि कोरोना का असर आने वाले कुछ महीनों में और भी अधिक हो सकता है। पीएम ने राज्यों से विमर्श के बाद अब केंद्र को लॉकडाउन पर फैसला लेने की सभी स्थितियों पर मंथन करने के लिए कहा है।


सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कई नियम रहेंगे बरकरार
माना जा रहा है कि 3 मई के बाद सरकार उन इलाकों में थोड़ी रियायत दे सकती है जो कि कोरोना के हॉटस्पॉट नहीं हैं। इसके अलावा ई-कॉमर्स वेबसाइट्स और शहरी क्षेत्रों के बाजारों पर से आंशिक रूप से प्रतिबंध भी हटाया जा सकता है। इसके लेकर गृहमंत्रालय खुद एक विस्तृत गाइडलाइन जारी करने की तैयारी कर रहा है। इस बात की पूरी संभावना है कि अगर सरकार बाजार खोलने के आदेश देती भी है तो यहां सोशल डिस्टेंसिंग और अलग-अलग समय के निर्धारण पर दुकानों के खुलने के नियम लागू किए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद जैसे बड़े महानगरों में हर रोज आ रहे केसों को देखते हुए यहां कोई विशेष रियायत नहीं दी जाएगी।


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यूनिवर्सल एक्सप्रेस    (हिंदी-दैनिक)


अप्रैल 29, 2020, RNI.No.UPHIN/2014/57254


1. अंक-262 (साल-01)
2. बुधवार, अप्रैल 29, 2020
3. शक-1943, वैशाख, शुक्ल-पक्ष, तिथि- षष्ठी, विक्रमी संवत 2077।


4. सूर्योदय प्रातः 06:00,सूर्यास्त 06:54।


5. न्‍यूनतम तापमान 21+ डी.सै.,अधिकतम-34+ डी.सै.।


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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण  1. अंक-161, (वर्ष-11) पंजीकरण:- UPHIN/2014/57254 2. शनिवार, मार्च 30, 2024 3. शक-1945, पौष, कृष्ण-पक्ष, तिथि-षष्ठी,...