यूनिवर्सल एक्सप्रेस

गुरुवार, 5 मार्च 2020

तूफानः तेज हवाओं ने विमान किया क्रैश

‎वाशिंगटन। अमेरिका में आए भीषण तूफान ने वहां भारी तबाही मचाई है। इस बवंडर ने वहां 25 लोगों की जान ले ली है। अमेरिका के टेनेसी राज्य को तूफान ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। बड़ी मात्रा में लोग इस तूफान से घायल भी हुए हैं। तूफान के दौरान हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि दुकानें टूट गईं और हवा में उड़ रहा विमान भी क्रैश होकर धरती पर आ गिरा। तूफान की वजह से कई कार हवा में उड़ गईं और एक विमान भी क्रैश हो गया। विमान के धरती पर गिरते ही उसके परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोगों की मौत हो गई। राज्य प्रशासन के अनुसार, हाल के वर्षों में यह टेनेसी में आई आपदाओं में सबसे बड़ी आपदा है। टेनेसी इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी (टेमा) से मिली जानकारी के अनुसार, इस आपदा से नैशविले शहर में काफी नुकसान हुआ है। टेनेसी में अब आपातकाल घोषित कर दिया गया है। पुतनाम काउंटी के शेरिफ के ऑफिस ने कहा कि मूल रूप से तूफान ने कुकविले और बैक्सटर शहरों के बीच दस्तक दी, जहां कई घर नष्ट हो गए। टेमा ने कहा कि तूफान के कारण डेविडसन, विल्सन, पुतनाम और जैक्सन काउंटीज के 73,000 से ज्यादा घरों और इमारतों में बिजली आपूर्ति ठप है। इसके अलावा यहां की रोडवेज, पुलों और बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचा है।

सरेंडर से पहले अरेस्ट किया ताहिर

नई दिल्ली। एक बेहद ही नाटकीय घटनाक्रम के बाद आम आदमी पार्टी से सस्पेंडेड पार्षद ताहिर हुसैन के दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया।

दिल्ली हिंसा से जुड़े तीन मामलों में आरोपी पार्षद ताहिर हुसैन ने आज राउज एवेन्यू कोर्ट नें सरेंडर अर्जी लगाई थी। जिसपर सुनवाई करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी ताहिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में अर्जी लगाने से पहले ताहिर हुसैन मीडिया के सामने आए थे। एक प्राइवेट न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान ताहिर ने खुद को बेकसूर बताया था। ताहिर ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा था कि वह नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार हैं। गौरतलब है कि दिल्ली दंगों में नाम आने के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) से निलंबित पार्षद ताहिर ने कहा कि उनके वकील ने उन्हें कोर्ट में सरेंडर की सलाह दी है। इसके बाद ही उन्होंने यह फैसला किया है। इसके बाद ताहिर ने आज राउज एवेन्यू कोर्ट नें सरेंडर अर्जी लगाई, लेकिन अर्जी पर सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन के वकील ने कहा कि कोर्ट या तो कोई आर्डर कर दे या फिर किसी दूसरी कोर्ट में अर्जी को ट्रांसफर कर दे। जज ने कहा कि यह हमारे जुरीडिक्शन में नहीं आता है। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने ताहिर को कोर्ट की पार्किंग से ही गिरफ्तार कर लिया। अब ताहिर को गिरफ्तार कर क्राइम ब्रांच ऑफिस ले जाया जा रहा है। बता दें कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा के दौरान ताहिर के घर का एक विडियो सामने आया था। इसमें उनकी छत से पेट्रोल बम फेंके जा रहे, पत्थरबाजी हो रही थी। बाद में पुलिस को उनके घर से भारी मात्रा में पत्थर, पेट्रोल बम और गुलेल बरामद की गई थीं। ताहिर के उपर दर्ज तीन केस में से एक केस इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) कर्मचारी अंकित शर्मा का भी है। आरोप है कि ताहिर हुसैन के मकान में अंकित शर्मा की हत्या की गई है। उस पर चाकुओं से अनगिनत वार किए गए थे। हालांकि, साफ नहीं है कि उस समय ताहिर मौके पर था या नहीं।

सीएए ने 'मूल भावना' को ही बदला

शिमला। इंडियन डेमोक्रेटिक वूमन्स एसोसिएशन की अध्यक्ष और माकपा नेता सुभाषिनी अली ने गुरुवार को को शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि संसद में सीएए को पास हुए 70 से 72 दिन हो चुके हैं।

इस दौरान जितने दिन हुए उससे ज्यादा लोग कहीं न कहीं इसी संशोधन के मामले में अपनी जान गवां चुके हैं। ऐसे में इस मामले में विचार करने की जरूरत है कि ऐसा क्या है कि लोग इतने आक्रोशित हो रहे हैं। ये जितनी भी मौते हुई हैं वह उन्हीं राज्यों में हुई हैं जहां बीजेपी की सरकार है या बीजेपी के हाथ में पुलिस का नियंत्रण है। उन्होंने कहा कि हम इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। हमारा विरोध दो बातों को लेकर है। पहला यह है कि इस सीएए ने हमारे संविधान की मूल भावना को ही बदल दिया है। हमारा संविधान कहता है कि हम भारत के लोगों ने अपने आपको यह संविधान दिया है। कोई हमसे यह छीन नहीं सकता है और उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि नागरिकता का धर्म से कोई संबंध नहीं है। सुभाषिनी अली ने कहा कि अगर जनता का एक बड़ा हिस्सा कुछ और सोच रहा है तो कम से कम आप यह समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर वह ऐसा क्यों सोच रहा है। साथ ही उससे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। हमारे हिसाब से यही प्रजातंत्र है, लेकिन जो बीजेपी की सरकारें हैं, जो केंद्र की सरकार है वह इस लोकतांत्रिक विचार से अपने आपको बिलकुल अलग रखती है। उनको इस बात को कहने में गर्व है कि हम तो कुछ सुनेंगे नहीं और न ही पीछे नहीं हटेंगे। यह प्रजातंत्र में अच्छी बात नहीं है।

नया डेथ वारंट जारी, 20 को होगी फांसी

नई दिल्ली। निर्भया के गुनहगारों को 20 मार्च को सुबह 5.30 बजे फांसी दी जाएगी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नया डेथ वॉरंट जारी किया है। दोषियों के पास सारे कानूनी विकल्प खत्म हो गए हैं।

नया डेथ वॉरंट जारी होने पर निर्भया के परिजनों ने खुशी जाहिर की। वहीं, निर्भया के गुनहगारों के वकील एपी सिंह नाखुश दिखे।गुनहगारों के वकील एपी सिंह ने कहा कि आज चौथा डेथ वॉरंट जारी हुआ है। 2013 में चारों दोषियों को फांसी दी गई. फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी. इसके बाद पुनर्विचार याचिका में चारों गुनहगारों को फांसी दी गई। फिर क्यूरेटिव पिटिशन जब खारिज हुई तब फांसी दी गई। दया याचिका खारिज हुई तब फांसी दी गई। तीन बार और फांसी दे चुके हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप कितनी बार फांसी दोगे।

गुनहगारों के वकील ने निकाली भड़ास

मीडिया पर अपनी भड़ास निकालते हुए गुनहगारों के वकील एपी सिंह ने कहा कि ये पढ़े-लिखे हैं, जेल में सुधर रहे हैं। जेल में संभल रहे हैं। अपना परिवर्तन कर रहे हैं। आपकी आवाजें और चीखें बता रही हैं कि कितना प्रेशर है। यह चौथा डेथ वॉरंट है, जो 20 तारीख के लिए जारी किया गया है। अक्षय के पास कानूनी विकल्प बचा है। वह बिल्कुल चुप हैं। कोर्ट हमसे कहती है कि आप आग से खेल रहे हैं, आपके लिए परिणाम गलत होंगे. इसका मतलब मुझे डराया जा रहा है।

निर्भया की मां बोलीं- इसी दिन दी जाए फांसी

चौथा डेथ वॉरंट जारी होने पर निर्भया की मां ने कहा कि आज फिर नया डेथ वॉरंट जारी किया गया, क्योंकि उनके सारे कानून विकल्प खत्म हो गए हैं। चौथा बार डेथ वॉरंट जारी किया गया है। मुझे उम्मीद है कि यह डेथ वॉरंट फाइनल हो. इसी दिन इन गुनहगारों को फांसी दी जाए. निर्भया को इंसाफ मिले। हर चीज का एक अंत होता है। उनके कानूनी विकल्प का अंत हो गया है। जब तक उनकी फांसी नहीं होती है, हम हर पल लड़ाई के लिए तैयार हैं।

यूपी में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम

लखनऊ। पुलिस कमिश्नर लखनऊ द्वारा डायल 112 में महिला सशक्तिकरण को लेकर कार्यक्रम। डायल 112 के अभिव्यक्ति ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।"स्वाभिमान" महिला सुरक्षा कानूनी एवं सामाजिक पहलू कार्यक्रम। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर एडीजी पुलिस भर्ती एवम प्रोन्नति बोर्ड यूपी रेणुका मिश्रा हैं मौजूद। कार्यक्रम में एडीजी 112 असीम अरुण,लखनऊ पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडेय,ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नवीन अरोड़ा के साथ स्कूली छात्राएं भी हैं उपस्थित। कार्यक्रम में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर पुलिस के आलाधिकारी रखेंगे अपनी बात।

वोटर कार्ड पर लगाया कुत्ते का फोटो

नई दिल्ली। वैसे तो वोटर कार्ड पर जानवरों और हीरो हीरोईन की फोटो छपना आम बात हो गई है लेकिन इस बार निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों की लापरवाही पर एक मतदाता भड़क गया है।

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के सुनील करमाकर को उस समय तगड़ा झटका लगा जब उन्होंने अपने वोटर आईडी कार्ड में खुद की फोटो की जगह कुत्ते की फोटो छपी देखी। इस फोटो के बाद लोगों ने उनका काफी मजाक उड़ाया। अब निर्वाचन आयोग की इस हरकत से आहत सुनील ने उस पर मुकदमा करने का फैसला लिया है। सुनील ने कहा कि वे उन्होंने भारतीय निर्वाचन आयोग के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे। वे अपनी जगह कुत्ते की फोटो वाला आईडी कार्ड मिलने से बेहद आहत हैं। मुर्शिदाबाद के रामनगर गांव के रहने वाले 64 साल के सुनील ने बताया कि, मेरे वोटर आईडी कार्ड में कुछ गलतियां थीं इसलिए मैंने उसे ठीक कराने के लिए आवेदन किया था। जब संशोधित कार्ड आया तो सूचना सही हो चुकी थी लेकिन मेरी फोटो बदल दी गई।

सहायता योजना के पात्रता में संशोधन

रायपुर । राज्य शासन द्वारा श्रम विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा संचालित ‘मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना‘ के लिए हितग्राहियों की पात्रता में संशोधन की गई है। इस आशय की अधिसूचना मण्डल द्वारा जारी कर दिया गया है। योजना में संशोधित पात्रता के अनुसार मण्डल में पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक जिनकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष तक हो और श्रमिक की पंजीयन की अवधि 90 दिन पूर्ण हो चुकी हो।इसी प्रकार मण्डल की ‘मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना के तहत टेलरिंग ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो अथवा राज्य शासन की किसी विभाग, उपक्रम, मण्डल, निगम अथवा राज्य शासन से मान्यता प्राप्त संस्थान से टेलरिंग ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। राज्य शासन द्वारा संचालित किसी समानांतर योजना के अंतर्गत सिलाई मशीन अथवा सिलाई मशीन के मूल्य के बराबर राशि प्राप्त न किया हो। इसके अलावा मण्डल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के अंतर्गत सायकल या उसके मूल्य के बराबर राशि प्राप्त करने वाली पंजीकृत निर्माण श्रमिक इस योजना के लिए अपात्र होंगी।

32 सौ करोड़ की गड़बड़ी का लगा पता

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने तेल कंपनी के मामले में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) नहीं होने पर 3,200 करोड़ रुपये की गड़बड़ी का पता लगाया है। वहीं दूरसंचार कंपनी के मामले में 324 करोड़ रुपये की टीडीएस भुगतान नहीं होने का पता चला है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यह जानकारी दी। सीबीडीटी ने इन घटनाओं को बड़ी सफलता बताया। सीबीडीटी ने हालांकि इन कंपनियों के नाम नहीं बताए हैं। बोर्ड ने वहीं इसी तरह की एक अन्य कार्रवाई में पाया कि दिल्ली के कई अस्पताल टीडीएस नियमों का खुले तौर पर उल्लंघन कर रहे हैं और विभाग को कम कर का भुगतान कर रहे हैं। तेल कंपनी के मामले में विभाग ने कहा, भुगतान में जो गड़बड़ी है वह कर की कम कटौती और कर कटौती नहीं किया जाना शामिल है। आयकर कानून की धारा 194जे के तहत टीडीएस की अल्प कटौती का मामला बनता है। इसके तहत कई सालों के दौरान प्रतिष्ठानों और उच्च प्रौद्योगिकी की तेल रिफाइनरियों के रखरखाव और तकनीकी सेवाओं की फीस के भुगतान, एलएनजी परिवहन और पुन: गैसी करण के लिए होने वाली रासायनिक प्रक्रिया के लिए भुगतान के मामले में टीडीएस की कम कटौती की गई। वहीं उत्पादों की खरीद और सेवाओं सहित सकल अनुबंध में जहां दो प्रतिशत की दर से टीडीएस काटा जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। परिणामस्वरूप कंपनी से इसमें चूक हुई।

जेट एयरवेज के चेयरमैन के घर ईडी

नई दिल्ली। मुंबई में जेट एयरवेज के पूर्व चेयरमैन नरेश गोयल के घर प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) का छापा पड़ा है। ईडी के घंटों पूछताछ के बाद बुधवार रात को उन्हें हिसासत में ले लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार नरेश गोयल के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नया मामला दर्ज करते हुए पूरा दिन पूछताछ की और देर शाम उनके आवास पर जाकर सर्च अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत की है, जिसमें गोयल और जेट एयरवेज पर आपराधिक आरोप दर्ज किए गए हैं। एक ईडी अधिकारी ने बताया कि इससे पहले गोयल के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत जांच की जा रही थी, जिसमें उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के मुकाबले हल्के आरोप थे। अधिकारी ने बताया कि गोयल को बुधवार सुबह समन भेजकर ईडी ऑफिस तलब किया गया था, जहां उनसे देर शाम तक पूछताछ की गई। देर शाम एजेंसी के अधिकारी उन्हें साथ लेकर उनके आवास पर गए, जहां विभिन्न कागजातों की तलाश की गई। जेट एयरवेज के खिलाफ पिछले साल जुलाई में कॉरपोरेमेट मामलों के मंत्रालय के आदेश पर धोखाधड़ी की जांच चालू की गई थी।

होली अवकाश में भी काम करेगी पीठ

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में लंबित और कई महत्वपूर्ण याचिकाओं को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्य न्यायाधीश ने गुरुवार को बताया कि होली की सात दिनों की छुट्टी के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई के लिए एक सुप्रीम कोर्ट एक अवकाशकालीन पीठ गठित करेगा। बोबडे ने कहा कि सप्ताह भर चलने वाली होली की छुट्टियों के दौरान एक अवकाश पीठ यहां काम करेगी। सीजेआई ने कहा कि यह पीठ होली के दिन यानि 10 मार्च को छोड़कर पूरे सप्ताह काम करेगी। अब तक अवकाश पीठ केवल गर्मियों की छुट्टी के दौरान अदालत में बैठती थी। मुख्य न्यायाधीश ने यह बयान तब दिया जब एक वकील ने एक मामले का उल्लेख किया और तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया।

जम्मू-कश्मीर में 13 हजार करोड़ निवेश

जम्मू-कश्मीर से 370 हटने के बाद प्राइवेट कंपनियों ने दिए 13 हजार करोड़ निवेश के प्रस्ताव

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही उन्हें अपने ही सूबे में रोज़गार के सैकड़ों मौके मिलने लगेंगे और यह सब मुमकिन होगा प्राइवेट कंपनियों के हजारों करोड़ रुपये के निवेश से अर्टिकल 370 हटने के बाद से सिर्फ 5 महीने में निवेश के दर्जनों प्रस्ताव आए हैं। अब जम्मू-कश्मीर वालों को रोज़गार के लिए अपने घर और शहर को छोड़कर नहीं जाना होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने हाल ही मेंलोकसभा में एक सवालके जवाब में बताया है कि अर्टिकल 370 हटने के बाद 5 अगस्त से लेकर 31 दिसम्बर 2019 तक जम्मू-कश्मीर में निवेश के 44 प्रस्ताव मिले हैं। यह सभी प्रस्ताव 13120 करोड़ रुपये के हैं। सभी प्रस्तावों की अलग-अलग विभागों में जांच चल रही है। जांच पूरी होते ही निवेश की मंजूरी दे दी जाएगी।
गृह राज्‍यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने एक बयान देते हुए बताया था कि 370 हटने के बाद 5 अगस्त 2019 से लेकर 24 जनवरी 2020 के बीच जम्मू-कश्मीर में 173 दिन में सिर्फ 22 सुरक्षाकर्मी ही शहीद हुए हैं। जबकि 13 फरवरी 2019 से 4 अगस्त तक 82 जवान शहीद हुए थे। दूसरी ओर 370 हटने के बाद से 32 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया तो 10 को ज़िंदा पकड़ा गया है। जम्मू-कश्मीर से अर्टिकल 370 हटाने की चर्चा पर सुप्रीम कोर्ट में केन्द्र सरकार ने कश्मीर घाटी में हिंसा का हवाला देते हुए कहा था कि कई साल से सीमा पार से आतंकवादियों को यहां भेजा जाता था। स्थानीय उग्रवादी और अलगाववादी संगठनों ने पूरे क्षेत्र को बंधक बना रखा था। ऐसे हालात में अगर सरकार नागरिकों की सुरक्षा के लिये एहतियाती कदम नहीं उठाती तो यह ठीक नहीं होता। केंद्र सरकार ने पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अर्टिकल-370 के कई प्रावधान खत्म कर दिए थे। साथ ही राज्‍य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्‍मू-कश्‍मीर और लद्दाख में बांट दिया था।

ईरान में काम करने गए ,बनाए बंधक

पटना। ईरान में काम करने गए बिहार के कई युवाओं को बंधक बनाकर रखा गया है। बिहार के सारण सहित अन्य जिलों से ईरान की एक कंपनी के लिए काम करने गए बिहारी मजदूरों को वहां जागरण रोक कर रखा गया है। विधान परिषद में इस मामले को बीजेपी के विधान पार्षद संजय मयूख ने उठाया। विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल की कार्यवाही खत्म होने के बाद बीजेपी एमएलसी संजय मयूख ने इसकी जानकारी सदन में दी। उन्होंने कहा कि एक तरफ कोरोना वायरस को लेकर देश भर में अलर्ट की स्थिति है तो वहीं ईरान में काम करने गए बिहारियों को बंधक बनाकर रखा गया है। सरकार को इस दिशा में ठोस पहल करते हुए उन्हें छुड़ाना चाहिए।

सदन में संजय मयूख की तरफ से इस बाबत जानकारी दिए जाने के बाद उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहां है कि वह इस मामले में केंद्र सरकार से बातचीत कर जल्द ही बंधक बनाए गए मजदूरों को छुड़ाने के लिए पहल करेंगे। सुशील मोदी ने कहा कि सरकार पहले भी अन्य जगहों पर बंधक बनाए गए बिहारी मजदूरों को सफलतापूर्वक छुड़ा चुकी है और उन्हें उम्मीद है कि ईरान में कैसे बिहारी मजदूरों को भी जल्द वापस बुला लिया जाएगा। इस बाबत संजय मयूख ने कहा कि इरान में छपरा, गोपालगंज के लोगों को बंधक बनाया गया है। इसपर मैने आज सवाल उठाया। मेरी सरकार से मांग से है कि जिनका वीडियो वायरल हुआ है और उनके साथ- साथ वैसे लोग जिनका वीडियो नहीं वायरल हुआ है सभी को जल्द वापस बुला लिया जाए। मेरे इस सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा है कि जल्द ही सभी मजदूरों को वापस भारत लाया जाएगा।

अनामिका

सरकारः 6 करोड़ कर्मचारियों को झटका

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 6 करोड़ कर्मचारियों को झटका दिया है। पीएम मोदी की सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के करीब छह करोड़ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पीएफ पर ब्याज दरें घटा दी है।

0.15 की कटौतीः पहले पीएफ पर 8.65 फीसदी ब्याज मिलता था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको घटना दिया। अब 8.5 प्रतशित ही ब्याज मिलेगा। ब्याज दरों में 0.15 फीसदी कटौती की गई है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने दी है। बताया जा रहा है कि ईपीएफओ के लिए इस साल ब्याज दरें बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। क्योंकि, बॉन्ड, लॉन्ग टर्म एफडी से ईपीएफओ को जो रिटर्न मिलता है उसमें सालभर में कमी आई है। जिसके बाद केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है. जिसका खामियाजा 6 करोड़ कर्मचारियों को भुगतना पड़ेगा।

मंत्री ने बताया कारणः केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि पिछली बार जो हमने रेट दिया था वो लोगों की अपेक्षाओं से बढ़कर दिया था। पर सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर हमने इस बार 8.5 प्रतिशत रेट तय किया है। जिससे कि भविष्य में कोई समस्या हमारे सामने न आए। केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 2019-2020 के लिए कर्मचारियों की भविष्य निधि दर को कम करके 8.5 प्रतिशत करने का फैसला किया है. पहले यह दर 8.65 प्रतिशत थी।

मनीष कुमार

नितीश ने रात में बुलाई बैठक, की समीक्षा

पटना। बिहार में कोरोना वायरस के संकट को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीती रात अधिकारियों की बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार और अन्य अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक के बाद आवश्यक निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता फैलाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने राज्य के ग्रामसभा को कोरोना वायरस पर सतर्कता के लिए बैठक बुलाने का आदेश दिया है।

कोरोना वायरस को लेकर हाई लेवल मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी का पालन कराने क्या निर्देश दिया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को सभी जरूरी उपाय करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव दीपक कुमार को यह भी कहा है कि सभी अस्पतालों में कोरोना वायरस के मद्देनजर समुचित व्यवस्था हो इस बात को तय कर लिया जाए। मुख्यमंत्री ने नेपाल से सटे बिहार के जिलों पर खास निगरानी बरतने की भी जरूरत बताई है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वह भीड़भाड़ वाली जगहों पर खास सतर्कता बरतें। स्वच्छता का ख्याल रखें और लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करें मुख्यमंत्री ने सभी ग्राम पंचायतों और ग्राम सभा की बैठक कराने का निर्देश देते हुए कहा है कि कोरोनावायरस के संबंध में निचले स्तर से जागरूकता आवश्यक है।

अनामििका

एफआईआरः फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी

मोतिहारी। फर्जी प्रमाणपत्र पर नौकरी करने वाले पर जिला प्रशासन ने बड़ी करवाई की है। फर्जी प्रमाणपत्र देकर नौकरी कर रहे चार तकनीकी सहायक पर मोतिहारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने नगर थाना में FIR दर्ज कराया है। जांच में चारों तकनीकी सहायक का प्रमाणपत्र फर्जी मिला था।

चार तकनीकी सहायक में तीन का सर्टिफिकेट बुंदेलखंड और एक का झारखंड का है। विक्की कुमार का प्रमाण पत्र झारखंड के जमशेदपुर के अल कबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज का है। वही अजय राम,मो अली इमाम और राजेन्द्र राम का प्रमाणपत्र यूपी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के डिप्लोमा में सिविल इंजीनियर का है। चारों तकनीकी सहायक का प्रमाणपत्र उक्त संस्था से जांच में फर्जी पाया गया। सर्टिफिकेट फर्जी मिलने पर चारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गई।

अविनाश

वायरस संक्रमित अस्पताल से हुआ फरार

राजेश शर्मा

फतेहगढ़। पंजाब में कोरोना वासरस का संदिग्ध मरीज़ असपताल से डाक्टरों को चकमा देकर फरार हो गया। मरीज़ के फरार होने पर फतेहगढ असपताल के डाक्टरों ने डी सी को चिट्ठी लिखकर ये जानकारी दी है। उनहोने बताया कि मरीज़ में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए थे जिस कारण उसका इलाज चल रहा था।

जालंधर में मिले दो मरीज़: जालंधर में दो युवको में कोरोना वायरस के गुण पाए गए है जो दोनों युवक विदेश से वापिस आए थे जिस कारण जालंधर प्रशासन सक्रिय हो गया है वही जालंधर में कोरोना वायरस से निपटने को सिविल असपताल जालंधर में कोई पुख़्ता प्रबंध तक नही है।

पंजाब की महिला को कैनेडा में कोरोना वायरस: वही पंजाब से कैनेडा गई महिला को कोरोना वायरस हो गया है जो ज़िंदगी ओर मौत की लड़ाई लड़ रही है ।

इटली में कोरोना वायरस का क़हर: इटली में कोरोना वायरस का इतना क़हर भरप रहा है कि वहाँ क़रीब 3000 लोग इसकी चपेट में आ गए है। देश भर में हाहाकार मच गया है।

सोशल मीडिया के लिए नया कानून

नई दिल्ली। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी ने जब सोशल मीडिया से दूरी बनाने के संकेत दिए तो हड़कंप मच गया। हालांकि दूसरे दिन उन्होंने स्थिति स्पष्ट की कि फिलहाल वे सोशल मीडिया से दूर नहीं हो रहे हैं। बात आई गई हो गई। लेकिन ताजा जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स के लिए नया कानून बना रही है। इस महीने के अंत तक यह कानून आने की संभावना है। इसमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और टिकटॉक को सरकारी एजेंसियों द्वारा मांगे जाने पर यूजर की पहचान का खुलासा करना होगा। स्पष्ट है कि नया कानून आने पर देश के करीब 40 करोड़ सोशल मीडिया यूजर्स की गोपनीयता खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया का नया कानून चीन जैसा कड़ा होगा। संभावना जताई जा रही है कि फेक न्यूज, अफवाह-नफरत फैलाने वाली सूचनाओं को रोकने के लिए आईपीसी में भी बदलाव किया जा सकता है। साइबर क्राइम को संभवत: सरकार सीधे-सीधे आईपीसी की धाराओं में जोडऩे की कवायद कर रही है।

अनिवार्य होगा सरकार का निर्देश मानना

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज, चाइल्ड पोर्न, रंगभेद और आतंकवाद संबंधित कंटेंट के प्रसार को देखते हुए पूरी दुनिया में उनकी जिम्मेदारी तय करने की कोशिशें हो रही हैं। इसके लिए सोशल मीडिया से संबंधित नियम-कायदे बनाए जा रहे हैं, लेकिन भारत में बन रहा कानून इन सबसे विस्तृत है। इसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों को सरकार का निर्देश मानना ही होगा और इसके लिए वारंट या अदालत के आदेश की अनिवार्यता भी नहीं होगी।

सितंबर, 2018 में जारी किया था मसौदा

भारत सरकार ने सोशल मीडिया से संबंधित दिशानिर्देश दिसंबर, 2018 में जारी किए थे और इस पर आम लोगों से सुझाव मांगे गए थे। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने नए प्रावधानों का विरोध करते हुए इन्हें निजता के अधिकार के खिलाफ बताया था, लेकिन जानकारी के मुताबिक सरकार इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं करने जा रही। प्रस्तावित कानून में सोशल मीडिया कंपनियों को सरकार के आदेश पर 72 घंटे के अंदर पोस्ट का मूल पता करने का प्रावधान किया गया था। उनके लिए कम से कम 180 दिन तक रिकॉर्ड सुरक्षित रखना भी अनिवार्य किया गया था। ये नियम उन सभी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए हैं जिनके 50 लाख से ज्यादा यूजर हैं। भारत में करीब 50 करोड़ लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि विदेशी यूजर्स इस कानून के दायरे में आएंगे या नहीं।

शादी में 500 पंडित करेंगे मंत्र उच्चारण

कर्नाटक में एक ऐसी शाही शादी हो रही है जिसकी चर्चा सिर्फ वहां नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। ऐसी शादी के बारे में अब तक आपने महज कल्पना की होगी या फिर बस फिल्मों में ही देखी होगी। ये शाही शादी है एक बीजेपी नेता की बेटी की जिसमें पांच सौ से ज्यादा पंडित सिर्फ मंत्र पढ़ने के लिए बुलाए गए हैं। कर्नाटक में बीजेपी के नेता श्रीरामुलु अपनी बेटी की शादी सुर्खियों में है। कर्नाटक सरकार में मंत्री और बीजेपी के संकटमोचक माने जाने वाले बी श्रारामुलु ने अपनी बेटी रक्षिता की शादी में एक लाख मेहमानों को न्योता दिया है और खास बात यह है कि व्यक्तिगत तौर पर निमंत्रण नहीं दिए जाने की स्थिति में मीडिया के जरिए लोगों को इसमें आने को कहा गया है। इस शादी को देश की सबसे बड़ी और महंगी शादियों में से एक माना जा रहा है। रक्षिता की शादी आज होगी। 9 दिनों तक चलने वाले इस शादी के उत्सव की शुरुआत 27 फरवरी से ही हो गई थी। रक्षिता की शादी की भव्यता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक दो पंडित नहीं बल्कि पूरे 500 पंडित इस शाही शादी को संपन्न कराएंगे। पुजारियों और पंडितों के रुकने के लिए बेंगलुरु में खास इंतजाम किए गए हैं। कर्नाटक सरकार में मंत्री श्रीरामुलु ने इस शादी में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के अलावा कई बड़े कारोबारियों को भी शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र भेजा है।

इस शादी में हिस्सा लेने वाले सभी अतिथियों के रहने के लिए ताज वेस्ट इंड होटल में व्यवस्था की गई है। इस शाही शादी के लिए 40 एकड़ जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें 15 एकड़ में कार पार्किंग, 6 एकड़ में खाने की व्यवस्था और बाकी जगह का इस्तेमाल शादी की रस्मों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस शादी में दुल्हन रक्षिता और सगे संबंधियों को तैयार करने और उनके मेकअप के लिए उसी मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट को बुलाया गया है, जिन्होंने दीपिका पादुकोण की शादी को सफल बनाया था।

डीसीपी की हत्या करने का था प्रयास

नई दिल्ली। 24 फरवरी को चांद बाग में हुई हिंसा का एक वीडियो सामने आया है। इस पॉइंट को डीसीपी अमित शर्मा लीड कर रहे थे, उनके साथ बहुत कम संख्या में पुलिस बल था। सीएए का विरोध कर रहे लोगों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया था। वीडियो में महिलाएं भी पथराव करती दिख रही हैं। हमला कर रही भीड़ के बीच पुलिस कर्मी फंस जाते हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि हमलावर भीड़ ने डीसीपी अमित शर्मा को बुरी तरह से पीटा था और उन्हें बचाने के प्रयास में हवलदार रतनलाल शहीद हो गए थे।

देखिये कैसे कांस्टेबल रतनलाल जी को मारा गया, घेर कर, पत्थरों से। इसी भीड़ ने DCP अमित शर्मा जी की हत्या की कोशिश की। इन औरतों को देखिये और इनके वहशीपन को देखिये।ये चांद बाग में CAA विरोधी प्रदर्शन करने वाली औरतें और आदमी हैं।
उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा मामले को लेकर पुलिस ने अभी तक 531 एफआईआर दर्ज की हैं, इसमें 47 केस आर्म्स एक्ट में दर्ज किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि अभी तक 1647 लोगों को या तो गिरफ्तार किया गया है या फिर हिरासत में लिया गया है।

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच केवल हत्या के उन मामलों की जांच करेगी जो राष्ट्रीय राजधानी के उत्तर-पूर्वी हिस्से में हिंसा के बाद दर्ज किए गए थे। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक दंगों के वे मामले जो हत्या से जुड़े हैं, उनकी जांच क्राइम ब्रांच का विशेष जांच दल करेगा, बाकी के मामले दिल्ली पुलिस की सामान्य टीमें देखेंगी।

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होली पर्व की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

यूनिवर्सल एक्सप्रेस (हिंदी-दैनिक)

मार्च06, 2020, RNI.No.UPHIN/2014/57254

1. अंक-208 (साल-01)
2. बृहस्पतिवार , मार्च 06, 2020
3. शक-1941,फाल्गुन - शुक्ल पक्ष, तिथि- द्वादशी, संवत 2076

4. सूर्योदय प्रातः 06:41,सूर्यास्त 06:15
5. न्‍यूनतम तापमान 14+ डी.सै.,अधिकतम-23+ डी.सै.।

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