गुरुवार, 16 जनवरी 2020

युवती का वीडियो वायरल, पेड़ पर मिला शव

युवती का वीडियो फेसबुक पर कर दिया था वायरल, अब पेड़ पर लटका मिला शव


रोहतक। सुनारिया कलां गांव के एक युवक का शव गांव के ही खेतों में फांसी के फंदे पर लटका मिला। बता दें कि मृतक के खिलाफ शिवाजी कालोनी थाने में एक युवती की गलत वीडियो और फोटो फेसबुक पर पोस्ट करने का मामला दर्ज था। जिसके चलते पुलिस युवक की तालाश में लगी हुई थी। वहीं अब युवक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए शिवाजी कालोनी थाने मे युवती के पिता और दो भाई समेत कई अन्य के  खिलाफ मामला दर्ज करवाया है।आपको बता दें कि शिवाजी कालोनी थाना पुलिस को बुधवार दोपहर सूचना मिली कि रत्नावली कालोनी के खेतों में सफेदे के पेड़ पर एक युवक का शव फंदे पर लटका हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। वहीं युवक की पहचान सुनारिया कलां गांव निवासी 24 वर्षीय प्रीतम पुत्र रोहतास के रूप में हुई, जो बाइक मिस्त्री का काम करता था। सूचना मिलते ही युवक के परिजन  मौके पर पहुंचे। पुलिस के अनुसार, युवक के खिलाफ मंगलवार को एक युवती ने मामला दर्ज कराया था। युवती ने आरोप लगाया था कि प्रीतम ने उसकी गलत वीडियो और फोटो फेसबुक पर डाले हैं। इससे उसकी बदनामी हो रही है। युवती की शिकायत पर शिवाजी कालोनी थाना पुलिस ने प्रीतम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था और उसकी तलाश में लगी हुई थी, लेकिन बुधवार को उसका शव फांसी पर लटका मिला। उधर, मृतक के पिता ने आरोप लगाया है कि उसके बेटे पर झूठा मामला दर्ज कराया गया था। युवती पक्ष के कुछ लोगों ने उसके बेटे के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी थी। युवती पक्ष के लोगों ने ही साजिश के तहत हत्या कर उसे फांसी पर लटकाया है। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अगले माह होनी है युवती की शादी मृतक प्रीतम के पिता ने बताया कि उसके दो बेटे और दो बेटी है। प्रीतम 13 जनवरी को सुबह के समय अचानक लापता हो गया था। उसी दिन उन्हें पूरे मामले का पता चला था। वह तभी से उसकी तलाश में लगे हुए थे, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। बुधवार को उन्हें प्रीतम की मौत का पता चला। जिसके बाद से पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।


बिजली समझौते पर श्वेत पत्र लाएगी सरकार

अकाली शासन के दौरान बिजली खरीद समझौतों पर श्वेत पत्र लाने के लिए सरकार: कैप्टन अमरिंदर सिंह


अमित शर्मा


चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज कहा कि निजी कंपनियों के साथ विवादास्पद बिजली खरीद के संबंध में समझौता कल सदन में किया गया था । बेनकाब करने के लिए, उनकी सरकार विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान श्वेत पत्र लाएगी।
आज यहां विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद संवाददाताओं से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह श्वेत पत्र बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए पिछली शिअद-भाजपा सरकार के साथ सभी सहमति पत्र के अनुरूप था। खुलासा करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि बेईमान चरित्र वाले अकालियों ने पहले सत्ता समझौते सहित कई घातक कदमों के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था की नींव रखी और अब अकालियों ने अपने सभी राजनीतिक रिटर्न के लिए अपनी सरकार के खिलाफ इस मुद्दे का इस्तेमाल किया। कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने निचली अदालत में केस जीता था लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में मामले की जांच कर रही है। उन्होंने याद किया कि जब विपक्ष पार्टी में था, तब वह खुद इंडिया बल्ब प्लांट के खिलाफ धरने पर बैठे थे। उस अवसर पर, अकाली सरकार ने इंडिया बल्ब के साथ बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन शुरू किया था। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC) की गिद्दड़बाहा बिजली परियोजना को ऐसा करने के लिए रद्द कर दिया गया था और तत्कालीन सरकार बिजली संयंत्र की स्थापना और एक विवादास्पद यात्री परियोजना के लिए वैश्विक निविदा निर्धारण प्रक्रिया के खिलाफ गई थी। जबरन निकासी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पंजाब और उसके लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और हर मामले में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। यह पूछे जाने पर कि क्या राज्य सरकार केरल सरकार की तरह नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीओए) के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाएगी, मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, "कल तक प्रतीक्षा करें।" यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के पास है। सीओए बनने के अपने फैसले की घोषणा पहले ही कर चुका है। इसी समय, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के मुद्दे पर सदन वांछित के रूप में आगे बढ़ेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने पहले ही उन्हें असंवैधानिक और फुटपाथ के रूप में खारिज कर दिया है। राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष द्वारा किए गए वाकआउट को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में इस तरह का रवैया आम है। उन्होंने कहा कि वॉकआउट की उम्मीद थी लेकिन राज्यपाल ने अपने संबोधन के दौरान श्री गुरु नानक देव के 550 वें प्रकाश प्रभा के महत्वपूर्ण धार्मिक विषय को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल द्वारा भाषण को बाधित करने के लिए निर्धारित किया गया था। उन्होंने कहा कि जब राज्यपाल कह रहे थे कि विपक्ष भाग्यशाली है, तो यह सौभाग्य की बात है कि पंजाब को गुरु साहिब जी के प्रकाश पर्व के ऐतिहासिक अवसर को मनाने का सौभाग्य मिला और इस बीच, महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती थी।


जाट धर्मशाला में जाट समाज की पंचायत

जींद की जाट धर्मशाला में जाट समाज की महापंचायत, आगजनी के कई आरोपी भी मौजूद
जींद- जींद की जाट धर्मशाला में जाट समाज की


नई दिल्ली। महापंचायत शुरु हो गई है। माना जा रहा है कि इस महापंचायत में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। खास बात यह है कि इस पंचायत में चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान भी मौजूद है वहीं पू्र्व वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी के कई आरोपी भी महापंचायत में शामिल हुए हैं। जाट धर्मशाला में चल रही इस महापंचायत में जाट नेत्री संगीता दहिया, सतरोल खाप समेत कई खापों के प्रतिनिधि भी पहुंचे हुए हैं। इस महापंचायत की अध्यक्षता सतरोल खाप के प्रधान रामनिवास लोहान कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस महापंचायत में पूर्व वित्तमंत्री की कोठी के आगजनी के मामले में दायर किये गए केसों को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। महापंचायत ने इस फैसले के लिए एक कमेटी का गठन किया है। माना जा रहा है कि कुछ ही देर में कोई बड़ा फैसला कमेटी की तरफ से किया जा सकता है।


रफ्तार ज्यादा होने पर घर पहुंचेगा चालान

चंडीगढ़ 6 जगह लगे ‘स्पीड रडार’, रफ्तार ज्यादा हुई तो घर पहुंचेगा चालान


अमित शर्मा


चंडीगढ़। अब चंडीगढ़़ की सड़कों पर तेज रफ्तार में गाड़ी न चलाएं, क्योंकि आप पर इस बार पुलिस ने ‘स्पीड रडार’ नजर रखेंगे। शहर में ट्रैफिक पुलिस ने छह स्पीड रडार डिस्पले बोर्ड लगवा दिए हैं। इन पर पता चल जाएगा कि आपका व्हीकल कितनी स्पीड में है। यदि आप तय सीमा से तेज गाड़ी चलाएंगे तो इसमें आपके व्हीकल की फोटो और स्पीड आ जाएगी। इसके बाद आपके घर पर ओवरस्पीड का चालान आ जाएगा। ट्रैफिक पुलिस पहले लोगों को अवेयर करेगी, जिसके बाद चालान काटे जाएंगे। ओवरस्पीड के चालान के 2000 रुपए भुगतने होंगे। अभी कैमरे नहीं लगे - डिस्पले बोर्ड पर अभी कैमरा नहीं लगा है। अभी सिर्फ रास्ते से आने-जाने वाले लोग अपनी स्पीड देख सकते हैं कि वह कितनी स्पीड पर चल रहे हैं। पुलिस अभी लोगों को अवेयर करेगी। इसके बाद कैमरे लग जाएंगे, जिसके बाद पुलिस चालान काटने शुरू कर देगी।
यहां लगे स्पीड रडार चंडीगढ़ में पहले सिर्फ रडार गन थी, जिसे लेकर पुलिस ओवर स्पीड के नाके लगाती थी। इसके बाद लोगों के चालान होते थे। लेकिन अब से यह डिस्पले बोर्ड आपकी गाड़ी की फोटो खींचेगा और यदि आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो चालान घर पहुंच जाएगा। गाड़ी पर दोनों साइड शीशे नहीं होंगे तो चालान
ट्रैफिक पुलिस इन दिनों लोगों को अपनी गाड़ियों के दोनों साइड शीशे लगाने के लिए अवेयर कर रही है। इसके चलते बीते कुछ समय से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। नियम के हिसाब से साइड मिरर खुले होने चाहिए। जल्द ही इसके चालान शुरू हो जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस ने अभी तक चालान काटने की कोई तारीख तय नहीं की है।
स्मूथ ट्रैफिक में लाइटें हाेंगी बंद यदि चौक पर ट्रैफिक ठीक तरीके से चल रहा है तो वहां पर लगी लाइट को बंद करने के आदेश दिए गए हैं, ताकि लोग बिना रुके चौक को पार कर सकें और उन्हें बेवजह रुकना न पड़े। सड़कों पर लेन का काम शुरू मध्य मार्ग, उद्योग पथ और दक्षिण मार्ग पर लेन के 1 फरवरी से चालान कटने हैं। इसके चलते ट्रैफिक पुलिस ने यहां पर लेन के लिए लाइनिंग तैयार करनी शुरू कर दी है। चौक पर स्लो कैरिज रोड के साथ अंदर जाने वाली रोड पर पीले रंग की लाइनें लगाई गई हैं। ताकि लोग यहां पर अपने वाहन को ग्रीन सिग्नल के इंतजार में खड़ा न करें। यदि चालान नहीं भुगता तो कभी नहीं कर पाएंगे आरसी ट्रांसफर अभी पुलिस लोगों को करेगी अवेयर, कुछ दिन बाद से शुरू होंगे चालान तय सीमा से तेज गाड़ी चलाएंगे तो वाहन की फोटो और स्पीड होगी रिकाॅर्ड यदि आप टीवीआईएस सिस्टम के माध्यम से घर पर आए चालान को भुगतने के लिए नहीं जाते हैं तो आपकी आरसी कभी ट्रांसफर नहीं होगी। यह सभी चालान सिस्टम पर अपडेट रहेंगे। जब भी आरसी ट्रांसफर करवानी होती है तो लोगों को एनओसी लेनी पड़ती है। यदि एनओसी लेने के लिए जाते हैं तो उस दौरान चेक किया जाता है कि वाहन का चालान तो नहीं कटा है। यदि चालान पेंडिंग मिलेगा तो उसे भुगतने के बाद ही आपके वाहन की आरसी ट्रांसफर होगी।


'मोबाइल' पर बात की तो, कटेगा चालान

फरमान सड़क पर गाड़ी रोककर मोबाइल पर बात की तो अब कट जाएगा चालान, जानिए कितना


अमित शर्मा


चंडीगढ़। अगर आप चंडीगढ़ की सड़कों पर वाहन चलाते हैं, तो जरा संभलकर चलाएं। क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ एक और सख्त रवैया अपनाया है।
अब वाहन चलाते समय सड़क किनारे मोबाइल पर बात करना, सड़क किनारे पिक एंड ड्राप और रेड लाइट पर अपने बाईं ओर स्लिप रोड को ब्लाक करना महंगा पड़ेगा। इन नियमों की अवहेलना करने पर ट्रैफिक पुलिस अब आपका पांच सौ रुपये का चालान काट देगी। यही अवहेलना अगर दूसरी बार करता हुआ कोई पकड़ा गया तो चालान की राशि दोगुनी हो जाएगी। ट्रैफिक पुलिस इन तीनों उल्लंघन को लेकर शहर के अलग-अलग हिस्सों में जागरूकता अभियान चलाकर पहले लोगों को जागरूक करेगी। इसके बाद एक फरवरी 2020 को इसे लागू कर दिया जाएगा। यह पहला मौका होगा, जब चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस इस आफेंस के तहत नियमों की अवहेलना करने वाले चालकों के चालान काटेगी। स्टॉप या रोड साइन पर कर सकते हैं पिक एंड ड्राप
ट्रैफिक पुलिस के नए नियमों के मुताबिक अब आप अपने वाहनों को बस स्टॉप वाली जगह, पार्किंग एरिया, रोड साइन वाली जगहों पर ही रोक सकते हैं। इन जगहों पर अपने वाहनों को रोककर किसी को पिक एंड ड्राप कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल पर बात भी इन जगहों पर करना होगा। सड़क किनारे अगर कोई वाहन चालक मोबाइल पर बात करते हुए पकड़ा जाएगा तो ट्रैफिक पुलिस उसका चालान काट देगी। जाम से निजात पाने के लिए पहल ट्रैफिक पुलिस के उच्चाधिकारियों के अनुसार, इन नियमों को लागू करने का मकसद यह होगा कि शहर में जाम की स्थिति को कम किया जा सके। पहले लोग अपने वाहनों को कहीं भी रोककर सवारियां उतारते और बैठाते थे। साथ ही राह चलते भी लोग सड़क के किनारेे अपने वाहनों को रोककर मोबाइल पर बात करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में कई बाद देखा गया कि वहां पर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। इन तीन सड़कों पर होगी शुरुआत शहर में सबसे ज्यादा जाम की स्थिति मध्यमार्ग, दक्षिण मार्ग और उद्योग पथ पर बनती है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस इन तीन जगहों पर इसकी शुरुआत करने जा रही है। ट्रैफिक एक्सपर्ट का मानना है कि यह नियम लागू होने से जाम लगने की स्थिति से बचा जा सकेगा। ट्रैफिक पुलिस इस नियम को लागू करने से पहले शहर भर में लोगों को नियमों के बारे में 31 जनवरी तक जागरूक करेगी। मध्यमार्ग, दक्षिण मार्ग और उद्योग पथ पर जाम की स्थिति ज्यादा होती है। यही कारण है कि इन सड़कों पर एक फरवरी से नियम को लागू कर दिया जाएगा।


 शशांक आनंद, एसएसपी, ट्रैफिक


सीमेंट दाम बढ़ोतरी से जनता में रोष व्याप्त

मंडी: उद्योग मंत्री ने सीमेंट दाम बढ़ोतरी के लिए बताई ये बड़ी वजह



मंडी। सीमेंट कंपनियों ने दाम बढ़ाकर हिमाचल के लोगों को बड़ा झटका दिया है। इससे प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने को मजबूर है। क्योंकि हिमाचल में बनने वाला सीमेंट दूसरे राज्यों के मुकाबले हिमाचल में महंगा मिल रहा है। हाल ही में सीमेंट के दामों में 15 और 20 रुपये प्रति बैग बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में तीनों बड़ी सीमेंट कंपनियां एसीसी, अंबुजा और अल्ट्राटेक ने एक साथ दाम बढ़ाने से उपभोक्ताओं में भारी रोष है।


वहीं, सीमेंट के बड़े दाम पर उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर से पूछा तो उन्होंने बाताय कि कि हिमाचल का सीमेंट पंजाब के मुकाबले हिमाचल में इसलिए महंगा है क्योंकि हिमाचल में माल ढोने वाली गाड़ियां और लोजिस्टिक महंगा है। उन्होंने कहा कि जहां पर लोजिस्टिक सस्ता है वहां पर इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। बता दें कि इन तीनों सीमेंट कंपनियों के हिमाचल में अपने बड़े प्लांट है, लेकिन यहीं सीमेंट बनने के बावजूद भी सूबे के लोगों को पड़ोसी राज्यों से महंगा सीमेंट मिल रहा है। एसीसी कंपनी ने पहले 5 जनवरी को 5 रुपए फिर 9 जनवरी को 5 रुपए दाम और बढ़ा दिए। वर्ष 2019 में एसीसी सीमेंट बैग की कीमत 474 थी। वर्ष 2020 के दूसरे सप्ताह 486 रुपये कीमत हो गई है। अंबुजा सीमेंट कंपनी के दामों में भी 10 रुपये का उछाल आया है। एक बैग की कीमत 480 रुपये हो गई है। कंपनी ने 4 जनवरी को दाम 10 रुपये बढ़ा दिए। मार्केट के जानकारों के अनुसार अंबुजा सीमेंट के दामों में अभी और बढ़ोतरी हो सकती है। अल्ट्राटेक कंपनी ने भी सीमेंट के दाम 5 रुपये बढ़ा दिए हैं। अब सीमेंट बैग की कीमत 479 रुपये हो गई है।


कांग्रेस-ममता एंड कंपनी ने कराए दंगे

वैशाली। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार कोसीएए के समर्थन में वैशाली में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा- आजादी के बाद जितने हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह गए थे, वह अब3% भी नहीं बचे हैं। राहुल बाबा और लालू यादव बताएं कि वह कम कैसे हुए? शाह ने कहा-सीएए के विरोध में कांग्रेस-ममता एंड कंपनी ने देश में दंगे कराए। मैं बिहार के मुस्लिमों को बताने आया हूं कि सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी।


‘कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर देश का विभाजन कराकर गलत किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं के धर्मपरिवर्तन कराए गए, उनकी हत्याएं हुईं। इसलिए वह यहां आने को मजबूर हुए। पाकिस्तान में पिता के सामने बेटी से पति के सामने पत्नी से बलात्कार हुआ। मंदिर-गुरुद्वारे तोड़े गए। इसलिए वहां से प्रताड़ित होकर लोग यहां आए।’
‘महात्मा गांधी ने 26 सितंबर 1947 को कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाला हर हिंदू और सिख भारत आ सकता है। उसे नौकरी और आश्रय देना आजाद भारत की जिम्मेदारी है। गांधी जी की इस बात को नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, कृपलानी जी और मौलाना आजाद ने भी दोहराया। कांग्रेस वाले हमारी नहीं मान रहे, अपने नेताओं की तो मान लें।’
‘वैशाली की भूमि पिछड़ों और सताए हुए लोगों को न्याय देने वाली भूमि है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने सीएए के जरिएपिछड़े-सताए हुए लोगों को न्याय दे रही है। राहुल गांधी, लालू यादव, ममता बनर्जी जैसे लोग बात तो पीड़ितों की करते हैं,लेकिन अपने वोटबैंक की बात आती है तो वोटबैंक के अलावा किसी को नहीं देखते।’
‘मैं बिहार कीजनता को कहने आया हूं कि क्या है सीएए। जो सताए गए लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं। उन्हें नागरिकता देने की व्यवस्था है। राहुल, लालू एंड कंपनी को इसमें वोट बैंक दिखाई देती है। राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सीएए नागरिकता देने का कानून है,लेने का नहीं।’


बाहर निकलते ही 'लालू ने कसा तंज'

पटना। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव चारा घोटाले से जुड़े मामलों में से एक में सुनवाई के लिए आज झारखंड स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो कोर्ट लाये गये। लंबे समय बाद जेल की कोठरी से बाहर निकलते ही लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर बिहार सरकार पर निशाना साधा है। बिना किसी का नाम लिये उन्होंने गुरुवार को ट्वीट कर 24500 करोड़ लुटने और जनता को दिग्भ्रमित करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने जल-जीवन-हरियाली यात्रा पर तंज कसते हुए नया नामकरण भी किया है।


लालू प्रसाद यादव ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा है कि ”छल, छीजन और घरियालीपन’ यात्रा वाले महानुभाव ने गरीब राज्य के नौजवानों, किसानों और कर्मचारियों का 24500 करोड़ लूट लिया। ऊपर से सरकारी संसाधनों की बर्बादी एवं करोड़ों रुपये मानव शृंखला की नौटंकी पर खर्च कर सुशासनी भ्रष्टाचार को वैध बनाने व जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश है।“छल, छीजन और घरियालीपन” यात्रा वाले महानुभाव ने ग़रीब राज्य के नौजवानों, किसानों और कर्मचारियों का 24500 करोड़ लूट लिया। ऊपर से सरकारी संसाधनों की बर्बादी एवं करोड़ों रुपए मानव शृंखला की नौटंकी पर खर्च कर सुशासनी भ्रष्टाचार को वैध बनाने व जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश है।


मालूम हो कि आज ही से लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे व नेता प्रतिपक्ष नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस (एनआरसी) के विरोध में सीमांचल के जिलों से अपनी प्रतिरोध यात्रा शुरू कर रहे हैं। हालांकि, उनके प्रतिरोध यात्रा को लेकर पार्टी विधायक फराज फातमी ने राजधानी पटना में आयोजित जेडीयू के चूड़ा-दही भोज में कहा था कि तेजस्वी अब क्यों विरोध कर रहे हैं, यह वहीं बता पायेंगे। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जल-जीवन-हरियाली अभियान की भी जमकर तारीफ की थी।


कांटेक्ट लिस्ट से धोनी का नाम गायब

नई दिल्ली। इस वक्त की बड़ी ख़बर खेल जगत से जुड़ी हुई है। BCCI की नई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में धोनी का नाम शामिल नहीं है। BCCI की ओर से सीनियर खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया गया है, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी का नाम नहीं है।


BCCI की नई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में किसी भी कैटेगरी में महेंद्र सिंह धोनी का नाम नहीं है। अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 तक के लिए ये लिस्ट बनी है, जिसमें माही गायब हैं। धोनी ने जुलाई 2019 के बाद से कोई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच नहीं खेला है। ऐसे में उनके करियर पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्रिकेट फैंन्स ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या महेंद्र सिंह धोनी का करियर खत्म हो गया है? BCCI की ओर से जारी लिस्ट में ग्रेड A+ में तीन खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्हें सालाना 7 करोड़ रुपये मिलेंगे। इनमें कैप्टन विराट कोहली, उपकप्तान रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह शामिल हैं। इससे पहले हाल ही में बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए टी20 का ऐलान किया जिसमें भी धोनी का नाम शामिल नहीं था।


तेजाब की खुली बिक्री पर अंकुश अनिवार्य

भोपाल। सीएम कमलनाथ ने एसिए अटैक की घटनाओं पर रोक लगाने सख्त कदम उठाया है। सीएम ने एसिड (तेजाब) के खुलेआम बिक्री और नियंत्रण पर अंकुश लगाने को अनिवार्य बताया है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रदेशभर में अभियान चलाने की जरुरत बताया।
सीएम कमलनाथ के मुताबिक प्रदेश में किसी भी बहन-बेटी पर ऐसिड अटैक की घटनाओं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी घटनाओं में ज़िम्मेदारी भी तय होगी।
ऐसिड अटैक की घटनाएं बर्बरता, नृशंसता की परिचायक है। इन पर नकेल कसना बेहद ज़रूरी है। सिर्फ़ ऐसिड अटैक सर्वाइवर पर बनी फ़िल्म को टैक्स फ़्री करना ही काफ़ी नहीं।
इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिये जागरूकता से लेकर कड़े क़दम उठाये जाने की आवश्यकता है। ऐसी घटनाओं के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिले। यह भी हम सुनिश्चित करेंगे।


2 हफ्ते बाद पता चला 'मर्द है पत्नी'

युगांडा। शादी से जुड़े अजीबोगरीब मामले अक्सर सुनने को मिलते हैं, लेकिन यह मामला बेहद ही अजीब है। दरअसल, अफ्रीकी देश युगांडा में एक इमाम ने निकाह कर लिया, लेकिन इसके दो हफ्ते बाद पता चला कि जिसे महिला समझकर इमाम ने निकाह किया था, वो तो पुरुष है। हैरान करने वाली यह सच्चाई जानकर इमाम के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसे जोर का झटका लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इमाम के पड़ोसी ने इस बात का खुलासा किया कि उसकी पत्नी कोई औरत नहीं बल्कि एक मर्द है। पड़ोसी का आरोप था कि इमाम की 'पत्नी' दीवार कूदकर उसके घर में घुसी और टीवी, कपड़े समेत कई सामान चुरा लिए। इसके बाद पड़ोसी ने इमाम को इस बारे में बताया और साथ ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई।
बाद में इमाम और उसकी 'पत्नी' को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उस समय महिला बने पुरुष ने हिजाब और सैंडल पहन रखे थे, इसलिए उसे जेल में डालने से पहले एक महिला पुलिसकर्मी से उसकी जांच कराई गई, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ। वह महिला पुलिसकर्मी भी यह जानकर भौंचक्क रह गई कि जिसे महिला समझकर वो जांच कर रही थी, असल में वो एक मर्द था।
जब इमाम को अपनी 'पत्नी' की सच्चाई पता चली तो वो भी हैरान रह गया। उसने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो सकता है। दरअसल, इमाम को यह सच्चाई पहले इसलिए नहीं पता चली थी, क्योंकि उसकी 'पत्नी' ने उस समय उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना कर दिया था। उसका कहना था कि अभी उसको पीरियड्स हैं। वहीं, गिरफ्तारी के बाद महिला बने पुरुष आरोपी ने बताया कि उसने इमाम से पैसों के लिए शादी की थी। इमाम ने बाद में बताया कि वह आरोपी से एक मस्जिद में मिला था और उसे देखते ही उससे प्यार हो गया था, जिसके बाद इमाम ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया और हां का जवाब मिलते ही उससे शादी कर ली। इमाम का कहना था कि जब तक उनकी शादी नहीं होती, तब तक वो शारीरिक संबंध नहीं बना सकते थे। इस घटना के बाद इमाम को उसके पद से बर्खास्त कर दिया गया है।


मेले से लौट रही 5 बच्चियों से गैंगरेप

रांची। खूंटी इलाके के काला माटी के पास पांच बच्चियों के साथ दुष्‍कर्म की शर्मनाक घटना हुई है। पांच बच्चियां रंग रोड़ी मेला से अपने गांव वापस लौट रही थी। तभी रास्ते में उनके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया।


मेला से लौट रही छह किशोरियों में से दो बच्चियों से सामूहिक दुष्‍कर्म की बात सामने आई है। जबकि चार ने छेड़छाड़ के बाद किसी तरह भागकर अपनी अस्‍मत बचाई। सामूहिक दुष्‍कर्म यही घटना बुधवार रात की है। घटना के बाद पूरे गांव में आक्रोश है।


रोजगार संगी मोबाइल एप किया लॉन्च

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने आज शाम युवा महोत्सव के समापन समारोह में कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार रोजगार संगी मोबाइल एप्प लॉन्च किया।


कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा रोजगार संगी मोबाईल एप्प का निर्माण किया गया है।अपनी आवश्यकता के अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं से सम्पर्क कर सकते हैं तथा प्रशिक्षित युवक जिन्हें अपनी कुशलता एवं रूचि के अनुरूप रोजगार की तलाश है वे विभिन्न संस्थाओं में उपलब्ध रिक्तियों में से बेहतर का चयन कर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे।


लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती स्वीकारे

रायपुर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने आज छत्तीसगढ़ राज्य के पांचवी विधानसभा के नववर्ष 2020 में आयोजित प्रथम सत्र के अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा ने अल्प समय में अपनी उत्कृष्ट कार्यप्रणाली से जो गौरवशाली परम्पराएं स्थापित किए हैं, वह इस विधानसभा के इतिहास में सुनहरे पन्ने के रूप में दर्ज हुई हैं। उन्होंने कहा कि आज इस विधानसभा में आने का मेरा पहला अवसर है, जिसकी सुखद अनुभूति मुझे भावुक भी कर रही है और एक नई ऊर्जा से ऊर्जित भी कर रही हैं। राज्यपाल ने कहा कि मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ विधानसभा की कीर्ति-पताका को ऊंचा करने में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि आप सब प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने में अपना योगदान पूरे मनोयोग से करें, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं।



राज्यपाल सुश्री उइके ने कहा कि मेरे लिए यह अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि नये वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानसभा के कार्यकलापों की शुरूआत एक विशेष अवसर के रूप में हो रही है, जिससे हमें भारत के महान और पावन संविधान के प्रति अगाध निष्ठा, प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने का अवसर मिला है। इससे हमें संविधान के प्रति अपने कर्तव्य निभाने का अवसर मिला है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की समय-सीमा बढ़ाये जाने के लिए जो निर्धारित प्रक्रिया है, उसे पूरा करने में आपकी भागीदारी दर्ज होना, निश्चय ही बड़े सौभाग्य का विषय है।



राज्यपाल ने कहा कि मुझे यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि मेरी सरकार ने छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों को बेहतर जिन्दगी की रोशनी दी है। इन वर्गों के प्रति संवेदनशीलता और इन्हें संविधान प्रदत्त अधिकारों से सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता ने मेरी सरकार के प्रति विश्वास के एक नये युग की शुरूआत की है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा अपनी परम्परा के अनुरूप लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाने की चुनौती स्वीकार करेगी। राज्यपाल ने कहा कि आप सबकी सक्रियता और योगदान से ही लोकतंत्र का यह मंदिर जनता जनार्दन की आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल होगा।


'प्रेमी ने प्रेमिका' को जिंदा जलाया

सुनील पटेल


डोंगरगढ़। ग्राम बेलगांव में बीते दिन बुधवार को एक दर्दभरी घटना सामने आयी है। प्रेमी ने अपने प्रेमीका के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया है। दरअसल मामला यह है जब लड़की खेत के मेढ़ में आग से लिपटी हुई भाग रही थी। तो वहां आस पास के लोग देख कर दंग रह गये। फिर गांव के लोग दौडते हुए लड़की के पास पहुंचे और लडकी की आग बुझाकर तुरंत डॉयल 112 को सूचना दी। इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल युवती को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। लड़की की हालत बेहद खराब होने के कारण जिला मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।


लड़की की नाम सरस्वती सिंह है जिसकी उम्र 20 वर्ष है। जो अपने प्रेमी से मिलने खेत गई हुई थी। वही किसी बात को लेकर दोनो के बीच बहस हुई। फिर भड़के लडकी के प्रेमी ने अपने प्रेमिका के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। पुलिस लड़की से बयान लेने जब अस्पताल पहुंची तो लड़की की हालात बेहद खराब होने के कारण युवती से बयान नही हो पाई है। आपको बता दें पुलिस लड़की के प्रेमी को हिरासत में लिया और उस पर आगें की कार्यवाई जारी की।


'एक भारत श्रेष्ठ भारत' कार्यक्रम आयोजित

राजीव रंजन कुमार


छपरा। राजेंद्र महाविद्यालय छपरा में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।जहां इसके तहत पूरे देश में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जहां देश में स्थित विभिन्न राज्यों के ऐतिहासिक विरासत,और सांस्कृतिक विविधता को जानने व समझने की एक साझी पहल कि जा रही है इस कार्यक्रम के माध्यम से।वहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं इस विषय पर लेकर।जिसमें इस आयोजित कार्यक्रम में वाद विवाद, चित्रकला पार्टनर राज्य के परिधान, उत्सव, सांस्कृतिक कला आदि के संदर्भ में प्रदर्शनी इत्यादि शामिल किए जाने है।  आपकों मालूम हो कि आने वाले समय में इन सभी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा इस योजना में जो उद्देश्य रखा गया है उसमें राजेंद्र कॉलेज परिवार अपनी महती भूमिका प्रदान करेगा और समाज के सभी वर्गों के लोगों को जागरूक करेगा।


सीएए के खिलाफ ममता ने लिया संकल्प

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर(एनआरसी) को लेकर होने वाली केंद्र सरकार की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगी। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और एनआरसी पर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वालीं ममता बनर्जी की सरकार को कोई भी मंत्री भी बैठक में नहीं पहुंचेगा।


बता दें कि ममता बनर्जी इससे पहले सोमवार को दिल्ली में हुई विपक्ष की बैठक में भी शामिल नहीं हुईं थीं। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ देशभर में प्रदर्शनों के बीच साझा रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस ने समान विचारधारा वाली सभी पार्टियों की बैठक बुलाई थी।सीएए के खिलाफ एक संयुक्त रणनीति बनाने के लिए और छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित बर्बरता के विरोध में सभी विपक्षी दल संसद उपभवन में हुई बैठक में शामिल हुए थे। कांग्रेस के निमंत्रण पर कई पार्टियों ने इस बैठक में शिरकत की थी लेकिन ममता बनर्जी ने इस बैठक से दूरी बना ली थी।


पश्मिच बंगाल में नहीं लागू होगा CAA-NRC
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ पश्चिम बंगाल में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। ममता बनर्जी ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ मध्य कोलकाता इलाके से चले कई जुलूसों का नेतृत्व भी किया है। ममता बनर्जी कई बार दावा कर चुकी हैं कि नागरिकता कानून को वे पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी।


CAA के खिलाफ ममता का ‘संकल्प’
सीएए पश्चिम बंगाल में लागू न करने के लिए ममता बनर्जी संकल्प भी ले चुकी हैं। एक कार्यक्रम के दौरान लिए गए संकल्प में ममता बनर्जी ने दोहराया था, ‘हम सभी नागरिक हैं। हमारा आदर्श सभी धर्मों में सौहार्द्र है। हम किसी को बंगाल नहीं छोड़ने देंगे। हम शांति के साथ व चिंता मुक्त होकर रहेंगे। हम बंगाल में एनआरसी व सीएए को अनुमति नहीं देंगे। हमें शांति बनाए रखना है।” ममता ने कहा कि तृणमूल की रैली में सभी का स्वागत है। उन्होंने कहा कि देश जब संकट से गुजर रखा है तो हर किसी को साथ लेकर चलना होता है।’ममता बनर्जी का रुख नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ है, ऐसे में केंद्र की बैठक से किनारा करके ममता बनर्जी ने अपना रुख एक बार फिर साफ किया है।


यूपी पुलिस के खिलाफ करें कार्रवाईः आईसीजे

बृजेश केसरवानी


प्रयागराज। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध प्रदर्शनों के दौरान में उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा के मामले में इंटरनेशनल कमिशन ऑफ जूरिस्ट्स (आईसीजे) ने भारत सरकार से जांच कराने की मांग की है। आईसीजे ने कहा कि भारत सरकार को उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई की जांच करानी चाहिए।


गवाहों और पीड़ितों के साथ फर्स्टहैंड इंटरव्यू के आधार पर तैयार ब्रीफिंग पेपर में आईसीजे ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर की गई गोलीबारी, आंसू गैस, पानी की बौछार और लाठीचार्ज के कारण 19 लोगों की मौत हुई और 199 लोग घायल हुए। यह घटना 11 दिसंबर के बाद सीएए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई। पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया। आईसीजे के महासचिव सैम जरीफी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण प्रदर्शकारियों की काफी संख्या में मौत हुई है। यह मॉरल पुलिसिंग और मानवाधिकारियों के अंतराराष्ट्रीय मानकों के उल्लंघन का मामला है। राज्य और केंद्र सरकार को प्रदर्शन के दौरान हुई मौत की जांच करानी चाहिए। इसके साथ ही पीड़ितों और उनके परिवार को कानूनी मदद मिलनी चाहिए।


आईसीजे ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई में घायल लोगों को मेडिकल लीगल प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। यहां तक मृतकों के परिवार वालों को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घायलों को जीवन जीने और स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत संरक्षित है। आईसीजे के महासचिव सैम जरीफी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने गोली चलाकर, आंसू गैस के गोले दागकर और लाठीचार्ज का इस्तेमाल करके प्रदर्शनकारियों के अधिकारों का उल्लंघन किया है। पुलिस और सरकार को जीवन जीने और स्वतंत्रता के अधिकार का ख्याल रखना चाहिए। पुलिस की बर्बर कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज से सुनवाई उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज यानी 16 जनवरी से सुनवाई हो रही है। यह सुनवाई मुंबई के वकील अजय कुमार के पत्र के आधार पर हो रही है। इस पत्र के बाद हाई कोर्ट ने पूरे मामले में स्वत: संज्ञान लिया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ कई जनहित याचिकाएं भी दायर हैं।


गृहमंत्री ने किया कौशल संस्थान का शिलान्यास

गांधीनगर। बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार को कांग्रेस घेर कर रही है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत में नकारात्मक बातें कहने वाले लोग हमेशा बेरोजगारी की बात करते हैं, जब वे बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं, तो मेरे मन में एक सवाल उठता है। आपने इस देश पर 50-60 साल तक राज किया, बेरोजगारी के मुद्दे को सुलझाने के लिए आपने क्या उपाय किए। गांधीनगर में भारतीय कौशल संस्थान का शिलान्यास करते हुए अमित शाह ने कहा कि यह संस्थान न केवल देश के युवाओं को स्किल्ड कर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा, बल्कि उन्हें जॉब सीकर से जॉब क्रियेटर बनायेगा, जिससे वह देश के विकास में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर पायेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल स्किल इंडिया से देश में न केवल रोजगार सृजित होगा बल्कि ‘मेक इन इंडिया’ का सपना भी साकार होगा और देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में भी मदद मिलेगी।


राहुल ने उठाया था बेरोजगारी का मसला


बीते दिनों  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था, ‘प्रधानमंत्री मोदी को चाहिए कि वह युवाओं को बताएं कि क्यों भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, क्यों बेरोजगारी दर बढ़ रही है? उनके पास हिम्मत नहीं है कि वह विद्यार्थियों के सामने आएं।’ राहुल गांधी ने कहा था, ‘मैं पीएम को चुनौती देता हूं कि वह किसी भी विश्वविद्यालय में जाएं और बिना पुलिस के वहां खड़े होकर लोगों को बताएं कि वह देश के लिए क्या करने जा रहे हैं। सरकार युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयत्न कर रही है, छात्रों की मांग जायज है, लेकिन सरकार उन्हें सुनना नहीं चाहती है।’


नोटों पर लक्ष्मी की तस्वीर छपनी चाहिए

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने भारतीय करेंसी की स्थिति को सुधारने के लिए बैंक नोट में धन की देवी लक्ष्मी की तस्वीर छापने की वकालत की है। मध्य प्रदेश के खंडवा में ‘स्वामी विवेकानंद व्याख्यानमाला’ विषय पर भाषण देने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि वो नोट में धन की देवी लक्ष्मी की तस्वीर छापने के पक्ष में हैं।’


इंडोनेशिया की करेंसी पर भगवान गणेश की तस्वीर छापने के सवाल पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, ‘इस सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दे सकते हैं। हालांकि जहां तक मेरी बात है, तो मैं इसके पक्ष में हूं। भगवान गणेश बाधाओं को दूर करते हैं। मेरा तो यह कहना है कि धन की देवी लक्ष्मी की तस्वीर बैंक नोट में छापने से भारतीय करेंसी की स्थिति में सुधार हो सकता है। इस पर किसी को बुरा नहीं मानने की जरूरत नहीं है।’


इस दौरान बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम में आपत्तिजनक कुछ भी नहीं हैं। इसके लिए कांग्रेस और महात्मा गांधी ने खुद नागरिकता संशोधन कानून के लिए अपील की थी। स्वामी ने कहा, ‘साल 2003 में संसद में कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की अपील की थी। हम तो इसको लेकर आए हैं। अब कांग्रेस इसको स्वीकार नहीं कर रही है और कह रही है कि हमने पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ अन्याय किया है। मेरा सवाल है कि इसमें क्या अन्याय हुआ? पाकिस्तान के मुसलमान यहां नहीं आना चाहते हैं। हम उनको यहां आने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकते हैं।


नीलमणि पाल


प्राधिकृत प्रकाशन विवरण


यूनिवर्सल एक्सप्रेस    (हिंदी-दैनिक)


जनवरी 17, 2020, RNI.No.UPHIN/2014/57254


1. अंक-160 (साल-01)
2. शुक्रवार, जनवरी 17, 2020
3. शक-1941, माघ - कृष्ण पक्ष, तिथि- सप्तमी, संवत 2076


4. सूर्योदय प्रातः 07:11,सूर्यास्त 05:32
5. न्‍यूनतम तापमान -5 डी.सै.,अधिकतम-17+ डी.सै., कोहरे की संभावना।


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7. स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित।


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डीएम ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की

डीएम ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की पंकज कपूर  नैनीताल/हल्द्वानी। उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में नैनीताल ...