'चेचक' संवेदनशीलता में भारत भी शामिल

नई दिल्ली। एशिया को साल 1975 में वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन ने चेचक मुक्त बताया है लेकिन ऐसे संकेत सामने आ रहे हैं जो ये बताते हैं कि ये बीमारी वापस लौट आई है। इस बार यह बीमारी पहले से कहीं ज्यादा घातक रूप ले चुकी है। ये बीमारी महामारी के रुप में वापस आ चुकी है। आमतौर ये बीमारी इंफेक्शन और गंदगी से फैलती है। इससे पूरे शरीर में लाल और सफेद दाने निकल आते हैं। अफ्रीका, यूरोप और एशिया में ये बीमारी तेजी से फ़ैल रही है। ऐसा ही चलता रहा तो ये बीमारी घातक रूप ले सकती है। जो देश चेचक के लिहाज से सबसे संवेदनशील माने जा रहे हैं, उसमें भारत भी है, जहां हर साल अब भी लाखों लोग इससे इंफेक्टेड होते हैं।

अफ्रीका के ही एक और देश समोआ में इस समय इसे लेकर दहशत है। सरकार ने इमर्जेंसी घोषित कर दी है। देखते ही देखते 50 से ज्यादा बच्चे मौत के मुंह में समा चुके हैं। चिंता ये है कि ये बीमारी फिर पूरी दुनिया में पैर पसार रही है। डब्ल्यूएचओ के आंकड़े कहते हैं कि दुनियाभर में चेचक के केसों में 300 फीसदी से ज्यादा का इजाफा हुआ है। इसका वायरस कहीं ज्यादा तीव्रता वाला और खतरनाक माना जा रहा है। अगर ये बीमारी फैल रही है तो इससे बचाव के लिए टीके जरूर लगवाएं।

जीडीए हर जोन में बनाएगा, मॉडल रोड

गाज़ियाबाद! विकास प्राधिकरण की प्रत्येक ज़ोन में एक मॉडल रोड बनाने की योजना है और रोड बनाने पर इसी सप्ताह काम शुरू हो जाएगा। जीडीए वीसी कंचन वर्मा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट पर कई चरणों में काम होगा। पहले मार्किंग करके सड़कों के दोनों तरफ हरित पट्टी विकसित की जाएगी। फिर सड़क चौड़ीकरण, फुटपाथ बनाने और सेंट्रल वर्ज विकसित करने का कार्य किया जाएगा।

मॉडल रोड के लिए चुनी हैं ये सड़कें 
आपको बता दें कि जीडीए का विकास क्षेत्र आठ जोन में बांट है। राजनगर एक्सटेंशन में वीवीआइपी से केडीपी सोसायटी, शालीमार गार्डन से शहीद मेजर मोहित शर्मा मार्ग, गोविदपुरम चौकी से मधुबन-बापूधाम मार्ग, प्रताप विहार सेक्टर-12 के एच से जे-ब्लॉक तक जाने का रास्ता, एनएच-नौ से क्रॉसिग रिपब्लिक को जोड़ने वाली सड़क, कनावनी पुलिया से एनएच-नौ तक सीआइएसएफ रोड, जीटी रोड पर बीकानेर से करण गेट पुलिस चौकी और कोयल एंक्लेव मेन रोड को मॉडल रोड बनाने के लिए चयनित किया गया था।

वायु प्रदूषण कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई निगरानी कमेटी के आदेश से एनसीआर में निर्माण कार्यो पर रोक लगने के कारण इस योजना का काम शुरू नहीं हो सका था।

100, 101 नंबर और 112 नंबर छलावा है

अविनाश श्रीवास्तव

गाजियाबाद! साहिबाबाद क्षेत्र के गांव पसोडा निवासी निजामुद्दीन मोहल्ला ब्याज खोर में सुबह लगभग 11:00 बजे गैस सिलेंडर बदलने के दौरान लीकेज होने से लगी आग से मकान में रखा सारा सामान जला! मकान स्वामी अख्तर भी आग बुझाने के दौरान झुलसे, मोहल्ले वालों ने 112 नंबर 100 नंबर 101 नंबर पर फोन किया! लेकिन उनका फोन नहीं लगा! गैस होकर, गैस निकालने के चक्कर में गैस की वालों को कट कर देते हैं और उसे दोबारा बदलते नहीं है!  जिसके कारण गैस लीकेज की समस्या बनी रहती है, और आए दिन घटनाएं घटती रहती है! वही कई बार 100 नंबर  101 नंबर और 112 नंबर पर कॉल करते रहो फोन मिलता ही नहीं है! जब फोन मिलता ही नहीं है तो ऐसे नंबरों का ऐसी सहायता का क्या फायदा है? जो समय पर काम नहीं आ सकती है? पब्लिक की मदद से ही आग को बुझाने में सैकड़ों लोगों ने मदद की! पीड़ित ने बताया राजेंद्र नगर सेक्टर 3 इंडियन गैस एजेंसी के वह उपभोक्ता है और उन्होंने कई बार लिखित  शिकायत देने के बावजूद भी, कंपनी को सूचना दी लेकिन कंपनी में से कोई व्यक्ति सिलेंडर की लिखी चेक करने नहीं पहुंचा! जब उन्होंने सिलेंडर बदला तो सिलेंडर ने अचानक ही आग पकड़ ली! घर में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया! किसी भी प्रकार के संदेश के लिए पीड़ित का नंबर प्रसारित किया जा रहा है!

पीड़ित का मोबाइल नंबर 98914 61024

संसद में संजय ने उठाई क्षेत्र की समस्याएं

राणा ओबराय

हरियाणा से करनाल लोकसभा सांसद संजय भाटिया ने संसद में प्रभावी तरीके से उठाई क्षेत्र की समस्याएं

दिल्ली! हरियाणा करनाल लोकसभा क्षेत्र के सांसद संजय भाटिया ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को संसद में बहुत जोर शोर से उठाया। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से मंत्री को ध्यान दिलाया कि पानीपत एलिवेटेड एक ऐसा पुल है जहां पर पानीपत की जनता बिना उसका प्रयोग किए टोल टैक्स भर्ती है। भाटिया ने मंत्री की ध्यान दिलाते हुए कहा की कानून में प्रावधान है कि 60 किलोमीटर के क्षेत्र में दो टोल नहीं होने चाहिए। परंतु मेरे लोकसभा क्षेत्र में 20 किलोमीटर की दूरी पर दो टोल लगे हुए हैं। उन्होंने मंत्री से कहा की मेरे क्षेत्र की जनता को इस हो रहे घोर अन्याय से मुक्ति दिलाई जाए।

पुलिस को पीटकर, अपराधी छुड़ाया

कौशाम्बी। पुरामुफ्ती थाना क्षेत्र के सल्लाहपुर चौकी अंतर्गत हटवा गाँव में काफी दिनों से वंचित चल रहे पशु तस्कर अपराधी शमीम पुत्र मस्सन को मुखबिर की सूचना पर पकड़ने गए! सल्लाहपुर चौकी इंचार्ज संजय सिंह परिहार व उनके ड्राइवर मंजीत सिंह के ऊपर हमला कर दिया गया। हमले में चौकी इंचार्ज संजय सिंह परिहार के सिर में चोटे भी आई और उनका उपचार चायल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हो रहा है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अपराधी को गिरफ्तार कर ले आ रही पुलिस के ऊपर सैकड़ो की तादात में लाठी-डण्डे व असलहे से लैश भीड़ ने चौकी इंचार्ज व उनके ड्राइवर को घेर लिया और उनके ऊपर हमला कर अपराधी को छुड़ा लिया गया। पुलिस के ऊपर हुए हमले की सूचना पाकर मौके पर पुरामुफ्ती सहित कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर मौजूद होकर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी गई है।

विधेयक पर संयुक्त राष्ट्र ने दी प्रतिक्रिया

संयुक्त राष्ट्र! नागरिकता संशोधन बिल पर अमेरिका के धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के बाद अब संयुक्त राष्ट्र ने अपनी प्रतिक्रिया दी है! संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता फहरान हक ने नागरिकता संशोधन बिल पर कहा कि संस्था की चिंता बस इतनी है कि सभी सरकारें ऐसे ही कानून लागू करें, जिसमें किसी तरह का भेदभाव ना होता हो!

नागरिकता बिल पर अमेरिकी आयोग के बाद आया संयुक्त राष्ट्र का बयान
उन्होंने कहा, जहां तक मुझे जानकारी है, अभी ये बिल संसद की प्रक्रिय से होकर गुजरेगा! जब भारत के घरेलू विधेयक पर चर्चा जारी है, हम अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं!

इस्तीफा देने के बाद पेंशन का अधिकार नहीं

नई दिल्ली! सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक सरकारी कर्मचारी जिसने सेवा से इस्तीफा दे दिया है, वह 'स्वैच्छिक सेवानिवृत्त' लोगों के लिए उपलब्ध पेंशन लाभ का हकदार नहीं है।

घनश्याम चंद शर्मा को चपरासी के पद पर नियमित किया गया। उन्होंने 7 जुलाई 1990 को अपना इस्तीफा दे दिया, जिसे 10 जुलाई 1990 से नियोक्ता ने स्वीकार कर लिया। उन्हें बीएसएनएल यमुना पावर लिमिटेड द्वारा दो आधारों पर पेंशन लाभ से वंचित कर दिया गया। पहला, कि उसने बीस साल की सेवा पूरी नहीं की थी, जिससे वह पेंशन के लिए अयोग्य हो गया। दूसरे, इस्तीफा देकर, उसने अपनी पिछली सेवाओं को समाप्त कर लिया था और इसलिए पेंशन लाभ का दावा नहीं कर सकता था।

रिट याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने नियोक्ता को इस आधार पर उसे पेंशनभोगी लाभ देने का निर्देश दिया कि उसने बीस साल की सेवा पूरी कर ली थी और सेवा से "स्वेच्छा से सेवानिवृत्त" और नहीं "इस्तीफा" दिया था। यह बताने के लिए कि उनके इस्तीफे का पत्र "स्वैच्छिक इस्तीफा" होगा, हाईकोर्ट ने असगर इब्राहिम अमीन बनाम एलआईसी के फैसले पर भरोसा किया था।

अपील में इस मामले [बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड बनाम घनश्याम चंद शर्मा] में बेंच के संज्ञान में लाया गया था कि असगर इब्राहिम अमीन मामले में लिया गया विचार जो इस्तीफे और सेवानिवृत्ति के बीच के अंतर को दर्शाता है, उसे वरिष्ठ मंडल प्रबंधक एलआईसी बनाम लाल मीणा के मामले में खारिज कर दिया गया था।

इस मामले में कहा गया था कि "इस्तीफे और सेवानिवृत्ति के बीच वास्तविक अंतर है!" और कहा कि उनका उपयोग परस्पर नहीं किया जा सकता है और अदालत एक को दूसरे के लिए केवल इसलिए स्थानापन्न नहीं कर सकती क्योंकि कर्मचारी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए अपेक्षित वर्षों की संख्या पूरी कर ली है!