बुधवार, 20 नवंबर 2019

असुविधा: राम भरोसे चल रहा अस्पताल

राम भरोसे चल रहा है स्वास्थ्य उपकेंद्र


कौशांबी। चायल तहसील अंतर्गत स्वास्थ्य उपकेंद्र नटका राम भरोसे चल रहा है। यहां पर ना ही कोई एनम, ना ही कोई आंगनबाड़ी कार्यकत्री व ना ही कोई आशा दिख रही है। ग्राम व क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहां पर ना ही किसी प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ रही है और यह स्वास्थ्य उप केंद्र बंद पड़ा रहता है। ना ही कोई इसकी जांच की जा रही है, इतनी बड़ी समस्या की,कोई आला अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नही कर रहे हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहां पर इतना स्टाफ होने के बावजूद कोई मौजूद नहीं रहता, योगी सरकार की मानसिकता को पलीता लगा रहे, कर्मचारी व जिले के अधिकारी सभी मनमाफिक काम कर रहे हैं। किसी को किसी भी प्रकार की कोई डर नहीं है। जब मन चाहा चले आए और जब मन चाहा चले गए। इसी तरह चल रहा है स्वास्थ्य उप केंद्र नटका थाना चरवा तहसील चायल जनपद कौशांबी।


गणेश साहू


भ्रष्टाचार के मामले में 'यूपी' देश में अव्वल

भ्रष्टाचार के मामले में यूपी ने बनाया एक रिकॉर्डपीडीएस में भ्रष्टाचार के मामले में यूपी अव्वल है


नई दिल्ली। भ्रष्टाचार के मामले में उत्तर प्रदेश ने एक अनूठा रिकॉर्ड कायम किया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में भ्रष्टाचार के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। इस साल 31 अक्टूबर 2019 तक पीडीएस में भ्रष्टाचार की कुल 807 शिकायतें मिली हैं जिनमें सबसे अधिक 328 शिकायतें यूपी से आई हैं।


केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री रावसाहेब पाटिल दानवे ने मंगलवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में यह जानकारी दी है. गौरतलब है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में घोटाले के लिए उत्तर प्रदेश पहले भी कई बार सुर्खियों में रहा है। न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, प्रदेश में करोड़ों रुपये के खाद्यान्न घोटाले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 2014 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को प्रदेश के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह ऊर्फ राजा भैया की भूमिका की जांच करने का निर्देश दिया था।


रवि किशन ने पूछा था सवाल


उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सांसद रवि किशन और आगरा से सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया ने अतारांकित प्रश्न पूछकर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री से जानना चाहा कि क्या खाद्य वितरण के मामले में आई शिकायतों में उत्तर प्रदेश भी शामिल है।सांसदों ने इन शिकायतों के ब्योरे के साथ-साथ इस पर लगाम लगाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। साथ ही, उन्होंने सरकार द्वारा इसके स्थायी समाधान के लिए लाई गई योजना के बारे में भी जानकारी मांगी।


संसद: सजायाफ्ता कैदियों की रिहाई का मुद्दा

सांसद ने सदन में उठाया सजा याफता कैदियो को रिहा करने का मुददा


कौशाम्बी जनपद की स्वास्थ्य शिक्षा सडक सिचाई आम जन समस्यायें सांसद की नजर में गौण


कौशाम्बी। देश की सबसे बडी जन पंचायत लोकसभा जहॉ केवल कानून ही नही बनाये जाते है बल्कि खेत खलिहान मजदूर किसान व्यापारी आम जन के जीवन स्तर को ऊपर उठाने एवं जन समस्याओ के निस्तारण के लिए बहस एवं निर्णय लिए जाते है लेकिन देश की सबसे बडी पंचायत में भी नुमाइदो को जन समस्यायें उतनी याद नही आती है जितनी दागदार सजा याफ्ता आदमी के बचाव की बात उनके मन मस्तिक में तैरती रहती है।


 बुधवार को लोकसभा में प्रश्न काल के दौरान कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर ने विभिन्न जेलो में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सजा याफता कैदियो के बारे में प्रश्न उठाते हुए कहा कि क्या भारत सरकार के पास एैसी कोई योजना है जिसमें शारीरिक रूप से कमजोर वृद्ध और अपराध की जिनसे आशा नही की जा सकती है इस तरह के सजा याफ्ता कैदी को रिहा किया जायेगा। 


 प्रदेश सहित कौशाम्बी जिले के तमाम गांव में स्वास्थ्य सुविधायें चौपट है आम जन को सस्ता और सुलभ इलाज उपलब्ध कराना सरकार के लिए चुनौती है अस्पतालो में डाक्टर नही मिलते है सरकारी स्कूलो में शिक्षण कार्य में सुधार नही हो पा रहा है। परिषदीय विद्यालय की शिक्षा चौपट है तमाम दूर दराज गांव में सडक सिचाई के संसाधान पीने के पानी आम जन को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की चुनौती सरकार के सामने है
लेकिन यह मुददे कौशाम्बी सांसद को गौण लग रहे है। 


 आश्चर्य तो उस समय हुआ जब न जाने किसकी ओर इशारा करते हुए कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर ने सरकार से मांग किया है कि सजा याफता कैदी जो बूढे और बीमार है उन्हे रिहा किया जा सकता है। सांसद में किसी साहित्यकार की समस्या किसी पत्रकार की समस्या देश की  सीमा पर शहीद होने वाले जवानों के परिवारो की समस्या आम जन मानस के रोजी रोटी उद्योग धन्धो कल कारखानो खेतो में सिचाई का मुददा यदि कौशाम्बी सांसद ने सदन में उठाया होता तो शायद कौशाम्बी सांसद का यश और बढता साथ ही लोकसभा की गरिमा भी बढ जाती है। लेकिन लगता है कि आने वाले दिनो में देश की सबसे बडी पंचायत संसद में भी सियासत की बू आयेगी और जन समस्याओ से जुडे तमाम सवाल शायद ही संसद में उठाये जाये।


सुशील केशरवानी


'विद्यार्थी जीवन' के मार्गदर्शन में सहयोग

आनन्द वर्मा


बीएसए खीरी ने बिजुआ ब्लाक के समस्त न्याय पंचायत के बच्चों द्वारा परेड की सलामी ली


लखीमपुर खीरी। बिजुआ ब्लॉक मे आज बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित ब्लॉक स्तरीय खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की  प्रतियोगिता का आयोजन उच्च प्राथमिक विद्यालय भानपुर के प्रांगण में धूमधाम से सम्पन्न हुआ, छोटे छोटे बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया मनमोहक  सांस्कृतिक कार्यक्रम। बच्चों ने कबड्डी ,लंबी कूद, 100,200 400 मीटर दौड़, ऊँची कूद,खोखो ,गोला फेंक,सामान्य ज्ञान,सुलेख  प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया।


आज आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों ने बच्चो द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम व खेलकूद प्रतियोगिता का आनन्द लिया ,जिसने उन्हें तालियाँ बजाने पर मजबूर कर दिया। विजयी बालक- बालिकाओं को  खण्डशिक्षा अधिकारी -बिजुआ डॉ ब्रजेश त्रिपाठी व एबीआरसी राजेन्द्र पुष्कर ने मेडल व शील्ड देकर सम्मानित किया।


कार्यक्रम के अंत में खण्ड शिक्षा अधिकारी बिजुआ डॉ. ब्रजेश त्रिपाठी ने सफल आयोजन के लिए सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं की सराहना की व आये हुए सभी अतिथियों को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए बीएसए खीरी ने जिला स्तरीय रैली में पूरी तैयारी से सम्मिलित होने को कहा।इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य कश्मीर सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी-फूलबेहड़ संजय राय ,खंड शिक्षा अधिकारी-पलिया ओमकार सिंह ,शैक्षिक महासंघ ब्लाक अध्यक्ष कुलभूषण त्रिवेदी,अगम त्रिपाठी,प्रभाकर शर्मा , उत्साह विजय शुक्ल,हरिशंकर शुक्ला,कम्प्यूटर ऑपरेटर इरशाद अहमद,मृदुला शुक्ला,कस्तूरबा स्कूल की वार्डन पूर्णिमा मिश्रा, मीरा सिंह,सुबोध मिश्रा,शकुंतला देवी इंटर कॉलेज के प्रबंधक सतीश मौर्य,राहुल नयन मिश्रा व समस्त ब्लाक के अध्यापकगण,सम्मानित अभिवावक,छात्र -छात्राएं मौजूद रहे।


रफ्तार के जलवे ने मनाया अपना जन्मदिन

हैपी बर्थडे मिल्खा सिंह: मुश्किलों में रहे, जेल काटी, फिर चैंपियन बने 'द फ्लाइंग सिख


नई दिल्ली। भारतीय दिग्गज धावक मिल्खा सिंह ने अपना 90वां जन्मदिन मनाया। एशियन गेम्स में 4 गोल्ड मेडल और कॉमनवेल्थ गेम्स में एक गोल्ड जीतने वाले मिल्खा सिंह की रफ्तार की दीवानी दुनिया थी। 'दफ्लाइंग सिख' के नाम से मशहूर इस दिग्गज को भारत ही नहीं, बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान समेत हर कोने से प्यार और समर्थन मिला।


3 बार के ओलिंपियन मिल्खा का जन्म अविभाजित भारत के गोविंदपुरा (वर्तमान पाकिस्तान) में हुआ, लेकिन वह आजादी के बाद हिंदुस्तान आ गए। मिल्खा की प्रतिभा और रफ्तार का यह जलवा था कि उन्हें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री फील्ड मार्शल अयूब खान ने ही 'द फ्लाइंग सिख' का नाम दिया था।


मिल्खा के जीवन पर बनी फिल्म में भी इस घटना को दिखाया गया है जब पाकिस्तान के स्टेडियम में मिल्खा-मिल्खा नाम गूंजने लगा था। लाहौर में उन्होंने पाकिस्तान के चोटी के धावक अब्दुल खालिक को हराया था। उन दिनों के तनावपूर्ण माहौल में भी स्टेडियम मिल्खा की जीत में झूमने लगा। दौड़ के बाद मिल्खा सिंह को पदक पहनाते हुए अयूब खान ने कंधा थपथपाकर कहा, 'आज मिल्खा दौड़ नहीं उड़ रहे थे इसलिए हम उन्हें फ्लाइंग सिख के खिताब का नजराना देते हैं।


जब भी मिल्खा सिंह का जिक्र होता है रोम ओलिंपिक में उनके पदक से चूकने का जिक्र जरूर होता है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 'मेरी आदत थी कि मैं हर दौड़ में एक दफा पीछे मुड़कर देखता था। रोम ओलिंपिक में दौड़ बहुत नजदीकी थी और मैंने जबरदस्त ढंग से शुरुआत की। हालांकि, मैंने एक दफा पीछे मुड़कर देखा और शायद यहीं मैं चूक गया। इस दौड़ में कांस्य पदक विजेता का समय 45.5 था और मिल्खा ने 45.6 सेकेंड में दौड़ पूरी की थी।


शादी में एक तोला 'सोना' देगी सरकार

असम। सरकार ने प्रदेश की बेटियों को तोहफा देने की तैयारी कर रही है। सरकार ने अरुंधति योजना के तहत अब बेटियों को शादी मव 1 तोला देने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि सरकार ने ऐसा बाल विवाह को रोकने के लिए फैसला लिया है। खैर जो भी सरकार की यह पहल गरीब और पिछड़े लोगों को राहत देने वाली साबित हो सकती है।


असम सरकार के मंत्री एचबी सरमा ने बताया कि सरकार अरुंधति योजना के तहत प्रति वर्ष 800 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है, जिसमें असम की प्रत्येक दुल्हन को 1 तोला सोना मुफ्त दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य बाल विवाह को कम करना है। क्योंकि इसमें विवाह के लिए पंजीयन कराना होगा।


अनाधिकृत कालोनियों को वैध करेगी सरकार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिल्ली के अवैध कॉलोनियों को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। कैबिनेट ने इस मामले में फैसला लिया है। इसके तहत धारा 81 के तहत सभी दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे। जिन लोगों पर धारा 81 के तहत केस दर्ज हैं, उन्हें बड़ी राहत मिलेगी! साथ ही दिल्ली में 79 गांवों का शहरीकरण होगा! दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया भी किया था! केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने ऐलान किया था कि दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा! दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली में कुल 1,797 अनधिकृत कॉलोनियां हैं! इन सभी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को केंद्र सरकार के इस पहल का लाभ मिलेगा. केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद इन अवैध कॉलोनियों को वैधता मिल गई है! केंद्र की अंतिम मंजूरी के बाद अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे लोगों को अपने घरों के पंजीकरण की इजाजत दी जाएगी!


मैच: केकेआर ने आरसीबी को 1 रन से हराया

मैच: केकेआर ने आरसीबी को 1 रन से हराया  मिनाक्षी लोढी कोलकाता। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 के मैच नंबर-36 में कोलकाता नाइट राइडर्स (के...