प्रयागराज में 'व्यापार-बंधु' की सभा संपन्न

अपर जिलाधिकारी नगर की अध्यक्षता में जिला व्यापार बन्धु समिति की बैठक सम्पन्न
नगर निगम के अधिकारियों को साफ-सफाई, फागिंग कराने के साथ ही साफ-सफाई, फागिंग कराने की फोटो भेजने के दिये निर्देश
व्यापारियों से सम्बन्धित प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए उनकी समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित करें-अपर जिलाधिकारी(नगर) प्रयागराज

प्रयागराज। अपर जिलाधिकारी नगर श्री अशोक कुमार कनौजिया की अध्यक्षता में जिला व्यापार बन्धु समिति की बैठक संगम सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में सम्बन्धित अधिकारियों के साथ व्यापार बन्धु के पदाधिकारीगण मौजूद थे।
अपर जिलाधिकारी ने व्यापार बन्धुओं के प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए सम्बन्धित अधिकारियों से आवेदनकर्ता के मामलों के निस्तारण की जानकारी ली और इसकी प्रगति को भी जाना। अपर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द व्यापारी बन्धुओं के मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करें।
बैठक में व्यापार बन्धुओं द्वारा गत बैठक में यह शिकायत की गयी थी कि मुट्ठीगंज स्थित मंडी बैठक शुद्ध शीतल जल की व्यवस्था कराने का आग्रह किया गया था, जिसपर अपर जिलाधिकारी नगर ने मामले में कार्यवाही सुनिश्चित कर जमीन उपलब्ध कराकर वाटर कूलर लगाने के निर्देश दिये। व्यापारी प्रतिनिधियों द्वारा बैठक में ट्रान्सपोर्ट नगर की पार्किंग में बालू, गिट्टी व पुरानी गाड़ियां अवैध रूप से खड़े रहने की शिकायत करने और उन्हें हटाकर वहां पर पार्किंग के लिए स्थान का प्रयोग करने की मांग की गयी, जिसपर अपर जिलाधिकारी नगर ने तत्काल वहां से अवैध रूप से रखे गये बालू, गिट्टी व पुरानी गाड़ियो को वहां से हटाने के निर्देश दिये। व्यापारी बंधुओं द्वारा बाजारों में विद्युत के पोल व तार के पुराने व जर्जर हो जाने के कारण बदलवायें जाने का आग्रह किया गया, जिसपर अपर जिलाधिकारी नगर ने तत्काल जर्जर बिजली के तारो व विद्युत पोलों को बदले जाने का आश्वासन दिया। व्यापारी बंधुओं द्वारा सीवर चोक होने की शिकायत करने पर  मौके पर जाकर मुआयना करने के अपर जिलाधिकारी नगर ने निर्देश दिये साथ ही अगली बैठक से पहले इस पर काम शुरू करने को कहा। व्यापारी प्रतिनिधियों द्वारा मासिक जी0एस0टी0 रिर्टन जीएसटीआर-3बी जमा होने के बावजूद विभाग द्वारा व्यापारियों को नोटिस जारी करने की शिकायत की गयी, जिसपर अपर जिलाधिकारी नगर ने इस सम्बन्ध में सावधानी पूर्वक नोटिस जारी करने के अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि कि यदि आपने नोटिस का जवाब भेज दिया है तो नोटिस स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
बैठक में व्यापारी बंधुओं द्वारा खुल्दाबाद सब्जी मण्डी में गंदगी की शिकायत की गयी, जिसपर अपर जिलाधिकारी नगर ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए तत्काल खुल्दाबाद सब्जी में साफ-सफाई कराने के साथ ही वहां पर फागिंग कराने के निर्देश दिये साथ ही साफ-सफाई, फागिंग का फोटो भी भेजने के निर्देश दिये। उन्होंने निश्चित समयान्तराल में लगातार फागिंग का कार्य कराते रहने के निर्देश नगर निगम के अधिकारियों को दिये। अपर जिलाधिकारी नगर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि व्यापारी बन्धुओं की समस्याओं को गम्भीरता के साथ लेते हुए उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें, किसी भी प्रकार की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
रिपोर्ट-बृजेश केसरवानी

जीएसटी रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाई

नई दिल्ली। सरकार ने जीएसटी रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ा दी है। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 कर दी गई है और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए यह तारीख 31 मार्च 2020 है।

इसके अलावा जीएसटी रिटर्न फाइल करने की पूरी प्रक्रिया भी आसान कर दी गई है। इस फॉर्म में अब कई फील्ड को ऑप्शनल कर दिया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने इस बाबत नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, टैक्सपेयर्स को इनपुट, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स पर अलग-अलग इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आउटपुट और इनपुट पर एचएसएन लेवल इन्फर्मेशन देने की जरूरत नहीं है।

भारत ने यूनेस्को में 'पाक' को लताड़ लगाई

श्रीनगर!  कश्मीर के मुद्दे पर दुनिया में अलग पडऩे के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। यूनेस्को जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर कश्मीर और अयोध्या का मामला उठाने के लिए भारत ने यूनेस्को में पाक को लताड़ लगाई कि पाक को हमारे अंदरूनी मामलों में टांग अड़ाने की मानसिक बीमारी है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से दुनिया परेशान है। पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में आयोजित यूनेस्को की 40वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की ओर से उठाए गए कश्मीर व अयोध्या मामलों पर भारत ने कहा, 'पाकिस्तान दुष्प्रचार के साथ हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी फैसला दिया है। लेकिन पाक जिस तरह की घृणास्पद बातें फैला रहा है, वो निंदनीय है और उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

 एक भारतीय अधिकारी ने कहा, 'अध्यक्ष महोदय, हम पाकिस्तानी दुष्प्रचार का खंडन करते हैं। पाक अपने मनगढ़ंत झूठ से भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है।
 भारत की यह टिप्पणी पाक शिक्षा मंत्री शफाकत महमूद द्वारा अयोध्या मामले पर सुप्रीम फैसले के प्रति नाराजगी जताने के बाद आई है। शफाकत ने कहा था! कि यह फैसला यूनेस्को धार्मिक स्वतंत्रता के मूल्यों के अनुरूप नहीं है।
पाकिस्तान आतंकवाद का उत्पादक देश। 
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पर भारतीय अधिकारी ने कहा, 'दोनों केंद्र शासित राज्य भारत का अंदरूनी हिस्सा हैं और पाकिस्तान की ओर से कश्मीर में अवैध तरीके से घुसपैठ कराई जा रही है।
 सीमापार से आतंकवादी गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत के लिए जीवन का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। विश्व स्तर पर इस अधिकार के लिए सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद से है! और पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है।

'जन्म दर-मृत्यु दर' से सरकार चिंतित

रायपुर। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान छत्तीसगढ़ द्वारा मैटरनल डेथ सर्विलेंस रिस्पांस से संबंधित दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन 22-23 नवंबर को किया जाएगा। मैटरनल डेथ सर्विलेंस रिस्पांस प्रशिक्षण में मातृ मृत्यु के कारणों का पता लगाने की ट्रेनिंग दी जायेगी ताकि इन मौतों को रोका जा सके! और कारणों का निराकरण किया जा सके। इस प्रशिक्षण में हर जिले से 1 चिकित्सा अधिकारी एवं 1 स्टाफ नर्स शामिल होंगे। बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने एवं मातृ मृत्यु अनुपात में कमी लाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। प्रदेश में एसआरएस बुलेटिन के अनुसार वर्ष 1997 से 2003 में प्रदेश का मातृ मृत्यु अनुपात 365 प्रति लाख जीवित जन्म पर था! जो वर्तमान में एसआरएस बुलेटिन 2015-17 के अनुसार 141 प्रति लाख जीवित जन्म है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में मात्र मृत्यु दर को 2030 तक 70 प्रति लाख जीवित जन्म  तक लाना है।  मातृ मृत्यु के प्रमुख कारण रक्तस्राव, खून की कमी, उच्च रक्तचाप, सेप्सिस, अवरुध प्रसव और गर्भपात है। प्रशिक्षण की जानकारी देते हुए जिला मुख्य एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मीरा बघेल ने बताया कि ज्यादातर मातृ मृत्यु गर्भ के दौरान या प्रसव के समय खून बहने और उच्च रक्तचाप के कारण होती है, जिस पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इस प्रशिक्षण में बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, कवर्धा, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा से भी प्रतिभागी आयेंगे। डॉ.बघेल ने बताया कि गर्भवती महिलाओं की होने वाली मौतों में यह निश्चित करना जरूरी है कि एएनएम और मितानिन द्वारा गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन गर्भधारण करने से 12 हफ्ते के अंदर-अंदर किया गया था, गर्भकाल में चार प्रसव पूर्व जांच की गयी और गर्भवती का रक्तचाप, खून की जांच, मधुमेह की जांच और पेशाब की जांच नियमित की जा रही है या नहीं। रक्त अल्पता से बचाव के लिए आयरन फोलिक एसिड की गोलियां लेना भी जरूरी होता है! जिससे खून की कमी को रोका जा सकता है।

किसानों पर 'भाजपा' के घड़ियाली आंसू

 नई दिल्ली! भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज नेहरू चैक पर किये गये धरना प्रदर्शन को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कांग्रेस की ओर अभय नारायण राय ने कहा कि 15 साल तक किसानों को धोखा देने वाली पार्टी बोनस और समर्थन मूल्य की संकल्प पत्र में घोषणा कर नही देने वाली पार्टी आज घडियाली आंसू बहा रही है। भाजपा के सांसदों को यह बयान देना चाहिए कि किसानों को रू 2500/- समर्थन मूल्य मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। भूपेश बघेल सरकार देश में एक मात्र सरकार है जो धान का समर्थन मूल्य रू 2500/- दे रही है। और वही केन्द्र की मोदी सरकार उसमें अडंगा पैदा करने की कोशिश कर रही है। शर्म का विषय है कि मोदी सरकार ने चावल खरीदने के लिए रू 1815/- पर धान खरीदने की शर्त रखी है। भाजपा को मोदी सरकार के खिलाफ किसानों के हित में धरना देना चाहिए था।

व्हाइट हाउस का नाम रखेंगे 'गांधी-सदन'

निगम की एमआईसी में 10 अन्य प्रस्ताव भी पारित
रायपुर! रायपुर नगर निगम की मेयर इन काउंसिल की आज बैठक आयोजित की गई। जिसमें अतिरिक्त विषय के रूप में निगम मुख्यालय भवन व्हाईट हाउस का नाम महात्मा गाॅधी सदन रखने का प्रस्ताव रखा गया। जिसे पारित कर लिया गया। इसके अतिरिक्त 10 अन्य प्रस्ताव भी स्वीकृत किये गये है।

निगम के मुख्यालय भवन में अपरान्ह 3 बजे से हुई बैठक में महापौर  प्रमोद दुबे, एमआईसी सदस्य सर्वश्री अनवर हुसैन, श्रीकुमार मेनन, नागभूषण राव, राधेष्याम विभार, सतनाम सिंह पनाग, समीर अख्तर, अजीत कुकरेजा, एजाज ढेबर, विमल गुप्ता, श्रीमती दिषा धोतरे, श्रीमती निषा देवेन्द्र यादव, निगम के अपर आयुक्त श्री लोकेष्वर साहू, तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। एमआईसी सदस्य श्री विभार ने बैठक में निगम मुख्यालय भवन व्हाईट हाउस का नाम अतिरिक्त विषय के रूप में महात्मा गाॅधी के नाम पर करने का प्रस्ताव रखा ।

जिसकी स्वीकृति दे दी गई। इसी के साथ ही निराश्रित , असहाय, विधवा, वृद्धावस्था, सुखद सहारा तथा अन्य पेंषन योजनाओं पर भी स्वीकृति दी गई । महापौर श्री दुबे ने पेंषन योजनाओं पर अधिकारियों को निर्देष दिये कि आगामी समय में होने वाले चुनाव के दौरान किसी का भी पेंषन न रूके। यह व्यवस्था सुनिष्चित किया जाये। निगम के प्रभारी सहायक अभियंता श्री राकेष कुमार अवधिया की सहायक अभियंता के पद पर प्रस्ताव की भी स्वीकृति प्रदान की गई। सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड 3 श्री रमेष राठौर को संविदा पर कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसी तरह नगर पालिका परिसर खैरागढ़ में पदस्थ श्री राहुल कुमार वैष्णव, सफाई दरोगा का संविलियन की भी स्वीकृति प्रदान की गई। निगम के कर्मचारी श्री जमुना प्रसाद साहू के पिता के ईलाज की चिकित्सा प्रतिपूर्ति राषि 1 लाख 16 हजार 9 रू. की भी स्वीकृति प्रदान की गई। उद्यानों, रोड डिवाईडरों आदि के समुचित रखरखाव एवं संधारण कार्य हेतु प्लेसमेंट के माध्यम से 5 वाहन चालक, 68 अकुषल श्रमिक एवं 12 सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया! एमआईसी में पंडरी खालसा स्कूल से अवंति बाई चैक तक मार्ग का नामकरण शहीद नंदकुमार पटेल के नाम से करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई। स्व. पटेल की खालसा स्कूल के सामने आक्सीजोन तिराहा गार्डन के सामने आदमकद मूर्ति स्थापित करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई। भगवतीचरण शुक्ल वार्ड क्रमांक 43 अंतर्गत बैरनबाजार फौव्वारा चैक से लेकर थाॅमस बंगला तक छोटी सी सडक का नामकरण मौला अली स्ट्रीट करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

इसी तरह अमृत मिषन योजना अंतर्गत अमृत मिषन फेस-2 के तहत बैरनबाजार में 3400 किलो लीटर का उच्च स्तरीय जलागार के निर्माण के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसी तरह जोन क्रमांक 3 में महर्षि वाल्मिकी वार्ड क्रमांक 28 अंतर्गत गोलछा अपार्टमेंट गायत्री नगर के पास नाला निर्माण हेतु अधोसंरचना मद के तहत राषि रू. 97.13 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इस नाले के निर्माण की भी एमआईसी में स्वीकृति प्रदान की गई।

मुठभेड़ में पुलिसकर्मी के पेट में लगी गोली

फायरिंग में पैर में गोली लगने से बदमाश घायल 
एसएल कश्यप
सहारनपुर। गोकशी की सूचना पर पहुंची चिलकाना पुलिस व बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से हुई फायरिंग में एक पुलिसकर्मी व बदमाश घायल हो गये। 
गुरुवार को चिलकाना पुलिस दुमझेड़ा रोड पर रात लगभग साढे़ ग्यारह बजे चेकिंग कर रही थी। उसी समय पुलिस को सूचना मिली कि दुमझेड़ा के जंगल में कुछ लोग गोकशी कर रहे हैं, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बदमाशों की घेराबंदी कर ली। पुलिस से घिरा देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की और भागने की कोशिश की। इस दौरान बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी। जिसमें गोली लगने से सिपाही अरुण कुमार घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए भाग रहे बदमाशों पर फायरिंग की। पुलिस की गोली पैर में लगने से एक बदमाश घायल हो गया और गिर पड़ा। जिसे पुलिस ने दबोच लिया। जबकि उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। गिरफ्तार अभियुक्त रिजवान पुत्र अख्तर निवासी दुमझेड़ा के पास से एक मोटरसाइकिल अवैध अस्लाह बरामद हुआ। बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी चिलकाना मनोज चैधरी, उप निरीक्षक सचिन शर्मा, विनीत चैधरी, प्रवीण, अनित, अनुज, अरुण, अंकित, मोहित व कृष्णा आदि शामिल रहे।

भाजपा की योजनाएं-अभियानों का कड़वा सच

हरिद्वार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में मां गंगा के संरक्षण को 'जल बचाओ जंगल बचाओ' व जीवन बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत जल संरक्षण को लेकर कई योजनाएं भारत सरकार द्वारा बनाई जा रही हैं। वही धर्मनगरी हरिद्वार में चंडीगढ़ चैराहे से हरिद्वार रेलवे रोड को जाने वाले मार्ग पर जल निगम जल संस्थान की लापरवाही की वजह से पाइप लाइन लीक होने के कारण बड़े-बड़े गड्ढे ओपन हो गए हैं और पानी गंदा होकर सीधा गंगा में जा रहा है। स्थानी निवासियों ने शासन प्रशासन से शीघ्र ही गड्ढे भरे जाने मैं गंदा पानी गंगा में रोके जाने की मांग को दोहराया। इस अवसर पर पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष भाजपा नेता संजय चोपड़ा ने कहा जल संस्थान नमामि गंगे योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले अधिकारियों की लापरवाही के चलते आए दिन गंगा जी में गंदा पानी जा रहा है, जोकि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने चेतावनी दी यदि विभागीय अधिकारियों ने इसका संज्ञान ना लिया तो अधिकारियों के कार्यालय का घेराव किया जाएगा।

क्रिकेट और राजनीति में कुछ भी संभव

मुंबई! महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रपति शासन लागू होने और मौजूदा राजनीतिक हालात पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने गुरुवार को एक कार्यक्रम में कहा कि क्रिकेट और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कभी-कभी लगता है कि हम मैच हार गए हैं, लेकिन अंतिम नतीजे विरोधियों के उलट आ जाते हैं। उनका इशारा शिवसेना के भाजपा से गठबंधन तोड़ने और सरकार बनाने के लिए राकांपा-कांग्रेस से संपर्क साधने की ओर था।
भाजपा (105 सीट) के सरकार बनाने से इनकार करने पर शिवसेना (56 सीट) ने बहुमत के लिए जरूरी 145 विधायकों का समर्थन जुटाने की काफी कोशिश की, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने तीसरे सबसे बड़े दल राकांपा (54 सीट) को संख्याबल बताने के लिए न्योता दिया था। शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस ने अपने-अपने नेताओं के साथ कई बैठक कीं। इस बीच, राज्यपाल की सिफारिश पर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था।
किसी की भी सरकार बने, परियोजनाओं पर असर नहीं: गडकरी
कार्यक्रम में गडकरी से पूछा गया कि अगर महाराष्ट्र में गैर-भाजपा सरकार बनी तो मुंबई समेत अन्य शहरों में विकास परियोजनाओं का क्या भविष्य होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकारें बदलेंगी, लेकिन प्रोजेक्ट चलते रहेंगे। इसमें कोई परेशानी नहीं है। भाजपा, कांग्रेस या राकांपा किसी की भी सरकार बने, केंद्र सकारात्मक रहेगा।

समाज विरोधी पोस्ट पर वैधानिक कार्रवाई

भानु प्रताप उपाध्याय

शामली, कैराना! सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के माध्यम से सामाजिक सौहार्द ख़राब करने का समाज-विरोधी इरादा रखने वाले 1 युवक और इस नापाक साज़िश में शामिल उसके 2 साथियों को हिरासत में ले लिया गया है। भारतीय दंड विधान की गंभीर धाराओं में मुकद्मा लिखकर उन पर कठोर वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

दु:ख यह है कि कुछ लोगों के द्वारा ऐसे समाज-विरोधी व्यक्तियों की पैरवी में भी पुलिस अधीक्षक को फ़ोन किया गया। जिस पर, फ़ोन करने वाले सभी लोगों को कड़ी फटकार के साथ भविष्य में ऐसा कृत्य कदापि न करने की नसीहत दी गई है।

बहुत स्पष्ट तरीक़े से कहना है कि अगर किसी को कठोर वैधानिक कार्यवाही से बचाना है तो इस तरह के गुमराह युवकों को पहले ही समझा लिया जाए, सचेत किया जाए। साथ ही, यह सदैव याद रखें कि सोशल मीडिया आप और आपके पूरे परिवार के मौजूदा सुख-चैन और भविष्य का सर्वनाश भी करा सकता है! अत: इसे अतिशय सावधानी से प्रयोग में लाने की नसीहत दी जाती है।

एक बात और भी स्पष्ट कर देना ज़रूरी है! कि शामली जनपद के सौहार्दपूर्ण सामाजिक ताने-बाने, आपसी भाई-चारे, मुहब्बत और मेल-मिलाप के माहौल को ज़रा-सा भी नुक़सान पहुँचाने के नापाक इरादे से भड़काऊ कमेण्ट, पोस्ट या बयानबाज़ी करने वाले व्यक्ति एवं इस प्रकार की साज़िश में शामिल उसके सभी साथियों को किसी भी सूरत में क़तई भी बख़्शा नहीं जाएगा।

शामली पुलिस का यह दृढ़-संकल्प है! कि ऐसे गुमराह व बदनीयत लोगों को क़ानून के कटघरे में ज़रूर खड़ा किया जाएगा। किसी की भी पैरवी नहीं मानी जाएगी; अलबत्ता, पैरवी करने वाले व्यक्तियों को समाज-विरोधी साज़िश में शामिल मान लेने पर भी विचार किया जाएगा।

'वायु सेना'के लिए विमान 'राफेल' जरूरी

नई दिल्ली! सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील की जांच की मांग वाली पुनर्विचार याचिका खारिज करके यह रास्ता सरकार के लिए और आसान कर दिया है। राफेल डील का मामला विपक्ष के लिए अहम रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहलु गांधी ने इसकी संसदीय समिति द्वारा जांच कराए जाने की मांग की है। आरोप-प्रत्यारो के बीच यह बात भी विचार करने योग्य है! कि भारतीय वायुसेना को राफेल जैसे विमानों की सख्त जरूरत है। मिग-21 जैसे विमान अब काफी पुराने हो गए हैं! और अकसर क्रैश हो जाते हैं। ऐसे में दुर्घटनाओं को रोकने और सेना की ताकत बढ़ाने की दृष्टि से राफेल विमान आवश्यक हैं। राफेल डील के तरत पहला जेट भारत को अक्टूबर में मिल गया है।
 मिग-21 और मिग-27 आउटडेटेड
इस साल के आखिरी तक मिग-21 और मिग-27 विमान आउटडेटेड हो जाएंगे। ऐसे में वायुसेना को नए विमानों की जरूरत है। अभी भारतीय वायुसेना की शक्ति 31स्क्वॉड्रन की है जिसे और बढ़ाने की जरूरत है। भारत को पर्याप्त वायुबल हासिल करने के लिए कम से कम 42 स्क्वॉड्रन की जरूरत है। एक स्क्वॉड्रन में एक से दो दर्जन विमान होते हैं।
 अडवॉन्स तकनीक की जरूरत
पुराने विमानों में तकनीक भी सीमित है! और इसे ज्यादा संशोधित नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अब देश को फिफ्थ जेनरेशन के विमानों की जरूरत है। पाकिस्तान ने भी अमेरिका से एफ-16 विमान हासिल कर लिए हैं! जो कि आधुनिक तकनीक से लैस हैं। दोनों देशों में लगातार तनाव के लिहाज से भी भारत को राफेल की जरूरत है।
2007 से चल रही प्रक्रिया
राफेल विमान के सौदे का मामला यूपीए सरकार के दौर से ही चल रहा है। यानी कहा जा सकता है कि 12 साल से वायुसेना ऐसे विमान का इंतजार कर रही है! लेकन राजनीतिक गलियारों में यह विवाद का विषय बनकर रह गया। साल 2007 में यूपीए सरकार ने ऐसे विमानों के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया था। छह कंपनियों ने इसके टेंडर भरे थे। डील को लेकर पहली बार बात दसॉल्ट एविएशन के साथ शुरू हुई। 2014 में देश की सत्ता एनडीए सरकार के पास आ गई। 2016 में पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के कार्यकला में इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट हुआ। 2015 में मोदी सरकार ने यूपीए सरकार के 126 विमान वाले कॉन्ट्रैक्ट को वापस ले लिया और 36 विमानों की डील की।
राफेल की खासियत
राफेल मल्टीरोल फाइटर विमान हैं! जो कि हवा से जमीन पर परमाणु हमला करने में सक्षम हैं। राफेल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर है। यह 2230 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। साथ ही यह अत्याधुनिक हथियारों से भी लैस रहेगा। ये फाइटर जेट 24,500 किलोग्राम तक वजन के साथ उड़ान भर सकते है! और परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम हैं।
हाल ही में भारतीय वायुसेना में अपाचे और चिनूक हेलिकॉप्टर को भी शामिल किया गया है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में सुखोई-30 एमकेआई, मिराज 2000, मिग-29, मिग 27, मिग-21 और जगुआर फाइटर प्लेन है जबकि हेलिकॉप्टर श्रेणी में एमआई-25/35, एमआई-26, एमआई-17, चेतक और चीता हेलिकॉप्टर हैं! वहीं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में सी-130 जे, सी-17 ग्लोबमास्टर, आईएल-76, एए-32 और बोइंग 737 जैसे प्लेन शामिल हैं।

'योगी'सरकार में नहीं रुक रहा है भ्रष्टाचार

 कौशांबी! उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में नहीं रुक रहा है! भ्रष्टाचार एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिकास कार्य को चाहे वह शौंचालय हो, या फिर आवास गरीब जनता तक पहुंचाने का संकल्प लिया है! वही उनके संकल्प को तोड़कर लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई कोर कसर नही छोंड़ रहे हैं! लेकिन यहाँ मौजूद एक से बढ़कर एक धुरन्धर अधिकारी बैठे है! उनके ही बिकास में आये धन को गरीब जनता तक नहीं पहुंचने की कसमें खाने में पीछे नहीं हैं! 

यहाँ पर बताना जरूरी होगा कि नेवादा ब्लॉक के लोधउर गाँव में शौंचालय में बड़ी धांधली देखने को मिल रही है! बल्कि यह कहें कि ग्राम प्रधान व ग्राम बिकास अधिकारी व उच्च अधिकारियों की सांठ गांठ के चलते यहाँ पर महज 10% गरीब जनता को देकर 90% रकम खुद की जेब में भर लिया गया है! अब सवाल इस बात का उठ रहा है कि ग्रामीणों के शिकायत करने के बावजूद भी इस लोधउर गाँव की आज तक कोई भ्रष्टाचार की जांच नहीं हुई! यह उच्च अधिकारियों के लिए एक सवाल है!

अब लोगों के जेहन में बात कोंध रही है कि क्या इतना बड़ा घोटाला होने के बावजूद भी उच्च अधिकारी जांच करने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं और अगर इसकी निष्पक्ष जाँच हुई तो ये तय है! इसमें संलिप्त लोगों के ऊपर कार्यवाही होना तय है अब देखना यह है कि इस भ्रष्टाचार की जांच होती है या फिर संलिप्त लोग अपनी ही तिजोरी भरते रहेंगे!

संत लाल मौर्या