महाराष्ट्र : भाजपा को सरकार बनाने का न्योता

मुंबई। महाराष्ट्र चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सरकार बनाने के लिए न्योता दिया है। राज्यपाल की तरफ से बीजेपी को पत्र भेजा गया है। राज्यपाल ने राज्य में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी से सरकार बनाने के बारे में पूछा है। अगर बीजेपी सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ती है तो उसे बहुमत साबित करना होगा। बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल, 9 नवंबर, शनिवार को खत्म हो रहा है। BJP कल यानी 10 नवंबर को कोर कमेटी की बैठक में फैसला लेगी कि सरकार बनाने का जो आमंत्रण मिला है उसके लिए वो तैयार है या नहीं।

शिवसेना ने राज्यपाल के इस कदम का स्वागत किया है। संजय राउत ने कहा, “संविधान के तहत राज्यपाल ने सही कदम उठाया है। BJP सबसे बड़ा दल है और उन्हें पहले आमंत्रित किया ही जाना चाहिए।”राज्य में 24 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव नतीजों का ऐलान हुआ था. विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 105 सीटें और शिवसेना को 56 सीटें मिली थीं।

CM पद को लेकर बीजेपी-शिवसेना में जारी है खींचतान
बीजेपी और शिवसेना ने महाराष्ट्र में मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद सरकार में बराबर की हिस्सेदारी को लेकर दोनों के बीच की नोकझोंक खुलकर सामने आ गई थी। इस पूरे विवाद के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

शिवसेना सरकार में बराबर की हिस्सेदारी और 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद की मांग पर अड़ी हुई है। शिवसेना सरकार में 50:50 का फॉर्मूला चाहती है, लेकिन बीजेपी इस पर तैयार नहीं है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के आमने-सामने आने पर दोनों दलों के बीच बात और बिगड़ गई थी।

'नाथ जी' की फिर सौहार्द बनाने की अपील

लखनऊ। अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बहुप्रतीक्षित फैसला शनिवार को आ गया. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने ट्वीट करके बधाई दी। इस ऐतिहासिक फैसले पर सीएम योगी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि देश की एकता व सद्भाव बनाए रखने में सभी सहयोग करें। उत्तर प्रदेश में शांति, सुरक्षा और सद्भाव का वातावरण बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।

विवादित जमीन रामलला विराजमान को दी गई

बता दें कि अयोध्या रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित जमीन रामलला विराजमन को देने की बात कही। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन अयोध्या में कहीं भी दी जाए। सीजेआई गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 40 दिन की सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुप्रीम कोर्ट में 40 दिन तक चली थी सुनवाई

आपको बता दें कि सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अयोध्या विवाद पर लगातार 40 दिन तक सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला पढ़ते हुए सीजेआई गोगोई ने निर्मोही अखाड़ा और शिया वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष ने जिरह के दौरान ऐतिहासिक साक्ष्य पेश किए। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि आस्था के आधार पर जमीन के मालिकाना हक पर फैसला नहीं किया जाएगा।

चौकी में 5 पुलिसकर्मी डेंगू के प्रकोप से ग्रस्त

इटावा में पुलिस चौकी के 5 सिपाही हुए डेंगू का शिकार।

इटावा। जिला अस्पताल डेंगू के फैलते प्रकोप को लेकर पुख्ता प्रबंध करने में नाकाम साबित हो रहा हैै। वहीं दूसरी तरफ डेंगू के मरीजों के आंकड़ो में फर्जीवाड़े के सूबूत मीडिया टीम के हाथ लगे हैं। ताज़ा मामला थाना बढ़पुरा की उदी पुलिस चौकी का हैै। जहां पुलिस चौकी के 7 में से 5 सिपाही डेंगू के प्रकोप में आ गए।

जब सिपाहियों से इसके इलाज के विषय मे बात की गई, तो पीड़ित सिपाहियों ने बताया कि डेंगू का इलाज प्राइवेट अस्पताल में कराया जा रहा है। क्योंकि जिला अस्पताल में डेंगू मरीजो के इलाज को लेकर न कोई गम्भीरता है और न कोई बेहतर इलाज। मीडिया टीम की खुफिया जांच में पता लगा कि डेंगू के मरीज यदि पोसिटिव होते हैं तो जिला अस्पताल की लैब उन्हें डेंगू निगेटिव बताकर अपनी बला टाल देती हैं। जिससे मरीज की इलाज न होने के चलते मौत हो सकती है।
सीएमएस ने तो चुप्पी साध ली है।
प्रदेश व शासन को भेजी जाने वाली डेंगू के मरीजों की सूची में जिला अस्पताल के आला अधिकारी हेरफेर करते हुए कम मरीजों की सूची भेज रहे हैै। ताकि सीएमएस अपने ऊपर लटकने वाली तलवार से बच सके।

इंजी.सनत तिवारी

आरक्षण को लेकर आंदोलन की संभावना

चंडीगढ़। साध्वी यौन शोषण मामलें में पंचकूला में हुए दंगे के आरोपियों पर से देशद्रोह की धारा हटाने से प्रदेश में जाट समुदाय ने देश द्रोह के आरोपों में जेलों में बंद जाट युवाओं की रिहाई के प्रयास तेज़ कर दिए हैं l हनीप्रीत को जमानत मिलने के बाद तो जाटों में अपने समाज के युवाओं को रिहा करवाने का जनून सा दिख रहा है l सोशल मीडिया पर काई तरह की खबरें और विडिओ वायरल हो रहे हैं। जिसमें साफ़ संकेत होते हैं कि एक ही तरह के आरोपों से डेरा समर्थकों को राहत दी जा सकती है। तो फिर जाट समुदाय के युवाओं ने ऐसा कौनसा अपराध अलग से किया है जिस पर देश द्रोह की धारा नहीं हटाई जा सकती l
जेजेपी के सरकार में शामिल होने से इन प्रयासों को और भी ताकत मिली है l क्यूंकि जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने चुनाव से पहले वायदा किया था कि सत्ता में आये तो पहली कलम से जेलों में बंद युवाओं को रिहा करने का काम करेंगेl जाट समुदाय का कहना है कि अब चूंकि जेजेपी सत्ता में हिस्सेदार है तो दुष्यंत चौटाला को अपना वायदा पूरा करना चाहिए l इस संबंध में जाटों का एक प्रतिनिधि मंडल शीघ्र ही दुष्यंत चौटाला से भेंट कर जाट युवाओं कि रिहाई करवाने की मांग करेगा l

जाटों में जेलों में बंद युवाओ को छुड़वाने के प्रति चल रही जदोजहद का इससे मालूम पड़ता है कि आज सोनीपत में जाट आरक्षण समिति के पदाधिकारियों की मीटिंग हुई जिसमे जेलों में बंद जाट युवाओं की रिहाई के लिए लिए कुछ भी करने की बात कही गई l

वो हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं: ओवैसी

हैदराबाद। सालों से चले आ रहे अयोध्या विवाद पर देश की सर्वोच्च अदालत ने आज फैसला सुना दिया। इसके बाद इंतजार किया जा रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी इस बारे में क्‍या कहते हैं। दोपहर होते होते उनका बयान भी सामने आ ही गया। उन्‍होंने साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, लेकिन दोषरहित नहीं है। उन्‍होंने यह भी कहा कि वह फैसले से पूरी तरह से संतुष्‍ट नहीं हैं। उन्‍होंने कहा कि उन्‍हें संविधान पर भरोसा है। बोले कि हम अपने हक के लिए लड़ रहे थे। हमें दान की पांच एकड़ जमीन की जरूरत नहीं है। इस प्रस्‍ताव को हमें अस्‍वीकार नहीं करना चाहिए।

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर छह दिसंबर को बाबरी मस्‍जिद नहीं गिरी होती तो कोर्ट का फैसला क्‍या आता? बोले कि छह दिसंबर के दिन क्‍या हुआ था? इसे हम अपनी आने वाली नस्‍लों को बताएंगे कि छह दिसंबर को अयोध्‍या में क्‍या हुआ था? बोले कि छह दिसंबर का मामला मुसलमानों का मुद्दा नहीं है? यह भारत का मामला है। बोले कि हमें मस्‍जिद के लिए दान की जमीन की जरूरत नहीं है, हम मस्‍जिद के लिए जमीन खरीद सकते हैं।

असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने भी आज अपना असली रंग दिखा दिया है। कांग्रेस पार्टी पाखंडी और धोखेबाजों की पार्टी है। कहा कि अगर 1949 में मूर्तियों को नहीं रखा गया होता और तत्‍कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ताले नही खुलवाए होते तेा मस्‍जिद अभी भी होती। वहीं नरसिम्‍हा राव ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया होता तो मस्‍जिद अभी भी होती।
ओवैसी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जिन लोगों ने बाबरी मस्‍जिद गिराई, उन्‍हीं को कोर्ट ने ट्रस्‍ट बनाने और मंदिर निर्माण का जिम्‍मा सौंप दिया है। इससे साफ लगा रहा है कि यह देश अब हिंदू राष्‍ट्र की ओर आगे बढ़ रहा हैै। अब वे काशी और मथुरा पर भीअपना दावा ठोकेंगे। कहा कि राष्‍ट्रपति महत्‍मा गांधी के हत्‍यारों को वे कैसे भूल सकते हैंं।

AIMIM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, वह वकीलों की टीम को धन्यवाद देता हैं, साथ ही वह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस बात से सहमत हूं कि सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम है, लेकिन वह दोषरहित नहीं है, यानी अचूक नहीं है। बोले कि मुस्लिम समाज ने अपने वैधानिक हक के लिए संघर्ष किया।

51 हजार दीप जलाकर किया फैसले का स्वागत

नई दिल्ली। राम मंदिर निर्माण का निर्णय सुनने के बाद सनातन धर्म से संबंधित समुदाय के लोगों में हर्ष और उत्साह की लहर दौड़ पड़ी है। देश के सभी विष्णु और शिव के मंदिरों में  जय कारे का उद्घोष हो रहा है। रामलला  के भव्य निर्माण पर विशेष चर्चा की जा रही है। भारत के इतिहास मे यह महत्वपूर्ण क्षण है । जिसे कोई भी गंवाना नहीं चाहता है।  तरह-तरह से राम की उपासना में भक्त हृदय से भक्तिभाव में में डूब गए हैं। राममंदिर बनाए जाने के निर्णय आने के बाद राजधानी के राम मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया हैं। वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 51000 दीप जलाये गये हैं। मंदिर में राम का भजन-कीर्तन के साथ विशेष पूजा-अर्चना भी की जाएगी। आज सुबह से जैसे ही निर्णय कोर्ट का फैसला आया है तब से भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं।

अनिल अंबानी के खिलाफ लंदन में मुकदमा दर्ज

नई दिल्ली। तीन चाइनीज बैंक ने अनिल अंबानी के खिलाफ 680 मिलियन डॉलर (करीब 47,600 करोड़) रुपए नहीं चुकाने का मामला लंदन कोर्ट में दर्ज किया है। इंडस्ट्रियल ऐंड कमर्शल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड, चाइना डिवेलपमेंट बैंक और एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना ने 2012 में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन्स को 925.20 मिलियन डॉलर (करीब 64,750 करोड़ रुपए) का लोन दिया था। उस समय अनिल अंबानी ने कहा था कि वह इस लोन की पर्सनल गारंटी देते हैं, लेकिन फरवरी 2017 के बाद कंपनी लोन चुकाने में डिफॉल्ट हो गई।
निजी संपत्ति को गारंटी नहीं बनाया- अनिल अंबानी
इस मामले पर अनिल अंबानी का कहना है कि उन्होंने पर्सनल कंफर्ट लेटर देने की बात कही थी, उन्होंने निजी संपत्ति को गारंटी बनाने की पेशकश कभी नहीं की। अनिल अंबानी के वकील ने कहा कि ढ्ढष्टक्चष्ट बैंक लगातार अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन्स में अंतर नहीं करने की भूल करता रहा।
रिलायंस ग्रुप पर 93 हजार करोड़ का कर्ज
अनिल अंबानी रिलायंस कम्युनिकेशन्स के चेयरमैन हैं और उनका रिलायंस ग्रुप पिछले कुछ समय से कठिनाइयों के दौर से गुजर रहा है। ग्रुप पर कर्ज का बहुत बड़ा बोझ है, जिसकी वजह से परेशानी में है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर तक रिलायंस ग्रुप पर 13.2 अरब डॉलर (करीब 93 हजार करोड़ रुपये) का कर्ज है।
एरिक्शन के साथ भी था ऐसा विवाद
एरिक्शन के साथ भी इसी तरह का विवाद सामने आया था। रिलायंस कम्युनिकेशन्स को एरिक्शन को 550 करोड़ रुपये चुकाने थे। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद अनिल अंबानी कर्ज चुकाने के लिए तैयार हुए और इसमें मुकेश अंबानी ने उनकी मदद की।