महाराष्ट्र : भाजपा को सरकार बनाने का न्योता

मुंबई। महाराष्ट्र चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सरकार बनाने के लिए न्योता दिया है। राज्यपाल की तरफ से बीजेपी को पत्र भेजा गया है। राज्यपाल ने राज्य में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी से सरकार बनाने के बारे में पूछा है। अगर बीजेपी सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ती है तो उसे बहुमत साबित करना होगा। बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल, 9 नवंबर, शनिवार को खत्म हो रहा है। BJP कल यानी 10 नवंबर को कोर कमेटी की बैठक में फैसला लेगी कि सरकार बनाने का जो आमंत्रण मिला है उसके लिए वो तैयार है या नहीं।

शिवसेना ने राज्यपाल के इस कदम का स्वागत किया है। संजय राउत ने कहा, “संविधान के तहत राज्यपाल ने सही कदम उठाया है। BJP सबसे बड़ा दल है और उन्हें पहले आमंत्रित किया ही जाना चाहिए।”राज्य में 24 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव नतीजों का ऐलान हुआ था. विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 105 सीटें और शिवसेना को 56 सीटें मिली थीं।

CM पद को लेकर बीजेपी-शिवसेना में जारी है खींचतान
बीजेपी और शिवसेना ने महाराष्ट्र में मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद सरकार में बराबर की हिस्सेदारी को लेकर दोनों के बीच की नोकझोंक खुलकर सामने आ गई थी। इस पूरे विवाद के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

शिवसेना सरकार में बराबर की हिस्सेदारी और 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद की मांग पर अड़ी हुई है। शिवसेना सरकार में 50:50 का फॉर्मूला चाहती है, लेकिन बीजेपी इस पर तैयार नहीं है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के आमने-सामने आने पर दोनों दलों के बीच बात और बिगड़ गई थी।

'नाथ जी' की फिर सौहार्द बनाने की अपील

लखनऊ। अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बहुप्रतीक्षित फैसला शनिवार को आ गया. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने ट्वीट करके बधाई दी। इस ऐतिहासिक फैसले पर सीएम योगी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि देश की एकता व सद्भाव बनाए रखने में सभी सहयोग करें। उत्तर प्रदेश में शांति, सुरक्षा और सद्भाव का वातावरण बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।

विवादित जमीन रामलला विराजमान को दी गई

बता दें कि अयोध्या रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित जमीन रामलला विराजमन को देने की बात कही। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन अयोध्या में कहीं भी दी जाए। सीजेआई गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 40 दिन की सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुप्रीम कोर्ट में 40 दिन तक चली थी सुनवाई

आपको बता दें कि सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अयोध्या विवाद पर लगातार 40 दिन तक सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला पढ़ते हुए सीजेआई गोगोई ने निर्मोही अखाड़ा और शिया वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष ने जिरह के दौरान ऐतिहासिक साक्ष्य पेश किए। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि आस्था के आधार पर जमीन के मालिकाना हक पर फैसला नहीं किया जाएगा।

चौकी में 5 पुलिसकर्मी डेंगू के प्रकोप से ग्रस्त

इटावा में पुलिस चौकी के 5 सिपाही हुए डेंगू का शिकार।

इटावा। जिला अस्पताल डेंगू के फैलते प्रकोप को लेकर पुख्ता प्रबंध करने में नाकाम साबित हो रहा हैै। वहीं दूसरी तरफ डेंगू के मरीजों के आंकड़ो में फर्जीवाड़े के सूबूत मीडिया टीम के हाथ लगे हैं। ताज़ा मामला थाना बढ़पुरा की उदी पुलिस चौकी का हैै। जहां पुलिस चौकी के 7 में से 5 सिपाही डेंगू के प्रकोप में आ गए।

जब सिपाहियों से इसके इलाज के विषय मे बात की गई, तो पीड़ित सिपाहियों ने बताया कि डेंगू का इलाज प्राइवेट अस्पताल में कराया जा रहा है। क्योंकि जिला अस्पताल में डेंगू मरीजो के इलाज को लेकर न कोई गम्भीरता है और न कोई बेहतर इलाज। मीडिया टीम की खुफिया जांच में पता लगा कि डेंगू के मरीज यदि पोसिटिव होते हैं तो जिला अस्पताल की लैब उन्हें डेंगू निगेटिव बताकर अपनी बला टाल देती हैं। जिससे मरीज की इलाज न होने के चलते मौत हो सकती है।
सीएमएस ने तो चुप्पी साध ली है।
प्रदेश व शासन को भेजी जाने वाली डेंगू के मरीजों की सूची में जिला अस्पताल के आला अधिकारी हेरफेर करते हुए कम मरीजों की सूची भेज रहे हैै। ताकि सीएमएस अपने ऊपर लटकने वाली तलवार से बच सके।

इंजी.सनत तिवारी

आरक्षण को लेकर आंदोलन की संभावना

चंडीगढ़। साध्वी यौन शोषण मामलें में पंचकूला में हुए दंगे के आरोपियों पर से देशद्रोह की धारा हटाने से प्रदेश में जाट समुदाय ने देश द्रोह के आरोपों में जेलों में बंद जाट युवाओं की रिहाई के प्रयास तेज़ कर दिए हैं l हनीप्रीत को जमानत मिलने के बाद तो जाटों में अपने समाज के युवाओं को रिहा करवाने का जनून सा दिख रहा है l सोशल मीडिया पर काई तरह की खबरें और विडिओ वायरल हो रहे हैं। जिसमें साफ़ संकेत होते हैं कि एक ही तरह के आरोपों से डेरा समर्थकों को राहत दी जा सकती है। तो फिर जाट समुदाय के युवाओं ने ऐसा कौनसा अपराध अलग से किया है जिस पर देश द्रोह की धारा नहीं हटाई जा सकती l
जेजेपी के सरकार में शामिल होने से इन प्रयासों को और भी ताकत मिली है l क्यूंकि जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने चुनाव से पहले वायदा किया था कि सत्ता में आये तो पहली कलम से जेलों में बंद युवाओं को रिहा करने का काम करेंगेl जाट समुदाय का कहना है कि अब चूंकि जेजेपी सत्ता में हिस्सेदार है तो दुष्यंत चौटाला को अपना वायदा पूरा करना चाहिए l इस संबंध में जाटों का एक प्रतिनिधि मंडल शीघ्र ही दुष्यंत चौटाला से भेंट कर जाट युवाओं कि रिहाई करवाने की मांग करेगा l

जाटों में जेलों में बंद युवाओ को छुड़वाने के प्रति चल रही जदोजहद का इससे मालूम पड़ता है कि आज सोनीपत में जाट आरक्षण समिति के पदाधिकारियों की मीटिंग हुई जिसमे जेलों में बंद जाट युवाओं की रिहाई के लिए लिए कुछ भी करने की बात कही गई l

वो हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं: ओवैसी

हैदराबाद। सालों से चले आ रहे अयोध्या विवाद पर देश की सर्वोच्च अदालत ने आज फैसला सुना दिया। इसके बाद इंतजार किया जा रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी इस बारे में क्‍या कहते हैं। दोपहर होते होते उनका बयान भी सामने आ ही गया। उन्‍होंने साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, लेकिन दोषरहित नहीं है। उन्‍होंने यह भी कहा कि वह फैसले से पूरी तरह से संतुष्‍ट नहीं हैं। उन्‍होंने कहा कि उन्‍हें संविधान पर भरोसा है। बोले कि हम अपने हक के लिए लड़ रहे थे। हमें दान की पांच एकड़ जमीन की जरूरत नहीं है। इस प्रस्‍ताव को हमें अस्‍वीकार नहीं करना चाहिए।

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर छह दिसंबर को बाबरी मस्‍जिद नहीं गिरी होती तो कोर्ट का फैसला क्‍या आता? बोले कि छह दिसंबर के दिन क्‍या हुआ था? इसे हम अपनी आने वाली नस्‍लों को बताएंगे कि छह दिसंबर को अयोध्‍या में क्‍या हुआ था? बोले कि छह दिसंबर का मामला मुसलमानों का मुद्दा नहीं है? यह भारत का मामला है। बोले कि हमें मस्‍जिद के लिए दान की जमीन की जरूरत नहीं है, हम मस्‍जिद के लिए जमीन खरीद सकते हैं।

असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने भी आज अपना असली रंग दिखा दिया है। कांग्रेस पार्टी पाखंडी और धोखेबाजों की पार्टी है। कहा कि अगर 1949 में मूर्तियों को नहीं रखा गया होता और तत्‍कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ताले नही खुलवाए होते तेा मस्‍जिद अभी भी होती। वहीं नरसिम्‍हा राव ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया होता तो मस्‍जिद अभी भी होती।
ओवैसी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जिन लोगों ने बाबरी मस्‍जिद गिराई, उन्‍हीं को कोर्ट ने ट्रस्‍ट बनाने और मंदिर निर्माण का जिम्‍मा सौंप दिया है। इससे साफ लगा रहा है कि यह देश अब हिंदू राष्‍ट्र की ओर आगे बढ़ रहा हैै। अब वे काशी और मथुरा पर भीअपना दावा ठोकेंगे। कहा कि राष्‍ट्रपति महत्‍मा गांधी के हत्‍यारों को वे कैसे भूल सकते हैंं।

AIMIM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, वह वकीलों की टीम को धन्यवाद देता हैं, साथ ही वह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस बात से सहमत हूं कि सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम है, लेकिन वह दोषरहित नहीं है, यानी अचूक नहीं है। बोले कि मुस्लिम समाज ने अपने वैधानिक हक के लिए संघर्ष किया।

51 हजार दीप जलाकर किया फैसले का स्वागत

नई दिल्ली। राम मंदिर निर्माण का निर्णय सुनने के बाद सनातन धर्म से संबंधित समुदाय के लोगों में हर्ष और उत्साह की लहर दौड़ पड़ी है। देश के सभी विष्णु और शिव के मंदिरों में  जय कारे का उद्घोष हो रहा है। रामलला  के भव्य निर्माण पर विशेष चर्चा की जा रही है। भारत के इतिहास मे यह महत्वपूर्ण क्षण है । जिसे कोई भी गंवाना नहीं चाहता है।  तरह-तरह से राम की उपासना में भक्त हृदय से भक्तिभाव में में डूब गए हैं। राममंदिर बनाए जाने के निर्णय आने के बाद राजधानी के राम मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया हैं। वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 51000 दीप जलाये गये हैं। मंदिर में राम का भजन-कीर्तन के साथ विशेष पूजा-अर्चना भी की जाएगी। आज सुबह से जैसे ही निर्णय कोर्ट का फैसला आया है तब से भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं।

अनिल अंबानी के खिलाफ लंदन में मुकदमा दर्ज

नई दिल्ली। तीन चाइनीज बैंक ने अनिल अंबानी के खिलाफ 680 मिलियन डॉलर (करीब 47,600 करोड़) रुपए नहीं चुकाने का मामला लंदन कोर्ट में दर्ज किया है। इंडस्ट्रियल ऐंड कमर्शल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड, चाइना डिवेलपमेंट बैंक और एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना ने 2012 में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन्स को 925.20 मिलियन डॉलर (करीब 64,750 करोड़ रुपए) का लोन दिया था। उस समय अनिल अंबानी ने कहा था कि वह इस लोन की पर्सनल गारंटी देते हैं, लेकिन फरवरी 2017 के बाद कंपनी लोन चुकाने में डिफॉल्ट हो गई।
निजी संपत्ति को गारंटी नहीं बनाया- अनिल अंबानी
इस मामले पर अनिल अंबानी का कहना है कि उन्होंने पर्सनल कंफर्ट लेटर देने की बात कही थी, उन्होंने निजी संपत्ति को गारंटी बनाने की पेशकश कभी नहीं की। अनिल अंबानी के वकील ने कहा कि ढ्ढष्टक्चष्ट बैंक लगातार अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन्स में अंतर नहीं करने की भूल करता रहा।
रिलायंस ग्रुप पर 93 हजार करोड़ का कर्ज
अनिल अंबानी रिलायंस कम्युनिकेशन्स के चेयरमैन हैं और उनका रिलायंस ग्रुप पिछले कुछ समय से कठिनाइयों के दौर से गुजर रहा है। ग्रुप पर कर्ज का बहुत बड़ा बोझ है, जिसकी वजह से परेशानी में है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर तक रिलायंस ग्रुप पर 13.2 अरब डॉलर (करीब 93 हजार करोड़ रुपये) का कर्ज है।
एरिक्शन के साथ भी था ऐसा विवाद
एरिक्शन के साथ भी इसी तरह का विवाद सामने आया था। रिलायंस कम्युनिकेशन्स को एरिक्शन को 550 करोड़ रुपये चुकाने थे। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद अनिल अंबानी कर्ज चुकाने के लिए तैयार हुए और इसमें मुकेश अंबानी ने उनकी मदद की।

उत्तराखंड स्थापना दिवस की 19वीं वर्षगांठ

देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस की 19 वीं वर्षगांठ पर सभी प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों और राज्य आंदोलनकारियों स्मरण करते हुए कहा कि नए भारत के निर्माण में उत्तराखण्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य हित के हर वो काम अब मुमकिन हो रहे हैं जो कि दशकों से लटके हुए थे। ऐसा प्रदेश की महान जनता के आशीर्वाद, सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उत्तराखण्ड के प्रति विशेष लगाव और केंद्र सरकार के सहयोग से सम्भव हुआ।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राष्ट्रीय फलक पर उत्तराखण्ड ने अपनी खास पहचान बनाई है। पिछले ढाई वर्षों में तमाम क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रयासों को सराहा गया है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी ''भारत नवाचार सूचकांक 2019'' में पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखण्ड को सर्वश्रेष्ठ तीन राज्यों में शामिल किया गया है। ''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'' अभियान में ऊधमसिंह नगर जिले को देश के सर्वश्रेष्ठ 10 जिलों में चुना गया। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड को सात पुरस्कार प्राप्त हुए है। मार्च 2019 में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को खाद्यान्न उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कृषि कर्मण प्रशंसा पुरस्कार दिया गया। नदियों के पुनर्जनन, विकास व संरक्षण में भी राज्य को पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 मिला है। कोसी नदी पुनर्जनन अभियान के लिए अल्मोड़ा को उत्तर जोन में सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में चयनित किया गया।

फिल्म कॉन्क्लेव का रावत-ईरानी ने किया उद्घाटन

मसूरी। उत्तराखंड सरकार की पहल पर मसूरी में आयोजित फिल्म काँन्क्लेव का मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत और केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उद्घाटन किया। इस मौके पर बॉलीवुड से जुङी कई हस्तियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर कई छोटी लघु फिल्मों को भी दिखाया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने बॉलीवुड और आंचलिक फिल्मों के निर्माता–निर्देशकों से उत्तराखंड में फिल्म शुटिंग करने का आह्वान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि फिल्म निर्माण के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएँ है। उन्होंने कहा कि फिल्म काँन्क्लेव में कई निर्माता निर्देशक आये है। उनके सुझाव पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी और फिल्म निर्माण के लिए अनुकूल माहौल प्रदेश में बनाया जायेगा। वहीं केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सीएम के नेतृत्व में प्रदेश में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में सरकार विशेष प्रयास करेगी। फिल्म काँन्क्लेव में जाने माने फिल्म निर्माता –निर्देशक तिग्माशू धुलिया ,विशाल भारदवाज सहित कई कलाकार भी पहुंचे थे और सरकार के सामने कई सुझाव दिए।

वहीं राज्य स्थापना सप्ताह के तहत मसूरी में आयोजित फिल्म कान्क्लेव में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने हिन्दी, गढ़वाली एवं कुमांऊनी फिल्मों को अनुदान राशि के रूप में चेक वितरित किये। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने गढ़वाली फिल्म हैलो यूके के निर्माता मनीष वर्मा, बौडिगी गंगा के निर्माता अनिरूद्ध गुप्ता, भुली ए भुली के निर्माता ज्योति खन्ना, कुमाऊंनी फिल्म गोपी भिना की निर्माता मीनाक्षी भट्ट व उत्तराखण्ड में फिल्मायी गई हिन्दी फिल्म साइलेंट हिरोज के निर्माता कमल वीरानी/ महेश भट्ट को अनुदान राशि के चेक भेंट किये। मनीष वर्मा के प्रतिनिधि के तौर पर आर.के.वर्मा और प्रदीप भण्डारी ने चेक प्राप्त किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि फ़िल्म कॉन्क्लेव में जो भी सुझाव प्राप्त हुए हैं, उन पर शीघ्र अमल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कंटेंट क्रियेशन वर्किंग ग्रुप का गठन किया जाएगा। फ़िल्म सिटी स्थापना की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की दिशा में भी विचार किया जा रहा है। राज्य में फ़िल्म नीति को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि एक फिल्म डायरेक्टरी का भी प्रकाशन किया जायेगा, जिसमें टैक्नीशियन, कलाकार तथा लोकेशन आदि के सम्बन्ध में जानकारी मिल सकेगी। जिससे फिल्म निर्माताओं को राज्य में उपलब्ध संसाधनों के विषय में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कार्यक्रम में आये फिल्म निर्माता व निर्देशकों को भी सम्मानित किया।

शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए,कड़ी मशक्कत

अयोध्या के संबंध में आने वाले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत जनपद में शांति व्यवस्था एवं आपसी सौहार्द बनाने के संबंध में चौतरफा कार्यवाही। थानाध्यक्षों के द्वारा चलाया गया असामाजिक तत्वों के विरुद्ध अभियान सभी को किया गया सचेत

गौतमबुध नगर। नोएडा एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र में आने वाले सभी धार्मिक स्थलों व लोगों की सुरक्षा हेतु कोतवाल  भुवनेश कुमार गौतम के नेतृत्व में  चौकी प्रभारी सेक्टर 126 अंकुर चौधरी, 127 हरवीर सिंह चहार, और विश टाउन चौकी प्रभारी रणजीत सिंह ने अपनी टीमों के साथ पूरे क्षेत्र में मोर्चा संभाले हुए हैं। सेक्टर 127 चौकी प्रभारी हरवीर सिंह चहार ने शरारती व असमाजिक तत्व को साफ चेतावनी दी गई कि अफवाह फैलाने वाले और जो शांति व्यवस्था को खराब करेगा। उसको उसी की भाषा में समझाया जाएगा और नहीं समझने पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सेक्टर 126 चौकी प्रभारी अंकुर चौधरी ने भी सभी ऐसे शरारती व उपद्रवी तत्वों को चेताया कि जिसने भी माहौल को खराब करने की कोशिश की। उसके साथ कोई रियात नहीं बरती जाएगी। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं चौकी प्रभारी विश टाउन रंजीत सिंह ने बताया कि शांति भंग करने वाले लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। ऐसे लोगों के मेरे मन में कोई दरियादिली नहीं है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगीी।

जैसे ही अयोध्या राम मंदिर मामले में आज फैसला आने की कल रात सूचना मिली तभी से कोतवाल भुवनेश कुमार गौतम के नेतृत्व में तीनों चौकी प्रभारी एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र में चप्पे-चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। जिससे कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, और क्षेत्र में लगातार घूम कर और समाजिक व अच्छे लोगों की टीमें बनाकर क्षेत्र में छोड़ी हुई है। ताकि क्षेत्र में अफवाह फैलाने वाले और शरारती तत्व चिन्हित हो सके, जिससे पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था आगे भी बनी रहे।

तीर्थ नगरी गढ़गंगा का प्रशासनिक निरीक्षण

हापुड़। जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़ गंगा बृजघाट मेले पर अधिकारियों ने किया औचक निरीक्षण। आपको बता दें जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़ गंगा मेले का अधिकारियों ने लिया जायजा। पुलिस महानिरीक्षक मेरठ परिक्षेत्र मेरठ व पुलिस अधीक्षक हापुड़ द्वारा आज गढ़ गंगा कार्तिक पूर्णिमा मेले का सुरक्षा शांति एवं कानून व्यवस्था का जायजा लिया।

अधिकारियों को क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश दिए और लोगों से भी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील की। वहीं लोगों ने भी प्रशासन का पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए पूरा आश्वासन दिया, अधिकारियों ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों को दिया धन्यवाद।

प्रविन कुमार

अनियंत्रित स्कूल बस पलटी,12 छात्र घायल

राजस्थान। बहरोड़ क्षेत्र के गांव दुघेड़ा में शनिवार को एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर पांच फीट गहरे उतर गई तथा एक खेत में जाकर पलट गई। वहां मौजूद ग्रामीणों ने बस के शीशे तोड़कर बच्चों को निकला। हादसे में करीब 12 बच्चे घायल हुए हैं जिनमें से पांच को ज्यादा चोट आई है। ग्रामीणों के अनुसार बस का ड्राइवर शराब पीए हुआ था। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव दुघेड़ा में यूनिक स्कूल की बस बच्चों को लेकर जा रही थी। बस में करीब 22 स्टूडेंट सवार थे। रास्ते में बस अनियंत्रित होकर कच्चे रास्ते से करीब 5 फीट गहरे खेत में जा कर पलट गई। हादसे से घबराए बच्चे घबरा गए तथा रोने-चीखने लगे। वहां मौजूद ग्रामीण मदद को आए। उन्होंने और लोगों को बुलाया तथा बस के शीशे तोड़कर बच्चों को बस से निकाला। सूचूना पर पुलिस भी वहां पहुंच गई। ग्रामीणों ने पुलिस व स्कूल प्रबंधन को सूचना दी। स्कूल प्रबंधन ने एंबुलेंस के बजाए बस को सीधा करने के लिए क्रेन भेज दी। वहीं बस में सवार बच्चों के घर दो से पांच किमी की दूर पर ही थे। हादसे का पता चलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए तथा बच्चों को अपने स्तर पर ही वहां से ले गए। हादसे के करीब दो घंटे बाद स्कूल प्रबंधन मौके पर पहुंचा जिससे ग्रामीण नाराज हो गए। इसको लेकर ग्रामीणों ने स्कूल प्रबंधन को खरी-खोटी सुनाई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हादसे के समय ड्राइवर नशे में था। साथ ही उन्हें बस में से शराब के पव्वे व बोतलें, पानी की बोतलें, नमकीन के पाउच मिले। वहीं विद्यार्थियों ने कहा कि “चालक अंकल” की वजह से यह हादसा हुआ है। हादसे में करीब एक दर्जन बच्चे घायल हुए। बच्चों को अंदरूनी चोटें आई हैं। परिजन अपने स्तर पर बच्चों को अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजनों ने ड्राइवर की लापरवाही तथा स्कूल प्रबंधन के मामले को गंभीरता से नहीं लेने पर नाराजगी जताई।

रिपोर्ट:-योगेश शर्मा