हरियाणा:आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू

चण्डीगढ़। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग अग्रवाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेशानुसार आज से लोकतंत्र के महापर्व की शुरूआत हो गई है और हरियाणा विधानसभा-2019 के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आज से प्रदेश में तुरंत प्रभाव से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है।
सैक्टर-3 स्थित आज यहां हरियाणा निवास में बुलाए गए एक पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए श्री अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव 21 अक्तूबर, 2019 को करवाए जाएंगे, जिसके लिए चुनाव अधिसूचना 27 सितम्बर को जारी की जाएगी, जिसके साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगा जो 4 अक्तूबर तक जारी हो रहेगी। इसके बाद, 5 अक्तूबर को नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी तथा नामांकन वापिस लेने की अंतिम तिथि 7 अक्तूबर होगी। चुनाव परिणाम 24 अक्तूबर को घोषित किए जाएंगे।
श्री अग्रवाल ने बताया कि निष्पक्ष, पारदर्शी व सुनियोजित ढंग से लोकतंत्र में चुनाव सम्पन्न करवाना चुनाव आयोग का कत्र्तव्य है और इसी के चलते राजनैतिक पार्टियों व चुनाव आयोग के बीच हुई सहमति से आदर्श चुनाव आचार संहिता तैयार की गई है जिसकी अनुपालना चुनाव प्रक्रिया के दौरान हम सबको करनी होती है। आदर्श चुनाव आचार संहिता चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों, राजनैतिक पार्टियों, सत्ताशीन दल, सरकार, सरकारी अधिकारियों- कर्मचारियों के लिए यह व्यवस्था देता है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है।
उन्होंने बताया कि आज से ही जिला प्रशासन व चुनाव प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद रहेंगे तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव तिथि घोषित करने के बाद आगामी 72 घण्टे हमारे  लिए महत्वपूर्ण होते हैं। 24 घण्टों के अंदर-अंदर सभी सरकारी कार्यालयों से राजनैतिक पार्टियों से संबंधित फोटो, बैनर इत्यादि हटाने का कार्य किया जाएगा। उसके अगले 24 घण्टों में सार्वजनिक स्थानों पर से तथा उसके बाद के 24 घण्टे निजी सम्पतियों से ऐसी सामग्री हटवाने पर फोकस रहेगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान कोई भी मंत्री चुनाव के कार्य के लिए सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं कर सकेगा। केवल उसके निवास से आवश्यक सरकारी कार्य करने के लिए ही उसे की अनुमति होगी। सरकारी व राजनैतिक कार्य मिश्रित रूप से करने के लिए सरकारी वाहन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि आयोग का सी विजल एप कल से ही आरंभ हो गया है। कोई भी नागरिक आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लघंन से संबंधित सूचना की जानकारी आयोग के पास भेज सकता है और 100 मिनट के अंदर-अंदर संबंधित जिला उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसका निदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयोग के टोल-फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि राजनैतिक पार्टियों को इलैक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर विज्ञापन देने के लिए  जिला स्तर व राज्य स्तर पर बनाई गई मीडिया निगरानी एवं प्रमाणन समिति से प्रमाण पत्र लेना होगा। सोशल मीडिया पर भी बल्क एसएमएस भेजने पर भी आयोग की नजर रहेगी। केवल व्यक्तिगत एकाउंट से ही ट्वीट कर सकते हैं। इसके अलावा, समाचार के रूप में विज्ञापन अर्थात पेड न्यूज पर आयोग पूरी तरह सख्त है। जिला स्तर व राज्य स्तर पर गठित मीडिया निगरानी एवं प्रमाणन समिति के पास पेड न्यूज की शिकायत की जा सकती है अगर फिर भी कोई राजनैतिक पार्टी व उम्मीदवार इसके समाधान से संतुष्ट नहीं होता तो वह सीईओ के पास अपील कर सकते हैं और उसके बाद वह भारत निर्वाचन आयोग के पास अपील कर सकता है। आयोग द्वारा उस मीडिया हाउस के विरूद्ध भारतीय प्रैस परिषद के माध्यम से कार्यवाही की जाएगी।
श्री अग्रवाल ने बताया कि जैसाकि भारत निर्वाचन आयोग ने आज नई दिल्ली में प्रैस कांफ्रैस के माध्यम से विधान सभा चुनाव हो रहे राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भी सूचित किया है कि इस वर्ष आयोग ने निïष्पक्ष चुनाव के साथ-साथ नैतिक ढंग से चुनाव करवाने की भी नई शुरूआत की है। इसके लिए हम सभी को और अधिक निष्ठ से अपनी चुनाव ड्यूटी का निर्वहन करना होगा।

जमीन की समस्याओं के निराकरण की पहल

जिलाधिकारी के निर्देश पर मोदीनगर तहसील में जमीन खरीद एवं विक्रय से संबंधित समस्याओं का निराकरण करने के उद्देश्य से की नई पहल 

सुदेश शर्मा
गाजियाबाद,मोदीनगर। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय के निर्देश पर तहसील सभागार में भूमि की क्रय- विक्रय में होने वाली समस्याओं के निस्तारण हेतु उपजिलाधिकारी डीपी सिंह के द्वारा नई पहल शुरू की गई है। जिसके अंतर्गत तहसील में जमीन की खरीद एवं विक्रय से संबंधित समस्याओं का तत्काल प्रभाव से निराकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
इसके लिए तहसील में आज अभियान का शुभारंभ किया गया है, जिसके लिए तहसील स्टाफ की ड्यूटी लगा दी गई है और जमीन की खरीद एवं विक्रय से संबंधित आवेदन पत्र जन सामान्य के प्राप्त किए जा रहे हैं। ताकि उनका निराकरण तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित कराया जा सके। 
इस अवसर पर तहसीलदार उमाकांत तिवारी सहित संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

छात्रसंघ बहाली हेतु आमरण अनशन

छात्रसंघ बहाली हेतु आमरण अनशन के लिए अनशन कारी चयनित

बृजेश केसरवानी

प्रयागराज। छात्रसंघ बहाली आंदोलन के 48 वें दिन संयुक्त संघर्ष समिति की विशेष बैठक में कल दिनांक 22 सितंबर 2019 को आयोजित होने वाली आमरण अनशन की रूपरेखा तैयार की गई और इस बाबत जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,मुख्य चिकित्सा अधिकारी और छात्र कल्याण अधिष्ठाता को अपेक्षित सूचना भेज दी गई है ।

धरने पर बैठने वालों में छात्रसंघ अध्यक्ष उदयप्रकाश यादव, उपाध्यक्ष अखिलेश यादव, महामंत्री शिवम सिंह,उपमंत्री सत्यम सनी,पूर्व अध्यक्ष अवनीश यादव,वरिष्ठ छात्र नेता अविनाश विद्यार्थी,दुर्गेश प्रताप सिंह,अजय यादव सम्राट,चौधरी संदीप है। संयुक्त संघर्ष समिति को संबोधित करते हुए छात्रसंघ अध्यक्ष उदय प्रकाश यादव व उपाध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ का 96 साल पुराना इतिहास है,इस छात्रसंघ से देश की महान विभूतियां जैसे संविधान विद श्री सुभाष कश्यप,शिक्षाविद श्री डीएस कोठारी,भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,प्रधानमंत्री,माननीय मुख्य न्यायाधीश भारतीय गणराज्य तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति छात्र संघ से निकले हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने 29 जून को हुई कार्यपरिषद की बैठक में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ को बैन कर दिया।

जन समस्याओं पर किसी का ध्यान नहीं

जन समस्याओं पर किसी का ध्यान नहीं

मोहित श्रीवास्तव

गाजियाबाद,लोनी। नेता और अधिकारियों की पूरी भीड़ जमा हो रखी है नेता तो गफलत में जी रहे हैं। किंतु अधिकारियों की भी पूरी मस्ती है। जनता की मूल समस्याओं पर किसी का ध्यान नहीं है।

जानकारी के मुताबिक मुस्तफाबाद स्थित सरकारी विद्यालय की हालत दयनीय बनी हुई है। विद्यालय के आसपास जलजमाव, कूड़ा-कचरा एकत्रित होने से संक्रमित बीमारियों के बढ़ने का अंदेशा हो गया है। गरीब और निर्धन जनता अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं? सरकार शिक्षा पर जोर दे रही है किंतु स्थानीय प्रशासन मासूम विद्यार्थियों के साथ घिनौना खेल खेल रहा है। नगर पालिका और शिक्षा-विभाग को बार-बार शिकायत करने पर भी इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। स्थानीय निवासियों फरमान, खालिद सिद्धकी, सरताज खान ,अब्दुल वाजिद, समीर, इमरान, सलीम आदि के द्वारा कई बार लिखित शिकायत की गई है। लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही भविष्य में विद्यार्थियों में संक्रमण फैलने का जिम्मेदार भी अधिकारियों को ही बताया है।

जिला अधिकारी से चश्मा हटाने की दरकार

जिला अधिकारी से चश्मा हटाने की दरकार

अश्वनी उपाध्याय

गाजियाबाद। जनपद की व्यवस्था की चर्चा दुनिया के हर मंच पर की जाए तो भी यह गुणगान अधूरा ही रह जाएगा। अत्याचार-भ्रष्टाचार की सीमाएं अनंत होती जा रही है। लाखो अधिकारी कर्मचारी और नेता जनता की अंतर हृदय से सेवा करने में तल्लीन है। जिले की शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था का जिला अधिकारी को चश्मा हटा कर देखने की दरकार है। जनपद में थाने हाई क्लास के दलाली घर बन रहे हैं। अपराधियों के इशारे पर अधिकारी नाच करते नजर आ रहे हैं। पुलिस इतनी कर्तव्यनिष्ठ हो गई है कि रिश्वतखोरी की प्राथमिकता पर ही सुनवाई होती है। यदि पीड़ित के पास पुलिस को देने के लिए धन नहीं है तो पुलिस अंधी-बहरी बन जाती है। अपराध के पोषण का कार्य कर रही है स्थानीय पुलिस। ऐसा एक भी अपराध नहीं है जो जनपद में धड़ल्ले से ना हो रहा हो। आखिर यह सब इतना अनियंत्रित क्यों हो रहा है?

वहीं गत दिनों लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के कार्यालय पर विधायक से शिकायत करने के लिए धरने पर बैठे पत्रकारों को दिनदहाड़े जान से मारने का प्रयास जैसी  असामान्य घटनाएं जनपद में अधिकारियों की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा करती है। निरीह कमजोर जनता पर अत्याचार करने वाला कोई शूरवीर नहीं हुआ। सामाजिक जन जागरण में संलिप्‍त पत्रकारों पर हमला होना, सामाजिक अवस्था और स्थिति का अवलोकन कराता है। हो सकता है पत्रकारिता से जुड़ा समाज इससे कुछ सबक ले। जो पत्रकार अभी भी चाटुकारिता में व्यस्त हैं उन्‍हे समझना चाहिए पत्रकारिता का पहला अध्याय सच है और सच बहुत कड़वा होता है।

घुटनों के बल (संपादकीय)

घुटनों के बल   (संपादकीय)

भारतीय साहित्य और इतिहास समय की पुनरावृति करता रहा है। वर्तमान स्थिति के अनुरूप प्रतिपादित हो जाता है ।देश की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति बढ़ती जा रही है। लेकिन आंतरिम विकास कहीं स्थिर हो गया है। सुनियोजित ढंग से रूपरेखा निर्माण का अभाव अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। सरकार के द्वारा लिए गए अधिकतम निर्णय जनता के हित और राष्ट्रीय विकास पर आधारित रहे हैं। कुछेक निर्णय से देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। प्रभावित अर्थव्यवस्था निम्‍नता के स्तर की ओर बढ़ने लगी, जब गति और अधिक बढ़ने लगी। स्थिति यह हो गई कि सरकार ने चारों ओर से हटकर संपूर्ण ध्यान गिरती विकास दर की तरफ आकृष्ट कर लिया। जिस विषय पर पूर्व में मनन और अवलोकन करने की आवश्यकता थी। आज उस विषय पर सरकार का केंद्र स्थापित हो गया। लिए गए निर्णय से देश की जनता में एक आशा जागृत हो गई है। परंतु क्या निर्धारित मानक अनुरूप यह सभी निर्णय समय अनुसार धरातल पर प्रतिपादित होंगे। जनता को सच में निर्णय अनुरूप लाभ प्राप्त होगा। व्यवसायिक इकाइयां और स्वरोजगार को बढ़ाने की सरकारी मंशा पूर्ण होगी। भारतीय रिजर्व बैंक की साझेदारी और सहयोग से इसमें ज्यादा विश्वास रखा जा सकता है। अगली दो तिमाही में अर्थव्यवस्था गति पकड़ सकती है। यदि ऐसा परिणाम घटित होता है तो यह देश के स्वर्णिम पल का साक्षी बनेगा। भारतीय गणतंत्र में कई विषम समस्याएं पनप रही है। आर्थिक विकास दर का पिछड़ना भी एक विषमता है। किंतु अर्थव्यवस्था के प्रति सतर्कता अन्य विषमताओं का प्रत्यक्ष अवरोध होगा। सरकार अर्थव्यवस्था के प्रति चिंतित है। जिसके सुधार और विकास पर पहले से ज्यादा और उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। सरकार को आर्थिक विकास दर को गति प्रदान करने के लिए अभी और अधिक मनन करने की आवश्यकता है। वस्तुतः देश की जनता प्रत्येक परिस्थिति में देश के हर निर्णय में अग्रणी बनी रहेगी।

ससवार गिरा करते हैं जंग-ए- मैदान में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल है।

राधेश्याम 'निर्भय पुत्र'

राजनीति में मेरा भी कद बड़ा:वंदना

राजनीति में अब मेरा भी बड़ा कद हो गया है। व्यस्तता के कारण पूरे पांच वर्ष जिला परिषद की बैठकों में नहीं आईं भाजपा विधायक भदेल। अजमेर की जिला प्रमुख सुश्री वंदना नोगिया ने देवनानी को नहीं बताया अपना राजनीतिक गुरु। 
जयपुर। एसपी मित्तल टॉक शो में अजमेर की जिला प्रमुख सुश्री वंदना नोगिया से सीधा संवाद हुआ। पांच वर्ष पूर्व मात्र 23 वर्ष की उम्र में वंदना अजमेर की जिला प्रमुख बन गई। लेकिन उन्होंने अपना राजनीतिक कद भाजपा के कई बड़े नेताओं के बराबर कर लिया है। वंदना ने माना कि पांच वर्ष पहले जब वे अजमेर एमडीएस यूनिवर्सिटी की छात्रा थी, तब भाजपा उम्मीदवार के तौर पर जिला परिषद का चुनाव जीता और जिला प्रमुख बनी। जिला प्रमुख बनवाने में तब के अजमेर के प्रभारी मंत्री वासुदेव देवनानी की भूमिका रही, लेकिन देवनानी मेरे राजनीतिक गुरु नहीं है। वंदना ने माना कि पूरे पांच वर्ष अजमेर दक्षिण की भाजपा विधायक श्रीमती अनिता भदेल ने जिला परिषद की बैठकों में भाग नहीं लिया। वंदना ने जिला परिषद में भाजपा के सदस्यों से लेकर राजनीति से जुड़े सवालों के सटीक जवाब दिए। उन्होंने यह भी बताया कि दिसम्बर में जिला प्रमुख का कार्यकाल पूरा होने के बाद वे राजनीति में किस तरह सक्रिय रहेंगी, वंदना का पूरा इंटरव्यू मेरे यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। यूट्यूब पर एसपीमित्तल टॉक शो लिखने से वंदना का इंटरव्यू देखने को मिल जाएगा। 
एस.पी.मित्तल