बुंदेलखंड के हर घर को स्वच्छ पानी:योगी

योगी का ऐलान : दो वर्ष में बुंदेलखंड के हर घर को शुद्ध पानी

लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुंदेलखंड समृद्ध परंपरा का क्षेत्र है। इसका विकास कराना हम सबका नैतिक कर्तव्य है। अगले दो वर्षों में बुंदेलखंड के हर गांव में, हर घर तक नलों से शुद्ध पेयजल पहुंचाएंगे। इसके लिए सरकार ने नौ हजार करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। अगले दो माह के अंदर बुंदेलखंड एक्सप्रेस का शिलान्यास प्रधानमंत्री से करवाकर यहां के विकास का द्वार खोलेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली से चित्रकूट का सफर मात्र पांच घंटे को हो जाएगा। शुक्रवार को झमाझम बारिश के बीच 20 मिनट देरी से पहुंचे मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने सीआईसी परिसर में 182 करोड़ रुपए की 70 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कर जिले को सौगात दी। यहां मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र देकर लाभान्वित किया। यहां आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि चित्रकूट कोरेल मार्ग, वायु व सड़क मार्ग के जरिए महानगरों से जोड़ेंगे। तरक्की के द्वार बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के अलावा प्रयागराज से इसकी कनेक्टिविटी और आसान की जाएगी। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की उपेक्षा अब तक की सरकारों ने हमेशा किया है। लेकिन केन्द्र व प्रदेश सरकार ने यहां के लिए खजाना खोल दिया है। देश में दो डिफेंस कारीडोर बन रहे हैं। जिसमें एक यूपी के हिस्से आया है। इसमें चित्रकूट, झांसी, कानपुर, आगरा, अलीगढ़ व लखनऊ समेत छह केन्द्र है। अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड में असलहों के शौक की चर्चा करते हुए कहा कि उन्हें पता चला है कि यहां यह रिवाज है कि यहां किसी के घर बंदूक नहीं है, तो उसकी शादी नहीं होती। डिफेंस कारीडोर के माध्यम से अब बुंदेलखंड में बंदूक ही नहीं, अब तोप बनेगी। जिसका इस्तेमाल देश की सुरक्षा में होगा। यहां का नौजवान इससे रोजगार भी पाएगा।

 

भ्रष्टाचार में किसी चोर-उचक्के की शह जरूर

आखिर डूडा विभाग में भ्रष्टाचारियों का किसको समर्थन प्राप्त है

हैदर अली-संवाददाता

गाजियाबाद। नगर निगम गाजियाबाद में बोर्ड मीटिंग के दौरान उठा बीओटी को लेकर और पार्षदों द्वारा पवन शर्मा परियोजना अधिकारी के द्वारा दिए गए टेंडरों में भ्रष्टाचार से लिप्त होने के आरोप के बावजूद आज देश की दास्तान एक खुलासा और कर रही है। विजय नगर क्षेत्र के बागू के अंदर एक ही परिवार के 5 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर पात्र लाभार्थी घोषित किया गया। उसमें दो लोगों द्वारा लाभार्थियों से ₹50000 की रकम वसूली गई और उनको डरा धमका कर, यह पुराने सरिया से मकान बनाने पर मजबूर किया गया। अगर ऐसा ही कार्य विजय नगर के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लोगों को पैसा पूरा नहीं मिला और उन्हीं लोगों ने पुराने लोहे को लगाकर अपना मकान बनाया गया और वह मकान किसी तेज भूकंप के झटकों में धराशाई हो गया तो उनका जिम्मेदार कौन होगा? जब इस मामले की जांच पड़ताल की गई तो लाभार्थी बिरजू लाभार्थी राकेश लाभार्थी जितेंद्र से विनोद व बिना गौतम नामक लोगों ने ₹50000 तक पैसे वसूले हैं। इन लाभार्थियों के अंदर तीन मकान बने हुए और दो की तैयारी है। जिनमें जो पहले से तीन मकान बने हुए हैं उनका निकला हुआ पुराना सरिया नए बनाए जा रहे है।मकानों में इस्तेमाल किया जा रहा है। उन मकानों के सरियो की हालत ऐसी है एक 12 साल का बच्चा भी उस सरिए को मोड़ सकता है। इस मामले की जांच अगर उच्च अधिकारियों द्वारा की जाए तो करोड़ों रुपए का घपला सामने आ सकता है। डूडा विभाग की हरकतें  किसी से छिपी नहीं है और भ्रष्टाचार के मामले में अगर कोई विभाग नंबर वन पर आता है तो वह गाजियाबाद का डूडा विभाग हैै।

घर बैठे लोगो पर किया हमला, दो घायल

गाजियाबाद। मुरादनगर शहर की ईदगाह कॉलोनी स्थित चौड़े खडजे पर मां बेटों पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया ।पीड़ित ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। नगर की ईदगाह कॉलोनी निवासी सदाकत ने बताया की वह अपने घर पर बैठा हुआ था ।इसी बीच पड़ोस के एक युवक ने उनके घर में घुसकर अपने बेटों के साथ उन पर जानलेवा हमला कर दिया। बीच-बचाव में उनका भाई आस मोहम्मद , मां नसीमा आई तो उन्हें भी मारपीट कर घायल कर दिया ।पुलिस ने युवक के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

धरपकड़ अभियान में पकड़े गए दो चोर

रजत शर्मा

हापुड। जनपद हापुड़ के पिलखुवा पुलिस ने दो शातिर चोरों को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया। पिलखुवा पुलिस ने मुखबीर की सूचना परगालन्द चैराहे पर चेकिंग अभियान चलाकर दो चोरों को गिरफ्तार करने में पिलखुवा पुलिस कामयाबी मिली है। पुलिस अधीक्षक द्वारा शातिर चोर/लुटेरों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं  अपर पुलिस अधीक्षक  के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी पिलखुवा के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक योगेश बालियान द्वारा मय हमराही फोर्स के गश्त व चैकिंग के दौरान शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 403/19 धारा 380 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर चोरों को  गिरफ्तार किया गया। चोरो के  से कब्जे/निशानदेही पर चोरी की 01 मोटर साईकिल व 04 बैटरी बरामद की गई।

 अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि  हम बैट्री चोरी कर चलते फिरते कबाडी को बेचकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता हैं। चोरों ने पुलिस की पूछताछ के बाद अपना नाम गुलफाम पुत्र फरमान निवासी ग्राम नाहर थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद कासिम पुत्र असलम निवासी ग्राम नाहर थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद बतलाया।गिरफ्तार करने वाली टीमः-

श्री योगेश बालियान प्रभारी निरीक्षक थाना पिलखुवा जनपद हापुड,उनि श्री संजय कुमार थाना पिलखुवा जनपद हापुड,
हैकां राजवीर सिंह थाना पिलखुवा जनपद हापुडदोनों चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद कर लिया, वहीं  दोनो चोरों को चालान कर जेल भेज दिया गया है।

कांग्रेस की बैठक से उपजे सवाल,मिले तथ्य

कांग्रेस की बैठक में सोनिया गांधी ने राहुल गांधी वाला बयान ही रखा। 
बैठक के बाद दिल्ली में ही राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने महासचिव पांडे के साथ बैठक की। 

दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस की उच्चस्तरीय बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में श्रीमती गांधी ने अपने पुत्र और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी वाला ही बयान रखा। सोनिया का कहना रहा कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने नैतिक जिम्मेदरी लेते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सोनिया ने कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अथवा मुख्यमंत्रियों से इस्तीफे की बात तो नहीं की, लेकिन इशारों-ही इशारों में बड़ी बात कह दी। मालूम हो कि राहुल गांधी ने भी कहा था कि मेरे इस्तीफे के बाद किसी भी बड़े नेता ने इस्तीफे की पेशकश नहीं की। राहुल का इशारा कांग्रेस शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों और प्रदेश अध्यक्षों की ओर था। हालांकि बैठक में सोनिया गांधी ने आर्थिक मंदी पर केन्द्र सरकार को घेरने के लिए आंदोलन चलाने की बात कही। सोनिया का कहना रहा कि अभी आर्थिक मंदी को लेकर देश में जो माहौल है उस पर नरेन्द्र मोदी की सरकार को घेरा जा सकता है। बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने भी आर्थिक मंदी पर देश के हालातों के बारे में नेताओंको बताया।  बैठक में देशभर में मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाने का निर्णय भी हुआ। 
गहलोत, पायलट और पांडे की बैठक:
कांग्रेस की राष्ट्रीय बैठक की समाप्ति के बाद दिल्ली स्थित मुख्यालय में ही राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे के कक्ष में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांगे्रस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट की गुप्ता बैठक हुई। बैठक से बाहर निकलने पर गहलोत और पायलट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन माना जा रहा है कि राजस्थान में सरकार और संगठन में जो खींचतान चल रही है उसको लेकर विचार हुआ। सूत्रों की माने तो गहलोत और पायलट के साथ पांडे की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के दबाव से ही हुई है। हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने सरकार के काम काज को लेकर जो बयान दिए हैं, उनसे सोनिया गांधी खुश नहीं है। मालूम हो कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर 11 सितम्बर को ही पायलट ने प्रतिकूल टिप्पणी दी है। प्रदेश में गृहविभाग मुख्यमंत्री गहलोत के पास है। कांग्रेस संगठन और सरकार में पिछले कई दिनों से एक व्यक्ति एक पद की मांग उठ रही है। इस मांग से प्रदेशाध्यक्ष और डिप्टी सीएम सचिन पायलट बेहद खफा बताए जाते हैं। 
एस.पी.मित्तल

अखंड भारत की अवधारणा (विविध)

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की तर्ज पर आया जमीयत उलेमा-ए-हिन्द का बयान। अखंड भारत की अवधारणा के साथ कश्मीर से 370 हटाने का समर्थन। पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है। मदरसों की हालत भी सुधरे। 

दिल्ली में देश के लाखों मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाला संस्था जमीयत उलेमा-ए-हिन्द की एक बैठक हुई। इस बैठक में संस्था के देशभर के दो हजार प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में देश के ताजा हालातों को लेकर कई प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। बैठक की जानकारी देते हुए संस्था के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है। अब हम अखंंंड भारत की सोच रखते हैं, इसलिए कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का समर्थन कर रहे हैं। अब तक 370 की वजह से कश्मीर में आतंकवाद पनप रहा था। कश्मीर के लोगों की भलाई भारत के साथ रहने में हैं। मौलाना ने कहा कि हम सम्पूर्ण जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते हैं। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में शांति बहाली के लिए जो भी कदम उठाए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। 
एनआरसी पूरे देश में हों:
मौलाना मदनी ने कहा कि एनआरसी पूरे देश में होनी चाहिए। भारत में भारतवंशियों को ही रहने का हक है। यदि कोई विदेशी नागरिक अवैध तरीके से रह रहा है तो उसे बाहर निकाला जाना चाहिए। सरकार पूरे देश में एनआरसी करवाती है तो हमारी संस्था पूरा सहयोग करेगी। एनआरसी पर किसी को भी एतराज नहीं होना चाहिए। 
मदसों की हालत सुधरे:
मौलाना मदनी ने कहा कि मदरसों को मॉर्डन बनाए जाने की जरूरत है। उनकी संस्था बड़े पैमाने पर देशभर में मदरसों का संचालन करती है। हम चाहते हैं कि मदरसों में सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षा भी दिलवाए जाए। जब मदरसों से पढ़ाई पूरी कर विद्यार्थी बाहर निकले तो उसके पास मजहबी डिग्री के साथ सरकारी शिक्षा की भी डिग्र्री हो। इसके लिए राज्यों की सरकारों से संवाद कर रहे हैं। मौलाना ने कहा कि हम मदरसों को देश की मुख्य धारा से जोडऩे के पक्ष में हैं।
पाकिस्तान परस्तों को मुंहतोड़ जवाब:
कश्मीर से अनुच्छेद 370 को बेअसर करने के बाद भारत के कई राजनेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, ऐसे पाकिस्तान परस्त नेताओं को आज जमीयत उलेमा-ए-हिन्द ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। जमीयत ने साफ कर दिया है कि अब इस देश में देशभक्त लोग ही रह सकते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जमीयत के इस रुख के बाद पाकिस्तान परस्त नेताओं को मुंह बंद हो जाएगा। 
एस.पी.मित्तल

जन समस्या को समर्पित जन्मदिन

जन्मदिन पर किशनगढ़ विधायक सुरेश टाक ने दो लाख रुपए की सफाई मशीन अस्पताल में भेंट की।
अजमेर। किशनगढ़ क्षेत्र के निर्दलीय विधायक सुरेश टाक ने अपना जन्मदिन सादगी से मनाया। हालांकि देश भर में विख्यात मार्बल नगरी के नाम से माने जाने वाले किशनगढ़ में समर्थकों में जन्मदिन को लेकर उत्साह था। लेकिन बाजारों में होर्डिंग लगाने के लिए टाक ने पहले ही मना कर दिया था। टाक ने अपने समर्थकों के साथ किशनगढ़ के यज्ञ नारायण राजकीय अस्पताल में सफाई कार्य के लिए दो लाख रुपए मूल्य वाली मशीन भेंट की। टाक ने स्पष्ट किया कि यह मशीन न तो विधायक कोष से और न जनसहयोग से खरीदी है, बल्कि विधायक के तौर पर मुझे जो वेतन-भत्ते मिलते हैं उस राशि से मशीन खरीदी गई है। यानि भुगतान उन्होंने अपनी जेब से किया है। टाक ने कहा कि किशनगढ़ के लोगों ने मुझे जिस उम्मीद से वोट दिया है, उस उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करुंगा। मैंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को समर्थन भी किशनगढ़ के हित में दिया है। मैं चाहता हूं कि किशनगढ़ का चहुमुखी विकास हो। इसके लिए राज्य सरकार का सहयोग जरूरी है। मैं पंचायत स्तर पर लोगों से लगातार सम्पर्क कर रहा हूं। किशनगढ़ शहर की बिगड़ी ट्रेफिक व्यवस्था को सुधारने का भी इंतजाम किया जा रहा है। पहली बार पार्किंग स्थल नो वेंडर जोन जैसे प्रयोग किशनगढ़ में किए गए हैं। मार्बल कारोबारियों की समस्याओं के समाधान का भी प्रयास लगातार जारी है। उन्हेंने कहा कि मैं चुनाव के नजरिए से कामकाज नहीं कर रहा हूं। मैं तो किशनगढ़ के लोगों की भलई के उद्देश्य से काम कर रहा हूं। मुझे पता है कि मैं भाजपा और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवारों को हरा कर किशनगढ़ विधायक बना हूं। इस बात से कोई फर्क नहीं पढ़ता कि अगली बार विधायक बनू या नहीं, लेकिन मेरे मौजूदा पांच वर्ष के कार्यकाल को किशनगढ़ के लोग हमेशा याद रखेंगे। मोबाइल नम्बर 9414010882 पर विधायक टाक को जन्मदिन की बधाई दी जा सकती है। 
सकता है। 
एस.पी.मित्तल

गडकरी के खिलाफ भाजपा सरकार

जब गडकरी का महाराष्ट्र ही नहीं मान रहा तो फिर नया मोटर व्हीकल एक्ट संसद में मंजूर क्यों करवाया? क्या इस एक्ट को लेकर गडकरी और सरकार में मतभेद हैं?

केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नीतिन गडकरी कई बार ऐसे बयान देते हैं जिससे नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के सामने संकट खड़ा होता है। ताजा संकट नए मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माना राशि को लेकर है। वैसे तो गडकरी सड़क मंत्री हैं, लेकिन अब गड़करी का कहना है कि नए एक्ट को लागू करने की उनकी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। गडकरी के इस बयन से साफ जाहिर है कि उनकी अपनी ही सरकार के प्रति नाराजगी है। सब जानते हैं कि गडकरी के मंत्रालय में प्रधानमंत्री भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इसका एक कारण यह भी कि खुद गडकरी बहुत मेहनत के साथ अपना काम करते हैं। पिछले पांच वर्षों में जिस तेजी से नेशनल हाइवे बने उतने साठ सालों मेेें नहीं बने। गडकरी के कामकाज की प्रधानमंत्री भी प्रशंसा कर चुके हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि नए मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने की राशि को लेकर गडकरी अकेले पड़ गए हैं। कांग्रेस शासित राज्यों ने तो पहले ही एक्ट को मानने से इंकार कर दिया था, लेकिन गडकरी को तब धक्का लगा जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाजपा शासित राज्य गुजरात ने भी एक्ट के जुर्माने में संशोधन कर दिया। अब गडकरी के अपने राज्य महाराष्ट्र ने भी संशोधन की बात कही है। चुनाव को देखते हुए दिल्ली से सटे हरियाणा ने भी जुर्माना राशि को ज्यादा बताया है। सवाल उठता है कि गडकरी ने नया एक्ट बनाते समय राज्यों से संवाद नहीं किया? यह माना कि संविधान के मुताबिक मोटर व्हीकल एक्ट देशभर में एक समान होता है और इसके प्रावधान राज्यों को भी लागू करने पड़ते हैं। लेकिन जुर्माना राशि को कम करने का अधिकार राज्यों को है। जबकि गडकरी का तर्क है कि दुर्घटना को रोकने के लिए जुर्माना राशि अधिक रखी गई है। अब जब राज्य अपने स्तर पर जुर्माना राशि को कम कर रहे हैंं तो फिर गडकरी के तर्क का क्या होगा? नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर विरोध के जो हालात हैं उसमें आने वाले दिनों में गडकरी कह सकते हैं कि जब राज्य अपने लोगों को ही मारना चाहते हैं तो वे क्या कर सकते हैं? सब जानते हैं कि गडकरी अपने स्वभाव की वजह से नए एक्ट पर पुनर्विचार नहीं करेंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में पता चलेगा कि नए एक्ट का क्या होता है? फिलहाल देशहित में गडकमरी का स्वस्थ रहना जरूरी है। 
एस.पी.मित्तल

खनन माफियाओं के सामने पस्‍त प्रशासन

जिले में बालू के अवैध खनन को न तो सरकार की हनक रोक पा रही है न ही जिलाधिकारी औरंगाबाद की सख्ती।

रबिश कुमार

औरंगाबाद। पुलिस व बालू माफिया की गठजोड़ से जिले में बालू का अवैध कारोबार औरंगाबाद में आराम से चल रहा है। फर्क बस इतना है कि पहले यह धंधा रात के अंधेरे में होता था अब दिन के उजाले में भी हो रहा है। खनन व राजस्व विभाग का भी आशीर्वाद होने से धंधेबाज मस्त हैं और  पब्लिक परेशान है।उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। स्थिति यह है कि करोड़ों रुपये प्रति माह सरकारी राजस्व को हानि पहुंचाने वाले इस अवैध धंधे के खिलाफ उठने वाली आवाज को पुलिस अपने शान में गुस्ताखी मानती है और बालू माफिया के बचाव में कोई भी कदम उठाने गुरेज नहीं कर रही है। लाइव ख़बर और बिहार टुडे के पास मौजूद वीडिओ इस बात को तस्दीक करते हैं।ग्रामीण और ड्राइवर नाम ना छापने की शर्त पर कहा कि ओबरा थानाध्यक्ष दस से पंद्रह हजार रुपये मासिक लेते हैं।इस बाबत थानाध्यक्ष ने से संवाददाता ने पूछा तो अपनी कड़क आवाज़ से नकारा और कारवाई की बात कही।
मालूम रहे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में अवैध खनन को सख्ती से रोकने का आदेश भी दिया है साथ ही बिहार के नए डीजीपी गुप्तेश्वर पाण्डेय लगातार पुलिसिंग और कार्यपद्धति बदलने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।पुलिस महानिदेशक के सख्त चेतावनी के बावजूद भी ओबरा थाना पर कोई असर नही दिख रहा है।ओबरा थाना क्षेत्र से गुजर रहे सोन नदी के पास आधा दर्जन गाँवों में अवैध बालू खनन धड़ल्ले से चल रहा है।इस अवैध खनन से राज्य सरकार को राजस्व की भारी क्षति हो रही है तो दूसरी तरफ अवैध बालू लदे ट्रैक्टर अक्सर अनियंत्रित गति में चलते रहते हैं। जिससे दुर्घटना की भी व्यापक आशंका बनी हुई है। पंचायत के ग्रामीणों ने कई बार इस अवैध खनन की शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से ये लोग भी चुपी साध ली। नौनेर और अधौरा के समीप नदी से खनन हो रहा है। दर्जनों ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए।क्षेत्र के ग्रामीण राधेश्याम सिंह,विनोद सिंह यादव,युगल किशोर यादव,अर्जुन यादव,नरेंद्र सिंह, विकास सिंह, अवधेश सिंह यादव, सूबेदार पासवान,मंटू सिंह, पप्पू सिंह सहित दर्जनों  ग्रामीणों ने डीहरा लख पे दाउदनगर-बारुण मुख्य पथ पर प्रशासन का विरोध किया और उनके रवैये पर प्रश्नचिन्ह उठाये।बताया कि इस क्षेत्र के ही कुछ लोगों द्वारा यह कारोबार चलाया जा रहा है। प्रत्येक दिन दो सौ से भी अधिक ट्रैक्टर नदी से अवैध बालू लेकर औरंगाबाद, रोहतास,कैमूर और बक्सर के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर ऊंचे दामों पर बेचते हैं। इस कारोबार से ट्रैक्टर मालिक के साथ -साथ अवैध खनन करा रहे दबंग भी मालोमाल हो रहे हैं।इससे नुकसान तो सिर्फ सरकार का हो रहा है।इस ओर संबंधित पदाधिकारी का कोई ध्यान नहीं पहुंच रहा है।क्षेत्र के कई ग्रामीण इलाकों में भी अवैध बालू खनन हो रहा है । जिसे रोकने में प्रशासन विफल है।
इससे इतर हैरान करने वाली बात यह है कि शाम तो शाम सुबह में भी बीच सड़क पर बालू लदे ट्रैक्टर और ट्रक बारुण और दाउदनगर की ओर कूच करते हैं। पुलिस वाले की मंशा अगर साफ हो तो बिना कहीं गए सभी मुख्य सड़को को सील कर चेकनाका लगा दिया जाए तो बालू माफिया पर लगाम लगाई जा सकती है। इधर लाइव ख़बर प्रतिनिधि के अनुसार थाना क्षेत्र के तकरीबन आधा दर्जन घाट पर बालू का उठाव धड़ल्ले से जारी है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में ट्रैक्टर से बालू का उठाव किया जा रहा है व सक्रिय माफियाओं द्वारा इसका व्यापक पैमाने पर संग्रह किए जाने का कार्य भी हो रहा है। 

सब से हैरान करने वाली बात यह है कि अवैध बालू के उठाव का खेल प्रशासन के नजरों के सामने हो रहा है। जानकारी के अनुसार ओबरा थाना क्षेत्र के नौनेर एवं अधौरा घाट के इलाके में सोन नदी से हर दिन सैकड़ों ट्रैक्टर से बालू का उठाव बदस्तूर जारी है। इस बाबत पुलिस उपाधीक्षक ने कहा कि पुलिस लगातार करवाई कर रही है साथ ही सूचना मिली है तो इस पर संज्ञान लिया जाएगा। रोक के बावजूद भी अगर बालू माफियाओं द्वारा बालू का उठाव करवाया जा रहा है तो विभागीय स्तर से बालू माफियाओं को चिन्हित कर उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

जनता से संवाद बनाए,समस्या सुने:नायडू

नई दिल्‍ली। कल भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2017 बैच के अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए श्री नायडू ने सभी स्‍तरों पर जनता के हित में पारदर्शी और प्रभावी शासन प्रदान करने का आह्वान किया। उन्‍होंने अनावश्‍यक नियम और विनियमों को समाप्‍त करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की आवश्‍यकता पर भी बल दिया। उन्‍होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपना ज्‍यादा समय लोगों से नियमित रूप से संवाद बनाए रखने और उनकी समस्‍याएं सुनने में बिताएं। उन्‍होंने कहा कि बाहर निकलने पर ही असली चीजों का पता लगता है। उपराष्‍ट्रपति ने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि वे स्‍वराज्‍य को सुराज्‍य में बदलने में अग्रणी भूमिका निभाएं और एक भ्रष्‍टाचार मुक्‍त, जनहित केंद्रित तथा कारोबार अनुकूल शासन सुनिश्चित करें ताकि विकास का फायदा लोगों के जीवन में सुधार  के रूप में दिख सके।

श्री नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व में भारत सरकार ने कई ऐतिहासिक प्रशासनिक सुधारों की पहल की है। उन्‍होंने अधिकारियों को इन सुधारों को प्रभावी तरीके से लागू करने का सुझाव दिया। उपराष्‍ट्रपति ने उनसे सूचना प्रौद्योगिकी का पूरा इस्‍तेमाल सरकारी योजनाओं को लाभार्थियों को सही तरीके तक पहुंचाने के लिए करने को कहा। उपराष्‍ट्रपति ने प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को देश के आर्थिक, धार्मिक, भाषाई और सामाजिक विभिन्‍नताओं को आपस में जोड़ने का सशक्‍त माध्‍यम बताते हुए कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा श्री सरदार पटेल के सोच की उपज थी जो सक्षम प्रशासनिक अधिकारियों की जरूरत को समझते थे। इस बारे में उन्‍होंने सरदार पटेल को उद्धृत करते हुए कहा 'आप एक संगठित भारत की तब तक कल्‍पना नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक ऐसी बेहतर अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा नहीं हो जो स्‍वतंत्र रूप से अपनी बात रख सके। '

उपराष्‍ट्रपति ने अधिका‍रियों से अधिक सशक्‍त उत्‍तरदायी और समावेशी और समग्र दृष्टिकोण अपनाने तथा आम लोगों की समस्‍याओं को समझने और उसका समाधान निकालने को कहा। उपराष्‍ट्रपति ने अधिकारियों से पारदर्शी और जवाबदेही को अपना सिद्धांत बनाने  तथा सभी का साथ सबका विकास और सबका विश्‍वास सिद्धांत की भावना के साथ समाज में सभी वर्गों की सेवा करने का आह्वान किया। उन्‍होंने कहा कि एक समावेशी और तीव्र आर्थिक विकास देश की कई समस्‍याओं का निराकरण कर सकता है। उपराष्‍ट्रपति ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, उग्रवाद और माओवादी अतिवाद देश के सामाजिक और आर्थिक विकास की प्रक्रिया को पटरी से न उतरने दे।

उपराष्‍ट्रपति ने कहा कि किसानों का जीवन बेहतर बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों की स्थिति में सुधार लाना प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्‍होंने अधिकारियों से कहा कि वे स्‍वच्‍छ भारत, बेटी बचाओं और बेटी पढ़ाओं, फिट इंडिया और ऐसे ही अन्‍य अभियानों को जन आंदोलन का रूप दें। उन्‍होंने अधिकारियों से कृषि और ग्रणमी क्षेत्रों पर विशेष ध्‍यान देने को कहा। इस अवसर पर डीओपीटी के सचिव डॉ.सी चंद्रमौली , अपर सचिव श्री के.श्रीनिवास और कई अन्‍य अधिका‍री उपस्थित थे।

आर्थिक मंदी के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी आंदोलन

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी देश की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर आंदोलन करने जा रही है। 15 से 25 अक्टूबर तक देशभर में कांग्रेस बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करेगी।अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी है कि कांग्रेंस पार्टी 28, 29 और 30 सितंबर को आर्थिक मंदी के मुद्दे पर राज्य स्तर पर कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों की बैठक भी करेगी। जिसमें प्रदर्शन पर रणनीति बनाई जाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी है।

गुरुवार को दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में पार्टी के महासचिव, राज्यों के प्रभारी, कांग्रेस विधायक दल के नेता और सभी राज्यों के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हुई है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालाने के बाद सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह पहली बैठक है। बैठक के बाद कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर आंदोलन का ऐलान किया है। वहीं इस बैठक में राहुल गांधी नहीं पहुंचे। कांग्रेस की ओर से बताया गया है कि क्योंकि ये सिर्फ पदाधिकारियों की बैठक थी। राहुल के पास फिलहाल कांग्रेस में कोई पद नहीं है। इसी वजह से राहुल को बैठक का न्योता नहीं था।बैठक के दौरान भी सोनिया गांधी ने आर्थिक स्थिति की हालत पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि स्थिति गंभीर है। वहीं सरकार प्रतिशोध की राजनीति में लगी हुई है। सोनिया ने 2007 और 2009 के बीच आर्थिक मंदी से निपटने को यूपीए शासन की उपलब्धियों बताते हुए कहा कि हमारी सरकार ने आर्थिक मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था को मंदी से निकाला था।

बैठक में सोनिया के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, पार्टी के वरिष्ठ नेता एके एंटनी, अहमद पटेल, गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा केसी वेणुगोपाल, एके एंटनी और कई सीनियर नेता के अलावा पार्टी के कई महासचिव-प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता शामिल रहे।

आंदोलनकारी एजेंडे पर चलने की जरूरत: सोनिया
कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश की अर्थव्यवस्था के मुश्किल हालात पर चिंता जताई और कहा कि मौजूदा समय में पार्टी को आंदोलनकारी एजेंडे की जरूरत है।उन्होंने पार्टी महासचिवों, प्रदेश अध्यक्षों, पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं कई अन्य वरिष्ठ नेताओं की बैठक में यह टिप्पणी की। सोनिया ने कहा कि कांग्रेस को आंदोलनकारी एजेंडे पर चलने की जरूरत है। हमारे संकल्प और संयम की परीक्षा ली जा रही है।'सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंता जताई। इस बैठक में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से जुड़े आयोजनों, सदस्यता अभियान, पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर मंथन होगा। माना जा रहा है कि इस बैठक में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड विधानसभा चुनाव के बारे में भी चर्चा होगी। सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष बनने के बाद उनकी अगुवाई में यह पहली बैठक है।

400 रेलवे स्टेशन पर प्रयोग होगा कुल्लड़

नई दिल्‍ली। रेल यात्रियों को जल्दी ही 400 रेलवे स्टेशनों पर चाय, लस्सी और खाने- पीने का सामान मिट्टी से बने कुल्हड़, गिलास और दूसरे बर्तनों में मिलने लगेगा।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि रेल मंत्रालय ने 400 रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को खाने-पीने का सामान मिट्टी से बने बर्तनों में उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। इस कदम से जहां एक तरफ स्थानीय और पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, प्लास्टिक के उपयोग पर अंकुश लगेगा वहीं दूसरी तरफ कुम्हारों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।केवीआईसी के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि रेलवे की इस पहल से उत्साहित आयोग कुम्हारों के बीच 30,000 इलेक्ट्रिक चाक का वितरण करने का फैसला किया है। साथ ही मिट्टी के बने सामानों को पुनर्चक्रमण और नष्ट करने के लिये मशीन (ग्राइंडिंग मशीन) भी उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि हम इस साल 30,000 इलेक्ट्रिक चाक दे रहे हैं। इससे रोजाना 2 करोड़ कुल्हड़ और मिट्टी के सामान बनाये जा सकते हैं। प्रक्रिया अगले 15 दिनों में शुरू हो जानी चाहिए।केवीआईसी के बयान के अनुसार केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले महीने इस बारे में रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर रेलवे स्टेशनों पर कुल्हड़ जैसे मिट्टी के बर्तन के उपयोग को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने का आग्रह किया था। उसके बाद केवीआईसी के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना ने भी इस संदर्भ में रेल मंत्री से मुलाकात की थी।

उल्लेखनीय है कि रेलवे प्रयोग के तौर पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी और रायबरेली रेलवे स्टेशनों पर इस साल जनवरी से मिट्टी के बने बर्तनों का उपयोग कर रहा था। इन दोनों स्टेशनों पर इस पहल से प्लास्टिक की समस्या से निपटने में मदद मिली है। केवीआईसी के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए रेलवे ने विभिन्न रेल मंडलों के सभी प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधकों और आईआरसीटीसी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) को पत्र लिखकर स्थानीय रूप से उत्पादित पर्यावरण अनुकूल मिट्टी से बने कुल्हड़, गिलास और प्लेट के उपयोग करने का निर्देश दिया है। इन सामानों का उपयोग देश के 400 रेलवे स्टेशनों पर किया जाएगा। खादी एवं ग्रमोद्योग आयोग कुम्हारों को सशक्त बनाने के लिये कुम्हार सशक्तिकरण योजना चला रहा है। इसके तहत 31 मार्च 2019 तक 10,620 बिजली से चलने वाले चाक उपलब्ध कराये गये हैं। केवीआईसी के अनुसार बिजली से चलने वाले चाक के कारण कुम्हारों की उत्पादन क्षमता काफी बढ़ी है।